पर्यावरण , हरित न्यायाधिकरण आणि रिअल इस्टेट

प्रगतीशील विकासाचा कायदा सर्वश्रेष्ठ कायदा आहे. त्याअंतर्गत, असंख्य बदल होत असतात, माणसे वयोमानानुसार शहाणी होतात व समाज अधिक चांगले होतात... ख्रिस्टियन बोव्ही.

आपण मात्र कुठेतरी या विद्वान तत्वज्ञाच्या शब्दांपासून फारकत घेत आहोत, आपण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नुकत्याच दिलेल्या काही निकालांविषयीच्या बातम्या वाचल्या किंवा त्यामुळे निर्माण झालेली किंवा निर्माण होणारी परिस्थिती पाहिली तर हे जाणवेल. त्याचे विश्लेषण करण्यापूर्वी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण काय आहे हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे.  याची स्थापना अगदी अलिकडेच करण्यात आली आहे; आपण जीवनाच्या प्रत्येक आघाडीवर विकास व प्रगती करत असताना पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल याची खात्री करण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आहे.

ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची संक्षिप्त माहिती देत आहे.  राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, २०१० अंतर्गत पर्यावरण व जंगले तसेच इतर नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संरक्षणासंदर्भातील खटले परिणामकारकपणे व वेगाने निकाली काढण्यासाठी, तसेच पर्यावरणासंदर्भातील कोणत्याही कायदेशीर हक्कांची अंमलबजावणी करण्यासाठी व यासंबंधित प्रकरणांमध्ये नुकसान झालेल्या व्यक्ती किंवा साधनसंपत्तीस मदत व नुकसानभरपाई देण्यासाठी, राष्ट्रीय न्यायाधिकरणाची स्थापना १८.१०.२०१० रोजी करण्यात आली. ही एक विशेष तज्ञ संस्था आहे व तिच्याकडे विविध विषयांचा समावेश असलेले पर्यावरणविषयक वाद हाताळण्यासाठी आवश्यक अनुभव आहे. या न्यायाधिकरणावर कामकाज दिवाणी आचारसंहिता, १९०८ बाध्य नसेल मात्र नैसर्गिक न्यायाची तत्वे त्याचे मार्गदर्शन करतील.

या न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात केवळ पर्यावरणविषयक खटलेच चालवले जात असल्याने त्यामध्ये वेगाने न्यायदान होईल व उच्च न्यायालयांवरील खटल्यांचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. या न्यायाधिकरणामध्ये कोणतीही याचिका किंवा अपील केल्यानंतर ६ महिन्यात ती निकाली काढणे बंधनकारक आहे. सुरुवातीला, एनजीटीचा पाच ठिकाणी न्यायाधिकरणे स्थापित करण्याचा प्रस्ताव आहे व त्यानंतर लोकांना न्यायाधिकरणापर्यंत सहज पोहोचता यावे यासाठी त्याचा विस्तार केला जाईल. न्यायाधिकरणाचे मुख्य पीठ दिल्ली येथे आहे व भोपाळ, पुणे, कोलकाता व चेन्नई या चार ठिकाणीही न्यायाधिकरणांची स्थापना केली जाईल. पुण्यामध्ये नुकतेच हे न्याधीकरण स्थापन झाले आहे. एखाद्या संस्थेस किंवा व्यक्तिस, सरकार किंवा एखाद्या खाजगी संस्थेची एखादी कृती पर्यावरणास धोका असल्याचे वाटत असेल तर, तर ती त्यांच्याविरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये, वरील तरतूदीप्रमाणे याचिका दाखल करु शकते.

मी नेहमी सांगतो की कायदा अतिशय चांगल्या हेतूने तयार केला जातो मात्र त्याची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने होते. न्यायाधिकरणाचा हेतू व अधिकारक्षेत्र याविषयी पूर्णपणे आदर बाळगून मला असे म्हणावेसे वाटते की आता आपल्या देशाचे प्राधान्य ठरविण्याची व त्यानंतर कायदे तयार करण्याची वेळ आली आहे. आता कुणीही पर्यावरणविषयक प्रकरणांमध्ये न्यायाधिकरणाकडे जायला मोकळा आहे व या व्याख्येंतर्गत जिथे विकास आहे तिथे पर्यावरणावर परिणाम होणार हे तथ्य आहे. तुम्ही पर्यावरणावर परिणाम न होता किंवा त्यास हानी न होता एकही खोली बांधू शकत नाही हे सत्य आहे. आता ब-याचजणांना आश्चर्य वाटेल की हे कसे?

कोणतीही उघडी जमीन घ्या, मग ती ओसाड असली तरीही तिच्यावर एक जीवन चक्र सुरु असते, मग त्या मुंग्या असोत, वाळवी किंवा पाली, त्यावर थोडी झाडेझुडपेही असतात. त्यावर बांधकामासारखे कोणतेही काम सुरु होते तेव्हा त्यात अडथळा येतोच. किंवा एखाद्या नदीचे उदाहरण पाहा, तिच्यात माशापासून ते सापापर्यंत अनेक जलचर असतात तसेच जलवनस्पतीही असतात. तसेच आपण जेव्हा नदीतून वाळू उपसतो तेव्हा तिच्यामध्ये सुरु असलेल्या जीवनचक्रात नक्कीच अडथळा येतो. त्याशिवाय धातू तसेच सिमेंटसोबत मिसळली जाणारी खडी मिळवण्यासाठी आपल्याला पर्वत किंवा डोंगर फोडावे लागतात. कारण या डोंगरांखाली किंवा पर्वतांखाली ज्वालामुखीपासून तयार झालेले खडक धातू/खडीचे मुख्य स्रोत असतात.

संपूर्ण देशात जंगलाच्या जमीनी घरे, कारखाने, खाणी व इतर अनेक जीवनावश्यक बाबींसाठी वापरल्या जात आहेत व ह्या इतर बाबीदेखील मानवी जीवनासाठी तितक्याच महत्वाच्या आहेत. स्वाभाविकपणे स्वयंसेवी संस्था अशा घडामोडींपासून जंगले सुरक्षित राहावी यासाठी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागणार आहेत.

आपल्या पुण्यातील मुळा नदीच्या पात्रातून रस्ता तयार करण्याबाबत एका खटल्याविषयी अलिकडेच आलेल्या मथळ्यांचा विचार करा, या रस्त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होईल याविषयी एका स्वयंसेवी संस्थेने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आपण या खटल्याच्या गुण-दोषांवर चर्चा करणार नाही, ते करण्याची ही जागा नाही, मात्र न्यायाधिकरणाने या रस्त्याच्या आखणीबाबत तसेच बांधकामाबाबत काही सुधारणा सुचवल्या आहेत, उदाहरणार्थ रस्त्याची पातळी किती आणि कशी असावी .मात्र संबंधित अधिका-यांचे अनौपचारिकपणे असे म्हणणे आहे की जर या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात आली तर रस्ता बांधणे अशक्य आहे. त्यामुळे सध्या या रस्त्याचे काम थंडावले आहे; या रस्त्यामुळे सिंहगड रस्त्यावरील वाहतुकीचा खोळंबा कमी होण्यास मदत झाली असती कारण हा रस्ता सिंहगड रस्त्यास पर्याय होता, ज्यावर सध्या अतिशय ताण आहे. इतरही रस्त्यांची अशीच परिस्थिती आहे व इतरही    ब-याच महानगरांमधील परिस्थिती वेगळी नाही.

न्यायाधिकरणाने देशभरात पर्यावरणविषयक समित्या किंवा प्राधिकरणांची पूर्व परवानगी असल्याशिवाय वाळू उपसा करण्यावर निर्बंध घातले आहेत व देशभर वाळू माफिया व सरकारी अधिका-यांदरम्यान एकप्रकारे युद्धच सुरु आहे. आपण अवैध वाळू उपशास पाठिंबा द्यावा किंवा नाही हा प्रश्न नाही; किंवा वाळूचा उपसा योग्य किंवा अयोग्य आहे हा देखील प्रश्न नाही, माझा प्रश्न आहे की आपल्याकडे वाळूस काही पर्याय उपलब्ध आहे का? दगड फोडून तयार केल्या  जाणा-या वाळूसाठीही आपल्याला पर्वत किंवा डोंगर फोडणे आवश्यक आहे, कारण ती देखील दगडांद्वारेच मिळते. आज आपण नदीवर लक्ष केंद्रित केले आहे, उद्या आपल्याला पर्वत व डोंगरांचे संरक्षण करावे लागेल, पण मग देशातल्या लाखो रहिवांशाना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सुरु असलेल्या बांधकामाच्या गरजांचे काय? ते बांधण्यासाठी आपण काँक्रीट कुठून मिळवणार आहोत? मला वाटते हा प्रश्न आपण न्यायाधिकरणाला नाही तर सरकारला विचारायला हवा कारण सरकारनेच हरित न्याधीकरणाची स्थापना केली आहे. इथे मला स्वयंसेवी संस्था किंवा न्यायाधिकरणाविरुद्ध काहीही बोलायचे नाही कारण आपल्या पर्यावरणास होत असलेली किंवा भविष्यात होणार असलेली हानी दाखवून देणे हे स्वयंसेवी संस्थेचे काम आहे व हा धोका लक्षात घेऊन दाखल करण्यात आलेल्या खटल्याचा निकाल देणे हे न्यायाधिकरणाचे काम आहे. मात्र विकास व पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखणे हे कुणाचे काम आहे? दररोज घरुन कामाच्या ठिकाणी ये-जा करताना लाखो लोकांना वाहतुकीच्या खोळंब्याचा त्रास होतो व वायू प्रदुषणाचा सामना करावा लागतो, त्याशिवाय इंधन वाया जाते तसेच वेळेचाही अपव्यय होतो! चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देणे व सामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य बनवणे हे कुणाचे काम आहे, कारण खाजगी वाहन वापरण्याची गरज उरली नाही तर सध्याचे रस्ते वाहतुकीसाठी पुरतील व आपल्याला अधिक रस्ते बांधण्यासाठी पर्वत किंवा नद्यांवर अतिक्रमण करावे लागणार नाही !

आपण एकीकडे मानवाची मूलभूत गरज व हक्क म्हणजे घर समाजातल्या प्रत्येक वर्गाला कसे परवडेल याविषयी बोलतो. तर दुसरीकडे आपण त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वाळू, सिमेंट, व धातू अशा मूलभूत साहित्यावर निर्बंध घालतो! हे साहित्य नैसर्गिक साधनसंपत्तीपासून मिळवावे लागते, पण आपण त्यांना कोणता पर्याय असू शकतो असा विचार करत नाही. झोपड्यांमध्ये राहावे लागणा-या लाखो लोकांची काय चूक आहे, ज्यांना कोणत्याही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत व आपण केवळ त्यांना चांगली घरे देऊ शकत नाही म्हणून अशा ठिकाणी राहावे लागते. एखादी स्वयंसेवी संस्था अशा लोकांना चांगला निवारा मिळावा म्हणून न्यायाधिकरणाकडे का जात नाही, आपण झाडे व प्राणी अशा प्रजातींना धोका निर्माण होईल याची चिंता करतो तर मग माणसांची चिंता का करत नाही?

आता आपला तथाकथित विकास व आपले पर्यावरण यामध्ये संतुलन साधण्याची वेळ आली आहे, तसे झाले तरच न्यायाधिकरणास जीवनाच्या सर्व पैलूंवरील खटले निकाली काढावे लागणार नाहीत. त्याशिवाय न्यायाधिकरणाने सरकारला योग्य तोडगा शोधण्याची विनंती केली पाहिजे व केवळ यावर बंदी घाला किंवा ते थांबवा अशा प्रकारचे निकाल देऊ नयेत. आपण जोपर्यंत पर्यायी सोय करत नाही, तोपर्यंत असे निकाल देऊनही अवैध कामे सुरुच राहातील हे तथ्य आहे. इथे मी न्यायाधिकरणाचा अपमान करत नाही तर केवळ तथ्य मांडतो आहे. नदीतून वाळू उपसण्याचे एक साधे उदाहरण घ्या, यावर निर्बंध घालणा-या अधिका-याला मारण्यापर्यंत तथाकथित माफियांची मजल कशी जाते? याचे कारण सोपे आहे, की वाळूला मागणी आहे! ही वाळू कोण व कशासाठी मागत आहे? बरेच जण उत्तर देतील की बांधकाम व्यावसायिक ती मागतात; पण मग एक सांगा कुणाची घरे बांधली जात आहेत व या घरांचे ग्राहक कोण आहेत? अशा प्रश्नांच्या उत्तरांमधून आपल्या देशातील परिस्थिती व आपण तयार करत असलेली धोरणे कशी आहेत हे समजते!

आपली दृष्टी अतिशय संकुचित आहे व हेच आपल्या सर्व समस्यांचे मुख्य कारण आहे! आपण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासारख्या संस्था स्थापन करतो व आपल्याला वाटते की आपण पर्यावरणाचे संरक्षण केले आहे व आपले काम झाले आहे! आपण जोपर्यंत प्रगतीशील विकासाचा कायदा समजून घेत नाही, ज्यामध्ये त्याच्या सर्व फायद्यांचा व तोट्यांचा विचार केला जाईल, तोपर्यंत आपण पर्यावरणविषयक कितीही कायदे तयार केले किंवा न्यायाधिकरणे स्थापन केली तरी उपयोग होणार नाही. यामध्ये केवळ सरकारला दोष देऊन चालणार नाही, तर या प्रक्रियेचा भाग असलेल्या प्रत्येक घटकाने मग तो अभियंता असो किंवा वास्तुविशारद किंवा अगदी विकासक, कोणत्याही बांधकामाचे नियोजन करताना किंवा ते बांधताना पर्यावरणाचा विचार केलाच पाहिजे. अभियंता व विकासकांच्या संघटनांनी संशोधन व विकासास प्रोत्साहन दिले पाहिजे, ज्याद्वारे पारंपरिक साहित्यास पर्याय शोधले जातील. आपण हे सर्व समजून घेऊन त्यानुसार पावले उचलली, तरच आपण आपल्या भावी पिढीचे भविष्य सुरक्षित करु शकू!

संजय देशपांडे

Smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे

संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या ब्लॉगला भेट द्या!

http://visonoflife.blogspot.com/

रस्त्यांची दुर्दशा आणि शहर

“सर्व महान रस्त्यांवरचा प्रवास हा दु:खद आठवणींनी बनलेला असतो .” ...ऍमी नेफ्ट्झगर 

या महान अमेरिकी लेखक व संशोधकाचे अवतरण वाचून, आपल्या प्रिय शहरातले सगळे रस्ते महान आहेत असेच मला वाटले! जवळपास चार ते पाच वर्षांनी शहराला मुसळधार पावसाचा तडाखा बसला आहे व याचा सर्वप्रथम फटका बसला तो शहरातील रस्त्यांना. नेहमीप्रमाणे सर्व वृत्तपत्रांमध्ये रस्त्यांच्या परिस्थितीविषयी अनेक बातम्या येत आहेत व त्यामध्ये तज्ञांची मते दिली जात आहेत; प्रत्येक राजकीय पक्ष विविध प्रकारांनी निषेध व्यक्त करुन त्यांना रस्त्यांच्या स्थितीविषयी किती चीड आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अगदी स्थानिक रेडिओ स्टेशनही सर्वात वाईट खड्डा स्पर्धा घेत आहेत! जणु काही संपूर्ण शहराला सध्या एकच समस्या भेडसावतेय ती म्हणजे रस्त्यांची परिस्थिती व त्यामुळे सामान्य नागरिकांना होणारा त्रास! आपलं एक चांगलं आहे , मौसम बदलला की आपल्या समस्या पण बदलतात आणि मागच आपण विसरून जातो !  रस्त्यांची दुर्दशा ही एक गंभीर समस्या आहे यात वादच नाही कारण त्यामुळे केवळ अपघातच होत नाहीत, तर रहदारी अडल्यामुळे वाहतूक मंदावते व प्रचंड वेळ वाया जातो. त्याशिवाय अशा रस्त्यांवरुन प्रवास करताना प्रवाशांवर येणारा मानसिक ताणही आपण लक्षात घेतला पाहिजे. रस्त्यांच्या वाईट परिस्थितीमुळे विविध प्रकारे नुकसान होते, सर्वप्रथम त्यामुळे वाहनाचे म्हणजेच संपत्तीचे नुकसान होते. दुसरे म्हणजे अपघात किंवा शारीरिक इजेमुळे होणारा वैद्यकीय खर्च व वेळेचा अपव्यय यामुळे माणसाचे नुकसान होते. तिसरे म्हणजे रस्त्यांवरुन जाणा-या प्रवाशांचा ताण वाढतो कारण धकाधकीच्या जीवनात प्रत्येकालाच वेळेवर कामाच्या ठिकाणी पोहोचायचे असते. अशावेळी रस्त्यांच्या वाईट परिस्थितीमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो, लोक वैतागतात, सतत हॉर्न वाजवतात, चुकीच्या प्रकारे  दुस-या वाहनाच्या पुढे जाण्याच्या नादात रस्त्यावर भांडणे होतात, वाढत्या तणावाची ही काही लक्षणे आहेत. चौथे नुकसान म्हणजे खराब रस्ते दुरुस्त करण्यासाठी लागणारा पैसा, जो प्रत्यक्षात सार्वजनिक पैसा आहे.

एका वृत्तसंस्थेच्या मते पुण्यातल्या रस्त्यांची लांबी जवळपास ६०० किमी आहे, यामध्ये बहुतेक केवळ मुख्य रस्त्यांचा समावेश आहे, लहान व जोडरस्त्यांचा नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे जंगली महाराज रस्त्यासारखे काही अपवादात्मक  रस्ते वगळता इतर सर्व रस्त्यांची स्थिती खराब आहे. केवळ मनपाच्या हद्दीतीलच नाही तर आता एकप्रकारे उपनगरे झालेल्या आजूबाजूच्या गावातील रस्त्यांची स्थितीही वाईट आहे. शहराला लागून असलेले विविध महामार्ग व त्यांच्या उपरस्त्यांचीही (बायपास) स्थिती वाईट आहे. याबाबतीत विविध सरकारी संस्थांमधल्या समन्वयाचे मला कौतुक वाटते. इथे माध्यमांना किंवा सामान्य माणसाला कोणतीही तुलनाच करताच येणार नाही कारण पावसामुळे एकाचवेळी सगळ्या रस्त्यांची परिस्थिती सारखीच वाईट झाली आहे असते, किमान यातील सातत्य लक्षणीय आहे! पुण्याला जोडणारा कोणताही रस्ता पाहा किंवा महामार्गाला लागून असलेले रस्ते किंवा पीएमसीच्या हद्दीतील ग्रामीण भागातील रस्ते पाहा, प्रत्येक रस्त्यावर मोठ मोठे खड्डे आहेत व हे रस्ते वापरण्यासारखे नाहीत.

रस्त्यांच्या अशा परिस्थितीसाठी विविध अधिका-यांनी दिलेली उत्तरे काही वेळा अक्षरशः विनोदी तर काही वेळा दयनीय असतात उदाहरणार्थ, “पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी सांडपाण्याच्या पुरेशा वाहिन्या नाहीत, किंवा आम्ही सामान्यपणे रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम मे ते जून महिन्याच्या   मध्यावर हाती घेतो मात्र यंदा पाऊस लवकर आला”! दरवर्षी आपल्याला पावसाळ्यापूर्वी रस्ते दुरुस्त करायची गरज का पडते हा प्रश्न एक सामान्य माणूस म्हणून मला नेहमी भेडसावतो? त्यामुळे या समस्येचा सखोल अभ्यास करुन, एकदाच कायमस्वरुपी कृती करण्याची वेळ आली आहे, कारण प्रत्येक वेळेस  जोरदार पाऊस पडल्यावर रस्त्यांवर भीषण परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे इमानदारपणे कर   देणा-या नागरिकांना कधीपर्यंत आणि का या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे असा प्रश्न आहे?

म्हणूनच रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी ज्या सरकारी संस्थांवर आहे त्यांच्या सध्याची स्थितीचे विश्लेषण करु. पीएमसी, पीसीएमसी व जिल्हाधिकारी कार्यालय या प्रशासकीय संस्था सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे रस्ते बांधणी व दुरुस्तीचे काम करुन घेतात तर शहरालगतच्या महामार्गांची देखभाल राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करते. आता पीएमसीच्या हद्दीतील म्हणजे पुणे शहरातील रस्ते पाहू. इथे जेएनएनयूआरएमही आहे ज्याअंतर्गत सिंहगड रस्ता, सोलापूर रस्ता, बाणेर रस्ता व नगर रस्त्यांसारखे  मुख्य रस्ते तयार केले जात आहेत त्याशिवाय रस्ते विभागही आहे जो इतर सर्व रस्त्यांसाठी जबाबदार आहे. स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या भाषेत रस्ता ही पायाभूत रचना आहे व शहराच्या सपाट पृष्ठभागावर रस्ते बांधण्यासाठी अभियांत्रिकीचे फार मोठे ज्ञान किंवा कौशल्य आवश्यक नाही. मग हे रस्ते कसे खराब होतात असे आजूबाजूची परिस्थिती पाहिल्यावर वाटते? किमान दहा वर्षे चांगल्या स्थितीत राहील असा रस्ता बांधणे खरोखरच इतके अवघड काम आहे का? तर  कोणताही अभियंता याचे उत्तर “नाही” असेच  देईल, कारण त्यासाठी आपल्याला फक्त  थोडे मूलभूत नियोजन व उघड्या डोळ्यांनी व मनाने व्यवस्थितपणे देखरेख करण्याची गरज आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे रस्ताचे प्रमाणभूत विभाजन (बेसिक ड्राइंग) आवश्यक आहे व ते प्रत्येक रस्ते विभागाकडे असायला हवे व त्यानुसारच कामे झाली पाहिजेत. आपण पाहिले आहे की आपले बहुतेक रस्ते डांबरी आहेत व पाणी हा डांबराचा शत्रू आहे. म्हणूनच रस्त्याची आखणी करताना आपण पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्थित सोय केली तर रस्ते खराब होण्याच्या बहुतेक समस्या कमी होतील, कारण ती एक अगदी प्राथमिक व अत्यावश्यक गरज आहे. त्यासाठी दरवेळी आपल्याला वादळी पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी बांधल्या जाणा-या जमीनीखालील सांडपाण्याच्या महागड्या वाहिन्यांची गरज नाही. त्यासाठी केवळ रस्ता कुठून कुठे जाणार आहे याचा अभ्यास करुन थोडेसे योग्य नियोजन करायची गरज आहे. पुण्याच्या भोवताली डोंगर आहेत व शहरातून दोन नद्या वाहतात, त्यामुळे बहुतेक उतार या दोन्ही नद्यांच्या दिशेने आहेत. आपल्याकडे या नद्यांच्या दिशेने वाहणारे शेकडो ओढे व नाले आहेत. आपण रस्त्याच्या मध्यभागी व्यवस्थित उतार तयार केले जातील याकडे लक्ष द्यायला हवे म्हणजे पाणी कडेला वाहत जाईल व तिथून ते पहिल्या नाल्यात किंवा ओढ्यात जाईल व तिथून पुढे जाईल. हे कदाचित सर्व ठिकाणी शक्य होणार नाही मात्र बहुतेक ठिकाणी रस्त्यावरील चढउतारांचा व्यवस्थित अभ्यास केल्यास हे शक्य आहे व हे रस्त्यांचे काम सुरु करण्यापूर्वीच केले पाहिजे. याशिवाय सध्या जेथे पाणी तुंबते तेथील 

चित्रफीत चित्रण करून ठेवले तर वर्षभरात या चित्रफितींचा अभ्यास करून त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाय करता येइल.

आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे रस्त्याच्या पृष्ठभागाखालील थर (सब ग्रेड) तयार करणे, जी मूलभूत बाब आहे. बहुतेक वेळा असे पाहण्यात आले आहे की रस्त्याचा पाया व्यवस्थित नसल्याने, त्यावर वाहनांचा भार पडतो तेव्हा ते खराब होतात त्यामुळे या भारामुळे रस्त्याच्या पृष्ठभागाखालील थर आणखी खचतो. अशा ठिकाणी पावसाचे पाणी साचते व शेवटी खड्डे पडतात. इथे मला खरोखर प्रश्न पडतो की आपले लोकप्रतिनिधी रस्ते खराब झाल्यानंतर निदर्शने करतात, मात्र रस्त्यांचे काम प्रत्यक्ष सुरु असताना ते देखरेख का करु शकत नाहीत? यामध्ये अभियंते किंवा कंत्राटदाराची चूक आहे हे मान्य आहे, मात्र आपल्या प्रभागात रस्त्याचे काम सुरु असताना त्याची व्यवस्थित देखरेख होत आहे का व त्याचे प्रमाणीकरण झाले आहे का हे पाहण्याची जबाबदारी प्रभागाच्या प्रतिनिधीची नाही का? त्या भागात राहणा-या लोकांचीही तितकीच चूक आहे, त्यांनी संबंधित अधिका-यांना जाब विचारला पाहिजे, मात्र आपल्याला नेहमी आग लागल्यावरच जाग येते हेच सत्य आहे.

त्यानंतर वीजेच्या तारा, टेलिफोनच्या तारा, गॅस वाहिन्या, जलवाहिन्या अशा अंसंख्य कारणांसाठी रस्ते खणले जातात. एकमेकांना जोडणारे रस्ते बांधताना या पायाभूत सुविधांकडे आपण दुर्लक्ष करतो व भविष्यात अशा सेवांसाठी खड्डे किंवा जागा ठेवत नाही. कोणताही रस्ता खणण्यासाठी पीएमसी भरपूर म्हणजे ४००० रुपये/मीटर पैसे आकारते जे कोणत्याही रस्तेबांधणी शुल्कापेक्षा अधिक आहे. यातील समस्या अशी आहे की रस्ते खणले जातात, पैसे दिले जातात मात्र ज्यासाठी पैसे देण्यात आले आहेत ते कारण तसेच राहते. माझ्या वैयक्तिक निरीक्षणानुसार ९९% खणलेल्या भागाची दुरुस्ती व्यवस्थित केली जात नाही व रस्ते खराब होण्याचे हेच मुख्य कारण आहे. दुरुस्त केलेल्या भागाचे बांधकाम व्यवस्थित नसल्यामुळे किंवा पृष्ठभाग व्यवस्थित सपाट नसल्याने तो पुन्हा खचतो, व या भागातून पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होत नाही व या ठिकाणांहूनच कर्करोगाप्रमाणे रस्त्याची हानी सुरु होते. सर्वप्रथम असा रस्ता तयार करा जो खणावा लागणार नाही व खणावा लागलाच तर तो पुन्हा दुरुस्त करण्यासाठी एक प्रमाणभूत प्रक्रिया अवलंबली जाईल व तिचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल हे पाहणे आवश्यक आहे. गतिरोधकासारख्या बाबींमुळे सुद्धा पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाहास अडथळा येतो व ते एखाद्या ठिकाणी साचून राहते, त्यामुळे पुन्हा रस्त्याच्या पृष्ठभागाची हानी होते. रस्त्याच्या खणलेल्या भागाच्या दुरुस्तीचे प्रमाणीकरण करताना संबंधित अधिका-याने कामाच्या दर्जाविषयी या परिसरातील रहिवाशांची मतेही विचारात घेणे आवश्यक आहे, कारण शेवटी त्यांच्या भागातील रस्त्यांचे ते सर्वोत्तम परीक्षण करु शकतात!

ही अतिशय दुखःद गोष्ट आहे की एकीकडे आपण ज्ञान, उद्योग, शिक्षण इत्यादी बाबतीत पुण्याची जगातील आघाडीच्या शहरांशी तुलना करत आहोत व दुसरीकडे आपण शहरामध्ये रस्त्यांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा देऊ शकत नाही. माझ्या मते इथे थोडीशी सामान्य माणसाचीही चूक आहे, आपण एखादी वस्तू खरेदी केल्यास योग्य सेवा मिळाली नाही तर लगेच सेवा देणा-यावर टीका करतो. त्या बाबतीत पुणेकर अगदी जागरुक ग्राहक आहेत, मग चांगल्या रस्त्यांसाठी एकजूट होऊन संबंधित अधिका-यांकडे आपला हक्क का मागत नाहीत. आपण करदाते आहोत त्यामुळे आपण “ग्राहक पंचायत किंवा ग्राहक न्यायालयासारख्या” लवादांकडे दाद मागू शकतो. आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सेवांचे ग्राहक आहोत व ते आपल्याला व्यवस्थित सेवा देत नसतील तर आपण तसे करु शकतो! इथेही आपण समस्या चिघळेपर्यंत शांत राहतो व त्यामुळे आपल्याला त्रास होतो व वेळ हातातून निघून गेलेली असते.

यामध्ये माध्यमांची भूमिकाही प्रतिक्रियात्मक असते; त्यांनी केवळ पावसाळ्यातच नाही तर वर्षभर या समस्येचा पाठपुरावा केला पाहिजे. कोणतेही वृत्तपत्र किंवा माध्यमे जाब विचारत नाहीत की स्थानिक संस्था रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम एप्रिलमध्येच का सुरु करत नाहीत, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मॉन्सून सुरु होतो तर रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मेपर्यंत थांबण्याची काय गरज आहे? तसेच रस्त्यांची कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती करण्याची गरज आहे? केवळ रस्त्यांवर डांबर टाकल्याने समस्या सुटणार नाही. यासाठी कायमचा तोडगा काढणे आवश्यक आहे व त्यासाठी स्थानिक संस्थेकडे काय कृती योजना आहे? हे प्रश्न हिवाळ्यात किंवा उन्हाळ्यातच का विचारले जात नाहीत, म्हणजे आपल्याला प्रत्येक पावसाळ्यात पुन्हा पुन्हा शिक्षा भोगावी लागणार नाही.

इथे समाजाच्या प्रत्येक घटकाने, अगदी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेनेही पुढाकार घ्यायला हवा कारण शहरात चांगल्या पायाभूत सुविधा असतील तरच ते राहण्यायोग्य होईल व रस्ते कोणत्याही शहराचा चेहरा असतात. एकीकडे आपली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अतिशय वाईट आहे त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक रोजच्या प्रवासासाठी खाजगी वाहनांवर अवलंबून राहात आहेत. जर त्यांना प्रवासासाठी आपण चांगले रस्तेही देऊ शकणार नसू तर आपल्याला आदर्श शहर म्हणवून घेण्याचा काय अधिकार आहे? स्वतःला पुणेकर म्हणवणा-या प्रत्येकाची ही जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने संपूर्ण राज्यात अशीच परिस्थिती आहे, प्रत्येक गावातील किंवा शहरातील रस्त्यांची परिस्थिती दयनीय आहे, त्यामुळे लाखो लोकांचे जीवन त्रासदायक व असुरक्षित झाले आहे. आता आपण त्यावर चांगल्या किंवा वाईट आठवणींसह प्रवास करायचा किंवा नाही हे आपल्यावर अवलंबून आहे!

                      

                                                    

संजय देशपांडे

Smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स