Sunday, 8 January 2017

बांधकाम व्यवसाय आणि आशादायी नवीन वर्ष !



























तुम्ही टाकलेल्या फक्त पहिल्या पावलावर नव्हे तर तुम्ही ते कोणत्या दिशेनं टाकता यावर तुमचं भविष्य अवलंबून असतं” … लाओ त्झू.

रिअल इस्टे उद्योग आणखी एका नव्या वर्षात पदार्पण करतोय, अशावेळी त्यातल्या परिस्थितीचं वर्णन करण्यासाठी या बौद्ध भिक्षुचे हे शब्द किती समर्पक आहेत. रिअल इस्टेटमधल्या बहुतेकांना २०१६ हे वर्षं शक्य तितक्या लवकर विसरायला आवडेल अशीच या उद्योगातली परिस्थिती होती.  रिअल इस्टेट उद्योगाच्यादृष्टीनं शक्य त्या सगळ्या वाईट गोष्टी २०१६मध्ये घडल्या. त्यामध्ये टीडीआर धोरणावरील वादामुळे प्रकल्पांना होणारा उशीर, नवीन डीपी मंजूर करून घेण्यात पुणे महानगरपालिकेचं अपयश, अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे सदनिकांची विक्री न होणे, रेडी रेकनर दरात वाढ आणि त्यात शेवटचा घाला घातला तो निश्चलनीकरणानं. आदरणीय पंतप्रधानांच्या हेतूविषयी पूर्णपणे आदर राखत मला सांगावसं वाटतं की निश्चलनीकरणामुळे पसरलेल्या विविध अफवांनी जसे की मालमत्तेचे दर आणखी ३०% पर्यंत खाली  घसरणार, ज्यामुळे उद्योगाला सर्वात मोठा फटका बसला. बहुतेक ग्राहक घरांच्या किंमती आणखी कमी व्हायची वाट पाहताहेत यामध्ये ज्यांना खरंच घर खरेदी करायचं अशा ग्राहकांचाही समावेश आहे; यामुळे सदनिकांची विक्री ठप्प झाली. या पार्श्वभूमीवर मी हा लेख लिहतोय. सुदैवानं २०१७ मध्ये रिअल ईस्टेटसाठी काही तरी चांगले घडेल अशी आशा वाटतेय उदा. पुणे मेट्रोचं खुद्द पंतप्रधानांच्या हस्तेच भूमीपूजन झाल्यानं, त्यांची विश्वासार्हता जपण्यासाठी राज्य सरकार हा प्रकल्प प्राधान्यानं मार्गी लावेल अशी आपण आशा करू शकतो. त्यानंतर निश्चलनीकरणानंतर, बँकांकडे भरपूर निधी जमा झाला आहे, सर्वाधिक गृहकर्ज वितरण करणाऱ्या एसबीआयनं आपल्या व्याजदरात ०.९% एवढी मोठी कपात केल्यानं, इतरही वित्तीय संस्था व्याजदर कपात करताहेत, त्यामुळे गृहकर्ज स्वस्त झालं आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांना नक्कीच मदत होईल कारण त्यांना घराचा हप्ता भरताना पै-पैचा हिशेब करावा लागतो. त्याचप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेच्या विकास योजनेलाही मुख्यमंत्र्यांनी सरतेशेवटी मंजुरी दिली, या विकास योजनेचं खरं म्हणजे जान्हवीच्या बाळासारखं (एका लोकप्रिय मालिकेतल्या या पात्राच्या गरोदरपणाचं कथानक, समाज माध्यमांवर विनोदाचा विषय व्हावा इतकं लांबवण्यात आलं होतं) झालं होतं. त्याचप्रमाणे रिंग रोड, विमानतळ यासारख्या पुणे प्रदेशाच्या विकासावर दीर्घकाळ परिणाम करणाऱ्या प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे व पीएमआरडीएच्या विकास योजना तयार करायच्या कामालाही वेग आलाय. त्याचप्रमाणे २०१७चा आणखी एक महत्वाचा पैलू म्हणजे या वर्षाच्या सुरुवातीलाच पुणे आणि पिंपरी चिंचवडच्या शासकर्त्यांचं भवितव्य ठरणार आहे, त्यामुळे पुढील पाच वर्षात शहराच्या विकासाला कशी दिशा मिळतेय हे सुद्धा शहराच्या रिअल इस्टेटच्यादृष्टीनं महत्वाचं असेल. या निवडणुकीत भाजपाचा विजय झाला तर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत त्यांचच राज्य असेल, अर्थात त्यामुळे फार काही फरक पडतो असं नाही कारण अशी परिस्थिती केवळ गेली दोन वर्षं वगळता जवळपास पंधरा वर्षं होती, मात्र त्यामुळे शहराच्या रिअल इस्टेट उद्योगावर व घरांच्या गरजेवर फारसा परिणाम होईल असं नाही. आपल्या शासकर्त्यांना पुण्याविषयी काय वाटतं याचं मला खरंच कुतूहल आहे कारण त्यांना या शहरामुळे मिळणारे सगळे फायदे हवे असतात, म्हणजे आयटी उद्योगांकडून मिळणारा महसूल हवा असतो, पुण्यातल्या हजारो शैक्षणिक संस्थांमधून बाहेर पडणारं प्रशिक्षित मनुष्यबळ हवं असतं, शहरातल्या ऑटो आणि सेवा उद्योगांमध्ये निर्माण होणारे लाखो रोजगार हवे असतात मात्र त्याचवेळी शहराला मूलभूत पायाभूत सुविधा द्यायची वेळ येते, तेव्हा मात्र या आघाडीवर शहरातली परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे असंच दिसतं. या शहराला घरांची नितांत गरज आहे मात्र विकास योजनांना मंजुरी मिळण्यासारख्या अनेक गोष्टींना विलंब होत असतो ज्याचं कारण केवळ शासनकर्त्यांनाच माहिती आहे. त्यानंतर शहराच्या हद्दीवरील गावांचा महानगरपालिका हद्दीत समावेश करणे, त्याचप्रमाणे पीएमआरडीएसारख्या प्राधिकरणांना आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी अधिकार व निधी देणे यासारखे निर्णय प्रलंबित आहेत. यामुळेच शहराच्या हद्दीच्या जवळपास असलेल्या गावांमधील विकास खुंटलाय, तो झाला तरच परवडणरी घरं मिळण्याची काही आशा आहे. पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील नागरी पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात जिल्हा परिषद वारंवार अपयशी ठरली आहे. यामुळे पुणे व भोवतालच्या परिसरात राहणाऱ्या लाखो नागरिकांचं आयुष्य अतिशय त्रासदायक झालं आहे. याचं कारण म्हणजे त्यांच्याकडे घर आहे पण त्यांच्याकडे चांगले रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणी पुरवठा, सांडपाणी, कचऱ्याची विल्हेवाट इतरही अनेक मूलभूत सोयी नाहीत.
मुख्यमंत्र्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे तरीही जैव विविधता उद्यानासारखे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषय तसंच काही आरक्षणे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत, असे विनोद फक्त आपल्या राज्यात व देशातच होऊ शकतात. हे म्हणजे तुमच्या संपूर्ण शरीराचं सीटी स्कॅन करण्यात आलं आहे पण तंत्रज्ञ तुमच्या शरीराच्या काही भागांचा अहवाल देणार नाही, तरीही डॉक्टर रुग्णाची तपासणी करून निदान करतील असंच आहे. सरकारी यंत्रणा असे विनोद कसे होऊ देऊ शकते, केवळ कुठल्याशा निवडणुकीवर परिणाम होईल म्हणून तुम्ही संपूर्ण जैव विविधता उद्यानाचं म्हणजे बीडीपीचं धोरण प्रलंबित ठेवता जे शहराच्या भविष्याच्या तसंच पर्यावरणाच्यादृष्टीनं अतिशय महत्वाचं आहे.

मेट्रो डेपो किंवा टर्मिनलचीही हीच समस्या आहे, आधी याच ठिकाणी शिवाजी महाराजांचं स्मारक प्रस्तावित होतं. आता सरकारला पेच पडलाय की ही जागा मेट्रोसाठी महत्वाची असल्यामुळे आरक्षण रद्द केलं तर जातीचं समिकरण बिघडेल. तुमच्या हातात सत्ता असेल तर हिंमतही असावी लागते. केवळ कुणा जातीचा वा धर्माचा नाही तर संपूर्ण शहराच्या भवितव्याचा विचार केला पाहिजे. स्मारकं बांधून नका असं कुणीही म्हणत नाही मात्र शिवाजी महाराजही किल्ले बांधताना नागरिकांच्या सोयीला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायचे हे विसरून चालणार नाही. मेट्रोची घोषणा स्वतः पंतप्रधानांनी केली आहे मात्र आपण जरा भूतकाळात डोकावलो तर प्रकल्पाची घोषणा व तो प्रकल्प प्रत्यक्ष साकार होऊन नागरिकांनी वापरायला सुरुवात करणे यात प्रचंड वेळ जातो हे सत्य आहे. मेट्रोच्या पट्ट्यातल्या टीडीआर धोरणाविषयीही अजून अनिश्चितताच आहे. मेट्रोच्या पट्ट्यात ४.० पट एफएसआय द्यायचा किंवा मेट्रोला चालना देण्यासाठी दुसरा काही उपाय वापरायचा याविषयीची भूमिका अजून स्पष्ट झालेली नाही. त्याचवेळी मेट्रोच्या मार्गाचं प्रकरण हरित लवादाकडे प्रलंबित आहे कारण जवळपास १.७ किमी मार्ग नदीच्या पात्रातून आहे. मी जगातली अनेक शहरं पाहिली आहेत, मात्र कुठेही मेट्रो किंवा अशाप्रकारचा कोणताही विकास नदीच्या पात्रातून केला जात नाही. नदीच्या पात्राखाली भुयारी स्वरुपात रेल्वे व रस्ते असतात ज्यामुळे नदी पात्राचं व त्याभोवतीच्या जैवविविधतेचं नुकसान होत नाही. त्यामुळे स्वतः पंतप्रधानांनी मेट्रोची घोषणा केली असली तरीही, राष्ट्रीय हरित लवाद नदी पात्रातून मेट्रोला परवानगी देईल का हे पाहणं रोचक ठरेल? पुणे महानगरपालिकेकडे किंवा मेट्रो रेल कंपनीकडे काही पर्यायी योजना आहे का हा सुद्धा प्रश्न आहे. मेट्रोसोबतच स्थानिक बस सेवाही तितकीच महत्वाची आहे, कारण हा प्रकल्प पूर्ण व्हायला किमान सहा वर्षं तरी लागतील. तो दिलेल्या वेळेत पूर्ण झाला तरी तोपर्यंत वाहनांची संख्या साठ लाखांच्या वर जाईल व लोकांना तोपर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीची सवय झाली पाहिजे. त्यामुळे पुणे महानगर परिवहन महामंडळ मर्यादितने आधीच १२०० नवीन बस सेवेत रुजू केल्या आहेत. या बससाठी त्यांनी नवीन मार्ग सुरु केले पाहिजेत तसेच बस थांबे, सुसज्ज बस डेपो व बस सुरक्षितपणे लावण्यासाठी टर्मिनल यासारख्या सहाय्यक पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत.

मला असं वाटतं विकास योजनेत भविष्यात उदभवु शकणाऱ्या प्रदूषणाच्या समस्येवर भर दिला पाहिजे, जी शहरासमोर आ वासून उभी आहे. त्यामुळे शहरातील रिअल इस्टेटला भविष्यात अतिशय फायदा होईल. अनेक जण माझ्या विधानाशी सहमत होणार नाहीत मात्र मी वारंवार नमूद केलं आहे की या शहरात नागरिकांना मिळणारा सांस्कृतिक, सामाजिक व नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध वारसा हा या शहराच्या रिअल इस्टेटचा कणा आहे. देशभरातले लोक पुण्यात येतात आणि त्यांना पुण्यात कायमचं वास्तव्य करायचं असतं, कारण या शहरात असं काहीतरी आहे ज्यामुळे त्यांना ते आपलंसं वाटतं, त्याविषयी अतिशय प्रेम वाटतं. शहराची विकास योजना बनविताना किंवा शहराचा विकास करताना या भावनेचा किंवा जाणीवेचा विचार करणं अतिशय आवश्यक आहे. विकास योजनेच्या बहुतांश भागाला मंजुरी मिळाली आहे आता आणखी महत्वाचा पुढचा टप्पा म्हणजे त्याची वेळेत अंमलबजावणी करणे. विचार करा आपल्याला एखादी विकास योजना तयार करण्यासाठी आणि ती मंजूर करून घेण्यासाठी १० वर्षं लागली तर तिची अंमलबजावणी करण्यासाठी किती वेळ लागेल?

मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे नवी वर्षात नवीन सत्ताधारी कोण असतील हे ठरेल. त्याचप्रमाणे सध्या पुण्याचे माननीय महापौर सर्व एफएम रेडिओ चॅनलवर लोकांना विविध योजनांची माहिती देत आहेत, त्यापैकी बहुतेक योजना आपण गेली दहा वर्षं ऐकतोय तर काही योजना केवळ या जाहिरातींमुळेच समजल्या. अशाच एका जाहिरातीमध्ये महापौरांनी प्रकल्प दीपस्तंभ याविषयी सांगितलं, ज्याअंतर्गत पुणे महानगरपालिका किशोरवयीन मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देणार आहे. आता नेमक्या कोणत्या मुलांना? त्यांच्या निवडीचे निकष काय असतील? कोणती कौशल्ये देणार व आत्तापर्यंत या योजनेंतर्गत किती मुलांना प्रशिक्षण देण्यात आलं तसंच प्रशिक्षित मुलं सध्या काय करताहेत? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं निवडणुकीतूनच मिळतील असं मला वाटतं.  या शहरात स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयं आपण उपलब्ध करून देऊ शकत नाही व दुसरीकडे तरुणांना प्रशिक्षण देण्याविषयी बोलतो. मला खरंच कधी कधी आपण किती भोंदुगिरी करू शकतो याविषयी आश्चर्य वाटतं. माननीय महापौरांना अचानक निवडणुकीपूर्वी जाणीव होते की पुणे महानगरपालिका नागरिकांच्याबातीत किती पुढाकार घेते व सक्रिय आहे याविषयी माहिती दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे दोनवेळा पाणीपुरवठा करण्याची घोषणा करण्यात आली, मात्र वर्षभर केवळ एकदाच पाणीपुरवठा का झाला याविषीय कुणीही बोलत नाही? मला असं वाटतं रिअल इस्टेट व्यावसायिकांप्रमाणेच, आपल्या शासनकर्त्यांनाही जाणवलं पाहिजे की सामान्य माणसाला आता मूर्ख बनवता येणार नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवर रिअल इस्टेट उद्योगानं धडा घेतला असेल. पायाभूत सुविधांचा कोणताही पाठिंबा नसताना या उद्योगाची जी काही वाढ झाली आहे ती या शहराला असलेल्या खऱ्या गरजेतून झाली आहे. आत्तापर्यंत असा एक टप्पा होता की मालमत्तेच्या दरात दिवसागणिक वाढच होत होती, मात्र अशी परिस्थिती आता कधीच नसेल. निश्चलनीकरणाच्या परिणामांमुळे वाहन तसंच गृहउपयोगी वस्तुंच्या क्षेत्रातही फारसा उत्साह नाही. दैनंदिन खर्चामुळे सामान्य माणसाची क्रय शक्ती कमी झाली आहे. लोक आता केवळ सर्व सुखसोयींनी युक्त, उच्चभ्रू ठिकाणी घरं शोधत नाहीत तसंच गुंतवणूकदारांनीही काही काळ बाजारापासून लांब राहणंच पसंत केलं, पण माझ्या मते ही चांगली गोष्ट आहे! केंद्र व राज्य सरकारांनी नवीन वर्षामध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रात रिअल इस्टेट नियामक कायद्याची (रेरा) अंमलबजावणी केली जो एखाद्या तलवारीसारखा आहे, तुम्ही तो कसा वापरता हे महत्वाचं आहे. ग्राहक त्यांच्या हक्कांविषयी जागरुक झाले आहेत व कायदा त्यांच्या बाजूनं आहे, त्यामुळे रिअल इस्टेटनंही योग्य पद्धतींचा वापर सुरु केला पाहिजे. केवळ भविष्यातल्या खोट्या नफ्याच्या मागे धावू नका, मग तुम्ही बांधकाम व्यावसायिक असाल किंवा सदनिकेचे ग्राहक, हव्यासापेक्षा गरजेला अधिक प्राधान्य द्या. रिअल इस्टेटला अशी आशा वाटतेय की व्याजदर कमी झालाय, बँकांकडे भरपूर निधी जमा झालाय, त्यामुळे खरेदीचा उत्साह वाढेल. मात्र मला याविषयी शंका वाटते कारण केवळ कर्ज स्वस्त आहे म्हणून कुणीही मूर्ख घर खरेदी करणार नाही त्यासाठी सर्वप्रथम  चांगलं घर उपलब्ध झालं पाहिजे.  याच पार्श्वभूमीवर मी वर उल्लेख केलेली एफएम चॅनलवरची एक जाहिरात ऐकली, “साल बदलनेसे कुछ नही होता, खुदको बदलो”; म्हणजे केवळ दिनदर्शिकेत वर्षं बदलल्यानी काही होत नाही आपण स्वतःला बदललं पाहिजे. रिअल इस्टेटनं या जाहिरातीतून धडा घेतला पाहिजे व ग्राहकांची नेमकी काय अपेक्षा आहे हे जाणून घेतलं पाहिजे. मला असं वाटतं जर असं झालं तर शहरातल्या रिअल इस्टेट उद्योगासाठी खऱ्या अर्थानं हे नवीन वर्षं आनंददायक असेल.


संजय देशपांडे


Mobile: 09822037109



-





Tuesday, 3 January 2017

पुणे महानगर, वाटचाल एक कोटी कडे !













तुम्ही एकतर गरजू आणि बेघर लोकांकरता नवीन घरं बांधण्यासाठी पैसे खर्च करू शकता किंवा फुटबॉल स्टेडियम अथवा गोल्फ कोर्स बांधण्यासाठीजेलो बिएफ्रा

जेलो बिएफ्रा हा सॅन फ्रँसिस्कोच्या डेड केनडी या पंक रॉक बँडचा माजी प्रमुख गायक व गीतकार आहे. तो सध्या संगीतकार व गद्य काव्य कलाकार म्हणून काम करतो. राजकीयदृष्ट्या सांगायचं तर बिएफ्रा अमेरिकेच्या ग्रीन पार्टीचा सदस्य आहे आणि विविध राजकीय मुद्द्यांना सक्रियपणे पाठिंबा देतो. त्याचा मुक्त समाजाला पूर्ण पाठिंबा आहे, जे राजकीय हेतूच्या नावाखाली धक्का तंत्र आणि विविध कुरापतींचा वापर करतात. मला माझा एक ज्येष्ठ पत्रकार मित्र सुनील माळी याने सकाळ वर्तमानपत्राच्या वर्धापनदिनाच्या अंकानिमित्त पुणे प्रदेशातली घर बांधणीची गरज या विषयावर विचार मांडायला सांगितले तेव्हा मला वरचं अवतरण आठवलं. पुण्याची लोकसंख्या लवकरच १० दशलक्ष म्हणजे आपल्या देशी भाषेत सांगायचं तर एक कोटीपर्यंत पोहोचेल! दशलक्ष भारतीयांच्या खिजगणतीतही नसतं, लाखो-कोटी वगैरे म्हटलं की आपले कान टवकारले जातात. लाख आणि कोटीसाठी आणखी एक शब्द वापरला जातो जो मी या लेखात शेवटी सांगणार आहे. पुणे व पिंपरी चिंचवड या दोन्ही महानगरपालिकेच्या हद्दीतली लोकसंख्या पन्नास लाखांच्या पुढेच आहे. आता आपण केवळ या दोन महापालिका हद्दीतल्याच नाही तर एकूण पुणे प्रदेशातल्या लोकसंख्येविषयी बोलू, जी २०२५ पर्यंत एक कोटीच्या घरात जाईल. म्हणजे आपण या एक कोटी लोकांना लागणाऱ्या साधारण पंचवीस लाख घरांबद्दल बोलतोय.

जेलोनी म्हटल्याप्रमाणे नागरी नियोजनाचा भर प्रामुख्याने गरजू लोकांसाठी घरं बांधण्यावर असला पाहिजे, केवळ मेट्रो किंवा रिंग रोगसारख्या मोठ्या प्रकल्पांवर नाहीमला वैयक्तिकपणे असं वाटतं की कोणत्याही शहरात लोकांना शांतपणे, उत्साहाने व सकारात्मकपणे जगता आलं पाहिजे. हे उद्दिष्ट जरा अस्पष्ट आहे. पण आपण थोडं लोकांच्या गरजा आणि त्यांची जीवनशैली समजून घेणं आवश्यक आहे. पायाभूत तसंच सामाजिक सुविधा जर चांगल्या असतील तर माणूस शहरात शांतपणे जगू शकतो. यामध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा यासारख्या पायाभूत सुविधांचा आणि बाग, क्रीडांगण ते सांस्कृतिक मंचांसारख्या सामाजिक सुविधांचा समावेश होतो, ज्यामुळे नागरिक आनंदाने व शांतपणे जगू शकतातसामाजिक पायाभूत सुविधांमुळे लोकांच्या सकारात्मक ऊर्जेला व्यक्त व्हायचं माध्यम मिळतं. पॅरिसचंच उदाहरण घ्या, ते केवळ एक पर्यटन केंद्र नाही तर कलांचं माहेरघर आहेसगळ्यात महत्वाचं म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला शहरातल्या पायाभूत सुविधा सारख्या प्रमाणात मिळाल्या पाहिजेत, त्याची किंवा तिची पैसे द्यायची क्षमता किती आहे यानुसार नाही.

आता या सगळ्या घटकांच्या आणि अपेक्षांच्या पार्श्वभूमीवर आपण कुठे आहोत हे आपण पाहू. मला आठवतंय मी ८६ साली पुण्यात आलो. विदर्भातल्या एका लहानशा खेड्यातून महाराष्ट्र एक्सप्रेसनं आलेला एक तरूण पुणे स्थानकावर मुसळधार पावसात उतरतानाचं चित्रं अजूनही माझ्या डोळ्यासमोर आहे. माझ्यासाठी तो प्रवास म्हणजे गलिव्हरच्या सफरीसारखा होता, कारण मला प्रत्येक गोष्ट दहापट मोठी वाटत होती. मी रेल्वेस्थानकाचा एवढा मोठा फलाट पाहिलेला नव्हता कारण आमच्या गावात फक्त एकच फलाट आहे आणि तीन डब्ब्यांची एकमेव गाडी आम्हाला मुख्य मार्गाशी जोडते. माझ्यासाठी सगळ्यात मोठं कुतुहल होतं ते म्हणजे रिक्षात बसणं कारण तोपर्यंत विदर्भातल्या बहुतेक गावांमध्ये सायकल रिक्षाच असायच्या. पण तेव्हा टांगे म्हणजे घोडागाडीही असायची ज्याला आम्ही जोड बस म्हणायचो. तेव्हापासून मी पुणेकर झालो. माझ्या आयुष्याचा एक मोठा काळ मी इथेच घालवलाय. मी कशाला महाराष्ट्रातल्या इतर कुठल्याही भागातल्या पदवीधर मुलाला पुण्याला शिकायचं असतं आणि स्थायिक व्हायचं असतं; अगदी इतर राज्यतल्या तरुणांचीही हीच इच्छा असते. आपण यालाच विकास किंवा प्रगती म्हणतो त्यामुळे हे योग्य आहे मात्र पुण्यातल्या शैक्षणिक सोयी तसंच पुणे प्रदेशात रोजगाराच्या संधी अचानक वाढल्यामुळे, त्यासाठी स्थलांतर करणाऱ्यांसाठी आपल्याकडे पुरेशी घरं आहेत का असा प्रश्न आहे? मी जेव्हा घरं म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ फक्त इमारती असा होत नाही तर ज्यांना या शहरात राहायचं आहे त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या पाहिजेत तसंच ते परवडलंही पाहिजे. पुण्यात २००० पासून आयटी या नव्या जमातीत वाढ झाली. सगळ्यांना असं वाटतं की आयटी क्षेत्रात प्रचंड पैसा आहे, मात्र आता हे खरं नाही. तुम्ही इतर उद्योगांशी तुलना केली तर कदाचित जास्त वाटेल मात्र तथाकथित प्रगतीमुळे पुणे प्रदेशात राहणाऱ्या नागरिकांचा प्रत्येक आघाडीवरचा खर्च वाढलाय. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली नसल्यामुळे इंधन असेल किंवा शिक्षण, आरोग्य सेवा, मनोरंजन, सगळं काही महाग झालंय. आता ५ रुपयात चित्रपटाचा सकाळचा खेळ वगैरे दिवस गेले, आता एखाद्या कुटुंबाला चित्रपट पाहायला जायचं असेल तर त्यांना किमान हजार रुपये खर्च करावे लागतात हे तथ्य आहे. जीवन शैली सांभाळायची कसरत करताना तुम्हाला गृह कर्जाचे हप्तेही फेडायचे असतात आणि बहुतेक तरुण लोकांची मनःशांती यामुळेच नाहीशी होते.

या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीए प्राधिकरणासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान पुणे शहर झपाट्यानं वाढत असताना नागरिकांची घराची गरज पूर्ण करणं हे आहे. मी जाणीवपूर्वक पीएमआरडीए म्हणालो कारण पुणे महानगर पालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या बऱ्याचशा भागात नवीन विकासासाठी फारशी जागाच राहिलेली नाही. नागरी विकासाच्या सतत बदलणाऱ्या धोरणांमुळे डीटीआर वापर, उंची, पार्किंगचे निर्बंध, दुहेरी पायऱ्या वगैरे नियमांमुळे पुनर्विकासाचं चित्रंही फारसं आशादायक नाही. दुसरीकडे पीएमआरडीए अंतर्गत जवळपास ७००० चौरस किमी क्षेत्र येतं ज्यातलं ३२०० चौरस किमी विकास करण्यायोग्य आहे. त्यामुळे पुणे प्रदेशात नव्यानं स्थलांतर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी केवळ पीएमआरडीए हीच एकमेव आशा आहे. या प्रदेशात २०२५ पर्यंत म्हणजे जेमतेम ८-९ वर्षात लोकसंख्येचा आकडा एक कोटीपर्यंत पोहोचेल! आता पीएमआरडीएच का, कारण तेच फक्त एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला सामावून घेऊ शकते. विकासयोग्य ३२०० चौ. किमी जमीनीपैकी नागरी विकास नियमांच्यादृष्टीने विचार करता ४०% जागा आपण निवासी विकासासाठी वापरायचा विचार केला तर आपल्याला १२०० चौ. किमी क्षेत्र मिळेल जे पीएमसीच्या विस्ताराच्या तिप्पट आहे. या क्षेत्रात आपण १५०० कोटी चौरस फूट बांधकामयोग्य एफएसआय मिळेल अशी अपेक्षा करू शकतो, म्हणजे जवळपास ८०० चौरस फुटांची साधारण २ कोटी घरंआता हे दिसतं तितकं सोपं नाही एवढं प्रचंड प्रमाण पीएमआरडीए कसं हाताळेल किंवा त्यांनी त्यासाठी काय केलं पाहिजे हे आपल्याला पाहावं लागेल. आणखी एक कारण म्हणजे पुणे प्रदेशातील जमीनीच्या किंमती पुणे महानगरपालिका किंवा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या उपनगरातील जमीनीच्या दरांच्या तुलनेत एक तृतीयांश कमी आहेत त्यामुळे पुणे प्रदेशाला रिअल इस्टेट किंवा घरबांधणीसाठी भरपूर मागणी आहे.

सर्वप्रथम पुणे प्रदेशाची विकास योजना तयार केली पाहिजे ज्यामुळे इथल्या निवासी जागेविषयीच नाही तर पाणी परवठा, कचरा डेपो, मनोरंजनाच्या सुविधा, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, कामाचे ठिकाण यासारख्या विकासाच्या प्रत्येक घटकाचे नियोजन करता येईल. याच प्रदेशात आजूबाजूला अनेक औद्योगिक वसाहती आहेत उदाहरणार्थ चाकण, कुरकुंभ, रांजणगाव वगैरे. त्यामुळे तिथली परिस्थिती विचारात घेऊन पीएमआरडीएला त्याभोवती निवासाचे नियोजन करावे लागेल. पुणे प्रदेशात घरांचे नियोजन करतानाचा सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे पुणे प्रदेशातील सर्वाधिक स्थलांतरित त्यांच्या नोकरीमुळे याच भागात राहतात. त्यामुळे आयटी उद्योग असो किंवा ऑटो उद्योग त्यांना कामावर जाणं सोयीचं होईल अशाप्रकारे नियोजन केलं पाहिजे.
या २५ लाख घरांची गरज पूर्ण करण्यात रस्त्यांची भूमिका अतिशय महत्वाची असणार आहे. सध्या एखादा विभाग निवासी असूनही हजारो हेक्टर जमीन पडून असण्याचं एकमेव कारण म्हणजे तिथे रस्तेच नाहीत. आत्तापर्यंत नगर नियोजन विभाग पुणे प्रदेशाचं नियोजन करत असे पण त्यांनी त्याचं सूक्ष्म नियोजन कधीच केलं नाही. नगर नियोजन विभागानं प्रादेशिक योजना म्हणजेच आरपी तयार केली पण त्यामध्ये फक्त सध्याच्या शिव रस्त्यांवर (दोन गावांच्या सीमेवर आधीपासून असलेले रस्ते) आधारित महत्वाच्या रस्त्यांचा समावेश होतो. दुसरी एक मर्यादा म्हणजे आरपीमध्ये सामूहिक विकासाची कोणतीही तरतूद नाही ज्यामध्ये विकासाला अत्यावश्यक सेवांची जोड असेल, म्हणजे त्यात फक्त निवासी किंवा औद्योगिक अशा प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची तरतूद आहे. नगर नियोजनाकडे विविध सुविधांसाठी जागा विकसित करण्याची तरतूद किंवा अधिका नव्हते, जे कोणत्याही ४००० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राच्या जागेवरील कोणत्याही योजनेसाठी आवश्यक असतात. परिणामी अशा इमारती बांधण्यात आल्या ज्याच्या आजूबाजूला कोणत्याही पायाभूत सुविधा नव्हत्या, फक्त विकासकाने प्रकल्पामध्ये ज्या काही सोयीसुविधा दिलेल्या असतील तेवढ्याच उपलब्ध होत्या. आरपीची आणखी एक महत्वाची समस्या म्हणजे, जमीन मालकाने निवासी किंवा व्यावसायिक कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणाने त्याची जमीन आरक्षित झाली असेल तर ती समर्पित करण्यासाठी टीडीआर देण्यासारखी कोणतेही अधिग्रहण धोरण त्यामध्ये नव्हेत. म्हणूनच गेल्या दहा वर्षात पुणे प्रदेशात रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यात आलेले नाही किंवा कोणत्याही अत्यावश्यक सुविधा विकसित करण्यात आलेल्या नाहीत. पीएमआरडीएच्या डीपीनुसार या सगळ्या जमीनी केवळ जवळपासच्या कामांच्या ठिकाणांशीच नाही तर प्रस्तावित रिंग रोडने पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेशी जोडल्या जातील, यामुळे संपूर्ण पुणे प्रदेशाचा त्यात समावेश होईल. या रस्त्यासोबतच मेट्रोची सुविधाही असेल व या प्रकल्पामुळे लाखो इच्छुकांची घराची समस्या सोडवली जाऊ शकेल. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ती पुणे प्रदेशातल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या व प्रस्तावित प्रत्येक विकास योजनेला तसेच पुण्याला येणा-जाणाऱ्या सर्व राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गांना जोडते.

पुणे प्रदेशाच्या प्रचंड विस्ताराचा विचार करता, पीएमआरडीएला इतक्या घरांचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी, कार्यक्षमपणे काम करण्यासाठी प्रचंड मोठी यंत्रणा आवश्यक आहे, ज्यामध्ये कर्मचारी, यंत्रसामग्रीचा समावेश असेल. हे एक मोठे आव्हान आहे. नगरनियोजनाच्या तुलनेत पीएमआरडीएच्या दृष्टीने एक जमेची बाजू म्हणजे या क्षेत्रातील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या मंजुरीतून मिळालेले विविध कर व विकास शुल्काच्या स्वरुपात त्यांच्याकडे निधी असेल, जो नगर नियोजन विभागाकडे नव्हता. हा निधी पीएमआरडीएच्या यंत्रणेसाठी तसंच गोलाकार रस्त्यासारख्या योजना पूर्ण करण्यासाठी वापरता येईल. तसंच पीएमआरडीए निधी मिळविण्यासाठी सशुल्क एफएसआयसारख्या योजना राबवू शकेल, ज्यामध्ये खाजगी विकासकांना जास्ती शुल्क आकारून आरक्षित जमीनींच्या विकासाची परवानगी देता येईल. त्यासोबत ते स्थानिक विकासक किंवा खाजगी विकासकांच्या मदतीने रस्ते विकास किंवा पाणी पुरवठा योजना राबवू शकते. मुळशी विभागामध्ये पाणी पुरवठा व रस्ते विकासासाठी अशाप्रकारची ना-नफा तत्वावर चालणारी कंपनी आधीच स्थापन करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये सुस, भुगाव, पिरंगुट व माण या गावांचा समावेश होतो. कारण मी तुम्हाला या आधीही सांगितलंय आपण रस्ते, पाणी, सांडपाणी यासारख्या अत्यावश्यक सुविधा असल्याशिवाय निवासी प्रकल्पांना मंजुरी मिळावी अशी अपेक्षा करू शकत नाही. पुणे प्रदेशाचा डीपी तयार करताना आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे निवासी क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्राचे संतुलन राखणे. सध्या पुण्याची भाजीपाल्याची गरज पुणे व आजूबाजूच्या भागांमध्ये पसरलेल्या शेतीतून पूर्ण केली जाते. म्हणूनच आपण वन जमीनीच्या रुपातल्या  जैवविविधतेचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे.

पीएमआरडीएनं एक कोटी लोकसंख्येला सामावून घ्यायची पूर्वतयारी केली आहे, आता ते किती लवकर त्याची विकास योजना तयार करतात व आपल्या मायबाप राज्यसरकारचा नगर विकास विभाग त्याला किती लवकर मंजुरी देतो यावर सगळं काही अवलंबून आहे. त्यानंतर ही विकास योजना राबविण्याचा टप्पा येईल. यासंदर्भात मनपा व पीसीएमसीचा इतिहास पाहता मला अशी आशा वाटते की पीएमआरडीएने धडा घेतला असावा. नाहीतर आपण आज त्याला वाढ म्हणतोय ती सूज व्हायला फार काळ लागणार नाही.

संजय देशपांडे

Mobile: 09822037109





Tuesday, 27 December 2016

जंगल, वाघ आणि मी !






















जंगल हे असे पुस्तक आहे ज्याला सुरुवातही नसते आणि शेवटही नसतो. तुम्हाला आयुष्यात हवं तेव्हा हव्या त्या पानावरून हे पुस्तक उघडा, तुम्हाला ज्ञान मिळवायची उत्कंठा असेल तर तुम्हाला ते अतिशय मनोरंजक वाटेल. तुम्ही कितीही वेळ कितीही समरस होऊन पुस्तक वाचत असला तरीही तुमचा त्यातील रस तसुभरही कमी होणार नाही, कारण निसर्गाला कधीच शेवट नसतो.” … जिम कॉर्बेट.

लहानपणी मी जेव्हा कोठलेही जंगल पाहिलं नव्हतं तेव्हा या महान वन्यप्रेमी, वनसंवर्धक, लेखकाचं लेखन वाचण्यात आलं, (मला जिम कॉर्बेटचा उल्लेख शिकारी किंवा अगदी नरभक्षक वाघांची शिकार करणारा असा सुद्धा करायला आवडत नाही), व त्यामुळेच माझी पावलं जंगलाकडे वळाली आणि तेव्हापासून या जंगलांनी वेडच लावलंय! मी जंगलात येतो तेव्हा मला प्रत्येकवेळी नवीन काहीतरी पाहायला मिळतं आणि इथून जाताना मी एक माणूस म्हणून अधिक समृद्ध होऊन बाहेर पडतो असं वाटतं. मात्र मी आजकाल हिवाळ्यात जंगलात जाणं टाळतो कारण वयोमानानुसार विशेषतः मध्य भारतातल्या थंडीचा जरा त्रास होतो आणि जंगलातल्या धावपळीमुळे शरीर बोलू लागतं. तरीही त्या हिरवाईची ओढ एवढी जबरदस्त असते की मी स्वतःला रोखू शकत नाही, विशेषतः जंगलाचे खऱ्या अर्थाने रक्षक असलेल्या लोकांना मदत करण्यासारखं कारण असेल तर अजिबातच नाही. ताडोबाला भेट देण्याचंही असंच एक कारण होतं. सर्व वन्यजीवप्रेमींसाठी ताडोबा म्हणजे वाघ पाहण्याचं महत्वाचं केंद्र झालं, जिथे आम्ही गाईड तसंच सुरक्षारक्षकांना शक्य ती थोडीफार आमच्या परीने मदत करायचा प्रयत्न करत असतो. यावेळी आम्ही टीएटीआरचे गाईड तसंच मोहार्लीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळच्या कर्मचाऱ्यांसाठी २५० जोडी पादत्राणे भेट दिले  ज्यामुळे त्यांना जंगलात वावरणे सोपे होईल. माझ्यासोबत माझी पत्नी अश्विनी व तिचे सहकारी योगेश होते, जे रासा प्रतिष्ठानामार्फत स्वतंत्रपणे जंगलाच्या संवर्धनासाठी काम करतात.  ताडोबाला एका छोटेखानी समारंभात क्षेत्र संचालक श्री. गणपती गरड यांच्या हस्ते ही पादत्राणे वितरित करण्यात आले. श्री. गरड यांनी आपल्या खुसखुशीत शैलीत वन्यजीव पर्यटनात गाईडचं काय महत्व असतं हे समजावून सांगितलं. हा भाग पुढे येईलच; या कार्यक्रमाला उप संचालक गाभा क्षेत्र श्री. गोवेकर तसेच इतर पदाधिकारीही उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर सर्व गाईड तसंच सुरक्षारक्षक सामूहिक छायाचित्रासाठी एकत्र आले व त्यांनी आम्ही केलेल्या मदतीसाठी आमचे आभार मानले हा खरोखरच अतिशय हृद्य अनुभव होता. खरेतर वनविभागाला या लोकांची काळजी नाही किंवा ते गाईड अथवा सुरक्षा रक्षकांना मदत करत नाहीत असं नाही पण आपण आपापल्यापरीनं केलेली कोठलीही मदत ही स्वागतार्हच असते. कारण शेवटी वनसंवर्धन म्हणजे कुणा एका विभागाचं किंवा सरकारचं काम नाही, आपणही त्या सरकारचा अविभाज्य घटक आहोत. मला खरंच आश्चर्य वाटलं की त्यावेळी दहा महिला गाईडही हजर होत्या. प्रामुख्यानं पुरुषांचं वर्चस्व असलेल्या वन्यजीव क्षेत्रात महिलांची वाढती उपस्थिती खरोखरच महत्वाची आहे आणि त्यानंतर तीन दिवस मी मनसोक्त ताडोबा एन्जॉय केला

नोव्हेंबरची अखेर असूनही ताडोबाला मध्य भारतातली गोठवणारी थंडी सुरु झाली नव्हती. त्यामुळे मी जरा आनंदात होतो कारण मला स्वतःला फार थंडी आवडत नाही आणि दुसरं म्हणजे फक्त वाघच नाही तर इतर प्राणीही जास्त गारठा असेल तर फारसे दिसत नाहीत. ताडोबात उन्हाळ्यात वाघ दिसण्याची शक्यता सर्वाधिक असते कारण पाणवठे आटुन जातात मात्र तरी हिवाळ्यात जंगलाचं एक वेगळंच सौंदर्य असतं, चहुबाजूंनी हिरव्या रंगाच्या सर्व छटा असतात, अगदी प्राण्यांची कातडीही या काळात गडद आणि अधिक रंगीबेरंगी होते. माझ्या या वेळच्या ताडोबाच्या फेरफटक्याचा हा इतिवृत्तांत

पुण्याहून टोयोटा फॉर्च्युनरने एका दिवसात तब्बल ११०० किमी प्रवास करून आम्ही रात्री जरा उशीराच ताडोबात पोहोचलो. फक्त तीन तास झोप घेतल्यानंतर सकाळच्या सफारीसाठी तयार झालो आणि तरीही आम्ही प्रवेशद्वारीपाशी पोहोचलो तेव्हा बहुतेक सफारी निघून गेल्या होत्या, आम्ही जंगलात प्रवेश करणारे बहुतेक शेवटचेच होतो. जंगलात कधी प्रवेश करावा याविषयी नेहमी वाद असतो, बरेच जाणते वन्यजीवप्रेमी सर्वात आधी जायलाच उत्सुक असतात. त्यामागचा तर्क म्हणजे अभयारण्य रात्रभर पर्यटकांसाठी बंद असते. वाघ बहुतेकवेळा रात्री शिकारी करतात त्यामुळे जे लोक आधी जंगलात शिरतात त्यांना वाघ दिसण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. एकदा जंगलात वाहनं फिरायला लागली की वाघ मुख्य रस्त्यांपासून आत निघून जातात. मात्र इतक्या जंगलांना भेट दिल्यानंतर मी अशा निष्कर्षाप्रत पोहोचलोय की बहुतेक वाघांना वाहनांची सवय झालेली असते, त्यामुळे एखादा नवीन वाघ किंवा बछडे सोडले तर बाकी वाघ वाहनांची अजिबात पर्वा करत नाहीत. या सफरीतही मला असेच अनेक अनुभव आले जे मी पुढे देणारच आहे. उशीरा प्रवेश केल्यामुळेही वाघ दिसण्याची शक्यता तेवढीच असते कारण सुरुवातीला मागुन येणा-या जिप्सीचा आवाज ऐकून रस्ता सोडुन झुडुपात गेलेला वाघ आता रस्ता सुरक्षित आहे असं वाटून बाहेर येऊ शकतो. आत्तापर्यंत आपल्या सगळ्यांना माहिती झालंय की वाघाला पाला पाचोळा किंवा गवतातून चालण्याऐवजी जंगलातल्या  धुळीच्या रस्त्यांवरून चालायला आवडतं, कारण त्याच्या पंजांना मऊ गादीसारखा भाग असतो. रस्त्यावरून चालताना फारसा आवाज न होता सहजपणे चालता येतं, जे शिकार करताना अतिशय महत्वाचं असतं, तसंच अशाप्रकारे पंजांनाही काटे लागुन इजा होण्याची शक्यता कमी असते.

पहिल्या सफारीसाठी आम्ही उशीरा प्रवेश केला, पण जंगलाची एक सर्वोत्तम बाब म्हणजे तुम्ही जेव्हा फुफुसात रानफुलांचा सुगंध भरून घेता तेव्हा तुमचा सगळा थकवा नाहीसा होतो, त्यादिवशी सकाळी माझंही अगदी तसंच झालं. मात्र डोळ्यांवरची झापड पुरती गेली नव्हती, मी नोव्हेंबरची ताजी थंड हवा आत घेत होतो, अजून सूर्योदय व्हायचा होता, सगळीकडे अजूनही हलकेसे धुकं होतं. आमची जिप्सी बांबूच्या बेटाला वळसा घालत असताना आम्हाला अचानक दोन जिप्सी पुढे थांबलेल्या दिसल्या, त्यातल्या लोकांनी आमच्याकडे पाहून जोरजोरात हात हालवायला सुरुवात केली. त्यांचे हात पाहून मला जाणवलं की आसपास नक्कीच कुठेतरी वाघ असला पाहिजे त्यामुळे डोळ्यावरची झोप कुठल्या कुठे पळून गेली. आम्ही थांबताच समोरून छोटी तारा नावाची वाघीण आली, तिच्या गळ्याभोवती रेडिओ कॉलर होती, आणि तिनं सरळ आमच्या दिशेनं चालायला सुरुवात केली. जंगलामध्ये इतक्या वर्षांपासून आल्यानंतर  आता माझा नशीबावर विश्वास बसायला लागला आहे, कारण आम्हाला जंगलात प्रवेश करून जेमतेम पंधरा मिनिटं झाली होती आणि चक्क एक वाघीण माझ्या दिशेनं चालत येत होती. हे दृश्य पाहण्यासाठी लोकांना अनेक दिवस वाट पाहावी लागते आणि अनेकदा वाघाची साधी झलकही न पाहता त्यांना परत जावं लागतं. मी असंख्य वेळा जंगलात वाघ पाहिला असला तरीही प्रत्येक वेळी वाघ पाहण्यातला रोमांच व उत्सुकता वेगळीच असते, विशेषतः तो जेव्हा असा अनपेक्षितपणे तुमच्यासमोर येतो तेव्हा ती अधिकच असते! क्षणभर मला ज्या जिप्सी वाट पाहात होत्या त्यांच्यासाठी वाईट वाटलं कारण आम्हाला वाघीण अगदी समोरून पाहता आली आणि ते आधीपासून थांबले होते पण जंगलात नशीब असं सारखं पारडं बदलत असतं. त्यादिवशी आमचं नशीब बहुदा फारच जोरदार असावं कारण आमचा गाईड व ताडोबाविषयीचे जाणकार बंडू मानकर यांनी ओठांवर बोट ठेवलं व म्हणाले सर, बछडेपण आहेत. जंगलात सर्वात महत्वाची असते ती शांतता, कारण शांततेतच तुमच्या श्रवणशक्तीचा तुम्हाला फायदा होऊ शकतो आणि तिथेच आपल्याला जाणीव होते की आपण शहरवासी ऐकणे, पाहणे किंवा वास घेणे यासारख्या नैसर्गिक जाणीवांचा वापर करण्यात किती कुचकामी आहोत. आधी मला काहीही ऐकू आलं नाही, पण जेव्हा बंडूने झुडुपांच्या दिशेनं बोट दाखवलं, तेव्हा मला अगदी अस्पष्ट असा म्यांव असा आवाज ऐकू आला. वाघाचे बछडेही पाळीव मांजरांसारखा आवाज काढतात. वाघीणीनंही तशाच शिट्टीसारख्या आवाजात त्यांना प्रतिसाद दिला. ज्यांना असं वाटतं की वाघ फक्त डरकाळी फोडतो त्यांच्यासाठी सांगतो की वाघीण तिच्या बछड्यांना बोलावण्यासाठी किंवा त्यांना सूचना देण्यासाठी विशिष्ट आवाज काढते, त्यासाठी ती डरकाळी फोडत नाही. तिनं बोलावल्यानंतर अल्लड मुलांप्रमाणे उड्या मारत २/३ महिन्यांची दोन लहान बछडी पाला पाचोळ्यातून रस्त्यावर आली. जंगलानं पुन्हा एकदा मला आश्चर्याचा सुखद धक्का दिला होता कारण कितीतरी वर्षांपासून माझी हे दृश्य पाहण्याची इच्छा होती. तुम्ही जितकं अधिक जंगलात जाता तितकं तुम्हाला असं काहीतरी पाहायला मिळावं याची ओढ लागते. तुम्ही कितीही वेळा जंगलात गेला असलात तरीही, तुम्हाला माहिती असतं की तुम्ही काहीतरी अजून पाहिलेलं नाही व तुम्ही हाडाचे वन्यजीवप्रेमी असाल तर जंगल तुम्हाला कधीही रिकाम्या हाताने परत पाठवणार नाही! इथे मी जंगलातलं सर्वोत्तम दृश्य पाहात होतो, एक तरुण वाघीण तिच्या बछड्यांना फेरफटका मारायला घेऊन चालली होती व त्यांना आजूबाजूचं जंगल दाखवत होती, त्यांना आजूबाजूला असलेल्या माणसांची व रोखलेल्या कॅमेऱ्यांची  कसलीच फिकीर नव्हती, जे त्यांची पटापट छायाचित्रं घेत होते, सगळीकडे फक्त कॅमे-यांच्या शटरचा आवाज येत होता !

खरं नाट्य तर त्यानंतर घटलं, बछडे आपल्या आईसोबत गवतात गायब झाल्यानंतर आम्ही जवळपास अर्धा तास वाट पाहिली व आम्हाला जेव्हा वाटलं की आता काही दिसणार नाही तेवढ्यात दोन बछड्यांनी आमच्या जिप्सीच्या मागून रस्ता ओलांडला आणि वाघीण गवतातून पुन्हा लाल मातीच्या रस्त्यावर आली. हिवाळ्यातली ती एक प्रसन्न सकाळ होती, स्वच्छ सूर्यप्रकाश होता, वाऱ्याची मंद झुळूक वाहात होती आणि ती रुबाबदार वाघीण वाळलेल्या गवतातून बाहेर येऊन समोर उभी ठाकली होती आणि हिरव्यागार डोळ्यांनी तुमच्याकडे बघत होती. मी स्वतःशीच म्हटलं की असं काही दृश्य पाहायला मिळणं हे माझं नशीबच आहे. अशाच दृश्यांमुळे आपण पुन्हा पुन्हा जंगलाकडे खेचले जातो, त्याचवेळी पर्यावरणाचं रक्षण करणं ही आपली जबाबदारी आहे याची जाणीवही होते. हे सगळं पाहात असताना डोळ्यावरची झोप केव्हाच उडाली होती, दिवसाची एक ताजी सुरुवात नव्याने झाली होती.

जेव्हा आम्ही वाघीण बाहेर यायची वाट पाहात होतो, तो जंगलात घालविलेला सर्वोत्तम वेळ होता, या वेळेस तुमची सर्व ज्ञानेंद्रिये सतर्क असतात, तुम्हाला अगदी लहानशी हालचाल किंवा आवाजही ऐकू येतो. याचवेळी तुम्हाला अशा अनेक गोष्टी दिसतात ज्यामुळे तुम्हाला जाणवतं की संयम राखण्याचा फायदाच होतो. अशाच वेळेस एक लहानसं रंगीत फुलपाखरू आमच्या वाहनाजवळच्या सागाच्या झाडावर येऊन बसलं, त्याचे फडफडणारे पंख पाहताना मी क्षणभर वाघीणीला पूर्णपणे विसरून गेलो. हिरव्या झाडाच्या पार्श्वभूमीवर ते फुलपाखरू एखाद्या चित्रफलकासारखं भासत  होतं आणि त्यात हे रंगीबेरंगी फुलपाखरू सूर्यप्रकाशात न्हाऊन निघालं होतं, वाघीण पाहण्यासाठी जीव टाकणाऱ्या आजूबाजूच्या वाहनांच्या हालचालींची त्याला तमा नव्हती. जंगल म्हणजे फक्त वाघच नाही तिथे प्रत्येक क्षणाला काहीतरी घडत असतं. जंगलातच तुम्ही आजूबाजूच्या लहानात लहान तपशीलांची नोंद घ्यायला शिकता, या सवयीचा मला माझ्या कामात आणि घरातही अतिशय उपयोग होतो.

त्यानंतर तीन दिवस आम्ही ताडोबा जंगलात फेरफटका मारत होतो, आश्चर्य म्हणजे हिवाळा असूनही आम्हाला अनेक वाघांचं दर्शन झालं. चार ते पाच सफारींमध्येही वाघ दिसला नाही अशी ज्यांची तक्रार असते त्यांच्यासाठी मला काही माहिती द्यावीशी वाटते (आम्ही ताडोबातून निघाल्यानंतर तीन-चार दिवसांनी असं झालं). याचं कारण असं आहे की वणवे लागू नयेत म्हणून उन्हाळ्यापूर्वी वन विभाग जंगलातल्या सर्व रस्त्यांवर पडलेला पाला पाचोळा व फांद्या काढून टाकतो. अनेक कामगार दिवसभर सगळ्या रस्त्यांवर हे साफसफाईचं काम करत असतात, माणसांची सतत वर्दळ असल्यामुळे प्राणी, वाहनांच्या मार्गापासून दूर जंगलात खोलवर निघून जातात. त्यामुळे जंगलाला भेट देताना अभयारण्याविषयी असे तपशील माहिती असणे अतिशय महत्वाचे आहे. दुसरं म्हणजे हवामानाचा अंदाज, जर हवामान ढगाळ असेल तर वन्य प्राण्यांच्या दर्शनासाठी तसंच छायाचित्रणासाठी हे चांगलं नाही. माझ्या मते जंगलात कोणतंही हवामान चांगलंच असतं, पण जे पहिल्यांदा जंगलात आले आहेत त्यांची वाघ पाहण्याची उत्सुकता मी समजू शकतो. त्यामुळे पदरी निराशा येऊ नये म्हणून कोणत्याही अभयारण्याला भेट देण्यापूर्वी ही माहिती महत्वाची आहे.

ताडोबानंतर माझा पुण्याला परतायचा बेत होता. मात्र मला मध्यप्रदेशातल्या पेंचमधून मित्राचा कॉल आला, की इतक्या लांब आला आहेस तर थोडं पुढे ये की ! मला मध्यप्रदेशातल्या गोठवणाऱ्या थंडीचा त्रास होतो तरीही मी तिथे जायचा मोह टाळू शकलो नाही कारण पेंचमध्ये हिवाळ्यातला अनुभव सर्वोत्तम असतो. पेंचला भेट दिलेल्या अनेकांना जंगल आवडतं पण वाघाच्या बाबतीत मात्र त्यांच्या पदरी निराशा येते. पण माझ्या बाबतीत मात्र उलटं होतं, मी पेंचला भेट दिली तेव्हा प्रत्येक वेळी मला वाघाचं अद्भुत दर्शन झालं आहे, यावेळीही पेंचनं मला निराश केलं नाही. जे लोक वाघ पाहाणं नशीबी नव्हतं अशी तक्रार करतात विशेषतः त्यांच्यासाठी मी एक उत्तम अनुभव सांगतोआपण जेव्हा जंगलात जातो तेव्हा वाघाची एक झलक तरी दिसावी अशी आपली तीव्र इच्छा असते. पण आपण कधी विचार केलाय का एवढ्या विस्तीर्ण जंगलात एका प्राण्याला शोधण्यासाठी काय करावं लागतं? माझ्या अनुभवाप्रमाणे वाघ दिसणं हे नशीब, संयम आणि अनुभव यांचं मिश्रण आहे! मी पेंचमध्ये नुकत्याच दोन सफारी केल्या आणि संध्याकाळच्या सफारीत आम्ही जेव्हा जंगलाच्या फारशा माहिती नसलेल्या भागात फिरत होतो तेव्हा आम्हाला एक जिप्सी दिसली जिचं टायर पंक्चर झालं होतं म्हणून आम्ही मदत करायला थांबलो. त्या जिप्सीचा गाईड म्हणाला की त्यानं समोरच्या घाणेरीच्या झुडुपांमध्ये वाघाचं गुरगुरणं ऐकलं. आमचा गाईड हेमराज अतिशय अनुभवी होता तो म्हणाला की हा प्रसिद्ध कॉलरवाल्या वाघीणीचा प्रदेश आहे व ती संध्याकाळी ५च्या सुमाराला येते. म्हणून आम्ही थांबून वाट पाहायचा निर्णय घेतला. खरंतर बाजुच्या झाडांवर माकड वाट पाहात होते व चितळांचा एक कळप निवांत चरत होता. साधारण पन्नास फुटांच्या गवताच्या पट्ट्यानंतर घाणेरीची झुडपं होती. साधारण ४५ मिनिटं वाट पाहिल्यानंतर आधीची जिप्सी कंटाळुन निघून गेली, त्यानंतर अचानक माकड वाघ पाहिल्यावर जसं ओरडतं तसं विशिष्ट आवाजात चित्कारलं आणि चितळांचा कळप जीव खाऊन पळाला, म्हणजे दोघांनाही वाघाचे अस्तित्व जाणवले होते आणि त्यांनी त्याला पाहिलंही होतं. घाणेरीच्या झुडुपातून सुप्रसिद्ध कॉलरवाली वाघीण गवतामध्ये आली, रुबाबात आमच्याकडे पाहिलं आणि रस्ता ओलांडून जवळपासच्या तळ्यावर गेली, पाणी पिऊन जंगलात निघुन गेली. या वाघीणीनं नुकताच तीन बछड्यांना जन्म दिला होता, तिनं पेंच अभयारण्याला आत्तापर्यंत तब्बल २६ वाघांची देणगी दिली आहे. त्यामुळे तिचं योगदान मोलाचं आहे, तिच्या बछड्यांच्या सुरक्षेसाठी तिला रेडिओ कॉलर लावण्यात आली, म्हणून तिचं नामकरण कॉलरवाली वाघीण असं झालं. अशा प्रकारे वाघ पाहताना अनुभव, संयम आणि जंगलाची खडान् खडा माहिती असल्याने फरक पडू शकतो. हेमराजनं त्या क्षणी त्या भागाची माहिती तसंच वाघीणीची वेळ लक्षात ठेवली व तिचा वापर केला.  गाईडकडून हीच अपेक्षा असते विशेषतः जेव्हा पर्यटक नियमितपणे जंगलात येणारे नसतात तेव्हा. त्याचवेळी गाईडने त्याचे कौशल्य पर्यटकांना जंगलाचे बारकावे समजून सांगण्यासाठी वापरले पाहिजे उदाहरणार्थ इतर प्राण्यांनी वाघाला जवळपास पाहिल्यानंतर त्यांच्या वर्तनात होणारे बदल, यासारख्या माहितीमुळे पर्यटकांच्या मनात जंगलाविषयी कुतुहल निर्माण होते. त्याप्रमाणे पर्यटकांनीही संयम ठेवला पाहिजे व त्यांना नेमून दिलेल्या गाईडवर भरवसा ठेवला पाहिजे, कारण गाईड व चालक विविध प्राण्यांचे इशारे ऐकल्यानंतर एकाच ठिकाणी थांबतात तेव्हा बऱ्याच जणांना पेट्रोल वाचवण्यासाठी ते वेळ वाया घालवतात असं वाटतं.

मी पुण्याला परत आल्यानंतर एफबीच्या ग्रूपवर काही छायाचित्र टाकली. सँक्च्युरी किंवा क्लॉ किंवा अतुल धामणकरांचा ताडोबा वाईल्ड इमेजसारखे काही खरोखर अतिशय चांगले ग्रूप आहेत, भारतीय जंगलांविषयी माहिती, ज्ञान घेण्यासाठी हे अतिशय चांगले माध्यम आहे. एका ग्रूपमध्ये कुणा व्यक्तिने वाहतुकीची कोंडी व वाघ पाहण्यासाठी पर्यटकांची उडालेली झुंबड अशी छायाचित्रे टाकली होती. मी त्या अभयारण्याचे नाव सांगणार नाही पण मला असे वाटते की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अभयारण्याच्या पर्यटनावर निर्बंध घालण्याचा जो निर्णय घेतला त्याचा हा परिणाम आहे. ताडोबाचेच उदाहरण घ्या, अभयारण्याच्या व्यवस्थापनासाठी सर्व चांगले अधिकारी जिवापाड मेहनत करतात तरीही पर्यटनासाठी खुले मार्ग अतिशय कमी आहेत. त्यामुळे अभयारण्यात वाहने एकाच ठिकाणी पुन्हा पुन्हा येतात विशेष एखाद्या भागात वाघाची हालचाल जाणवली तर असे हमखास होते. मोहार्ली ते कोळसा रेंजचा मार्ग बंद करण्यात आला आहे त्यामुळे बरीच वाहने एकाच विभागात फिरत असतात. तुम्ही पर्यटकांनाही दोष देऊ शकत नाही कारण ते इतक्या लांबून फक्त वाघाला पाहायला आलेले असतात, त्यामुळे वाघ समोर येतो तेव्हा त्याला पाहण्यासाठी सगळ्यांचीच धडपड सुरु असते. यासंदर्भात गाईड तसंच जिप्सीचालकांची भूमिका अतिशय महत्वाची असते कारण त्यांना पर्यटकांची वाघ दाखवण्याची मागणीही पूर्ण करायची असते मात्र त्याचसोबत प्राण्यांची शांतता भंग होणार नाही याची काळजी घ्यायची असते. सर्व वन्यजीवप्रेमींच्या भावनांविषयी व जंगलातल्या सर्व प्रजातींविषयी आदर राखत मला वैयक्तिकपणे असं वाटतं की जंगलात पहिल्यांदा येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तिला वाघ पाहायला मिळाला पाहिजे. त्यामुळे त्याला जंगलात पुन्हा पुन्हा येण्याची ओढ लागेल आणि हे किती सुंदर ठिकाण आहे कळू लागेल. त्यानंतरच आपल्याला त्यांच्या मनात वनसंवर्धनाविषयीच्या जबाबदारीचे बीज रुजवता येईल, त्याची पहिली पायरी म्हणजे वाघ पाहणे! वन्यजीव पर्यटनाचा हा पैलू माननीय सर्वोच्च न्यायलयाच्या नजरेस आणून द्यावा म्हणजे जंगलाचा प्रत्येक भाग पर्यटकांसाठी खुला होईल व हे लोक जंगलांच्या संवर्धनासाठी नंतर मदत करतील. मात्र पर्यटन अशाप्रकारे नियंत्रित केले जावे की ही मौजमजा त्रासदायक ठरणार नाही. अधिक वन कर्मचारी व जागरुकतेमुळेच हे शक्य होईल. जंगलाचा मोठा भाग बंद करणे किंवा पर्यटनावर कडक नियमांचे निर्बंध घालणे हा उपाय नाही कारण  हे पर्यटकच जंगलाचे डोळे, नाक व कान आहेत. अनेकदा वनविभागाला कळण्यापूर्वी पर्यटकच जखमी प्राण्याविषयी माहिती देतात, असे अनेक फायदे असतात. यामुळे सतत पाळत ठेवली जाते, शिकारी लोकांच्या कारवायांनाही आळा बसतो; किंबहुना आपण रात्रीच्या सफारींचा विचार करू शकतो कारण शिकार बहुतेकवेळा रात्रीच होते. आपण चालक परवान्यासाठी परीक्षा घेतो तशी परीक्षा घेऊन नियमितपणे येणाऱ्या पर्यटकांना विशेष परवाना देण्याचा व त्यानंतरच त्यांना रात्रीच्या सफारींची परवानगी देण्याचा विचार करू शकतो.

जंगल नावाच्या पुस्तकाचं संवर्धन करण्याची जबाबदारी आपल्यापैकी प्रत्येकाची आहे, किमान माझ्या जंगलाच्या सफरींमधून तरी मी हेच शिकलो. जिम कॉर्बेटसारखा महान वन्यजीवप्रेमीही आपल्याला अनेक वर्षांपूर्वी हेच सांगून गेला. सर्व वन्यजीवप्रेमींनी वनसंवर्धन करण्यासाठी आपले भेदभाव विसरून, आपण सरकार आहोत किंवा खाजगी क्षेत्र आहोत याचा विचार न करता एकजूट होऊन काम करायची वेळ आली आहे. जंगलात लाखो प्रजाती राहतात व वाघ त्यात सर्वोच्च स्थानी आहे, ही जंगलेच नाहिशी झाली तर आपल्या जगण्यातलं सौंदर्य किंवा आपल्या जगण्याचं उद्दिष्टच संपेल, एवढंच मी जाणतो.


संजय देशपांडे


Mobile: 09822037109