शहरासं गरज, जास्त महसुलाची !

“आपल्याला नव्या करांची गरज नाही. आपल्याला नवीन करदाते हवे आहेत, ज्या लोकांना चांगल्या पगाराची नोकरी आहे, जे पैसे मिळवत आहेत व कर व्यवस्थेमध्ये पैसा देत आहेत. त्यानंतर आपल्याला असे सरकार हवे आहे ज्याच्याकडे अतिरिक्त महसूल घेण्याची व कर्जाची परतफेड करण्यासाठी तो वापरण्याची व कर्ज पुन्हा कधीही वाढू नये यासाठी शिस्त असेल”… मार्को रुबियो मार्को अँटोनियो रुबियो अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यात जानेवारी २०११ पासून सिनेटर आहेत, ते २०१६ साली होणाऱ्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदीय निवडणुकीचे उमेदवारही आहेत. ते कर वाढविण्याविषयी बोलत नाहीत तर नवीन करदाते वाढविण्याविषयी बोलताहेत यात काही नवल नाही कारण आता निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत व कर वाढविण्याविषयी बोलणारा उमेदवार कोणत्याही मतदाराला आवडणार नाही. म्हणजेच महसूल हा केवळ आपल्यासारख्या विकसनशील देशांसाठीच नाही तर अमेरिकेसारख्या विकसित देशांसाठीही चिंतेचा विषय आहे ज्यांना आपण श्रीमंत देश मानतो!  या पार्श्वभूमीवर वर्तमानपत्रातील एक बातमी मुख्य पानावर आली नसली तरी तिने माझे लक्ष वेधून घेतले. ज्यात लिहिले होते की आपल्या राज्याच्या प्रिय शासनकर्त्यांना वाढत्या कर्जाबद्दल व घटत्या महसुलाबद्दल अतिशय काळजी वाटतेय. बातमीमध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की राज्य अधिक महसूल कसा मिळेल याबद्दल विचार करत आहे व महसूल निर्मिती संदर्भात कल्पना किंवा संकल्पना सादर करण्यासाठी लवकरच एक स्पर्धा आयोजित केली जाईल व सर्वोत्तम संकल्पना सादर करणाऱ्यांना दहा लाख रुपयांचे घसघशीत बक्षीस दिले जाईल! अरे व्वा, फारच मोठी रक्कम आहे! यातून दोन गोष्टी समजतात, पहिली म्हणजे राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय वाईट आहे व दुसरी म्हणजे शासकर्त्यांनी त्यांच्याकडे नव्या कल्पनांचा दुष्काळ असल्याचे मान्य केले आहे! राज्यातच कशाला, आपल्या पुणे शहराचीही अशीच परिस्थिती आहे. विकास कामांसाठी पैसे नाहीत व निधीच्या कमतरतेमुळे अनेक प्रकल्पांचे काम रखडले आहे, म्हणूनच पीएमसीच्या पातळीवरही काही अधिकाऱ्यांची समिती स्थापित करण्यात आली आहे जी महसूल मिळविण्याच्या नवीन मार्गांचा अभ्यास करेल! ही अतिशय मजेशीर परिस्थिती आहे की सरकारकडेच पैसे नाही; अशा वेळी सामान्य माणसानं काय करावं? मात्र मला असं वाटतं की लोकांकडून कल्पना मागवून सरकारने एक चांगला पुढाकार घेतला आहे. मात्र त्यापूर्वी सरकारने तसेच पीएमसीने आधी सध्याची महसूल व्यवस्था व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी याविषयी आत्मपरीक्षण करावे. उदाहरणार्थ दोन दिवासांपूर्वी एक बातमी होती की आता पीएमसीला राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयामुळे कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकेल, ज्यामध्ये फटाक्याच्या प्रत्येक दुकानाला फटाक्यांमुळे होणारा कचरा व प्रदूषणामुळे स्वच्छतेसाठी तीन हजार रुपये अधिभार द्यावा लागेल! मात्र लगेच या संदर्भात दुसऱ्या दिवशी आणखी एक बातमी होती की अधिकृत सूत्रांनुसार पीएमसीला सदर निर्णयाची प्रतच अजुन मिळाली नाही, त्यामुळे यावर्षी फटाके विक्रेत्यांकडून असा कोणताही अधिभार/ कर घेता येणार नाही; धन्य आहे, नाही का? अगदी शेंबड्या पोरालाही माहिती आहे की ही फटाक्यांची दुकाने कुणाच्या मालकीची आहेत त्यामुळे वरपर्यंत हात पोहोचलेल्या या फटाके विक्रेत्यांकडून पैसे घेण्याचे धाडस कुणाही अधिकाऱ्यामध्ये नाही, म्हणुन अशी कारणे पुढे केली जातात .या फटाकावाल्यांची सुद्धा एवढी पोहोच आहे की ते स्वतःला मनपाच समजतात! हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे, संपूर्ण शहरात व जिल्ह्यात लाखो चौरस फूट अवैध बांधकाम आहे, त्याचे प्रमाण एवढे मोठे आहे की संबंधित यंत्रणेतील लोक चेष्टेने म्हणतात, “अवैध बांधकामांपेक्षा वैध बांधकामे किती आहेत हे मोजणे किंवा त्यांची यादी करणे अधिक सोपं आहे!” म्हणूनच या अवैध बांधकामांना न पाडता किंवा नियमित करून त्यावर कर आकारायला सुरुवात करा! असे केल्याने आपल्याला दुप्पट उत्पन्न मिळेल एक म्हणजे संबंधित विकासकांना मोठा दंड करा, म्हणजे त्यातून बरेच उत्पन्न मिळेल तसेच अशा इमारतींमध्ये घर खरेदी करुन पैसे वाचविणाऱ्या व योग्यप्रकारे मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पामध्ये घर खरेदी न करणाऱ्या लोकांनाही थोडा दंड करा. त्यानंतर या बांधकामांना कायदेशीर बांधकामांपेक्षा जास्त दराने मालमत्ता कर आकारण्यास सुरुवात करा. यामुळे स्थानिक तसेच राज्य सरकारला अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. मात्र यंत्रणेकडे अवैध बांधकामांची व्यवस्थित यादीही नसताना, ती एवढे महाकाय काम करु शकेल अशी अपेक्षा तुम्ही करु शकता का? तसेच या अवैध प्रकल्पांची यादी तयार करण्यात आली तरीही ते नियमत केले जातील मात्र त्यांच्याकडून कोणताही दंड वसूल केला जाणार नाही हे सत्य आहे! पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात मिळून जवळपास पन्नास टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते, म्हणजेच  हे लोक ज्या पायाभूत सुविधा वापरतात त्यासाठी पैसे देत नाहीत, ज्यामध्ये पाण्यापासून ते रस्ते तसेच शहरातील प्रत्येक सुविधेचा समावेश होतो. मी झोपडपट्टीवासियांच्या विरोधात नाही कारण कुणीही स्वखुशीने झोपडपट्टीत राहात नाही मात्र म्हणून त्यांनी शहराला कोणताही कर देऊ नये असा अर्थ होत नाही! पीएमसीने आजपर्यंत शहराची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, नोंदणीकृत मालमत्ता किती आहेत व अनोंदणीकृत मालमत्ता किती आहेत हे कधीही प्रकाशित केलेले नाही! असे झाले तरच आपल्याला शहरामध्ये किती लोक कर न देता राहात आहेत याची नेमकी कल्पना येईल! कोणत्याही निर्वाचित सदस्याने किंवा शासनकर्त्याने हा मुद्दा उचललेला नाही किंवा कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने स्वतःहून हे आव्हान स्वीकारलेले नाही हे खरे आहे! याचे कारण म्हणजे सगळ्याच पक्षातील नेत्यांना त्यांच्या मतदारांना नाराज करायचे नसते, म्हणूनच त्याऐवजी कर आकारणीचे नवीन पर्याय शोधले जातात व अजिबात विरोध न करता मुका मार सहन करत, प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या करदात्यावर आणखी कर आकारण्याचा विचार केला जातो! केवळ पन्नास टक्के लोक शहरातील शंभर टक्के लोकांचे कर भरतात ही किती शरमेची बाब आहे, हे केवळ इथेच होऊ शकते. हे केवळ मालमत्ता कराच्या बाबतीत झालं, व्हॅट किंवा विक्री कर यासारखे आणखी किती कर राज्य सरकार आकारते हे देवालाच माहित, शेवटी प्रामाणिक करदात्यावरच कराचे ओझे वाढत जाते! रस्त्यावरील फेरीवाल्यांचे किंवा रस्त्याच्या कडेला बसणाऱ्या विक्रेत्यांचे उदाहरण घ्या, राज्यभरात असे लाखो विक्रेते आहेत व ते सरकारला कोणते कर देतात? याचे उत्तर आहे शून्य, हे आपण सगळे जाणतो! सरकार त्यांच्याकडून सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी एकदाच एकरकमी शुल्क का घेत नाही? संबंधित विभागाला महसुलाचे लक्ष्य निश्चित करुन द्या, त्यांनी तेवढा महसूल गोळा केलाच पाहिजे नाहीतर अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा; कारण भ्रष्टाचारामुळे महसुलाला मुख्य गळती लागते हे एक कटु सत्य आहे!  इथे ग्राहकाचीही चूक आहे तुम्ही घर खरेदी करत असाल किंवा भाजी, तुम्ही ते कायदेशीर विक्रेत्याकडून खरेदी करत असल्याची खात्री करा, एका आदर्श किंवा जागरुक नागरिकाची ही जबाबदारी आहे! कारण तुम्ही जे काही खरेदी करता ते कायदेशीर असेल तरच सरकारला त्या व्यवहारातून महसूल मिळेल, जो आपल्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्याकरीता वापरला जाईल. याप्रकारे महसूल कमी होण्यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती तेवढीच दोषी असते! आणखी एक मोठे कारण ज्याकडे मुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री दुर्लक्ष करत आहेत ते म्हणजे कोणत्याही धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात होणारा उशीर, यामुळेही प्रत्येक प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. पुण्यातल्या मेट्रोचेच उदाहरण पाहा; ती जेव्हा जाहीर करण्यात आली तेव्हा तिचा खर्च अंदाजे ८००० कोटी रुपयांचा होता व आता बातम्यांमध्ये असे सांगितले जाते की तो १२,५०० कोटी रुपये आहे! त्यामुळे आता वाढलेला खर्च भरुन काढण्यासाठी आणखी कर आकारले जातील. मेट्रोच्या संदर्भातील सर्व निर्णय वेळच्या वेळी घेतले असते व काम सुरु झाले असते तर त्याचा खर्च कमी झाला असता, हा तर्क अगदी शाळकरी मुलगाही सांगू शकतो, मात्र आपल्या शासनकर्त्यांना ते समजत नाही! हीच गोष्ट अनेक धोरणात्मक निर्णयांना, विकास योजना मंजूर करण्यापासून ते रिअल इस्टेट क्षेत्राविषयी शेकडो निर्णय घेण्यापर्यंत लागू होते. रिअल इस्टेट क्षेत्रातून पीएमसीला तसेच राज्याला सर्वाधिक महसूल मिळतो! टीडीआर वापरण्याच्या धोरणासारखे साधे निर्णय किंवा सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये तेथील डीसी नियम प्रलंबित आहेत, परिणामी जे कायदेशीर मार्गाने पैसे भरण्यास तयार आहेत त्यांना थांबावे लागते. जे कोणत्याही कायदेशीर मार्गाने जात नाहीत ते आणखी बेकायदेशीर इमारती बांधतात; यामुळे सरकारच्या महसुलाचा दोन्ही बाजूने नुकसान होते! दुसरीकडे जे कर भरतात त्यांना त्यांच्या प्रामाणिकपणाचा काय मोबदला मिळतो, काहीच नाही. त्यांना रस्त्यावर प्रवास करताना वाहतुकीच्या कोंडी सहन करावी लागते, पाणी टँकरने आणावे लागते, त्यांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागते, त्यांच्या नदीला गटारीसारखी दुर्गंधी येते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा सावळा गोंधळ असतो व इतरही बरेच काही! याचे कारण म्हणजे सार्वजनिक संस्था किंवा सरकारकडे पायाभूत सुविधांसाठी पुरेसा निधी नाही व सुव्यवस्थित यंत्रणा नाही! पर्यटनासारख्या महसूल देणाऱ्या इतर घटकांचा विचार करा; शहरात व आजूबाजूला अशी कितीतरी ठिकाणे आहेत जी पर्यटन स्थळे म्हणून विकसित केली जाऊ शकतात, मात्र त्यासाठीही आपल्याकडे व्यवस्थित पायाभूत सुविधा असल्या पाहिजेत, हे परिस्थिती “आधी अंडे की आधी कोंबडी” अशी आहे. आपल्याकडे पर्यटन नाही कारण आपल्याकडे पायाभूत सुविधा नाहीत व आपल्याकडे महसूल नाही म्हणून आपल्याकडे पायाभूत सुविझा नाहीत! सार्वजनिक शौचालये स्वच्छ ठेवण्यासारखी साधी बाब आहे, आपण कॉर्पोरेट कंपन्यांनी शौचालये दत्तक घेणे व त्यांना त्या ठिकाणी जाहिरात करु देण्यासारखे निर्णय अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवतो! आपण शहराच्या आजूबाजूला असलेल्या ताम्हिणी घाटासारख्या ठिकाणांची यादी करुन शहराची प्रसिद्धी करण्यासाठी वापरत नाही, जी पर्यटकांना आकर्षित करु शकते. आहे त्याच परिस्थितीत सरकार इतक्या साध्या उपाययोजना का करत नाही असा प्रश्न मला नेहमी पडतो! अजून एक मुद्दा आहे, वेळेची बचत म्हणजेच पैश्यांची बचत,मला असं वाटतं आपल्या प्रिय सरकारने स्वतःला याची आठवण करुन दिली पाहिजे. कोणत्याही नव्या प्रस्तावाला वेगाने व कोणत्याही कटकटीशिवाय मंजुरी दिली तर महसुलाचे महाद्वारच उघडेल. दोन लाख चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांसाठीच्या पर्यावरण एनओसी प्रक्रिया पाहा. त्यामागच्या चांगल्या हेतूविषयी मला पूर्ण आदर आहे मात्र स्थानिक प्रशासनाने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये पुन्हा पाणी पुरवठा किंवा येण्या-जाण्याचा रस्ता, सांडपाणी किंवा पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी वाहिनी यासारख्या गोष्टींची पुन्हा पडताळणी केली जाते. यामुळेच सर्व काही वर्षानुवर्षे रखडते! या प्रश्नांची उत्तरे सरकारी विभागच देऊ शकतो असे असतानाही पर्यावरण समिती विकासकाला हे प्रश्न का विचारते! या प्रक्रियेमध्ये केवळ प्रकल्पच रखडतो असे नाही तर सरकारला महसूल मिळण्यासही उशीर होतो, सरकारला हे कोण समजावून सांगेल? हे विभाग त्यांच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस उशीर झाला तर त्यासाठी सतराशे साठ कारणं देतात. त्यामध्ये मनुष्यबळाच्या कमतरतेपासून ते जमीन अधिग्रहण किंवा साहित्याची कमतरता व अशा इतरही अनेक कारणांचा समावेश असतो. शेवटी ज्या व्यक्तिमुळे उशीर होतो ती सुद्धा एखाद्या सरकारी विभागतलीच असते, आता यासाठी नेमका कुणाला दोष द्यायचा व यावर कोण कारवाई करेल हा प्रश्न आहे! हे विशेषतः रस्ते किंवा धरणे किंवा कालवे व शहराशी संबंधित पायाभूत सुविधा अशा प्रकल्पांच्या बाबतीत होते. आपल्याला विमानतळासाठी, कचरा डेपोसाठी किंवा अगदी मेट्रो टर्मिनलसाठी जागा मिळत नाही. मला कधी कधी प्रश्न पडतो की आपल्याला आपल्या समस्यांवर तोडगा काढायचा आहे किंवा आपण त्याविषयी केवळ आरडाओरड करत राहणार आहोत! सरकार प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र पाठपुरावा कक्ष स्थापन करण्याचा विचार करु शकते ज्यामध्ये संबंधित प्रत्येक क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा समावेश असेल. हा चमू ठराविक आकारापेक्षा मोठ्या प्रकल्पांचा पाठपुरावा घेईल व त्यांच्या प्रगती विषयीची माहिती वरिष्ठ पातळीवर कळवेल. त्याचवेळी खाजगी क्षेत्राप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रकल्पास होणाऱ्या विलंबासाठी जबाबदार धरले पाहिजे व त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे. महसूल वसूल करण्यासाठीच्या प्रत्येक क्षेत्रात हेच तत्वे अवलंबले पाहिजे, म्हणजे आपल्याला “आम्हाला अजून न्यायालयाचा आदेश मिळायचा आहे म्हणून आम्ही कर वसूल केला नाही!” यासारखी उत्तरे मिळणार नाहीत. प्रत्येक सामान्य करदात्याला भेडसावणारा आणखी एक फ्रश्न म्हणजे सरकार करातून मिळालेल्या महसुलाचे नेमके करते काय? अगदी अवैध वाहनांच्या अपघातामध्ये तसेच इमारत कोसळल्यामुळे मरण पावलेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यापासून ते सार्वजनिक क्षेत्रातील लोकांची स्मारके उभारण्यापर्यंत विविध कामांसाठी सरकारी म्हणजेच जनतेचा पैसा वापरला जातो, ज्याचा सामान्य माणसाला काहीही उपयोग होत नाही. इथेही दुर्दैवाने काही जणांना अधिक सामान्य मानले जाते व जनमत किंवा जनतेच्या मागणीच्या नावाखाली, भावनेच्या ओघात लोक त्यांच्या खऱ्या गरजा विसरतात! आपल्यापैकी अनेकांना जिथे दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी झगडावे लागते तिथे लोकांनी अशा स्मारकांच्या मागण्या करणे थांबविले पाहिजे, सामान्य लोकांनी जागरुक व्हायची वेळ आली आहे! ज्या प्रकारच्या आपत्तींमध्ये जीवितहानी होऊ शकतो अशा नुकसानभरपाईची एकच अंतिम यादी असली पाहिजे व कुणीही मनमानीपणे नुकसानभरपाई जाहीर करु नये! मराठीमध्ये एक अतिशय प्रसिद्ध म्हण आहे “झोपलेल्याला जागं करता येतं पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला नाही.” ही म्हण आपल्या शासनकर्त्यांच्या बाबतीतही हे लागू होते! महसूल वाढविण्याच्या कल्पना मागविण्यात व त्यासाठी जनतेला सहभागी करुन घेण्यात काहीही गैर नाही. मात्र शेवटी काय होईल तर कुणीतरी महसूल वाढविण्यासाठी काहीतरी भन्नाट कल्पना देईल दहा लाख रुपयांचे बक्षिस मिळवेल, त्यानंतर ती कल्पना फाईलमध्ये बंद होईल व मंत्रालयाच्या कोणत्यातरी कप्प्यात धूळ खात पडून राहील व एखादे दिवशी लागलेल्या किंवा लावलेल्या आगीत जळून खाक होईल! माननीय मुख्यमंत्री साहेब, महसूलाचे नवीन मार्ग ही समस्या नाही, तर तो महसूल संकलित करणारी यंत्रणा ही समस्या आहे! महसूल वाढविण्याविषयी तुमच्या व तुमच्या सहकाऱ्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांविषयी पूर्ण आदर राखत सांगेवेसे वाटते की, केवळ हेतू किंवा कल्पना चांगल्या असून महसूल वाढणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. महसूल मिळविण्यासाठी काम करणाऱ्या यंत्रणेमुळे तो वाढेल, तोपर्यंत सामान्य माणसाला त्रासच  होत राहील  व आपली यंत्रणा त्या त्रासावरही पैसे कमवत राहील! संजय देशपांडे smd156812@gmail.com संजीवनी डेव्हलपर्स

“धोक्यात आणि नामशेष , जाणीव कोणाला” ?

 “केवळ एक प्रजाती सुरक्षित ठेवल्यामुळे जग बदलणार नाही; मात्र त्या प्रजातीचे जग  नक्कीच बदलेल”… अज्ञात

शब्दांमध्ये जग बदलण्याची ताकद असेल तर वरील शब्दांमध्ये नक्कीच ती ताकद आहे कारण ते कुणाचे शब्द आहेत हे मला माहिती नाही मात्र नक्कीच अतिशय वाचनीय आहेत. मध्यंतरी  ब-याच  वर्तमानपत्रामध्ये पक्षांच्या नामशेष होत चाललेल्या काही प्रजातीबद्दल लिहून आले होते, त्यासंदर्भात मला हे अवतरण आठवले. याबाबतीत मला काही वेळा माध्यमांचे कौतुकही वाटते व कीवही येते कारण कुणीतरी बिचारा पत्रकार अशा विषयांबद्दल लिहीत असतो व लोकांना मात्र राजकारण किंवा खेळांमध्ये किंवा कुणाचं कुणाशी लफडं आहे अशाच बातम्यांमध्ये रस असतो. असे असूनही माध्यमे त्यांचा वेळ व त्यांची बातम्यांसाठीची मूल्यवान जागा अशा नामशेष होत चाललेल्या पक्षांच्या प्रजातींसाठी देतात! याचा अर्थ माध्यमे मूर्ख आहेत किंवा आजाबाजूला अजून अशी काही मूर्ख माणसे उरली आहेत जी अशा बातम्या वाचतात, मी नक्कीच त्यापैकी आहे! अशा मूर्खांमध्येही वर्गवाऱ्या आहेत, जे नामशेष होत असलेल्या विविध प्रजातींविषयी बातम्या वाचतात मग ते पक्षी असतील किंवा बेडूक किंवा अगदी फुलपाखरे. काही जण वर्तमानपत्रामध्ये छापून आले आहे म्हणून वाचतात, उदाहरणार्थ माझे वडील वर्तमानपत्रात छापून आलेला जाहिरातींसकट प्रत्येक शब्द वाचतात. त्यानंतर काही जण बातमीचा केवळ मथळा वाचतात व छायाचित्र पाहतात. काही जण केवळ अशा बातम्या वाचतात व “काही होणार नाही”, म्हणजेच आपल्या देशात काहीही बदलणार नाही असे म्हणून सोडून देतात. त्यानंतर काही जण ते वाचतात व मित्र मंडळात त्यावर चढाओढीने चर्चा करतात व दुसऱ्या दिवशी चर्चेसाठी दुसरी एखादी बातमी असते! मात्र अगदी थोडी मंडळी नामशेष होणाऱ्या प्रजातींबद्दल ती बातमी वाचतात व त्यासाठी काय करता येईल याचा बसून विचार करतात व त्यातला एखाद दुसरा आपल्या विचारावर प्रत्यक्ष कृती करतो! मला असे वाटते की वरील अवतरण अशाच एखाद्या आत्म्याने लिहीले असावे!

शहरातील सामान्य नागरिकांची याविषयी काय प्रतिक्रिया आहे हे पाहू, मी कोणत्याही मंचावर नामशेष झालेल्या किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या पक्षांविषयी किंवा प्राण्यांविषयी बोलताना, पहिली प्रतिक्रिया असते ती म्हणजे लोकांना नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेल्या किंवा नामशेष झालेल्या प्रजाती म्हणजे काय हे समजते मात्र आपल्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा काय परिणाम होईल याची त्यांना जाणीव नसते किंवा त्याची त्यांना काळजी नसते! त्यांना जाणीव नसेल तर ठीक आहे तुम्ही त्यांना जाणीव करुन देऊ शकता मात्र एखादी प्रजाती नामशेष झाली आहे किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे याची त्यांना काळजी वाटत नसेल तर मात्र काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे! मी अशा सुशिक्षित तथाकथित बुद्धिवंत लोकांना भेटलोय ज्यांना यावर इतका गदारोळ करण्यासारखं काय आहे असं वाटतं, म्हणजे अगदी जगभरात केवळ तीन हजार वाघ राहिले असले तरीही काय होतं असं ते म्हणतात!जवळपास पन्नास हजार वाघ असतानाही जग तसंच होतं व आज जी संख्या आहे त्यातही तसंच आहे? आपल्या पेट्रोलच्या किमतींपासून ते जीवनावश्यक वस्तुंच्या दरांपर्यंत, पाण्याच्या समस्येपासून ते रहदारी, परवडणारी घरे यासारख्या दैनंदिन जीवनामध्ये कितीतरी समस्या आहेत; अशा वेळी एरवी तेरवी जंगलात राहणाऱ्या व शिकार करणाऱ्या या तीन हजार वाघ नामक प्राण्यांविषयी चिंता करण्यापेक्षा प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर छप्पर असणं अधिक महत्वाचं नाही का? या प्रश्नांमध्ये थोडंफार तथ्य आहे मात्र हेच लोक शहरातून चिमण्या का नामशेष झाल्या याचा विचार करतात व त्यावर वैतागतात व ही चिंताजनक बाब असल्याचे त्यांना वाटते. त्याशिवाय प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या प्रकल्पाची जाहिरात निसर्गाच्या सान्निध्यात, गाडीच्या हॉर्नच्या आवाजाने नाही तर पक्षांच्या किलबिलाटाने जागे व्हा अशा स्वरुपाची करतात. त्याशिवाय आपली दैनंदिन अनेक उत्पादने  आपल्याला आवाहन करतात की त्यांचा वापर करुन निसर्गाच्या अधिकाधिक जवळ जा, टूथ पेस्टपासून ते एअर कंडिशनर ते बाटलीबंद पाण्यापर्यंत प्रत्येक ब्रँड निसर्ग व त्यातील जैवविविधतेचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर करुन घेतो! प्रवासाचा सध्याचा कल पाहिला तर जास्तीत जास्त लोक नैसर्गिक सौंदर्य असलेल्या ठिकाणी जाणे पसंत करतात, मग ती कान्हा किंवा ताडोबासारखी जंगले असतील किंवा केरळचे बॅकवॉटर किंवा हिमालय असेल; नेहमीच्या खरेदीच्या सिंगापूर दुबई सारख्या शॉपिंगच्या ठिकाणापेक्षा या सर्व ठिकाणांना जास्त मागणी असते! यातूनच असे स्पष्ट दिसून येते की सामान्य माणसाला त्यांच्याभोवती निसर्ग हवा असतो असे असतानाही आपण दर दिवशी विविध प्रजाती नामशेष होत असल्याचे का पाहतो? याचे उत्तर आपण निसर्ग या शब्दाचा अर्थ नेमका समजून घेतला नाही हे आहे असे मला वाटते!

वाघांचे उदाहरण घ्या, सध्या प्रत्येक राष्ट्रीय अभयारण्यामध्ये जंगल सफारीचे आरक्षण सुरु होताच ते पूर्ण भरते. प्रत्येक पर्यटकालाच वाघ पाहायचाच असतो नाहीतर त्याला किंवा तिला फक्त जंगल पाहण्यात पैसे वाया गेल्यासारखे वाटते, याचा अर्थ असा होतो की जंगलामध्ये जिवंत वाघ पाहण्याचे महत्व ते जाणतात मात्र वाघांच्या कमी होणाऱ्या संख्येचे जबाबदारी त्यांना घ्यायची नसते! हेच लोक शहरांमधील चिमण्या, बुलबुल व मैना यासारखे पक्षी कमी होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करतात! आपण केवळ चिंता व्यक्त करतो व त्याबद्दल काहीच करत नाही किंवा आपल्या आजूबाजूचा निसर्ग चांगला करण्याची जबाबदारी इतर कुणाची आहे असे आपल्याला वाटते! कारण आपण संपूर्ण घटनाक्रम पाहिला किंवा वागणुकीची पद्धत पाहिली तर आपल्यापैकी बहुतेक जण निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठी स्वतःहून काहीही करत नाहीत हे तथ्य आहे. त्यासाठी आपण सर्वप्रथम निसर्ग समजावून घेतला पाहिजे.

मात्र निसर्ग म्हणजे काय? खरंच हा अवघड प्रश्न आहे, मी काही कुणी महान तत्वज्ञ नाही किंवा या क्षेत्रातील शिक्षणतज्ञही नाही. मात्र माझ्या मते निसर्ग म्हणजे आजूबाजूची जैवविविधता व जैवविविधता म्हणजे काय? याचा अर्थ असा होतो की आपल्या आजूबाजूला प्रत्येक स्वरुपात दिसणारी जीवनाची विविधता हा निसर्गच आहे! उदाहरणार्थ फुलपाखरापासून ते चिमणीपर्यंत, तसेच मोठ्या झाडांपासून ते अतिपर्जन्यवृष्टी होणाऱ्या प्रदेशात आढळणाऱ्या वृक्षांपर्यंत ते गिधाडे, बेडूक व वाघांपर्यंत, पक्षी, झाडे, गवत, प्राणी व मासेही जैवविविधतेचाच भाग आहेत व निसर्ग या सर्वांचा बनलेला आहे. आपल्याला माणूस म्हणून जगण्यासाठी काही पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात, त्याचप्रमाणे गवतापासून ते अगदी अळीपर्यंत प्रत्येक प्रजातीला जगण्यासाठी पायाभूत सुविधा आवश्यक असते! आपण स्वतःला पृथ्वीवरील सर्वात बुद्धिमान प्रजाती म्हणवतो म्हणून आपण आपले जीवन आरामदायक बनविण्यासाठी सर्व संभाव्य यंत्रसामग्री तयार केली. मात्र त्याचवेळी इतर प्रजातींनाही पृथ्वीवरील सर्व आराम मिळविण्याचा हक्क आहे, हे आपण सोयीने विसरुन जातो व माणसामुळेच या इतर प्रजातींसाठी अधिक समस्या निर्माण होतात ह्या कडे दुर्लक्ष करतो!

अगदी सुरुवातीच्या काळात अनेक वर्षे जेव्हा माणूस म्हणून आपण सुसंस्कृत नव्हतो तेव्हा पशु व पक्षांप्रमाणे निसर्गाच्या अधिक जवळ होतो, तोपर्यंत निसर्गाला धोका नव्हता, मात्र एका चुइंगमच्या जाहिरातीमध्ये दाखविल्याप्रमाणे, एक आदिमानव गाढवाशी मैत्री करतो व ते दोघे एकत्र अन्नाचा शोध घेतात व एकत्र राहात. मात्र माणूस “दिमाग की बत्ती जलानेवाले” हे चुइंगम खातो, व त्याला कल्पना सुचते व चाकांच्या स्वरुपात तो यंत्रसामग्री बनवतो व गाढवाला आपला चाकर बनवितो चाकाला जुंपून! ही केवळ एक जाहिरातच असल्याचे मान्य केले तरीही ती मानवी स्वभावाबद्दल बरेच सांगून जाते; आपल्याला आराम मिळविण्याची आपली क्षमता समजताच आपण इतर सर्व प्राण्यांना आपले नोकर मानतो व आपण त्यांचे शासनकर्ते असल्यासारखे वागतो. या गडबडीत आपण विसरतो की आपण इतरांचेच आयुष्य त्रासदायक करतोच मात्र आपण त्यांच्यासाठी एवढा धोका निर्माण करतो की ते नामशेष होत चालले आहेत!

आपल्या अशा कृत्याची अनेक उदाहरणे आहेत, उदा. वीस वर्षापूर्वीपर्यंत गिधाडे अगदी सहजपणे दिसायची, मात्र आपण त्यांच्या घरांवर अतिक्रमण केले, एवढेच नाही तर आपण आपल्या पाळीव प्राण्यांना रासायनिक पदार्थ घाऊ घालायला सुरुवात केली जे गिधाडांसाठी धोकादायक होते, जे खरंतर हे प्राणी मरण पावल्यानंतर त्यांचा मृतदेह खाऊन स्वच्छता कर्मचाऱ्याचे काम करत असत. परिणामी गिधाडांसाठी अन्न किंवा राहण्यासाठी जागा नसल्याने ती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत! गिधाडेच कशाला, विविध प्रकारचे बेडूकही नामशेष होऊ लागलेत कारण शहराच्या जवळपासची डबकी व तलाव नष्ट होताहेत, आपल्या इमारतींसाठी त्यांच्यावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे किंवा ते इतके प्रदूषित झाले आहेत की त्यांच्यात बेडूक जिवंत राहणे शक्य नाही. माणूस जैवविविधता कशी नष्ट करतो याचे पुण्यातील आपल्या तथाकथित नद्या अतिशय चांगले उदाहरण आहे व राज्यात किंवा देशभरात अशीच परिस्थिती आहे!  त्यानंतर आपली आनंद साजरे करण्याची पद्धत पाहा; आपण त्यासाठी सर्वप्रकारचा कर्शश आवाज, फटाक्यांच्या स्वरुपात धूर व आग वापरतो. त्यामुळे घाबरुन शहरातील पक्षी बाहेर जातात व ते बाहेर कसे जगतील याचा विचार आपण करत नाही. मी फटाक्यांच्या विरुद्ध किंवा बाजूने बोलत नाही मात्र आपण इतक्या प्रदूषित वातावरणात जगत असताना फटक्यांची गरज आहे का?? अमेरिकेसारख्या देशात किंवा युरोपमध्ये वर्षातून केवळ एकदा फटाके वाजवतात व त्यांच्याकडे प्रदूषणासाठी अत्यंत कडक धोरणे आहेत. आपण कोणतेही सण /समारंभ साजरे करताना या सर्व देशांकडून चांगल्या गोष्टी शिकण्याची गरज आहे!! मी आजच वर्तमानपत्रात वाचलं की दान किंवा धर्मदाय कार्यात १४५ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०५ वा आहे, त्यामुळेच इतर देश फटाक्यांच्या वापर कसा करतात अशी तुलना करण्यापेक्षा या चांगल्या कामांत आपली कामगिरी सुधारण्याचा प्रयत्न करु! इतरांना आनंद देणे इतर कशाहीपेक्षा अधिक महत्वाचे आहे व त्या इतरांमध्ये पक्ष्यांचाही समावेश होतो!

मित्रांनो, अनेक लोक फटाके वापरणाऱ्या इतर देशांची व ते पर्यावरण कसे प्रदूषित करतात अशा इतर बाबींची उदाहरणे देतात, किंवा आपल्या देशात आपणही अशा गोष्टी करतो व दिवाळीच्या फटाक्यांनाच हरकत का असे विचारतो? खरंतर, आपण ज्या चुका केल्या त्यांचे समर्थन करण्याऐवजी त्या दुरुस्त करण्यातच शहाणपण आहे, कारण इतर कुणीतरी याहूनही अधिक वाईट करु शकते अशाचप्रकारे मी स्वतःविषयी विचार करतो!! दुर्दैवाने फार थोडे लोक गर्वाने सांगतात की, “मी या दिवाळीत एकही फटाका खरेदी केला नाही, तसेच मी बळजबरी न करताही माझ्या मित्रमंडळींनी किंवा माझ्या शेजाऱ्यांनीही फटाके खरेदी केले नाहीत!!” तसेच आपल्यासारख्या सामान्य माणसांच्या कुटुंबासाठी जगणेच इतके महाग झाले आहे की अशा परिस्थितीत फटाके जाळणे म्हणजे आपला घामाचा पैसा जाळण्यासारखे आहे!! बरेच जण असेही म्हणतील की याचा अर्थ असा होतो का की आमच्या मुलांनी फटक्यांचा आनंदच उपभोगूच नये का? होय बरोबर आहे मात्र आपल्या आनंदासाठी आपण इतरांचे आयुष्य पणाला लावू शकत नाही, विशेषतः पक्षांसारख्या प्रजाती हवा व ध्वनी प्रदूषणामुळे नामशेष होत चालल्या आहेत!! आपल्या आजूबाजूला आधीच किती प्रदूषण आहे त्यामुळेच आपण आपल्या प्रयत्नाने जेवढे ते कमी करु शकू त्याचे स्वागतच आहे! आपल्याला इतरही गोष्टींमधून आनंद मिळू शकतो हे आपणच आपल्या मुलांना शिकवू शकतो, उदाहरणार्थ अनाथालयाला भेट देऊन त्या मुलांसोबत थोडा वेळ घालवणे व आपल्याकडे जे आहे ते त्यांना देणे!! करण्यासारख्या कितीतरी गोष्टी आहेत, हीच काळाची गरज आहे असे आम्हाला वाटते!!

या संदर्भात सरकार किंवा वन विभाग काय करत आहे असे विचारणारेही बरेच जण आहेत? आम्ही कर भरत नाही का, मग हे सरकारचे काम असताना आम्ही नामशेष होत असलेल्या पक्षांची व बेडकांची चिंता कशाला करायची! बरोबर आहे, कर भरणे ही कर्तव्याची एक बाब झाली मात्र सरकार नद्या प्रदूषित करत नाही, झाडे कापत नाही, फटाके उडवत नाही, तर आपल्यापैकी प्रत्येक जण या ना त्याप्रकारे हे सगळे करून प्रदूषणाला हातभार लावतं! सरकारही कुठेतरी कमी पडतंय यात शंका नाही, जैवविविधता वाढविण्यासाठी ते काही चांगले प्रयत्न करत असले तरीही हे कुणा एका विभागाचे काम नाही; त्यासाठी लोकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे व या कामात सहभागी झाले पाहिजे. मात्र आता परिस्थिती अशी आहे की, सरकार व सामान्य माणसादरम्यान जैवविविधतेचे रक्षण करण्यात प्रचंड मोठी दरी आहे. सर्वप्रथम सरकार लोकांना जीवनाच्या या पैलुचे काय महत्व आहे याची जाणीव करुन देण्यात असमर्थ आहे व दुसरे म्हणजे संवर्धनाच्या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक व्यक्तिला सहभागी करुन घेण्यात ते अपयशी ठरले आहे.

यासाठी आपण सरकार व सामान्य माणसांदरम्यानचा दुवा म्हणून स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेऊ शकतो. अनेक ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांची स्वतःचा कार्यक्रम व स्वारस्य असते. माझा अनुभव असा आहे की बऱ्याच स्वयंसेवी संस्था सरकारी अधिकाऱ्यांसमोर त्यांचे महत्व कायम राहावे यासाठी सामान्य माणसाला यंत्रणेपासून दूर ठेवणेच पसंत करतात! म्हणून येथेही डोळसपणे निवड करणे आवश्यक आहे.

आपण शाळांना विशेषतः पर्यावरण विज्ञान शिकवणाऱ्या शिक्षकांना सहभागी करुन घेऊ शकतो व प्रत्येक शाळेच्या किंवा महाविद्यालयाच्या पातळीवर निसर्ग क्लब तयार करु शकतो, ज्याद्वारे आपल्याला प्रत्येक कुटुंबापर्यंत जैवविविधतेचे महत्व पोहोचवता येईल व शहराच्या किंवा गावाच्या पातळीवर हे अतिशय महत्वाचे आहे. गावांमध्ये बहुतेक कुटुंबे निसर्गाच्या जवळ राहतात किंबहुना त्यांच्यावर अवलंबून असतात, त्यामुळे त्यांना त्याचे महत्व माहिती असते. इथे गावकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविण्याची गरज आहे म्हणजे त्यांना त्यासाठी निसर्गावर अतिक्रमण करावे लागणार नाही. मात्र मी नमूद केल्याप्रमाणे शहरांमध्ये सामान्य माणसांच्या निसर्गाव्यतिरिक्त इतरही अनेक समस्या आहेत. त्यामुळे निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठीच्या त्याच्या भूमिकेबद्दल जागरुक करणे हे अवघड काम आहे व त्यासाठीच आपल्याला सरकार, खासगी उद्योग समुह व स्वयंसेवी संस्थांमधील बुद्धिमान लोकांची गरज आहे जे एकत्रितपणे हे उद्दिष्ट साध्य करतील. प्रत्येक जिल्ह्याच्या पातळीवरील वन विभागाच्या प्रभारींना हे काम दिले पाहिजे किंवा मी आधी सुचविल्याप्रमाणे आयएएस किंवा आयपीएससारखा पर्यावरण संवर्ग तयार करता येऊ शकतो; कारण हे तज्ञ माणसांचेच काम आहे!

पर्यावरणाचे किंवा निसर्गाचे संवर्धन करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर जोरदार पाठिंबा मिळाला पाहिजे. नाहीतर ज्या वेगाने अधिकाधिक प्रजाती नामशेष होत चालल्या आहेत ते पाहता भविष्यात वाचविण्यासारखे काहीही उरणार नाही अशी भीती मला वाटते! त्यानंतर केवळ माणूसच सर्वात बुद्धिमान जीवित प्रजाती असेल; मात्र ८० च्या दशकातील अमिताब बच्चनच्या नटवरलाल या प्रसिद्ध चित्रपटातल्या हिरो व मुलांमधील संवादाप्रमाणे “ये जीना भी कोई जीना है लल्लू” म्हणजेच “असे आयुष्य जगण्याला काही अर्थ आहे का? असं विचारावं लागेल. वाघ नसतील किंवा पक्षांचा किलबिलाट नसेल किंवा जंगली फुलांवर उडणारी फुलपाखरे नसतील; मॉन्सूनच्या आगमनाची चाहूल देणारे बेडकांचे आवाज नसतील तर आपले आयुष्य कसे असेल याचा विचार करा; असा दिवस पाहण्यासाठी मला तरी जगायचे नाही व भविष्यातला हा अंधःकार बदलणे माझ्याच हातात आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाने आपली जबाबदारी समजावून घेतली तर आपण नक्कीच भविष्य अंधःकारमय होणे थांबवू शकू व त्यानंतरच आपल्याला माणूस असण्याचा अभिमान असेल. नाहीतर आपण इतर प्रजातींच्या बाबतीत जे केले आहे त्याची आपल्याला अत्यंत लाज वाटेल व आपल्या नशीबी भविष्यात केवळ अंधःकारच असेल, हे लक्षात ठेवा मित्रांनो!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

“दिवाळी की दिवाळं , शहराचे” ?

“मी एक गोष्ट शिकले आहे की तुम्ही काय बोललात हे लोक विसरतात, तुम्ही काय केलंत हे लोक विसरतात, मात्र तुम्ही लोकांना कशी वागणूक दिलीत हे ते कधीही विसरत नाहीत”... माया अँजेलो

माया अँजेलो या अमेरिकी लेखिका, कवयित्री, व नागरी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या होत्या. त्यांनी लिहीलेली सात आत्मचरित्रे, तीन निबंधांची पुस्तके, व बरेच कवितासंग्रह प्रकाशित झाले आहेत, त्यांनी त्यांच्या 50 वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेक नाटके, चित्रपट, व दूरचित्रवाहिनीच्या कार्यक्रमांसाठी लेखन केले आहे. त्यांना डझनभर पुरस्कार व 50 हून अधिक मानद पदव्या मिळाल्या आहेत. अँजोलोंची सर्वाधिक ओळख ही त्यांच्या सात आत्मचरित्रांच्या मालिकांद्वारे आहे, ज्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या बालपणीच्या काळाविषयी व वयात आल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या अनुभवांविषयी लिहीले आहे. मी त्यांचे अवतरण वापरले कारण आता पुण्याच्या तथाकथित शासकांनी किंवा नेत्यांनी किंवा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी माया अँजेलो यांच्या अवतरणाकडे लक्ष द्यायची वेळ आता आली आहे! नेहमीप्रमाणे या शहराच्या लीला पाहून मी बुचकळ्यात पडतो; आपल्या पुरणांमधल्या “अमृत मंथनाप्रमाणे” दररोज काहीतरी नवीन बाहेर पडत असते. मात्र इथे फरक म्हणजे कुणीही देव या “मंथनामध्ये” सहभागी होत नाहीत, तर केवळ दानवच सहभागी होतात व या मंथनातून केवळ अधिकाधिक वाईटच निघते! बहुतेक वेळा या मंथनातून नकोशा गोष्टींच्या स्वरुपात विषच निघते व माणासाला अमर करणारे “अमृत” क्वचितच निघते! मला मृत्यूविषयी माहिती नाही मात्र आपले शासनकर्ते कुणा जिवंत माणसाला सुद्धा मृत ठरवू शकतात हे कटू सत्य आहे.

उदाहरणादाखल पुण्यात नदीच्या किनारी रस्त्यावर फटाक्याच्या दुकानांना परवानगी का व कोणी दिली ही बातमी पाहा, मी स्वतः त्या रस्त्यावर राहतो व अनेक वर्षांपासून, प्रत्येक दिवाळीमध्ये या परिसराला फटाक्यांच्या दुकांनांमुळे गर्दीचा त्रास होतो, मात्र तरीही पीएमसी ही दुकाने इथे उभारण्यास परवानगी देते. हा रस्ता शहराच्या पश्चिम मध्य भागाला जोडणारा महत्वाचा दुवा आहे व कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही रस्त्यावर फटाक्यांची दुकाने उभारली जाऊ शकत नाहीत हे सत्य आहे. पूर्वी जेव्हा रहदारी कमी होती किंवा हा भाग फारसा विकसित झाला नव्हता तेव्हा पीएमसीमधल्या कुणाला तरी ही जागा फटाक्यांच्या दुकानांसाठी योग्य वाटली असावी, नंतर तोच पायंडा पडला! आता तर जवळपास एक महिना हे फटाका दुकानदार संपूर्ण रस्त्याचा ताबा घेतात, त्यांच्या दुकानांसाठी खणतात व त्यांच्या खोक्यांनी व वाहनांनी सगळी जागा रोखून ठेवतात. एरवी अतिक्रमण व अवैध आस्थापनांविरुद्ध कडक कारवाई करणारी पीएमसी नागरिकांच्या मुक्तपणे फिरण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असतानाही दिवसाढवळ्या होणाऱ्या या कायदेभंगाकडे दुर्लक्ष करते!

केवळ अतिक्रमणच नाही तर, आग किंवा रस्त्यावरील अपघातांसंदर्भात कोणत्याही सुरक्षा नियमांचे येथे पालन केले जात नाही, फटाके खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांना पार्किंगची कोणतीही सोय मिळत नाही. प्रशासन दर वर्षी आश्वासन देते की पुढील वर्षी या दुकानांना परवानगी दिली जाणार नाही मात्र दरवर्षी ते शहराच्या तथाकथित शासकांपुढे माघार घेतात! यावर्षी सर्व वर्तमानपत्रे, स्थानिक नागरिकांनी तसेच विविध विभागांच्या प्रशासकीय प्रमुखांनी याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, सर्वांनी या दुकानांना परवानगी देण्याचा विरोध केला. तरीही आपल्या शासनकर्त्यांमध्ये कुठलीही टीका पचवून टाकण्याची क्षमता आहे. या दुकानांना परवानगी देण्यात आल्याने कुणीही विरोध करण्यापूर्वी दुकानदारांनी रस्त्याच्या कडेला त्यांची दुकाने थाटली! हेच जर कुणा बांधकाम व्यावसायिकाने केले असते तर शासनकर्त्यांनी असे चित्र निर्माण केले असते की या शहरावर बांधकाम व्यावसायिकांचेच राज्य आहे, जेव्हा शासनकर्तेच अवैध कामे करतात तेव्हा काय? याचे उत्तर कुणाकडेच नाही; मराठीमध्ये एक अतिशय प्रसिद्ध म्हण आहे की “कुंपणच शेत खाते”! याचा अर्थ आहे की रक्षकच भक्षक होतो, ही म्हण आपल्या शहराला अतिशय चांगली लागू होते! महत्वाचे म्हणजे शहराच्या चर्चेचा विषय ठरलेल्या मुद्द्यांमध्ये कुणाही आमदाराने किंवा ज्येष्ठ नेत्याने काहीही रस दाखवला नाही!

मात्र विनोदाचा भाग म्हणजे सर्व शासनकर्ते तथाकथित गरीब फटाके विक्रेत्यांमध्ये सर दाखवताहेत, तर दुसरीकडे शहरातील प्रत्येक मुलाला शिकवले जाते की फटाके वापरु नका! शहरातील हवा व ध्वनी प्रदूषणाच्या पातळ्या आधीपासूनच प्रमाणापेक्षा अधिक झाल्या आहेत अशा परिस्थितीत शहरातील कोणत्याही फटाके दुकांनांवर बंदी घालण्याऐवजी आपले शासनकर्ते नागरिकांना आणखी फटाके फोडायला प्रोत्साहित करुन आनंदी आहेत! याचे सर्वोत्तम उत्तर असेल की प्रत्येक नागरिकाने रस्त्याच्या कडेला थाटलेल्या दुकानांसह कोणत्याही फटाका दुकानातून एकही फटाका खरेदी करु नये. नागरिक शासनकर्त्यांना हाच सर्वोत्तम संदेश देऊ शकतात की तुमच्या मर्जीनुसार शहराचा कारभार चालणार नाही, तर आमच्या शहरावर व आमच्या भविष्यावर आमचे नियंत्रण आहे!

 केवळ फटाक्यांच्या दुकानांबाबतच नाही तर हे शासनकर्ते कोणत्याही सार्वजनिक मताकडे दुर्लक्ष करतात असे दिसून येईल. तुम्ही कोणतेही वर्तमानपत्र उघडल्यावर तुम्हाला नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी कुणी व्यक्ती किंवा गट किंवा राजकीय पक्षाला लाभ झाल्याच्या बातम्या दिसून येतात!  रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचा मुद्दा घ्या, मला शंका वाटते की प्रत्येक रस्त्याचे मग उपनगरातल्या अगदी गल्लीबोळातल्या रस्त्याचेही काँक्रिटीकरण करण्याची काय गरज आहे या प्रश्नाचे उत्तर देवही देऊ शकणार नाही, ज्यामुळे संपूर्ण जैवविविधता मारली जाते तसेच शहराची पाणी शोषून घेण्याची क्षमताही कमी होते. एकीकडे पर्यावरणवादी तसेच बांधकामाचे परवाने नियंत्रित करणारे हेच प्रशासन ओरड करतात की पावसाचे आणखी पाणी जमीनीत झिरपणे आवश्यक आहे व दुसरीकडे पीएमसी स्वतःच पाणी झिरपण्यासाठीच्या कोणत्याही नियमांचे पालन करत नाही! शेवटी हे सर्व कुणाच्या आदेशाने होते, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे!

 कोथरुड येथील आपल्या जुन्या कचरा डेपो जवळील मेट्रो टर्मिनलचे उदाहरण घ्या; एक पक्ष म्हणतो की तिथे शिवाजी महाराजांचे स्मारक झालेच पाहिजे मात्र तरीही प्रशासनाने ही जागा मेट्रो टर्मिनलसाठी निश्चित केली आहे! त्यालाही काही हरकत नाही, अशा परिस्थितीत मेट्रो टर्मिनलसाठी पर्यायी जागा द्या, ते ठरविण्याची व योग्य वेळेत करण्याची जबाबदारी शासनकर्त्यांची नाही का! एकीकडे मेट्रोसाठीचा खर्च दररोज कोट्यवधी रुपयांनी वाढत असताना आपण मात्र मेट्रो टर्मिनल कुठे व्हावा यासारख्या किरकोळ मुद्यांवरुनच भांडत बसलोय! या वेगाने आपल्या शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीचे काय होईल हे सांगण्यासाठी आपल्याला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही कारण एकीकडे शहराची सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा असलेल्या पीएमपीएमएलला निधीचा अतिशय तुटवडा जाणवतोय व दुसरीकडे बीआरटी हसण्याचा विषय झाली आहे. या पीएमपीएमएल बसचे चालक इतके निष्काळजी आहेत की त्यांना रस्त्यावरील सिग्नल इतर वाहनांसाठीआहेत पीएमपीएमएलच्या वाहनांसाठी नाहीत असे वाटते. मात्र पीएमपीएमएलचा कुणीही ज्येष्ठ अधिकारी किंवा पीएमसीमधील आपल्या शासनकर्त्यांना सिग्नल तोडण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व चालकांनी शिस्तबद्धपणे वाहन चालवावे यासाठी कोणत्याही उपाययोजना करत नाहीत! कारण त्यामुळे जनतेचा फायदा होईल कोणत्याही पक्षाचा होणार नाही, त्यामुळे ते कशासाठी करायचे असे त्यांना वाटते?

आजूबाजूच्या गावांच्या समावेशाच्या बाबतीत माननीय मुख्यमंत्र्यांनीही या गावांच्या भवितव्याची आशा सोडून दिली आहे, ज्यांच्याकडे नागरी विकास विभाग आहे! आधी असे चित्र तयार करण्यात आले की आता काही दिवसातच हे साध्य होईल. आता बंद दरवाजामागे कुजबूज सुरु झाली आहे की ही गावे शहरात समाविष्ट केल्यामुळे ठराविक पक्षालाच फायदा होईल त्यामुळे पीएमसीच्या हद्दीभोवतालची ही गावे विलीन करण्याचा निर्णय सध्या रोखावा! किती चांगला विचार आहे; कारण एका पक्षाचे हीत संपूर्ण शहराच्या हितापेक्षा मोठे, असे नसेल तर कुणीही या निर्णयाचे काय होईल याविषयी बोलत नाही किंवा स्पष्टीकरण देत नाही. शहराच्या आजूबाजूच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इमारतींचे बांधकाम होत आहे मात्र त्यांना रस्ते किंवा सांडपाणी किंवा पाण्यासारख्या मूलभूत सोयी सुविधा नाहीत! या सुविधा कोण देईल कारण बांधकाम व्यावसायिकांनी आधीच त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे कर सरकारला या संकुलांचा विकास करण्यासाठी दिलेले असतात! मात्र कुणाही शासनकर्त्याला संकुलांच्या नावाने नव्याने विकसित काँक्रिटच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये मतदार कसे जगताहेत हे पाहण्यात रस नसतो व अधिकारी (जे सतत बदलत असतात) असे म्हणतात की बांधकाम व्यावसायिकांची जबाबदारी आहे, कारण ते जर सदनिकाधारकांकडून पैसे घेतात तर रस्ते, पाणी व सांडपाण्याच्या सोयी पुरवण्याची जबाबदारी त्यांची आहे! असे असेल तर मग बांधकाम व्यावसायिकांनाच शाळा किंवा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किंवा बाजार किंवा अगदी रुग्णालयेही द्यायला सांगा. अशा परिस्थितीत आपल्याला इतक्या सरकारी विभागांची, सर्वसाधारण मंडळाची किंवा विधानसभेची तरी काय गरज आहे! बांधकाम व्यावसायिकांनाच सगळे नियम तयार करु दे व राज्य चालवू दे!

वरील सर्व उदाहरणे आपल्याला शहराचे भवितव्य अंधःकार असल्याचे दाखवते; एकीकडे काही अधिकारी व माध्यमे शहर स्मार्ट करण्याविषयी बोलतात. मात्र शब्दांना कृतीची जोड हवी नाहीतर ती केवळ बाष्कळ बडबड ठरेल! हे शहर केवळ केंद्र सरकारच्या एखाद्या स्पर्धेमुळे स्मार्ट होणार नाही तर ते आपल्या नागरिकांना ज्याप्रकारचे वातावरण देईल त्याने ते स्मार्ट होईल. इथे आपण म्हणतो की शहर स्मार्ट बनविण्यामध्ये नागरिकांचा सहभाग असला पाहिजे, प्रत्यक्षात मात्र जेव्हा नागरिकांच्या समस्या किंवा त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा संबंध येतो तिथे त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते. अशा स्मार्ट शहरांची काय गरज आहे असे सामान्य माणूस विचारेल तो दिवस फार लांब नाही, त्यानंतर हेच शासनकर्ते स्मार्ट शहराच्या अपयशाची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलतील! जे लोक स्वतःला या शहराचे शासनकर्ते किंवा पालक  समजतात त्या सगळ्यांना आता समजावण्याची वेळ आली आहे की शहर हे त्याच्या नागरिकांनीच बनते व लोकशाहीदेखील तुम्हाला चांगल्या जीवनाचे आश्वासन देऊ शकत नाही. निवडून आल्यानंतर तुमचे लोकप्रतिनिधी केवळ स्वतःचाच विचार करतात, इतर कुणाचाही विचार करत नाहीत व त्यांचे स्वारस्य बदलते व तुमचे व त्यांचे स्वारस्य वेगळे असते हे कटू सत्य पचवलेच पाहिजे! या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर ही “शुभ दिपावली” नाही तर एक शहर म्हणून आपली “दिवाळखोरीच्या” दिशेने वाटचाल सुरु आहे! यासाठी एकच पर्याय आहे रस्त्यावर उतरा व तुमचा राग मोकळेपणाने व्यक्त करा नाहीतर शहरातली आपली बिचारी नदी ज्याप्रमाणे नामशेष झाली त्याप्रमाणे आपल्या एकेकाळी ज्या गोष्टींचा अभिमान होता त्यादेखील नामशेष होतील! माया अँजेलो यांनी म्हटल्याप्रमाणे या शहराच्या शासनकर्त्यांनी (त्यांच्यात काही संवेदना उरल्या असतील का याची मला खात्री वाटत नाही) समजून घेतले पाहिजे, की लोक त्यांना कधीच विसरणार नाहीत कारण त्यांनी जिवंतपणी त्यांना मरणप्राय केले आहे जे मृत्यूपेक्षाही वाईट आहे, व याची किंमत शासनकर्त्यांना मोजावीच लागेल. मला अजूनही देवावर थोडासा विश्वास आहे व आपल्या प्रिय स्मार्ट शहरासाठी तीच एक आशा आहे!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स