पर्यावरण अहवाल आहे , पण पर्यावरण कुठय ?

“माझ्या घरच्या आवारात एक चिमणी होती व एकेदिवशी ती उडून गेली; माझ्याकडे एक खारुताई होती एक दिवस ती सुद्धा निघून गेली; एक दिवस मी अंगणात एक झाड लावले व त्या दोघी परत आल्या”… डॉ. ए पी जे कलाम.

श्री.कलाम यांची ओळख करुन देण्याची गरज नाही, आपण त्यांच्याविषयी जेवढे बोलू तेवढे कमीच आहे. मला एवढेच म्हणावेसे वाटते की ते महान संशोधकतर होतेच व एक निसर्गप्रेमी सुद्धा होते, नाहीतर निसर्गाविषयी आपल्याला एवढे सुंदर शब्द वाचायलाच मिळाले नसते! मला पुणे महानगरपालिकेचा पर्यावरणविषयक अहवाल वाचताना कलामांचे हे महान शब्द आठवले. अनेकजणांना कल्पनाही नसेल की असा काही अहवाल अस्तित्वात आहे; पुणेकर नेहमीच्या पुणेरी खोचकपणाने विचारतील की मग तो काय एखाद्या बँकेच्या लॉकरमध्ये ठेवला आहे का? मात्र केवळ पुणेच नाही तर प्रत्येक महापालिकेला वार्षिक पर्यावरणविषयक अहवाल तयार करावा लागतो, तो तयार करणे कायद्याने बंधनकारक आहे; जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हापरिषदेलाही ते बंधनकारक आहे का हे मला नक्की माहिती नाही मात्र तसं काही ऐकलं नाही. एका दृष्टिने हे चांगलंच आहे कारण मनपाच्या अशा अहवालांमुळे होणारे वाद तसंच त्यातून काय साध्य होतं हे पाहिलं तर असे अहवाल नसलेलेच बरे! कुणाला मनपाचा पर्यावरणविषयक अहवाल वाचायचा असेल तर मनपाच्या संकेतस्थळावर पाहू नका कारण तुम्हाला तो तिथे सहजा सहजी सापडणार नाही, तुम्ही पर्यावरण अधिकाऱ्याला तो मागू शकता, मात्र त्यांच्याकडेही त्याची शिल्लक प्रत असेल का याची मला शंकाच वाटते!

माझ्या मनात गेल्या अनेक वर्षांपासून हा विषय घोळत होता किंबहुना हा अहवाल कसा तयार केला जातो व त्यामध्ये कशाकशाचा समावेश असतो याविषयी मला कुतुहल होतं. मी त्याविषयीचे माझे विचार कधी लिहू शकलो नाही, मात्र यावर्षी पर्यावरण अहवाला विषयी जेव्हा विविध बातम्या वाचनात आल्या व सकाळनेही मरणप्राय झालेल्या मुळा, मुठा नद्यांची भयंकर चित्रे छापली, त्यानंतर मी पर्यावरण अहवालाविषयी माझे विचार व्यक्त करायचं ठरवलं. काही गोष्टी फक्त औपचारिकता म्हणून पार पाडल्या जातात तसंच दरवर्षी हा अहवालही केवळ यांत्रिकपणे प्रसिद्ध केला जातो. तुम्ही या अहवालाविषयीच्या गेल्या काही वर्षातल्या बातम्या वाचल्या तर तुमच्या लक्षात येईल की आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी तसंच प्रशासन त्याविषयी किती गंभीर आहे! तसं पाहिलं तर पुणे अतिशय पुराणमतवादी व सवयींनुसार चालणारे शहर आहे, वर्षानुवर्षे आपल्याला त्याच त्याच गोष्टी पाहायची सवय असते, वृत्तपत्रामध्येही थोड्याफार फरकाने सारखेच मथळे छापले जातात. तुम्ही वृत्तपत्राचे नियमित व काळजीपूर्वक वाचन करत असाल, तर पालखीविषयी (ज्ञानेश्वर महाराज व तुकाराम महाराजांची) किंवा गणेशोत्सवाविषयी किंवा अगदी मनपाच्या वर्धापन दिनाविषयी अगदी ठोकळेबाज बातम्या येतात, मनपाच्या वर्धापन दिनाच्या दिवशी निर्वाचित सदस्य व प्रशासनाच्या केवळ गंमती खातर सर्वसाधारण सभा होतात; त्याविषयी वाचताना मी काय म्हणतोय हे तुम्हाला जाणवेल.

आता त्यात भर पडलीय ती मनपाच्या पर्यावरणविषयक अहवालाची, तेच शब्द व तसेच मथळे, थोडाफार काही फरक असेल तर तो म्हणजे फक्त मनपा  प्रशासनातील नावं बदलतात. एखाद्या वार्षिक प्रथेप्रमाणे विविध विभागांकडून डेटा गोळा केला जातो, त्यानंतर कट व पेस्ट करुन प्रकाशित केला जातो व हे माझे म्हणणे नाही तर वृत्तपत्रात छापल्याप्रमाणे आपल्या लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये जेव्हा तो मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला तेव्हा त्यावर अशा प्रतिक्रिया आल्या. आपल्या “माननीयांची” (आपल्या नगरसेवकांसाठी लाडाचे नाव) त्यावर सविस्तर चर्चा झाली व नेहमीप्रमाणे पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा व गेल्या वर्षीच्याच अहवालामध्ये केवळ शब्दांची फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला! सदस्यांना अहवाल वेळेत कसा देण्यात आला नाही व त्यांना तो अभ्यासण्यासाठी कसा वेळ मिळाला नाही वगैरे टीका झाली! त्यानंतर मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने पाच ते सहा तासांच्या चर्चेनंतर पर्यावरण अहवालास मंजूरी दिली, पर्यावरण अहवालाचे नाट्य तिथेच संपले! त्यानंतर एखाद्या वृत्तपत्राने दखल घेतलीच तर एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने तथाकथित पर्यावरण अहवालावर टीका केली व ज्याप्रकारे अहवाल तयार करण्यात आला त्याचा निषेध करणारे पत्र माननीय आयुक्तांना देण्यात आले अशा आशयाची बातमी छापून येते! दरवर्षी हीच सर्कस सुरु असते. पुण्याला इथे उपलब्ध असलेल्या ज्ञान व बुद्धिमत्तेमुळे विद्येचं माहेरघर म्हटलं जातं, अर्थात त्यातले बरेच जण हे स्वघोषित बुद्धिमान असतात हा भाग सोडा, मात्र पर्यावरण अहवालाविषयी आपला दृष्टिकोन पाहता या पुण्यनगरितल्या नागरिकांची मला कीव येते!

 आपण थोडावेळ पर्यावरण अहवाल बाजूला ठेवू व शहरातील पर्यावरणाची प्रत्यक्ष काय स्थिती आहे ते पाहू. कोणत्याही शहराच्या पर्यावरणाचा विचार आपण नदी किंवा शहरातल्या जलाशयाशिवाय करु शकत नाही. या बाबतीत सर्वात नशीबवान शहर आहोत असं म्हटलं पाहिजे कारण शहराच्या हद्दीत: मुळा, मुठा, पवना, इंद्रायणी यासारख्या नद्या व देव नदी व राम नदी यासारख्या लहान उपनद्या आहेत मात्र त्यांच्या काठाने फेरफटका मारणे सुद्धा शक्य नाही. इथे पवना व इंद्रायणी मनपाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत म्हणूनच आपण मुळा व मुठा या नद्यांवर व इतर दोन उपनद्यांवर तसंच विविध ओढे व झऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करु, ज्यातून नद्यांमध्ये ताजे पाणी वाहून नेले जात असे. तळी किंवा इतर जलाशयांविषयी विचारुच नका ते फार पूर्वीच गायब झाले आहेत! शहराला जवळपास पन्नास किलोमीटरचा नदी किनारा लाभला आहे (हा मी विस्तारीत हद्दीचा समावेश करुन मोजला आहे) मात्र त्यातील एक किलोमीटर किनाऱ्याचीही व्यवस्थित देखभाल होत असेल का याविषयी मला शंका वाटते. मला सांगा एक तरी पट्टा असा आहे का जिथे आपण नदी किनारी उघड्या डोळ्यांनी व उघड्या नाकाने चालू शकू, नदीच्या पात्राची ही परिस्थिती आहे, तर नदी किनाऱ्यांचा तर विचारच करायला नको! मी एका जैवविविधतेवरील परिसंवादाला हजर राहिलो होतो ज्यात वनस्पतिशास्त्राच्या निवृत्त प्राध्यापिका हेमा साने मॅडमही होत्या. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की ४० वर्षांपूर्वी मुळा मुठा नद्यांचे पात्र तसेच दोन्ही किनारे जैवविविधतेने अतिशय समृद्ध होते, तेव्हा त्या परिसरात जवळपास वनस्पतींच्या २०० प्रजाती होत्या, तेवढेच पक्षी, मासे, फुलपाखरे आजूबाजूला होती व त्या आपल्या विद्यार्थ्यांना नेहमी तिथे अभ्यास दोऱ्यावर घेऊन जात असत. याच परिसंवादात महाजन सरांनीही सांगितलं की पन्नास वर्षांपूर्वी नागरिक पिण्यासाठी तसेच घरगुती वापरासाठी थेट नदीतून पाणी उपसत असत! मला असं वाटतं लेखातला हा भाग आजच्या पिढीला हँन्स अँडरसनच्या परिकथेप्रमाणे वाटेल! आपल्या पर्यावरण अहवालामध्ये आपल्या नद्यांचे गतवैभव परत मिळविण्यासाठी काय सूचना देण्यात आल्या व पर्यावरण अहवाल तयार करण्यास सुरुवात करण्यात आल्यानंतर प्रत्यक्षात काय करण्यात आले हे पाहू? आपण रोज काही तरी नवीन करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी किंवा बोटीने वाहतूक करण्यासारख्या कधीही प्रत्यक्षात येणार नाहीत अशा स्वप्नवत घोषणा जाहीर करण्याऐवजी केवळ नदीचा एक किलोमीटरचा पट्टा घेऊन त्यातील जैववैविध्य पूर्ववत करायचा प्रयत्न का करत नाही व त्यानंतर तोच नमुना सगळीकडे का राबवत नाही! त्यानंतर लोकांना नदीत कचरा फेकू नये म्हणून आपण पुलावर दोन्ही बाजूला जाळी बसविण्यासारख्या उपाययोजना करतो, आता यावर आयडिया इंटरनेटच्या जाहिरातीप्रमाणे “वॉट ऍन आयडिया सर जी” असेच म्हटले पाहिजे! आता पुढे काय, नदीच्या पात्रातही दोन्ही बाजूंनी लोखंडी जाळ्या लावा म्हणजे लोकांना कचरा किंवा घाण टाकता येणार नाही किंवा संपूर्ण नदीच बुजवून टाकून व त्यावर स्लॅब टाकून तो भाग शॉपिंग किंवा पार्किंगसाठी वापरु! आता पुढील पर्यावरण अहवालात नदी किंवा जे काही उरलं आहे ते वाचविण्यासाठी हाच कार्यक्रम असेल की काय असा प्रश्न मला पडतो! आपण आपल्या नद्यांविषयी व आपण कसं त्यांना नामशेष केलं आहे याविषयी कितीतरी लिहू शकतो, तो पीएचडीच्या प्रबंधाचाही विषय होऊ शकतो, मात्र एकही पर्यावरण अहवाल आपल्याला नद्या प्रत्यक्ष कशा पुनरुज्जीवित करायच्या हे सांगत नाही किंवा आत्तापर्यंतच्या प्रयत्नांबद्दल बोलत नाही वा   कोणाची जबाबदारी आहे हे पण ठरवत नाहीत !

त्यानंतर शहरातली कचऱ्याची काय स्थिती आहे ते पाहू; इथेही जोपर्यंत फुरसुंगीचे (इथे सध्या कचरा डेपो आहे) गावकरी रस्ता अडवत नाही किंवा शहरातून डेपोकडे कचरा वाहून नेणारे डंपर थांबवत नाही तोपर्यंत आपल्याला कचरा प्रश्नाची धग जाणवत नाही! शासनकर्ते किंवा प्रशासन किंवा नागरिक कचऱ्याच्या समस्येविषयी गांभीर्यानं विचार करत नाहीत किंबहुना जिकडे तिकडे कचरा फेकणे हा आपल्याला आपला अधिकार वाटतो! संपूर्ण शहरातील रस्त्यांच्या बाजूला असलेल्या कचरापेट्या कचऱ्याने ओसंडून वाहत असतात व त्यामध्ये सर्वप्रकारचा कचरा असतो. कायद्याने ओल्या व कोरडा कचरा वेगळा करणे बंधनकारक आहे व सर्व नव्या इमारतींच्या (म्हणजे गेल्या किमान दहा वर्षांमधील) आवारातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. मला यासंदर्भात पर्यावरण अहवालात नेमकी आकडेवारी काय आहे व जे या नियमाचे पालन करत नाहीत त्यांच्याविरुद्ध कोणती कारवाई करणे प्रस्तावित आहे याविषयी कुतुहल वाटतं! काहीही नाही असं मला वाटतं, कारण माझ्या माहितीप्रमाणे ज्या सोसायट्यांना ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या अटीवर मंजूरी देण्यात आली आहे त्यांनी आत्तापर्यंत तसे केले नाही म्हणून त्या सोसायट्यांवर कोणतीही कारवाई झाल्याचे मला तरी माहिती नाही. पर्यावरण अहवालात  ही कोणाची जबाबदारी यावर भाष्य नाहीच !

त्यानंतर रस्त्याचे काँक्रिटीकरण व नाल्याच्या पात्राचे काँक्रिटीकरण याचा विचार करु, मी कदाचित चुकीचा असेन मात्र या शहराच्या संदर्भात सर्वात वाईट काही झाले असेल तर ती म्हणजे वाहतुकीत वाढ नाही तर धडाक्याने सुरु असलेले काँक्रिटीकरण! कारण यामुळे शहरातील उरलीसुरली जैवविविधता नष्ट होते तसेच जमीनीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमताही नष्ट होते! मी काही काँक्रिटीकरणाच्या विरुद्ध नाही मात्र ते ज्या पद्धतीने केले जात आहे ते चुकीचे आहे. नाल्याच्या संपूर्ण पात्राचे काँक्रिटीकरण केले जाते, तसेच रस्त्याचेही काँक्रिटीकरण केले जाते, त्यामुळे कुठेही जमीन उघडी राहात नाही जी हजारो प्रजातींसाठी अत्यावश्यक आहे व त्यांच्या जीवनचक्राचा एक भाग आहे. मी ज्या संकुलात राहतो त्याच्या कडेने एक ओढा वाहत होता, बारा एक वर्षांपूर्वी त्याच्या काठाने भरपूर झाडेझुडपे होती, पाण्यात सापही वाहत येत असत, काहीवेळा ते आमच्या इमारतीच्या पार्किंगमध्ये येत असत, तसंच खंड्यासारखे पक्षी पात्राच्या बाजुच्या झाडीत घरटी बांधत असत. एकेदिवशी अचानक ओढयाच्या कडेने असलेली माती व झाडेझुडुपे नाहीशी झाली व संपूर्ण ओढ्याच्या पात्राचे काँक्रिटीकरण करण्यात आले व आता आमच्या इमारतीत सापही येत नाही व खंड्याचे घरटेही दिसत नाही!  रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करताना आपण एकदाही विचार केला नाही की थोडीशीही जमीन उघडी ठेवली नाही तर गांडुळ किंवा अळ्या किडे यासारख्या प्रजाती कुठे जातील? या प्रजाती चिमण्या, मैना व बुलबुल यासारख्या लहान पक्षांचे खाद्य असते व या प्रजाती नष्ट म्हणजे पक्ष्यांचा अधिवास पण नष्ट हे सत्य पर्यावरण अहवाल डोळे मिटून पाहतो ! वाहनांचा प्रवास सहज व्हावा यासाठी आपण आपल्या शहरातील प्रत्येक पक्षी, फुलपाखरु व कीटक यांना शहरातून बाहेर घालवतोय, ज्यामुळे जीवनाचे सौंदर्य नष्ट होत चालले आहे! मला खरोखरच विचारायचं आहे की शहराच्या या पैलुविषयी पर्यावरण अहवालामध्ये काय म्हटले आहे.

आपण आपल्या शहरातल्या वायू प्रदूषणाचा विचारही करत नाही किंबहुना आपल्याला वाहनांमुळे प्रदूषित हवेत श्वास घ्यायची इतकी सवय लागली आहे की मला असं वाटतं की आपल्याला खरोखच शुद्ध मिळाली तर आपण आजारी पडू!  विनोदाचा भाग सोडला तर मनपाच्या संकेतस्थळावर तक्रारी या शीर्षकाखाली ध्वनी प्रदूषणाचा एक विभाग आहे, त्याचा कधी वापर करुन पाहा. नदी किनारी राजाराम पुलापासून ते म्हात्रे पुलापर्यंत प्रत्येक मंगल कार्यालयामध्ये (ही अवैध आहेत हे सांगायची गरज नाही), शहरातल्या धनदांडग्यांच्या विवाह समारंभांमध्ये दररोज फटाक्यांचा कानठळ्या बसविणारा आवाज व धूर निघत असतो. मला खात्री वाटते की कोणत्याही पर्यावरण अहवालाने या प्रदूषणाची कधीच दखल घेतली नसेल, त्यासंदर्भात मनपाच्या संकेतस्थळावर तथाकथित पर्यावरण विभागाकडे तक्रार करणे तर दूरची गोष्ट आहे! पर्यावरण अहवालात ध्वनी व वायू प्रदूषणाची यादी तयार करण्यात आली असेल तर त्याविरुद्ध काही कारवाई करण्यात आली का? लोकांना संकेतस्थळावर अशी काही लिंक आहे हे माहितीच नसावे किंवा पर्यावरणाच्या या पैलुविषयी त्यांना फारशी काळजी वाटत नाही!

सार्वजनिक आरोग्य, शहराचे सुशोभीकरण या बाबी त्यानंतर येतात, ज्याविषयी आपण सर्वजण बोलत मात्र कुणीच काही करत नाही. पर्यावरण अहवालांमध्ये सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ राहावीत व सुरळीतपणे चालावीत यासाठीच्या उपाययोजनांविषयी काही का बोलले जात नाही व कॉर्पोरेट कंपन्यांना ती दत्तक घेण्याचे व ही प्रक्रिया वेगाने व्हावी यासाठी आवाहन का करत नाही!

या लहान सहान गोष्टी आहेत, मी याचा जेवढा अधिक विचार करतो व शहराच्या पर्यावरणविषयक परिस्थितीविषयी लिहीतो तेवढे मला अधिक नैराश्य येते. मात्र केवळ निराश होऊन हाती काहीच लागणार नाही, मात्र यामुळे एक गोष्ट चांगली होते की मी एक नागरिक म्हणून स्वतःमध्ये डोकवून पाहतो, व मला स्वतःला काय करता येईल याचा विचार करतो? मला माहिती आहे की काही चांगले अधिकारी आहेत व ते चांगले काम करत आहेत मात्र ते ज्या व्यवस्थेशी लढताहेत याचा विचार केला तर त्यांचे प्रयत्न अगदी अपुरे आहेत! खरं म्हणजे आपण अतिशय ढोंगी समाज आहोत, आपण प्रत्येक गोष्ट चुकीची करतो मात्र तरीही आपणच योग्य आहोत असा आपला दावा असतो! पर्यावरण अहवाल हा शहराच्या एमआरआय स्कॅनसारखा आहे, यामुळे शहराच्या प्रकृतीची नेमकी कल्पना येते; मात्र विनोद म्हणजे आपल्याकडे कुणीही प्रशिक्षित डॉक्टर नाहीत जे एमआरआय स्कॅन वाचू शकतील किंवा आपले एमआरआय यंत्रच सदोष आहे कारण अहवालामध्ये सर्व काही आलबेल आहे असं चित्र रंगवण्यात आलं आहे व आपल्याला अगदी उघड्या डोळ्यांनीही दिसतंय की रुग्णाच्या अवयवांना अगदी बाहेरुनही इजा झाली आहे व खूप रक्तस्त्राव होतोय व रुग्ण मरणप्राय अवस्थेत आहे!  आता पर्यावरण अहवालाला सर्वाधिक महत्व देऊन तो तयार करण्यासाठी गांभिर्यानं प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी शहराच्या सर्व पैलुंविषयी खरी माहिती गोळा करण्याचा व त्यानंतर तिचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, केवळ तेवढेच नाही तर समस्येवर नेमका तोडगाही सुचवला पाहिजे.

याची पहिली पायरी म्हणजे नागरिकांना पर्यावरण अहवालाच्या महत्वाविषयी जागरुक केले पाहिजे व त्यासाठी मनपाच्या संकेतस्थळावरील मुख्य पानावर पर्यावरण अहवाल अगदी थेट त्याच्या मसुद्यापासून उपलब्ध करुन दिला पाहिजे कारण माझ्या दृष्टीने शहराच्या विकास योजनेपेक्षाही हा अहवाल अधिक महत्वाचा आहे. आपल्या शासकर्त्यांना हे समजले पाहिजे की त्यांची राजकीय कारकीर्द ही या शहराच्या पर्यावरणाच्या भवितव्यापेक्षा महत्वाची नाही!

एक लक्षात ठेवा पर्यावरणाचा ऱ्हास झाल्यावर आपण काही केले तरीही, डॉ. कलामांनी म्हटल्याप्रमाणे चिमण्या किंवा खारुताईच काय अगदी माणसेही या शहरातून निघून जातील व परत येणार नाहीत! किशोर कुमार यांचं एक गाणं आहे “जिंदगी के सफऱ में गुजर जाते हो वो मुकाम, वो फिर नही आते”, त्याचप्रमाणे शहराकडेही केवळ स्मार्ट शहराचं बिरुद असेल व पर्यावरण अहवाल कुठेतरी धुळ खात रेकॉर्ड रुम मध्ये पडला असेल ! म्हणूनच आपण शहराच्या भवितव्यासाठी कोणता रस्ता निवडतो हे केवळ प्रत्येक नागरिकावरच अवलंबून आहे, कारण जे शहराचं भवितव्य असेल तेच आपलंही असेल!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

जयंत भाऊ, बिल्डरांची भाषा समजली, वेदना कधी समजणार ?

माझे आजोबा म्हणायचे “हे माझे घर आहे, हे घर चालवण्यासाठी मी पैसे देतोय”, माझे वडील म्हणायचे, “हे माझे घर आहे, त्याचे कर्ज फेडण्यासाठी मी पैसे भरतोय,” माझी पिढी म्हणते, “हे माझे घर आहे, मी याच्या भाड्याचे पैसे भरतो आहे ” – साबा गबोर. 

सध्याची परिस्थिती आणि वर्तमानपत्रातील जाहिराती किंवा फलक पाहता, असे दिसत आहे अखेरीस घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी अच्छे दिन आले आहेत! आपण ग्राहकांना छप्पर फाडके ऑफर देणार आहोत असे सर्व जाहिराती सांगत आहेत आणि व्यवहार पक्का करत आहेत यामध्ये फ्लॅट बुक करा व एक कार मोफत मिळवा किंवा दोन बेडरूमचा फ्लॅट करा व तितक्याच किंमतीत तीन बेडरूमचा फ्लॅट मिळवा अशा सुद्धा ऑफर्स देऊ करत आहेत! वा रे वा, मी एकावर एक फ्री किंवा बारमध्ये हॅपी अवर्सदरम्यान २ ड्रिंक्स विकत घ्या आणि १ मोफत मिळवा अशा जाहिराती पाहिल्या होत्या, पण एक दिवस हा कीडा बांधकाम क्षेत्रालाही चावेल असे कधी वाटले नव्हते! मनोरंजक बाब ही आहे की अजूनही सत्ताधाऱ्यांना किंवा मीडियाला घरे सामान्य माणसाला परवडण्याजोगी झाली आहेत असे मात्र वाटत नाही. मला तर खरं म्हणजे परवडण्याजोगी घरांची आणि सामान्य माणसाची व्याख्याच समजत नाही, तरीपण दोन्ही शब्द आपण किती नियमितीपणे वापरतो! 

आणि अशा पार्श्वभूमीवर श्री. जयंत विद्वांस यांनी लोकसत्तामध्ये लिहिलेला एक लेख माझ्या वाचनात आला; सामान्य घर खरेदीदाराला बिल्डरबद्दल नाही तर सध्याच्या बांधकाम क्षेत्राबद्दल सजग करण्याच्या उद्देशाने हा लेख आहे आणि श्री जयंत हे आर्थिक सल्लागारही आहेत, व शेअर बाजार हा त्यांचा विषय आहे. वास्तविक त्यांनी बांधकाम क्षेत्राच्या कारभारातील काही अगदी प्राथमिक त्रुटींवर अंगुलीनिर्देश केला आहे, पण मुद्दा हा आहे की याबद्दल त्यांनी त्यासाठी बिल्डर्स तसेच बिल्डर्सच्या मार्केटिंग योजनांनाच दोष दिला आहे, तसेच त्यांनी वाचकांना बिल्डरांबाबत इशारा दिला आहे. सध्या सोशल मीडियामध्ये बिल्डर नामक जमातीला दोष देण्याचा प्रघात असल्याचे दिसत आहे आणि त्याला चांगली प्रसिद्धी मिळते आणि लोकांनाही ते आवडते. फार पूर्वी जेव्हा बिग बी गुंडांची पिटाई करायाच, विशेषतः गाँव का जमीनदार किंवा सेठ यांची, तेव्हा लोक भारावून जायचे कारण आपणही असे करावे असे त्यांना वाटायचे, पण ते स्वतः तसे करू शकत नव्हते आणि ते स्वतःला अँग्री यंग मॅन बच्चनच्या जागी बघत असत, आणि त्यांनी बच्चनसाहेबांना सुपरस्टार करून टाकले! तशाच प्रकारे आता बिल्डरांना ठोकून काढणे ही सोशल मीडियामधील फॅशन झाली आहे, मान्य आहे की काही बिल्डर्सनीच अशी रिअल ईस्टेटची अवस्था करून ठेवली आहे, तरीही ही वस्तुस्थिती उरतेच की सरकार प्रत्येक व्यक्तीला किंवा गरजूंना घरे पुरवण्यात कमी पडले आहे आणि सध्याच्या परवानग्या आणि ना हरकत प्रमाणपत्रांच्या यंत्रणेमध्ये लोक एकत्र येऊन घरे बांधतील हेही संभवत नाही आणि यामुळेच बिल्डर नामक जमातीला प्रत्येक शहराच्या क्षितीजावर उगवण्याची संधी मिळाली आहे!

सुमारे ४० लाख लोकसंख्येच्या पुणे शहराचे उदाहरण घ्या आणि स्वतःलाच प्रश्न विचारा की कायदेशीर इमारतींमध्ये (अगदीच ताजमहालासारख्या नाही, पण बऱ्यापैकी चांगल्या बांधलेल्या आणि योग्य जमिनीवर उभे असलेल्या) आनंदाने आणि सुरक्षितपणे राहणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त आहे की रस्त्यांच्या पदपथांवर किंवा बेकायदेशीर इमारतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त आहे? इथे झोपडपट्ट्या आहेत व सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते पण ते त्यांना बेकायदेशीर घरही घेणे परवडत नाही म्हणून, बिल्डर्सनी त्यांना फसवले आहे म्हणून नाही! तरीही श्री. जयंत असे विधान करतात की बिल्डर्सनी अव्वाच्या सव्वा किंमतींनी, जी एक प्रकारे गरीब ग्राहकांची पिळवणूक असते, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना बरबाद केले आहे आणि अनेकांनी प्रकल्प अर्धवट सोडून सामान्य माणसांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न भंग केले आहे! त्यासाठी त्यांनी वास्तुविशारद श्री. शशी प्रभू यांच्या भाषणाचा दाखला दिला आहे, ज्यामध्ये ते म्हणतात की मुंबईत बिल्डर्सनी पुनर्विकासाच्या नावाखाली साधारण ४,५०० सोसायट्यांचे प्रकल्प अर्धवट सोडले आहेत आणि त्यामुळे त्यातील कुटुंबे बेघर झाली आहेत! पण, पुण्यामध्ये चित्र बरेच चांगले आहे आणि समजा घरे महाग होत असली किंवा इमारती अर्धवट बांधून राहत असतील तर ती आपल्या सरकारच्या बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित सतत बदलणाऱ्या नियमांची कृपा आहे! उदा. सध्याचे नवीन टीडीआर मार्गदर्शक तत्त्वेच घ्या, जी अनेक सुरू असलेल्या आणि ज्यांचे भवितव्य पूर्णपणे कोणालाच निश्चित माहिती नसलेल्या टीडीआर धोरणावर अवलंबून आहे, अशा करार होत असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना बाधक ठरणार आहेत.

जर एखादा बिल्डर निश्चत एफएसआय आणि त्यावर टीडीआरची परवानगी असल्याचे गृहीत धरून एखादी जमीन विकत घेतो आणि अचानक मध्येच धोरण बदलते तर तो काय करणार, स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करून बांधकाम करायचे आणि तोटा सहन करायचा? मला असे वाटते की लेखकाची तीच अपेक्षा आहे आणि या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या सोसायट्यांना स्वतःच्या इमारतींचा स्वतःच पुनर्विकास करायचे सुचवले आहे! बरे, बहुतांश ठिकाणी हे लोक मासिक देखभाल खर्चासारख्या साध्या गोष्टींसाठी सुद्धा एकत्र येत नाहीत, मग ते व्यावसायिक लोकांकडे अर्ज करून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवणे,  बांधकाम करून घेणे आणि अतिरिक्त फ्लॅट्स विकणे यांसारख्या गोष्टी कशा करणार आहेत! जरी त्यांनी हे सर्व केले तरी

ते नव्या ग्राहकांना अशा पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये फ्लॅट विकत घेण्यासाठी योग्य सेवा देतील याची काय खात्री? तेही त्यांना साधे एखादे गॅरेजही बांधण्याचाही अनुभव नसताना! आणि काही कच्च्या आणि अननुभवी लोकांनी बांधलेला ईमारतीत घर नोंदवण्यास लेखक नव्या ग्राहकांना मार्गदर्शन करतील का? अजिबात पूर्वपिठीका नसलेल्या नवख्या विकसकाकडे फ्लॅट बुक करण्यास ते सुचवतील का, कारण नंतर त्यांनीच सुचवले आहे की नव्या किंवा नुकत्याच सुरू झालेल्या प्रकल्पामध्ये फ्लॅट बुक करू नये कारण असे प्रकल्प पूर्ण होण्याची काहीच खात्री नसते. उलट, घर खरेदीदारांसाठी टिप्स, या शीर्षकाखाली शेवटी लेखकाने म्हटले आहे की, बिल्डरचे भूतकाळातील यशापयश आणि पूर्ण झालेले प्रकल्प बघावेत, नंतरच त्याच्याकडे घर घ्यावे त्यामुळे एखाद्या सोसायटीने स्वतःची इमारत उभारणे आणि एखाद्याने अशा प्रकल्पामध्ये फ्लॅट बुक करण्याचा धोका पत्करण्याबद्दल काय?

बरे, टीडीआर खरेदी करण्यासाठी आणि इतर आवश्यक विकास शुल्कांसाठी लागणारे कोट्यवधी रुपये या सोसायट्यांनी कसे उभारायचे याबद्दल लेखकाकडे काही मार्ग आहेत का? त्यांनी काही सहकारी बँक अतिशय कमी व्याजदराने कर्ज देत असल्याचा उल्लेख केला, कृपया पुण्यात असे कर्ज मिळालेल्या एका सोसायटीचे नाव सांगा आणि समजा या सोसायट्यांना सुरुवातीच्या काळामध्ये बुकिंग मिळाले नाही तर त्यांनी कर्जाची फेड कशी करायची? कारण याच लेखकाने वाचकांना पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये फ्लॅट बुक न करण्याचे सुचवले आहे कारण त्यानंतर भाव पडणार आहेत! मग, सोसायटीने बांधलेल्या फ्लॅट्ससाठी खरेदीदार कोण शोधणार, तसेच फ्लॅट ताब्यात मिळाल्यानंतर देखभालीचे काय कारण फक्त एक व्यावसायिक विकसकच हि सेवा देऊ शकतो आणि त्याच्याकडे तसे ट्रॅक रेकॉर्ड असते! या तर्काने कोणत्याही क्षेत्रामध्ये व्यावसायिकाची गरज नाही, कारण मग आपल्याला सीए किंवा वकिलाची गरज काय, आपण एखादा किंवा कोणीही कायद्याचा पदवीधारक नेमू शकतो जो करार-मदारांचे ड्राफ्टिंग करेल आणि सर्च टायटल्स देईल, की झालं काम ! कोणत्याही इतर उद्योगक्षेत्राप्रमाणे बांधकाम हेही एक उद्योगक्षेत्र आहे आणि घरे ही व्यावसायिकांकडूनच बांधली जातात, वाहनांप्रमाणे किंवा इतर कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणे. हो, काही वाईट घटक असतील, पण मोठ्या वाहन कंपन्यांनी सदोष रचनेमुळे हजारो कार्स परत घेतल्याचे प्रसंग घडले आहेत आणि अलिकडे फोक्सवॅगनसारख्या कंपनीला प्रदूषणाच्या नियमांचा भंग केल्याबद्दल लाखो डॉलर्सचा दंड आकारण्यात आला आहे, मग लोकांनी कार घेणे थांबवायचे का?  

या लेखामध्ये श्री. जयंत यांनी बांधकाम क्षेत्राच्या अतिशय महत्त्वाच्या पैलूकडे निर्देश केला आहे, एक फ्लॅट किती खरेदीदारांना विकला जातो यावर नोंदणी विभागाचे अजिबात नियंत्रण नसते, ते फक्त व्यवहाराची नोंद करतात आणि महसूल गोळा करतात! हे अगदी खरे आहे, पण हाच नोंदणी विभाग जमिनीच्या व्यवाहाराबाबतही हेच करते आणि पैसे गुंतवून जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यावसायिकाच्या डोक्यावरही टांगती तलवार असते, बिल्डरला असलेल्या या धोक्यांचे काय? जमीनमालकाने एकच जमीन अनेक बिल्डर्सना विकल्यामुळे व्यवहारात फटका बसल्यावर सरकार, किंवा फ्लॅट खरेदीधारक किंवा एखादी विमा कंपनी बिल्डरच्या मदतीला येते का? श्री लेखकांच्या तर्कानुसार, मग आम्ही जमीन खरेदी करायेचच थांबवले पाहिजे म्हणजे मग त्यावर इमारती बांधण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही! जर बांधकाम क्षेत्राचा कारभार पाहणारी यंत्रणाच सदोष आणि भ्रष्ट असेल तर ती बिल्डर आणि खरेदीदार या दोघांसाठीही चूक आहे आणि अगदी नवीन विधेयक "रेरा" सुद्धा स्वच्छ आणि पारदर्शक व्यवहाराची खात्री देऊ शकणार नाही कारण फक्त कायदाच नव्हे तर तो कायदा राबवणार असलेले लोक हीच खरी समस्या आहे आणि दोष दिला जातो बिल्डर्सना कारण हे बिल्डर्स म्हणजे असे लोक असतात जे या यंत्रणेशी लढून बांधकाम करण्याचा प्रयत्न करतात आणि मी हे त्या बिल्डर्सबद्दल बोलत आहे जे सर्व कायदेशीर परवानग्या मागतात कारण या देशामध्ये कायदा फक्त त्यांच्यासाठीच आहे जे त्याचा आदर करतात. 

दुसऱ्या बाजूला बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्याच्या गप्पा करणारे हेच सरकार  प्रत्येक बेकायदेशीर बांधकामाला कायदेशीर करते, तर श्री. लेखक अशा सर्वांना माहित असलेल्या बेकायदेशीर इमारती आणि ते बेकायदा असल्याचे माहित असूनही त्यामध्ये स्वस्त किंवा तथाकथित परवडणाऱ्या किंमतीत मिळतो म्हणून फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या लोकांबद्दल काय म्हणतात? अशा बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या सुरक्षेची खात्री कोण देतो आणि एखादी दुर्घटना घडली तर कोण जबाबदार असेल? माझ्यासारखे बिल्डर्स नक्कीच नाही, जे सर्व नियम पाळतात आणि त्या प्रक्रियेदरम्यान माझी इमारत पूर्ण व्हायला जास्त वेळ लागेल आणि त्यातील घराची किंमतही वाढेल, जे लेखकाच्या मते सामान्य माणसाचे शोषण आहे!

त्यानंतर एक पायरी पुढे जाऊन, श्री जयंत यांनी बिल्डरच्या जाहिरातींचे डीकोडिंग (विसंकेतन) करणारा एक शब्दकोष दिला आहे; खाली त्यांचे सांगणे, आणि त्यानंतर माझे म्हणणे...

* जर जाहिरत असे म्हणत असेल, “थोडेच फ्लॅट शिल्लक आहेत....” हा बोर्ड गेल्या वर्षीपासून आहे म्हणजेच तिथे विक्री होत नाही... छान, हा बोर्ड चपलांच्या दुकानांपासून अगदी बीएमडब्लूपर्यंत सगळेजण वापरतात, म्हणजे सर्व उद्योगांमध्ये मंदी आहे, नाही का? 

*”सुंदर नैसर्गिक सभोवताल”... म्हणजे याचा अर्थ अजून आजूबाजूला इमारती झालेल्या नाहीत आणि एके दिवशी तिथे टॉवर उभा राहील... मग एखाद्याने काय लिहावे; तुमच्या इमारतीभोवती इमारती उभ्या राहीपर्यंत वाट बघा? जर तुम्ही विकसित सभोवताल असे लिहिले तर तुम्ही ग्राहकांची दिशाभूल करत असाल, मग जे तथ्य आहे ते लिहिणे हा गुन्हा आहे का?  

* शून्य टक्का व्याज दर”... बिल्डर दिवाळखोरीत गेला आहे किंवा तो आर्थिकदृष्ट्या मोडून पडला आहे म्हणून तो तुम्हाला तुमचे पैसे परत देत आहे.... मला लेखकाच्या आर्थिक ज्ञानाबद्दल कीव येते कारण माझ्यासारखा सामान्य माणूस सुद्धा  सांगू शकतो की वाहन उद्योगात अशा प्रकारच्या कर्ज योजना अनेक वर्षांपासून आहेत आणि अगदी गृहकर्ज देणाऱ्या संस्था सुद्धा विकसकाशी यासाठी टाय-अप करतात कारण त्यांनाही धंदा करायचा असतो आणि गृहकर्ज हा व्यवसायामध्ये सर्वात मागणी असलेला आहे, प्रत्येक बँक हा व्यवसाय करते. याचा बिल्डर दिवाळखोरीत गेला आहे असा अर्थ लावणे म्हणजे संपूर्ण गृहकर्ज, गृहवित्त उद्योगावर शंका घेण्यासारखे आहे! अखेरीस ही अशी ऑफर आहे की जिथे तुम्ही थोडी बचत करता, आणखी काही नाही!  

*”तुम्ही आज बुकिंग केले तर दोन लाख रुपयापर्यंत सवलत”… याचा अर्थ आम्ही चार लाखांनी भाव वाढवले आहेत... छान, छान, लेखकाने कालचे भाव तपासले आहेत का? मग अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्यांचे काय, जे प्रत्येक पंधरवड्याला पन्नास टक्क्यांचा मेगा सेलची ऑफर देतात? मग, सेंट्रल किंवा फिनिक्स मॉलमध्ये काहीही खरेदी करू नका, कारण श्री. जयंत यांच्या मते सवलत म्हणजे वाढलेले दर! 

*”एक कार किंवा सोन्याचे नाणे मोफत मिळणे”…  याचा अर्थ खरेदीदाराला लहानशी भेटवस्तू देऊन त्यांच्याकडून पैसे घेणे, मराठीमध्ये “आवळा देऊन कोहळा काढणे”... पुन्हा एकदा सराफांपासून वाहन क्षेत्रापर्यंत सर्वजण भेटवस्तूंची योजना राबवतात, मग अशा उत्पादनांवरही बंदी घाला!  

*” पानभर  जाहिरात, चित्रपट ताऱ्यांना ब्रँड अॅम्बॅसेडर्स म्हणून नेमणे”... याचा अर्थ विकासकाला त्याच्या दर्जावर विश्वास नाही... तर मग पुन्हा एकदा रॉलेक्सकेडे ब्रँड अॅम्बॅसेडर म्हणून रॉजर फेडरर आहे आणि टाटाकडे लायनेल मेस्सी आहे, मग आपण आता रॉलेक्स आणि टाटांच्या दर्जावरही शंका घ्यायची का? अगदी भारत सरकारही अमिताभ बच्चन आणि आमिर खान यांचा देशाची आरोग्य सुविधा किंवा पर्यटनाचा ब्रँड अॅम्बॅसेडर म्हणून वापर करते, मग याचा अर्थ आपल्या देशाची सर्व धोरणे कमकुवत किंवा चुकीची आहेत आणि देशाला आपल्या क्षमतांवर विश्वास नाही! मार्केटिंग म्हणजे लोकांना आपल्या उत्पादनाची जाणीव करून देणे आणि त्यासाठी प्रत्येक कंपनीचे स्वतःचे मार्ग असतात, ग्राहकांनी काय बघायचे आणि काय खरेदी करायचे हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे, हा बरोबर मार्ग नाही का? 

* “मोठ्या टाऊनशिपची घोषणा करणे”… म्हणजे बिल्डरला खूप जास्त व्याजदराने कर्ज मिळालेले आहे. तर,  लेखक महोदय किमान इथे तुम्ही काही खरे बोलत आहात, कारण प्राधान्य क्षेत्र म्हणून बांधकाम व्यवसायाला अगदी राष्ट्रीयकृत बँकांमध्येही १६% व्याजदरापर्यंत उच्चदराने कर्ज फेडावे लागते. विनोद असा आहे की, तुम्ही हॉटेल किंवा उद्योग क्षेत्रासाठी जमीन खेरदी करत असाल तर तीच बँक तुम्हाला ७% इतक्या कमी व्याजदराने कर्जपुरवटा करते पण बांधकाम क्षेत्रासाठी कोणतीही बँक किंवा वित्तसंस्था जमीन खरेदी करण्यासाठी कर्ज देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. हे अतिशय महत्त्वाचे सत्य श्री. जयंत यांना माहित नसेल यावर माझा विश्वास नाही! सर पुण्यामध्ये मगरपट्टासारख्या टाउनशिप्स आहेत, जिथे जमीनमालकांनी एकत्र येऊन सर्वात मोठी टाऊनशिप विकसित केली आहे आणि येथे सुरू असलेल्या किमान पाच टाऊनशिप्समध्ये विकसकांनी परदेशी गुंतवणूकदार संस्थांबरोबर हातात हात घालून अतिशय कमी व्याजदरामध्ये जमीन विकत घेतली आहे. उलट जितकी जमीन मोठी, तितके जास्त परदेशी गुंतवणुकदार बिल्डरबरोबर काम करण्यासाठी उत्सुक असतात, तुमच्या माहितासाठी फक्त! बांधकाम क्षेत्रामध्ये लहान बिल्डर्सनाच उच्च व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते, मोठ्यांना नाही!

*“सोल सेलिंग एजंट”… म्हणजे तुम्ही बिल्डरला कधीही भेटू शकणार नाही... ओह, तर श्री. रतन टाटा किंव श्री अकियो टोयोदा किंवा श्री. मुंजाल यांनी स्वतः काउंटरवर बसुन कार आणि बाईक्स विकल्या पाहिजेत आणि डीलर्सची नियुक्ती करायला नको! कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि डोईजड होणारे खर्च सतत वाढत असताना आणि ऑफिससाठीची जागा महाग होत असताना, एजंट नेमून आपण आपले खर्च कमी करू शकतो, आणि ग्राहक नेहमीच विचारू शकतो की मी बिल्डरला कधी भेटू शकेल आणि तरीही बिल्डर आला नाही तर ग्राहक अशा बिल्डरबरोबर घराचे बुकिंग न करायला मोकळा!

वास्तविक मला श्री. जयंत यांच्या लेखाला उत्तर द्यावेसे का वाटले, तर मी दुखावलो गेलो आहे किंवा त्यांनी बिल्डर्सवर आरोप केल्यामुळे मला अपमानित वाटत आहे म्हणून नाही किंवा लोकांना सजग करण्याच्या त्यांच्या हेतूवरही मला शंका नाही, पण तुम्हाला एखाद्याला मार्गदर्शन करायचे असेल तर तुम्हाला स्वतःला नीट माहिती असेल तरच करावे. जसे की शेवटी त्यांनी आवाहन केले आहे की शक्य असेल तर तीन ते चार वर्षे घर खरेदी करू नये कारण घरांचे भाव कमी होऊ शकतात, फार छान, पण याची खात्री कोण देणार? लोकसंख्येच्या विस्फोटाचा शाप असलेल्या या देशामध्ये जमीन मर्यादित आहे, पाण्यासारखीच ही अशी विक्रेय वस्तू आहे जी रोज दुर्मीळ होत चालली आहे आणि जमिनीचे भाव कमी होतील याला तार्किक स्पष्टीकरण कोणतेही नाही आणि ते गेल्या पन्नास वर्षांमध्ये झालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे! तुमच्या बांधकाम क्षेत्राचे कार्य आणि तथ्य यांच्या अनुषंगिक अज्ञानामुळे लोकसत्तासारख्या व्यासपीठावरून असे लेख वाचकांची अप्रत्यक्षपणे दिशाभूल करतात हे मला सांगायचे होते, त्यामुळे मी हे विचार लिहून काढले, त्याबद्दल कोणताही गैरसमज करून घेऊ नये!  

त्याऐवजी जयंत सर बांधकाम क्षेत्रातील दोष शोधण्याच्या कामात तुमचे नेहमीच स्वागत आहे आणि मी माझ्या सहकाऱ्यांसह तुम्हाला मदत करायला आनंदाने तयार आहे, जेणेकरून हे क्षेत्र अधिक चांगले होईल, जिथे कोणत्याही श्री. जयंत विद्वांस यांना अज्ञानानेही लोकांना घरे घेऊन नका असे मार्गदर्शन करण्याची गरज पडणार नाही, उलट डोळसपणे आणि खुल्या मनाने कधीही घर खरेदी करण्याचा सल्ला द्याल, जे कोणत्याही उत्पादनाला आणि कोणत्याही काळी लागू असते! .

श्री. संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

श्री. केदार वांजपे

kvanjape@gmail.com