Sunday, 22 May 2016

माझे पंखवाले पाहुणे!



















पक्षी म्हणजे एक निसर्गाचा चमत्कार आहे कारण आपण अधिक चांगल्याप्रकारे, अधिक साधेपणाने कसे राहू शकतो हे ते आपल्याला दाखवुन देतात.”………… डग्लस कोपलँड

डग्लस कोपलँड हे कॅनडियन ग्रंथकार व कलाकार आहेत. त्यांच्या कांदबऱ्यांना रचना व दृश्य कला क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त कलाकृतींची जोड असते, या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये त्यांनी सुरुवातीला प्रशिक्षण घेतलं होतं. डग्लस हे काल्पनीक कथाचे लेखक असले तरीही त्यांच्या वरील अवतरणात कोणतीही कल्पना नाही तर एका कलाकाराचे साधे सरळ निरीक्षण आहे. कोणत्याही कलेचा आधार साधेपणा असतो, म्हणूनच आपण जेव्हा कलेविषयी बोलतो तेव्हा पक्ष्यांशिवाय दुसरं चांगलं उदाहरण काय असू शकतं! एकप्रकारे पृथ्वीवरची प्रत्येक प्रजाती ही देव, येशू किंवा अल्ला नावाच्या कलाकाराने तयार केलेली कलाकृती आहे. मात्र या सर्व कलाकृतींमध्येही रुप व सौंदर्याच्या बाबतीत पक्षी काकणभर सरसच असतात! बहुतेक पक्षी निरीक्षक माझ्याशी याबाबतीत सहमत होतील! आजकाल सोशल मिडीयावर पक्षी निरीक्षणाविषयी भरपूर चर्चा होताना दिसते, त्याची फॅशनच आली आहे म्हणा ना! अनेक जणांना फॅशन हा शब्द कदाचित आवडणार नाही मात्र मी जेव्हा एफबीवरच्या किंवा वॉट्सऍपवरच्या बहुतेकवेळा फॉरवर्ड केलेल्या पोस्ट वाचतो किंवा चित्रे पाहतो तेव्हा मला हे जाणवते. त्यानंतर असेही लोक आहेत की जे स्वतःला पक्षीप्रेमी समजतात व उन्हाळा आहे म्हणून तुमच्या गच्चीत पक्षांसाठी वाडग्यात पाणी भरुन ठेवा वगैरेसारख्या पोस्ट टाकतात, अर्थात खरंच किती जण तसं करतात हा प्रश्नच आहे. हे सगळे फॉरवर्ड केलेले संदेशच असतात, फार क्वचित कुणीतरी घरी किंवा त्यांच्या ऑफिसमध्ये पक्षांसाठी काय केलं आहे हे टाकलेलं असतं! काही जण आपापल्या परीनं प्रयत्न करत सुद्धा असतील मात्र अशा लोकांची संख्या, पक्षांविषयी फक्त पोस्ट शेअर व पोस्ट करणाऱ्या विशेषतः शहरी लोकांच्या तुलनेत हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढीच आहे!

ग्रामीण भागांमध्ये किंवा अगदी गावांमध्ये अजूनही बऱ्याच मोकळ्या जागा, शेते, माळराने तसेच पक्षांना जगण्यासाठी भरपूर झाडं आहेत; पुण्यासारख्या शहरांमध्येच ही समस्या अतिशय गंभीर आहे. झाडे तोडून त्याजागी इमारती बांधल्या जात आहेत, त्यामुळे पक्षांना अन्न उपलब्ध होण्याची ठिकाणेही कमी होत चालली आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पक्ष्यासाठी संवर्धनाच्या प्रयत्नाचं स्वागतच केलं पाहिजे व आम्हीही यात आमचा खारीचा वाटा उचलला आहे. आम्ही जी घरं बांधतो तिथे अगदी नाविन्यपूर्ण म्हणता येणार नाही मात्र तरीही थोडा वेगळा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही प्रत्येक सदनिकेला जोडून असलेल्या गच्चीत पक्षाचं घरटं, पाण्याचा तसंच धान्याचा वाडगा देतो. सगळ्या सदनिकाधारकांनी फक्त त्या वाडग्यांमध्ये पाणी व धान्य भरून ठेवायचं असतं तसंच घरट्यात थोडासा कोरडा चारा ठेवायचा असतो. घरटीही पक्षांचा आकार लक्षात घेऊनच तयार करण्यात आली आहेत, जे ती वापरु शकतील उदाहरणार्थ, बुलबुल किंवा चिमणी, या पक्षांच्या घरट्यांना लहान फीडर जोडली आहेत. आम्ही सदनिकाधारकांना सल्ला देतो की घरट्याच्या आसपास थोडीशी झाडी असू द्या म्हणजे पक्षांना तिथे वावरणे सहज वाटतं हा माझा अनुभव आहे. अनेक लोकांनी सुरुवातीला पक्षी घरट्यांचा वापर करत नसल्याची तक्रार केली, मात्र याचं खरं कारण म्हणजे सदनिकेला जोडुन असलेल्या गच्चीवर माणसांची ये-जा कमी असली पाहिजे. तुम्ही आपल्या गच्चीचा वापर थांबवू शकत नाही हे खरं असलं तरीही तुम्ही कमी आवाज करण्याचा, गच्चीचा अनावश्यक वापर टाळण्याचा किंवा वारंवार घरट्यात डोकावून न बघण्याचा प्रयत्न करू शकता म्हणजे पक्षांना मोकळेपणा मिळेल. त्याचप्रमाणे इमारत नवी असताना पक्षांना आजूबाजूच्या वातावरणाशी जुळवून घ्यायला थोडासा वेळ लागतो, तसंच ईमारतीच्या आजूबाजूला कोणत्याप्रकारची झाडं आहेत यावरही बरंचसं अवलंबून असतं व ती नव्यानेच लावण्यात आली असतील तर त्याची पण सवय व्हावी लागते. मात्र थोड्या काळातच बहुतेक सदनिकाधारकांच्या गच्चीत पक्षांची ये-जा सुरु झाली आहे व त्यांनी त्यांचे अनुभव मला सांगितले; मला असं वाटतं की मी माझ्या ग्राहकांसाठी तसंच पक्षांसाठीही ही सर्वोत्तम गोष्ट करु शकलो आहोत!

मी माझ्या ऑफिसला लागून असलेल्या गच्चीमध्ये या उपक्रमाची सुरुवात केली. ही गच्ची जेमतेम ६० चौरस फुटांची आहे, तिथे मी घरटं तयार केलं व पाण्याचा वाडगा ठेवू लागलो. माझ्या नशीबानं माझ्या इमारतीला लागून लहानसा ओढा आहे व थोडीफार झाडी आहेत. माझ्या पहिल्या मजल्यावरच्या गच्चीसमोर सोसायटीची मोकळी जागा आहे. या जागेत मी आंबा, फणस यासारखी झाडं लावली आहेत व एका मोठ्या शिरीषाची सावली सर्वत्र पसरलेली आहे. इमारतीच्या आजूबाजूला बुलबुल, मैना, चिमण्या आणि हो दयाळ यासारखे पक्षी यायचे. मी माझ्या गच्चीच्या रेलिंगच्याभोवती फुलझाडं लावली तसंच वेली लावल्या. तसंच तिथे पाणी व धान्यही ठेवायला लागलो व तिथल्या झाडांवर दोन घरटी टांगून ठेवली, त्यानंतरच लगेच पक्षी यायला सुरुवात झाली, विशेषतः उन्हाळ्यात दुपारी खुप पक्षी यायला लागले. आश्चर्य म्हणजे फक्त वर उल्लेख केलेले पक्षीच नाही तर जंगली कबुतरं, खवलेदार मैना, व्हाईट आय, कोकिळा तसंच खारुताई नियमितपणे येतात. देशी कबुतरं व कावळ्यांचा थोडा त्रास होतो, कारण त्यांचा आकार मोठा असतो व ते आक्रमक असतात त्यामुळे इतर पक्षांना हुसकावून लावतात. मात्र लवकरच माझ्या लक्षात आलं की माझ्याकडे येणाऱ्या या पाहुण्यांच्या वेळा ठराविक आहेत, त्यांना कबुतरं व कावळे कधी येतात हे माहिती असतं व ते या वेळा टाळून येतात. माझ्याकडे येणाऱ्या या पंखवाल्या पाहुण्यांना पाहणं हा माझ्यासाठी विरंगुळा झाला आहे, एखाद्या जंगलात पाणवठ्यापाशी निवांतपणे बसल्यावर कसं वाटेल तसं मला वाटतं! यामुळे मी बऱ्याच गोष्टी शिकलो आजूबाजूला वाळलेलं गवत नसल्यामुळे चिमण्यांसारख्या पक्षांना घरट्यात गवताची गादी तयार करायला अडचण यायची. म्हणूनच मी घरट्यात थोडे कागदांचे कपटे, वाळलेली पानं व कापूस ठेवू लागलो व त्याचा खरोखर अतिशय फायदा झाला. आणखी एक निरीक्षण म्हणजे घरट्याची उंची अगदी कमी असेल तर पक्षी तिथे राहायला येत नाहीत कारण त्यांना तिथे राहाणं असुरक्षित वाटतं, म्हणूनच ते किमान ६ ते ७ फूट उंचीवर ठेवलं पाहिजे व त्याच्या आजूबाजूला वेली असतील तर उत्तम. आणखी एक निरीक्षण म्हणजे दयाळ किंवा बुलबुल यासारखे पक्षी धान्य खात नाहीत, ते स्वतः मारलेले किडे वगैरे खातात उदाहरणार्थ लहान कीटक, लहान पाली किंवा अळ्या वगैरे. हा अतिशय महत्वाचा पैलू आहे कारण या पक्षांना हवं असलेलं अन्न आजूबाजूला मिळालं नाही तर ते तुमच्या गच्चीत राहायला येणार नाहीत. कीटक, अळ्या, पाली यांना जगता यावं यासाठी आजूबाजूला खुली जागा, मोकळी जमीन व भरपूर झाडं झुडपं असली पाहिजेत, हे सगळ्या आर्किटेक्टनी तसंच विकासकांनी आपले प्रकल्प बांधतांना लक्षात ठेवलं पाहिजे!

मी ही सगळी तयारी केल्यानंतर आनंदाची बाब म्हणजे दोन्ही घरट्यांमध्ये लगेच चिमण्या राहायला आल्या. मी या घरट्यांचं नेहमी निरीक्षण करायचो, चिमण्या त्यांच्याकडे जे साहित्य उपलब्ध आहे त्यातच घरट्यातली रचना बदलताना पाहिलं आहे, एकदा त्यांचा प्रजननाचा कालावधी संपल्यानंतर घरटं रिकामं होतं. एक दिवस अचानक मी एका नर दयाळ पक्षाला मोठ्या घरट्याचं निरीक्षण करताना पाहिलं. माझी उत्सुकता वाढली कारण मला आधी वाटायचं की विशेषतः लहान पक्षी इतर पक्षांच्या घरट्यांवर अतिक्रमण करत नाहीत, तसंच इतर पक्षी ज्यात राहून गेले आहेत त्या घरट्यात राहत नाहीत, पण असं काही नसतं हे मला कळलं ! त्यानंतर मादी दयाळ आली व ते दोघेही घरट्यापाशी  काही दिवस येत होते. त्यानंतर हळूहळू त्यांनी त्या घरट्यात थोडं गवत तसंच पानं ठेवली व नंतर काही दिवसांनी त्या दयाळ जोडप्यानं घरट्याचा पूर्णपणे ताबा घेतला. माझा असा अंदाज होता की मादी दयाळ गरोदर होती कारण ती हळूहळू घरट्यातून बाहेर पडेनाशी झाली. नर दयाळ दिवसभर अन्न गोळा करत असे व ते घरट्याच्या तोंडाशी नेऊन टाकत असे. मादी हे आयतं अन्न खात असल्याचं मला दिसत होतं. त्यानंतर हे दयाळ जोडपं एकमेकांशी विविध आवाज काढून बोलत असतांना पाहणं, त्यांचे विविध आवाज ऐकणं व आता ते पुढे काय करणार आहेत याचा अंदाज बांधणं हा माझ्यासाठी एक उत्तम विरंगुळा झाला. त्यानंतर बहुतेक मादीनं अंडी घातली असावीत कारण ती पुन्हा घरट्याबाहेर पडू लागली. अंड्यातून पक्षी बाहेर पडल्यानंतर दयाळ जोडप्याचं काम वाढलं, त्यांना सारख्या खेपा मारुन अन्न गोळा करावं लागायचं. शहरात जास्त अन्न गोळा करणं खरंच अडचणीचं आहे. त्यांनी धान्याच्या वाडग्याला एकदाही स्पर्श केला नाही व ते पिल्लांसाठी जे किडे व कीटक पकडून आणत असत त्यावरुन आजूबाजूला किती सजीव अस्तित्वात आहेत हे मला जाणवलं. त्यामध्ये लहान पाली, झुरळं, अळ्या किंवा अगदी मी कधीही न पाहिलेल्या कीटकांचाही समावेश होता!

त्यांची अन्न आणायची पद्धतही वैशिष्ट्यपूर्ण होती, आधी नर किंवा मादी जे कुणी अन्न आणत असत ते गच्चीच्या रेलिंगवर बसत त्यानंतर आजूबाजूला तपासून माझ्या खिडकीच्या ग्रिलवर बसत व तिथून घरट्यात जात! मला असं वाटतं ही त्यांची जंगलातली सवय असावी की कोणताही किडा किंवा कीटक थेट घरट्यात न्यायचा नाही कारण तिथे पिल्लं असतात, त्यांना हे करताना पाहायला खूप मजा यायची. त्यानंतर एखादा कावळा किंवा कबुतर पाण्याच्या वाडग्याजवळ आलं की हे दयाळ जोडपं मोठमोठ्यानी आवाज करुन त्यांना हुसकावून लावत असे. एकदा सकाळी मला दयाळ पक्षाचा मोठमोठ्यानी व सतत ओरडताना आवाज आला, म्हणून मी कुतुहलाने कायं झालं पाहू लागलो; त्याचं एक पिल्लू घरट्याखालच्या झुडुपात पडलं होतं व तिथून ओरडत होतं, दोन्ही दयाळ पक्षी हताश होऊन भोवती उड्या मारत होते. मी माझ्या ऑफीस बॉयला त्या पिल्लाला हळूच टॉवेलमध्ये गुंडाळून उचलायला व पुन्हा घरट्यात ठेवायला सांगितलं; सुदैवानी त्या पिल्लाला फारसं लागलं नव्हतं. लहानपणी माझा असा समज होता की आपण एखाद्या पक्षाच्या पिल्लाला हात लावला तर इतर पक्षी त्याला परत आपल्यात किंवा घरट्यात घेत नाहीत. माझा हा गैरसमज दूर झाला कारण दयाळ जोडप्यानं त्या पिल्लाला आनंदानं घरट्यात स्वीकारलं व त्याला लगेच खाऊ-पिऊ घालायला सुरुवात केली! आता ती पिल्लं मोठी झाली आहेत व आता काही दिवसातच ती उडू लागतील!

आता हा संपूर्ण प्रसंग वाचल्यावर एखाद्याला हसू येईल की त्यात काय मोठसं, दयाळ पक्षांचं दैनंदिन जीवन पाहण्यापेक्षा मला स्वतःचं काही महत्वाचं काम नाही का! मात्र मित्रांनो आपल्या आजूबाजूला घडत असलेल्या या अशा गोष्टींमुळेच आयुष्य किती रंजक होतं. दयाळ पक्षांना पाहताना मला पक्षांच्या वर्तनाबद्दल कितीतरी गोष्टी समजल्या! त्याच प्रमाणे मला आनंद वाटतो की चिमण्यांसारखे पक्षी एकीकडे शहरात दुर्मिळ होत असताना मला दयाळासारख्या पक्षाचं जीवनचक्र पाहायला मिळालं. मी त्यांना वाढण्यासाठी जागा देऊ शकलो तसंच त्यांना हवं असलेलं स्वातंत्र्यही देऊ शकलो; म्हणूनच माझी इमारत मला परिपूर्ण वाटते! एक विकासक म्हणून केवळ काँक्रीटच्या चार भिंती उभारणं, त्या चार भिंतीमध्ये माणसांनी राहायला येणं व त्यातून पैसे कमावणं एवढ्यातच मला माझं यश वाटत नाही तर आपण आपल्या आजूबाजूला जैवविविधतेनं समृद्ध पर्यावरण निर्माण करु शकलो, त्यामध्ये दयाळासारख्या प्रत्येक प्रजातीसाठी जागा असेल व ते सगळे एकत्र राहू शकले व वाढू शकले तर त्यातच विकासकाचं खरं यश दडलेलं आहे! आपण आपल्या धकाधकीच्या जीवनात डग्लसनं वरील अवतरणात उल्लेख केलेला साधेपणा विसरलो आहोत. आपण उंच व वेगानं उडायला शिकलो मात्र उडण्याचा, निळं आकाश, हिरवळ न्याहाळण्याचा आनंद हरवून बसलो. आपल्याला उंच व वेगानं कसं उडायचं हे माहिती आहे मात्र या प्रक्रियेमध्ये आकाशात उडण्यातली मजाच आपण विसरलो त्यामुळे विमानासारख्या या यंत्रात व तथाकथित माणसांमध्ये काय फरक राहिला! आपण जेव्हा दयाळासारख्या पक्षांसाठी जागा तयार करतो व त्यांचं संवर्धन करतो, त्यांचा वावर अनुभवतो तेव्हा आपण काय हरवलं आहे याची आपल्याला जाणीव होते, त्यानंतर आपण आयुष्य खऱ्या अर्थानं जगायला लागतो! थोडासा वेळ काढून दयाळ पक्षी आपल्या पिल्लांना चारा भरवताना पाहण्यातला आनंद तुम्ही जोपर्यंत ते दृश्य स्वतः पाहात नाही तोपर्यंत तुम्हाला समजायचा नाही! मला त्या दयाळ पक्षांचे मनापासून आभार मानावेसे वाटतात, कारण असे पाहुणे माझ्याकडे आल्यामुळे माझं आयुष्य अधिक मनोरंजक झालं!

दयाळ पक्षांच्या जीवनातले विविध क्षण मी छायाचित्रांमध्ये टिपले आहेत, खाली दिलेल्या लिंकवर तुम्हाला ती पाहता येतील


संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स


Friday, 20 May 2016

जागतिक पर्यावरण दिन व हरित ईमारती !




























हवा, पाणी, जंगल  आणि वन्यजीवन सुरक्षित ठेवणे म्हणजे खरंतर आपलेच भवितव्य सुरक्षित ठेवणेस्ट्युअर्ट उडॉल

स्ट्युअर्ट ली उडॉल हे अमेरिकी राजकीय नेते होते व नंतर फेडरल सरकारचे अधिकारी होते. अरिझोनातून ते तीनवेळा काँग्रेसवर निवडून आले होते, तसंच त्यांनी १९६१ ते १९६९ अंतर्गत सुरक्षा व न्याय मंत्री म्हणूनही काम केलं. त्यांना बांधकाम उद्योग किंवा रिअल इस्टेट उद्योग अगदी शिशु स्वरुपात होता तेव्हाच निसर्गपूरक इमारतींचं महत्व समजलेलं होतं! उद्या ५ जुन, जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभुमीवर तर या विधानच महत्व फारच आहे आणि लक्षात घ्या उडॉल साहेबांना पर्यावरण रक्षणाचं महत्व तेव्हासुद्धा कळलं होत जेव्हा  जागतिक पर्यावरण दिन ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती कारण जागतिक पर्यावरण दिन अस्तित्वातच आला १९७२ मध्ये ! म्हणूनच अमेरिका संपूर्ण जगापेक्षा अनेक बाबतीत पुढे आहे, विचारांची अंमलबाजवणी करायच्या बाबतीत नाही तर किमान तो करण्याच्या बाबतीत तरी; यातला उपहासाचा भाग सोडून द्या कारण ते पुणेकरांच्या स्वभावातच आहे, मी मूळचा नागपुरकर असलो तरीही आता पुण्याचे काही गुणधर्म माझ्यातही आले आहेत! या पार्श्वभूमीवर आपल्या प्रिय मनपाने म्हणजेच पुणे महानगरपालिकेने "गृहा"  या हरित इमारत मानांकन यंत्रणा स्वीकारली आहे व त्याला मान्यता दिली आहे, मला असं वाटतं वरील अवतरण यासंदर्भात अतिशय योग्य आहे! "गृहा" म्हणजे काय व ती हरित इमारतींचं मानांकन कसं करेल याविषयी आपण पुढे लेखाच्या ओघात चर्चा करुच; या लेखाच्या शीर्षकामुळे हा विषय अधिक रोचक झाला आहे कारण "गृहा" मनपाच्या चमूने संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या जागरुकता कार्यक्रमामध्ये मला अभियंता म्हणून बोलावण्यात आलं होतं व मला हिरव्या इमारती व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरतील का? असा विषय देण्यात आला होता. व्यासपीठावर बोलण्यासाठी उभं राहिल्यानंतर मी सुरवातीला आपण नेमकं कोणत्या भूमिकेतून बोललं पाहिजे या विचाराने थोडासा गोंधळलो होतो. कारण मी पर्यावरणवादी म्हणून बोललो तर माझ्या सहकारी विकासकांना ते आवडणार नाही तसंच माझ्या मनपामधल्या मित्रांनाही आवडणार नाही, मी समजा मनपामधल्या अधिकाऱ्यांच्या बाजूनं बोललो तर पर्यावरणवादी दुखावले जातील, मी बांधकाम व्यावसायिक म्हणून बोललो तर या शहरामध्ये बांधकाम व्यावसायिक होणं हा  एक मोठा अपराध मानला जातो, त्याचशिवाय तुम्ही काही हरित विषयांवर बोलायला लागलात तर मग तुमचं काही खरं नसतं! मात्र सुदैवाने माझी ओळख अभियंता म्हणून करुन देण्यात आल्याने माझं काम जरा सोपं झालं कारण तो माझा व्यवसाय आहे म्हणून मी त्याच्याशीच बांधील राहून विषय मांडावा एवढंच मला वाटलं!

हरित इमारती किंवा ज्याला इको हाउसिंग (पर्यावरणाला पूरक घरे) म्हणूनही ओळखतात तो आता खूप सुपरिचित शब्द आहे, मात्र मला शंका वाटते की खरोखरच किती जणांना त्याविषयी माहिती असतं. "गृहा" या संस्थेविषयी किंवा हरित इमारतींविषयी आणखी जाणून घेण्यापूर्वी आपल्याला अचानक आजूबाजूला हरित इमारती असण्याची गरज का वाटू लागली हे समजून घेतलं पाहिजे. या शहरामध्ये साधारणत: १९७० साली जेव्हा रिअल इस्टेटची सुरुवात झाली तेव्हा इमारतींचं नियोजन अधिक मोकळं ढाकळं असायचं व त्यांची उंची कमी असायची, फार फार तर त्या चार मजली असायच्या. पार्किंगची समस्या नव्हती व इमारतीच्या आजूबाजूला मोकळी जागा असायची. जाण्या-येण्याच्या रस्त्यावर शहाबादी फरशा घातलेल्या असायच्या त्या फरशांमध्ये जागा सोडलेली असायची त्यामुळे पावसाचं पाणी जमीनीत मुरायचं. बहुतेक ठिकाणी मुरमाचा कच्चा रस्ता असायचा त्यामुळे पावसाचं पाणी जमीनीत झिरपायचं, आजच्यासारखं इमारतींच्याभोवती काँक्रिटीकरण केलं जायचं नाही. इमारतीच्या बाह्य भागाला काचेची तावदानं किंवा ऍल्युकोबाँडचं आवरण नसायचं. पॅसेज व पायऱ्यांची जागाही खुली ठेवली जायची त्यामुळे भरपूर नैसर्गिक प्रकाश मिळायचा व हवा खेळती राहायची, त्यामुळे सामाईक जागेत कृत्रिम प्रकाश व वायुविजनाची गरजच नव्हती. बेसमेंटमध्ये पार्किंग हा प्रकारच नव्हता, तसंच लँडस्केप आर्किटेक्चरही प्रचलित नव्हतं. लोक केवळ आंबा, फणस, जांभुळ यासारखी मोठमोठी होणारी फळ फुलंझाडे लावायचे, त्यामुळे भरपूर सावली मिळायची तसंच पक्षांच्या विविध प्रजातींना राहण्यासाठी घर मिळायचं! सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकसंख्या कमी होती व तेव्हाची सार्वजनिक वाहतूक शहरातील नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी होती. तेव्हा रस्त्यांवर भरपूर सायकली होत्या त्यामुळे दुचाकी वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची समस्या गंभीर नव्हती! लोकसंख्या कमी होती त्यामुळे शहराची पाण्याची गरजही कमी होती. ईमारत प्रकल्पातील रहिवासी भरपूर पाणी लागणाऱ्या जकुझी किंवा सोना बाथ किंवा तरण तलाव यासारख्या सुविधा मागत नसत; घरांमध्ये वॉशिंग मशिनसारखी यंत्रं नव्हती! विसाव्या शतकात प्रवेश करताना आपण वेगवेगळ्या प्रकारे वाळू, माती, पाणी यासारख्या नैसर्सिग संसाधनांचा अतिरेकी वापर करुन निसर्गाचा ऱ्हास केला, यानंतरच ग्लोबल वॉर्मिंग व अर्बन हीट आयलंड यासारखे शब्द अस्तित्वात आले, त्यामुळे आपणच केलेलं निसर्गाच नुकसान भरून काढण्याची गरज निर्माण झाली! इथेच पर्यावरणपूरक घरे किंवा हरित इमारती यासारखे शब्द अस्तित्वात आले. अर्थातच आपण पर्यावरणपूरक इमारत कशाला म्हणणार आहोत हे आपण नेमकेपणाने ठरवले पाहिजे, म्हणूनच हरित इमारतींचे गुणांकन करणारी यंत्रणा आवश्यक आहे जे काम "गृहा "करणार आहे !

आधी पर्यावरणपूरक घरे म्हणजे एका लोककथेमध्ये अंध व्यक्ती हत्तीचं वर्णन करतात त्याप्रमाणे होती, म्हणजेच ज्या माणसाने हत्तीच्या शेपटीला स्पर्श केला त्याला तो दोरखंडासारखा वाटला, ज्याने त्याच्या पायांना स्पर्श केला त्यांना तो खांबांसारखा वाटला, ज्याने सोंडेला स्पर्श केला त्यांनी त्याचे वर्णन केळीच्या झाडाच्या खोडाप्रमाणे असे केले व ज्यांनी त्याच्या कानाला स्पर्श केला त्यांनी त्याचे वर्णन सुपासारखे केले, मात्र कुणीही हत्तीचे संपूर्ण वर्णन करु शकले नाही कारण ते हत्तीला पूर्णपणे पाहू शकत नव्हते! म्हणूनच आपल्याला एखाद्या वस्तुचे वर्णन करण्यासाठी आपल्याला ती वस्तू पूर्णपणे समजून घेता आली पाहिजे. टेरी व नूतनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचीच शाखा असलेली "गृहा"  ही मानांकन संस्था हरित इमारतींसाठी हे काम करते. ही हरीत गुणांकन यंत्रणा आहे जी सर्वप्रथम इमारत पर्यावरणपूरक होण्यासाठीचे विविध पैलू निश्चित करते व त्यानंतर ती किती परिणामकारक आहे हे मोजते! थोडक्यात सांगायचं झालं तर, कुठल्याही तंत्रज्ञानाचे यश निश्चित करण्यासाठी, सर्वप्रथम आपल्याला ते कोणत्यातरी मापावर मोजावे लागते, "गृहा" ही संस्था हरित इमारतींसाठी हेच काम करते. आणखी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, आपण जेव्हा म्हणतो की एखाद्या नळामुळे पाणी कमी वापरले जाते, तर त्याचा नेमका अर्थ काय होतो हे समजून घेणे. त्यासाठी आपल्याला कुठल्याही कामासाठी किती पाणी आवश्यक आहे हे ठरवावे लागेल, उदाहरणार्थ हात धुणे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी हात धुण्यासाठी त्या नळातून किती प्रवाह आला पाहिजे हे पाहावे लागते, त्यानंतर नळातून प्रति सेकंद किती पाणी वाहते हे तपासावे लागते, त्यानंतर एखाद्या नळामुळे पाणी कमी खर्च होते किंवा नाही हे आपल्याला सांगता येईल. त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा म्हणतो की एखाद्या विशिष्ट इमारतीला वीज कमी लागते तेव्हा त्या इमारतीला किती योग्य वीज आवश्यक आहे हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे, त्यानंतर आपण त्या इमारतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विजेच्या उपकरणांचं विश्लेषण करु शकतो, त्यांचे कार्य मोजल्यानंतरच आपण त्या इमारतीमध्ये किती कमी वीज लागते याचा गुणांक काढू शकतो! म्हणूनच आपण जेव्हा एखादी इमारत हरित इमारत आहे असे म्हणतो तेव्हा तिचे हे सर्व पैलू अभ्यासल्यानंतरच आपण ते यशस्वी ठरले आहेत का याचा निर्णय घेऊ शकतो, यामध्येही जशा हिरव्या रंगाच्या वेगवेगळ्या छटा असतात तसेच ईमारतीच्या नैसर्गिक स्त्रोत वापराच्या यशाचे प्रमाणही वेगवेगळे असते! मी सामान्य माणसाला हरित इमारतींचे गुणांकन कसे असते हे समजावे म्हणून हा शब्द वापरतोय कारण ते केवळ काळे-पांढरे असे दाखवता येत नाही. एखादी इमारत हरित आहे किंवा नाही असे सरसकट सांगता येत नाही; इमारतीचे वेगवेगळ्या निकषांनुसार गुणांकन केले जाते व ती खरोखरच किती निसर्गपूरक आहे ठरवले जाते!

कोणत्याही इमारतीचे हरित गुणांकन करताना सहा ते सात निकष वापरले जातात, ज्यामध्ये वीजेचा कमीत कमी वापर, जल संवर्धन, हिरवळ व जैवविविधता, जमीनीचा वापर, बांधकाम साहित्य, सुरक्षितता व बांधकाम मजुरांचे कल्याण यासारख्या बाबींचा समावेश होतो. या सर्व निकषांचे आणखी विभागवार विभाजन केले जाते उदाहरणार्थ तंत्रज्ञानाचा वापर, व त्या विशिष्ट तंत्रज्ञानामुळे बांधकामाच्या ठिकाणी प्रत्यक्षात वीजेची किती बचत किंवा संवर्धन होत आहे. म्हणजे जर बांधकामाच्या ठिकाणी झाडे असतील तर ती कापण्याची गरज आहे का किंवा ती झाडे तशीच ठेवून नियोजन करण्यात आले का हे पाहिले जाते. झाडे कापायची गरज असेल तर त्यांना इतरत्र हलविण्याचे किंवा त्यांची पुन्हा लागवड करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले का? या सर्व बाबींसाठी वेगवेगळे गुण दिले जातात. त्याचप्रमाणे बांधकामाच्या ठिकाणी झाडेच नसतील तर एकूण गुणांमध्ये हे गुण वाढविलेही जात नाहीत किंवा वजाही केले जात नाहीत. प्रत्येक पैलुला असे ठराविक गुण दिलेले असतात व प्रत्येक प्रकल्पाला अशा प्रत्येक पैलुसाठी किती गुण मिळाले आहेत त्यानुसार इमारतीचे अंतिम गुणांकन ठरते. ते पन्नास गुणांपासून सुरु होते ज्याला एक तारा ही वर्गवारी देण्यात आली आहे व प्रकल्पाला नव्वदहून अधिक गुण मिळाले तर तो पंचतारांकित पातळीपर्यंत पोहोचतो. सर्व पैलुंमध्ये महत्वाचे म्हणजे नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानासाठी किंवा भागधारकांना हरित इमारती व त्यांचे उद्दिष्ट याविषयी जागरुक करण्यासाठी विशेष गुण दिले जातात.

आजकाल नवीन इमारतीमध्ये राहणाऱ्या अनेक लोकांना ते ज्या घरात राहणार आहेत त्या घरांच्या हिरव्या पैलुविषयी जाणीव असते. मात्र जाणीव असणे ही पहिली पायरी आहे व तुम्ही ज्या घरात राहात आहात ते खरोखरच हरित आहेत का व त्याची पातळी किती आहे याचे सर्व बारीक सारिक तपशील प्रत्येकाला माहिती असले पाहिजेत. म्हणूनच जोपर्यंत केवळ बांधकाम व्यावसायिक किंवा आर्किटेक्टच नाही तर सामान्य माणसालाही याविषयी माहिती झाली व तो देखील हरित घरांची मागणी करु लागल्यावरच व्यावसायिकदृष्ट्या हरित इमारती व्यवहार्य होतील! यासाठी विकासकांपासून ते मनपा अधिकाऱ्यांपर्यंत प्रत्येक घटकाने हरित गुणांकन यंत्रणेचा प्रचार केला पाहिजे व आणखीही बरंच काही करता येईल. आपण लोकांना त्यांच्या घरांच्या पैलुबद्दल अनेक प्रकारे जागरुक करु शकतो, याचा अतिशय सोपा मार्ग म्हणजे मालमत्ता कराच्या देयकांवर त्याविषयीची घोषवाक्य छापणे, कारण शहरातल्या प्रत्येक मालमत्तेला हे देयक दिले जातेमनपाने पंचतारांकित गुणांकन असलेल्या प्रकल्पातल्या रहिवाशांना मालमत्ता करात जवळपास पंधरा टक्के सवलत दिली आहे तसेच अशा प्रकल्पांच्या विकासकांनाही मनपा विविध करात काही टक्के सवलत देते, मात्र त्यातून हरित इमारती बांधण्यासाठी होणारा खर्च भरून निघत नाही. त्यामुळेच विकासकांना तसंच ग्राहकांना नेमकी किती सवलत दिली जाऊ शकते याचा समतोल साधणं आवश्यक आहे. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की हरित इमारती हे सातत्यानं बदलणारं विज्ञान आहे व आपली सगळी धोरणं हरित केंद्रित असतील अशाप्रकारे तयार केली पाहिजेत. ती केवळ एफएसआय किंवा पार्किंग केंद्रित नसावीत, असं झालं तरंच आपल्याला अधिकाधिक हरित इमारती तयार करता येतील. त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेमध्ये एक  हरित  मानांकन विभाग सुरु केला जावा ज्यामध्ये संबंधित भागधारकांचे प्रतिनिधी असतील. हा विभाग सदर मानांकन राबविताना येणाऱ्या समस्यांची दखल घेईल व त्या सकारात्मक दृष्टिकोनातून सोडवेल!

मनपाने "गृहासोबतच आयजीबीसी म्हणजेच इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कोड या हरित इमारतींचे गुणांकन करणाऱ्या यंत्रणेशी हातमिळवणी केली आहे, म्हणूनच विकासक त्यांच्या हरित इमारतींचे गुणांकन करण्यासाठी दोन्हीपैकी कोणतीही एक यंत्रणा निवडू शकतात. त्याचवेळी विकसक व आर्किटेक्टनीही हरित इमारती हा पर्याय स्वीकारला पाहिजे. म्हणजेच नफा कमावण्यासोबतच या इमारतींचे गुणांकन करुन घेणे ही त्यांची नैतिक व सामाजिक जबाबदारीही आहे! तुम्ही अभियंते असाल, बांधकाम व्यावसायिक असाल, आर्किटेक्ट किंवा घराचे ग्राहकपण  असाल मात्र त्याआधी तुम्ही या शहराचे नागरिक आहात. आपण ज्या शहरात राहातो त्याविषयी आपल्यापैकी प्रत्येकाचे काहीतरी कर्तव्य आहे. वर्षानुवर्षे या शहराच्या निसर्गाचे कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने नुकसान करण्यात आपणही हातभार लावला आहे, मग ते प्रत्यक्षपणे असेल किंवा अप्रत्यक्षपणे. अधिकाधिक हरित इमारती बांधून आपण ते नुकसान कमी करायचा थोडाफार प्रयत्न करु शकतो! यातंच आपल्या भावीपिढीचं भविष्य आहे, नाहीतर आपण त्यांच्यासाठी केवळ काँक्रिटचं जंगल मागे ठेवू व जो इतिहास आपल्या नावापुढे  लिहीला जाईल त्यामुळे आपल्याला शरमेनी मान खाली घालावी लागेल!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स



Saturday, 23 April 2016

"परवडणारी घरे नावाचा शाप "!




















मजबुत अर्थव्यवस्थेमध्ये घरांची मागणी वाढते; वाढलेल्या मागणीमुळे रिअल-इस्टेटच्या किमती व भाडी आकाशाला भिडतात. त्यानंतर घरे परवडणे पूर्णपणे अशक्य होते."……..विल्यम बाल्डविन

अनेकांना या लेखाचं शीर्षक वाचून आश्चर्य वाटेल, मात्र अलिकडच्या काळात रिअल इस्टेट क्षेत्रातल्या घडामोडी पाहिल्यावर माझे याबाबतीतले हेच मत झाले आहे! एवढ्यात रिअल इस्टेट व परवडणारी घरे या विषयावर भरपूर चर्चा झाली मात्र नेहमीप्रमाणे ही चर्चा चुकीच्या कारणांसाठीच होती! एकीकडे प्रधानमंत्री आवास योजना १६ ची विविध माध्यमांमधून, पीएम नरेंद्र मोदीजी का सपना, सबका घर हो अपना अशी जोरदार जाहिरात केली जाते व दुसरीकडे माध्यमे तसेच काही समाजवादी (मला अजूनही याचा नेमका अर्थ समजलेला नाही) प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत किती प्रचंड घोटाळा झालेला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत असतात! खरंतर स्वस्त घर योजनेमागचा हेतू चांगला आहे मात्र ती चुकीच्या पद्धतीने सादर केली जात आहे! या योजनेअंतर्गत जी व्यक्ती पहिल्यांदा घर खरेदी करत आहे व जिचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी आहे तिला घराची किंमत कितीही असली तरी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळेल! ही व्यक्ती या योजनेअंतर्गत कुठेही घर घेऊ शकते किंवा स्वतःचे घर बांधूही शकते! या योजनेचा लाभ घेत कुणा कंपनीने माननीय पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांची छायाचित्रे त्यांच्या जाहिरातीत वापरली. आता त्यांच्यावर लोकांची फसवणूक केल्याचा किंबहूना घर घेण्याची इच्छा असलेल्या सामान्य माणसांना फसवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे! या योजनेमध्ये सरकारचे योगदान असले तरीही सरकारने परवानगी दिल्याशिवाय कुणीही त्यांचे नाव वापरु नये हे मान्य आहे; मात्र तरीही विकसकाने तसे केले. आता सर्वांनी त्या विकसकाला तसेच रिअल इस्टेट उद्योगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे! या प्रकरणात विकसकाला निर्दोष मानण्याचा मला काहीच अधिकार नाही, तसे करुही नये मात्र या प्रक्रियेमध्ये आपले मुख्य मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे तो म्हणजे परवडणारी घरे! जगण्यासाठी पाणी आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे विशेषतः शहरांमध्ये तुम्हाला जगायचं असेल तर स्वतःचं घर असणे आवश्यक आहे. शहरीकरणाच्या झपाट्यामुळे लोकांचे लोंढे पुणे व मुंबईसारख्या शहरात येत आहेत, मात्र अजूनही लाखो अशी माणसं आहेत जी स्वतःच्या घराचा विचारही करु शकत नाहीत! स्वस्त घरांच्या जाहिरातीला (ज्या प्रकारे जाहिरात करण्यात आली होती त्याचे मी समर्थन करत नाही) मिळालेला प्रतिसाद पाहून सरकारचे तसेच माध्यमांचे डोळे उघडले पाहिजेत, कारण सरकारने अशा प्रकल्पांची सुरुवात केली असती तर कुणाही खाजगी विकसकाला सरकारच्या अनुदान योजनांचा लाभ घ्यावा लागला नसतामी कुणाही विकसकाची पाठराखण करत नाही त्यांना शिक्षा देण्यासाठी न्यायालय आहे; मात्र ग्राहकांना स्वस्त घरे देण्यात वारंवार अपयशी ठरणाऱ्या सरकारला कुणी शिक्षा देईल का? प्रसिद्धी माध्यमे ज्याप्रकारे त्या बांधकाम व्यवसायिकाच्या व रिअल इस्टेटच्या मागे लागली आहेत, त्यातून असे वाटते की स्वस्त घरे हा एक प्रकारचा शाप आहे. नाहीतर कुणी बांधकाम व्यावसायिक स्वस्त घरांचा विचार का करेल? भरमसाठ फी किंवा डोनेशन घेणारी कोणतीही खाजगी शिक्षण संस्था स्वस्त शिक्षणाविषयी विचार करते का? मल्टीप्लेक्स सिनेमागृहे स्वस्त मनोरंजनाचा विचार करतात का? हॉटेल जेवण कसं परवडेल याचा विचार करतात का? माझ्या विधानातील विनोदाचा किंवा उपहासाचा भाग सोडला तर विकासकांनी तरी स्वस्त घरे का द्यावीत? प्रिय विकासकांनो, तुमचे प्रकल्प तुम्हाला हवे तसे बांधा व तुम्हाला योग्य वाटेल त्या किंमतीला विका, एवढेच मला म्हणावेसे वाटते! स्वस्त घरांचे प्रकल्प सरकारलाच विकसित करु द्या शेवटी ती त्यांचीच कल्पना आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे. या संपूर्ण प्रकरणामधून रिअल इस्टेटने एकच धडा घेतला पाहिजे की तुम्ही इथे बांधलेली घरे विकून पैसे कमावण्यासाठी आला आहात, सरकार किंवा पंतप्रधानांच्या स्वप्नांचा प्रसार करण्यासाठी नाही! म्हणूनच तुम्ही जी आश्वासने दिली आहेत ती पूर्ण करा व तुम्हाला जी आश्वासने द्यायची आहेत ती द्या मात्र अगदी स्पष्टपणे व पारदर्शकपणे, कारण सध्याची परिस्थिती फारशी आश्वासक नाही. तुम्ही काय चांगले काम केले आहे ते कुणी पाहात नाही मात्र तुम्ही अडखळला की सामाजिक माध्यमे तुमच्यावर तुटून पडतात! तुम्ही जे आश्वासन दिले होते ते पूर्ण केले तर ते तुमचे कर्तव्य होते मात्र तुम्ही अपयशी ठरलात तर तुम्हाला फासावर लटकवले जाईल हाच नव्या पिढीच्या समाज माध्यमांचा मंत्र आहे! म्हणूनच तो स्वीकारा व लोकांना परवडणारी घरे देण्याचे स्वप्न सोडून द्या व तुमच्या स्वतःच्या अस्तित्वासाठी घरे बांधा, हेच रिअल इस्टेटचे सत्य आहे!
मात्र या संपूर्ण घटनाक्रमात अनेक प्रश्न चव्हाट्यावर आले व आपल्याला स्वस्त घरांची खरंच काळजी असेल तर या प्रश्नांना तोंड देण्याची वेळ आली आहे व त्यांना उत्तरे देण्यासाठी आपली ऊर्जा उत्पादक पद्धतीने वापरली पाहिजे! म्हणूनच त्यापैकी काहींचे विश्लेषण करत आहे...
परवडणारी घरे बांधणे, ही कुणाची जबाबदारी आहे?
सध्या परवडणारी घरे हा सगळ्यांचा चर्चेचा विषय आहे व प्रत्येक वृत्तपत्रांमध्ये तुम्हाला या विषयावर अलिकडेच झालेल्या चर्चा व परिसंवादांविषयी बातम्या वाचायला मिळतील. मी जेव्हा घराबाबत कोणत्याही विषयावर विचार करतो, तेव्हा मला जाणवतं की आपण या विषयावर किती भावनिक आहोत, आपण गृहनिर्माण उद्योगाविषयी आत्तापर्यंत एखादे चांगले धोरण तयार करु शकलो नाही याचे कदाचित हेच कारण असावे. कारण शेवटी सर्व धोरणे व्यावहारिकतेवर आधारित असली पाहिजेत, केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी नाहीत व आपण एक गोष्ट अतिशय स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे की आपल्या देशात वेगवेगळ्या प्रकारचे राहणीमान असलेले लोक राहतात, त्यामुळे आपण सगळ्यांना एकाचवेळी समाधानी करु शकत नाही! "
स्वस्त घरे बांधणे म्हणजे लोकांना २ बीएचकेऐवजी १ बीएचके सदनिकेवरच तडजोड करायला सांगणं किंवा खोल्यांचा आकार कमी करुन २बीएचके/३ बीएचकेच्या सदनिका लहान करणं असा होत नाही! याचा अर्थ असा होतो की घर बांधण्यापासून ते घर खरेदी करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया सोपी व स्पष्ट करणे म्हणजे प्रत्येकाकडे त्यांच्या खिशानुसार घर खरेदी करण्याचे पर्याय उपलब्ध होतील. उदाहरणार्थ कारच्या बाजारात तुम्हाला २.५ लाखात मारुतीही मिळते व १.५ कोटींची बीएमडब्ल्यू ७ सिरीजही मिळते! या सर्व वाहनांना चारच चाके असतात मात्र ग्राहकांची गरज व त्यानुसार उद्योगाकडून विविध प्रकारच्या वाहनांचा पुरवठा यात समतोल साधणे महत्वाचे असते. त्याच्या जोडीलाच ग्राहकांच्या गरजांची पूर्तता करणे उद्योगाला शक्य होईल अशी धोरणेही असतील याची खात्री केली पाहिजे.
गृहबांधणीच्या संदर्भात धोरणे तयार करताना नेमकी इथेच चूक झाली उदाहरणार्थ आपल्याला जमीनीचे मालक, बांधकाम व्यावसायिक, झोपडपट्टीवासी, मध्यमवर्गीय, पर्यावरणवादी, बांधकाम साहित्याचे मोठे उत्पादक, गृहकर्ज वितरण संस्था, बँका, राजकारणी व सर्वात शेवटी म्हणजे महापालिकेलाही एकाच वेळी खुश करायचं असतं! जमीनीच्या मालकांना त्यांच्या जमीनींचा पुरेपूर मोबदला तसंच त्याबदल्यात वापरायला मिळणारा टीडीआर हवा असतो! बांधकाम व्यावसायिकांना घरे विकून नफा कमवायचा असतो कारण तो त्यांचा व्यवसाय आहे, झोपडपट्टीवासियांना एकही पैसा खर्च न करता एक व्यवस्थित, शक्य तितके मोठे व देखभाल खर्च नसलेले घर हवे असते, मध्यमवर्गीयांना कमीत कमी व्याजदराच्या कर्जाने शहराच्या मध्यभागी घर हवे असते, पर्यावरणवाद्यांना स्वच्छ, प्रदूषणरहित, निसर्गाला पूरक, चांगल्या पायाभूत सुविधा असलेले शहर हवे असते, सिमेंट व पोलादासारख्या बांधकाम साहित्य उत्पादकांना सरकारने त्यांच्या उत्पादनांचे दर नियंत्रित करु नयेत असे वाटत असते, गृहकर्ज वितरण संस्थाही त्यांचे व्याजदर कमी करायला तयार नसतात, बँका बांधकाम व्यावसायिकांना विश्वसनीय ग्राहक मानत नाहीत, राजकारण्यांना त्यांच्या मतदारांना नाराज करायचे नसते, महापालिकेला महसूल हवा असतो मात्र ती कोणत्याही गटाला झुकते माप देत आहे असे आरोप नको असतात!
आता हे सगळं कसं जुळवून आणायचं?
सर्वप्रथम गृहबांधणी उद्योगाचे स्वरुप समजून घ्या, त्याला उद्योग म्हणून वागणूक द्या, त्यानुसारच नियम तयार करा, या नियमांचे वेगाने व कठोरपणे पालन करा. इथे कठोरपणे म्हणजे एकदा तयार केलेल्या कायद्याचे वर नमूद केलेल्या घटकांपैकी कुणीही उल्लंघन केल्यास त्यांना दयामाया दाखवू नका. आपण धोरणे तयार करताना कुणीही त्यांचे उल्लंघन केले तर काय होईल असा विचार करतो का? खरतर आपण कुणाच्याही प्रभावाखाली न येता धोरणांची अंमलबजावणी केली व कोणत्याही घटकाचे लांगूलचालन केले नाही तर त्यांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न कुणीही करणार नाही. योग्य कायदे तसेच त्यांची अंमलबजावणी करणारी सशक्त यंत्रणा असल्यास वेळ वाचतो, कारण कोणत्याही उद्योगाप्रमाणे इथेही वेळ म्हणजेच पैसा. कुणीही कधी दुबई किंवा हाँगकाँग मध्ये ७०-८० मजली इमारत फक्त ३ वर्षात कशी बांधतात याचं विश्लेषण केलं आहे का? इथे आपल्याला अशा प्रकारच्या टॉवरसाठी सर्व मंजूऱ्या मिळवायलाच तेवढा वेळ लागेल! असे असेल तर होणाऱ्या उशीरासाठीचा खर्च कोण देईल? उशीर होण्याचे कारण अगदी साधे आहे, वारंवार होणाऱ्या घोटाळ्यांमुळे प्रत्येकजण कशावरही स्वाक्षरी करण्यासाठी घाबरतो. कायदे अतिशय अस्पष्ट आहेत व अनेकदा वैयक्तिक प्रकरणांचीच धोरणे बनतात. हेच यंत्रणेचे अपयश आहे, कारण जमीनी व इमारती हा गुंतागुंतीचा विषय असला तरी धोरण तयार करताना आपण त्यामध्ये किमान ९०-९५% प्रकरणांचा समावेश करु शकतो व उरलेल्या प्रकरणांना वैयक्तिकपणे हाताळू शकतो व एखादा लवाद तयार करुन आपण त्यासाठी यंत्रणा तयार करु शकतो.
एक खिडकी मंजूरी हे अजूनही एखाद्या परिकथेप्रमाणे आहे व सर्व करांचा भरणाही एका ठिकाणी होत नाही ज्यामध्ये मुद्रांक शुल्क, मुल्यवर्धित कर, सेवा कर, स्थानिक संस्थांद्वारे घेतले जाणारे विकास शुल्क व पायाभूत सुविधांसाठी रस्ता खोदण्यासाठीचे शुल्क यासारख्या असंख्य बाबींचा समावेश असतो! इथे कुणीही स्वतःचा हिस्सा सोडायला तयार नसतो कारण प्रत्येकालाच सोन्याचे अंडे देणारी ही कोंबडी हवी असते! आपण एक गोष्ट विसरतोय की आपण घर बांधताना प्रत्येक रुपया विवेकाने खर्च केला तरच आपल्याला घरांच्या किमती आवाक्यात ठेवता येतील.
घरांसाठी लागणारा मूलभूत कच्चा माल म्हणजे जमीन व ती मर्यादित आहे हे सत्य आहे. प्रत्येकालाच शाळा, बाजार, वैद्यकीय सुविधा, कार्यालय जवळ असलेल्या ठिकाणी राहायचे असेल तसेच मुबलक पाणी, वीज तसेच सांडपाण्याची व्यवस्थित सोय हवी असेल तर स्वाभाविकपणे अशा जमीनींसाठीची मागणी व पुरवठा यात तफावत असेल. म्हणूनच आपण सर्वांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देऊ शकत नाही, कारण परवडणारी या शब्दाची व्याख्या समाजाच्या प्रत्येक वर्गानुसार बदलते. उदाहरणार्थ महिन्याला ५० हजार रुपये कमावणाऱ्या जोडप्यासाठी ४० लाख रुपयांचे २ बीएचके घर घेणे अवघड नाही कारण त्यांच्याकडे तशी नोकरी आहे व त्यांना कर्ज सहजपणे उपलब्ध आहे, मात्र लहान व्यावसायिक किंवा अन्य व्यावसायिकाला ते शक्य नाही कारण त्यांना कर्ज मिळत नाही! तृतीय किंवा चतुर्थ श्रेणीतील लोकांबद्दल बोलायलाच नको कारण त्यांचं बजेट व समस्या या वेगळ्याच असतात.
स्थानिक प्रशासकीय संस्था शहराच्या चारही बाजूंना महापालिका हद्दीबाहेर मोठे भूखंड खरेदी करुन त्यांना पाणी जोडणी व वाहतूक सुविधा यासारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन त्यानंतर जमीनींचे दर निश्चित का करत नाही. त्यानंतर विकासकांना सर्व अंतर्गत पायाभूत सुविधांसह सदनिका बांधायला सांगा व त्यामोबदल्यात मुख्य शहरात टीडीआर द्या व ही घरे खरोखरच गरजू व्यक्तिंना निश्चित दराने विका. आपण केवळ विकासकांकडूनच ही अपेक्षा करणार असू तर त्या सदनिका विकल्या जातील याचीही खात्री केली पाहिजे तसंच पोलाद व सिमेंट यासारख्या कच्च्या मालाचे दरही स्थिर राहतील याची खात्री केली पाहिजे. आपण जेव्हा परवडणारी म्हणतो तेव्हा याचा अर्थ घरांशी संबंधित प्रत्येक घटकाला ते लागू होते. मी विकासकांची बाजू घेत नाही मात्र आपण त्यांना निश्चित नफ्याची खात्री देणार नसू तर आपण त्यांना निश्चित दराने विकण्याचा आग्रह करु शकत नाही, कोणतेही न्यायालय ते मान्य करणार नाही.
जमीनीच्या किमती हा सुद्धा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे व तो मागणीवर आधारित आहे. शहराच्या सर्व भागांमध्ये संतुलित पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतील तर एका विशिष्ट भागासाठी जास्त मागणी राहणार नाही. विशिष्ट भागासाठी मागणी असेल तर ती मर्यादित वर्गापुरतीच असेल, म्हणूनच ज्यांना परवडत असेल त्यांना त्या भागात खरेदी करु देत, मात्र बहुतांश लोकांना शहरात सगळीकडे स्वतःचे घर मिळू शकेल.
विकसकावर कितीतरी सरकारी/निमसरकारी संस्थांचे नियंत्रण असते, त्याने किती नफा कमवावा यावर काही मर्यादा नसते. हा कदाचित सर्वात अव्यावसायिकपणे केला जाणारा व्यवसाय असावा, म्हणूनच यात मिळणारा नफाही प्रचंड असतो मात्र जोखीमही तितकीच असते. मात्र या सर्व गोष्टी स्वीकारुन, तुम्ही सामाजिक बांधिलकीची जाणीवही ठेवली पाहिजे व एका मर्यादेतच नफा कमवला पाहिजे. या उद्योगासाठी कुणीही काही ठोस नियम निश्चित करेपर्यंत आपण जास्तीत जास्त एवढेच करु शकतो. बांधकाम साहित्याचा उत्पादक बांधकाम व्यावसायिकांची काळजी करत नाही, सरकार हे त्यांचे मुख्य ग्राहक असते कारण धरणे, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधांचा विकास सरकार करते. याच क्षेत्रात सिमेंट व पोलादाचा वापर अधिक केला जातो. आपल्याला घरांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवायच्या असतील तर या सर्व साहित्यावर नियंत्रण असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे या उद्योगासाठी संशोधन व विकासाचीही गरज आहे व त्यातून व्यवहार्य तोडगेही मिळाले पाहिजेत कारण गगनचुंबी इमारती बांधण्यासाठी आपण माती व झावळ्या वापरु शकत नाही. वर्षानुवर्षे बांधकामाच्या पद्धती तसंच नियोजनाच्या संकल्पनांमध्ये काहीही बदल झालेला नाही. त्याचशिवाय या उद्योगाशी संबंधित सर्वात महत्वाच्या घटकाविषयी सर्वात कमी बोलले जाते किंवा त्यासंबंधित फार कमी विचार केला जातो, ते म्हणजे रिअल इस्टेट उद्योगाला होणारा वित्त पुरवठा. गृहकर्ज देणाऱ्या संस्थांचे व्याजदर व कर्जाच्या पात्रतेचे नियम अधिक स्पष्ट व पारदर्शक असले पाहिजेत, कारण त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तिला घर परवडू शकेल का नाही हे ठरवले जाते. मुख्य अडचण असते ती कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम न करणाऱ्या लोकांसाठी उदाहरणार्थ डिपार्टमेंटल स्टोअर किंवा लहान व्यवसाय इत्यादी, त्यांना हवी तेवढी सुरक्षा नसल्याच्या कारणाने कर्ज मिळत नाही! विकसकापासून ते वित्तीय संस्थांपर्यंत सर्वजण घर खरेदी करु शकणाऱ्या व मोठ मोठ्या रकमांची परतफेड करु शकणाऱ्या लोकांनाच लक्ष्य करतात, मात्र ज्यांचे बजेट मर्यादित आहे अशा लोकांचे काय? त्यांना प्रकल्पांच्या किंवा वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत निवड करायला काही वाव नसतो. किती जणांना माहिती आहे की कर्जाची रक्कम २५ लाखांपेक्षा कमी असेल तर व्याजाच्या दरात १विशेष सवलत दिली जाते? मात्र यातली मेख अशी आहे की तुम्ही ९०% कर्ज घेत असाल तर २५ लाख म्हणजे एकूण सदनिका ३० लाखांच्या आत असल्या पाहिजेत म्हणजेच तुमचे योगदान २०% असेल, मात्र या किमतीत उपलब्ध होतील अशा सदनिका कुठे आहेत? त्यामुळेच व्याजदरातल्या या सवलतीचा फायदा अतिशय कमी व्यक्ती घेऊ शकतात! आपण कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करणाऱ्या काही व्यापक कर्ज योजनांची सुरुवात केली पाहिजे. सध्या रिअल इस्टेटला वित्त पुरवठा करणाऱ्या सर्व वित्तीय संस्था अगदी राष्ट्रीयकृत बँकाही स्वतःच्या नफ्याकडे आधी पाहतात, असे असूनही घरांच्या किमती आवाक्यात असाव्यात अशी आपली अपेक्षा असते! बँकाच्या प्राधान्य यादीत बांधकाम व्यावसायिकांचा क्रमांक सर्वात शेवटचा असतो. बँका सदनिकाधारकांना अतिशय आनंदाने कर्जपुरवठा करतात कारण त्यांना गृह कर्ज क्षेत्रात बराच वाव आहे असे वाटते मात्र त्या विकासकांना विशेषतः लहान विकासकांना वित्त पुरवठा करायला उत्सुक नसतात! कुणीही जमीन मालक आजकाल त्यांची जमीन पूर्ण पैसे मिळाल्याशिवाय जमीन विकत नाहीत व बँका जमीनीसाठी वित्त पुरवठा करत नसल्याने विकसकाला हे पैसे खाजगी बाजारातून २४% प्रति वर्ष एवढ्या प्रचंड दराने उभारावे लागतात. या अतिरिक्त ओझ्यासाठी कोण पैसे देणार आहे? अर्थातच सदनिकाधारक, ज्यांना त्यांच्या घराच्या गृहकर्जाचे हप्तेही फेडायचे असतात!
मला असे म्हणायचे नाही की यामध्ये विकासकांची काहीच भूमिका नाही, समाजाने या आघाडीवर विचार केला पाहिजे व आधुनिक बांधकाम पद्धतींचा वापर करुन त्यांना जो काही खर्च वाचवता येईल त्याचा फायदा त्यांना ग्राहकांना करुन दिला पाहिजे. यात दुर्दैवाची बाब म्हणजे वरील सर्व घटकांच्या अनिश्चिततेमुळे ज्यांना स्वस्त दराने जमीन मिळाली आहे ते देखील अंतिम उत्पादन म्हणजेच सदनिका चढ्या दराने किंवा बाजार भावाने विकतात यामुळेच स्वस्त घरे कधीच उपलब्ध होत नाहीत! या उद्योगाचा उद्देश केवळ नफा कमावणे हा नाही तर समाजाला आवश्यक असलेली घरे बांधून देणे हा देखील आहे याची हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

 
राजकारण्यांची भूमिका काय आहे?
अनेक जण डोळे झाकून म्हणतील की पैसे व प्रसिद्धी कमावणे! यातला विनोदाचा भाग सोडला तर शासनकर्त्यांनी परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे व लोकांना हवी तशी व स्वस्त घरे उपलब्ध करुन देणे ही त्यांचीही जबाबदारी असल्याचे मान्य केले पाहिजे. केवळ लोकप्रिय योजना जाहीर करुन कुणाचेही भले होणार नाही कारण केवळ खाजगी विकासकच परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देऊ शकतात हे सत्य आहे. त्याचप्रमाणे केवळ आरोपप्रत्यारोपांमुळेही कुणाचे भले होणार नाही; त्याऐवजी त्यांना मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करुन स्थानिक संस्था/सरकारच्या मदतीने कायदे तयार करा व हे सर्व वेगाने झाले पाहिजे. असे झाले तरच सामान्य माणसाला परवडणारी घरे उपलब्ध होतील, केवळ एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाला त्याने लोकांना स्वस्त घर योजनेअंतर्गत फसवले म्हणून दोषी ठरवून काही साध्य होणार नाही किंवा रिअल इस्टेटला दोष देणे हा देखील उपाय नाही, एवढेच मला म्हणावेसे वाटते!
 
त्याचप्रमाणे ग्राहकांनीही समजून घेतले पाहिजे की अगदी पंतप्रधानही स्वतः एखाद्या प्रकल्पाची जाहीरात करत असले तरीही स्वस्त किंवा परवडणाऱ्या घरांची तुमची व्याख्या इतर कुणीही करु शकणार नाही, त्यासाठी तुम्ही तुमचे डोके वापरा व निर्णय घ्या! डोळे उघडे ठेवून, विचारपूर्वक, शहाणपणाने निर्णय घ्या, जे काही चांगले दिसते ते सगळेच तुमच्यासाठी चांगले असेल असे नाही!


संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स