Saturday, 3 November 2018

दिवाळी शोध खऱ्या आनंदाचा!



















“आनंद हा कुठल्याही दुकानात किंवा ऑनलाईन  साईटवर मिळत नाही तर तो तुम्हाला तुमच्या स्वत:च्या कृतीतूनच   मिळवावा लागतो.”… दलाई लामा.

दिवाळी आली की वर्तमानपत्रे, टी.व्ही.चॅनेल्स,रेडीओ जाहिरातींनी भरून जातात. माझी एक अतिशय आवडती गोष्ट म्हणजे अॅमेझोन, रिलायन्स, अॅपल, बिग बझार आणि अशा अनेक मोठ्या ब्रँडच्या दिवाळीच्या जाहिरात मोहिमांचा अभ्यास करणे! खरोखरच, गेल्या काही दशकांपासूनच दिवाळी संपूर्ण देशभर सर्व थरात धर्म, जात आणि वर्ण यांच्या पलिकडे जाऊन साजरी केली जाते! १२० कोटी  लोकसंख्या असलेल्या या देशात, सर्व लोक एकत्रितपणे साजऱ्या करतात, अशा दोनच गोष्टी आहेत. एक म्हणजे भारताच्या क्रिकेट टीमचा विजय आणि दिवाळी! आता दिवाळीचे महत्त्व तुमच्या लक्षात आले असेलच आणि मग आपल्यासाठी तसेच आपल्या कुटुंबासाठी आणि मित्रमैत्रिणींसाठी शॉपिंग करण्याइतका आनंदाचा दुसरा मार्ग कुठला! आनंदाची ही बदललेली संकल्पना हा भारताचा नवीन चेहरा आहे कारण जेव्हा आपण काम करत नसतो किंवा अभ्यास करत नसतो तेव्हा आपण खरेदी करत असतो, आपण मॉलमध्ये जातो, आपण ऑनलाईन शॉपिंग करतो, अगदी आपण सुट्टीसाठी कुठे गेलो तरीही स्थानिक गोष्टी खरेदी करतो आणि स्थानिक पदार्थ  चापतो. खरेच शॉपिंग मॉल म्हणजे आपल्या रीलॅक्सिंगसाठी सर्वोत्तम ठिकाण बनले आहे आणि ऑनलाईन शॉपिंग म्हणजे अगदी आपल्या सोफा कम बेडवरून न उठता रीलॅक्सिंगची गुरुकिल्ली! मला बऱ्याचदा माझ्या लहानपणाच्या दिवाळीची आठवण येते. फक्त दिवाळीतच आम्हाला नवीन कपडे खरेदी करता यायचे आणि इतर मोठ्या गोष्टी (म्हणजे घरातली भांडी) म्हणजे फ्रीज, टी.व्ही. सोफा सेट इ. खरेदी केले जायचे. दिवाळी म्हणजे अशी खरेदी करण्याची आणि ती समारंभपूर्वक घरी आणण्याची वेळ असायची म्हणजे अशा प्रकारे या वस्तू घरी यायच्या की सगळ्या गल्लीला ही खरेदी दिसेल! जरी हल्ली लोक संपूर्ण वर्षभर खरेदी करतच असले तरी काही कुटुंबांसाठी दिवाळी अजून खास सण आहे, कारण तेव्हा आपल्याला शॉपिंगचा आनंद लुटण्याची संधी मिळते आणि मार्केटिंग गुरूंना आपली भारतीयांची ही मनोवृत्ती चांगलीच कळली आहे! आणि अजून एक खास गोष्ट म्हणजे दिवाळी बोनस, तरी सध्या अनेक उद्योग ( उदा. रिअल इस्टेट) चांगल्या प्रकारे चालत नसल्यामुळे बोनसची जादू थोडी कमी झालेली दिसते. मला नेहेमी आश्चर्य वाटते की आधुनिक काळात दिवाळीसारख्या सणांचे खरेदी, खाणे आणि सुट्टी घेणे सोडून काही विशेष महत्त्व राहिले आहे का? कारण या गोष्टी सोडून कोणीही दुसरे काही करताना दिसत नाही. हो,सध्या दिवाळी पहाट(सकाळ)चा एक नवीन ट्रेंड आहे. यात संगीताच्या मैफली चढ्या तिकीट दरात आयोजित केल्या जातात आणि लोक नटून थटून त्यासाठी हजेरी लावतात, नंतर फेसबुक आणि इंस्टासारखे सोशल मिडिया दिवाळी पहाट कार्यक्रमाच्या सेल्फीजनी भरून जातात. झाले, एवढेच!     

या पार्श्वभूमीवर मी माझ्या टीमला   माझं मनोगत लिहितो  कारण मला वाटते दिवाळी म्हणजे आपल्या आयुष्याचा विचार करण्याची विशेषत: आपल्या उत्सव साजरे करण्याच्या संकल्पनेचा विचार करण्याची वेळ आहे ...

प्रिय संजीवनी टीम,

पुन्हा एकदा नवीन दिवाळी साजरी करायची वेळ आलीये, मात्र मला आवर्जुन सांगावसं वाटतं की यंदाच्या दिवाळीला  एक रुपेरी किनार आहे. म्हणजे बहुतेक वेळा ऑफिसात बॉस लोक जेव्हा आणि जे काही लिहीतात ते आजूबाजूला घडणाऱ्या वाईट घडामोडी, धंद्यातली मंदी, तुम्ही तुमच्या कामात कशी सुधारणा केली पाहिजे अशाच गोष्टींविषयी असतं. तुम्ही सगळेजण अर्थातच अनेक वर्षांपासून संजीवनीसोबत काम करत आहात, काही जण तर अगदी स्थापनेपासून आहेत. असे असतानाही मला जर अजून आपल्या कंपनीमध्ये व भोवताली काय घडतंय हे सांगावं लागत असेल, तर सगळ्यात मोठा मूर्ख मीच ठरेन (म्हणजे, काहीवेळा मी करतोही मूर्खपणा ते जाऊ द्या)! खरंतर  हे पगारवाढीचं पत्रं नाही त्यामुळे मी रिअल इस्टेट किंवा आपली कामगिरी याविषयी काही सांगणार नाही. हे दिवाळीचं पत्रं आहे, म्हणुनच मी  दिवाळीचा खरा अर्थ काय आहे याविषयी थोडसं बोलणार आहे. तुमच्यापैकी बरेच जण म्हणतील की त्यात नवीन काय, दरवर्षी दिवाळी येते आणि तुम्ही आम्हाला पत्रं लिहीता. हे मान्य केलं तरीही दरवर्षी दिवाळी वेगळी असते, खरंतर प्रत्येक दिवस वेगळा असतो. म्हणुनच मी दरवर्षी दिवाळीचा वेगळा अर्थ शोधण्याचा व तिच्याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न करतो.

मला तुम्ही तुमची दिवाळी कशी साजरी करणार आहात हे जाणून घ्यायला आवडेल. तुमचं उत्तर अर्थातच कुटुंब व मित्रांसोबत असं उत्तर असेल पण तुमची साजरं करण्याची व्याख्या काय आहे? खरेदी, खाणं-पिणं, प्रवास, कुटुंबियांच्या भेटीगाठी अशीच काहीशी उत्तरं असतील, पण हे सगळं तर वर्षंभरही केलं जाऊ शकतं, नाही का? दिवाळी हा प्रकाशाचा उत्सव आहे. लक्षात ठेवा अंधार हा आपल्या आजूबाजूला नसतो तर आपल्या मनातच असतो. तुम्हाला मी काय म्हणतोय हे कदाचित आज लक्षात येणार नाही. पण विचार करा तुम्ही एखाद्या खोलीतला अंधार घालवण्यासाठी बाहेरून दिवे लावत नाही तर खोलीच्या आतमध्ये दिवा लावता. त्याचप्रमाणे तुम्हाला तुमच्या भोवतालचा अंधःकार नष्ट करायचा असेल तर तुम्हाला स्वतःला प्रकाशित करावं लागेल. म्हणजेच मनात कायम आनंदी व सकारात्मक विचार ठेवावे लागतील, असं मला सांगावसं वाटतं.

जीएसटी, रेरा, सतत बदलती धोरणं, पेट्रोलचे दर किंवा उत्पन्न व खर्चाचा न बसणारा ताळमेळ या समस्यांपेक्षाही आपल्या भोवतालची नकारात्मकता व आपण या नकारात्मकतेला आपल्या मनात घर करू देतो ही खरी आजची आपली समस्या आहे. आपल्या मनात नकारात्मक विचारांनी एकदा प्रवेश केला की ते एखाद्या संसर्गजन्य रोगासारखे पसरतात, आपल्या भोवतालच्या लोकांनाही त्याची लागण होते. म्हणूनच आपण सगळ्यांनीच आपल्यात सकारात्मकता निर्माण होईल अशा एखाद्या कामात स्वतःला गुंतवून घेतलं पाहिजे, ज्यामुळे आयुष्य प्रकाशमान होईल आणि यासाठी आपल्याला फक्त स्वतःसाठी थोडा वेळ काढावा लागेल. या वेळात स्वतःला आनंद मिळेल असं काहीतरी करा मग ते एखादा चांगला चित्रपट बघणं असेल, एकांतात गाणं म्हणणं असेल, दुरवर एकटंच चालायला जाणे असेल किंवा टेकडी चढणे ! निसर्गाच्या सान्निध्यात गेल्यामुळे आपल्यातच नव्यानं उत्साह संचारतो. थोडक्यात काहीही करा पण स्वतःसाठी थोडा वेळ द्या. एक लक्षात ठेवा आपल्याला आयुष्यात ज्या काही समस्या आहेत त्याचं मुख्य कारण म्हणजे ईतरांना खूष करण्याच्या नादात आपण स्वतः दुःखी राहता! पण स्वतःला आनंदी करणं म्हणजे इतरांना दुःखी करणं किंवा त्यांच्या भावनांचा आदर न करणं असा होत नाही! याचा अर्थ फक्त एवढाच आहे की आनंदाचा खरा अर्थ समजून घेणं. शेवटी रात्री झोपायला जाताना मात्र आपण आनंदी नसलो तर नक्कीच काहीतरी चुकतंय. उदाहरणार्थ एखाद्या खोलीतला दिवा जुना होऊन बंद पडल्यामुळे तिथे अंधार पसरला तर आपण काय करतो, फक्त तो दिवा बदलून टाकतो. दिवाळीसुद्धा हा आपल्या आतला दिवा बदलायची आणि नव्यानं सुरूवात करायची वेळ असते असं मला व्यक्तिशः वाटतं. खरंतर अंधार व प्रकाश  ही लढाई म्हणजेच वाईटपणा आणि चांगुलपणा यांची लढाई,हाच खरा संघर्ष आहे. याबद्दल (मार्व्हल, डिस्नेच्या माझ्या आवडत्या चित्रपटांचे आभार). ही अंधार व उजेडाची लढाई सतत सुरू असते व उजेडाचं म्हणजेच चांगुलपणाचं प्रतिनिधित्व करणारा सुपरहिरो तुमच्यातच आहे हे ओळखा !

आणखी एक गोष्ट, तुम्ही तुमच्या मनातल्या अंधाराला दूर लोटून ते प्रकाशित केलं (मला विश्वास आहे तुम्ही नक्की कराल) तर तो प्रकाश स्वतःपुरता मर्यादित ठेवू नका. मनाची कवाडं उघडून तो प्रकाश इतरांपर्यंतही पोहचू द्या जे कदाचित तुमच्याइतके सुदैवी नसतील. कारण एक सुपरहिरो इतरांचं आयुष्य अधिक चांगलं करण्यासाठी त्याची ताकद वापरतो व तुमच्या सकारात्मक विचारांच्या प्रकाशाशिवाय तुमच्याकडे दुसरी अधिक मोठी कोणती ताकद असू शकते? म्हणूनच तुम्ही जे काही चांगलं पाहिलं असेल किंवा शिकला असाल ते तुमच्या भोवतालच्या प्रत्येक व्यक्तीला सांगा, कदाचित त्यामुळे त्यांना त्यांच्यातला सुपरहिरो सापडेल. तुम्ही स्वतःला कितीही कमनशिबी समजत असला तरीही तुमच्यापेक्षाही कमनशीबी लोक जगात आहेत याची जाणीव ठेवा. तुम्ही फक्त अशा लोकांचा शोध घ्या व तुम्हाला एकदा ते सापडल्यानंतर, तुम्ही त्यांच्यासाठी काय करू शकता याचा विचार करा व तशी कृती करा.

आणखी  एक गोष्ट म्हणजे  या दिवाळीत फटाके  फोडु नका, हा संदेश जास्तीत जास्त पसरवा कारण आपल्याकडे आधीच भोवताली प्रचंड प्रदूषण आहे. आपले विचारही जात, पंथ, धर्म अशा भेदांनी प्रदूषित आहेत, हा सुद्धा एकप्रकारचा अंधःकारच आहे. यात भर म्हणुन आपल्याला अजुन फटाक्यांच्या प्रदूषणाची काय गरज आहे असा प्रश्न स्वतःला विचारावासा वाटतो. त्याऐवजी या दिवाळीला निसर्गासाठी काहीतरी करायचा प्रयत्न करा, तुमच्या इमारतीभोवती एखादं झाड लावा, तुमच्या बाल्कनीमध्ये एखादी फुलांची वेल लावा. यामुळे तुम्ही एखाद्या फुलपाखराचं आयुष्य तरी  नक्कीच  उजळवू शकाल. हे करून पाहा, त्यानंतर तुम्ही स्वतःवर आणखी प्रेम करू लागाल, मन प्रकाशानं उजळून जाईल. मित्रांनो मी तुम्हाला, स्वतःचंच नाही तर इतरांचंही जीवन उजळून टाका, याहून आणखी काय शुभेच्छा देऊ? मला असं वाटतं तीच खरी दिवाळी! तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला दिवाळीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!


संजय देशपांडे, नितीन महाजन
09822037109


Monday, 22 October 2018

बांधकाम व्यवसाय आणि पारदर्शकता





















 “व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे पारदर्शकता कारण फक्त पारदर्शकतेमुळेच ग्राहकाचा तुमच्यावरचा विश्वास वाढतो”... डेनिस मोरिसन.

डेनिस एम. मोरिसन या एक विख्यात अमेरिकन व्यावसायिक अधिकारी आहेत. त्यांनी 2011 ते 2018 पर्यंत कँपबेल सूप कंपनीच्या अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले. फॉर्च्युन मासिकाने 2011 साली “व्यवसायातील सर्वात शक्तिशाली 21 महिलांमध्ये” त्यांची गणना केली होती. मॉरिसन यांची 2010 साली कँपबेलच्या संचालिका म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. अमेरिकेमध्ये असे व्यावसायिक अधिकारी विविध उद्योग समुहांचे नेतृत्व करत असल्यामुळेच तिथे सगळ्याच व्यवहारांमध्ये अतिशय पारदर्शकता असल्याचे मानले जाते. मला आठवतंय मी पहिल्यांदा अमेरिकेला गेलो होतो तेव्हा मला एक लॅपटॉप खरेदी करायचा होता. नेहमीप्रमाणे मी त्याचा वापर, हमी, त्याची वैशिष्ट्ये इत्यादींविषयी प्रश्न विचारत होतो. यावर  दुकानदाराच्या उत्तरामुळे मी गारच पडलो. तो मला म्हणाला की मी लॅपटॉप घरी नेऊन महिनाभर वापरून पाहू शकतो. त्यानंतर मला ते मॉडेल आवडलं नाही तर परत करून पैसे घेऊ शकतो. ही जवळपास २० वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. मी तोपर्यंत अमेरिकन नागरिकत्व स्वीकारलेल्या माझ्या मित्राला विचारले, ‘समजा एखाद्या माणसाने महिनाभर लॅपटॉप वापरून परत केला आणि दुसऱ्या दुकानातून लॅपटॉप खरेदी केला तर काय?’ त्यानं माझ्याकडे पाहिलं आणि म्हणाला ‘ही अमेरिका आहे. इथे व्यवहार विश्वासावर आणि पारदर्शकपणे होतात.’ दुर्दैवानं भारतीय लोक अमेरिकेचं कौतुक करतात मात्र आपल्या देशात व्यवसाय करताना त्यांच्या या व्यवसायाच्या मूलभूत तत्वाचा स्वीकार करत नाहीत, मग ते व्यापारी असो किंवा ग्राहक. जर हा व्यवसाय रिअल इस्टेट असेल तर कमी बोललेलंच बरं अशी परिस्थिती आहे. मी रेरासंदर्भात बोलतोय. माझ्या बोलण्यामुळे रेराचं (रेरा हे सरकारचं  खरोखरंच चांगलं पाऊल आहे) कौतुक करणाऱ्या सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या जातील. पण रिअल इस्टेटचे नियमन करण्यासाठी सरकारला रेरा (रिअल इस्टेट नियमन कायदा) लागू का करावा लागला असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. रेरा लागू झाल्यानंतर रिअल इस्टेटमधली परिस्थिती सुधारली आहे का? मी रेरा लागू झाल्यानंतर रिअल इस्टेट उद्योगाचं आर्थिक गणित कसं बदललं याविषयी बोलत नाहीये. दिवसागणिक त्याचा ताळमेळ घालणं अवघड होत चाललंय, पण त्यासाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत. मी रिअल इस्टेटमध्ये रेरानंतरची परिस्थिती व एकूणच पारदर्शकता व विश्वासाबद्दल बोलतोय.
 याचे कारण म्हणजे मी वर्तमानपत्रात बातमी वाचली की आता रेरा प्राधिकरणाने बांधकामस्थळी मंजूर झालेले आराखडे प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले आहे. अरे व्वा किती कल्पक, छान, ग्राहकाभिमुख अशी अनेक विशेषणं माझ्या मनात आली, कारण आपण दररोज बांधकाम व्यावसायिक-ग्राहक संबंधांच्या आघाडीवर अविश्वासाचे नवनवीन विक्रम प्रस्थापित करतोय, असं दिसतंय. रेराच्या हेतूविषयी पूर्णपणे आदर वाटतो पण माझ्या माहितीप्रमाणे आपण सर्व प्रकल्पांशी संबंधित माहिती रेराच्या संकेत स्थळावर देणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये मंजूर झालेले सर्व आराखडे तसंच पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका इत्यादी सक्षम प्राधिकरणाकडून बांधकाम सुरू करायच्या परवानगीचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश होतो. असं असेल तर मग घराच्या शोधात असलेला ग्राहक ते रेराच्या संकेतस्थळावर का पाहात नाही. असंही पुणे महानगरपालिकेनं पुण्यातल्या प्रत्येक विकासकाला बांधकामाच्या ठिकाणी जमीनीच्या मालकापासून ते मंजुरी क्रमांकापर्यंत प्रत्येक तपशील असलेला फलक लावणे बंधनकारक केले आहे. विकासकाला असा फलक बांधकामस्थळी लावल्याचे छायाचित्र जोडल्याशिवाय प्लिंथ तपासणीपासून ते भोगवटा प्रमाणपपर्यंत काहीच मिळत नाही. त्याशिवाय सगळी सक्षम प्राधिकरणं आता मंजुरीसाठी फक्त ऑनलाईन आराखडेच स्वीकारतात जे त्यांच्या संबंधित संकेतस्थळावर उपलब्ध करता येऊ शकतात, व ते असं करत असल्याचा दावा करतात. म्हणूनच, बांधकाम स्थळी छापील स्वरूपातील आराखडे प्रदर्शित करून काय साध्य होणार आहे, आपण कागदविरहित व्यवस्थेकडे वाटचाल करणं आवश्यक आहे ना? मला असं वाटतं रेराचा कागदविरहित धोरणावर विश्वास नसावा!

रेराची समस्या (मला माफ करा पण हा एकमेव शब्द माझ्या मनात येतो आहे) अशी आहे की ते सगळं काही बांधकाम व्यावसायिकांकडूनच करून घेताहेत. म्हणजे मला मान्य आहे की बांधकाम व्यावसायिकालाच त्या प्रकल्पातून लाभ होणार असल्यामुळे त्यानेच बांधकामाचा आराखडा प्रदर्शित करणं वगैरेसारख्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. पण या बांधकामांना  मंजुरी देणाऱ्या विविध प्राधिकरणांचं काय त्यांना सुद्धा विविध कर व शुल्कांच्या स्वरूपात पैसे मिळत असतात, जे बांधकाम व्यावसायिकांच्या नफ्याहून जास्त असतात. विकासकांचं त्यांनी प्रकल्पांसाठी संकलित केलेला निधी फक्त संबंधित प्रकल्पांसाठीच वापरला जावा यासाठी एस्क्रो खातं असतं. त्याचप्रमाणे विशिष्ट भागातून किंवा उपनगरातून संकलित केलेलं विकास शुल्क तसंच इतर करांच्या निधीचा एक मोठा हिस्सा तरी त्या उपनगरात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठीच वापरला जाईल याची खात्री करण्यासाठी असंच करायला काय हरकत आहे? सरकारला (पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका/पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी पैसे आकारून, रेराअंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पातून लाभ मिळत नाही का? त्यामुळे आपल्याला ग्राहकांसाठी पारदर्शकता हवी असेल तर त्यामध्ये पाणी पुरवठ्यापासून ते वीज पुरवठ्यापर्यंत सगळ्या गोष्टींचा समावेश होत नाही का?

आता मंजूर आराखडे प्रदर्शित करायचा विचार तर चांगलाय पण रेरा त्यावर नियंत्रण कसं ठेवणार आहे? तसंच कोणतीही परवानगी न घेता सुरू असलेल्या हजारो बांधकामांचं काय? स्थानिक प्रशासकीय संस्थाही ती अवैध असल्याचं स्वीकारतात, पण त्यावर काय कारवाई केली जाणार आहे? या दुर्दैवानं या देशात प्रत्येक कायदा फक्त जे त्याचं पालन करणाऱ्यांसाठीच असतो, सदनिकाधारकांनाही आतापर्यंत हे समजलं आहे. माझा मुद्दा असा आहे की, एखादा सामान्य माणूस हापूस आंब्याची एखादी पेटीही खरेदी करायला गेला तर तो प्रत्येक आंब्याचा रंग, वास व आकार इत्यादी तपासून पाहतो. असं असताना लाखो रुपयांची सदनिका (घरं किंवा भूखंड) खरेदी करताना, रेरा किंवा इतर कोणत्याही सरकारी संस्थेला ग्राहकांनी अशा घरांची वैधता तपासून पाहावी असं वारंवार का सांगावं लागतं. सरकारी संस्था विविध प्रकारच्या माध्यमांमधून अशा अवैध बांधकामांविषयी वारंवार घोषणा करत असतात, तरीही अशी अवैध बांधकामं सुरूच असतात. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे लोकही आपली आयुष्यभराची कमाई अशा अवैध घरांमध्ये गुंतवतात. रेरा किंवा इतर कोणतेही प्राधिकरण अवैध घरांविरुद्ध कडक कारवाई करू न शकल्यामुळे असे होते. ज्या सरकारने रेरा तयार केला आहे तेच अशी अवैध घरे बांधण्यात आल्यानंतर काही काळाने ती नियमित करते हे आता अगदी शाळकरी मुलालाही माहिती झालं आहे. एवढंच नाही तर या अवैध घरांना वीज पुरवठा, पाणी पुरवठा मिळतो, त्याच्या करारांची उप-निबंधक (एक सरकारी संस्थाच) नोंदणी करतात, त्याचशिवाय ग्राहकाला गृह कर्जही मिळते. प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर मंजूर आराखडे प्रदर्शित करण्याच्या बाबतीत कायद्याचे पालन करणारे केवळ काही मूठभर मूर्ख (बांधकाम व्यावसायिक) त्यांचे मंजूर आराखडे छापून, बांधकाम स्थळी प्रदर्शित करण्यासाठी खर्च करतील. आता मला कुणी ग्राहक हे आराखडे पाहायची तसदी घेतील का याचीही शंका वाटते, कारण त्यांना बांधकाम व्यावसायिक किती घासाघीस करतो, घरात कोणत्या प्रकारच्या फरशा आहेत, क्लब हाऊस किंवा जिम आहे का यातच जास्त रस असतो! अशा मंजूर आराखड्यांचा वापर (म्हणजेच गैरवापर) परिसरातले तथाकथित समाजसेवक करतील. अशा आराखड्यांचा बारकाईनं अभ्यास करून, त्यातील त्रुटी काढून, बांधकाम व्यावसायिकाला वेठीला धरतील. माझं बोलणं फार नकारात्मक वाटत असेल तर मला माफ करा पण आपल्या देशात केवळ कटू सत्य मांडण्यालाच (विशेषतः गाजावाजा झालेल्या लोकाभिमुख सरकारी धोरणांबद्दल) नकारात्मकता म्हणतात आणि माझे शब्दही या नियमाला अपवाद नाहीत!

रेराला घर खरेदी करणाऱ्यांना जर मदत करायची असेल तर जेव्हा खरेदी करार नोंदणीसाठी येतो तेव्हा त्याला केवळ मंजूर आराखडेच जोडणे बंधनकारक करा म्हणजे ते खऱ्या अर्थानं प्रभावी ठरेल. त्याचवेळी रेराची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा उलट तपासणी करण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ आहे का याचाही विचार व्हायला हवा. बांधकाम व्यावसायिकांना अधिक पारदर्शक करण्यासाठी या कायद्यांतर्गत काढण्यात आलेल्या शेकडो परिपत्रकांचं किंवा आदेशांचं काय होतंय? मी जेव्हा सरकारी कार्यशैलीचा विचार करतो तेव्हा, आपलं संपूर्ण शरीरच होरपळलेलं असताना आपण काही भागाला बरनॉल लावण्यासारखे तात्पुरते उपाय का करतोय हे कळत नाही, अशावेळी आपण तंत्रज्ञानाचा वापर का करत नाही? प्रकल्पाचं मार्केटिंग करणाऱ्या संकेत स्थळावर तसंच बांधकाम व्यावसायिकांच्या कार्यालयांमध्ये मंजूर आराखडे प्रदर्शित करणे बंधनकारक का केले जात नाही, कारण ग्राहक सदनिका आरक्षित करण्यासाठी आधी तिथेच जातात ना? त्याचवेळी सामान्य माणसांना चर्चासत्रं आयोजित करून तसंच समाज माध्यमांद्वारे जागरूक करा, कारण बहुतेक लोकांनी त्यांच्या आयुष्यात कधीही एखाद्या प्रकल्पाचा मंजूर आराखडाच पाहिलेला नसतो त्यामुळे तो कसा वाचायचा हे त्यांना माहितीच नसतं. त्यांना फक्त बांधकाम व्यावसायिकानं फर्निचरसहित (जे खरंतर कधीच बसत नाही) तयार केलेली त्रिमितीय दृश्यं व सादरीकरण व त्यावर लिहीलेली मोजमापंच समजतात. रेरा प्राधिरणाने त्यांच्या मंडळामध्ये आत्तापर्यंत प्रत्येक शहरामध्ये व गावामध्ये खाजगी वास्तुविशारदाची नियुक्ती का केलेली नाही, जे सदनिका खरेदी करणाऱ्यांना कार्यकारी ड्रॉईंग, सादरीकरण ड्रॉईंग व मंजूर ड्रॉईंग याविषयी जागरुक करतील. म्हणजे ग्राहक सदनिका निश्चित करण्यापूर्वी ही सगळी पडताळणी स्वतःहून करू शकतो. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कोणत्याही मंजुरीशिवाय, तसेच रेराकडे नोंदणी न करता बांधल्या जात असलेल्या सर्व प्रकल्पांसंदर्भात काय केले जात आहे? जोपर्यंत या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली जात नाही तसंच तशी कृती केली जात नाही, तोपर्यंत कुणीही रेराचा किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाचा किंवा त्यांच्या अशा “फतव्यांचा” म्हणजेच परिपत्रकांचा आदर करणार नाही!

यापुढे काय आता आपण विकासकाला मंजूर आराखडे प्रदर्शित केल्यानंतर विकास करार, 7/12, त्याचा आस्थापना कायदा परवाना किंवा चारित्र्य प्रमाणपत्रही प्रदर्शित करायला लावणार आहोत का? मी पुन्हा एकदा सांगतो की बांधकामच्या ठिकाणी मंजूर आराखडे प्रदर्शित करायला माझा विरोध नाही. कायद्याचे पालन करणाऱ्या इतर कोणत्याही व्यावसायिकाप्रमाणे मी माझ्या बांधकामाच्या ठिकाणी हे करेन, पण मुद्दा असा आहे की आपण कुणाला मूर्ख बनवतोय? तुम्ही कुणाही व्यक्तीवर पारदर्शकता लादू शकत नाही. तो एक दृष्टिकोन आहे ज्याचा आदर व्यवहाराच्या दोन्ही बाजूंनी केला पाहिजे. यातली महत्वाची गोष्ट म्हणजे कुणी फसवणूक करत असेल किंवा इतरांचा गैरफायदा घेत असेल त्यांना लवकर व कडक शिक्षा झाली पाहिजे, म्हणजे ते पारदर्शकतेचा आदर करू लागतील. जोपर्यंत आपण अशी यंत्रणा तयार करत नाही तोपर्यंत फक्त मंजूर झालेले आराखडे व इतर दस्तऐवज केवळ संकेतस्थळावर प्रदर्शित करून खुश होऊ जो फक्त पारदर्शकतेचा बुरखा आहे! पण ज्या देशात जिथे अनेक जण बुरखा पांघरून वावरतात, तिथे आणखी काय अपेक्षा असू शकते?


संजय देशपांडे
Mobile: 09822037109


Wednesday, 26 September 2018

अनाथ शहरातील बांधकाम व्यवसाय !

























“योग्य आणि वेगवान निर्णय हे चांगल्या प्रशासनाचे मुख्य लक्षण आहे”…. पियूष गोयल.

बहुतेक जण पियुष गोयल यांना ओळखतात, मात्र भारतीय राजकारणाविषयी ज्यांना फारशी माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो. पीयूष वेदप्रकाश गोयल हे भाजपाचे राजकीय नेते आहेत. ते सध्या केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री आहेत. त्यांना 3 सप्टेंबर 2017 रोजी कॅबिनेट मंत्रीपदी बढती देण्यात आली. श्री. पीयूष गोयल पीएमओ टिममधील  (पंतप्रधानांच्या सर्वोच्च वर्तुळातील, अर्थात चांगल्या अर्थानं) सर्वात सक्रिय मंत्र्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्या वरील विधानातून त्यांची कर्तव्यतत्परता दिसून येते. आपल्या पुणे शहराला अनेक बिरूदं मिळालेली आहेत, पहिल्या क्रमांकाचं स्मार्ट शहर, देशातील जगण्यासाठी सर्वात योग्य शहर, पूर्वेचं ऑक्सफर्ड वगैरे. आपल्याच देशातल्या नाही तर इतरही अनेक देशांमधील शहरांच्या तुलनेत हे अतिशय चांगले शहर आहे. आपल्याकडे शहरात अनेक चांगल्या संस्थांच्या माध्यमातुन (त्यात सरकारी व्यवस्थेचाही समावेश आहे) अनेक महान माणसं हे शहर अधिक चांगलं व्हावं यासाठी झटत आहेत. याच कारणानं मला गोयल साहेबांचं वरील विधान आठवलं. एवढ्यात तुम्ही कोणतंही वर्तमानपत्रं उघडून पाहिलं असेल तर आर्थिक घोटाळे किंवा खेळाच्या बातम्यांशिवाय शहराविषयीच्या बातम्यांमध्ये एका गोष्टीनं तुमचं लक्षं वेधून घेतलं असेल. ते म्हणजे विविध विभागांमधील (अर्थातच सरकारी) मतभेद. प्रत्येक विभागाचा असा दावा असतो की त्यांचं बरोबर आहे व (फक्त) तेच शहराच्या विकासासाठी बांधील आहेत. त्यांच्या दाव्यावर विश्वास ठेवून, गेल्या आठवड्यातच वर्तमानपत्रात कोणकोणते मथळे होते यावर एक नजर टाकू…

1. मेट्रोच्या कामासाठी देण्यात येणाऱ्या टीडीआरच्या धोरणाविषयी गोंधळ आहे. मेट्रोसाठी पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व स्वतः मेट्रो महामंडळ अशा तब्बल चार संस्था जबाबदार आहेत. अधिक खोलात जाण्यापूर्वी पुणे महानगरपालिका पुणे शहरातल्या विकासासाठी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पिंपरी चिंचवडच्या नियोजन आणि विकासासाठी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या दोन महानगरपालिकांच्या हद्दीबाहेरील प्रत्येक नियोजन आणि विकासासाठी जबाबदार आहे तर मेट्रो महामंडळ फक्त मेट्रो रेल्वेसाठी कार्यकारी प्राधिकरण आहे. यापैकी प्रत्येक संस्थेला असं वाटतं की त्यांच्या कार्यक्षेत्रातल्या कामावर पूर्णपणे त्यांचं नियंत्रण असावं. पण त्या जी धोरणं तयार करतात त्यामुळे नागरिक गोंधळात पडतात. उदाहरणार्थ मेट्रो व्यवहार्य (विकासाच्या या मुद्याविषयीही शंका आहे) होण्यासाठी मेट्रो मार्गाच्या पट्ट्यात जास्त एफएसआय (म्हणजे मेट्रो मार्गावर जास्त घरं किंवा लोकसंख्या) दिला पाहिजे हे सगळ्यांना मान्य आहे. मेट्रोचे दोन स्वतंत्र मार्ग असल्यामुळे आपल्याकडे त्यासाठी दोन वेगळी धोरणं आहेत. पुणे महानगरपालिकेनं मेट्रो स्थानकांच्या 500 मीटरच्या परिघात 4 एफएसआय द्यावा असं धोरण जाहीर केलं आहे, तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं मेट्रो मार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी 500 मीटरच्या अंतरापर्यंत तेवढा एफएसआय असेल असं म्हटलं आहे. काही ठिकाणं दोन्ही मेट्रो मार्गांमध्ये येतील, अशावेळी तिथल्या मालमत्तांसाठी 8 एफएसआय देणार का असं पुणेकर उपहासानं विचारताहेत. मेट्रोची घोषणा जवळपास चार वर्षांपूर्वी करण्यात आली, साधारण एक वर्षापूर्वी काम सुरू झालं, तरीही मेट्रोच्या मार्गावर किती एफएसआय दिला जाईल याविषयी निर्णय झालेला नाही. आपल्याला किती एफएसआय दिला जाईल हे माहिती नसल्यामुळे, हा एफएसआय कसा वापरला जाईल हे जाणून घेण्याच्या फंदात कुणी पडलेलं नाही. उदाहरणार्थ ईमारतीच्या कडेच्या मोकळ्या भागांची रस्त्याकडील बाजू वापरण्याची व्यवहार्यता, वाढीव पार्किंग, पाणी पुरवठा तसंच वाढलेला निवासी भार सहन करू शकतील अशा सांडपाण्याच्या वाहिन्या इत्यादी इतरही अनेक बाबी आहेत. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आधीच शहरात विजेची मागणी अतिशय जास्त आहे. शहराला वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी असलेल्या एमएसईडीसीएलनं (म्हणजेच एमएसईबीनं) वीज पुरवठा करण्यासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा नसल्याची तक्रार अनेकदा केली आहे. अशा परिस्थितीत एफएसआय वाढल्यामुळे विजेची चौपट वाढलेली मागणी आपण कशी हाताळणार आहोत? वर नमूद केलेल्या चारही संस्था एफएसआयविषयीचं धोरण एकमतानं ठरवू शकत नाहीत, अशावेळी त्यांनी एमएसईडीसीएलला शहरात भविष्यातली विजेची मागणी वाढणार आहे हे सांगण्याचे किंवा चर्चा करण्याचे कष्ट घेतले असतील का अशी मला शंका येते. एवढंच नाही तर गेल्या वर्षभरात पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतली विकास कामं टोओडीच्या (वाहतूक केंद्रित विकास) गोंधळामुळे खोळंबलेली आहेत. मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांनी शहराचा जवळपास अर्धा भाग व्यापला आहे. अशावेळी एफएसआय धोरणच स्पष्ट नसेल तर देवही या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेविषयी काही भाष्य करू शकणार नाही. इथे आपण व्यवसाय सुलभतेच्या गोष्टी करतोय.

2.  त्यानंतर आणखी एक बातमी होती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या स्कीम टीपीविषयी (नगर नियोजन योजनेविषयी).म्हाळुंगे नावाच्या शहराच्या पश्चिमेकडील भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय महत्वाच्या उपनगराच्या नियंत्रित वाढीसाठी (म्हणजेच नियोजित वाढीसाठी) ही विकास योजना आहे. म्हाळुंगे हे एकप्रकारे हिंजेवाडी आयटी पार्कचे प्रवेशद्वार असल्यामुळे फार महत्वाचे आहे. इथे बरीचशी जमीन हरित विभागांतर्गत वर्ग (म्हणजेच ना विकास विभागात) करण्यात आली आहे, हा सुद्धा प्रादेशिक योजना म्हणजेच आरपीमधील एक विनोदच म्हणवा लागेल. ही जमीन कित्येक वर्षं तशीच पडून होती. तिच्या भोवतालच्या भागाचा विकास झाला आहे. अजूनपर्यंत तरी या ठिकाणी अवैध बांधकामं कशी झाली नाहीत याचंच मला आश्चर्य वाटते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास प्राधिकरण (हिंजेवाडी आयटी पार्कावर नियंत्रण असलेली आणखी एक सरकारी संस्था), पुणे महानगरपालिका व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची हिंजेवाडी आयटी पार्ककडे जाणारा रस्ता 150 फूट रुंद करायची योजना आहे. हिंजेवाडी आयटी पार्केकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी हा समाज माध्यमांवर थट्टेचा विषय झालाय. वॉट्स ऍपवरील एका विनोदात, “बीएमडब्ल्यू चालवणारा एक माणूस पदपथावरून चालेल्या एक माणसाला हिंजेवडी आयटी पार्कला जाण्यासाठी लिफ्ट देऊ करतो. त्यावर पादचारी उत्तर देतो, नको धन्यवाद, मी चालत लवकर पोहोचेन!” मला असं वाटतं या विनोदामधून आपल्या तथाकथित आयटी पार्कची परिस्थिती किती भयंकर आहे हे दिसून येतं, जिथे शेकडो बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालयं आहेत. आता आपण आपल्या नागरी पायाभूत सुविधा ज्याप्रकारे हाताळतो त्यातून जगाला काय संदेश देतोय. वर नमूद केलेला रस्ता म्हाळुंगे गावातल्या ना विकास क्षेत्रातून जातो जिथे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं नगर नियोजन योजना जाहीर केली आहे. नगर नियोजन योजनेअंतर्गत महत्वाचे विकास प्रकल्प हाती घेता येऊ शकतात कारण या क्षेत्राची व्याप्ती जवळपास 450 हेक्टर आहे. पुणे प्रदेशात पायाभूत सुविधा तसंच रोजगार निर्मितीला या नगर नियोजन योजनेमुळे मोठी चालना मिळेल. मात्र नेहमीप्रमाणे, त्यावर “नियंत्रण कुणाचं असेल” या मुद्द्यावरून या योजनेचं भविष्य अंधारातच आहे.  पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व नगर नियोजन विभाग यांच्यात या मुद्द्यावरून तू-तू-मैं-मैं सुरू आहे. माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला असं वाटतं की नगर नियोजन योजनेविषयी नगर नियोजन विभागाचं मत विचारात घ्यायची गरज नाही. मात्र राज्य सरकारनं पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला नगर नियोजन योजनेविषयी नगर नियोजन विभागाकडून सूचना घ्यायला सांगितल्या आहेत. हा सुद्धा एक विनोदच आहे कारण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे स्वतःच नियोजन प्राधिकरण असल्यामुळे दुसऱ्या नियोजन प्राधिकरणाकडून सूचना घ्यायची काय गरज आहे आणि घ्यायच्याच असतील तर मग या “सूचनांचा” नेमका अर्थ काय आहे? कारण या सूचनांचा अर्थ, नगर नियोजन योजनेची संपूर्ण संकल्पना बदलण्यापासून ते किरकोळ बदल करण्यापर्यंत काहीही असू शकतो. अशावेळी नगर नियोजन विभागानं पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला संपूर्ण नगर नियोजन योजनाच बदलायला लावली तर काय? अशा परिस्थितीत म्हाळुंगे नगर नियोजन योजनेचे तसंच या भागाच्या संपूर्ण विकासाचे काय भवितव्य आहे हे देवच जाणे !
3. तसंच शहरात वळसा घालुन जाणार बहुचर्चित रिंग रोड हा सुद्धा एक विनोदाचा विषय झालाय. एक रिंग रोड पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा व एक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (आणखी एक विभाग, पीडब्ल्यूडीला बरेच जण पब्लिक वेट डिपार्टमेंट असंही म्हणतात) आहे. आता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना संपूर्ण पुणे प्रदेशासाठी झाली असेल तर रिंग रोडसारख्या एकाच कामासाठी दुसऱ्या विभागाची काय गरज आहे? पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अस्तित्वात येण्यापूर्वी अनेक वर्षांपासून पीडब्ल्यूडी आहे. त्यांनी आधीच या रिंग रोडचं नियोजन करून तशी आखणी करायला काय हरकत होती? यामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा रस्ते आखणीचा त्रास वाचला असता. त्यांना फक्त रस्त्याची जमीन ताब्यात घ्यावी लागली असती व तो विकसित करावा लागला असता. आता कुणालाही रिंग रोडची आखणी कशी आहे (किंवा नेमका कुठला रिंग रोड खरा आहे) व तो कोण विकसित करणार आहे याविषयी खात्री नाही? पण सरकार विशेषतः पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत अशाचप्रकारे काम करताना दिसतंय, विविध विभाग एकमेकांना दोष देताहेत व मधल्यामध्ये सामान्य माणसाला मात्र रस्ता कधी अस्तित्वात येईल अशी वाट पाहात बसावी लागतेय.

4. त्यानंतर स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनद्वारे विकसित केल्या जाणाऱ्या वाहतूक केंद्राचा मुद्दा येतो. ज्यांना आपलं पुणे हे एक स्मार्ट शहरही आहे हे माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो की शहर आणखी स्मार्ट (आधीच स्मार्ट असल्यानंतर ते आणखी जास्त स्मार्टच होऊ शकतं) व्हावं यासाठी ही एक स्वतंत्र कंपनी आहे. आता ही संस्था नेमकं काय करते हे विचारू नका. स्मार्टपणा एका दिवसात येत नाही. ज्या शहरामध्ये सार्वजनिक सायकली जाळल्या जातात किंवा कचऱ्यात टाकून दिल्या जातात तिथे नागरिकांना कदाचित स्मार्ट शहराची गरज नाही किंवा त्यांची स्मार्ट शहरासाठी लायकी नाही. जेव्हापासून स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना झाली आहे तिचे पुणे महानगरपालिका या पालक संस्थेशी वाद होत आले आहेत. माध्यमांमध्ये दरदिवशी स्मार्ट सिटी डेव्हलंपमेंट कॉर्पोरेशननं व पुणे महानगरपालिकेनं घेतलेल्या निर्णयांविषयी बातमी असते. मग डिजिटल प्रदर्शन फलक असेल किंवा रस्ते सुशोभीकरण असेल. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशननं बालेवाडी (पुण्याचं पश्चिम उपनगर) इथे जाहीर केलेल्या वाहतूक केंद्राच्या (ट्रान्झिट हब) प्रकल्पावरूनही अलिकडेच वाद झाला. स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या कर्मचाऱ्यांनी या प्रकल्पाचा उपयोग, त्यामुळे होणारी रोजगार निर्मिती इत्यादींविषयी उत्तम सादरीकरण केलं व घोषणाही केल्या. दुसरीकडे पुणे महानगरपालिका या वाहतूक केंद्र प्रकल्पाच्या उदात्त हेतूविषयी पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचं दिसतं, कारण त्यांनी या प्रकल्पासाठी जमीन द्यायला नकार दिला आहे. आता या प्रकरणाला नवीन वळण लागलं आहे कारण ही जमीन पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीची नाहीच असं सांगण्यात आलंय. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेनं ही जमीन स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला देण्याच्या प्रस्तावाबाबत राज्य सरकारकडे दाद मागितली आहे. अशा परिस्थितीत या वाहतूक केंद्राचं भविष्य काय असेल याची कल्पना तुम्ही करू शकता.

5. आगामी प्रकल्प किंवा पायाभूत सुविधांविषयी एवढं गोंधळाचं वातावरण आहे किंवा रस्सीखेच सुरू आहे. त्यात पाण्याचा मुद्दाही ज्वलंत आहे.  मार्व्हलच्या एक्स-मेन चित्रपटांमध्ये जसं नेहमी चांगले म्युटन्टस व वाईट यांच्यात युद्ध होत असतं त्याचप्रमाणे पुणे शहराच्या (नागरिकांच्या) पाणी वापराविषयी पुणे महानगरपालिका व राज्य सरकारचा जलसिंचन विभाग यांच्यात युद्ध होत असतं. दोन्ही बाजू पाणी वापराविषयी वेगवेगळे दावे करत असतात व आकडेवारीविषयी दोन्ही बाजूंचं एकमत कधीच होत नाही याविषयी वेगळं सांगायची गरज नाही. तुम्ही कल्पना करू शकता का की हे 2018 साल आहे व पुणे महानगरपालिका किंवा जलसिंचन विभाग पुण्याला दररोज किती पाणी लागतं याची एकच आकडेवारी देऊ शकत नाहीत. परिणामी जलसिंचन विभाग पुणे महानगरपालिकेकडून पाण्यासाठी काही ठराविक रक्कम मागतो व पुणे महानगरपालिका नकार देते, त्यामुळे या तथाकथित स्मार्ट शहराच्या अनेक भागांना पाणी टंचाईला तोंड द्यावं लागतं. त्याशिवाय शहरामध्ये कालव्यातून जलवाहिन्यांद्वारे जे पाणी पुरवलं जातं, त्यात जवळपास 3 टीएमसी पाणी सध्या वाया जातं. या पाण्याची बचत करून ते पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला दिलं जाईल असा दावा केला जातोय. आता खरंच या शहराच्या प्रशासनाचं कौतुक करण्यासाठी मला शब्द अपुरे पडताहेत. एक लक्षात ठेवा आपण देशातलं पहिल्या वा दुसऱ्या क्रमांकाचं स्मार्ट शहर आहोत आणि येथे अशी परिस्थिती असेल तर देव इतर शहरांचं रक्षण करो एवढंच म्हणांवं लागेल. पाणी हा नगर नियोजनातला सगळ्यात दुर्लक्षित मुद्दा आहे. तिसरं जागतिक महायुद्ध कधी झालंच तर ते पाण्यावरून होईल हे सांगण्यासाठी नॉस्ट्रडॅमसची गरज नाही. मी जागतिक महायुद्धाविषयी तर सांगू शकत नाही पण वर नमूद केलेल्या संस्थांमध्ये तर पाणी युद्ध नक्कीच सुरू आहे आणि लवकरच ते नागरिकांपर्यंत पोहोचेल. सगळ्या नियोजन प्राधिकरणांचा दृष्टिकोन असाच निष्काळजी राहिला तर ही पाण्यासाठीची लढाई लवकरच रस्त्यावर येईल.

नगर नियोजनाच्या आघाडीवर काय चाललंय याची ही फक्त झलक आहे. या सगळ्यात आणखी एक प्राधिकरण आहे तो म्हणजे हरित लवाद जो नियोजनाच्या अनेक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करतो, ज्यामध्ये पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका किंवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी तयार केलेल्या विकास नियंत्रण नियमांचा समावेश होतो. मग त्यामध्ये डोंगर माथा, डोंगर उतार किंवा नैसर्गिक जलस्रोतांच्या संवर्धनाचाही समावेश होतो. शहरात व भोवताली निसर्ग संवर्धन करण्याविषयी कुणाचंच दुमत नाही. मात्र सगळे जण एकत्र बसा व एकदाच काय ते एकमतानं नियम किंवा मार्गदर्शक तत्वं तयार करा एवढीच सामान्य माणसाची (म्हणजेच विकासकाची) अपेक्षा असते. दरदिवशी काहीतरी नवीन धोरण येतं किंवा नियोजनात काहीतरी बदल होतो, त्यामुळे काम करणं जवळपास अशक्य होऊन जातं आणि यातुन मार्ग काढुन आम्ही लाखो नागरिकांना घरं देणं अपेक्षित असतं, नाहीतर हे नागरीक अवैध बांधकामांचा पर्याय तरी निवडतील जी वर नमूद केलेल्या प्राधिकरणांचे सगळे नियम धाब्यावर बसवून बांधलेली असतील. सरतेशेवटी या सगळ्या संस्थाची तारणहार, मायबाप सरकार ही सगळी अवैध बांधकामं वैध करतं ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे.

मला प्रश्न पडतो की राज्य सरकारला या शहरातल्या रिअल इस्टेटचं नेमकं काय करायचं आहे, फक्त रिअल इस्टेटच कशाला शहराचंच काय कराचं आहे? राज्य सरकारचं उद्दिष्ट अधिकारांचं विक्रेंदीकरण करण्याचं असेल तर पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका किंवा स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला सातत्याने राज्य सरकारकडून (म्हणजेच नगर विकास विभागाकडून) सतत परवानगी का घ्यावी लागते? तसंच राज्य सरकारला नियंत्रण स्वतःच्याच हातात (म्हणजे मंत्रालयात) ठेवायचं असेल तर इतकी नियोजन प्राधिकरणं स्थापन करायची काय गरज आहे. तुम्ही फक्त पुणे प्रदेशासाठी एक केंद्रीय नागरी नियोजन आयोग तयार केला, सगळ्यांसाठी एक मुख्य योजना तयार केली, पर्यावरण विभागाचं ना हरकत प्रमाणपत्रं किंवा परवानगी घेतली आणि स्थानिक प्राधिकरणांना ही मुख्य योजना अंमलबजावणीसाठी दिली की काम झालं. स्थानिक प्राधिकरणांना या मुख्य योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार दिले जातील याची व ते हे अधिकार परिणामकारक दाखवून देण्यासाठी करत असल्याची खात्री करा. पुणे महानगरपालिका असो, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका असो किंवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण असो सगळीकडे सारखीच परिस्थिती आहे. नागरिकांना एक साधं सरळ आयुष्य हवं असतं. ज्यात नळाला मुबलक नाही तर किमान पुरेसं पाणी यावं, रस्ते चांगल्या स्थितीत असावेत, फक्त मेट्रोच नाही तर सगळ्याप्रकारची सार्वजनिक वाहतूक असावी, सांडपाण्याच्या वाहिन्यांचं सुनियोजित जाळं असावं, भरपूर मोकळ्या जागा व हिरवळ असावी एवढीच माफक अपेक्षा असते. हे उपलब्ध करून दिलंत तर बाकीचं म्हणजे शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, मनोरंजन आणि नोकऱ्या आपोआप उपलब्ध होतील. दुर्दैवानं शहरात वर नमूद केलेल्या कोणत्याही पायाभूत सुविधा नाही, फक्त त्याच्या पालकांची संख्या वाढलीय. नागरिक मात्र हे शहर नामक बाळ नक्की कुणाचं आहे अशा पेचात पडलेत. हे असंच चालत राहिलं तर लवकरच आपल्याला स्मार्ट सिटी नाही तर अनाथ शहर म्हणून नक्कीच ओळखलं जाईल!


संजय देशपांडे 
smd156812@gmail.com