विषाणू मनातील!

विषाणू मनातील!

“जेव्हा शहाणा माणूस मूर्खांच्या संगतीत राहतो तेव्हा तोही स्वतःला मूर्ख म्हणून स्वीकारतो”...

अर्थात हे माझ्याशिवाय (म्हणजे मूर्ख म्हणून) दुसरे कोण लिहीणार. लॉकडाऊनच्या चौथ्या (खरतर लॉकडाऊन आहे तरी कुठे आत्ता) टप्प्याचे हे फलित आहे, त्यामुळे साहजिकच ते थोडे जास्त कडवट आहे, पण मी ते टाळू शकत नाही. खर तर ही कटूता लॉकडाऊनमधून आलेली नाही, किंबहुना इतरांच्या तुलनेत (म्हणजे पुरुषांच्या) मी लॉकडाऊन बऱ्याच चांगल्या प्रकारे स्वीकारले आहे. तरीही व्यवसायाने किंवा परिस्थितीने जे माझ्याएवढे सुदैवी नाहीत अशा लोकांचे अनुभव ऐकल्यावर, त्यांना हतबलतेमुळे आलेले नैराश्य पाहिल्यावर माझ्यात हि थोडी कटुता येते. सामान्यपणे मी लेख लिहीताना एखाद्याचा व्यवस्थेविषयीचा अनुभव शेवटी सांगतो. पण या लेखात मात्र मी मला सांगण्यात आलेला एक अनुभव लिहून सुरुवात करणार आहे व त्यानंतर त्याविषयी टिप्पणी करेन. मी माझ्या मावस भावाला त्याच्या कुटुंबासोबत सिंगापूरहून भारतात परत येताना, आलेला अनुभव इथे देत आहे, त्याच्यासोबत त्याची एका वर्षाची जुळी मुलेही होती. त्याचा अनुभव ऐकल्यानंतर, मी त्याला त्याचा संपूर्ण अनुभव लिहून द्यायला सांगितले. व तो येथे त्याच्याच शब्दात देत आहे, त्याने हे मला वॉट्सॲप वर पाठविले.

1. वंदे भारत मिशनने आमची सुटका करण्यासाठी विमानांची सोय केल्याबद्दल तुमचे अतिशय आभार. मी, माझी बायको आणि माझी १ वर्षाची जुळी मुले १० मे २०२० रोजी सिंगापूर ते मुंबई प्रवासासाठी विमानात बसलो. सिंगापूरमध्ये विमानात चढतानाचा अनुभव अतिशय चांगला व नियोजनबद्ध होता. सिंगापूररमधील भारतीय दूतावासातील उप उच्चायुक्त श्री. देशपांडे यांचे त्यासाठी आभार.

विमान प्रवासही अतिशय चांगला होता व शारीरिक संपर्क टाळण्यासाठी सर्व खबरदारी घेण्यात आली होती. आम्ही मुंबईत पोहचलो तेव्हा अडचणींना सुरुवात झाली. ते आम्हाला ३० जणांच्या गटाने बाहेर काढत होते. ते आमच्या मागच्या रांगेत पोहोचेपर्यंत आधीच ४५ मिनिटे होऊन गेली होती. एका भल्या बाईने माझी लहान बाळे पाहिली आणि आणखी उशीर होऊ नये यासाठी आम्हाला पुढे जाऊ देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आम्हाला मुंबई विमानतळावर आरोग्यसेतू ॲप डाउनलोड करण्यासाठी आणखी ४५ मिनिटं लागली कारण आंतरराष्ट्रीय मोबाईल क्रमांक स्वीकारले जात नव्हते तसेच नेटवर्कही नव्हते. ओटीपी मिळवण्यासाठी टाटा वायफायला कनेक्ट व्हावे लागले. ही सगळी प्रक्रिया समजून घेण्यासाठीच आम्हाला ४५ मिनिटे लागली. शेवटी आमची इमिग्रेशनची प्रक्रिया पार पडली व आम्ही आमचं सामान घेतले. आम्हाला ट्रॉली ओढण्यासाठी कुणाचीही मदत मिळाली नाही, मात्र आमची परिस्थिती पाहून एका दयाळू माणसाने आम्हाला मदत सामान हलवायला केली. आम्ही विमानतळावरून बाहेर पडेपर्यंत तो आमच्यासोबत आला. मुंबईतून बाहेर जाणाऱ्या लोकांसाठी वेगवेगळी काउंटर होती. आम्हाला पुण्यासाठीचे एक काउंटर दिसले. आम्ही तिथे गेलो तेव्हा आम्हाला एक बस क्रमांक देण्यात आला. ती एमएसआरटीसीची एसी व्होल्व्हो बस असणे अपेक्षित होते. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे ती साधी लाल एसटी बस होती. आम्ही सहप्रवासींच्या मदतीने ३० किलो वजनाच्या बॅगा कशाबशा बसमध्ये ठेवल्या. बसमध्ये सामाजिक अंतर राखण्याच्या नियमांचे पालन केले जात नव्हते. माझी मुले ३ तासांपासून भुकेली आणि तहानलेली होती आणि भर दुपारी ३ वाजताच्या उकाड्यामुळे ती रडत होती. मी बस वाहकाशी बोललो पण त्याने काहीही दयामाया दाखवली नाही आणि जोपर्यंत बसमध्ये २२ प्रवासी बसत नाहीत तोपर्यंत बस सोडणार नाही असे सांगितले. मला हवे तर मी तक्रार करू शकतो असंही तो म्हणाला. मी आणखी एका प्रभारी अधिकाऱ्याशी बोलायला गेलो. तो म्हणाला सगळ्यांकडून पैसे घेऊन झाले की तो बसला जायची परवानही देऊ शकेल. सिंगापूरमधल्या लोकांना कॅशलेस पेमेंटची सवय आहे. वाहकाने जे पैसे देण्यासाठीचे यंत्र आणले होते ते चालत नव्हतं. त्यामुळे ज्यांच्याकडे रोख पैसे नव्हते त्यांच्यासाठी तिकीटे घ्यायचे मी ठरवले कारण आता माझ्या मुलांना रडतांना पाहणं शक्य नव्हते. बस शेवटी निघाली आणि ५ तासांनी पुण्यात आपटे रस्त्यावर पोहचली. आम्हाला रस्त्यानंवरली कुत्र्यासारखं वागवण्यात आले. बस ऑर्बेट हॉटेलपाशी थांबली जिथे आम्हाला १४ दिवस विलगीकरणात ठेवणं अपेक्षित होते. हॉटेलचा व्यवस्थापक आगत्यशील होता व आमची एकेक करून दखल घेण्याचा प्रयत्न करत होता. आम्हाला स्पष्ट दिसत होते की त्यांच्याकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने अडचण होती. खोल्या घाण व शौचालय अस्वच्छ होती, कारण हॉटेल गेल्या ३ महिन्यांपासून बंद होते. मात्र अधिकाऱ्यांनी हॉटेल उघडायची सक्ती केली आणि लोक येत असल्याचे ऐनवेळी सांगितले. मात्र ३ ते ४ दिवसात हॉटेलने आणखीन कर्मचारी मिळवले आणि परिस्थिती जरा सुधारली. अधिकाऱ्यांनी आम्हाला १० दिवसांपर्यंत आमच्या चाचण्या कधी केल्या जातील हे सांगितले नव्हते. त्यांनी ११व्या दिवशी सांगितले की चाचण्या उद्या केल्या जातील. आम्ही १४ दिवसांनी घरी कसे जाणार आहोत हेसुद्धा मला माहिती नाही. असो हा सगळा खर्च स्वतःच करावा लागला आहे, मुंबई ते पुणे एसटी बसचे–माणशी ७५० रुपये + हॉटेलमध्ये राहण्याचे दिवसाला ३२०० रुपये +कर + चाचणीसाठी माणशी ३४०० रुपये. म्हणजे या १४ दिवसांमध्ये मला आम्हा चौघांसाठी जवळपास १ लाख रुपयांहून जास्त खर्च करावा लागला आहे...

तर, मला असे वाटते माझ्या मावसभावाला जो काही अनुभव आला त्यातनं आपण (म्हणजे सरकार) ही परिस्थिती कशी हाताळतोय याविषयी पुरेशी कल्पना आली असावी. मी इथे त्याचे नाव व तपशील जाहीर केलेले नाहीत (त्याने परवानगी दिली व कुणाला जाणून घ्यायची इच्छा असेल तर करेन). कारण सगळ्या नागरिकांची सरकार नावाच्या व्यवस्थेशी वाकडे घ्यायची तयारी नसते हीच या देशाची मुख्य समस्या आहे. तसेच बऱ्याच लोकांना असेही वाटतं की यामुळे काय फरक पडणार आहे कारण हा भारत आहे. म्हणूनच मी लिहीत असतो म्हणजे कधीतरी कुणालातरी जाणीव होईल व ते बदल घडवून आणतील, किमान तसा प्रयत्न तरी करतील. मला असे वाटते आपण जिला सरकार म्हणतो त्या व्यवस्थेमध्ये काही चांगली माणसेही आहेत पण आपण एकजूट होऊन काम करण्यात अपयशी ठरतो आणि नाकर्तेच बहुसंख्य आहेत. केवळ माझ्या मावस भावालाच असा भयंकर अनुभव आला असं नाही तर मी यापूर्वीही फेसबुकवर असे अनुभव वाचले आहेत. पण जेव्हा तुमच्या आप्तेष्टांना असे अनुभव येतात तेव्हा तुम्हाला ती वेदना तीव्र पणे जाणवते, मी सुद्धा या नियमाला अपवाद नाही. अर्थात मला दररोज वेदना जाणवते, पण काहीवेळा त्याची तीव्रता जास्त असते. तुम्ही आता माझ्या मावस भावाचे पत्रं वाचले असेल तर तुम्हाला समजले असेल की तो “आमची मुंबई” मध्ये आल्यानंतर अडचणींना सुरुवात झाली.

सर्व संबंधित अधिकारी व त्यांच्या हेतूविषयी पूर्णपणे आदर राखत मला काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात...

...जसे की, तुम्हाला (भारतीय अधिकाऱ्यांना) दर परदेशातून किती विमाने येणार आहेत, कोणत्या ठिकाणाहून येणार आहेत हे माहिती असताना मुंबई विमानतळावर पुरेशा मनुष्यबळासह तपासणीची वेगळी सोय का केली नाही? आरोग्य सेतू ॲप डाउनलोड करण्याची सक्ती कशासाठी आणि त्याविषयी विमानकंपन्यांना आधीच का कळवण्यात का आले नाही म्हणजे प्रवाशांनी प्रवासाला सुरुवात करण्याआधीच ते केले असते? हे ॲप डाउनलोड करण्यासाठी एक विशिष्ट नेटवर्कच कशाला, जे लोक विदेशात राहात होते त्यांना विमानातून उतरताच लगेच स्थानिक नेटवर्क कसे मिळेल? विशेषतः उन्हाळा असल्यामुळे भारताबाहेरून आलेल्या लोकांना प्रवासासाठी एसी बस का देण्यात आल्या नाहीत? त्याशिवाय केवळ २२ प्रवासी आले तरच बस सुरू होईल असा आग्रह आपण कसा करू शकतो कारण असे तर नियमित सार्वजनिक वाहतुकीच्या बाबतीतही होत नाही. सार्वजनिक वाहतुकीच्या बस भरल्या असोत किंवा नसोत त्या वेळापत्रकानुसारच धावतात नाही का? या बसमध्ये पाणी, नाश्ता यासारख्या मूलभूत सुविधा का नव्हत्या (असो, मूर्खासारखा हा प्रश्न विचारल्याबद्दल मला माफ करा)? विदेशातून आलेल्या लोकांसाठी ई-पेमेंटसारख्या सोयी का करण्यात आल्या नव्हत्या आणि दुसरीकडे माननीय पंतप्रधान कॅशलेस व्यवहारांसाठी आग्रह करतात. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या संपूर्ण मोहिमेवर (म्हणजे गोंधळावर) देखरेख करण्यासाठी तिथे कुणी प्रभारी अधिकारी का नव्हता?

आता “आपल्या पुण्यातल्या” अनुभवाविषयी, या लोकांना पहिल्या दिवशीच वैद्यकीय चाचणीसाठी का घेऊन गेले नाहीत, त्यांनी अकरा दिवस का थांबायला लावले? आता हॉटेलमधल्या अव्यवस्थेविषयी, तिथल्या मूलभूत सुविधा आधीपासूनच का करून ठेवण्यात आल्या नव्हत्या? तुम्ही एखादे हॉटेल अचानक एके दिवशी उघडायला लावून त्याच दिवशी तिथे लहान मुले असलेल्या कुटुंबांची राहण्याची सोय कशी करू शकता? ही काही झोपडपट्टीत राहणारी माणसं नाहीत, त्यांना त्यांच्याच घरात विलगीकरणात राहण्याचा पर्याय का देण्यात आला नाही? हॉटेलच्याच खोल्यांचे भाडे कुणी ठरवले व पुणे महानगरपालिका हजारो लोकांसाठी मोफत राहण्याची सोय करत असताना या लोकांनी पैसे भरावेत अशी अपेक्षा का? ते विदेशातून आले आहेत हे मान्य असले तरी एक लाख रुपयांची रक्कम ही उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठीही काही थोडीथोडकी रक्कम नाही? तसंच या सगळ्या सोयी कोण ठरवतं व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना त्याची आधीच माहिती का देण्यात आली नव्हती? एखाद्या (खरंतर अनेक) प्रवाशाला खरंच एवढ्या अडचणी असतील तर त्याबाबत कारवाई करण्यासाठी प्रभारी किंवा अधिकारी व्यक्ती का नव्हती? दुर्दैवाने या चौदा दिवसांमध्ये एकाही अधिकाऱ्याने या प्रवाशांची खुशाली विचारण्याची तसदी घेतली नाही, बिचारे हॉटेल व्यवस्थापन मात्र हे काम करत होते, त्यांचे आभार.

या घटनेनंतर व्यवस्थेतल्या कुणातही (म्हणजे कोणत्याही सरकारी विभागात) माझ्या भावाला जो काही त्रास झाला किंवा जी अपमानास्पद वागणूक मिळाली ती मान्य करण्याची हिंमत आहे का? मला खात्री आहे की सोबत आलेल्या इतर कुटुंबांनाही आपल्या महान देशाच्या आतिथ्याचा असाच अनुभव आला असावा. मी ज्यांना व्यक्तिशः ओळखतो अशा एकाच कुटुंबाचा हा अनुभव आहे, अशी शेकडो कुटुंबं इतर देशांमधून पुन्हा भारतात येताहेत. विचार करा ते परत जातांना इथली काय प्रतिमा मनात घेऊन जातील. त्याशिवाय आपले शासनकर्ते (तसंच इतरही अनेक तथाकथित मोठी नावं) भारतीयांना मायदेशात परत येण्याचे आवाहन करतात, तसंच आपण देशातून कुशल मनुष्यबळ इतर देशात जातं अशी ओरड करत असतो. एकीकडे आपण विदेशातील तथाकथित गुंतवणूक दारांसमोर आपली प्रतिमा स्वागतशील, प्रेमळ आणि मैत्रीपूर्ण वागणूक देणारा देश अशी करतो आणि दुसरीकडे आपण चांगली वागणूक सोडा पण आपल्याच देशवासियांची नीट काळजीही घेऊ शकत नाही, हेच का ते इंडिया शायनिंग?

अशी टीका करून, या लढाईमध्ये आघाडीवर लढणाऱ्यांचे श्रेय मला काढून घ्यायचं नाही, पण जेव्हा कधी या लढाईत विजय होईल तेव्हा त्याला काळी किनार असेल किंवा कडू चव असेल, हेच तथ्य या अनुभवातून दिसून येतं. हे झाले विदेशातून येणाऱ्यांचे, दुसरी बाजू आहे पुण्यातून तसंच राज्यातल्या सर्व मोठ्या शहरातून बाहेर जायचं असलेल्या मजूर वर्गाची. समाज माध्यमांमधून तसंच वर्तमानपत्रातून त्यांची छायाचित्रं आपल्याला दिसताहेत. मी दोनच दिवसांपूर्वी माझ्या बांधकामाच्या ठिकाणावरून गाडीने घरी चाललो होतो. मला माझ्या भागातल्या पोलीस ठाण्याबाहेर लोकांची भलीमोठी रांग दिसली. हा आपल्या देशातल्या कष्टकरी वर्गाचा चेहरा आहे. ते मुलांना घेऊन आपल्या सामानसुमानासह तळपत्या उन्हात उभे होते. मी तिथे उभ्या असलेल्या ओमप्रकाश नावाच्या मध्यप्रदेशातल्या एका माणसाला विचारले, तेव्हा तो सिंहगड रस्त्यावरील झोपडपट्टीत राहात असल्याचं त्यानं सांगितले. त्याला स्वतःला व मुलांना कोरोनाचा संसर्ग होईल अशी भीती वाटतेय म्हणून त्याला आपल्या मूळ गावी जायचे होते. याचसाठी त्याला प्रवासकरता पोलीसांचा पास हवा होता. त्याला काम करायचंय कारण गावात त्याला काही रोजगार मिळणार नाही हे माहितीय. पण इथे त्याला सुरक्षित वाटेल अशी कोणतीही जागा नाही. दाटीवाटीने बांधलेल्या पत्र्याच्या झोपडीत तो राहतो, पंधरा कुटुंबांमध्ये एक शौचालय आहे अशावेळी सामाजिक अंतर राखणे अशक्य आहे. त्याला जेव्हा कळले की मी बांधकाम व्यावसायिक आहे तेव्हा त्याने विचारले की मी त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला राहायला थोडी जागा देऊ शकतो का म्हणजे त्याला हे शहर सोडून जावे लागणार नाही. माझ्याकडे याचे उत्तर नव्हते, आज अगदी बांधकाम व्यावसायिक असूनही मी त्याला हवं असलेले सुरक्षित घर देऊ शकत नव्हतो याची मला लाज वाटली. हे झाले मजुरांचे, घरकाम करणाऱ्या बायकांच्या बाबतीत तर आणखीन गोंधळ होता व आहे, ज्या आपल्या तथाकथित उच्चभ्रू समाजाचा कणा आहेत. लॉकडाऊनच्या अगदी पहिल्या दिवसापासून झोपडपट्टीत किंवा अवैध घरांमध्ये राहणाऱ्या कामवाल्या बायकांना येऊ द्यायचे का याविषयी गोंधळ सुरू आहे. यामुद्द्यावरून सोसायटीच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी सुरू असताना कुणीही अधिकारी स्पष्टीकरण देण्यासाठी पुढाकार घेत नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती एखाद्या अधिकाऱ्याला संपर्क करते तेव्हा वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळी उत्तरे मिळतात. या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये साथीच्या रोगाचे व्यवस्थापन करणे ही नेमकी कुणाची जबाबदारी आहे याची स्पष्ट व्याख्या नसणे हा सर्वात “कमकुवत दुवा” आहे. व्यवस्थापनात टोटल फूटबॉल, नावाची एक ब्राझिलियन संकल्पना आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक खेळाडू कुठल्याही जागेवरून खेळू शकतो, पण या लॉकडाउनच्या खेळामध्ये गोल कीपरही इकडे तिकडे पळत होता आणि गोलपोस्टचं रक्षण करण्यासाठीच कुणी नव्हते अशी परिस्थिती होती.

मला असे वाटते खरी लढाई एखाद्या रोगाविरुद्ध किंवा बाहेरून आलेल्या विषाणूविरुद्ध नाही तर आपल्यातील निर्लज्ज, भावनाशून्य, स्वार्थी आणि अहंकारी मानसिकता विरुद्ध आहे ज्यामुळे आपल्या समाजाच्या प्रत्येक घटकात प्रवेश केलाय किंवा आपण त्याला घुसखोरी म्हणूयात, ज्यामुळे समाज दिवसेंदिवस अतिशय कमजोर होतोय! जोपर्यंत आपण हा अंतर्गत विषाणू नष्ट करत नाही, तोपर्यंत कोणताही विजय अंतिम नसेल हे लक्षात ठेवा!

 -

link of clip, labors waiting at a police station...

https://www.instagram.com/p/CAl6Z4ApG2O/?igshid=j8xzkf18ecgf

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

इमेल: smd156812@gmail.com

धडा लॉकडाउनचा!

"भविष्याविषयी बोलायचे झाले तर ते निवडण्यासाठी लाखो पर्याय उपलब्ध असतात, तुम्ही आज कुठला पर्याय निवडताय यावर तुमचे भविष्य ठरते"... मार्व्हल स्टुडिओच्या इन्फिनिटी वॉर्स या चित्रपटातील डॉ. स्ट्रेंज.

हे काही माझे शब्द नाहीत, लॉकडाऊनमध्ये अगदी पन्नास दिवस घालवल्या नंतरही मी इतके भारी तत्वज्ञान बोलू शकत नाही. म्हणूनच स्टॅन ली हे आपल्या अलिकडच्या काळातील महान तत्त्ववेत्ते होते व त्यांची शेकडो पात्रे मार्व्हलच्या चित्रपटांमधून तत्वज्ञान बोलतात पण समस्या अशी आहे की आपण फक्त डायलॉगवर टाळ्या वाजवतो व विसरून जातो. जेव्हा विषय स्मार्ट शहराचा असतो, तेव्हा मी कदाचित वरील अवतरणाहून अधिक चांगले शब्द कोणते निवडू शकलो असतो? तर आता आपण एका बोगद्याच्या म्हणजे ३ऱ्या लॉकडाऊनच्या शेवटच्या टप्प्यापाशी (अशी आशा वाटतेय) आलो आहोत, अर्थात या बोगद्याच्या शेवटी काही स्वच्छ सूर्यप्रकाश आपली वाट पाहात उभा नाहीये. अपेक्षेप्रमाणे माननीय पंतप्रधानांनी लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा जाहीर केलाय. मी काही घाबरवत किंवा अतिशयोक्ती करत नाहीये पण लॉकडाऊन केल्याने विषाणू जाणार नाही हे आत्तापर्यंत आपल्यापैकी शहाण्या लोकांना समजून चुकलं असेल. पण शहाणपणा हा दुर्मिळ होत चाललाय, तो नेहमीच काही मोजक्या लोकांकडे असतो. पण जसे जंगलात थोडेसेच वाघ उरल्याने बहुतेक पर्यटक त्यांची किमान एक झलक पाहायला मिळावी यावी यासाठी जंगलात जातात, शहाणपणा हा तर हे वाघापेक्षाही दुर्मिळ आहे पण तरीही त्याचा पाठलाग कुणी करत नाही किंवा दखलही घेत नाही हीच आपल्या समाजाची खरी समस्या आहे.

असो, फार तात्त्विक बोलत नाही कारण लोकांना मार्व्हलचे चित्रपट त्यातल्या ॲक्शनसाठी जास्त आवडतात, त्यातल्या तत्त्वज्ञानासाठी नाही ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच या लॉकडाऊननंतर स्मार्ट शहराचे म्हणजे “आपल्या पुण्याचे” भविष्य कसे असणार आहे याविषयी आपण बोलू. असे पाहिलं तर प्रत्येक शासनकर्त्याला (राजकीय किंवा प्रशासकीय) शहराच्या भविष्याविषयी बोलायला आवडते (मग ते कोणतेही शहर असो), पुढच्या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत किंवा त्याआधी ते प्रदूषणमुक्त कसे होईल, हिरवं व स्वच्छ कसे होईल, स्मार्ट कसे होईल जे आपण आधीपासूनच आहोत (आता कसे हे विचारू नका?) वगैरेविषयी बोलत असतात. अर्थात हे आपले भविष्याविषयीचे विचार असतात, पण त्यामुळेच त्याचा शेवट नेहमी काहीतरी वेगळाच होतो हे आपण अनेक दशके अनुभवतोय. दरवर्षी या शहराच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोट्यवधी रुपये विकास कामांसाठी दिले जातात व पुढील वर्षाच्या कार्यक्रमातही तीच कामे नियोजित कामांच्या यादीत असतात. शहराच्या भविष्याशी निगडित प्रत्येकाविषयी (प्रामुख्याने पुणे महानगरपालिकेविषयी) पूर्णपणे आदर राखत असे सांगावसे वाटते की आपली परिस्थिती राज्यातल्या किंवा देशातल्याही इतर कोणत्याही शहरापेक्षा चांगली आहे, पण तुम्हाला वर्गात सर्वोत्तम कामगिरी करायची असेल तर तुम्ही सर्वात मठ्ठ मुलाशी तुलना करत नाही, नाही का? तुम्हाला सर्वोत्तम कामगिरी करायची असेल तर केवळ दोन मार्ग आहेत, एक म्हणजे तुमच्यापेक्षा अधिक चांगल्या विद्यार्थ्याशी तुलना करा (अभ्यासामध्ये) व दुसरा म्हणजे म्हणजे तटस्थपणे (किंवा मनाने) स्वतःचे विश्लेषण करा, म्हणजे तुम्ही कुठे व कशात कमी पडताय हे तुम्हाला समजेल. आता अनेक आघाड्यांवर बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्यावर स्वतःची चाचणी घेण्यासाठी या विषाणूच्या प्रादुर्भावासारखी दुसरी उत्तम संधी कोणती असू शकली असती, पण खरतर आपण त्यातल्या बहुतेक आघाड्यांवर अपयशी झालोय आणि ते होणारच होते!

अनेकांना हे आवडणार नाही (विशेषतः सरकार नावाच्या यंत्रणेतील माझ्या मित्रांना) व अनेकांना आनंद होईल (तथाकथित सामाजिक व राजकीय व्यक्ती) पण मी हे कुणालाही आनंदी किंवा दुःखी करण्यासाठी म्हणत नाहीये तर माझ्या निरीक्षणानुसार तथ्य मांडतोय. सगळ्यात पहिला मुद्दा म्हणजे या सगळ्या लॉकडाऊन मध्ये शहरात नेमके कुणाचे नियंत्रण आहे हे कुणालाच माहीत नव्हते, प्रत्येक विभाग सद्हेतूनं (अर्थातच) आपापले कार्यक्रम राबवत होते, पण परिणामी सावळा गोंधळ उडाला, ही चूक भविष्यात सुधारली पाहिजे. विचार करा महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या जवळपास ११.५० कोटी आहे तर राज्याचे क्षेत्रफळ ३००,००० चौरस किमी आहे. या ११.५० कोटींपैकी जवळपास १.१० कोटी जनता पुणे प्रदेशात (पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, दोन्हींच्या सीमाभागात असलेले पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण) राहते जिचे क्षेत्रफळ साधारण १५०० चौरस किमी आहे, विचार करा इथे लोकसंख्येची घनता किती असेल. लोकसंख्येविषयी हा अंदाज आहे, इथेच नेमकी अपयशाला सुरूवात होते, आपल्याला पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व या दोन्हींच्या सीमाभागात असलेल्या पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत तसेच कँटोन्मेंटमध्ये किती लोकसंख्या राहते याची निश्चित आकडेवारी माहिती नाही. त्यानंतर संथलांतरित लोकसंख्येचा प्रश्न आहे ज्यामध्ये विविध व्यवसायांमधील मजूर तसेच आयटीसारख्या पांढरपेशा कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होतो. म्हणूनच विषाणूचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून पुण्यातून किती लोकांनी पलायन केले हे आपल्याला माहिती नाही. तसेच आपल्याला नेमकी लोकसंख्या व तिचे स्वरूप माहिती नाही, अशावेळी आपण या लोकसंख्येचे भवितव्य कसे ठरवणार आहोत? काही ठराविक प्रश्न नेहमी विचारले जातात, ज्यांची उत्तरे देवालाही माहिती नसतील असे मी रोखठोकपणे सांगतो, ते म्हणजे, पुण्यामध्ये किती सदनिका (म्हणजे घरे)विकायला शिल्लक आहेत, सगळ्या बांधकामांवर मिळून किती मजूर असतील असे तुम्हाला वाटते, त्यापैकी किती बाहेरून आले आहेत, पुण्यामध्ये किती इमारतींचे (म्हणजे सदनिकांचे) बांधकाम सुरू आहे वगैरे. तुम्ही वैश्विक साथीसारख्या आपत्तीला तोंड देत असता तेव्हा असे प्रश्न महत्त्वाचे असतात व या माहितीमुळेच तुम्हाला बऱ्याच आघाड्यांवर मदत होईल हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पुणे महनगरप्रदेश विकास प्राधिकरण या तिन्हींची मिळून एक शिखर संस्था असायाला हवी. कारण या वेगवेगळ्या संस्था असल्या तरीही ज्याप्रमाणे जंगलामध्ये वाघाला कोअर, बफर क्षेत्र किंवा लगतचे गाव यातला फरक माहिती नसतो, तो या तिन्ही भागात हवा तसा फिरत असतो. त्याचप्रमाणे पुणे प्रदेशातल्या नागरिकांना हद्दींमधला हा फरक कळत नाही व यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात सरकारसाठी त्यांच्यावर नजर ठेवणे ही एक डोकेदुखी होऊन बसली आहे.

आता पायाभूत सुविधांविषयी बोलू, त्याचे एक लहानसे उदाहरण देतो; पुण्यातील ससून हे शहरातील सर्वात मोठं सार्वजनिक रुग्णालय म्हणजेच वैद्यकीय सुविधा आहे, तिथे जवळपास एक हजार कर्मचारी आहेत. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाला मास्क घालणे आवश्यक आहे जो दर आठ तासांनी बदलावा लागतो म्हणजे एका व्यक्तीसाठी दररोज दोन, असे दिवसाला २००० मास्क लागतात. एक एन९५ मास्क १८० रुपयांना येतो म्हणजे २०००x १८० म्हणजे दिवसाला केवळ मास्कसाठी ३.६० लाख रुपये लागतील. पण त्यांच्याकडे एवढे पैसे नाहीत, आता कर्मचाऱ्यांनी काय करायचे? ससूनच्या एका कर्मचाऱ्यानं मला हे सांगितले, मी काही कुणी वैद्यकीय तज्ञ नाही पण पोलीस विभागाकडेसुद्धा सॅनिटायझर, हातमोजे यासारख्या अत्यावश्यक गोष्टींचा तुटवडा आहे. त्यानंतर येतो सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ते म्हणजे अशा काळामध्ये रुग्णांसाठी विशेषतः गरीब लोकांसाठी तसंच बेघर लोकांसाठी विलगीकरण सुविधा. आपल्या सुदैवानी ही साथ शाळेला सुट्ट्या असताना सुरू झाली त्यामुळे आपण अनेक सरकारी (पुणे महानगरपालिकेच्या) शाळा निवारा म्हणून वापरू शकलो. पण असे किती दिवस चालणार आहे, या जागा कशा निर्जंतुक केल्या जातील, कारण कधीतरी मुले या शाळांमध्ये पुन्हा येतील, आपल्याला त्यांचा जीव धोक्यात घालायचा नाही. हा एक विषाणू आहे व तो कालांतराने नष्ट होईल पण समजा एखादा किरणोत्सर्ग झाला तर काय, कारण अशा किरणोत्सर्गाच्या संपर्कात आलेले रुग्ण निघून गेल्यानंतरही त्या जागी किरणोत्सर्ग सक्रिय राहतो. हे जरा ऐकायला विचित्र वाटेल व अतिशयोक्तीही वाटेल. पण अशाप्रकारे विषाणूचा प्रादुर्भाव होईल व संपूर्ण देशात सत्तर दिवस लॉकडाऊन केले जाईल असा विचार कुणी कधी केला होता का? पण असे झाले हे आपण सगळ्यांनी अनुभवले व अजूनही अनुभवत आहोत. मला असे वाटते आता आपण यातून धडा घ्यायची वेळ आली आहे.

म्हणूनच शहराच्या विकास योजनेमध्ये (डीपी) तसेच अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये मूलभूत बदल करायची वेळ आली आहे. सध्या विविध सुविधांसाठी ज्या अँम्युनिटी स्पेसच्या जागा उपलब्ध आहेत त्या समाज मंदिर किंवा ज्येष्ठ नागरिक केंद्र यासारख्या निरुपयोगी उपक्रमांसाठी (माफ करा पण ही वस्तुस्थिती आहे) न वापरता तिथे तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी इमारती उभारल्या पाहिजेत. या इमारती खाजगी गरजू संस्थांना (हे महत्त्वाचे आहे) भाडे तत्त्वावर द्या व एखाद्या आपत्तीच्या किंवा आणीबाणीच्या काळी गरज निर्माण होईल तेव्हा त्या २४ तासांच्या नोटीसीवर निवारा म्हणून उपलब्ध करून द्यायची अट घाला. त्याशिवाय प्रत्येक खाजगी किंवा सरकारी शाळेमध्ये प्रत्येक खोलीला जोडून एक टॉयलेट असले पाहिजे म्हणजेआपत्तीच्या वेळीजास्त जागा आवश्यक असल्यास ती अतिरिक्त निवारा म्हणून वापरता येईल. त्याचप्रमाणे आपत्तींविरुद्ध लढण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद असली पाहिजे जी दोन प्रकारे करता येईल एक म्हणजे पायाभूत सुविधा उभारणे व दुसरे म्हणजे अशा काळामध्ये वापरता येईल असा आपत्ती निधी किंवा राखीव निधी उभारणे. म्हणजे अशी आपत्ती आल्यास प्रत्येकवेळी सरकारला (पुणे महानगरपालिकेला) इतर संस्थांकडे हात पुढे करायला नकोत, ज्या स्वतःच अशा आपत्तींच्या परिणामामुळे त्रस्त असतात तरीही शक्य ती सर्व मदत करत असतात. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक वॉर्डामध्ये एक सुसज्ज आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र असले पाहिजे ज्यामध्ये मोठ्या आपत्तींसाठी आवश्यक साधनांचा साठा, बचाव व जागरुकता मोहिमेमध्ये काम करणाऱ्या लोकांसाठी निवासासाठी तसेच विलगीकरणासाठी सोय यासारख्या मूलभूत सुविधा असल्या पाहिजेत. नाहीतर पोलीस शिपाई, परिचारिका, वॉर्ड बॉय यांच्या कुटुंबियांना सेसर्ग होण्याची शक्यता असते जे या काळात झाले आहे.

पुण्यामध्ये तसेच सर्व मोठ्या शहरांमध्ये एक गोष्ट निदर्शनास आली ती म्हणजे लोकसंख्येची घनता, अवैध वसाहती म्हणजेच झोपडपट्ट्यांमुळे साथीचा प्रादुर्भाव वाढला. मी झोपडपट्टी वासीयांना दोष देत नाही कारण कुणी स्वेच्छेनं नरकात राहात नाही पण मी सरकार नावाच्या यंत्रणेला नक्कीच दोष देतोय किंवा टीका करतोय, ज्यांनी या झोपडपट्ट्या उभ्या राहू दिल्या व वाढू दिल्या. किमान आतातरी सरकारला जाग येईल (मला खरंच याविषयी शंका वाटते) व ते केवळ झोपडपट्टी विकास महामंडळ म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना यासारख्या कठपुतळ्या तयार न करता या झोपडपट्ट्यांविषयी काहीतरी ठोस निर्णय घेतील. कृपया आता कोणतीही अवैध इमारत उभारली जाऊ देऊ नका तसेच अवैध इमारतींच्या प्रश्नावर टॉम अँड जेरीसारखा पाठशिवणीचा खेळ थांबवा. 

ज्यांना हा संदर्भ माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो, ही दोन डिस्नेची पात्रं आहेत, ज्यामध्ये टॉम नावाचे मांजर नेहमी जेरी या उंदराचा पाठलाग करत असते पण त्याला कधीच पकडू शकत नाही आणि पकडलेच तरी काहीतरी क्लृप्त्या करून जेरी सटकतो व हा पाठलाग जवळपास साठ वर्षांपासून सुरू आहे. त्याचप्रमाणे सरकारही (मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो) संपूर्ण राज्यामध्ये अवैध घरांच्या बाबतीत पाठशिवणीचा खेळ खेळत आहे व सध्याच्या अवैध इमारती नियमित करत आहे. पुन्हा अवैध इमारती बांधल्या जाऊ नयेत यासाठी नवीन कायदे जाहीर केले जातात तरीही जेरीसारख्या या इमारती बांधल्या जातातच. अगदी सुपरमॅनही या झोपडपट्ट्यांमध्ये विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखू शकत नाही, इथे एखादा बाँबस्फोट झाला, किरणोत्सर्ग झाला, मोठी आग लागली, भूकंप झाला किंवा इतर काही आपत्ती आली तर काय परिस्थिती होईल याचा विचार करा. आपण अजूनही या साथीच्याच्या शिखराशी पोहचलेलो नाही कारण स्थानिक प्रशासकीय संस्था (पुणे महानगरपालिका), पोलीस तसेच जिल्हाधिकारी निकराने लढत आहेत व लोकांनी त्यांच्या घरात राहावे यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण आपण ज्याला त्यांचे घर म्हणतो ते कुणी पाहिले आहे का? या झोपड्यांमध्ये राहणारा प्रत्येक रहिवासी बाहेर पडला व केवळ भीतीपोटी जी काही मोकळी जागा उपलब्ध आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी राहू लागला (म्हणजे मिसळू लागला) तर काय होईल याचा आपण विचार केला आहे का? झोपडपट्टीत एका खोलीत साधारण पाच ते सहा व्यक्ती राहतात, पलंग, शौचालय ते अगदी स्वयंपाकघरापर्यंत सगळं काही सामाईक असते, अशा वेळी तुम्ही इथे सामाजिक अंतर कसे राखणार आहात? या भागांमध्ये सांडपाण्याच्या वाहिन्याच नाहीत त्यामुळे चांगली टॉयलेटअसणं ही लांबची गोष्ट आहे. माझा एक सरकारी सेवेतील मित्र (नाव सांगता येणार नाही) झोपडपट्टीतील रहिवाशांना सामाजिक अंतर, मास्कचा वापर, सॅनिटायझरचे महत्त्व समजावून देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पथकाचा सदस्य आहे. ज्या परिस्थितीत लोक राहात आहेत ते पाहून त्याच्या डोळ्यात पाणी आले व या परिस्थितीसाठी कोण जबाबदार आहे? अर्थातच बांधकाम व्यावसायिक असे एक महाशय नुकतेच म्हणाले होते, कारण हे लोक घरं इतकी महाग विकतात की या लोकांना झोपडपट्ट्यांमध्ये राहावं लागते. मान्य आहे पण विचार करा, बांधकाम व्यावसायिकांना घरंइतकी महाग का विकावी लागतात व तरीही एवढी महाग घरं कोण विकत घेते, याचे उत्तर कृपा करून कुणी देऊ शकेल का? माननीय पंतप्रधान सर, आता खरच या झोपडपट्ट्या व प्रत्येक अवैध इमारत पाडायची वेळ आलीय, कृपया काळजीपूर्वक वाचा, मी झोपडपट्ट्या पाडा असे म्हणतोय लोकांना किंवा झोपडपट्टी वासियांना बेघर करा असे म्हणत नाहीये. त्यांचे अशाप्रकारे पुनर्वसन करा की इथे विषाणूच्या प्रादुर्भावाची किंवा कोणत्याही आपत्तीची कुणालाही काळजी करायची गरज राहणार नाही; कृपया तुम्ही या विषयाला प्राधान्य द्या कारण कुणाही पंतप्रधानांनी या झोपडपट्टीरुपी राष्ट्रव्यापी कर्करोगाला आत्तापर्यंत हात लावलेला नाही, तुम्हीच ते करू शकता. जे पोलीस इतक्या काटेकोरपणे (म्हणजे काहीवेळा निष्ठूरपणे) संचारबंदीची अंमलबजावणी करतात, ते त्याच कायद्याचा (म्हणजे अधिकाराचा) वापर करून झोपडपट्ट्या किंवा अवैध बांधकामांना आळा का घालत नाहीत अथवा पाडत का नाहीत. अशावेळी सरकार या गरीब लोकांचा काय विचार करते व त्यांचा कसा खोटा पुळका येतो! सरकार आता झोपडपट्टीवासियांना त्यांच्या सुरक्षेसाठी घरातच राहायला सांगत आहे, एका ठराविक कालावधीमध्ये आपण त्यांना घरातून बाहेर काढून नवीन इमारत बांधून का देत नाही, या चांगल्या कारणासाठी आपण निधी राखून का ठेवू शकत नाही? तोपर्यंत किमान एक व्यापक जागरुकता मोहीम चालवा व आहेत त्या झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून द्या म्हणजे साथीच्या लाटेमध्ये पण ते सुरक्षित राहू शकतील. खरतर, सरकारी  यंत्रणेचा भाग असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला पैकीच्या पैकी गुण आहेत ज्यांनी या लढाईत स्वतःला झोकून दिलेय पण...

आज फक्त एका विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे पूर्ण देशात किती गदारोळ उडालाय ते पाहा, यामुळे १३० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेला देश ठप्प झालाय. भविष्याविषयी बोलायचे तर आपल्यावर पुढे काय परिस्थिती ओढवेल हे आपण सांगू शकत नाही, पण आपत्ती आलीच तर आपण पुन्हा जगण्याइतपत सुदैवी असू का, हे आपण आज कोणते भविष्य निवडतोय यावरच अवलंबून असेल, एवढेच मी या स्मार्ट शहराच्या शासनकर्त्यांना (व नागरिकांना) सांगू इच्छितो!

संजय देशपांडे 

संजीवनी डेव्हलपर्स

इमेल: smd156812@gmail.com

मी घर का व कसे खरेदी करू?

मी घर का व कसे खरेदी करू?

“कठीण काळात खंबीर माणसेच टिकून राहतात”...

आता हे कुणी लिहून ठेवलंय माहिती नाही, पण हॉलिवुडच्या चित्रपटांमध्ये अशा आशयाचे संवाद नेहमी ऐकायला मिळतात. रिअल इस्टेटच्या सध्याच्या परिस्थितीसाठी तो अगदी योग्य आहे. याचा अर्थ सविस्तरपणे सांगायचा तर “जेव्हा कठीण परिस्थिती येते तेव्हा, कणखर व्यक्ती (स्त्री किंवा पुरुष) समोरच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अधिक मेहनत करेल”. असे पाहिले तर रिअल इस्टेटमध्ये तग धरून राहणे खरेच अवघड आहे, पण या क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींना खडतरच काय पण साध्या आव्हानांनाही तोंड द्यायची सवय नसते. मी एक सर्वसाधारण समजूत काय आहे तसेच रिअल इस्टिटचा इतिहास विचारात घेऊन बोलतोय (फार जुना नाही). साधारण दशकभरापूर्वी सगळं काही आलबेल होतं, सगळे जण मजेत होते (म्हणजे चांगला नफा मिळवत होते), पण काहीतरी बिनसले (अजूनही कुणाला नक्की काय बिनसले हे समजलेले नाही). आनंदी वातावरणावर एकदम शोककळा पसरली, या उद्योगात पैसा अजूनही आहे पण त्यासाठी प्रत्येकाला अथक मेहनत करावी लागते व आव्हाने दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. या पार्श्वभूमीवर जेव्हा प्रसिद्ध व्यक्ती (सामाजिक क्षेत्रातल्या किंवा नेते मंडळी) रिअल इस्टेटचे म्हणजेच सदनिकांचे दर कमी करण्याविषयी बोलतात तेव्हा लोक म्हणजेच “सामान्य जनता” अशा शब्दांनी प्रभावित होते (म्हणूनच ती सामान्य जनता आहे). असेही आपल्या देशामध्ये तथाकथित मोठी मंडळी तसेच नेते वस्तुस्थिती सांगण्याऐवजी सामान्य जनतेला जे हवे असते तेच बोलतात, म्हणूनच भारत विशेष आहे. आजकाल केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना सल्ले द्यायला सुरूवात केली आहे (माफ करा त्यांच्यावर ताशेरे ओढायला सुरूवात केलीय). त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना या परिस्थितीत तगून राहायचे असेल म्हणजे दिवाळखोर व्हायचे नसेल तर सदनिका (म्हणजे सदनिका/रो हाउस/भूखंड/कार्यालये इत्यादी) ना नफा ना तोटा (एनपीएनएल) तत्त्वावर विकण्याचा सल्ला दिला आहे.हा अर्थातच उत्तम सल्ला आहे कारण त्यांना बांधकाम व्यवसायाचे भविष्य दिसत असावं म्हणूनच चांगल्या हेतूनं असा सल्ला दिला असावा. कारण दिवाळखोर होऊन गजाआड जाण्यात काही अर्थ नाही हे बांधकाम व्यावसायिकांनी पूर्वी अनुभवले आहे. तसेच त्यांनी हजारो सदनिका ग्राहकांचा विचार केला असावा ज्यांनी ती आरक्षित करण्यासाठी आयुष्यभराची कमाई गुंतवली असेल. आता प्रकल्प पूर्ण न करता जर बांधकाम व्यावसायिकच तुरुंगात गेला तर त्यांच्या स्वप्नातल्या घराचे काय होईल. कोरोनाविरुद्धची ही लढाई आणखी काही काळ तरी सुरू राहणार हे नक्की व त्यामुळे अनेक व्यवसायांवर परिणाम होईल. ज्यामुळे शेवटी घरांच्या विक्रीवर परिणाम होईल असा विचार त्यांनी केला असावा व भविष्य इतकं वाईट असू नये, म्हणून मित्रांनो तुम्हाला जी काही किंमत मिळेल त्यात घरं विका, पण ती विका.

माननीय मंत्री महोदय आपले आभार, तुम्ही सद्भावनेनंच रिअल इस्टेट व त्याच्या ग्राहकांसाठी हे सुचवले म्हणून आम्हाला अतिशय कौतुक वाटते. पण बांधकाम व्यावसायिक तसंच रिअल इस्टेटच्या संभाव्य ग्राहकांच्या मनात काही शंका आहेत (होय अजूनही बऱ्याच आहेत). 

सदनिका खरेदी करणारे एकीकडे त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेविषयी आधीच धास्तावले आहेत (गोंधळात पडलेत). त्यातच तुम्ही व तुमच्यासारख्याच काही सन्माननीय व्यक्तींनी सदनिका २०% कमी दरानं विकाव्यात असा सल्लाचांगल्या हेतूने दिला. अर्थात रिअल इस्टेटमध्ये २०% नफा असेल तरच असे करणे शक्य होईल. तुमच्यासारख्या सगळ्या सन्माननीय व्यक्तींना बांधकाम व्यावसायिकांची एवढी दया का येतीय हा प्रश्न आहे? बांधकाम व्यवसायापेक्षाही प्रवास, पर्यटन व हॉटेल उद्योगाची स्थिती अतिशय गंभीर आहे. लाखो लोकांनी प्रवासाचे व पर्यटनाचे बेत रद्द केले आहेत, त्यामुळे या उद्योगांची ज्या काळात कमाई होते तो सुट्टीचा काळ वाया गेला आहे. तुम्ही ताजमहाल किंवा ओबेरॉयसारख्या हॉटेलांना ना नफा ना तोटा (एनएनपीएल) तत्त्वावर त्यांच्या खोल्या द्यायला का सांगत नाही, त्याशिवाय विमान वाहतूक, उपहारगृहे तसेच उंची लाउंज बारना पेये व खाद्यपदार्थांवर एकावर एक मोफत अशाप्रकारची सवलत द्यायला का सांगत नाही? अनेक सदनिका भाड्याने दिल्या जातात, हजारो कुटुंबे त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून असतात, कृपया त्यांनाही महिन्याआड भाडे घ्यायचा सल्ला द्या. त्या भाड्यावर अवलंबून असणारं वयोवृद्ध कुटुंब जगते किंवा नाही याची कुणाला काळजी आहे कारण शेवटी उत्पन्न येत राहणं महत्त्वाचे आहे, नाही का? त्याचशिवाय मर्सिडीज आणि बीएमडब्ल्यूसारख्या कार निर्मात्यांना तसेच रिअल इस्टेटच्या सर्व पुरवठादारांनाही ना नफा ना तोटा तत्त्वावर विक्री करण्याचा सल्ला देता येईल. आता जर का बांधकाम व्यावसायिकाला ना नफा ना विक्री तत्त्वावर विक्री करायची असेल तर त्याच्या सर्व कंत्राटदारांना तसेच पुरवठादारांनाही त्याच मार्गानं जावं लागेल, बरोबर? तसेच, सर एक शेवटचा मुद्दा, बांधकाम व्यावसायिकांना किंवा कोणत्याही व्यवसायाला असे करायला सांगण्यापूर्वी बँकांना (विशेषतः राष्ट्रीयकृत बँका) व वित्त पुरवठादारांना प्रत्येक व्यवसायाला ना नफा ना तोटा तत्त्वावर व्याज आकारायचा आदेश दिला पाहिजे (कारण शेवटी त्या सरकारी संस्था आहेत), ज्या सध्या बांधकाम व्यावसायिकांना तसेच खाजगी मध्यम किंवा लहान उद्योगांना (मोठे उद्योग विशेष लाडके असतात) तब्बल १८% किंवा त्याहून अधिक दरानं व्याज आकारतात. या संस्था वैयक्तिक ठेवीदारांना किती व्याजदर देतात व व्यवसायांना (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांना) कर्ज पुरवठा करण्यासाठी किती व्याजदर आकारतात ते पाहा. जेव्हा एखादा बांधकाम व्यावसायिक किंवा इतर कोणत्याही उद्योगाला त्यांचे उत्पादन ना नफा ना तोटा तत्त्वावर विकायचे असेल तेव्हा त्यांच्याशी संबंधित प्रत्येक घटकाला हाच तर्क लागू होईल, नाही का?

लाखमोलाचा प्रश्न म्हणजे मला समजा ना नफा ना तोटा तत्त्वावर विक्री करावी लागणार असेल तर मी एखाद्या प्रकल्पाचे बांधकाम किंवा एखाद्या वस्तूचे उत्पादन का करावे? दुसरा एक लाख मोलाचा प्रश्न म्हणजे, कुठलाही व्यवसाय नफ्यात आहे किंवा तोट्यात हे कोण ठरवतं? तिसरा लाखमोलाचा प्रश्न मी समजा आयकर विभागाला प्रामाणिकपणे सांगितले की मी माझी सगळी उत्पादनं ना नफा ना तोटा तत्त्वावर विकली, त्यामुळे मी आता कोणताही कर देणार नाही. किंवा सरकार अशी काही योजना सुरू करेल का ज्यामध्ये मी जाहीर केले की मी ना नफा ना तोटा तत्त्वावर विक्री केली आहे म्हणून अशा बांधकाम व्यावसायिकांना किंवा उत्पादकांना काहीही कर आकारला जाणार नाही. माझ्या मनात हे काही प्रश्न आले म्हणून म्हटले विचारुयात, किमान सदनिका ग्राहकांच्या ज्ञानात तरी भर पडेल, नाहीतर बांधकाम व्यावसायिक ना नफा ना तोटा तत्त्वावर विकत आहे हे त्यांना कसे कळेल आणि त्यांना त्याचा फायदा कसा घेता येईल? 

आता सदनिका ग्राहकांविषयी व बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये घर आरक्षित केलेल्या ग्राहकांविषयी बोलू (म्हणजे ज्यांनी घर आरक्षित केले आहे व ताबा मिळायची वाट पाहताहेत). विविध व्यक्तींचे हे शहाणपणाचे बोल वाचत, ऐकत व पाहात असताना (टीव्हीवर) ते विचार करत असतील की मी आता माझ्या घराचे काय करू? तर, अशा या सगळ्या सदनिका ग्राहकांना माझा संदेश आहे की तुमच्यापेक्षाही बांधकाम व्यावसायिकाला त्याचा प्रकल्प पूर्ण करायची गरज असते तरच त्याला काही पैसे मिळू शकतात. त्यामुळेच तुम्हाला सुरू असलेल्या बांधकामाविषयी काहीही शंका असेल तर तुमच्या बांधकाम व्यावसायिकाशी बोला व त्यानंतर कोणतीही कृती करा. ज्या व्यक्ती स्वतःचे घर शोधत आहेत, त्यांनी कोण काय म्हणतंय याचा विचार करण्याऐवजी जरा स्वतःचे डोकं वापरावं. तुमच्या गरजा जाणून घ्या, पुणे किंवा मुंबईसारख्या शहरांमध्ये घर हे कधीही सर्वात महाग उत्पादन असणार आहे. त्यामुळेच तुमचा खिसा पाहून तुमच्याकडे कोणते पर्याय आहेत याचा काळजीपूर्वक विचार करा आणि तुमची खात्री झाली की लवकरात लवकर खरेदी करा.  मी तुम्हाला हे बांधकाम व्यावसायिक म्हणून सांगत नाही तर हा फक्त तर्कशुद्ध विचार आहे किंवा सामान्य ज्ञान आहे असे तुम्ही म्हणू शकता. तुमचा जर माझ्यावर विश्वास नसेल (नसू शकतो), तर तुमच्या एखाद्या मित्राशी, कुटुंबातल्या सदस्याशी, सहकाऱ्याशी किंवा अगदी एखाद्या अनोळखी व्यक्तीशी बोला ज्याचे पुण्यामध्ये (खरंतर कुठल्याही शहरामध्ये) साधारण पाच वर्षांपासून स्वतःचे घर आहे व घर घेण्याचा त्याचा निर्णय चूक होता किंवा बरोबर हे विचारा.  तुम्ही ज्यांना प्रश्न विचारला त्यातल्या दहापैकी तीन जणांनीही स्वतःचे घर घेऊन चूक केली असे उत्तर दिले, तर सध्या घर खरेदी करू नका. एकतर तुम्ही थांबू शकता किंवा भाड्यानं घर शोधू शकता, कारण तुम्ही पदपथांवर किंवा पुणे महानगरपालिकेनं बेघर लोकांसाठी उभारलेल्या निवाऱ्यांमध्ये राहू शकत नाही, बरोबर?

ही सदनिका खरेदी करायची सर्वात योग्य वेळ आहे व जेव्हा स्थिती पूर्ववत होईल तेव्हा रिअल इस्टेटचे दर अतिशय वाढतील वगैरे गोष्टी सांगून मी तुम्हाला सदनिका खरेदी करायचे प्रलोभन देणार नाही (म्हणजे भरीस पाडणार नाही). आगामी वर्षात किंवा त्यानंतरही काय होईल हे सांगण्याच्या परिस्थितीत सध्या कुणीच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पण जेव्हा तुम्हाला भविष्याची शाश्वती नसते (तात्विकदृष्ट्या बोलायचे तर म्हणूनच त्याला भविष्य असे म्हणतात पण तो वेगळा मुद्दा आहे) तेव्हा तुम्ही काय करता (म्हणजे काय केले पाहिजे)तर भविष्यासाठी सर्वात योग्यप्रकारे गुंतवणूक करता. त्यासाठी घर हा एकमेव असा पर्याय आहे जो तुम्हाला सुरक्षित व सर्वोत्तम निवारा देतो व दुसरे म्हणजे तो गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम पर्यायही आहे. मी पुन्हा बांधकाम व्यावसायिक म्हणून हे म्हणत नाही कारण सोनं हा सुद्धा गुंतवणुकीचा दुसरा चांगला पर्याय आहे पण तुम्ही सोन्याच्या नाण्यांमध्ये राहू शकत नाही, राहू शकता का? तुमचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी रोख्यांपासून ते राष्ट्रीयकृत बँकांच्या ठेवींपर्यंत व विम्यापासून ते “सही है” वाल्या म्युच्युअल फंडापर्यंत इतरही पर्याय होते व आहेत. तुमच्या कष्टाचे पैसे जेव्हा गुंतवायचे असतात तेव्हा माझ्यापेक्षा किंवा इतर कोणत्याही बांधकाम व्यावसायिकापेक्षा तुम्ही अधिक शहाणे व हुशार आहात याची मला खात्री आहे, त्यामुळे मी वरील सगळ्या पर्यायातून तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय कोणता हे तुम्हाला सांगणार नाही.

अनेक आयटी कंपन्या त्यांच्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांना घरून काम करायला लावण्याचा गांभीर्यानं विचार करताहेत. टीसीएसनं आधीच जाहीर केलेय की २०२५ पर्यंत त्यांचे तीन चतुर्थांश कर्मचारी विषाणूची भीती नसली तरीही नेहमीच घरून काम करतील. असे करणं शहाणपणाचंही ठरेल कारण यामुळे बहुतेक आयटी व सेवा आधारित कंपन्या किंवा ऑनलाईन कंपन्यांना वातानुकूलित कार्यालये ठेवण्यासाठी होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चात कपात करता येईल. एका अर्थानं शहराच्या पायाभूत सुविधांसाठी हे वरदानच म्हणावं लागेल, यामुळे वाहनांची संख्या कमी होईल, अर्थात यामुळे मेट्रोच्या महसुलावर फरक पडेल पण तो वेगळा मुद्दा आहे. आता एका कर्मचाऱ्यासाठी पुण्यामध्ये रोजगार (म्हणजेच नोकऱ्या) उपलब्ध आहे जी कोणत्याही व्यक्तीची जगण्यासाठी मूलभूत गरज आहे. तुमच्याकडे नोकरी असली की तुम्हाला घर लागेल. ते घर भाड्यानं घेतलेले असले तरी तुम्हाला ते भाड्यानं देण्यासाठी आधी ते कुणालातरी खरेदी करावे लागेल ही वस्तुस्थिती आहे. एका अंदाजानुसार, सध्या साधारण ६-७ लाख लोक पुण्यातून त्यांच्या मूळ गावी निघून गेले आहेत, पण ते तात्पुरते असणार आहे कारण त्या ठिकाणी पैसाही नाही व या लोकांना ज्या जीवनशैलीची सवय झाली आहे ती देखील नाही. यापैकी बहुतेक अशी माणसं आहेत ज्यांचे पुण्यात स्वतःच्या मालकीचे घर नाही. ते जेव्हा परत येतील तेव्हा त्यांना भाड्याने घर शोधायला नव्यानं सुरुवात करावी लागेल जर त्यांनी घर खरेदी न करायचा निर्णय घेतला. तसेच ज्यांचे १ बीएचके आहे त्यांच्याकडे नवरा-बायको दोघेही घरून काम करणार असतील तर त्यांना २ बीएचके घ्याव लागेल तसेच ज्यांच्याकडे २ बीएचके आहे त्यांना ३ बीएचके घ्यावं लागेल हे सामान्य ज्ञान आहे. इथून पुढे काही वर्षं पोहण्याचा तलाव किंवा सामुदायिक सभागृह यासारख्या सुविधांचा काय उपयोग असणार आहे, तसेच घर निवडताना महिन्यातून बाहेर फिरायला जाणंही कमी होणार आहे हा एक मुद्दा विचारात घेतला जाईल. तसेच तुम्ही असेही घरूनच काम करणार असल्यानं मुलांसाठीच्या सुविधांकडे अधिक लक्षं दिले जाईल. अर्थात घर घेताना जागा, वाहतूक, शिक्षणाची सोय यासारख्या पायाभूत सुविधा नेहमीच महत्त्वाच्या राहतील.

मित्रांनो, मी शेवटी फक्त इतकंच सांगेन की इथून पुढे अनेक गोष्टी बदलतील. आयुष्य पूर्वीसारखे राहणार नाही, पण स्वतःचे घर घेणं नेहमी तितकेच महत्त्वाचे असेल. कारण जमीन मर्यादित असली तर संधी व लोकसंख्या अमर्याद आहे, विशेषतः पुण्यासारख्या शहरामध्ये. शेवटी निवड तुम्हालाच करायचीय, कारण शेवटी हे तुमचे आयुष्य आहे. सुरक्षित राहा, स्वतःच्या हक्काच्या घरात राहा!

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

smd156812@gmail.com