“नदी आपल्याला अनेक
गोष्टी शिकवते, मात्र तिची सर्वात महत्वाची
शिकवण आहे: तुमच्याभोवती काहीही होत असेल
तरीही, तुम्ही
तुमच्या मार्गावरून तुमच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाहात राहा!” … मेहमत मुरात इल्दान.
मेहमत मुरात इल्दान, हा तुर्की लेखक
व नाटकार आहे. एवढंच नाही तर तो एक अर्थतज्ञही आहे. म्हणूनच आपल्या लेखनातून नदीचं
वर्णन करताना त्याचे तर्कशुद्ध विचार जाणवतात. आपल्या तथाकथित विकसित राज्यानं ह्या पावसाळयातील गेल्या पंधरवड्यात जे काही
अनुभवलं त्यासाठी मेहमतच्या अवतरणाचा काही भाग अतिशय योग्यप्रकारे लागू होतो, की नदी तिच्या
उद्दिष्टाच्या दिशेने वाहत असते. तुम्ही तिच्या प्रवाहात अडथळे आणले तर त्याचे
परिणाम काय होतील हे आता तरी तुम्हाला माहिती झालं असेल. अजूनही काही लोक
असे असतील की ज्यांना आपल्या राज्याच्या पश्चिम भागात नदीमुळे
काय हाहाकार उडाला हे माहिती नसेल किंवा त्याचा परिणाम न होण्याइतके ते सुदैवी
असतील. मी त्यांना दोष देत नाही, कारण पावसामुळे व नद्यांना
पूर आल्यामुळे ज्यांच्यावर आपत्ती ओढवली ते निष्पाप लोक (त्यांच्यापैकी बहुतेक खरंच निष्पाप आहेत) अगदी अलिकडच्या काळापर्यंत या समस्येविषयी
अनभिज्ञ होते किंवा सुदैवी होते. मी पुरग्रस्तांच्या भावना दुखावल्या असतील तर मला माफ करा. पावसामुळे व
नद्यांमुळे जे काही नुकसान झालं त्याविषयी मला मनापासून वाईट वाटतं व माझ्यापरीनं
जी काही मदत करता येईल ती मी करणार आहे. पण मला सांगा आपण केवळ नैसर्गिक आपत्ती
म्हणून हा विषय सोडून देऊ शकतो का?माध्यमांमध्ये यावर
जोरदार चर्चा सुरू आहे. तज्ञ (त्यात पर्यावरणवादीही आले) नेहमीप्रमाणे यंत्रणेतील
सगळ्यांना दोष देत आहेत ज्यामध्ये सरकार (जलसिंचन ते नगरविकास अशा विविध विभागांचे
व स्थानिक संस्थांचे अधिकारी), लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक, आमदार व मंत्री) असा सगळ्यांचा समावेश होतो. त्याशिवाय सर्वात मोठा खलनायक
बांधकाम व्यावसायिकाला कसं विसरता येईल. माध्यमे व सर्व संबंधितांनुसार वरील सर्व
वर्गवाऱ्या पुरासाठी व त्यामुळे सामान्य माणसाचे जे नुकसान झाले आहे त्यासाठी
कारणीभूत आहेत.
नुकत्याच आलेल्या
प्रलयंकारी पुरासाठी जी कारणं दिली जात आहेत त्यामध्ये या तिन्ही वर्गवाऱ्यांनी
आपल्या फायद्यासाठी किंवा हव्यासापोटी नद्यांवर (पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांवर)
अतिक्रमण केलं. त्यामुळे नद्यांचा प्रवाह आकसला किंवा त्यांची पाणी वाहून नेण्याची
क्षमता कमी झाली. यंदा शतकातील (100 वर्षातील) सर्वाधिक पाऊस झाला. या प्रचंड
पावसामुळे पूर आला (पाणी जमीनीत झिरपले नाही पृष्ठभागावर वाहू लागले). नदीचा
प्रवाह आकसल्यामुळे पाणी चहूबाजूनी पसरले, त्यामुळे अभूतपूर्व पूरपरिस्थिती
निर्माण झाली, असं सगळ्यांचं
मत आहे ,तर नक्की काय घडलंय ?
खरंतर अति पावसामुळे व नद्यांचे प्रवाह बदलल्यामुळे पूर आला अशी एका वाक्यात कारणमीमांसा करता येईल. मात्र हे सगळे एका रात्रीत किंवा काही महिन्यात
किंवा वर्षात झाले का? तर अजिबात नाही, आपल्या या तथाकथित विकसित राज्यात अनेक
दशकांपासून प्रत्येक गावातील व शहरातील नैसर्गिक जलस्रोतांवर अतिक्रमण सुरू आहे.
ते सामान्यपणे घराची गरज किंवा असंही नदीला पाणीच नाही किंवा आजकाल मुसळधार पाऊस
पडत नाही किंवा शहरात पायाभूत सुविधा उभारणे (नदीतून मेट्रोचा मार्ग) किंवा शहराचे
सुशोभीकरण अशा विविध नावांखाली केलं जातं. खरंतर या विविध नावांखाली आपण निसर्गा निसर्गाचे अक्षरशः लचके तोडले आहेत. मी लेखात असा कठोर शब्द वापरल्याबद्दल मला माफ करा
मात्र आपण आपल्या नद्या तसंच नैसर्गिक जलस्रोतांचं जे करून ठेवलंय त्याचं वर्णन
करण्यासाठी मला हाच शब्द योग्य वाटतो. आता अनेक जण मला ढोंगीही
म्हणून शकतील कारण मी पण एक स्थापत्य अभियंता व बांधकाम व्यावसायिक आहे व मी
सुद्धा या गुन्ह्यात सहभागी आहे. माझा व्यवसाय जो काही आहे तो आहेच, मात्र कुणीही
असं म्हटलेलं नाही की गरजूंसाठी घरं बांधू नका किंवा नद्या सुशोभित करू नका किंवा
शहरासाठी पायाभूत सुविधा उभारू नका किंवा स्मार्ट शहरे उभारू नका. आपल्याला शहरे
किंवा गावे विकसित करण्याचा अधिकार आहे, पण (हा पण अतिशय
महत्वाचा आहे) निसर्गाला हात न लावता व नद्या या निसर्गाचा अतिशय महत्वाचा भाग
आहेत. नाहीतर निसर्ग (म्हणजेच नद्या) आपण जसं त्याला मनमानीपणे वागवतो तसंच
आपल्यालाही वागवायला स्वतंत्र आहे. आपण हे वेळोवेळी अनुभवलंय.
माणूस (विशेषतः
आपल्या राज्यातील) स्वतःला अतिशय हुशार समजत असला तरी तो खरंतर मूर्खच असतो. कारण फक्त मूर्खालाच असं वाटतं की तो अतिशय हुशार आहे, मात्र प्रत्येक
कृतीतून तो मूर्ख असल्याचं दाखवून देत असतो. आपल्यावर जेव्हा पूर्वी कधीही किंवा
सध्या जशी नैसर्गिक आपत्ती आलीय तेव्हा आपल्या प्रतिक्रिया किंवा प्रतिसाद पाहा. बचावकार्यासाठी जाणाऱ्या पथकातील
प्रसिद्ध व्यक्ती (हसरे) सेल्फी काढण्यात गुंग असतात. त्याव्यतिरिक्त आपण केवळ
समित्या व त्यांच्या उपसमित्या स्थापन करतो ज्यामध्ये तेच जुने चेहरे असतात,
जे अशा आपत्तींना स्वतःच कारणीभूत असतात किंवा अशा आपत्तींचा अंदाज बांधण्यात किंवा
त्या रोखण्यात अपयशी ठरलेले असतात. या समित्यांमधले हे जुने चेहरे काय करावे व काय टाळावे अशा स्वरूपाचे
जुनाट अहवाल तयार करतात. यासंदर्भात नदीच्या निळ्या पूररेषा व लाल पूररेषा ठरवणे
किंवा धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग किंवा पावसाच्या पाण्याचे संधारण करण्याविषयी
जागरुकता निर्माण करणे इत्यादी घटकांचा त्यामध्ये समावेश होतो. काही दिवस जातात व कालांतराने सगळे पढत
मूर्ख आपत्ती विसरतात. जुनाट समित्यांनी सादर केलेले अहवाल कपाटात बंद केले जातात
व नदी पात्रांमधील अतिक्रमणे सुरूच राहतात. पावसाच्या पाण्याचे संधारण करण्याविषयी
केवळ जागरुकता निर्माण केली जाते (म्हणजे स्थानिक संस्था व त्यांचे वरिष्ठ),
आपले शासनकर्ते (म्हणजे स्थानिक संस्थांचे निवडून आलेले सदस्य व
त्यांचे अधिकारी) जमीनीच्या प्रत्येक इंचाचे काँक्रिटीकरण करतात. ज्या यंत्रणेनं
(म्हणजे अधिकाऱ्यांनी) धरणे व पाण्याचा विसर्ग नियंत्रित करणे अपेक्षित आहे ती
केवळ मंत्र्यांची व त्यांच्या अधिकाऱ्यांची खुशामत करताना दिसते, त्यांच्या प्राधान्यानुसार वागते. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की त्यांचे
प्राधान्य कशाला असते. अगदी माध्यमेही याकडे दुर्लक्ष करतात व वाचकांसाठी सतत
नवनवीन मथळ्यांच्या शोधात असतात. एखादी नवीन आपत्ती येईपर्यंत सगळे मूर्ख आनंदाने
जगत असतात. मला असं म्हणायचं नाही की
संपूर्ण यंत्रणाच (सरकार) वाईट आहे व सर्व जण मूर्ख आहेत. यंत्रणेमध्ये अर्थातच
अशी काही माणसं आहेत जी एकएकटी लढाई लढत असतात व योग्य त्या गोष्टी करायचा प्रयत्न
करतात. मात्र त्यांची संख्या कमी आहे व सरकार नावाची यंत्रणा अशा लोकांना कोपऱ्यात बसवून एखादं कारकुनी काम करायला लावते ही
वस्तुस्थिती आहे.
मी वैतागल्यामुळे वा चिडल्याने वा उपहासानं असे बोलतोय का, तर याचं उत्तर निश्चितपणे हो असं आहे.
आपण सगळे जाणतो की नदीच्या पुराची समस्या हाताळायची असते तेव्हा आपण सगळे
एकमेकांना दोष देतो व पुराच्या मूलभूत कारणाकडे दुर्लक्ष करतो हे कटू सत्य आहे. स्मार्ट पुणे शहर व तिच्या नद्यांचे एक
साधे उदाहरण घ्या. संबंधित सरकारी संस्थांना म्हणजेच जलसिंचन विभाग व पुणे
महानगरपालिकेला शहराच्या हद्दीत मुळा व मुठेच्या दोन्ही किनाऱ्यांवर 100
वर्षांमधील पुराची पातळी म्हणजे लाल रेषा निश्चित करण्यास व निळी रेषा म्हणजे
गेल्या 25 वर्षांमधील पुराची पातळी ठरवण्यास कुणी मनाई केली आहे? निळ्या रेषेंतर्गत कोणतेही बांधकाम पूर्णपणे मनाई करा
व निळ्या व लाल रेषांदरम्यान केवळ मर्यादित बांधकामांना परवानगी द्या. नदीचे पात्र
म्हणजेच जलस्रोत स्वच्छ राहील याची खात्री करण्यासाठी या साध्या नियमाचे पालन होणे
आवश्यक आहे. अर्थातच कुणी एक बांधकाम
व्यावसायिक किंवा बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेमध्ये निळी किंवा लाल रेषा
ठरविण्यापासून सरकारला रोखण्याची क्षमता नाही. असती तर आम्ही नदी पात्रही मोकळे
सोडले नसते, नाही
का? मी बांधकाम व्यावसायिकांचं
समर्थन करत नाही कारण त्यांना जमीनीच्या प्रत्येक तुकड्यावर बांधकाम करायची इच्छा
असते (त्यांच्यापैकी काही जणांना असते) जो कधीकाळी एखाद्या नदीचा भाग होता. मात्र
काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या सांगण्यावरून नदीचा प्रवाह वळवणारी यंत्रणा
(म्हणजेच सरकार) अधिक दोषी नाही का? या पूर आपत्तीचे
कारण नदी पात्रं सुरक्षित न ठेवणे एवढेच नाही तर धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात
झपाट्याने सुरू असलेली वृक्षतोडही त्याला तितकीच कारणीभूत आहे हे आपण समजून घेतलं
नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केलं. तुम्ही जंगलाच्या बाबतीतली आकडेवारी पाहिली तर
लक्षात येईल की वाघांची संख्या वाढली आहे मात्र राज्यभरात त्यांचे वसतिस्थान
(जंगलाचा आकार) बरेच कमी झाले आहे. हे आपण केवळ अभयारण्यांविषयी बोलत आहोत मात्र
धरणे किंवा नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातील संरक्षण नसलेल्या जंगलाची काय परिस्थिती
आहे याकडे लक्षं द्यायला कुणाला वेळच नाही. गेल्या अनेक वर्षात झाडे कमी होत
असल्यामुळे, जमीनीत न झिरपता नद्या व
धरणांमध्ये जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पावसानंतर धरणातून
पाण्याचा विसर्ग करण्याचे आपले पूर्वापार चालत आलेले गणित चुकू लागले आहे व आपण
मात्र निसर्गाला दोष देतो. त्यामुळे सगळ्यात मुख्य चूक म्हणजे (खरंतर गुन्हा
म्हणा) फक्त व्याघ्र प्रकल्पातच नाही तर सगळीकडे पुरेसे वृक्ष संवर्धन न करणे.
याची जबाबदारी कुणाची आहे, बांधकाम
व्यावसायिकांची? वृक्षारोपण व संवर्धन करणे ही
केवळ बांधकाम व्यावसायिकच नाही तर सगळ्यांची जबाबदारी आहे त्यामुळेच पाऊस आला तरी
पूरपरिस्थिती निर्माण होणार नाही.
यंत्रणा नदी पात्र सुरक्षित ठेवू शकत नाही, त्यामुळे
पाणलोट क्षेत्राचे संरक्षण केले जाईल अशी अपेक्षा ठेवणे जे स्वप्नवतच आहे (म्हणजे
मूर्खपणा आहे). मला असे वाटते संपूर्ण पूर
नियंत्रण यंत्रणेचा महत्वाचा घटक म्हणजे जमीनीचा वापर निश्चित करणे व जो वापर
निश्चित केला आहे तो नियंत्रित करणे. शेकडो वर्षांपासून
नद्या, ओढे
असे पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत अस्तित्वात आहेत. मात्र कागदावर काही नकाशे तयार
करण्याव्यतिरिक्त आपण प्रत्यक्षात त्यांचे संरक्षण करायची तसदी घेतलेली नाही.
तज्ञ शहरातील विविध भागांचे काँक्रिटीकरण होत असताना
बेंबीच्या देठापासून ओरडत होते की शहरात (म्हणजे पुण्यात) काही ठिकाणी जमीन उघडी
राहू द्या म्हणजे पावसाचे पाणी त्यात झिरपेल. त्यामुळे भूजल पातळी वाढेल व पाणी
वायाही जाणार नाही. जे सरकार (म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्था) पावसाच्या
पाण्याचे संधारण करण्याविषयी वर्तमानपत्रात जागरूकीकरणाच्या जाहिराती देते, तसे करणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता
करात सवलत देते, तेच शहरातील प्रत्येक स्क्वेअर फुट जमीनीचे काँक्रिटीकरण करायच्या
मागे लागलेय. यामुळे पाणी जमीनीत न झिरपल्याने, शहरांमध्ये व
गावांमध्ये पूर येतो. मात्र याची काळजी कुणाला आहे कारण काँक्रिटचे रस्ते व पेव्हर
ब्लॉकची कंत्राटे पुराहून जास्त महत्वाची आहेत, नाही का? कुणीही सरकारला याचा जाब विचारत नाही,
कारण आपण देवाला प्रश्न विचारू शकतो का? कारण सरकार म्हणजे देवच ना ! त्यानंतर
पुराच्या व त्यामुळे झालेल्या नुकसानाच्या जबाबदारीचा मुद्दा येतो. एखाद्या खाजगी
बांधकाम व्यावसायिकाच्या किंवा उद्योजकाच्या कामावर एखादा अपघात झाल्यास लगेच
पोलीसांकडे तक्रार दाखल केली जाते व संबंधित व्यक्तींना (अगदी मजूर कंत्राटदारांसह)
तुरुंगात पाठवले जाते. या व्यक्तींच्या (बहुतेकवेळा बांधकाम व्यावसायिक)
हव्यासामुळे निष्पाप लोकांना जीव गमवावा लागल्याने त्यांना माननीय न्यायालयाद्वारे
जामीनही नाकारला जातो. मी कुणाचंही समर्थन
किंवा तुलना करत नाही. मात्र जेव्हा पूर येतो तो माणसाच्या चुकांमुळे किंवा निष्काळजीपणामुळे येतो व त्यामुळे शेकडो माणसांना
व हजारो प्राण्यांना आपला जीव गमवावा लागतो, कोट्यवधी
रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान होते. मात्र या प्रकरणात एकाही व्यक्तीला अटक का होत
नाही किंवा बांधकाम व्यावसायिक किंवा स्थापत्य अभियंता म्हणून नाही तर एक सामान्य
माणूस म्हणून येथे कोणावरच आरोप
निश्चित का केला जात नाही, असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो.
एकही सरकारी विभाग पुराची (आपत्तीची) किंवा त्याच्या
कारणांची जबाबदारी घ्यायला पुढे येत नाही. पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतात अतिक्रमण
हे पुराचे मुख्य कारण आहे. मात्र प्रत्येक विभाग किंवा संस्था त्यांनी किती
परिणामकारकपणे आपत्ती व्यवस्थापन केले हे दाखवण्यात गुंग असतात. मात्र ही
आपत्तीनंतर केली जाणारी कारवाई आहे, त्याऐवजी आपत्ती येऊच नये यासाठी
व्यवस्थापन कसे करायचे? मला असं वाटतं या
पुरातून आपण एक गोष्ट शिकली पाहिजे ती म्हणजे भविष्यात पूर येऊ नये यासाठी
जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे ठरवल्या पाहिजेत. या पुराची जबाबदारी, एरवी शहराचा
पाणी पुरवठा तत्परतेने खंडित करणाऱ्या जलसिंचन विभागाने घेतलेली नाही किंवा “मायबाप” पुणे महानगरपालिकेने घेतलेली नाही (म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी),
सगळे एकमेकांवर दोषारोप करताहेत. म्हणूनच सरकारला (मंत्रालयातल्या
बड्या अधिकाऱ्यांना) खरोखरच सामान्य माणसाच्या आयुष्याची काळजी असेल व त्याचे
संरक्षण करायचे असेल तर नेमकी जबाबदारी ठरवली पाहिजे म्हणजे किमान कातडी तरी
वाचवता येईल (चेहरा वाचवता आला नाही तर) म्हणुन तरी हे विभाग नीट काम करतील, मग नक्कीच नैसर्गिक जल स्रोतांचा मार्ग
निश्चित केला जाईल व त्याचप्रमाणे त्याचे संरक्षण सुद्धा केले जाईल याची खात्री करतील. हे वनविभागालाही लागू होतं, ते “वाघ वाचवा” मोहिमेचा प्रचार करण्यात गुंग आहेत, मात्र आपल्या
कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक झाड वाचवण्याची तसेच झाडांची संख्या वाढवण्याची
जबाबदारी त्यांनी घेतली पाहिजे. नदी पात्रे व पाणलोट क्षेत्रात तर हे आवर्जून झाले
पाहिजे. सगळ्यात शेवटचे म्हणजे पोलीस दलानेही ज्या विभागांनी नद्यांचे संरक्षण
करणे अपेक्षित आहे त्यांचे संरक्षण करण्याची किंवा त्यांना सुरक्षा देण्याची
जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये अतिक्रमण करायची लोकांची
हिंमत होते कारण “कानून के हाथ लंबे
तो है पर ताकतवर नहीं हैं”, माफ करा हिंदी चित्रपटातला संवाद
वापरतोय, पण याचा अर्थ असा होतो की कायद्याचे हात (म्हणजेच
पोलीसांचे) आपल्यापर्यंत पोहोचण्याइतके लांब असले तरीही आपली मानगुट पकडण्याइतके
बळकट नाहीत हे अतिक्रमण करणाऱ्यांना माहिती असतं. त्याचवेळी न्याय व्यवस्थेविषयी
पूर्णपणे आदर राखत असे म्हणावेसे वाटते की त्यांच्याकडूनही नद्यांना संरक्षण
मिळाले पाहिजे. नदी पात्रातील अवैध बांधकामे किंवा अतिक्रमणांविरुद्धचे खटले
वर्षानुवर्षे प्रलंबित असतात (त्यातले काही पर्यावरणवाद्यांनी दाखल केलेलेही
असतात), अशा अवैध तत्वांच्या हे पथ्यावरच पडतं. म्हणूनच असे
अवैध घटक (इथे गुन्ह्यात प्रत्येक जण सहभागी आहे) कायद्याच्या भानगडीतच पडत नाहीत,
सरळ नद्यांवर अतिक्रमण करून तिचे लचके तोडतात, कारण पुढे काहीच होणार नाही हे
त्यांना माहिती असतं.
पुन्हा एका हिंदी चित्रपटाचाच संवाद वापरतोय, “उसकी आँखें सब देखती हैं और उसकी लाठी जब चलती है तब
आवाज नही होता, आगाज
होता है”, म्हणजेच, “देव कशाकडेही दुर्लक्ष करत नाही, आपण माणसे न्याय करू शकलो नाही तर तो नक्की करतो. पण तो अतिशय शांतपणे पण
अतिशय कठोरपणे न्याय करतोच!”. माझा या तत्वज्ञानावर पुन्हा
एकदा विश्वास बसलाय. मला पूरग्रस्तांविषयी पूर्णपणे सहानुभती आहे, आपण नुकत्याच आलेल्या
पुरात जे अनुभवलं तो एकप्रकारे निसर्गाचा न्याय होता.देवाच्या न्यायाला जे बळी
पडतात ते गुन्हेगारच असतात असं नाही. निसर्गदेवता (इथे नदी) माणसांमध्ये त्यांचे
पद, धर्म किंवा जातीच्या आधारावर भेदभाव करत नाही. ती खऱ्या
अर्थानं आंधळी असते तिच्या मार्गात येणाऱ्या प्रत्येकाला ती शिक्षा करते व आपल्या
उद्दिष्टापर्यंत वाहत राहते. तिचा न्याय संपूर्ण मानवजातीला भोगावा लागतो. मात्र
एवढ्या कठोर शिक्षेनंतरही माणसाला शहाणपण येत नाही!
अर्थात या पुराच्या आपत्तीतही काही आशादायक गोष्टी
दिसून आल्या. उपजिल्हाधिकारी सुरेखा माने यांनी त्यांच्या बक्षिसाची रक्कम
पूरग्रस्तांच्या मदतकार्यासाठी दान केली. दुसऱ्या एका घटनेमध्ये एक कुत्रा आपल्या
हरवलेल्या मालकाची वाट पाहात आठवडाभर एकाच ठिकाणी थांबून होता. एका प्राण्याची
निष्ठा दाखवणारी ही घटना अतिशय हृदयस्पर्शी होती. त्यासोबत पूरग्रस्तांना
सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी हजारो हात धावून आले. अशा अनुभवांमुळे आपण मूर्ख असलो
तरीही, सगळं
काही संपलेलं नाही असा विश्वास वाटतो!
संजय देशपांडे
संजीवनी डेव्हलपर्स
