मुख्यमंत्री आणि स्मार्ट पुणे !

 “मला शहरे फार आवडतात, व विशेषतः शहराच्या प्रशासनाविषयी मला अतिशय आदर आहे. मात्र मी राजकारणात असतो तर मला एखाद्या धोरणाची अंमलबजावणी करायला व त्याविषयी प्रतिक्रिया मिळवायला कमीत कमी ७ ते ८   वर्षे लागली असती. मात्र प्रोग्रॅमिंगमध्ये मी अशीच धोरणे लवकर तयार करु शकतो व त्याचा परिणामही मला लगेच पाहायला मिळतो. तंत्रज्ञानाद्वारे अधिक कार्यक्षमपणे त्याची चाचणी घेता येते”…  जॅक डॉर्सी

जे ट्वीटरवर नाहीत त्यांच्यासाठी सांगतो की, जॅक डॉर्सी हे अमेरिकी संगणक प्रोग्रॅमर व उद्योजक आहेत. त्यांना ट्वीटरचे सह-संस्थापक व सीईओ तसेच मोबाईल पेमेंट कंपनी स्क्वेअरचे संस्थापक व सीईओ म्हणून ओळखले जाते. नुकतेच आपल्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी पुणे शहराशी संबंधित समस्यांविषयी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची एक मोठी बैठक आयोजित केली होती त्यासंदर्भात मला वरील अवतरण आठवले. त्या बैठकीनंतर पंधरा दिवसातच मुख्यमंत्र्यांना एका आघाडीच्या दैनिकाच्या व एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या (सध्या ही बँक तिच्या व्यवस्थापकीय संचालकांमुळेच चुकीच्या कारणांसाठी बातम्यांमध्ये येत आहे) एका बैठकींमध्ये रिअल इस्टेटला भेडसावणाऱ्या समस्या व पुणे शहरात परवडणारी घरे या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी बोलावण्यात आले होते! माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या या दोन्ही सार्वजनिक बैठकींना प्रचंड प्रसिद्धी मिळाली कारण शहराच्या नागरी समस्यांशी व रिअल इस्टेटच्या समस्यांशी संबंधित सर्व अधिकारी व ईतर मंडळी यावेळी उपस्थित होती व यावेळी अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मात्र माननीय मुख्यमंत्र्यांनी महान क्रिकेटपटू सुनील गावस्करांप्रमाणे सुरक्षित खेळी केली. सुनील गावस्कर जसे वेस्ट इंडिजच्या जलदगती गोलंदाजांच्या उसळत्या चेंडुंच्या माऱ्याला शांतपणे तोंड देत चेंडू सरळ खेळत असत, धावा काढण्याची घाई न करता, खेळपट्टीवर टिकून राहण्यावर त्यांचा भर असे तशाच प्रकारे! अनेकांना ही तुलना आवडणार नाही मात्र मी मुद्दाम एक महिनाभर वाट पाहिली व त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या त्या महाबैठकींमधून काय साध्य झालं याविषयी लिहीण्याचे ठरविले !

मुख्यमंत्र्यांच्या या बैठकींमधून काय साध्य झाले, खरं सांगायचं तर काहीच नाही, कारण मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या नागरी समस्या सोडविण्याची गरज आहे का? त्याचप्रमाणे रिअल इस्टेटच्या समस्यांविषयी असा सार्वजनिकपणे उहापोह करण्याची काय गरज आहे? कारण “परवडणारी घरे” हा तर आता विनोदाचा विषय झाला आहे, वर्तमानपत्र वाचणारं अगदी लहान पोरही त्यात कोणत्या अडचणी आहेत व त्यावर काय उपाय आहे हे सांगू शकेल, अर्थात त्यावर उपाययोजना शोधण्याची आपली इच्छा हवी. आता स्वतःलाच एक प्रश्न विचारा की या नागरी समस्यांपैकी कोणत्या समस्या अगदी अलिकडच्या काळातल्या आहेत व आपल्या मुख्यमंत्र्यांना माहिती नाहीत? माझ्या आठवणीप्रमाणे त्यांना गेल्या दशकभरातील सर्व समस्यांची माहिती असावी मग ती मेट्रो असो, कचरा डेपो, विमानतळ, आपली विकास योजना किंवा आजूबाजूची ३७ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याची समस्या असो, या सगळ्या शहराला वर्षानुवर्ष भेडसावणाऱ्या समस्या आहेत. आता पीएमआरडीएची (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) स्थापना झाली आहे ज्याचे माननीय मुख्यमंत्री स्वतः अध्यक्ष आहेत! आता यातही आणखी एक विनोद करण्यात आला. पीएमआरडीएचे नेतृत्व पुणे जिल्ह्याचे पालक मंत्री असलेल्या एका ज्येष्ठ मंत्र्यांना देण्यात आले, मुख्यमंत्र्यांनी ते त्यांच्याकडून काढून घेतले म्हणजेच हे मंत्री कार्यक्षम नव्हते का? आता हाच नियम लावायचा असेल तर उद्या मुख्यमंत्री मनपाच्या पातळीवर एखाद्या प्रभाग समितीचे अध्यक्ष झाल्यास मला नवल वाटणार नाही! जरा विचार करा, तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, तुम्हाला संपूर्ण राज्याचा कारभार पाहायचा आहे, तसंच नगर विकास विभागही तुमच्याच अखत्यारित आहे जो पीएमआरडीए, नगर नियोजन किंवा शहर विकासाशी संबंधित प्रत्येक बाब नियंत्रित करतो! आता हे म्हणजे एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या सीईओनं विक्री किंवा मनुष्यबळ यासारख्या एखाद्या विभागाची जबाबदारी घेण्यासारखं झालं, कारण त्यांना त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांवर विश्वास नाही किंवा त्यांच्या संघात ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कुणी सक्षम व्यक्ती नाही असं तर नाही ना  ?

या बैठकींमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शहराविषयी केलेली काही मुख्य निवेदने किंवा घोषणा आपण पाहू, ज्यांचे मथळे वृत्तपत्रांमध्ये ठळकपणे छापून आले...

 १. नागरी कमाल जमीन धारणेच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार तसेच पिळवणूक थांबवली जाईल.
२. व्यवस्थेमध्ये विकासाला विलंब करणारा प्रत्येक अडथळा काढून टाकला जाईल.
 ३. पीएमआरडीएला आर्थिक स्वावलंबनासाठी जमीन दिली जाईल.

४. पारदर्शक ऑनलाईन यंत्रणा उभारली जाईल म्हणजे कुणालाही कुठल्याही कागदपत्रांसाठी  सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाही

 ५. आपण शहरीकरण थांबवू शकत नाही मात्र त्याचे योग्यप्रकारे व्यवस्थापन करु शकतो

 ६. रिअल इस्टेट क्षेत्रावरील नियामक रिअल इस्टेट विकासकांसाठी वरदानच असेल

 ७. परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या करण्यासाठी आपण एक मोजमाप निश्चित केले पाहिजे

८. शेवटची घोषणा म्हणजे पुणे शहराची विकास योजना मंजूर होण्यासाठी आता केवळ काही दिवसच वाट पाहा

याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रो, पाणी पुरवठा याविषयांवरही वक्तव्य केलं मात्र आपण एकेका  महत्वाच्या विषयाचे विश्लेषण करु ज्यांना सर्व वृत्तपत्रांनी प्रसिद्धी दिली. प्रत्येकजण या बैठकींबद्दल इतके खुश होता की मला आपले शहर पुढील काही दिवस समस्यामुक्त होईल यात काही शंकाच राहिली नाही!

1) नागरी कमाल जमीनधारणेच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार थांबवला जाईल ……..

कमाल जमीन धारणा म्हणजे यूएलसी हा रिअल इस्टेट क्षेत्रातला एक काळा अध्यायच म्हटला पाहिजे. यातला विनोद म्हणजे १९७२ साली सामान्य माणसाला स्वस्त घरे मिळावीत या हेतूने हा कायदा करण्यात आला व नंतर याच कारणासाठी हा कायदा हटविण्यात आला; “असं फक्त भारतातच होऊ शकतं”! कायदा रद्द झाल्यानंतरही अनेक सरकारी विभागांनी विशेषतः महसूल व नागरी विकास खात्यांनी विविध प्रकरणांचे वर्गीकरण केले व त्यांच्यासाठी यूएलसी ना हरकत प्रमाणपत्रे आवश्यक असल्याचे जाहीर केले, यामागचे कारण अगदी शाळकरी मुलगाही सांगू शकेल! केवळ आपले मुख्यमंत्रीच का, कोणत्याही सरकारला महाअधिवक्त्यांच्या संमतीने यापुढे कोणत्याही जमीनीसाठी यूएलसी परवानगी लागणार नाही अशी अधिसूचना काढण्यापासून कुणी थांबवले आहे! किंवा तुम्हाला वाटत असेल तर स्पष्ट एक धोरण अशा प्रकरणांसाठी तयार करा व त्याची अंमलबजावणी करा! यूएलसीच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार थांबवू याचा अर्थ काय होतो, तो तुम्ही कसा थांबवणार आहात हे पण सांगितले असते तर तर बरे झाले असते!

2) व्यवस्थेमध्ये विकासाला विलंब करणारा प्रत्येक अडथळा काढून टाकला जाईल …

टाळ्या मिळविण्यासाठी हे विधान अतिशय चांगलं आहे; मात्र मुख्यमंत्री महोदय ईमारतीच्या उंचीवरील निर्बंध, टीडीआर धोरण, पीएमआरडीएचे स्थानिक कायदे तसेच विविध करांच्या रुपात गोळा होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलातून पीएमआरडीएसाठी निधी उपलब्ध करुन देणे , या सगळ्या मुद्द्यांचं काय झालं? हा निधी पीएमआरडीएच्या विकासासाठी स्वतंत्र खात्यामध्ये गोळाकरुन त्यासाठी का वापरण्यात आला नाही? सरकारला असं करण्यापासून कुणी थांबवलं आहे? मंत्रालयामध्ये विविध विभांकडून स्पष्टीकरण मागविणारे शेकडो अर्ज का प्रलंबित असतात? चारपेक्षा अधिक मजले असलेल्या इमारतीमध्ये दोन जिने बंधनकारक करण्यासारख्या साध्या बाबींविषयीही निर्णय झालेला नाही. आजूबाजूची गावे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यासारखे प्रस्ताव कुणी थांबवले आहेत? तुम्हाला ही गावे मनपात समाविष्ट करायची नसतील तर तसं सांगा व त्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक योजना तयार करा. या सर्व गावांमधील लोकांना ते मनपाच्या हद्दीत आहे किंवा पीएमआरडीएच्या किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या यानी फरक पडत नाही मात्र त्यांना रस्ते, सांडपाण्याच्या वाहिन्या, पाणी, शाळा, रुग्णालये हवी आहेत; सरकारला हे करण्यापासून कुणी रोखले आहे?

3) पीएमआरडीएला आर्थिक स्वावलंबनासाठी जमीन दिली जाईल……

हा खरोखरच चांगला निर्णय आहे व त्यामुळे महसूल मिळेल मात्र नेमक्या कोणत्या जमीनीची पीएमआरडीए विक्री  करू शकेल? हे ठरविण्यासाठी विकास योजना तयार हवी, मात्र मनपा व पिंपरी चिंचवड मनपा डीपी तयार करण्याचा सध्याचा वेग पाहता पीएमआरडीएचा डीपी तयार होणार कधी, ते आपल्या जमीनी विकणार कधी, महसूल येणार कधी व तोपर्यंत काय? पीएमआरडीएच्या डीपीसाठी वेळेची मर्यादा का घालून देण्यात आली नाही व प्राधिकरणाला सध्या मिळणारा महसूल केवळ त्याच्याच मदतीकरता का वापरला जात नाही?

4) पारदर्शक ऑनलाईन यंत्रणा उभारली जाईल म्हणजे कुणालाही कुठल्याही कागदपत्रांसाठी  सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाही....

मी आशावादी आहे मात्र हे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल असं वाटण्याइतकाही नाही, वॉल्ट डिन्सेही एवढं मोठं स्वप्न पाहायला धजावला नसता! मला पूर्ण आदर राखून सांगावसं वाटतं की सर ७/१२ सारख्या साध्या कागदाचं उदाहरण घ्या व त्यांच्या ऑनलाईन किंवा डिजिटल दस्तऐवजाचंच पाहा; ते ऑनलाईन देण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. याचं कारण म्हणजे सामान्य माणसाला घरबसल्या दस्तऐवज मिळावे अशी व्यवस्थेतल्या लोकांची इच्छाच नाही, नाहीतर त्यांची घरं कशी चालणार! मी तुमच्याइतकाच पक्का नागपूरकर आहे मात्र इथे माझा कुत्सितपणा पुणेकरासारखा वाटत असेल तर माफ करा. मात्र ज्याप्रमाणे अकबर बादशाह त्याच्या राज्यात काय चाललंय हे जाणून घेण्यासाठी वेशांतर करुन रात्री दिल्लीच्या रस्त्यांवर फेरफटका मारत असे, त्याचप्रमाणे तुमची नावं बदलुन तुम्ही ७/१२ सारखा एखादा दस्तऐवज ऑनलाईन मिळविण्याचा प्रयत्न करा किंवा एमएसईबीच्या मीटरवर तुमचे नाव बदलण्याचा किंवा झोन दाखला प्रमाणपत्र मिळविण्याचा किंवा मनपाच्या कर प्रमाणपत्रावर तुमचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न करुन बघा, त्यानंतर तुम्हाला जाणवेल की तुम्ही कोणते स्वप्न पाहात आहात किंवा आम्हाला दाखवत आहात! ऑनलाईन होणे काळाची गरज असली तरी ते टप्प्या टप्प्याने करा व सध्याच्या सर्व ऑनलाईन प्रमाणनाचे किंवा एनओसीचे निरीक्षण करा, ती गरजू व्यक्तिंना योग्य प्रकारे दिली जात असल्याची खात्री करा व त्यानंतरच पुढचे पाऊल उचला!

5)आपण शहरीकरण थांबवू शकत नाही मात्र त्याचे योग्यप्रकारे व्यवस्थापन करु शकतो …

खरं आहे, आपण शहरीकरण थांबवू शकत नाही कारण आपण राज्याच्या सर्व भागांमध्ये पाणी, रस्ते, शाळा, रोजगार समप्रमाणात देऊ शकत नाही, असं तुम्हाला म्हणायचं आहे का? असं असेल तर नक्कीच काहीतरी चुकतंय. सध्या नागरी विकास विभाग केवळ काही शहरांवर लक्ष केंद्रित करतोय त्याऐवजी प्रदेशांवर का करु नये व विकासाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न का करु नये? हे अतिशय मोठे काम आहे मात्र ते करता येण्यासारखं आहे कारण पुणे, नाशिक ही शहरं आज जशी आहेत त्याची आपण पन्नास वर्षापूर्वी कल्पना केली होती का? आपण आजपासूनच विदर्भ व मराठवाड्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, आपले प्रयत्न प्रामाणिक असतील तर मग कदाचित आपल्याला पुणे व नाशिकसारख्या शहरांची जशी  आज चिंता करावी लागतेय तशी करावी लागणार नाही! मात्र तोपर्यंत आपल्याला व्यवस्थापन करता येईल असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ सध्याच्या शहरी लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा देणे व त्यानुसार धोरणे बनविणे व स्थलांतराच्या ओझ्याखाली शहरांचा विस्फोट होण्यापूर्वी हे वेगाने करणे आवश्यक आहे असा होतो!

6) रिअल इस्टेटसाठी नियामक आणणे विकासकांच्या हिताचे आहे...

आपण सगळे जाणतो की रिअल इस्टेट असो किंवा इतर कोणताही उद्योग असो त्यांच्यासाठी कोणतेही नवीन नियामक प्राधिकरण म्हणजे अतिरिक्त ओझे किंवा त्रासच असतो. मी स्वतः एक विकासक आहे म्हणून हे म्हणत नाही तर इतिहास असे सांगतोय. पर्यावरणविषयक परवान्यांचं काय झालं पाहा, मंजुरी देणाऱ्या प्राधिकरणाच्या पातळीवरच आवश्यक त्या सर्व हरित निकषांची पडताळणी करण्याचा सोपा उपाय राबवता आला असता, मात्र तसं केलं जात नाही व आज पर्यावरण ना हरकत मिळवणे हे इमारत बांधण्यापेक्षाही अवघड झाले आहे! मुख्यमंत्र्यांचा यामागचा हेतू चांगला असल्यानं कुणीही शहाणा बांधकाम व्यावसायिक नियामकाला विरोध करणार नाही मात्र त्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था नीट तयार हवी व त्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे; तसंच ही व्यवस्था पारदर्शक हवी तसंच रिअल इस्टेटमधील कोणत्याही विशिष्ट घटकाला झुकतं माप देणारी नको.

7) परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या करण्यासाठी आपण एक मोजमाप निश्चित केले पाहिजे........

 हे मान्य आहे मात्र ते कधी व कसे करणार? तुम्हीच म्हणालात की मुंबईमध्ये पन्नास लाख खर्चुनही घर घेता येत नाही; म्हणूनच घराच्या विक्री मूल्यापेक्षा सामान्य ग्राहकाच्या खिशाला किती परवडेल हे महत्वाचं आहे.  नियोजनकर्त्यांनी वारंवार स्पष्ट केलं आहे की आपण जीवनावश्यक सर्व पायाभूत सोयीसुविधा सगळीकळे संतुलितपणे विकसित करु शकलो व निवासी वापरासाठी अधिक जमीन उपलब्ध करुन देऊ शकलो, जवळपासच्या मोठ्या शहरांमध्ये ये-जा करण्यासाठी पुरेशा सोयी देऊ शकलो तर लोकांची अशा ठिकाणी जायला हरकत नसेल. नवी मुंबई हे त्याचे अतिशय उत्तम उदाहरण आहे, सुरुवातीच्या व नंतरच्या काही टप्प्यात तिथे अपयश आलं कारण आता तिथेही घरं परवडण्यासारखी राहिलेली नाहीत! केवळ घरांच्या किमतीच नाही तर व्यक्तिला दैनंदिन जीवनात करावा लागणार खर्च म्हणजेच कामाला व शाळेत जाणे, आरोग्य सोयी यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे, म्हणूनच आपण हा सर्व खर्च कमी करु शकलो, तरच घर परवडेल! म्हणूनच माननीय मुख्यमंत्री साहेब, परवडणाऱ्या घराचे काही मोजमाप ठरविण्यापूर्वी आधी परवडणारे घर म्हणजे नेमके काय ही संकल्पना समजून घेतली पाहिजे अशी माझी विनंती आहे!

8) शेवटची घोषणा म्हणजे पुणे शहराची विकास योजना मंजूर होण्यासाठी आता केवळ काही दिवसच वाट पाहा..........

मी लहानपणी “ब्रह्मदेवाचा एक मिनिट” अशी एक पौराणिक कशा ऐकली होती; या कथेमध्ये देव एका भक्ताला एक मिनिट वाट पाहायला सांगतो, मात्र देवाचा एक मिनिट म्हणजे माणसाची काही हजार वर्षं व तो बिचारा माणूस जन्मभर देव पुन्हा प्रकट होण्याची वाट पाहात राहिला! मला असे वाटते की आपल्याकडेही “काही दिवस" म्हणजे काही वर्षं खरंतर विकास योजना २००७ सालीच तयार व्हायला हवी होती आणि, आता काही महिन्यातच २०१७ उजाडेल! साधारणतः ८ महिन्यांपूर्वी नगर विकास विभागाने मनपाने डीपी तयार करायला फार उशीर केला म्हणून मनपा कडून डीपी काढून घेतला व राज्य सरकारने नियुक्त केलेली विशेष समिती तीन महिन्यात अंतिम डीपीला मंजूरी देईल असे जाहीर केले. मात्र आजपर्यंत डीपीच्या बाबतीत “आणखी काही दिवस” असंच ऐकावं लागतंय! खरंतर डीपीचे प्रकाशनच नाही तर त्याच्या अंमलबजावणीचेही निरीक्षण केले पाहिजे, मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेले यंत्रणा कुठे आहे?

वरील मुद्यांव्यतिरिक्त इतर काही मुद्यांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये मेट्रो व विमानतळ तसंच सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था सशक्त करण्याचा समावेश होतो. आपण एक केंद्रीय वाहतूक यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे जी केवळ मनपा किंवा पिंपरी चिंचवड मनपासाठीच नाही तर संपूर्ण पीएमआरडीएच्या हद्दीत व त्यापलिकडेही काम करेल, ही आता पुण्यासारख्या महानगराची गरज आहे. त्याचप्रमाणे संपूर्ण पुण्याच्या पाणी पुरवठ्येचे काय भविष्य आहे, आपण शहरकरणाचे उपउत्पादन असलेले सांडपाणी, कचरा यासारख्या समस्या कशा हाताळणार आहोत हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे; व त्यासाठी आपण प्रत्येक वेळी माननीय मुख्यमंत्र्यांना त्रास द्यायची गरज नाही या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याकडेच आहेत!

दुर्दैवाने गेली दहा वर्षं कोणतीही विकास योजना अस्तित्वात नसतानाही पुणे महानगर वाढतेय, त्याची कुणालाही खंत किंवा खेद नाही, पीएमआरडीएमध्ये म्हणा किंवा पिंपरी चिंचवड मनपा मध्ये आजही परिस्थिती तशीच आहे! आज केवळ विकासकांसाठीच नाही तर संपूर्ण रिअल इस्टेटशी संबंधित सरकारी यंत्रणेसाठीच नियामक आवश्यक आहे! माननीय मुख्यमंत्री साहेब आम्ही तुमच्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा तसेच चांगल्या हेतूचा आदर करतो, मात्र या दोन्ही गोष्टींसोबतच एक ठोस कृती योजना असली पाहिजे व तिची वेळेत अंमलबजावणी झाली पाहिजे. असे झाले तरच स्वतःला स्मार्ट पुणे म्हणवणाऱ्या या शहरात “परवडणारी घरे” नावाचे स्वप्न साकार होऊ शकेल! म्हणूनच तुम्हाला या कामासाठी “शुभेच्छा” व यासाठी लागणारी शक्य ती सर्व काही मदत करायचे आश्वासन!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

माझे पंखवाले पाहुणे!

“पक्षी म्हणजे एक निसर्गाचा चमत्कार आहे कारण आपण अधिक चांगल्याप्रकारे, अधिक साधेपणाने कसे राहू शकतो हे ते आपल्याला दाखवुन देतात.”………… डग्लस कोपलँड

डग्लस कोपलँड हे कॅनडियन ग्रंथकार व कलाकार आहेत. त्यांच्या कांदबऱ्यांना रचना व दृश्य कला क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त कलाकृतींची जोड असते, या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये त्यांनी सुरुवातीला प्रशिक्षण घेतलं होतं. डग्लस हे काल्पनीक कथाचे लेखक असले तरीही त्यांच्या वरील अवतरणात कोणतीही कल्पना नाही तर एका कलाकाराचे साधे सरळ निरीक्षण आहे. कोणत्याही कलेचा आधार साधेपणा असतो, म्हणूनच आपण जेव्हा कलेविषयी बोलतो तेव्हा पक्ष्यांशिवाय दुसरं चांगलं उदाहरण काय असू शकतं! एकप्रकारे पृथ्वीवरची प्रत्येक प्रजाती ही देव, येशू किंवा अल्ला नावाच्या कलाकाराने तयार केलेली कलाकृती आहे. मात्र या सर्व कलाकृतींमध्येही रुप व सौंदर्याच्या बाबतीत पक्षी काकणभर सरसच असतात! बहुतेक पक्षी निरीक्षक माझ्याशी याबाबतीत सहमत होतील! आजकाल सोशल मिडीयावर पक्षी निरीक्षणाविषयी भरपूर चर्चा होताना दिसते, त्याची फॅशनच आली आहे म्हणा ना! अनेक जणांना फॅशन हा शब्द कदाचित आवडणार नाही मात्र मी जेव्हा एफबीवरच्या किंवा वॉट्सऍपवरच्या बहुतेकवेळा फॉरवर्ड केलेल्या पोस्ट वाचतो किंवा चित्रे पाहतो तेव्हा मला हे जाणवते. त्यानंतर असेही लोक आहेत की जे स्वतःला पक्षीप्रेमी समजतात व उन्हाळा आहे म्हणून तुमच्या गच्चीत पक्षांसाठी वाडग्यात पाणी भरुन ठेवा वगैरेसारख्या पोस्ट टाकतात, अर्थात खरंच किती जण तसं करतात हा प्रश्नच आहे. हे सगळे फॉरवर्ड केलेले संदेशच असतात, फार क्वचित कुणीतरी घरी किंवा त्यांच्या ऑफिसमध्ये पक्षांसाठी काय केलं आहे हे टाकलेलं असतं! काही जण आपापल्या परीनं प्रयत्न करत सुद्धा असतील मात्र अशा लोकांची संख्या, पक्षांविषयी फक्त पोस्ट शेअर व पोस्ट करणाऱ्या विशेषतः शहरी लोकांच्या तुलनेत हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढीच आहे!

ग्रामीण भागांमध्ये किंवा अगदी गावांमध्ये अजूनही बऱ्याच मोकळ्या जागा, शेते, माळराने तसेच पक्षांना जगण्यासाठी भरपूर झाडं आहेत; पुण्यासारख्या शहरांमध्येच ही समस्या अतिशय गंभीर आहे. झाडे तोडून त्याजागी इमारती बांधल्या जात आहेत, त्यामुळे पक्षांना अन्न उपलब्ध होण्याची ठिकाणेही कमी होत चालली आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पक्ष्यासाठी संवर्धनाच्या प्रयत्नाचं स्वागतच केलं पाहिजे व आम्हीही यात आमचा खारीचा वाटा उचलला आहे. आम्ही जी घरं बांधतो तिथे अगदी नाविन्यपूर्ण म्हणता येणार नाही मात्र तरीही थोडा वेगळा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही प्रत्येक सदनिकेला जोडून असलेल्या गच्चीत पक्षाचं घरटं, पाण्याचा तसंच धान्याचा वाडगा देतो. सगळ्या सदनिकाधारकांनी फक्त त्या वाडग्यांमध्ये पाणी व धान्य भरून ठेवायचं असतं तसंच घरट्यात थोडासा कोरडा चारा ठेवायचा असतो. घरटीही पक्षांचा आकार लक्षात घेऊनच तयार करण्यात आली आहेत, जे ती वापरु शकतील उदाहरणार्थ, बुलबुल किंवा चिमणी, या पक्षांच्या घरट्यांना लहान फीडर जोडली आहेत. आम्ही सदनिकाधारकांना सल्ला देतो की घरट्याच्या आसपास थोडीशी झाडी असू द्या म्हणजे पक्षांना तिथे वावरणे सहज वाटतं हा माझा अनुभव आहे. अनेक लोकांनी सुरुवातीला पक्षी घरट्यांचा वापर करत नसल्याची तक्रार केली, मात्र याचं खरं कारण म्हणजे सदनिकेला जोडुन असलेल्या गच्चीवर माणसांची ये-जा कमी असली पाहिजे. तुम्ही आपल्या गच्चीचा वापर थांबवू शकत नाही हे खरं असलं तरीही तुम्ही कमी आवाज करण्याचा, गच्चीचा अनावश्यक वापर टाळण्याचा किंवा वारंवार घरट्यात डोकावून न बघण्याचा प्रयत्न करू शकता म्हणजे पक्षांना मोकळेपणा मिळेल. त्याचप्रमाणे इमारत नवी असताना पक्षांना आजूबाजूच्या वातावरणाशी जुळवून घ्यायला थोडासा वेळ लागतो, तसंच ईमारतीच्या आजूबाजूला कोणत्याप्रकारची झाडं आहेत यावरही बरंचसं अवलंबून असतं व ती नव्यानेच लावण्यात आली असतील तर त्याची पण सवय व्हावी लागते. मात्र थोड्या काळातच बहुतेक सदनिकाधारकांच्या गच्चीत पक्षांची ये-जा सुरु झाली आहे व त्यांनी त्यांचे अनुभव मला सांगितले; मला असं वाटतं की मी माझ्या ग्राहकांसाठी तसंच पक्षांसाठीही ही सर्वोत्तम गोष्ट करु शकलो आहोत!

मी माझ्या ऑफिसला लागून असलेल्या गच्चीमध्ये या उपक्रमाची सुरुवात केली. ही गच्ची जेमतेम ६० चौरस फुटांची आहे, तिथे मी घरटं तयार केलं व पाण्याचा वाडगा ठेवू लागलो. माझ्या नशीबानं माझ्या इमारतीला लागून लहानसा ओढा आहे व थोडीफार झाडी आहेत. माझ्या पहिल्या मजल्यावरच्या गच्चीसमोर सोसायटीची मोकळी जागा आहे. या जागेत मी आंबा, फणस यासारखी झाडं लावली आहेत व एका मोठ्या शिरीषाची सावली सर्वत्र पसरलेली आहे. इमारतीच्या आजूबाजूला बुलबुल, मैना, चिमण्या आणि हो दयाळ यासारखे पक्षी यायचे. मी माझ्या गच्चीच्या रेलिंगच्याभोवती फुलझाडं लावली तसंच वेली लावल्या. तसंच तिथे पाणी व धान्यही ठेवायला लागलो व तिथल्या झाडांवर दोन घरटी टांगून ठेवली, त्यानंतरच लगेच पक्षी यायला सुरुवात झाली, विशेषतः उन्हाळ्यात दुपारी खुप पक्षी यायला लागले. आश्चर्य म्हणजे फक्त वर उल्लेख केलेले पक्षीच नाही तर जंगली कबुतरं, खवलेदार मैना, व्हाईट आय, कोकिळा तसंच खारुताई नियमितपणे येतात. देशी कबुतरं व कावळ्यांचा थोडा त्रास होतो, कारण त्यांचा आकार मोठा असतो व ते आक्रमक असतात त्यामुळे इतर पक्षांना हुसकावून लावतात. मात्र लवकरच माझ्या लक्षात आलं की माझ्याकडे येणाऱ्या या पाहुण्यांच्या वेळा ठराविक आहेत, त्यांना कबुतरं व कावळे कधी येतात हे माहिती असतं व ते या वेळा टाळून येतात. माझ्याकडे येणाऱ्या या पंखवाल्या पाहुण्यांना पाहणं हा माझ्यासाठी विरंगुळा झाला आहे, एखाद्या जंगलात पाणवठ्यापाशी निवांतपणे बसल्यावर कसं वाटेल तसं मला वाटतं! यामुळे मी बऱ्याच गोष्टी शिकलो आजूबाजूला वाळलेलं गवत नसल्यामुळे चिमण्यांसारख्या पक्षांना घरट्यात गवताची गादी तयार करायला अडचण यायची. म्हणूनच मी घरट्यात थोडे कागदांचे कपटे, वाळलेली पानं व कापूस ठेवू लागलो व त्याचा खरोखर अतिशय फायदा झाला. आणखी एक निरीक्षण म्हणजे घरट्याची उंची अगदी कमी असेल तर पक्षी तिथे राहायला येत नाहीत कारण त्यांना तिथे राहाणं असुरक्षित वाटतं, म्हणूनच ते किमान ६ ते ७ फूट उंचीवर ठेवलं पाहिजे व त्याच्या आजूबाजूला वेली असतील तर उत्तम. आणखी एक निरीक्षण म्हणजे दयाळ किंवा बुलबुल यासारखे पक्षी धान्य खात नाहीत, ते स्वतः मारलेले किडे वगैरे खातात उदाहरणार्थ लहान कीटक, लहान पाली किंवा अळ्या वगैरे. हा अतिशय महत्वाचा पैलू आहे कारण या पक्षांना हवं असलेलं अन्न आजूबाजूला मिळालं नाही तर ते तुमच्या गच्चीत राहायला येणार नाहीत. कीटक, अळ्या, पाली यांना जगता यावं यासाठी आजूबाजूला खुली जागा, मोकळी जमीन व भरपूर झाडं झुडपं असली पाहिजेत, हे सगळ्या आर्किटेक्टनी तसंच विकासकांनी आपले प्रकल्प बांधतांना लक्षात ठेवलं पाहिजे!

मी ही सगळी तयारी केल्यानंतर आनंदाची बाब म्हणजे दोन्ही घरट्यांमध्ये लगेच चिमण्या राहायला आल्या. मी या घरट्यांचं नेहमी निरीक्षण करायचो, चिमण्या त्यांच्याकडे जे साहित्य उपलब्ध आहे त्यातच घरट्यातली रचना बदलताना पाहिलं आहे, एकदा त्यांचा प्रजननाचा कालावधी संपल्यानंतर घरटं रिकामं होतं. एक दिवस अचानक मी एका नर दयाळ पक्षाला मोठ्या घरट्याचं निरीक्षण करताना पाहिलं. माझी उत्सुकता वाढली कारण मला आधी वाटायचं की विशेषतः लहान पक्षी इतर पक्षांच्या घरट्यांवर अतिक्रमण करत नाहीत, तसंच इतर पक्षी ज्यात राहून गेले आहेत त्या घरट्यात राहत नाहीत, पण असं काही नसतं हे मला कळलं ! त्यानंतर मादी दयाळ आली व ते दोघेही घरट्यापाशी  काही दिवस येत होते. त्यानंतर हळूहळू त्यांनी त्या घरट्यात थोडं गवत तसंच पानं ठेवली व नंतर काही दिवसांनी त्या दयाळ जोडप्यानं घरट्याचा पूर्णपणे ताबा घेतला. माझा असा अंदाज होता की मादी दयाळ गरोदर होती कारण ती हळूहळू घरट्यातून बाहेर पडेनाशी झाली. नर दयाळ दिवसभर अन्न गोळा करत असे व ते घरट्याच्या तोंडाशी नेऊन टाकत असे. मादी हे आयतं अन्न खात असल्याचं मला दिसत होतं. त्यानंतर हे दयाळ जोडपं एकमेकांशी विविध आवाज काढून बोलत असतांना पाहणं, त्यांचे विविध आवाज ऐकणं व आता ते पुढे काय करणार आहेत याचा अंदाज बांधणं हा माझ्यासाठी एक उत्तम विरंगुळा झाला. त्यानंतर बहुतेक मादीनं अंडी घातली असावीत कारण ती पुन्हा घरट्याबाहेर पडू लागली. अंड्यातून पक्षी बाहेर पडल्यानंतर दयाळ जोडप्याचं काम वाढलं, त्यांना सारख्या खेपा मारुन अन्न गोळा करावं लागायचं. शहरात जास्त अन्न गोळा करणं खरंच अडचणीचं आहे. त्यांनी धान्याच्या वाडग्याला एकदाही स्पर्श केला नाही व ते पिल्लांसाठी जे किडे व कीटक पकडून आणत असत त्यावरुन आजूबाजूला किती सजीव अस्तित्वात आहेत हे मला जाणवलं. त्यामध्ये लहान पाली, झुरळं, अळ्या किंवा अगदी मी कधीही न पाहिलेल्या कीटकांचाही समावेश होता!

त्यांची अन्न आणायची पद्धतही वैशिष्ट्यपूर्ण होती, आधी नर किंवा मादी जे कुणी अन्न आणत असत ते गच्चीच्या रेलिंगवर बसत त्यानंतर आजूबाजूला तपासून माझ्या खिडकीच्या ग्रिलवर बसत व तिथून घरट्यात जात! मला असं वाटतं ही त्यांची जंगलातली सवय असावी की कोणताही किडा किंवा कीटक थेट घरट्यात न्यायचा नाही कारण तिथे पिल्लं असतात, त्यांना हे करताना पाहायला खूप मजा यायची. त्यानंतर एखादा कावळा किंवा कबुतर पाण्याच्या वाडग्याजवळ आलं की हे दयाळ जोडपं मोठमोठ्यानी आवाज करुन त्यांना हुसकावून लावत असे. एकदा सकाळी मला दयाळ पक्षाचा मोठमोठ्यानी व सतत ओरडताना आवाज आला, म्हणून मी कुतुहलाने कायं झालं पाहू लागलो; त्याचं एक पिल्लू घरट्याखालच्या झुडुपात पडलं होतं व तिथून ओरडत होतं, दोन्ही दयाळ पक्षी हताश होऊन भोवती उड्या मारत होते. मी माझ्या ऑफीस बॉयला त्या पिल्लाला हळूच टॉवेलमध्ये गुंडाळून उचलायला व पुन्हा घरट्यात ठेवायला सांगितलं; सुदैवानी त्या पिल्लाला फारसं लागलं नव्हतं. लहानपणी माझा असा समज होता की आपण एखाद्या पक्षाच्या पिल्लाला हात लावला तर इतर पक्षी त्याला परत आपल्यात किंवा घरट्यात घेत नाहीत. माझा हा गैरसमज दूर झाला कारण दयाळ जोडप्यानं त्या पिल्लाला आनंदानं घरट्यात स्वीकारलं व त्याला लगेच खाऊ-पिऊ घालायला सुरुवात केली! आता ती पिल्लं मोठी झाली आहेत व आता काही दिवसातच ती उडू लागतील!

आता हा संपूर्ण प्रसंग वाचल्यावर एखाद्याला हसू येईल की त्यात काय मोठसं, दयाळ पक्षांचं दैनंदिन जीवन पाहण्यापेक्षा मला स्वतःचं काही महत्वाचं काम नाही का! मात्र मित्रांनो आपल्या आजूबाजूला घडत असलेल्या या अशा गोष्टींमुळेच आयुष्य किती रंजक होतं. दयाळ पक्षांना पाहताना मला पक्षांच्या वर्तनाबद्दल कितीतरी गोष्टी समजल्या! त्याच प्रमाणे मला आनंद वाटतो की चिमण्यांसारखे पक्षी एकीकडे शहरात दुर्मिळ होत असताना मला दयाळासारख्या पक्षाचं जीवनचक्र पाहायला मिळालं. मी त्यांना वाढण्यासाठी जागा देऊ शकलो तसंच त्यांना हवं असलेलं स्वातंत्र्यही देऊ शकलो; म्हणूनच माझी इमारत मला परिपूर्ण वाटते! एक विकासक म्हणून केवळ काँक्रीटच्या चार भिंती उभारणं, त्या चार भिंतीमध्ये माणसांनी राहायला येणं व त्यातून पैसे कमावणं एवढ्यातच मला माझं यश वाटत नाही तर आपण आपल्या आजूबाजूला जैवविविधतेनं समृद्ध पर्यावरण निर्माण करु शकलो, त्यामध्ये दयाळासारख्या प्रत्येक प्रजातीसाठी जागा असेल व ते सगळे एकत्र राहू शकले व वाढू शकले तर त्यातच विकासकाचं खरं यश दडलेलं आहे! आपण आपल्या धकाधकीच्या जीवनात डग्लसनं वरील अवतरणात उल्लेख केलेला साधेपणा विसरलो आहोत. आपण उंच व वेगानं उडायला शिकलो मात्र उडण्याचा, निळं आकाश, हिरवळ न्याहाळण्याचा आनंद हरवून बसलो. आपल्याला उंच व वेगानं कसं उडायचं हे माहिती आहे मात्र या प्रक्रियेमध्ये आकाशात उडण्यातली मजाच आपण विसरलो त्यामुळे विमानासारख्या या यंत्रात व तथाकथित माणसांमध्ये काय फरक राहिला! आपण जेव्हा दयाळासारख्या पक्षांसाठी जागा तयार करतो व त्यांचं संवर्धन करतो, त्यांचा वावर अनुभवतो तेव्हा आपण काय हरवलं आहे याची आपल्याला जाणीव होते, त्यानंतर आपण आयुष्य खऱ्या अर्थानं जगायला लागतो! थोडासा वेळ काढून दयाळ पक्षी आपल्या पिल्लांना चारा भरवताना पाहण्यातला आनंद तुम्ही जोपर्यंत ते दृश्य स्वतः पाहात नाही तोपर्यंत तुम्हाला समजायचा नाही! मला त्या दयाळ पक्षांचे मनापासून आभार मानावेसे वाटतात, कारण असे पाहुणे माझ्याकडे आल्यामुळे माझं आयुष्य अधिक मनोरंजक झालं!

दयाळ पक्षांच्या जीवनातले विविध क्षण मी छायाचित्रांमध्ये टिपले आहेत, खाली दिलेल्या लिंकवर तुम्हाला ती पाहता येतील …

https://www.flickr.com/photos/65629150@N06/albums/72157666205261194

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

जागतिक पर्यावरण दिन व हरित ईमारती !

“हवा, पाणी, जंगल  आणि वन्यजीवन सुरक्षित ठेवणे म्हणजे खरंतर आपलेच भवितव्य सुरक्षित ठेवणे”… स्ट्युअर्ट उडॉल

स्ट्युअर्ट ली उडॉल हे अमेरिकी राजकीय नेते होते व नंतर फेडरल सरकारचे अधिकारी होते. अरिझोनातून ते तीनवेळा काँग्रेसवर निवडून आले होते, तसंच त्यांनी १९६१ ते १९६९ अंतर्गत सुरक्षा व न्याय मंत्री म्हणूनही काम केलं. त्यांना बांधकाम उद्योग किंवा रिअल इस्टेट उद्योग अगदी शिशु स्वरुपात होता तेव्हाच निसर्गपूरक इमारतींचं महत्व समजलेलं होतं! उद्या ५ जुन, जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभुमीवर तर या विधानच महत्व फारच आहे आणि लक्षात घ्या उडॉल साहेबांना पर्यावरण रक्षणाचं महत्व तेव्हासुद्धा कळलं होत जेव्हा  जागतिक पर्यावरण दिन ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती कारण जागतिक पर्यावरण दिन अस्तित्वातच आला १९७२ मध्ये ! म्हणूनच अमेरिका संपूर्ण जगापेक्षा अनेक बाबतीत पुढे आहे, विचारांची अंमलबाजवणी करायच्या बाबतीत नाही तर किमान तो करण्याच्या बाबतीत तरी; यातला उपहासाचा भाग सोडून द्या कारण ते पुणेकरांच्या स्वभावातच आहे, मी मूळचा नागपुरकर असलो तरीही आता पुण्याचे काही गुणधर्म माझ्यातही आले आहेत! या पार्श्वभूमीवर आपल्या प्रिय मनपाने म्हणजेच पुणे महानगरपालिकेने "गृहा"  या हरित इमारत मानांकन यंत्रणा स्वीकारली आहे व त्याला मान्यता दिली आहे, मला असं वाटतं वरील अवतरण यासंदर्भात अतिशय योग्य आहे! "गृहा" म्हणजे काय व ती हरित इमारतींचं मानांकन कसं करेल याविषयी आपण पुढे लेखाच्या ओघात चर्चा करुच; या लेखाच्या शीर्षकामुळे हा विषय अधिक रोचक झाला आहे कारण "गृहा" व मनपाच्या चमूने संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या जागरुकता कार्यक्रमामध्ये मला अभियंता म्हणून बोलावण्यात आलं होतं व मला “हिरव्या इमारती व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरतील का?” असा विषय देण्यात आला होता. व्यासपीठावर बोलण्यासाठी उभं राहिल्यानंतर मी सुरवातीला आपण नेमकं कोणत्या भूमिकेतून बोललं पाहिजे या विचाराने थोडासा गोंधळलो होतो. कारण मी पर्यावरणवादी म्हणून बोललो तर माझ्या सहकारी विकासकांना ते आवडणार नाही तसंच माझ्या मनपामधल्या मित्रांनाही आवडणार नाही, मी समजा मनपामधल्या अधिकाऱ्यांच्या बाजूनं बोललो तर पर्यावरणवादी दुखावले जातील, मी बांधकाम व्यावसायिक म्हणून बोललो तर या शहरामध्ये बांधकाम व्यावसायिक होणं हाच  एक मोठा अपराध मानला जातो, त्याचशिवाय तुम्ही काही हरित विषयांवर बोलायला लागलात तर मग तुमचं काही खरं नसतं! मात्र सुदैवाने माझी ओळख अभियंता म्हणून करुन देण्यात आल्याने माझं काम जरा सोपं झालं कारण तो माझा व्यवसाय आहे म्हणून मी त्याच्याशीच बांधील राहून विषय मांडावा एवढंच मला वाटलं!

हरित इमारती किंवा ज्याला इको हाउसिंग (पर्यावरणाला पूरक घरे) म्हणूनही ओळखतात तो आता खूप सुपरिचित शब्द आहे, मात्र मला शंका वाटते की खरोखरच किती जणांना त्याविषयी माहिती असतं. "गृहा" या संस्थेविषयी किंवा हरित इमारतींविषयी आणखी जाणून घेण्यापूर्वी आपल्याला अचानक आजूबाजूला हरित इमारती असण्याची गरज का वाटू लागली हे समजून घेतलं पाहिजे. या शहरामध्ये साधारणत: १९७० साली जेव्हा रिअल इस्टेटची सुरुवात झाली तेव्हा इमारतींचं नियोजन अधिक मोकळं ढाकळं असायचं व त्यांची उंची कमी असायची, फार फार तर त्या चार मजली असायच्या. पार्किंगची समस्या नव्हती व इमारतीच्या आजूबाजूला मोकळी जागा असायची. जाण्या-येण्याच्या रस्त्यावर शहाबादी फरशा घातलेल्या असायच्या त्या फरशांमध्ये जागा सोडलेली असायची त्यामुळे पावसाचं पाणी जमीनीत मुरायचं. बहुतेक ठिकाणी मुरमाचा कच्चा रस्ता असायचा त्यामुळे पावसाचं पाणी जमीनीत झिरपायचं, आजच्यासारखं इमारतींच्याभोवती काँक्रिटीकरण केलं जायचं नाही. इमारतीच्या बाह्य भागाला काचेची तावदानं किंवा ऍल्युकोबाँडचं आवरण नसायचं. पॅसेज व पायऱ्यांची जागाही खुली ठेवली जायची त्यामुळे भरपूर नैसर्गिक प्रकाश मिळायचा व हवा खेळती राहायची, त्यामुळे सामाईक जागेत कृत्रिम प्रकाश व वायुविजनाची गरजच नव्हती. बेसमेंटमध्ये पार्किंग हा प्रकारच नव्हता, तसंच लँडस्केप आर्किटेक्चरही प्रचलित नव्हतं. लोक केवळ आंबा, फणस, जांभुळ यासारखी मोठमोठी होणारी फळ फुलंझाडे लावायचे, त्यामुळे भरपूर सावली मिळायची तसंच पक्षांच्या विविध प्रजातींना राहण्यासाठी घर मिळायचं! सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकसंख्या कमी होती व तेव्हाची सार्वजनिक वाहतूक शहरातील नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी होती. तेव्हा रस्त्यांवर भरपूर सायकली होत्या त्यामुळे दुचाकी वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची समस्या गंभीर नव्हती! लोकसंख्या कमी होती त्यामुळे शहराची पाण्याची गरजही कमी होती. ईमारत प्रकल्पातील रहिवासी भरपूर पाणी लागणाऱ्या जकुझी किंवा सोना बाथ किंवा तरण तलाव यासारख्या सुविधा मागत नसत; घरांमध्ये वॉशिंग मशिनसारखी यंत्रं नव्हती! विसाव्या शतकात प्रवेश करताना आपण वेगवेगळ्या प्रकारे वाळू, माती, पाणी यासारख्या नैसर्सिग संसाधनांचा अतिरेकी वापर करुन निसर्गाचा ऱ्हास केला, यानंतरच ग्लोबल वॉर्मिंग व अर्बन हीट आयलंड यासारखे शब्द अस्तित्वात आले, त्यामुळे आपणच केलेलं निसर्गाच नुकसान भरून काढण्याची गरज निर्माण झाली! इथेच पर्यावरणपूरक घरे किंवा हरित इमारती यासारखे शब्द अस्तित्वात आले. अर्थातच आपण पर्यावरणपूरक इमारत कशाला म्हणणार आहोत हे आपण नेमकेपणाने ठरवले पाहिजे, म्हणूनच हरित इमारतींचे गुणांकन करणारी यंत्रणा आवश्यक आहे जे काम "गृहा "करणार आहे !

आधी पर्यावरणपूरक घरे म्हणजे एका लोककथेमध्ये अंध व्यक्ती हत्तीचं वर्णन करतात त्याप्रमाणे होती, म्हणजेच ज्या माणसाने हत्तीच्या शेपटीला स्पर्श केला त्याला तो दोरखंडासारखा वाटला, ज्याने त्याच्या पायांना स्पर्श केला त्यांना तो खांबांसारखा वाटला, ज्याने सोंडेला स्पर्श केला त्यांनी त्याचे वर्णन केळीच्या झाडाच्या खोडाप्रमाणे असे केले व ज्यांनी त्याच्या कानाला स्पर्श केला त्यांनी त्याचे वर्णन सुपासारखे केले, मात्र कुणीही हत्तीचे संपूर्ण वर्णन करु शकले नाही कारण ते हत्तीला पूर्णपणे पाहू शकत नव्हते! म्हणूनच आपल्याला एखाद्या वस्तुचे वर्णन करण्यासाठी आपल्याला ती वस्तू पूर्णपणे समजून घेता आली पाहिजे. टेरी व नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचीच शाखा असलेली "गृहा"  ही मानांकन संस्था हरित इमारतींसाठी हे काम करते. ही हरीत गुणांकन यंत्रणा आहे जी सर्वप्रथम इमारत पर्यावरणपूरक होण्यासाठीचे विविध पैलू निश्चित करते व त्यानंतर ती किती परिणामकारक आहे हे मोजते! थोडक्यात सांगायचं झालं तर, कुठल्याही तंत्रज्ञानाचे यश निश्चित करण्यासाठी, सर्वप्रथम आपल्याला ते कोणत्यातरी मापावर मोजावे लागते, "गृहा" ही संस्था हरित इमारतींसाठी हेच काम करते. आणखी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, आपण जेव्हा म्हणतो की एखाद्या नळामुळे पाणी कमी वापरले जाते, तर त्याचा नेमका अर्थ काय होतो हे समजून घेणे. त्यासाठी आपल्याला कुठल्याही कामासाठी किती पाणी आवश्यक आहे हे ठरवावे लागेल, उदाहरणार्थ हात धुणे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी हात धुण्यासाठी त्या नळातून किती प्रवाह आला पाहिजे हे पाहावे लागते, त्यानंतर नळातून प्रति सेकंद किती पाणी वाहते हे तपासावे लागते, त्यानंतरच  एखाद्या नळामुळे पाणी कमी खर्च होते किंवा नाही हे आपल्याला सांगता येईल. त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा म्हणतो की एखाद्या विशिष्ट इमारतीला वीज कमी लागते तेव्हा त्या इमारतीला किती योग्य वीज आवश्यक आहे हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे, त्यानंतर आपण त्या इमारतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विजेच्या उपकरणांचं विश्लेषण करु शकतो, त्यांचे कार्य मोजल्यानंतरच आपण त्या इमारतीमध्ये किती कमी वीज लागते याचा गुणांक काढू शकतो! म्हणूनच आपण जेव्हा एखादी इमारत हरित इमारत आहे असे म्हणतो तेव्हा तिचे हे सर्व पैलू अभ्यासल्यानंतरच आपण ते यशस्वी ठरले आहेत का याचा निर्णय घेऊ शकतो, यामध्येही जशा हिरव्या रंगाच्या वेगवेगळ्या छटा असतात तसेच ईमारतीच्या नैसर्गिक स्त्रोत वापराच्या यशाचे प्रमाणही वेगवेगळे असते! मी सामान्य माणसाला हरित इमारतींचे गुणांकन कसे असते हे समजावे म्हणून हा शब्द वापरतोय कारण ते केवळ काळे-पांढरे असे दाखवता येत नाही. एखादी इमारत हरित आहे किंवा नाही असे सरसकट सांगता येत नाही; इमारतीचे वेगवेगळ्या निकषांनुसार गुणांकन केले जाते व ती खरोखरच किती निसर्गपूरक आहे ठरवले जाते!

कोणत्याही इमारतीचे हरित गुणांकन करताना सहा ते सात निकष वापरले जातात, ज्यामध्ये वीजेचा कमीत कमी वापर, जल संवर्धन, हिरवळ व जैवविविधता, जमीनीचा वापर, बांधकाम साहित्य, सुरक्षितता व बांधकाम मजुरांचे कल्याण यासारख्या बाबींचा समावेश होतो. या सर्व निकषांचे आणखी विभागवार विभाजन केले जाते उदाहरणार्थ तंत्रज्ञानाचा वापर, व त्या विशिष्ट तंत्रज्ञानामुळे बांधकामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्षात वीजेची किती बचत किंवा संवर्धन होत आहे. म्हणजे जर बांधकामाच्या ठिकाणी झाडे असतील तर ती कापण्याची गरज आहे का किंवा ती झाडे तशीच ठेवून नियोजन करण्यात आले का हे पाहिले जाते. झाडे कापायची गरज असेल तर त्यांना इतरत्र हलविण्याचे किंवा त्यांची पुन्हा लागवड करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले का? या सर्व बाबींसाठी वेगवेगळे गुण दिले जातात. त्याचप्रमाणे बांधकामाच्या ठिकाणी झाडेच नसतील तर एकूण गुणांमध्ये हे गुण वाढविलेही जात नाहीत किंवा वजाही केले जात नाहीत. प्रत्येक पैलुला असे ठराविक गुण दिलेले असतात व प्रत्येक प्रकल्पाला अशा प्रत्येक पैलुसाठी किती गुण मिळाले आहेत त्यानुसार इमारतीचे अंतिम गुणांकन ठरते. ते पन्नास गुणांपासून सुरु होते ज्याला एक तारा ही वर्गवारी देण्यात आली आहे व प्रकल्पाला नव्वदहून अधिक गुण मिळाले तर तो पंचतारांकित पातळीपर्यंत पोहोचतो. सर्व पैलुंमध्ये महत्वाचे म्हणजे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानासाठी किंवा भागधारकांना हरित इमारती व त्यांचे उद्दिष्ट याविषयी जागरुक करण्यासाठी विशेष गुण दिले जातात.

आजकाल नवीन इमारतीमध्ये राहणाऱ्या अनेक लोकांना ते ज्या घरात राहणार आहेत त्या घरांच्या हिरव्या पैलुविषयी जाणीव असते. मात्र जाणीव असणे ही पहिली पायरी आहे व तुम्ही ज्या घरात राहात आहात ते खरोखरच हरित आहेत का व त्याची पातळी किती आहे याचे सर्व बारीक सारिक तपशील प्रत्येकाला माहिती असले पाहिजेत. म्हणूनच जोपर्यंत केवळ बांधकाम व्यावसायिक किंवा आर्किटेक्टच नाही तर सामान्य माणसालाही याविषयी माहिती झाली व तो देखील हरित घरांची मागणी करु लागल्यावरच व्यावसायिकदृष्ट्या हरित इमारती व्यवहार्य होतील! यासाठी विकासकांपासून ते मनपा अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येक घटकाने हरित गुणांकन यंत्रणेचा प्रचार केला पाहिजे व आणखीही बरंच काही करता येईल. आपण लोकांना त्यांच्या घरांच्या पैलुबद्दल अनेक प्रकारे जागरुक करु शकतो, याचा अतिशय सोपा मार्ग म्हणजे मालमत्ता कराच्या देयकांवर त्याविषयीची घोषवाक्य छापणे, कारण शहरातल्या प्रत्येक मालमत्तेला हे देयक दिले जाते.  मनपाने पंचतारांकित गुणांकन असलेल्या प्रकल्पातल्या रहिवाशांना मालमत्ता करात जवळपास पंधरा टक्के सवलत दिली आहे तसेच अशा प्रकल्पांच्या विकासकांनाही मनपा विविध करात काही टक्के सवलत देते, मात्र त्यातून हरित इमारती बांधण्यासाठी होणारा खर्च भरून निघत नाही. त्यामुळेच विकासकांना तसंच ग्राहकांना नेमकी किती सवलत दिली जाऊ शकते याचा समतोल साधणं आवश्यक आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की हरित इमारती हे सातत्यानं बदलणारं विज्ञान आहे व आपली सगळी धोरणं हरित केंद्रित असतील अशाप्रकारे तयार केली पाहिजेत. ती केवळ एफएसआय किंवा पार्किंग केंद्रित नसावीत, असं झालं तरंच आपल्याला अधिकाधिक हरित इमारती तयार करता येतील. त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेमध्ये एक  हरित  मानांकन विभाग सुरु केला जावा ज्यामध्ये संबंधित भागधारकांचे प्रतिनिधी असतील. हा विभाग सदर मानांकन राबविताना येणाऱ्या समस्यांची दखल घेईल व त्या सकारात्मक दृष्टिकोनातून सोडवेल!

मनपाने "गृहासोबतच” आयजीबीसी म्हणजेच इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कोड या हरित इमारतींचे गुणांकन करणाऱ्या यंत्रणेशी हातमिळवणी केली आहे, म्हणूनच विकासक त्यांच्या हरित इमारतींचे गुणांकन करण्यासाठी दोन्हीपैकी कोणतीही एक यंत्रणा निवडू शकतात. त्याचवेळी विकसक व आर्किटेक्टनीही हरित इमारती हा पर्याय स्वीकारला पाहिजे. म्हणजेच नफा कमावण्यासोबतच या इमारतींचे गुणांकन करुन घेणे ही त्यांची नैतिक व सामाजिक जबाबदारीही आहे! तुम्ही अभियंते असाल, बांधकाम व्यावसायिक असाल, आर्किटेक्ट किंवा घराचे ग्राहकपण  असाल मात्र त्याआधी तुम्ही या शहराचे नागरिक आहात. आपण ज्या शहरात राहातो त्याविषयी आपल्यापैकी प्रत्येकाचे काहीतरी कर्तव्य आहे. वर्षानुवर्षे या शहराच्या निसर्गाचे कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने नुकसान करण्यात आपणही हातभार लावला आहे, मग ते प्रत्यक्षपणे असेल किंवा अप्रत्यक्षपणे. अधिकाधिक हरित इमारती बांधून आपण ते नुकसान कमी करायचा थोडाफार प्रयत्न करु शकतो! यातंच आपल्या भावीपिढीचं भविष्य आहे, नाहीतर आपण त्यांच्यासाठी केवळ काँक्रिटचं जंगल मागे ठेवू व जो इतिहास आपल्या नावापुढे  लिहीला जाईल त्यामुळे आपल्यालाच शरमेनी मान खाली घालावी लागेल!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स