वन्यजिव हत्या आणि मनुष्यांचे कायदे !

वन्यजिव हत्या आणि मनुष्यांचे कायदे !

“वन्यप्राण्यांमध्ये या जगातील अनेक माणसांपेक्षाही कमी पशुत्व व अधिक माणूसकी असते” …  मुनिया खान

       मुनिया खान या कवयित्री, लेखिका व अनेक पुस्तके व कथासंग्रहांच्या संपादिका आहेत. त्यांच्या लेखनामध्ये प्रामुख्याने विविध विषयांवरील कविता, लघु कथा व लेखांचा समावेश आहे व त्यांचा अनेक भाषांमध्ये अनुवाद करण्यात आला आहे. या द पोएट्री सोसायटी, यूकेच्या सदस्य आहेत तसेच पोएट्स अँड आर्टिट्स फॉर “अ डिफरंट वर्ल्ड मूव्हमेंट” या संघटनेच्या संस्थापक सदस्य आहेत. त्या आता अमेरिकन नागरिक आहेत, त्या मूळच्या बांग्लादेशी असून, एक वकीलही आहेत. त्यांचा माणसांविषयीचा दृष्टिकोन वन्य प्राण्यांच्या तुलनेत इतका स्पष्ट आहे यात काहीच आश्चर्य नाही व त्याचशिवाय त्या वकील आहेत म्हणूनही या लेखासाठी मी त्यांचे अवतरण निवडले, कारण या लेखाचा विषय वन्यजीवन व कायदा असा आहे. आपली वृत्त माध्यमे वन्यजीवनाविषयी लिहीताना अतिशय ( हत्या ) भेदभाव वरून  लिहीतात असे मला स्पष्टपणे सांगावेसे वाटते, वन्यजीवन किंवा खऱ्या अर्थाने जागरुकता निर्माण करण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न (खऱ्या अर्थाने याची विशेष दखल घेण्यात यावी) किंवा वन्यजीवन संवर्धनामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सूचना देणे वगैरेसारख्या गोष्टींना त्यांच्या वर्तमानपत्रात जागाच मिळत नाही. आपल्या देशातील अनेक तथाकथित इंग्रजी दैनिकांमध्ये विदेशी लेखकांचे लेख त्यांच्या छायाचित्रांसह छापले जातात ज्यामध्ये ते हवामानातील बदल व जागतिक पातळीवरील वन्यजीवनाविषयी बोलत असतात. मला त्याचे कौतुक वाटते परंतु आपल्याकडे हजारो भारतीय व्यक्ती आहेत जी आपापल्यापरीने याच देशामध्ये वन्यजीवन संवर्धनाच्या क्षेत्रात उत्तम काम करत आहेत, परंतु त्यांच्या कामाला वर्तमानपत्रामध्ये जागा मिळत नाही. आपल्या पुण्याच्या आजूबाजूला कितीतरी वन्यजीवन आहे (आश्चर्यकारकपणे अजुनही आहे) आपल्याला ते वाचवायचे आहे. ताडोबा किंवा कान्हासारख्या जंगलांना त्यांचे धोके आहेत परंतु तुलनेने त्यांच्याकडे अधिक मनुष्यबळ आहे व निधीही आहे. परंतु शहरी किंवा तथाकथित विकसित मानवी वसाहतींच्या अवती-भोवती असलेल्या वन्यजीवनाविषयी बोलायचे झाले, तर त्याला गंभीर धोका आहे. वृत्त माध्यमांनी या वन्यजीवन संवर्धनासाठी जे प्रयत्न केले जात आहेत त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे किंवा त्यांनीच या कामाला प्रसिद्धी दिली पाहिजे, जे होताना दिसत नाही.

      जंगलामध्ये येणाऱ्या एखाद्या पर्यटकाच्या संदर्भात जेव्हा एखादी लहानशी दुर्घटना घडली तरीही सर्व वृत्तमाध्यमे त्याचा एवढा गहजब करतात की जणू आभाळ कोसळले असावे. वन्यजीवन पर्यटनातील चुका काढू नका असे माझे म्हणणे नाही, माझे म्हणणे असे आहे की वन्यजीवन संवर्धनासाठी वन्यजीवन पर्यटन अत्यावश्यक आहे, त्यामुळे आपण त्यास नियंत्रित पद्धतीने चालना कशाप्रकारे देऊ शकतो. परंतु त्यापेक्षाही लोकांना ( सामान्य लोकांना ) वन्यजीवनाला असलेल्या अधिक मोठ्या धोक्यांविषयी जागरुक करणे आवश्यक आहे जे माध्यमे किंवा सरकार नावाची यंत्रणा किंवा कायदा करत नाही व म्हणूनच मी हा लेख लिहीत आहे. अलिकडेच दोन बातम्या माझ्या वाचण्यात आल्या, एक माननीय न्यायालयाने मांडुळ  सापांसंदर्भात (अंधाविश्वास दृष्टीने महत्त्व असलेली सापांची एक प्रजाती ) दिलेल्या निर्णयाविषयी होती. या सापांची तस्करी किंवा व्यापार करणाऱ्या अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना (व्यक्तींना) त्यांच्याविरुद्ध त्यांनीच सापांची तस्करी केल्याचा पुरेसा किंवा व्यवस्थित पुरावा नसल्यामुळे, गुन्हा सिद्ध होऊ न शकल्यामुळे त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यांना सापांसकट पकडूनही त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली, किमान अधिकाऱ्यांनी तरी तसा दावा केला आहे. त्यानंतर मुंबई व सातारा पोलीसांनी वाघाची कातडी पकडल्याची  एक बातमी होती, ज्यामध्ये तीन पुरुषांना अटक करण्यात आली. नंतर असे सांगण्यात आले की ती वाघाची खोटी कातडी होती, त्यामुळे केवळ फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. वन संसाधनांच्या तस्करीशी संबंधित कायद्यांतर्गत कोणतेही गुन्हे दाखल करण्यात आले नाहीत. 

         त्यानंतर एका तरुण बिबट्याला एका वाहनाने धडक दिल्याची  व त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याची बातमी होती ( केवळ आणखी एक बातमी ) व त्या बातमीमध्ये या घटनेची चौकशी सुरू असल्याचे  म्हटले होते. विशेष म्हणजे रस्त्यावरील अपघातामध्ये बिबट्या ठार झाल्याच्या बातमीच्या वर, एका दुचाकीस्वाराला एका अज्ञात वाहनाची धडक बसली व त्याच रस्त्यावर तो मरण पावला अशी बातमी होती. परंतु पोलीसांनी या प्रकरणामध्ये अज्ञात वाहन चालकाविरुद्ध निष्काळजीपणे वाहन चालविल्याचा  गुन्हा दाखल केल्याचे व चालकाचा शोध सुरू असल्याची त्यात म्हटले होते. मला दोन्ही पीडितांविषयी वाईट वाटते, तो तरूण दुचाकीस्वार व बिबट्या ! परंतु तरुणाच्या बाबतीत तो माणूस असल्यामुळे पोलीसांनी केवळ अपघाताचा नाही तर वाहन चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याचा गुन्हा आपणहून नोंदवला. निश्चितपणे ते आजूबाजूचे सीसीटीव्ही फुटेज (काही असल्यास) पाहून वाहनाचा शोध घेतील किंवा अशा कुठल्याही वाहनाविषयी चौकशी करतील व ज्या चालकाने तरुणाला धडक मारली त्याला पडण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. परंतु ज्या बिबट्याचा रस्त्यावरील अपघातात मृत्यू झाला त्या घटनेच्या चौकशी संदर्भात असे प्रयत्न केले जातील का याविषयी मला शंका वाटते.

         एकंदरीतच वन्यजीवनाविषयीच्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात यंत्रणा(म्हणजेच कायदा) डोळेझाक करते किंवा अज्ञानी (अजूनही मृत आहे असे मी म्हणणार नाही)असल्यामुळे मला तिच्याविषयी शंका वाटते, म्हणूनच मी हा लेख लिहीत आहे. ही फक्त दोन ताजी प्रकरणे आहेत, ज्यामध्ये साप असो किंवा बिबट्या, माणसांनी कुठल्या तरी वन्यजीव प्रजातीला ठार ( मी केवळ हाच शब्द वापरू शकतो ) केले आहे. आपली अंमलबजावणी यंत्रणा गंभीर प्रयत्न करत नसल्यामुळे इतर माणसे या प्रजाती हाताळताना निष्काळजीपणा करण्याचे धाडस करतात किंवा त्यांना तसे करणे परवडू शकते, हे सांगणे हाच माझ्या लेखाचा हेतू आहे. ही फक्त सुरुवात आहे कारण या देशातील मानवी लोकसंख्या दररोज वाढत जातेय व आपल्यासाठी उपलब्ध असलेली जमीन तेवढीच राहणार आहे. याचाच अर्थ असा होतो की माणसे जमीनीवर अतिक्रमण करत राहतील ज्यावर इतर प्रजातीही राहतात, उदाहरणार्थ आपली घरे, उद्योग, दळणवळणाची साधने (रस्ते/ रेल्वे /जलमार्ग) किंवा वीज वाहिन्या किंवा अशा इतर गोष्टी व आपण निष्काळजीपणे जमीनीचा वापर करत असल्यामुळे आपण मार्गात येणाऱ्या प्रत्येक प्रजातीला ठार करू. या प्रजाती माणूस नसल्यामुळे, आपले कायदे एकतर त्यांच्या हिताचे व्यवस्थित संरक्षण करत नाहीत किंवा आपण या कायद्यांचे पालन करण्याची तसदी घेत नाही, हा संपूर्ण मानव समाजावर माझा आरोप आहे व हे थांबले पाहिजे अशी माझी मागणी आहे, केवळ विनंती किंवा आवाहन नाही. तुम्ही असा विचार करत असाल(मला माहितीय की तुम्ही असा विचार करता)की मी एक अतिशय कट्टर  किंवा वेडा वन्यजीवप्रेमी आहे,तर मी तसा नाही, वरील दोन उदाहरणांव्यतिरिक्त मी तुम्हाला शेकडो हजारो किंवा अगणित)उदाहरणे देऊ शकतो ज्यामध्ये वन्यजीव प्रजातींविरुद्ध माणूस गुन्हेगार होता तेव्हा अजिबात न्याय मिळालेला नाही किंवा थोडाच  न्याय मिळाला आहे. एखाद्या जहाजातून तेलाची गळती झाल्यामुळे किंवा एखाद्या उद्योगाने नदीमध्ये केलेल्या प्रदूषणामुळे हजारो माश्यांचा मृत्यू होण्याची घटना असो किंवा मांसासाठी रानडुक्कराची  शिकार असो किंवा वाघांचा किंवा बिबट्यांचा वेगवान वाहनांची धडक लागून मृत्यू असो ( मी माकडे किंवा कोल्ह्यासारख्या प्राण्यांना मोजतच नाहीये ) एखाद्या विजेच्या तारांच्या कुंपणामुळे (अवैध) हत्तीला विजेचा धक्का बसतो, मला सांगा अशा किती प्रकरणांमध्ये माणसांना मृत्यूदंडाची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे किंवा दंड म्हणून लक्षवधी रुपये भरावे लागले आहेत, मला असे एकही उदाहरण आठवत नाही, आता मला सांगा मी दुराग्रही आहे का? आपण या प्राण्यांच्या आयुष्याची गणतीच करत नाही ( ते स्वीकारत नाही ), ते मतदान करू शकत नाहीत किंवा विधानसभेमध्ये त्यांचा कुणी प्रतिनिधी नसतो, जो त्यांच्या मृत्यूविरुद्ध आवाज उठवू शकेल किंवा एखादा मोर्चा काढण्यासाठी ते एकत्र होऊ शकत नाहीत, ते उपोषण करू शकत नाहीत. आधीच त्यांचे अधिवास नष्ट होत चालल्यामुळे त्यांची भुकेने उपासमार होते, ज्याकडे आपण काणाडोळा करतो, त्यामुळे वाघ, मासा, साप किंवा बिबट्याने त्यांच्या कुटुंबीयांचा निष्काळजीपणामुळे किंवा एखाद्या माणसाने जाणीवपूर्वक मारल्यामुळे मृत्यू झाला तर त्यांनी कुणाकडे जावे हे माणसांनीच कृपया मला सांगावे!

          याचा एकमेव मार्ग म्हणजे, वन्यजीवन गुन्ह्यांशी संबंधित कायदे बदलणे, वन्य प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यास कठोर शासन करण्याची तरतूद ठेवा व या कायद्यांची अंमलबजावणी करू शकेल अशी एक यंत्रणा तयार करा. कारण कितीही कठोर कायदे केले तरीही ते चुकीच्या प्रकारे हाताळले गेल्यास,ज्या कारणाने ते तयार करण्यात आले होते त्यापेक्षा बहुतेकवेळा अधिक नुकसानच होते. वन्यजीव संरक्षण कायद्यांच्या बाबतीत महत्त्वाची समस्या म्हणजे, केवळ गुन्हा वनखात्याच्या अखत्यारित झाला असेल म्हणजे एखाद्या अभयारण्यात किंवा संरक्षित जंगलात झाला असेल तरच त्यांना कारवाई करण्याचे हक्क किंवा अधिकार असतात (मी कदाचित चूकही असेन परंतु मी हेच अनुभवले आहे ). परंतु जंगलाच्या हद्दीबाहेर जेव्हा एखादा गुन्हा घडतो तेव्हा वन विभागाला पोलीस विभागाच्या पाठिंब्यावर किंवा मदतीवर अवलंबून राहावे लागते व स्वाभाविक कारणांमुळे पोलीस विभागाला त्यामध्ये फारसा रस नसतो. तुम्ही ज्या कारणांचा विचार करताय ती कारणे नव्हे ( मी समजून सांगण्याची गरज आहे का ? ), तर पोलीस विभागावर आधीच माणसांनी माणसांविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्यांचा भार असतो. त्यातून एखाद्या बिबट्याच्या किंवा सापाच्या मृत्यूचे रहस्य शोधण्यास त्यांच्यादृष्टीने कधीच प्राधान्य नसते. आणखी एक गोष्ट म्हणजे माणसांच्या नजरेआड एखाद्या वन्य प्राण्याविरुद्ध होणारा गुन्हा न्यायालयात सिद्ध करणे ही सोपी गोष्ट नाही, ज्यामुळे बहुतेवेळा न्यायालय आरोपींची मुक्तता करते (मंडुल सापांच्या तस्करी प्रकरणी आलेल्या निकालातही असेच झाले) व त्यामुळे असे प्रयत्न करून काही उपयोग होत नाही असे बहुतेक पोलीस कर्मचाऱ्यांना वाटते. ज्याप्रमाणे लष्कराचे स्वतःचे पोलीस असतात ज्यांना कायद्याद्वारे पुरेसे अधिकार व पायाभूत सुविधा दिल्या जातात, पोलीस खात्यातही वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी वेगवेगळे विभाग असतात, त्याचप्रमाणे वन विभागातही गुन्हे अन्वेषण शाखा असली पाहिजे. ज्याप्रमाणे पोलीसांना अधिकार असतात त्याप्रमाणे या शाखेकडे कायद्याच्या विशिष्ट कलमांतर्गत एखादा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर , त्यांना गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी, गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी व न्यायालयामध्ये या गुन्हेगारांना शिक्षा मिळेल हे पाहण्यासाठी आवश्यक ते सर्व अधिकार दिले पाहिजेत. आणखी एक गोष्ट म्हणजे आपण प्रत्येक जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र वन्यजीवन न्यायालये स्थापित करण्याचा विचार करू शकतो, कारण असे गुन्हे शोधून काढण्यासाठी विशेष ज्ञान तसेच दृष्टिकोन असावा लागतो, असे खटले न्यायालयात उभे राहावेत यासाठी विशेष वन्यजीवनांविषयी ज्ञान आवश्यक आहे हे विसरू नका जे अनेक पोलीस अधिकारी, सरकारी वकील किंवा अगदी न्यायाधीशांकडेही (त्यांच्याविषयी पूर्णपणे आदर आहे) असणार नाही, त्यांना वन्यजीवनाची फारशी माहिती नसल्यामुळे गुन्हेगार मोकाट सुटतात !

           मला मान्य आहे की माणसांनी वन्यजीवांसोबत सहजीवन स्वीकारल्यास वन्यजीवनाचे सर्वोत्तम प्रकारे संरक्षण केले जाईल परंतु सहजीवन शिकवताना जे कायद्यांचे पालन करत नाहीत त्यांच्यासाठी आपल्याकडे कायद्याची अंमलबजावणी करणारी एक सशक्त यंत्रणा असली पाहिजे, कारण माणसांमध्येही सहजीवनासाठी कायद्याची यंत्रणा आवश्यक असते, बरोबर? मला हे देखील माहिती आहे की, ज्या देशांमध्ये माणसांसाठीही न्यायालयांची संख्या पुरेशी नाही ( म्हणजे न्यायाधीशांची संख्या ), माणसांसाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेकडेही पुरेशी संसाधने नाहीत व पायाभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याची त्यांची ( पोलीस विभागाची ) सततची तक्रार असते, अनेक गुन्ह्यांसाठी भारतीय दंडविधान संहितेमध्येच बदल करणे आवश्यक आहे व अशा इतरही अनेक बाबी आहेत. अशावेळी एखाद्या वन्य प्रजातीसाठी कोण यंत्रणेमध्ये बदल किंवा सुधारणा करण्याचा विचार करेल, कारण माणसांच्या जीवनात त्यामुळे फारसा काही फरक पडत नाही. परंतु या पृथ्वीवर केवळ आपण राहात नाही तसेच ही पृथ्वी केवळ आपल्याच वापरासाठी नाही व आपल्याला  तसे वाटत असेल तर व आपल्याला कुणीही थांबवणार नाही असा आपला समज असेल तर, निसर्ग नावाची एक गोष्ट असते व आपली न्याय व्यवस्थाही “ नैसर्गिक न्याय” ही संज्ञा स्वीकारते, कारण असा कुणीतरी एक आहे जो आपल्या  ताकदीपलिकडचा आहे व आपण ज्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष करत आहोत त्यासाठी जेव्हा तो न्याय करेल तेव्हा कोणतीही याचिका करता येणार नाही,सरळ शिक्षेची अंमलजावणी होईल हे माणसांनी लक्षात ठेवले पाहिजे व फार उशीर होण्याआधी वन्यजीवन गुन्ह्यांच्या बाबतीत जबाबदारीने वागले पाहिजे; या इशाऱ्याने नव्हे तर धमकीने निरोप घेतो !

 

संजय देशपांडे 

संजीवनी डेव्हलपर्स

कृपया पुण्याच्या रिअल इस्टेटविषयी माझे विचार खालील यू ट्यूब लिंकवर पाहा...

https://www.youtube.com/watch?v=g4xX7eopH5o&t=5s