हिंसेचे
मूळ: काम न करता मिळालेली संपत्ती,
विवेक नसताना मिळालेले सुख, चारित्र्य नसताना मिळालेले ज्ञान, नैतिकता नसलेला व्यापार,
मानवतेचा विचार नसलेले विज्ञान, त्याग न करता केलेली भक्ती व तत्व नसलेले राजकारण”... मोहनदास करमचंद गांधी.
नुकताच आपण आपला म्हणजेच भारताचा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला. एक प्रकारे २६ जानेवारी या दिवसाचे महत्व १५ ऑगस्टपेक्षाही अधिक आहे. आपल्याला १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य मिळाले मात्र २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण त्या स्वातंत्र्याचा अर्थ लिहीला. स्वातंत्र्य मिळणे म्हणजे आपल्याला काहीही करण्याची मोकळीक आहे असे नाही तर स्वातंत्र्यासोबत एक जबाबदारी येते व या जबाबदारीची एक व्याख्या असणे आवश्यक आहे. या स्वतंत्र देशाच्या जनतेसाठी या जबाबदारीची व्याख्या आपण २६ जानेवारी रोजी तयार केली म्हणून हा दिवस अतिशय महत्वाचा आहे. आपण फ्रेंच क्रांतीपासून ते अगदी अलिकडच्या इजिप्तमधील क्रांतीचा अभ्यास केला तर आपल्या एक गोष्ट लक्षात येईल की लोकांनी संघटित होऊन, कुशासन झुगारुन स्वातंत्र्य मिळवल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काय याचा विचार त्यांनी न केल्यामुळे अशा क्रांती अपयशी ठरल्या. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन क्रांती महत्वाची ठरते कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नेमके काय करायचे हे त्यांनी लिहून ठेवले व आपल्या नेत्यांनीही तसेच केले.
इथे नेहरु व आंबेडकरांसारख्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे मोठेपण ठळकपणे जाणवते. लाखो लोकांच्या बलिदानाने आपण जे स्वातंत्र्य मिळवले ते त्यांनी वाया जाऊ दिले नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्यासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशाचे समानपणे संचलन करणे अतिशय अवघड होते, मात्र त्यांनी आपल्या संस्कृतीचा व वारशाचा अभ्यास केला. यासाठी देशाला येत्या अनेक वर्षात एकसंध राखणारा दस्तऐवज तयार करण्यासाठी अतिशय संतुलित व पुरोगामी दृष्टीकोन आवश्यक होता. यामध्ये अनेक जाणत्या व संतुलित विचार करणा-या व्यक्तिंनी काम करणे आवश्यक होते व आपल्या सुदैवाने आपल्याकडे अशी माणसे होती. त्या नेत्यांनी स्वहितापेक्षाही देशाच्या हिताला सर्वाधिक महत्व दिले, हा गुण आजकाल आपल्यामध्ये दिसत नाही, त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ६० वर्षांमध्येच आपल्याला पूर्वी कधीही नव्हत्या अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, ते म्हणजे सत्तेतील लोकांचा भ्रष्टाचार.
२६ जानेवरीला या देशाची राज्यघटना लोकांसाठी उपलब्ध करण्यात आली व आजही आपण त्याची फळे चाखत आहोत. मला प्रश्न पडतो की राज्यघटना अस्तित्वात नसती तर आपण सध्या कुठे असतो? रशियाप्रमाणे आपल्याही अनेक राज्यांचे स्वतंत्र देशांमध्ये विभाजन झाले असते व विविध धर्म किंवा जातींमधील भेद विकोपाला गेले असते. राज्यघटनेने भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला न्याय, अभिव्यक्ती किंवा त्याच्या/तिच्या धर्माचे पालन करणे अशा सर्व आघाड्यांवर स्वातंत्र्य दिले आहे मात्र त्याचसोबत त्यांचा कुणालाही त्रास होता कामा नये. यामुळे आपण व्यक्ती जशी आहे तसा तिचा किंवा त्याचा स्वीकार करायला शिकलो व त्यामुळे आपल्या देशाचा कणा असलेल्या धर्मनिरपेक्षतावादाचे संरक्षण झाले.
इथे बरेच जण बुचकळ्यात पडतील की हा लेख विशेषतः रिअल इस्टेटच्या संदर्भात कोणत्या दिशेने चालला आहे! २६ जानेवारी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनाचा आमच्या उद्योगाशी संबंध काय? वरील मजकूर पाहिल्यानंतर तुम्ही जेव्हा महत्वाच्या प्रकल्पांच्या जाहिराती पाहता तसेच पुणे व परिसरातील घरांच्या उपलब्धतेविषयी विचार करता तेव्हा तुम्हाला जाणीव होईल की तुम्ही राज्यघटनेची मूलभूत तत्वेच विसरत आहात! ही मूलभूत तत्वे म्हणजे समता, बंधुता व आपले जीवनमान निवडण्याचे स्वातंत्र्य! मात्र स्वतःचे घर निवडण्याची वेळ येते तेव्हा या शब्दांचे काय होते याचा विचार करा? मी काही फार परोपकारी मनुष्य नाही मात्र आपण घरे गरजेसाठी बांधत आहोत की हव्यासासाठी याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे? अलिकडेच मी वृत्तपत्रांमध्ये घरांच्या ब-याच जाहिराती पाहिल्या ज्यामध्ये ठळक अक्षरात त्याची किंमत लिहीलेली असते, जी १ कोटींच्या वर असते! याचा अर्थ तेवढे पैसे देण्याची क्षमता असलेल्यांनीच अधिक माहितीसाठी संपर्क करावा. अर्थात त्यात गैर काहीच नाही, ही खुली बाजारपेठ आहे व कोणताही बांधकाम व्यवसायिक त्याला कोणत्या प्रकारची घरे बांधायची आहेत हे ठरवू शकतो. मात्र मला एक प्रश्न पडतो की घरे बांधणे ही समाजाची सेवाच नाही का? कारण ब-याच जणांसाठी घर म्हणजे चैन नाही तर मूलभूत गरज आहे. असे असल्यास अधिकाधिक विकासक अधिक मोठ्या व उंची सोयी-सुविधा असलेल्या सदनिका तयार करुन हे उत्पादन अधिक महाग बनवण्याचा प्रयत्न का करत आहेत? ते मूलभूत सोयीसुविधा असलेल्या मध्यम आकाराच्या सदनिका का तयार करु शकत नाहीत, ज्यामुळे सामान्यांना घरे अधिक परवडण्यासारखी होतील?
लोकांचा दृष्टीकोन बदलतो आहे का व केवळ अधिक पैसे असलेल्या लोकांनाच अधिक चांगली सेवा व जीवन मिळणार आहे? यावर बरेच जण अधिक पैसे कमावणे हा गुन्हा आहे का व आमच्याकडे पैसा असेल तर तो आम्ही आम्हाला हवा त्यापकारे का वापरु नये असे विचारतील? तार्किकदृष्ट्या विचार केला तर यात काहीच गैर नाही मात्र आपण जेव्हा पैसे कमावतो तेव्हा ज्यांकडे मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याऐवढेही पैसे नाहीत त्यांच्याबद्दलची आपली जबाबदारी वाढत नाही का? अलिकडेच रतन टाटांनी मुकेश अंबानी यांच्या मुंबईच्या मध्यवर्ती भागातील २४ मजली अँटालिया या इमारतीविषयी केलेल्या टीकेवरुन गदारोळ झाला होता. रतन टाटा स्वतः केवळ ४ बीएचकेच्या सदनिकेत राहतात, तर अंबानी जवळपास १००० कोटींच्या घरात राहतात (सध्याच्या बाजारभावाचा विचार करता) ज्याचे महिन्याचे विजेचे बिलच ३० लाखांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते! अंबानींनी कसे राहावे हे आपण सांगू शकत नाही, हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे मात्र टाटांसारख्या व्यक्तिने केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यात नक्कीच विचार करण्यासारखे काहीतरी आहे. आपण जेव्हा घर व जीवनशैलीचा विचार करतो तेव्हा मला देखील हाच मुद्दा मांडावासा वाटतो.
परडवडण्यासारखे घर ही शहरी भारताची अतिशय प्राथमिक गरज आहे. १९५० ते २०१३ या ६३ वर्षांच्या कालावधीत शहरांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे कारण अधिकाधिक लोक गावांमधून महानगरांमध्ये स्थलांतर करत आहेत, व ग्रामीण भारताचे स्वरुप झपाट्याने शहरी होत आहे. त्यामुळेच आपल्याला या स्थलांतरित लोकसंख्येसाठी घरांची व पायाभूत सुविधांची आश्यकता आहे. मात्र या आघाडीवर सध्या काय चित्र आहे? सध्या मुंबई व पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये केवळ दोनच प्रकारच्या लोकांना घर परवडू शकते एक म्हणजे अतिशय श्रीमंत व दुसरे म्हणजे अतिशय गरीब! अतिशय श्रीमंतांकडे पैशांमुळे त्यांच्या इच्छेनुसार हवे तसे घर खरेदी करण्याची ताकद असते तर अतिशय गरीब लोक मिळेल तिथे आसरा घेतात म्हणजे झोपडपट्टी तसेच अवैध बांधकाम व त्यांना त्याच्या परिणामाची फारशी चिंता नसते. मध्यम किंवा उच्च मध्यम वर्गालाच घर शोधण्यात खरी अडचण येते. मर्यादित उत्पन्न असल्याने त्यांना विकसित भागांमध्ये घर परवडत नाही जिथे सर्व पायाभूत सुविधा म्हणजे पाणी, बाजार, रस्ते, सांडपाणी, शाळा, रुग्णालये इत्यादी असतात. अशा भागांमध्ये दर जास्त असतात व अतिशय श्रीमंत ग्राहकांना डोळ्यासमोर ठेवूनच सदनिकांचा आकारही ठरवलेला असतो! मध्यम वर्गीय लोक झोपडपट्ट्यांमध्येही राहू शकत नाहीत! त्यामुळे त्यांना परवडेल असे घर मिळेपर्यंत त्यांना वाट पाहावी लागते किंवा शहरापासून अतिशय दूर जावे लागते. त्यांचे निम्मे आयुष्य घराचे हप्ते फेडण्यात जाते व उरलेले आयुष्य कामाच्या ठिकाणापासून ते घरापर्यंत प्रवास करण्यात जाते. पुण्यासारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फारशी चांगली नसलेल्या शहरात त्यांना प्रवासासाठी स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागतो व स्वतःच्या वाहनाने प्रवास करताना जीवन धोक्यात घालावा लागतो!
इथे २६ जानेवारी म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनाचा व रिअल इस्टेटचा संबंध लक्षात येईल; प्रजासत्ताक या शब्दाचा अर्थ काय आहे? त्याचा अर्थ म्हणजे "लोकांनी लोकांचे लोकांसाठी चालवलेले राज्य "; मात्र रिअल इस्टेटमधली परिस्थिती "काही लोकांनी काही लोकांचे काही लोकांसाठी चालवलेले राज्य "! अशी आहे. म्हणूनच केवळ विकासकांनीच नाही तर रिअल इस्टेटशी संबंधित प्रत्येकानेच अंतर्मुख होऊन जीवनाच्या या पैलूचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
शेवटचा व अतिशय महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, आपण मध्यवर्गीय माणसांसारख्या मोठ्या वर्गाच्या घरांकडे दुर्लक्ष करतो, त्यामुळे आपल्या विशेष ग्राहकांचा विचार करताना इतर जीवांच्या घरांचा विचारही आपल्या मनात डोकावत नाही. त्यामुळेच शहरात व त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात चिमण्या व इतर लहान पक्षी आता दिसत नाहीत यात विशेष नाही!
आपल्या गतकाळातील नेत्यांनी राज्यघटना बनविण्यासाठी जे कष्ट घेतले ते आपण विसरता कामा नये व ही मशाल तेवत ठेवणे आवश्यक आहे. २६ जानेवारीचा दिवस साजरा करणे म्हणजे केवळ ध्वजारोहण करुन भाषणे देणे असा होत नाही तर राज्यघटनेमध्ये जे सांगण्यात आले आहे त्याची अंमलबजावणी करणे असा होतो. आपण जे काम करत आहोत त्याच्याशी बांधिलकी ठेवा व स्वार्थापेक्षा देश व देशवासियांच्या हिताला प्राधान्य द्या. आपल्यापैकी प्रत्येक जण हे करु शकला तरच आपण स्वातंत्र्यासाठी लायक आहोत व हे आपण करू शकलो तरच आपण प्रजासत्ताक दिन काही Ka%yaa अर्थी साजरा केला असे होय.
जय हिंद!
संजय देशपांडे
संजीवनी डेव्हलपर्स
एन्व्हो_पॉवर समिती,
सीआरईडीएआय, पुणे
संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया
माझ्या ब्लॉगला भेट द्या!
संजीवनीची सामाजिक बाजू!
शहराविषयीच्या तुमच्या काही तक्रारी असतील, तर खालील लिंकवर
क्लिक करा
http://www.punecorporation.org/GRS/Complaint/LaunchComplaintCitizen.aspx
