पन्ना, जंगलांमधील हिरा !

 “जंगलात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी झाडांमधून एक कुजबुजणारा आवाज येऊ लागला, जणू काही आम्ही तिथे आहोत याची जंगलानं दखलच घेतली होती व जंगल त्यावर कुजबुज करत होतं.”… स्टीफन किंग.

स्टीफन एडविन् किंग हा एक अमेरिकी लेखक आहे तो भयकथा, काल्पनिक, वैज्ञानिक, व अद्भूतरम्य कथा लिहीतो. त्याच्या पुस्तकांच्या आत्तापर्यंत 3 कोटी 50 लाख प्रती विकल्या गेल्या आहेत, ज्यापैकी बहुतेकांवर चित्रपट, लघुमालिका, दूरचित्रवाणी मालिका, व कॉमिक पुस्तके निघाली आहेत. मी सुद्धा किंग व त्याच्या थरारपटांचा चाहता आहे. वरील ओळी त्याचा एक थरारपट द बॉडीमधल्या आहेत व या चित्रपटाचा जंगलांशी काहीही संबंध नसला तरी अनेक वर्षं मी या ओळींमधील शब्दांचा अनुभव जंगलांमध्ये घेतला आहे. मध्यप्रदेशातल्या पन्ना अभयारण्याला नुकतीच दिलेली भेटही त्याला अपवाद नव्हती.

ऐन हिवाळ्यातील सकाळची हाडे गोठवणारी थंडी होती, सूर्य क्षितीजावर नुकताच वर आलेला होता व आम्ही पन्नातल्या आमच्या सफारीसाठी जंगलात शिरलो. मला तुम्हाला सांगावसं वाटतं की खरं म्हणजे मला मध्यप्रदेशात हिवाळ्यात जंगलांमध्ये जायला अजिबात आवडत नाही (माझ्या जंगलाविषयीच्या प्रेमाबद्दल पूर्ण आदर राखून), कारण मला थंडी अजिबात आवडत नाही व जंगलांमध्ये या काळात अतिशय थंड वातावरण असतं. तसंच पन्ना हे वाघ दिसण्यासाठीही फारसं प्रसिद्ध नाही. आपण वाघांसाठी जंगलाला भेट देत नसलो तरीही अनपेक्षित बोनस कुणाला आवडत नाही? जेव्हा जंगलात प्रवेश केल्यानंतर दहाच मिनिटांत आम्हाला एक टेहाळणी करणारं जंगल खात्याचं वाहन दिसलं तेव्हा आम्ही फक्त काही अंतर त्याचा पाठलाग केला, कारण पन्नातले जवळपास निम्मे वाघ रेडिओ कॉलर लावलेले आहेत. व हे टेहाळणी करणारे वाहन वाघांवर नजर ठेऊन असत. त्यानंतर आमचे गाईड आरपी ओमरे यांनी नैसर्गिक इशाऱ्यांवर अवलंबून राहायचा निर्णय घेतला. सगळी वाहनं सोडून आम्ही दुसराच मार्ग घेतला व काही मिनिटांत आम्हाला माकडांचा आवाज ऐकू आला व हरिणांचे इशारेही  ऐकु आले  . वाघ जवळपासच असला पाहिजे याबद्दल आमची खात्री झाली. मात्र जेव्हा आम्ही तीन सुंदर वाघिणी (आई व तिचे 2 वयात येत असलेले मादी बछडे) शेजारच्या गवतातून एका पाठोपाठ एक बाहेर येताना पाहिल्या तेव्हा आमचा विश्वासच बसेना. आमच्यासमोर त्या डौलानं चालत आल्या, मध्येच पाणी प्यायला आणि पुन्हा घनदाट जंगलात नाहीश्या झाल्या. इतर प्राण्यांचे इशारे तसेच सुरू होते आणि आम्हा वन्यप्रेमींचे चेहरे थक्क झालेले होते! पन्ना सफारीतलं हे पहिलं दृश्य होतं. आम्हा वन्यप्रेमींसाठी (काही समविचारी मित्रांचा गट ज्यांना जंगलाविषयी सारखाच जिव्हाळा वाटतो) सफारीची सुरूवात तर मोठी जोरदार झाली होती!

खरंतर मला मध्यप्रदेशातल्या जंगलांमधला हिवाळा अजिबात आवडत नाही. विशेषतः पन्नासारख्या, कारण इथे मोठे जलाशय आहेत. पन्नाला केन नदीचं वरदान मिळालंय, जी अभारण्याच्या बहुतेक भागातुन मधोमध वाहते. तरीही मला अनेक दिवसांपासून पन्नाला भेट द्यायची होती. याची दोन कारण आहेत एक म्हणजे केन नदी (कर्णावती) आपल्या देशातील सर्वात स्वच्छ नद्यांपैकी एक मानली जाते आणि पन्नातला डोंगराळ प्रदेश बिबट्यांसाठी उत्तम असल्याचं मी ऐकलं होतं. तसंच माझ्या वन्यप्रेमी मित्रानं मला पन्नातल्या जैवविविधतेविषयी बरंच काही सांगितलं होतं त्यामुळे माझी उत्सुकता अतिशय वाढली होती. त्यामुळेच मी हिवाळ्याविषयी मला वाटणाऱ्या तिटकाऱ्याचीही (माफ करा दुसरा योग्य शब्द सापडला नाही) पर्वा केली नाही. पन्ना हा मध्यप्रदेशातल्या सर्वात जुन्या जिल्ह्यांपैकी एक असला आणि भूगोलाच्या पुस्तकात आपल्याला त्याची ओळख  हिऱ्यांच्या खाणींचा प्रदेश म्हणून करण्यात आली असली तरीही आता त्या इतक्या उत्पादक राहिलेल्या नाहीत. अर्थात त्या अजूनही अभयारण्याच्या भोवताली अस्तित्वात आहेत. अलिकडच्या काळात पन्ना बातम्यांमध्ये यायचं कारण म्हणजे शिकारीमुळे इथले वाघ नामशेष, होण्याच्या मार्गावर होते. त्यानंतर 2009 साली मध्य प्रदेश वन विभागानं अभयारण्यातल्या वाघांच्या संवर्धनासाठी एक मोहीम सुरू केली. कान्हा व बांधवगढमधून वाघांच्या जोड्यांचं इथे यशस्वीपणे स्थलांतर करण्यात आलं. त्यामुळे आता या अभयारण्यामध्ये पस्तीसहून अधिक वाघ आहेत तसंच वयात येऊ घातलेले काही बछडेही आहेत त्यामुळे वन्यजीव प्रेमींचा ओघ पुन्हा या जंगलाकडे सुरू झालाय. पन्ना अभयारण्यामध्ये फक्त वाघांशिवाय पाहण्यासारखं बरंच काही आहे व जवळपास अकरा वाघांचं निरीक्षण करण्यासाठी त्यांना कॉलर लावण्यात आली आहे. वन विभागाचे अधिकारी वाईल्ड लाईफ इन्स्टीट्यूच्या लोकांच्या मदतीनं कॉलर लावलेल्या प्रत्येक वाघाचं चोवीस तास निरीक्षण करत असतात, हे सोपं काम नाही. आम्ही जंगलातून फेरफटका मारत असताना आम्हाला अनेकदा निरीक्षण वाहन म्हणजे अँटेना लावलेली व्हॅन दिसली. त्यामध्ये मागोवा घेण्यासाठी साधन असते जे कॉलर लावलेल्या वाघांनी दिलेल्या संदेशांनुसार त्यांचा मागोवा घेते. स्क्रीनवर जोरात बीप असा आवाज ऐकू येत असतो, त्याआधारे शंभर मिटर्सच्या परीघात वाघ शोधता येतो. म्हणूनच, अनेक पर्यटक जिप्सी वाघ दिसेल या आशेनं या निरीक्षण वाहनाच्या मागे जातात. मात्र निसर्ग विज्ञानावर मात करतो, कारण पन्नासारख्या अभयारण्यामध्ये वाघ तुमच्यापासून काही पावलांच्या अंतरावर असला तरी तुमचं नशीब असेल तरंच तो तुम्हाला दिसेल, वाघ दिसण्यातली खरी मजा तर यातंच आहे.

आता या जंगलाचा विस्तार किती चौरस किमी क्षेत्रात आहे, झाडे, प्रदेश तसा आहे वगैरे धाटणीची माहिती द्यायला नको. कारण ही माहिती कोणत्याही संकेतस्थळावर उपलब्ध होईल. मात्र थोडक्यात सांगायचं तर पन्ना अभयारण्य जवळपास 650 चौ. किमी क्षेत्रात पसरलेलं आहे म्हणजे पुणे शहराच्या 1.5 पट अधिक क्षेत्रात (याचा विस्तार किती मोठा आहे याची केवळ कल्पना यावी यासाठी), मात्र या आकडेवारीतून तुम्हाला विस्ताराची कल्पना येणारच नाही कारण हा फक्त अभयारण्याचा आरक्षित भाग आहे. खरंतर पन्नाला आरक्षित अभयारण्याभोवती सर्वात मोठ्या बफर क्षेत्राचं वरदान लाभलं आहे. मी पन्नापर्यंत येत आणि जात असताना मला जाणवलं की या अभयारण्याच्या शंभर किलोमीटरच्या क्षेत्रात मोठं गाव किंवा कारखान्यासारखा कोणताही विकास झालेला नाही. म्हणूनच सगळ्या अभयारण्यांमध्ये पन्ना ठळकपणे उठून दिसतं, हे अभयारण्य कितीही वाघ सामावून घेऊ शकेल फक्त आपण त्याची क्षमता समजून घेतली पाहिजे. अर्थात कोणत्याही तथाकथित विकासापासून दूर असणं हा पन्ना अभयारण्यासाठी एकप्रकारे शापही आहे. कारण याच्या प्रचंड मोठ्या विस्तारामुळे अभयारण्यात आत व बाहेर जाणाऱ्या वाघांच्या हालचालीवर नियंत्रण ठेवणं अतिशय अवघड होतं. याच कारणामुळे दशकभरापूर्वी पन्नातले वाघ गायब झाले होते. वाघांना त्यांचं क्षेत्र वाढवायला आवडतं आणि जेव्हा त्यांना मोठं क्षेत्रं उपलब्ध असतं तेव्हा ते कदाचित अभयारण्यातून बाहेर पडले असावेत. दुसरे कारण म्हणजे मुख्य अभयारण्याभोवती एवढे मोठे जंगल असल्यामुळे शिकाऱ्यांना सहजपणे प्रवेश मिळू शकतो व वाघाच्या शिकारीनंतर बाहेरही पडता येऊ शकतं. सध्या आहे तशी निरीक्षणाची कोणतीही यंत्रणा तेव्हा नसल्यामुळे, वाघांना सहजपणे बाहेर पडता आलं असेल असा माझा तर्क आहे. इथेच पर्यटनामुळे वाघांच्या तसंच जंगलाच्या संवर्धनात मोठा फरक पडू शकतो.कारण सर्वप्रथम पर्यटकांनाच पन्नामध्ये वाघ दिसत नाहीयेत याची जाणीव झाली व त्यानंतर संपूर्ण यंत्रणेला जाग आली. वाघासारख्या प्रजातीचं पूर्ण स्थलांतर करण्याचं व त्याचं संवर्धन करण्याचं संपूर्ण श्रेय वनविभागाला दिलं पाहिजे. आपण जेव्हा वाघ म्हणतो तेव्हा ती केवळ एक प्रजाती नसते तर त्याच्या भोवती असलेलं संपूर्ण चक्रच असतं. म्हणूनच ज्या जंगलात वाघ असतो ते निरोगी जंगल असतं कारण त्यामध्ये जीवनाचं संपूर्ण चक्र असतं. मात्र पन्नाभोवती पसरलेलं अतिशय व्यापक बफर क्षेत्र पाहून मला अतिशय आनंद झाला. कारण नवीन वाघांना सामावून घेण्यासाठी आपण जंगलाच्या याच क्षेत्राचा वापर करू शकतो. मात्र केंद्र सरकारनं मध्यप्रदेश सरकारला जंगलाचं हे बफर क्षेत्र राखण्यासाठी निधी दिला पाहिजे व वाघांचं वसतीस्थान म्हणून ते विकसित केलं पाहिजे. यातली मुख्य अडचण म्हणजे पन्नाच्या बफर क्षेत्रातली गावं व ही गावं स्थलांतरित करण्यासाठी लागणारा वेळ. कारण तोपर्यंत माणूस व प्राण्यांमधला संघर्ष सुरू राहील व परिणामी वाघांसारख्या प्राण्यांचा पराभव होईल किंवा ते मारले जातील. बिबट्या अतिशय हुशार असतो त्यामुळे तो मानवी वस्त्यांच्या भोवती असला तरी जगू शकतो. त्या तुलनेत वाघ निडरपणे चालतो व उघडपणे मारतो त्यामुळे तो सहजपणे माणसाचा शत्रू होतो.

वाघ व बिबट्यांविषयी बोलायचं तर, वाघाचं पाण्यातलं संपूर्ण प्रतिबिंब टिपण्याची माझी इच्छा होती. त्यासाठी कितीतरी किंतू परंतूंचा अडथळा पार करणं आवश्यक होतं म्हणजे आधी वाघ मूळात दिसला पाहिजे, तो जलाशयाजवळ असला पाहिजे, पाणी शांत असलं पाहिजे व प्रकाश असला पाहिजे. त्यानंतर वाघानं प्रतिबिंबाकडे पाहिलं पाहिजे, तरच मला स्पष्ट व स्थिर दृश्य मिळू शकते. पण जर धीर धरला व नशीब असेल तर जंगल नेहमीच तुमच्या इच्छा पूर्ण करते. पन्नाने माझी इच्छा पूर्ण केली, एका सुंदर वाघिणीचं पाण्यातलं प्रतिबिंब मला टिपता आलं.

दुसरं म्हणजे मला बिबट्याचं एक छान छायाचित्र हवं होतं, मी अनेकदा बिबटे पाहिलेत मात्र कधीही त्याचं स्पष्ट दृश्य चित्रित करता आलं नाही. पन्नाच्या सफरीत, मी चित्त्याला भेटायला उत्सुक होतो. पन्नातला डोंगराळ भाग या भूतासाठी उत्तम वसतिस्थान आहे. जंगलामध्ये त्याला याच नावानं ओळखतात कारण तो जंगलातली वाळलेली पानं व पिवळ्या करड्या पट्ट्यांमध्ये क्षणार्धात नाहीसा होतो. एके दिवशी सकाळी सफारीमध्ये आम्ही सेंटर पॉईंटला (जंगलामध्ये फ्रेश होण्यासाठी तसेच चहा नाश्ता वगैरे घेण्यासाठी तयार केलेल्या जागा) थांबलो होतो व अचानक डोंगराखालून इशारा ऐकू आला. आम्ही वाकून पाहू लागलो कारण आमच्या गीडनी सांगितलं होतं हा बिबट्याच्या मादीचा परिसर आहे व गेल्या काही दिवसात ती तिच्या बछड्यांसोबत नियमितपणे या भागात दिसली होती. म्हणून आमचे गरम चहाचे कप (कडाक्याच्या थंडीतील एकमेव आधार) तसेच ठेवून जिप्सीकडे धाव घेतली व जिथून चितळाचे इशारे येत होते त्या जागी जायला सुरूवात केली. एका वळणानंतर आम्हाला पुढे एक जिप्सी दिसली व एक बिबट्याची मादी तिच्यासमोरून चालत जात होती. त्यानंतर आमच्या पुढे असलेल्या जिप्सीनं मोठं सौजन्य दाखवत आम्हाला बिबट्याची छायाचित्रं काढायला पुढे जाऊ दिलं, कारण त्या जिप्सीतल्या पर्यटकांकडे कॅमेरे नव्हते. जे जंगलाला नेहमी भेट देत देतात त्यांना या सौजन्याचे महत्व समजू शकेल. कारण बहुतेक गाईड, पर्यटक अशा दृश्यासमोरून हालत नाहीत व या लोकांनी आम्हाला अधिक स्पष्ट छायाचित्रं घेता यावीत यासाठी जागा करून दिली. अशा गोष्टींमुळे जंगलातल्या सफरी अधिक संस्मरणीय होतात व तुम्हाला जाणवतं हेच तर जंगलाचं खरं सौंदर्य आहे! समोरील जिप्सीच्याच कृतीचंच अनुकरण करत बिबट्याची मादीही मार्गावरून उतरली व आपच्या जिप्सीला समांतर येऊन उभी राहिली. आम्हाला या सुंदर प्राण्याची संपूर्ण पुढील बाजू व कडेची बाजू दिसत होती, ती म्हणजे मूर्तीमंत नजाकत होती! कॅमेऱ्यातून तिच्याकडे पाहताना मला जाणवलं की बिबट्याला जंगलातील लोक भूत का म्हणतात, कारण त्याच्या अंगावरच्या ठिपक्यांमुळे त्याच्यावर कॅमेरा लक्ष केंद्रित करणं किती अवघड असतं हे मला कळलं. तो सहजपणे जंगलातल्या कोरड्या पार्श्वभूमीमध्ये मिसळून जाऊ शकतो. हे संपूर्ण नाट्य दहा मिनिटे चाललं असेल व त्यानंतर ती मादी घनदाट जंगलात नाहीशी झाली. पण तरीही जंगलानं माझी आणखी एक इच्छा पूर्ण केली. 

या सफारीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे टी श्रू नावाचा एक लहानसा प्राणी पाहायला मिळाला व त्याची छायाचित्रि काढता आली. हा प्राणी खरंतर नामशेष होत चाललाय. आम्ही इशाऱ्यांची वाट पाहात होतो तेव्हा आमच्या गाईडला हा अतिश. दुर्मिळ प्राणी दिसला. तो दिसायला उंदराच्या आकाराचा असतो मात्र अतिशय सुंदर असतो व उंदीर वर्गातील आहे. टी श्रूसारख्या प्राण्यांमुळेच जंगल जैववैविध्यानं समृद्ध होतं. मात्र दुर्दैवानं बहुतेक पर्यटकांना, अगदी गाईडनाही त्यांचं महत्व समजत नाही व ते त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. वन तसंच पर्यटन विभागानं टी श्रूसारख्या प्राण्यांना जंगलांचे दूत केलं पाहिजे, कारण त्यातच जंगल वाचवासारख्या संकल्पनांसाठी यशस्वीपणे जागरुकता मोहीम राबवता येईल.

पन्ना जंगलातला सर्वोत्तम भाग म्हणजे केन नदी व जी अभयारण्याच्या भागातून वाहते तो संपूर्ण पट्टा. वन विभागानं इथे नौकाविहाराचीही सोय केली आहे. उन्हाळ्यामध्ये तुमचं नशीब असेल तर तुम्हाला या नदीतून पाणी पिणारे वाघ किंवा चित्तेही दिसू शकतात. हिवाळ्यात मात्र अनेक पक्षी इथे पाहायला मिळतात, तसंच असंख्य मगरीही दिसतात. तुम्ही नौकाविहार करत असताना त्या वेगवेगळ्या स्थितीत तुमचं स्वागत करतात. सुदैवानं केन नदीच्या प्रवाहाच्या मार्गात कोणताही शहरी किंवा औद्योगिक विकास झाला नसल्यानं तिचं पाणी अजूनही स्वच्छ व अप्रदूषित राहू शकलंय. त्यामुळे ती पक्ष्यांच्या व माशांच्या हजारो प्रजातींसाठी उत्तम वसतीस्थानांपैकी एक आहे. भोवतालची झाडं-झुडुपं पाहून अतिशय आनंद झाला.

इथे ओझरतं सांगायचं म्हणजे, आम्ही सलीम अलीच्या पक्षी अभयारण्यातल्या गाईडसोबतच पन्ना जंगलातल्याही सगळ्या गाईडना एका छोटेखानी समारंभात खांद्यावर लटकवायची एक लहान पिशवी दिली. त्यांनी आमचे आभार मानले, तो अतिशय हृदस्पर्शी सोहळा होता. आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख आवर्जुन करावासा वाटतो. तो म्हणजे आम्ही ज्या केन रिव्हर लॉजमध्ये राहिलो होतो तिथले कर्मचारी. तुम्ही जेव्हा अशा ठिकाणांना भेट देता तेव्हा तो अनुभव संस्मरणीय होण्यासाठी तुमच्या निवासालाही अतिशय महत्व असतं. त्याबाबतीत केन रिव्हर लॉजच्या चमूला सर्वोच्च स्थान द्यावं लागेल असं मला वाटतं. पन्नामध्ये कुठल्याही पर्यटकानं चुकवू नये अशी गोष्ट म्हणजे इथली रात्रीची सफारी. जंगलात तरस, उदमांजर, अस्वल किंवा साळिंदर यासारखे शेकडो प्राणी निशाचर आहेत. हे प्राणी सूर्यास्तानंतरच बाहेर पडतात व तुम्हाला सकाळच्या सफारीमध्ये सहसा दिसत नाहीत, कारण तुम्हाला सूर्यास्तापूर्वीच जंगलातून बाहेर यावे लागते. रात्रीची सफारी बफर क्षेत्रात म्हणजे मध्यवर्ती/आरक्षित जंगलाच्या भोवताच्या क्षेत्रात असते. ती संध्याकाळी 6 वाजता सुरू होते व रात्री साधारण 9.30 पर्यंत तुम्ही परत येता. या वेळेत तुम्हाला वर नमूद केलेले सर्व प्राणी पाहायला मिळतात (अर्थात तुमचं नशीब असेल तर). अंधार असल्यामुळे तुम्हाला फारशी छायाचित्रं काढता येत नाहीत पण तुम्ही भोवताचं जंगल नक्कीच अनुभवू शकता. पन्नातली हीच रात्र सफारी अनुभवताना मला स्टीफन किंगचे शब्द आठवले, तुम्हाला जंगल तुमच्याशी कुजबुजतंय, तुमच्याकडे हजारो डोळ्यांनी पाहतंय असं वाटायला लागतं आणि तुम्हाला जंगल खरंच आवडू आणि समजू लागतं. जंगल तुम्हाला नवीन भाषा शिकवतं, जंगलाची भाषा, ते तुम्हाला एक नवीन दृष्टी देतं, अंधारातही पाहण्याची दृष्टी, नवीन सुगंध अनुभवण्याची क्षमता देतं, निसर्गाचा सुगंध. ही नवी ओळख घेऊन मी पन्नातून परत आलो. माझ्या मनात एकच प्रार्थना होती देवा कृपया पन्नासारखे हिरे जपून ठेव आणि हो आमची जबाबदारीची जाणीवही. माझाही त्यामध्ये खारीचा वाटा असला पाहिजे.

  

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109

शहर , शहराचे बजेट आणि नागरिक !

“भ्रष्टाचार हा विकासाचा आणि चांगल्या प्रशासनाचा शत्रू आहे. त्याचे निर्मुलन झाले पाहिजे. हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकार व जनतेनं मोठ्या प्रमाणावर एकत्र आलं पाहिजे”... प्रतिभा पाटील.

स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या प्रथम महिला माजी राष्ट्रपतींची ओळख करून द्यायची गरज नाही, तो त्यांच्या वरील अवतरणातून दिसून येतो. या लेखाचा विषय भ्रष्टाचार अजिबात नाही, मी भ्रष्टाचाराविषयी लिहावं किंवा अगदी विचारही करावा असं काही नाही कारण एवढा आपल्यात व भोवताली तो बोकाळला आहे. त्याऐवजी मी नंतरच्या घटकांविषयी म्हणजे विकास व चांगल्या प्रशासनाविषयी बोलणार आहे. आपण जेव्हा या दोन घटकांचा आपल्या पुणे शहराच्या बाबतीत विचार करतो तेव्हा पुणे महानगरपालिकेचं नाव येतंच. खरं म्हणजे आता पुणे हे काही फक्त पुणे महानगरपालिकेपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही तर तो पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, कँटोन्मेंट, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण व जिल्हा परिषद यांचा समावेश असलेला महाकाय समूह झाला आहे. तरीही घरातल्या मोठ्या भावा किंवा बहिणीप्रमाणे या समुहामध्ये पुणे महानगरपालिकेची भूमिका नेहमीच नेतृत्वाची असते. मला आपल्या माननीय माजी राष्ट्रपतींचं अवतरण आठवण्याचं कारण म्हणजे पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता करात यावर्षी वाढ  होणार असल्याची बातमी. ही खरंतर बातमी नाही, कारण कोणत्याही अर्थसंकल्पापूर्वी मग तो देशाचा असो किंवा राज्याचा किंवा पुणे महानगरपालिकेचा, कळीचा प्रश्न असतो की “काय वाढणार?” म्हणजेच कोणत्या वस्तूंचे दर किंवा कोणते कर वाढतील. कारण कोणतंही सरकार फक्त विद्यमान करदात्यांनाकडून अजुन काय घेता येईल हेच पहात असतं कारण एक सुदृढ माणूसच रक्तदान करू शकतो ना? माझं असं म्हणणं नाही की मालमत्ता कर किंवा कोणताही कर वाढवू नका, या शहरातला किंवा राज्यातला किंवा देशातला बांधकाम व्यावसायिक म्हणून मला तसं म्हणायची परवानगीच नाही! मी फक्त सामान्य माणसाच्या शहराकडून, राज्याकडून किंवा देशाकडून काय अपेक्षा आहेत त्या सांगायचा प्रयत्न करतोय. तो किंवा ती जो कर भरतात त्याच्या मोबदल्यात त्यांना काय मिळतं.

शहराच्या अर्थसंकल्पाकडून (आपण आपला विषय सध्या फक्त शहरापुरताच मर्यादित ठेवू) सामान्य माणसाच्या अपेक्षा जाणून घेण्यापूर्वी पुणे महानगरपालिकेने किंवा शहरातल्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर वाढविण्याच्या प्रस्तावासाठी काय कारण दिलं आहे ते पाहू. माझ्याकडे नेमकी आकडेवारी नाही मात्र गेल्या वर्षी पुणे महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प साधारण 5000 कोटी रुपयांचा होता व लोकही शेअर बाजाराचा निर्देशांक उसळल्यावर जसे उत्साही किंवा रोमांचित असतात तसे होते. मात्र नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्पात काहीतरी आकडे मांडणे व प्रत्यक्षात ते आकडे गाठणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत हे आपले शासनकर्ते विसरतात. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील जादुई आकड्यांच्या बाबतीतही असंच झालं. मनपाच्या कोणत्याही विभागाला महसूलाचे उद्दिष्ट गाठता आलेले नाही त्यामुळे महसूलात जवळपास 30% तूट आली आहे असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. आता कुणीही उघडपणे बोलणार नाही मात्र अगदी पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारीच उद्दिष्टच चुकीचे होते व म्हणूनच ते गाठता आले नाही असे म्हणत आहेत. त्यासाठी आपण पुणे महानगरपालिकेसाठी महसूल मिळवून देणारे कोणते विभाग आहेत ते पाहू; ते म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (जो आधी जकात म्हणून ओळखला जायचा), त्यानंतर बांधकाम परवानगी, मालमत्ता कर, पाणी पट्टी, आकाशचिन्ह व आकाशचिन्हासाठीच्या परवानग्या व अतिक्रमणे यातून पुणे महापालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळतो. वरील यादीमध्ये, सर्वाधिक कर जीएसटी, बांधकाम परवाने व मालमत्ता करातून मिळतो, तर आता महसूलाच्या बाबतीत प्रत्येक विभागात काय झालं हो पाहू.

पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर आकारला जायचा, आता केंद्र सरकारचा जीएसटी आकारला जातो जो या शहरातल्या प्रत्येक मालाच्या व्यवहारावर आकारला जातो व आकारण्यात आलेल्या करापैकी काही भाग स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून पुणे महानगरपालिकेला परत मिळतो. मला असं वाटतं राज्यातील इतर कोणत्याही शहराच्या तुलनेत पुण्यामध्ये या कराची वसुली जवळपास उद्दिष्टापर्यंत पोहोचली आहे. पुण्यामध्ये नोकरी व शिक्षणाच्या निमित्तानं अनेक लोक येतात व या मोठ्या लोकसंख्येला आपल्या गरजा भागवण्यासाठी दररोज अनेक गोष्टी खरेदी कराव्या लागतात. ज्यामुळे परिणामी पुणे महानगरपालिकेला जीएसटी मिळतो. एकीकडे सातत्याने वाढणारी ही लोकसंख्या जीएसटीच्या स्वरुपात मिळणाऱ्या महसूलासाठी वरदान असली तरीही दुसऱ्या बाजूने तो शापही (मला माफ करा मी वाईट अर्थानं म्हणत नाही) आहे, कारण शहरानं या वाढत्या लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा देणं सुद्धा अपेक्षित आहे, जो त्यांचा अधिकार आहे. एकीकडे शहरातून जीएसटीचा महसूल वाढणे हे विकासाच्यादृष्टीने चांगले लक्षण असले तरी या विकासाला पुणे महानगरपालिकेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवांचा जोड हवी, जे दुर्दैवानं होताना दिसत नाही. त्याचवेळी केंद्र सरकारनं संकलित केलेल्या जीएसटीमधून आपला हिस्सा मिळविण्यासाठी जोरदार पाठपुरावा घेणंही आवश्यक आहे. म्हणजे पुणे महानगरपालिकेला आपला वाटा वेळेत मिळेल व तिची यंत्रणा सुरू राहू शकेल. नाहीतर जसं उशीरा न्याय मिळणं म्हणजे न्याय नाकारणं तसंच उशीरा पैसे देणं म्हणजे पैसे न देणं असं होईल.

त्यानंतर, बांधकाम परवाने विभाग जो अगदी काही वर्षांपर्यंत पुणे महानगरपालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळवून देत होता. ज्यांना बांधकाम परवान्यांमुळे पुणे महानगरपालिकेला कसा महसूल मिळतो हे समजलेलं नाही त्यांना समजून सांगतो, पुणे महानगरपालिकेला शहरामध्ये (पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत) बांधकामास परवानगी देण्यासाठी प्रति चौरस फूट सरासरी जवळपास दोनशे रुपये महसूल मिळतो. हा महसूल विकास शुल्क, जिने, पॅसेजेस ,पार्किंग, टेरेसेस इत्यादींसारखा मोफत चटई क्षेत्राचा भाग मिळविण्यासाठी आकारले जाणारे विविध अधिभार यातून मिळतो. त्याचप्रमाणे असे शुल्क भरून अतिरिक्त टीडीआरही वापरला जातो त्याशिवाय रस्तेविकासासारखी शुल्कं आहेत जी आकारण्याची परवानगी नसूनही पुणे महानगरपालिका ती आकारते. त्यामुळे जर अंदाजे एक कोटी चौरस फूट क्षेत्रं असलेल्या नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असेल तर याचा अर्थ असा होतो की पुणे महानगरपालिकेला त्यातून जवळपास दोनशे कोटी रुपये महसूल मिळेल. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून हा आलेख सातत्यानं घसरतोय व या आलेख चढता असावा असं वाटत असेल तर पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण इमारत परवान्यांच्या मूलभूत बाबी तसंच रिअल इस्टेटमधील परिस्थितीचा सखोल विचार केला पाहिजे. जोपर्यंत बांधकाम परवान्यांसाठी अधिकाधिक प्रस्ताव येत नाहीत तोपर्यंत महसूलाचे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही व त्यासाठी काही मूलभूत बाबींचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यावसायिकाला माहिती असतं की पैसे मिळवायचे दोन मार्ग असतात, एक म्हणजे कमी उलाढाल व जास्त नफा तर दुसरा म्हणजे जास्त उलाढाल व कमी नफा, आत्तापर्यंत पुणे महानगरपालिका पहिल्या मार्गानं चालली होती. उलाढाल कमी होती तरीही अंतिम उत्पादन म्हणजे सदनिकांची विक्री होत होती. मात्र हळूहळू पुणे महानगरपालिकेच्या भोवतालच्या भागात म्हणजेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या परिसरात विकास होऊ लागला. त्यामुळे लोकांना कमी दरात घर खरेदी करण्याचा पर्याय मिळाला. त्याचवेळी पुणे महानगरपालिकेनं पायाभूत सुविधांचा विकास असंतुलित पद्धतीनं केल्यामुळे काही भाग (उपनगरे) सर्व पायाभूत सुविधांसह सुविकसित झाली. स्वाभाविकच या भागातील जमीनींचे तसंच सदनिकांचे नैसर्गिक दर आभाळाला भिडले व बहुतेक ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर गेले. त्याचशिवाय सर्व अधिभार तसंच विकास शुल्क थेट रेडी रेकनर दराशी संबंधित असल्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत जमीनींचे तसंच इमारतींचे दर इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील दरांपेक्षा जास्त झाले. त्यानंतर परिस्थिती बदलायला सुरूवात झालीय/बदलतीय. या शहरात बाहेरून स्थलांतरित झालेले अनेक लोक आहेत व त्यांना घराची गरज आहे. मात्र घर त्यांच्या खिशाला परवडणारं असलं पाहिजे जे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत शक्य नाही, त्यामुळे तिथे मागणी नाही. मागणी नसल्यामुळे या भागात आधी जेवढे प्रस्ताव असायचे तेवढे आता नाहीत. यामुळेच बांधकाम परवान्यांमधून मिळणाऱ्या महसूलावर परिणाम झाला आहे.

आपल्या नगर विकास विभागाला मात्र आश्चर्यकारकपणे याची कल्पनाही नाही व हा विभाग सातत्यानं आपले धोरणं बदलत आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात बांधकामाचे नवीन प्रस्ताव कमी होण्यामागचं हे सुद्धा एक कारण आहे. डोंगराच्या पायथ्यापासून 100 मीटरच्या अंतरात बांधकामावर प्रतिबंध, ओढ्या व नाल्यांना लागून विकास करायचा नाही, पार्किंगविषयीची अशक्य अशी धोरणं, मेट्रोच्या मार्गात डीपीआरविषयी निर्णय न घेणं, अशी कितीतरी धोरणं अशाप्रकारे तयार करण्यात आली आहेत की एखाद्या इमारतीचं नियोजन करणं व लोकांना परवडणारी इमारत बांधणं अशक्य होत चाललं आहे. तुम्हाला जास्त  इमारती हव्या असतील तर तुम्ही त्यासाठी जास्त जागा उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे हे नागरी नियोजनाचं साधं-सोपं मूलतत्व आहे. तुम्हाला परवडणारी घरं बांधायची असतील तर शहराच्या सगळ्या भागांमध्ये रस्ते, पाणी, सांडपाणी व सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या पायाभूत सुविधा सम प्रमाणात वितरित झाल्याची खात्री करा, म्हणजे लोक विशिष्ट उपनगरामध्येच गर्दी करणार नाहीत. अगदी बाणेर-बालेवाडी यासारख्या स्मार्ट उपनगरांमध्येही सगळीकडे व्यवस्थित पाणीपुरवठा होत नाही, रस्ते चांगले नाहीत. रात्रीचे काय दिवसा सुद्धा कुठल्याही वेळी रिक्षावाले इथे यायला नकार देतात, स्मार्ट उपनगरांची अशी परिस्थिती असेल तर इतर भागांमध्ये काय होत असेल याचा विचार करा. लोक दोन परिस्थितीत सदनिका खरेदी करणार नाहीत, एक म्हणजे दर त्यांच्या खिशाला परवडणारे नसतील व दुसरे म्हणजे दर त्यांच्या आवाक्यात असतील मात्र तिथे काही पायाभूत सुविधाच उपलब्ध नसतील. इथे विकास योजना तयार करणे व तिची अंमलबजावणी यांची महत्वाची भूमिका असते. जोपर्यंत आपण ते वेगानं करत नाही तोपर्यंत बांधकाम परवान्यांमधून मिळणाऱ्या महसूलाचा आलेख पुन्हा चढता होणार नाही. पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी अतिशय कसून प्रयत्न करताहेत व वास्तुविशारदांनी योजनांना मंजुरी देणे, चोवीस तासात योजनेला मंजुरी यासारख्या मुद्द्यांवर गांभिर्यानं विचार सुरू आहे. मात्र जेव्हा तुमच्या हाताचं हाड मोडलं असेल तेव्हा फक्त वेदनाशामक गोळ्या घेऊन भागणार नाही. आणि महत्वाचे म्हणजे तुम्हाला हाताला प्लास्टर घालावं लागेल, पायाला नाही!

त्याशिवाय नव्याने विलिनीकरण झालेल्या गावांच्या विकासाची समस्या आहे. यातला विनोद म्हणजे येथील बहुतेक इमारतींचं बांधकाम पूर्ण झालेलं आहे ज्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना वेगवेगळे कर व अधिभार मिळालेले आहेत, मात्र पायाभूत सुविधांसाठीचा खर्च पुणे महानगरपालिकेनं करायचा आहे. मला असं वाटतं राजकारण्यांनी व प्रशासनानं या गावांच्या महसूलातील त्यांचा वाटा मिळाला पाहिजे अशी ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. हे फक्त अकरा गावांच्याच नाही तर सर्व चौतीस गावांच्या बाबतीत आतापासूनच झालं पाहिजे.

सगळ्यात शेवटी मुद्दा येतो मालमत्ता कराचा. तो वाढविण्याचा मुद्दा प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्यावेळी येतो. मात्र आपल्या प्रिय लोकप्रतिधींना आपल्या मतदारांना नाराज करायचं नसतं त्यामुळे या प्रस्ताव नेहमी बासनात गुंडाळला जातो. त्याऐवजी इतर विभागांना ही तूट भरून काढण्यासाठी उद्दिष्ट दिलं जातं जे सोपं असतं व सगळ्यांनाच सोयीचे जाते. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सर्व मालमत्तांची नोंद होते किंवा नाही अशी शंका मला वाटते, त्यानंतर त्यांच्यावर कर आकारणे व प्रत्येक मालमत्तेकडून कर संकलित करण्याचा मुद्दा येतो. मी सुरूवातीलाच म्हटल्याप्रमाणे, सुदृढ व्यक्ती नेहमी रक्तदान करते मात्र सुदृढ असूनही आजारी असल्याचा आव आणणाऱ्या व्यक्तीचं काय करायचं? शहरातली जवळपास चाळीस टक्के जनता ही झोपडपट्ट्यांमध्ये (म्हणजे अवैध बांधकामांमध्ये) राहते असं अनौपचारिकपणे म्हटलं जातं, ज्यावर नक्कीच काही कर आकारणी होत नाही. याचाच अर्थ असा होतो की साठ टक्के लोक शंभर टक्के लोकांसाठी मालमत्ता कर भरत असतात. त्या उरलेल्या साठ टक्के लोकांपैकी सुद्धा करदाते म्हणून किती जणांची नोंद आहे हे देवालाच माहिती. त्यानंतर मुद्दा येतो जुन्या व नव्या आस्थापनांचा. नवीन दोन बीएचके सदनिकेला वर्षाला जवळपास १८,०००/- रुपये मालमत्ता कर भरावा लागतो. त्याचवेळी जुन्या साधारण वीस वर्षे सदनिकेला याच्या एक तृतीयांश दराने मालमत्ता कर भरावा लागतो. शहराच्या जुन्या भागातील काही घरांच्या बाबतीत तर हा दर तर जेमतेम काही शे रुपयांपर्यंतच आहे. मात्र या तिन्ही प्रकारच्या घरांमध्ये राहणारे नागरिक शहरातीच सारख्याच पायाभूत सुविधा वापरत असतात. मला आपली ही करप्रणाली खरंच कुणी तयार केली असा प्रश्न पडतो; ही जगातली एकमेवाद्वितीय असली पाहिजे! माझ्यासारखा सरळसोट विचार करायचा तर आयकराप्रमाणे मालमत्ताकरासाठी एकच निकष असावा म्हणजे मी किती चटई क्षेत्रं वापरत आहे व ते व्यावसायिक आहे किंवा निवासी. आपले हे तथाकथित “माननीय” प्रत्येक वेळी करवाढीला विरोध करण्याचे कारण म्हणजे थकबाकी. मात्र ते कधीही एकत्र येऊन मालमत्ता कराची सर्व थकबाकी वसूल व्हावी यासाठी प्रयत्न करत नाहीत, थकबाकी वसूल करण्याच्या मोहिमेला कधीच पाठिंबा मिळत नाही. त्यानंतर असा मुद्दा येतो की आपण झोपडपट्ट्यांमधून मालमत्ता कर कसा वसूल करणार आहोत. पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये याविषयी कधी चर्चा झाल्याचं ऐकिवात नाही. त्याउलट ज्या विकासांकडून मिळणाऱ्या महसूलातून हे शहर चालतं त्यांच्यावर दंड आकारण्याबाबत मात्र नेहमी चर्चा होते. जेव्हा मर्यादित करदात्यांवर कराचा आणखी बोजा टाकला जातो तेव्हा त्याला सर्व वर्गातून विरोध होणं स्वाभाविक आहे आणि खात्रीही आहे की काही काळानं ही वाढसुद्धा मागे घेतली जाईल.

त्याऐवजी पुणे महानगरपालिकेनं आपलं मालमत्ता कराचं जाळं अधिक विस्तारण्याची तसंच सर्व नागरिकांना कर भरण्यासाठी एकाच मंचावर आणण्याची वेळ आता आली आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे मालमत्ता कराच्या मोबदल्यात सेवा देण्याचा. जर लोकांना व्यवस्थित पाणी पुरवठा मिळणार नसेल, रस्ते वाहन चालवण्यायोग्य नसतील, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसेल, सार्वजनिक शौचालये घाण असतील, सार्वजनिक शाळा व रुग्णालये निकृष्ट दर्जाची असतील; तर अशा परिस्थितीत तुम्ही लोकांना कशाप्रकारे कर भरायला लावणार आहात किंवा ते मालमत्ता कर भरायला तयार होतील अशी अपेक्षा कशी करू शकता असा प्रश्न मला पुणे महानगरपालिकेतल्या शासनकर्त्यांना विचारावासा वाटतो.

खरंतर दरम्यानच्या काळात माझ्या असं वाचण्यात आलं की पुणे महानगरपालिकेच्या माननीय आयुक्तांना अशी अपेक्षा आहे की जाहिरात फलकातून मिळणारे शुल्क सध्याच्या 20 कोटी रुपयांवरून दोनशे कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल. मला श्री. आयुक्तांच्या सकारात्मकतेचं कौतुक वाटतं मात्र जवळपास नव्वद टक्के जाहिरात फलक अवैध व राजकीय नेत्यांचे असतात. अशावेळी शुल्काच्या बाबतीत गेल्यावर्षीचं उद्दिष्ट तरी पूर्ण होईल का अशी शंका मला वाटते. अतिक्रमण शुल्क तसंच जाहिरात फलक (होर्डिंग) शुल्क यातून मिळणाऱ्या महसूलाचा विचार करता, एकीकडे नागरिक विविध वस्तू विकण्यासाठी रस्त्यांवर/पदपथांवर अतिक्रमण करतात व दुसरीकडे नागरिकच अशा अतिक्रमण करणाऱ्यांकडून वस्तू खरेदी करतात. त्याचशिवाय पुणेकरांनी एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे, या जगात फुकट काहीच मिळत नाही. पुणे महानगरपालिकेनं तुम्हाला चांगली सेवा द्यावी असं तुम्हाला वाटत असेल तर केवळ मालमत्ता कर भरून तुमची जबाबदारी संपत नाही. तुम्ही आपली जबाबदारी, तुमचा परिसर स्वच्छ ठेवणे, पाण्याची बचत करणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तिंकडून भाजी खरेदी न करणे अशा अनेक मार्गांनी पार पाडू शकता. असं केलं तरच तुम्हाला या शहराचे नागरिक म्हणवून घेण्याचा अधिकार असेल नाहीतर तुमच्यात आणि अवैध स्थलांतरितांमध्ये काहीही फरक नसेल हे लक्षात ठेवा!!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

Mobile: 09822037109