“तुम्हाला तुमच्या शहराची सात किंवा सत्तर आश्चर्ये बघताना नाही, तर तुमचे शहर तुमच्या दररोजच्या प्रश्नांना जे उत्तर देते त्यातून जास्त आनंद होतो.” … इटॅलो कॅल्व्हिनो.
कॅल्व्हिनो
हा इटालियन पत्रकार होता व त्याने ब-याच लघुकथा व कादंब-यांचे लेखन केले. त्याच्या सर्वोत्तम
लेखनामध्ये “इन्व्हिझिबल सिटीज” या पुस्तकाचा समावेश होतो व त्याने प्रत्येक नागरिक ज्या
शहरामध्ये राहतो त्याच्याकडून त्याच्या काय अपेक्षा असतात हे किती समर्पक शब्दात
व्यक्त कले आहे! पुणे शहर विशेषतः पुणे महानगरपालिका म्हणजेच पीएमसी ही आपली प्रशासकीय
संस्था मला नेहमी आश्चर्यचकित करते व फार क्वचित हा अनुभव सुखद असतो. एका बातमीने
अलिकडेच मला असाच आश्चर्याचा सुखद धक्का दिला, ती म्हणजे पीएमसीने नागरिकांसाठी एक
स्पर्धा घोषित केली आहे, ज्यामध्ये त्यांना स्मार्टसिटीविषयी आपल्या संकल्पना
द्यायच्या आहेत! त्यासाठी देण्यात आलेले
विषय खाली नमुद केल्याप्रमाणे होते व त्यापुढेही एक
पाऊल जात पीएमसीने नागरिकांना आवाहन केले की यादीमध्ये ज्या विषयांचा समावेश करणे
आवश्यक आहे असे नागरिकांना वाटते ते विषयसुद्धा त्यांनी समाविष्ट करावेत! आता त्याला कसा प्रतिसाद द्यायचा हे नागरिकांवर
अवलंबून आहे कारण स्मार्ट सिटीज केवळ सहभागातून व नागरिकांनी ही संकल्पना समजावून
घेतली तरच उभारता येतील! पीएमसीने या स्पर्धेसाठी
दिलेले विषय खाली देत आहे…
तुम्ही
या विषयांवर लिहू शकता
१) परवडणारी घरे
२) नागरिकांचा सहभाग
३) शिक्षण
४) वीज
५) पर्यावरण
६) कचरा व्यवस्थापन
७) प्रशासन
८) आयटी जोडणी व डिजिटायझेशन
९) आरोग्य
१०) सौर उर्जा
११) शौचालये व स्वच्छता
१२) रहदारी व्यवस्थापन
१३) पाणी पुरवठा
एक नागरिक म्हणून व एक अभियंता बांधकाम व्यावसायिक
म्हणून हा विषय माझ्या व्यवसायाच्या म्हणजेच रिअल इस्टेटच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा
आहे. म्हणूनच स्मार्ट सिटीच्या वरील व ईतरही काही बाबींबाबत
माझे माझे मत
इथे देत आहे …
१. परवडणारी घरे.
मला असे
वाटते की नागरिकांना एक राहण्यायोग्य व परवडणारे घर देणे हे कोणत्याही शहराचे
कर्तव्य आहे. परवडणारे म्हणजे फक्त
स्वस्त नाही मात्र दुर्दैवाने आपल्या देशात असाच समज आहे. परवडणारे या शब्दाला अनेक
पैलू आहेत, माझ्या मते पडवणारे
म्हणजे केवळ खरेदी करतानाच नाही तर आयुष्यभर देखभालीच्या दृष्टीनेही ते परवडणारे
असले पाहिजे.
आपल्याकडे
विविध उत्पन्न गटातील तसेच विविध जीवन शैली असलेल्या व्यक्ती आहेत, म्हणूनच
समाजातील अशा सर्व प्रकारच्या वर्गांना परवडणारी घरे असली पाहिजेत. डेव्हलपमेंट pla^न (डीपी) मध्ये परवडणा-या घरांसाठी आरक्षण असले पाहिजे
तसेच त्यांना विशेष एफएसआय दिला पाहिजे व या विभागातील घरांच्या रचनेचे नियमही
निश्चित केले पाहिजेत. नियोजन तसेच रचनेची एक
प्रमाणभूत पद्धत असली पाहिजे व पीएमसी या आरक्षणांचा खुल्या निविदेद्वारे लिलाव
करेल म्हणजे विकासक पीएमसीला ती निश्चित दराने विकतील व त्यानंतर पीएमसी ती गरजू
लोकांना वितरित करु शकेल व उरलेला एफएसआय विकासक त्याला हवा तसा वापरु शकतो मात्र
तरीही तो खुल्या बाजारामध्ये ठराविक रकमेपेक्षा अधिक विकला जाऊ नये! इथे सार्वजनिक
वाहतुकीच्या सोयीपासून ते सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाच्या प्रकल्पांपर्यंत सर्व
पायाभूत सुविधा केवळ विकासांनीच दिल्या पाहिजेत. त्यावर कोणतेही अधिभार आकारले जाऊ नयेत मात्र
पीएमसीला जेवढी घरे मिळत आहेत त्यातून ते वसूल केले जावेत. हे विभाग संपूर्ण
शहराभोवती विशेषतः नव्याने समाविष्ट गावांभोवती नियोजित केले असले पाहिजेत.
२.
नागरिकांचा सहभाग
ही
स्पर्धा जाहीर करुन पीएमसीने नागरिकांच्या सहभागाच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलले आहे, या सहभागातून काय साध्य
होते हे पाहणेही महत्वाचे आहे. नागरिकांच्या सहभागातून
मिळणारा डाटा संकलित करण्यासाठी व त्याचे काय झाले याविषयी त्यांना प्रतिक्रिया
देण्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याची गरज आहे! बरेच लोक यात सहभागी होत
नाहीत कारण आपण जे काही सुचवू त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही असे त्यांना वाटते! त्यामुळेच लोकांना यामध्ये केवळ सूचना किंवा कल्पना
देण्यासाठी सहभागी करुन घेणेच महत्वाचे नाही तर त्या सूचनांवर कृतीही झाली पाहिजे,
तरच लोक पीएमसी किंवा कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेसोबत काम करण्यास सहभागी
होण्यासाठी पुढे येतील. यासाठी एक पूर्ण वेळ काम
करणारी व संपर्क साधण्यात प्रशिक्षित व्यक्ती नियुक्ती केली पाहिजे!
शहर अधिक
चांगले व्हावे यासाठी विविध क्षेत्रात योगदान देणा-या व्यक्तिंसाठी आपण दरवर्षी सर्वोत्तम
नागरिक पुरस्कार देऊ शकतो व आपण त्यासाठी विविध वर्गवा-या ठरवू शकतो. मात्र हे पुरस्कार निःपक्षपातीपणे दिले जातील
राजकीय हेतुने नाही याची खात्री केली पाहिजे!
३.
शिक्षण
शहराच्या
पाणी व रहदारीसारख्या गरजांच्या तुलनेत या बाबीकडे अतिशय दुर्लक्ष केले जाते; “पढेगा इंडिया तो बढेगा
इंडिया” हे घोषवाक्य केवळ
जाहिरातीसाठी आहे असे वाटते! महापालिकेच्या कोणत्याही
शाळेला भेट देऊन तिथली परिस्थिती पाहिल्यावर तुम्हाला समजेल की कोणतेही शहाणे पालक
आपल्या पाल्यांना तेथे का पाठवत नाहीत. किंवा कोणत्याही “माननीय” नगरसेवक किंवा पीएमसीच्या वरिष्ठ अधिका-यांना त्यांची
मुले कोणत्या शाळेत जातात ते विचारा व त्यांच्या उत्तरातून तुम्हाला महापालिकेच्या
शाळांची काय परिस्थिती आहे ते समजेल! सर्वप्रथम पायाभूत सुविधांसाठी एक आदर्श शाळा तयार
करा व त्यानंतर सर्व महापालिका शाळांना त्या आदर्श शाळेनुसार रुपांतरित करा. तसेच महापालिका
निवडणुकीसाठी नामांकन भरताना मुले पीएमसी शाळेमध्येच शिकत असली पाहिजेत असे बंधन
घाला. तसेच प्रत्येक पीएमसी
कर्मचा-याला पदोन्नती देताना किंवा गोपनीय अहवाल लिहीताना या निकषाचाही विचार केला
पाहिजे! यामुळे ते शाळेकडे तसेच एकूणच
शैक्षणिक आघाडीवरील त्यांच्या जबाबदारीकडे अधिक लक्ष देतील. तसेच ज्यांची मुले पीएमसी
शाळांमध्ये शिकतात त्यांना कर सवलतीही द्या! व्यावसायिक संस्था तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांना अशा
शाळा दत्तक घ्यायला सांगा व दत्तक घेणे केवळ निधी देण्यापुरतेच मर्यादित नसावे तर
त्यांच्या कर्मचा-यांनी शाळेतील शिक्षक व विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा, म्हणजे
त्यांच्याकडे जो बाह्य जगाचा व्यापक अनुभव आहे त्याचा त्यांना लाभ होऊ शकेल! चांगले विद्यार्थी
घडविण्यासाठी आधी चांगल्या शिक्षकांची आवश्यकता असते व त्यासाठी शिक्षकांना
सातत्याने प्रशिक्षण देणे अत्यावश्यक आहे!
४.
वीज
एक
चांगली बाब म्हणजे महापालिकेने वीज पुरवठा केवळ एमएसईडीसीएलची नाही तर आपलीही
जबाबदारी असल्याचे स्वीकारले आहे! सर्वप्रथम एमएसईडीसीएलच्या अधिका-यांसोबत एकत्र चर्चा करा व आपल्या शहराची
सध्याची तसेच भविष्यातील विजेची गरज किती आहे हे काढा. त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मर,
ग्रहण केंद्रे, विजेच्या तारांचा आकार व त्यांचे मार्ग या सगळ्या बाबी संयुक्तपणे
ठरवा. येत्या काही वर्षांमध्ये आपल्याकडे
बॅटरीवर चालणारी अधिक वाहने असतील जी चार्ज करण्यासाठी आपल्याला चार्जिंग स्टेशन
लागतील, त्यासाठी किती वीज लागेल याचाही विचार झाला पाहिजे. सार्वजनिक पार्किंगची
ठिकाणेही सार्वजनिक वाहन चार्जिंग स्टेशनमध्ये रुपांतरित करता येतील! त्याचवेळी सौर तसेच वायू
ऊर्जा निर्मितीसाठी पर्यायी स्रोत वापरण्याचाही विचार केला पाहिजे ज्यामुळे
पारंपरिक उर्जेचा वापर कमी केला जाईल.
५.
पर्यावरण
पर्यावरणाचा
संबंध प्रत्येक क्षेत्रात येतो त्यामुळे त्याचा वेगळा विचार करण्याऐवजी
शिक्षणापासून ते प्रशासनापर्यंत सर्वकाही पर्यावरणाला अनुकूल बनविले पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक
व्यक्तिला पर्यावरणाविषयी त्याच्या भूमिकेची जाणीव करुन देणे महत्वाचे आहे. लक्षात ठेवा की कोणत्याही
एका विभागाच्या, उद्योगाच्या किंवा स्वयंसेवी संस्थेच्या प्रयत्नांमुळे नाही तर
आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नांनी पर्यावरणाचे रक्षण होणार आहे. म्हणूनच पर्यावरणाचा एक
स्वतंत्र विषय म्हणून विचार करण्याऐवजी शहराच्या प्रत्येक आघाडीवरील कार्यक्रम
त्या अनुषंगाने तयार करा!
६. कचरा व्यवस्थापन
यासंदर्भात
प्रोत्साहन देण्यासोबतच नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे धोरण अवलंबले पाहिजे. ज्या सोसायट्यांमध्ये गांडुळखत
प्रकल्पासाठी एनओसी देण्यात आले आहे किंवा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तो निकष
असल्यास तिथून ओला कचरा उचलणे बंद करा. प्रत्येक प्रभाग, रस्ता किंवा सोसायटीसाठी कचरा
निर्मिती तसेच कच-याचे संकलन मोजण्यासाठी काही मोजमाप तयार करा व त्याचे निरीक्षण
करा. सध्या आपल्याला कोणत्या
ठिकाणाहून किती व कोणत्या प्रकारचा कचरा तयार होत आहे माहिती नाही कारण त्याचे
कोणतेही मोजमाप किंवा नोंद नाही. आपल्याला किती कच-याचे
निरीक्षण करायचे आहे हे माहिती नसेल तर आपण त्याचे निरीक्षण कसे करणार आहोत?
रस्त्यावरील
सर्व उघड्या कचरा पेट्या बंद करा व त्यासाठी स्वतंत्र रचना करा कारण या कचरा
पेट्यांमधून ओसंडून वाहणारा कचरा शहरासाठी शरमेची बाब आहे! कचरा पेट्यांची रचना
करण्यासाठी एक स्पर्धा घ्या. त्यानंतर कचरा पेटया तयार करा कारण सध्या कचरा पेटी कधी रिकामी केली जाईल याचे
काहीही वेळापत्रक नाही. ज्याप्रमाणे रेल्वे स्थानकावर रेल्वे कधी येईल याची
माहिती दाखवली जाते त्याप्रमाणे कचरापेटी कधी रिकामी केली जाईल हे दाखविणारा
इलेक्ट्रॉनिक फलक बसविण्याचा विचार करता येईल! व्यावसायिक संस्थांना कचरा पेट्या दत्तक घ्यायला लावा
व तिथे त्यांना जाहिरात करण्याची परवानगी द्या तसेच एखादी कंपनी कचरा खरेदी करत
असेल तर त्यांना खुल्या निविदेद्वारे तसे करण्याची परवानगी द्या! त्याशिवाय प्रत्येक
प्रभागामध्ये कच-यावर प्रक्रिया करणारा
लहान प्रकल्प अत्यावश्यक आहे व डीपीमध्ये त्यासाठी जागा आरक्षित करा व त्याची रचना
अशा प्रकारे केली जावी की आजूबाजूच्या भागांना काहीही त्रास होणार नाही. त्याची
रचना योग्य प्रकारे केल्यास त्या जागेचे सुशोभीकरण करता येईल.
आपल्या
शहरातील प्रत्येक शाळेची सध्याच्या कचरा डेपोला सहल नेली पाहिजे किंबहुना तो
त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा एक भाग बनविला पाहिजे, म्हणजे प्रत्येक मुलाला या
समस्येचे गांभार्य व तिला तोंड देण्यासाठी त्याची भूमिकाही समजेल!
७.
प्रशासन
आपल्या
संपूर्ण यंत्रणेतील या सर्वात कमजोर दुवा आहे कारण कुणालाही पीएमसीच्या प्रशासनात
विश्वासच वाटत नाही हे कटू सत्य आहे! सर्वप्रथम नागरिकांना पीएमसीविषयी विश्वास वाटेल असे
वातावरण तयार करा, त्यासाठी आपल्याला पादर्शकता आणणे अतिशय महत्वाची आहे! मोबाईलवर एक ऍप तयार करा ज्यावर
महापालिकेच्या आयुक्तांपासून ते प्रभाग कार्यालयातील मुकादमापर्यंत कुणाची काय
जबाबदारी असेल व त्यांना संपर्क करण्यासाठीचे तपशील यासारखी माहिती द्या. सध्या कुणाची काय
जबाबदारी आहे हे कुणालाही माहिती नाही व म्हणूनच लोकांना महापालिकेच्या प्रशासनावर
विश्वास वाटत नाही! कायद्याचे उल्लंघन
करणा-या प्रत्येकाविरुद्ध केलेली कारवाई पादर्शक तसेच निःपक्षपाती असली पाहिजे. प्रशासनामध्ये हे सर्व केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी काही यंत्रणा
असली पाहिजे.
पीएमसीत एका विभागातील प्रत्येक कर्मचा-याला दुस-या विभागात काही दिवस काम करायला लावा म्हणजे
त्यांना इतर कामांचे महत्व व इतर विभागांची काम करण्याची पद्धत समजेल.
८.
ईनफॉरर्मशन टेक्नोलॉजी व डिजिटायझेशन
महापालिकेचे
व्हर्च्युअल कार्यालय असलेले एक संकेतस्थळ तयार करा ज्यावर कायम प्रत्येक कार्यालय
व्हर्च्युअल स्वरुपात उपलब्ध होईल व या संकेतस्थळाचे योग्यप्रकारे व्यवस्थापन करा. मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी
ठेवा तरच डिजिटायझेशन यशस्वी करता येईल. प्रत्येक चौकात संपर्क
केंद्रांद्वारे इंटरनेट जोडणी उपलब्ध करुन द्या व तक्रारींपासून ते विविध देयकांचे
पैसे भरणे तसेच एनओसी यासारख्या सेवा या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्या. ऑनलाईन पैसे भरण्यास
प्रोत्साहन देण्यासाठी काउंटरवर पैसे भरणे थोडे महाग करा. कोणतीही समस्या
सोडविण्यासाठी आधी त्याविषयी तपशीलवार माहिती असली पाहिजे व पीएमसीकडे शहराशी
संबंधित प्रत्येक बाबीसाठी सर्वोत्तम माहिती असली पाहिजे मग त्यामध्ये शहरातील
भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येपासून ते शहरातील शाळा तसेच सार्वजनिक वाहनांपर्यंत म्हणजे
रस्त्यावरील पीएमपीएमएल बसचा समावेश होतो व ही सर्व माहिती नागरिकांना एका
क्लिकमध्ये उपलब्ध करुन द्या. प्रत्येक नागरिकाला या संकेतस्थळावर त्याचा वापरकर्ता ओळख
क्रमांक तयार करुन ही माहिती घ्यायला सांगा. पीएमसीमध्ये डाटा संकलन व त्याच्या विश्लेषणासाठी स्वतंत्र
विभाग तयार करा, हा विभाग एका विशेष कृती दलासारखा असेल जे गरजू व्यक्तिंना
त्यांच्या हेतुची खात्री केल्यानंतर हा डाटा उपलब्ध करुन देईल.
तसेच डीपी
व्हर्च्युअल ३डी स्वरुपात असला पाहिजे, ज्याद्वारे जमीनीच्या किंवा विभागाच्या
वापराची चित्रे दाखवली जातील म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला डीपी वाचता येईल व समजेल !
९.
आरोग्य
याला आरोग्य
व लोकसंख्या नियंत्रण असे म्हटले पाहिजे. कारण लोकसंख्या हा आपल्यासाठी एक शाप किंवा आपले
प्रत्येक धोरण अपयशी होण्याचे कारण आहे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. पीएमसी शाळांप्रमाणे पीएमसीच्या
आरोग्य केंद्रांची स्थितीही अतिशय वाईट आहे व त्यांची देखभाल करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे
नागरिकाभिमुख बनवून त्यांच्या वापरास प्रोत्साहन दिले पाहिजे व पीएमसीच्या
नगरसेवकांना तसेच कर्मचा-यांना त्यांचा वापर करणे बंधनकारक केले पाहिजे. नागरिकांनी सार्वजनिक
आरोग्य सेवा केंद्रावर येण्याऐवजी, आरोग्य केंद्राच्या कर्मचा-यांनी लोकांपर्यंत
पोहोचून गरजूंना मदत केली पाहिजे.
१०.सौर/पर्यायी ऊर्जा
सध्याची
तशीच नवीन बांधकामे कुठेही असली तरीही त्यामध्ये सौर उर्जेद्वारे पाणी तापवणे
बंधनकारक करा. त्याचा डीसी नियमांमध्ये
समावेश करा तसेच इमारतींच्या छपरांवर, मोकळ्या जागेमध्ये तसेच डोंगरांवर सौर क्षेत्रांचीही
तरतूद करा! सर्व बस थांब्यांवर सौर
छप्पर बसवा व पीएमसीच्या इमारतीच्या गच्च्यांसह प्रत्येक चौरस इंच सौर ऊर्जा
निर्मितीसाठी वापरा.
११.
शौचालये व स्वच्छता
डीपीमध्ये
शौचालयांसाठीही आरक्षण ठेवा. तसेच प्रत्येक इमारतीमध्ये महिला व पुरुषांशाठी सार्वजनिक
शौचायल बंधनकारक करा व जनतेसाठी उपलब्ध करा. सार्वजनिक शौचालयांना दत्तक घेण्यासाठी शहरातील
प्रत्येक व्यावसायिक संस्थेचे सहकार्य घ्या व त्यांना तेथे जाहिरात करण्याची
परवानगी द्या तसेच अशी शौचालये दत्तक घेतलेल्या कार्यालयांना वेगळ्या दराने कर
आकारणी करा. सार्वजनिक शौचालयांची
प्रमाणभूत रचना तयार करण्यासाठी तसेच प्रत्येक वर्षी सर्वोत्तम देखभाल केलेल्या
शौचालयांसाठीही एक स्पर्धा आयोजित करा!
१२.
रहदारी व्यवस्थापन
ही बहुदा
सर्वात गंभीर समस्या आहे! यावरील एकमेव उपाय म्हणजे
सार्वजनिक वाहतूक सशक्त करणे व लोकांना खाजगी वाहने वापरण्यापासून परावृत्त
करण्यासाठी ती वापरणा-या लोकांवर वाहन कर आकारणे! वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीसी टीव्ही कॅमेरे व
नियंत्रण कक्ष तयार केला पाहिजे. शहराचे नियोजन असे असले पाहिजे की लोकांना कमीत कमी
कारणांसाठी रस्त्यावर यावे लागेल. विविध सुविधांसाठी राखून ठेवलेल्या जागां केवळ दोन हेतुंनी
रुपांतरित करा एक म्हणजे जैवविविधता किंवा सशुल्क वाहनतळ कारण आपल्याकडे पुरेसे
मॉल्स व व्यावसायिक ठिकाणे आहेत.
१३.
पाणी पुरवठा
पाणी
पुरवठ्यासाठी मीटर बसविणे आवश्यक आहे व उंचावर बसविलेल्या पाण्याच्या टाक्यांमधून
पाणी वाहून नेणा-या वाहिन्यांवर सुद्धा मीटर बसवा, कारण आपण जोपर्यंत किती पाणी वापरतो हे मोजत
नाही तोपर्यंत आपण त्याचा वापर कसा नियंत्रित करणार आहोत? बंद जलवाहिन्यांद्वारे
पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब संकलित करा व विविध ठिकाणी ते साचवून त्यावर
प्रक्रिया करा व पावसाळ्यामध्ये ते पुन्हा वापरा यामुळे पावसाळ्यामध्ये ताज्या
पाण्याचा पुरवठा कमी करावा लागेल. यासाठी गटारांचे नाही तर
पावसाचे पाणी वाहून नेणा-या वाहिन्यांचे एक जाळे तयार करा! खाजगी विकासांमध्ये
पावसाच्या पाण्याच्या संधारणाची सक्ती करा व त्यामुळे ताज्या पाण्याचा वापर किती
कमी झाला हे मोजा. शहराला पाणी पुरवठा
करणा-या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पावसाच्या पाण्याची संधारण ही
देखील महापालिकेचीच जबाबदारी असली पाहिजे. नदी पात्रामध्ये अधिक पावसाचे पाणी साठवता येईल असे खोल खड्डे तयार करुन नदीमध्ये लहान बंधारे बांधण्याचा विचार करा. इथे आपण भू जलभरण करुन
जमीनीतील पाण्याची पातळी वाढविण्याचाही विचार करु शकतो. यासाठी शहरातील भूजल
पातळीची सातत्याने माहिती नोंदवली पाहिजे.
सांडपाण्याचा
फेरवापर हा देखील अतिशय महत्वाचा पैलू आहे, आपण लहान सोसायट्यांनी एकत्र येऊन
स्वतःचा सामाईक ड्रेनेज ट्रीटमेंट प्लांन्ट
बसवायचा विचार करु शकतो विशेषतः
जेथे नवीन विकास झाला आहे किंवा गावे शहरात विलीन करण्यात आली आहेत.
१४.
जैवविविधता
शहराचा
हरित पट्टा आरक्षित म्हणून जाहीर केला पाहिजे व त्यासाठी टीडीआर किंवा बाजार दर
देऊन तो अधिग्रहित करा, याठिकाणी विविध प्रकारची झाडे लावा व शहरातच जंगल तयार करा! येथे कोणतेही खाजगी क्लब
हाउस किंवा तरण तलावास परवानगी देऊ नका तर या खुल्या जागा जैवविविधतेच्या
संरक्षणासाठी वापरा. प्रत्येक नागरिकाला
त्याच्या किंवा तिच्या आयुष्यात एक झाड लावायला व जगवायला लावा. ते झाड ज्याने लावले
त्याला त्या व्यक्तिचे नाव द्या व त्याची देखभाल करायला सांगा. प्रत्येक शाळेमध्ये व
प्रभागात नेचर क्लब स्थापित करा व निसर्गाच्या विविध पैलुंविषयी जागरुकता निर्माण
करणारे कार्यक्रम राबवा. आपल्याला सार्वजनिक उद्यानांची
गरज आहे व विविध सुविधांसाठी राखीव जागांवर ही उद्याने उभारता येतील. तसेच नदीच्या काठाने
असलेले हरित पट्टेही यात महत्वाची भूमिका पार पाडू शकतात. हरित पट्टे व डोंगर उतार
अधिग्रहित करण्यासाठी मिळालेला टीडीआर केवळ परवडणा-या घरांसाठीच वापरा!
१५.
शहराची सौंदर्य मूल्ये,
संस्कृती व वारसा!
आपले शहर
यात सर्वात मागे पडते. आपल्या शहराचे क्षितीज पाहा, आपल्याला सर्वत्र फक्त होर्डींग्स व डिश टीव्ही केबल्स दिसतील. बस थांब्यापासून ते
पादचारी पुलापर्यंत प्रत्येक सार्वजनिक सुविधेसाठी रचनेची विशिष्ट पद्धत असली
पाहिजे, यामध्ये सोयीचा विचार करतानाच सौंदर्याचाही विचार केला पाहिजे! शहराच्या प्रत्येक भागात नदी किना-यापासून ते खुल्या नाट्यगृहांपर्यंत अधिकाधिक
सार्वजनिक जागा तयार करणे हे आणखी एक उद्दिष्ट असले पाहिजे! एखाद्या शहरामध्ये
संस्कृतीचा अभाव असेल तर ते स्मार्ट शहर होऊ शकणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. अलिकडेच एक बातमी आली
होती की ब्रिटीश काळातील धोक्याची सुचना देणारे ७२ जुने सायरन बंद
करण्यात आले कारण त्यांची देखभाल करणे महापालिकेला शक्य नव्हते! अशी जुनी स्थळे किंवा
बांधकामे किंवा संस्थांची यादी तयार केली जावी व त्यांच्यापाशी योग्य ते माहिती
फलक लावून त्यांना पर्यटन स्थळात रुपांतरित करावे!
आपल्या शहराचा
माहितीकोष नाही, तसेच कोणतेही पुस्तक किंवा नकाशा शहरातील कोणती
ठिकाणे त्यांच्या वारशासाठी प्रसिद्ध होती, आपण शहरात काय पाहावे याची माहिती देत
नाही! तशी एक पुस्तिका करून दरवर्षी ती अपडेट
करावी.
१६.सुरक्षा व आपत्ती
व्यवस्थापन
पीएमसीच
काय अगदी पोलीस दलही या महत्वाच्या बाबतीत पिछाडीवर आहे व आग, भूकंप किंवा पूर
आल्यास आपण काय केले पाहिजे याविषयी आपण सामान्य माणसाला जागरुक केले पाहिजे. तसेच सुरक्षा उपाययोजना
अधिक सशक्त केल्या पाहिजेत कारण नागरिकांना सुरक्षित वातावरण देणे ही कोणत्याही
चांगल्या स्मार्ट शहराची मूलभूत गरज आहे!
आपण
संपूर्ण शहरात द्रोन (आकाशातील मानव विरहीत यान ) कॅमेरे फिरवून नद्या व दाटीवाटीच्या भागांमध्ये
होणा-या आपत्तींवर तसेच साखळी
खेचण्यासारख्या गुन्ह्यांवर नजर ठेवू शकतो ! सीसी टीव्ही चांगल्या
दर्जाचा असला पाहिजे व लोकांना त्याचे ठिकाण, त्याचा वापर तसेच ठराविक काळाने
त्याची देखभाल याविषयी माहिती दिली पाहिजे! बहुतेक वेळा त्यातून मिळाणा-या ध्वनीचित्रमुद्रणाचा
दर्जा सुमार असतो व त्याचा काहीही उपयोग होत नाही असा अनुभव आहे!
कोणत्याही
अपघातामध्ये त्यातील व्यक्तिंसाठी प्रतिसादासाठी लागणारा वेळ अतिशय महत्वाचा असतो
व त्यासाठी नियमितपणे प्रशिक्षण दिले पाहिजे व एक स्वतंत्र कक्ष तयार केला पाहिजे,
आपण अशा उपक्रमांसाठी माजी लष्करी अधिका-यांची मदत घेऊ शकतो!
१७.
अतिक्रमणविरोधी धोरण व अंमलबजावणी
कोणत्याही
प्रकारच्या अतिक्रमणाविरुद्ध तात्काळ कारवाई झाली पाहिजे, त्यात वरच्या पातळीवरुन
येणारा दबाव किंवा हस्तक्षेप जुमानला जाऊ नये. असे झाले तरच लोक कायद्यावर व
नियमांवर विश्वास ठेवतील! अतिक्रमणाशी संबंधित
प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय किंवा लवादाची स्थापना करावी. याचे
सर्वप्रथम उद्दिष्ट सामान्य नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये हा असावा; मग तो कोणत्याही अवैध
इमारतीमुळे होणारा असेल किंवा अगदी पादपथावरील लहानशा टपरीमुळे होणारा असेल!
१८.
सार्वजनिक सेवा चमुसाठी पायाभूत सुविधा
पीएमसी
कर्मचारी वसाहती किंवा पोलीसांच्या वसाहती पाहा, त्यानंतर तुम्हाला ते कामावर सतत
का वैतागलेले असतात हे समजेल. कोणत्याही सार्वजनिक सेवा
संस्थेत काम करणा-या कर्मचा-याला
व्यवस्थित घर तसेच वैद्यकीय व मनोरंजनासारख्या सुविधा दिल्या पाहिजेत. आपण त्यानंतरच
त्यांना त्यांच्या कर्तव्यासाठी म्हणजे सामान्य माणसाची सर्वोत्तम सेवा करण्यासाठी
जबाबदार धरु शकू!
सर्वात
शेवटचा मुद्दा म्हणजे स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला पाहिजे व स्मार्ट शहर हे आपले
सामाईक उद्दिष्ट असले पाहिजे, तरच ते साकार होऊ शकेल! हे केवळ एका माणसाने
पाहिलेले स्वप्न असेल मात्र त्यासाठी आपल्यापैकी प्रत्येकाने अहोरात्र झटले पाहिजे,
असे झाले तरच ते प्रत्यक्ष होईल. नाहीतर तर ते केवळ एक स्वप्नच राहील व काळाच्या
ओघात विस्मृतीत जाईल! आपण संघटितपणे हे स्वप्न साकार करताना अतिशय संयम ठेवला पाहिजे तसेच
सातत्य राखले पाहिजे!
संजय देशपांडे
smd156812@gmail.com
