माझ्यावर विश्वास ठेवा, वास्तुविशारद व बांधकाम व्यावसायिकांच्या
आधीचे दिवस खरोखरच सुखाचे दिवस होते...सेनेका
एका बांधकाम व्यावसायिकाने या
अवतरणाचा उल्लेख केल्यामुळे अनेकांना आश्चर्य वाटेल मात्र खरोखरच महान विचारवंताच्या
या अवतरणाचा विचार करताना मला नेहमी आश्चर्य वाटते. विशेषतः समाजाची बांधकाम व्यावसायिकांबाबत
जी मानसिकता आहे व ते ज्या कारणांमुळे बातम्यांमध्ये असतात त्यामुळे खरेच अवतरणातल्या
म्हणण्यात तथ्य वाटते. एवढ्यात गृहबांधणी नियामक कायदा/मसुद्याच्या
घोषणेबाबत ठळक बातमी वाचताना मला एक मेसेजने पाठवलेला विनोद आठवला. या कायद्याला “महाराष्ट्र
गृहबांधणी (नियमन व विकास) कायदा २०११.” म्हणून ओळखले जाईल. तो विनोद साधारण असा होता...एक व्यक्ती बांधकाम व्यावसायिकाच्या
घरी सतत फोन करुन त्याच्याविषयी चौकशी करत होती! काही कॉल्सनंतर बांधकाम व्यावसायिकाची बायको चिडून
म्हणाली, मी तुम्हाला सांगितले आहे की ते वारले तरीही तुम्ही फोन करुन ते आहेत का हे
विचारत आहात? ती व्यक्ती
उत्तर देते की
"क्यों की सुनने को अच्छा लगता
है!" (बांधकाम व्यावसायिकाचा मृत्यू झाला हे शब्द वारंवार
ऐकायला चांगले वाटतात). माझ्या अनेक
सहका-यांना हा विनोद आवडणार नाही
आणि इतके असामाधानी ग्राहक असलेला बांधकाम व्यावसायिक व्हायला मलाही आवडणार नाही! मात्र विनोदाचा भाग सोडला तर समाजाचा बांधकाम
व्यावसायिक व बांधकाम व्यवसायाबद्दलचा दृष्टिकोन व सामान्य माणसांच्या मनात त्यांची
काय प्रतिमा आहे हे यातून दिसून येते!
आपण ठळक बातम्या वाचल्या तरी त्यातील मानसिकताही त्या विनोदासारखीच असल्याचे दिसते "सरतेशेवटी बांधकाम व्यावसायिकांभोवती कायद्याचा घट्ट फास" किंवा “आता बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रणाचे साधन" किंवा "आता सामान्य माणूस बांधकाम व्यावसायिकांच्या तावडीतून सुटकेचा निःश्वास घेऊ शकतो". अरे बापरे! कायद्याचा हा मसुदा जो उद्योग देशात सर्वाधिक रोजगार देण्यात तसेच उलाढालीत दुस-या क्रमांकावर आहे त्यासाठी आहे की एखादे रॅकेट चालवणा-या काही गुंडांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी! जमीनी ताब्यात घेतल्याची तसेच अवैध जमीन व्यवहारांची काही वाईट उदाहरणे आहेत हे मान्य केले तरी हजारो लोक आपल्या घरांमध्ये शांततेने आणि समाधानाने राहत आहेत, दररोज शेकडो व्यवहार होत आहेत व दोन्ही बाजू आनंदाने रिअल इस्टेटचे करार करत आहेत हे देखील तथ्य आहे! इथे बरेच जण विचारतील कोणत्या दोन बाजू? रिअल इस्टेटची केवळ एकच बाजू आहे व ती म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक! हे सत्य असले तरी अर्धसत्य आहे. माझा लेख किंवा स्तंभ कधीही बांधकाम व्यावसायिकांच्या कृतीचे समर्थन करत नाही कारण या शहरात तसेच आपल्या देशात तो सामाजिक गुन्हा आहे! माझ्या विधानातील उपहास बाजूला सोडा पण प्रत्येक व्यवसायाच्या केवळ दोन नाही तर अनेक बाजू असतात. या उद्योगाला तर अजून उद्योगाचा दर्जाही मिळालेला नाही तरीही मी लेखासाठी रिअल इस्टेटचा उद्योग म्हणून उल्लेख करतोय. या उद्योगावर विविध कायद्यांचे जेवढे नियंत्रण आहे तसेच त्यांना जेवढी सरकारी एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) लागत असतील तेवढी इतर कुठल्याही उद्योगात नसतील! आपण कुठलेही एनओसी किंवा कुठलीही सरकारी संस्था किंवा सार्वजनिक संस्था त्यामध्ये ज्या अटी घालते त्या पाहिल्या तर हे स्पष्ट होते की त्यांना रिअल इस्टेट उद्योगाच्या वाढीचे सर्व फायदे हवे आहेत मात्र कोणतीही जबाबदारी नको आहे किंवा त्यांच्यावर ओझे नको आहे!
मी अशी शेकडो उदाहरणे देऊ शकतो, अगदी सोपे उदाहरण म्हणजे कुठलेही स्थानिक प्राधिकरण नव्या इमारतीच्या आराखड्याला मंजुरी देते, त्यावर प्रीमियम, विकास शुल्क आकारते तरीही विकासकाकडून आश्वासन घेते की पाणी, सांडपाणी, रस्ते, वीज इत्यादी सर्व त्याची जबाबदारी असेल! हा कुठल्या प्रकारचा व्यवहार आहे आणि अशा प्रकारे मंजुरी देण्याचे नियमन करण्यासाठी कायदा कोण करणार आहे? कुठल्याही शहराच्या रिअल इस्टेटची वाढ कशा प्रकारे होत आहे यावर केवळ एक दृष्टीक्षेप टाका व आजूबाजूला असलेल्या पायाभूत सुविधांशी त्यांची तुलना करा, त्यामध्ये किती तफावत आहे हे अगदी पाच वर्षांचे मूलही सांगू शकेल आणि त्यानंतर आपण बांधकाम व्यावसायिकांच्या नावाने त्याने रहिवाशांना पुरेशा सोयी दिल्या नाहीत म्हणून खडे फोडतो. पण आपण खरोखरच विचार केला आहे का की कोण आपले काम करत नाही! बांधकाम व्यावसायिक ब-याच बाबतीत पारदर्शकता ठेवत नाहीत असा आरोप होतो, त्यापैकी एक आहे विक्रीयोग्य क्षेत्र. मला एक बाब स्पष्ट करायची आहे की एमओएफए म्हणजे महाराष्ट्र सदनिकाधारक कायद्यात प्रत्येक करारामध्ये चटई क्षेत्राचा उल्लेख करणे अनिवार्य आहे, त्यामुळे ते लपवण्याचा प्रश्नच येत नाही. जर कुणी विकासक त्याचा उल्लेख करत नसेल तर त्याचा जाब विचारणे ही सदनिका धारकाची जबाबदारी आहे! दुर्दैवाने आपण अगदी भाज्या खरेदी करतानाही चोखंदळ असतो पण जेव्हा आपले घर खरेदी करायची वेळ येते तेव्हा आपण अशा तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष करतो तसेच कुठल्याही अनुभवी व्यक्तीचा सल्लाही घेत नाही! क्षेत्राच्या निकषांविषयी विविध प्राधिकरणांच्या भूमिकेमध्येही इथे फरक दिसून येतो, पीएमसी/नगर रचना यासारख्या बहुतेक सर्व प्रशासकीय संस्था एफएसआय मान्य करतात ज्यामध्ये बाल्कनी किंवा गच्ची वगळून बिल्टअप क्षेत्राचा समावेश असतो, त्यावर प्रीमियम स्वीकारतात व त्याचवेळी बाल्कनी, गच्ची, पाय-या, लिफ्ट रुम आणि अगदी पार्किंगवरही प्रीमियम आकारतात! महसूल विभाग बिल्टअप क्षेत्रावरही मुद्रांक शुल्क आकारते, या सर्वांचा विचार करता विक्रीयोग्य क्षेत्राला आव्हान देणे आणि विक्रीच्या वेळी केवळ चटई क्षेत्राचा वापर न केल्याने बांधकाम व्यावसायिकांचीच चूक असल्याचे दाखवणे किती योग्य आहे?
आपल्याला एखाद्या गोष्टीचे नियमन करायचे असेल तर ते केवळ एका बाजूने करुन चालणार नाही! आपल्याला सर्व संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिक यांना एकच मोजमाप लावले पाहिजे तरच व्यवहार सचोटीने होईल अशी अपेक्षा आपण करु शकतो असे मला वाटते. हा स्तंभ नियामक कायद्याची चर्चा करण्यासाठीच आहे पण त्यापूर्वी आपण सभोवतालची वस्तुस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे म्हणून मी हा मुद्दा विस्ताराने मांडला. खरे पाहता स्वतः घर खरेदी करु पाहणा-या सामान्य माणसासाठी या सर्व बाबी साध्या व सरळ व्हाव्यात यासाठी ते नियामक विधेयक होते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सध्या रिअल इस्टेट विकासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एमओएफए तसेच एमआरटीपी (महाराष्ट्र विभागीय नगर रचना कायदा) हे कायदे आहेत. मात्र दोन्ही कायदे तसे जुने आहेत, एमओएफए १९६३ साली तयार करण्यात आला जेव्हा वरील अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिक हा शब्द अस्तित्वात नव्हता. या कायद्यामध्ये आजच्या जीवनाच्या गरजा व मागणी यानुसार अनेक बदल करणे आवश्यक आहे. या उद्योगाद्वारे ज्या प्रक्रिया अवलंबिल्या जातात त्यातील तफावत दूर करण्यासाठीही बरीच पावले उचलण्याची गरज आहे कारण हे क्षेत्र अतिशय असंघटित आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
आपण ठळक बातम्या वाचल्या तरी त्यातील मानसिकताही त्या विनोदासारखीच असल्याचे दिसते "सरतेशेवटी बांधकाम व्यावसायिकांभोवती कायद्याचा घट्ट फास" किंवा “आता बांधकाम व्यावसायिकांवर नियंत्रणाचे साधन" किंवा "आता सामान्य माणूस बांधकाम व्यावसायिकांच्या तावडीतून सुटकेचा निःश्वास घेऊ शकतो". अरे बापरे! कायद्याचा हा मसुदा जो उद्योग देशात सर्वाधिक रोजगार देण्यात तसेच उलाढालीत दुस-या क्रमांकावर आहे त्यासाठी आहे की एखादे रॅकेट चालवणा-या काही गुंडांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी! जमीनी ताब्यात घेतल्याची तसेच अवैध जमीन व्यवहारांची काही वाईट उदाहरणे आहेत हे मान्य केले तरी हजारो लोक आपल्या घरांमध्ये शांततेने आणि समाधानाने राहत आहेत, दररोज शेकडो व्यवहार होत आहेत व दोन्ही बाजू आनंदाने रिअल इस्टेटचे करार करत आहेत हे देखील तथ्य आहे! इथे बरेच जण विचारतील कोणत्या दोन बाजू? रिअल इस्टेटची केवळ एकच बाजू आहे व ती म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक! हे सत्य असले तरी अर्धसत्य आहे. माझा लेख किंवा स्तंभ कधीही बांधकाम व्यावसायिकांच्या कृतीचे समर्थन करत नाही कारण या शहरात तसेच आपल्या देशात तो सामाजिक गुन्हा आहे! माझ्या विधानातील उपहास बाजूला सोडा पण प्रत्येक व्यवसायाच्या केवळ दोन नाही तर अनेक बाजू असतात. या उद्योगाला तर अजून उद्योगाचा दर्जाही मिळालेला नाही तरीही मी लेखासाठी रिअल इस्टेटचा उद्योग म्हणून उल्लेख करतोय. या उद्योगावर विविध कायद्यांचे जेवढे नियंत्रण आहे तसेच त्यांना जेवढी सरकारी एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) लागत असतील तेवढी इतर कुठल्याही उद्योगात नसतील! आपण कुठलेही एनओसी किंवा कुठलीही सरकारी संस्था किंवा सार्वजनिक संस्था त्यामध्ये ज्या अटी घालते त्या पाहिल्या तर हे स्पष्ट होते की त्यांना रिअल इस्टेट उद्योगाच्या वाढीचे सर्व फायदे हवे आहेत मात्र कोणतीही जबाबदारी नको आहे किंवा त्यांच्यावर ओझे नको आहे!
मी अशी शेकडो उदाहरणे देऊ शकतो, अगदी सोपे उदाहरण म्हणजे कुठलेही स्थानिक प्राधिकरण नव्या इमारतीच्या आराखड्याला मंजुरी देते, त्यावर प्रीमियम, विकास शुल्क आकारते तरीही विकासकाकडून आश्वासन घेते की पाणी, सांडपाणी, रस्ते, वीज इत्यादी सर्व त्याची जबाबदारी असेल! हा कुठल्या प्रकारचा व्यवहार आहे आणि अशा प्रकारे मंजुरी देण्याचे नियमन करण्यासाठी कायदा कोण करणार आहे? कुठल्याही शहराच्या रिअल इस्टेटची वाढ कशा प्रकारे होत आहे यावर केवळ एक दृष्टीक्षेप टाका व आजूबाजूला असलेल्या पायाभूत सुविधांशी त्यांची तुलना करा, त्यामध्ये किती तफावत आहे हे अगदी पाच वर्षांचे मूलही सांगू शकेल आणि त्यानंतर आपण बांधकाम व्यावसायिकांच्या नावाने त्याने रहिवाशांना पुरेशा सोयी दिल्या नाहीत म्हणून खडे फोडतो. पण आपण खरोखरच विचार केला आहे का की कोण आपले काम करत नाही! बांधकाम व्यावसायिक ब-याच बाबतीत पारदर्शकता ठेवत नाहीत असा आरोप होतो, त्यापैकी एक आहे विक्रीयोग्य क्षेत्र. मला एक बाब स्पष्ट करायची आहे की एमओएफए म्हणजे महाराष्ट्र सदनिकाधारक कायद्यात प्रत्येक करारामध्ये चटई क्षेत्राचा उल्लेख करणे अनिवार्य आहे, त्यामुळे ते लपवण्याचा प्रश्नच येत नाही. जर कुणी विकासक त्याचा उल्लेख करत नसेल तर त्याचा जाब विचारणे ही सदनिका धारकाची जबाबदारी आहे! दुर्दैवाने आपण अगदी भाज्या खरेदी करतानाही चोखंदळ असतो पण जेव्हा आपले घर खरेदी करायची वेळ येते तेव्हा आपण अशा तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष करतो तसेच कुठल्याही अनुभवी व्यक्तीचा सल्लाही घेत नाही! क्षेत्राच्या निकषांविषयी विविध प्राधिकरणांच्या भूमिकेमध्येही इथे फरक दिसून येतो, पीएमसी/नगर रचना यासारख्या बहुतेक सर्व प्रशासकीय संस्था एफएसआय मान्य करतात ज्यामध्ये बाल्कनी किंवा गच्ची वगळून बिल्टअप क्षेत्राचा समावेश असतो, त्यावर प्रीमियम स्वीकारतात व त्याचवेळी बाल्कनी, गच्ची, पाय-या, लिफ्ट रुम आणि अगदी पार्किंगवरही प्रीमियम आकारतात! महसूल विभाग बिल्टअप क्षेत्रावरही मुद्रांक शुल्क आकारते, या सर्वांचा विचार करता विक्रीयोग्य क्षेत्राला आव्हान देणे आणि विक्रीच्या वेळी केवळ चटई क्षेत्राचा वापर न केल्याने बांधकाम व्यावसायिकांचीच चूक असल्याचे दाखवणे किती योग्य आहे?
आपल्याला एखाद्या गोष्टीचे नियमन करायचे असेल तर ते केवळ एका बाजूने करुन चालणार नाही! आपल्याला सर्व संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिक यांना एकच मोजमाप लावले पाहिजे तरच व्यवहार सचोटीने होईल अशी अपेक्षा आपण करु शकतो असे मला वाटते. हा स्तंभ नियामक कायद्याची चर्चा करण्यासाठीच आहे पण त्यापूर्वी आपण सभोवतालची वस्तुस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे म्हणून मी हा मुद्दा विस्ताराने मांडला. खरे पाहता स्वतः घर खरेदी करु पाहणा-या सामान्य माणसासाठी या सर्व बाबी साध्या व सरळ व्हाव्यात यासाठी ते नियामक विधेयक होते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सध्या रिअल इस्टेट विकासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एमओएफए तसेच एमआरटीपी (महाराष्ट्र विभागीय नगर रचना कायदा) हे कायदे आहेत. मात्र दोन्ही कायदे तसे जुने आहेत, एमओएफए १९६३ साली तयार करण्यात आला जेव्हा वरील अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिक हा शब्द अस्तित्वात नव्हता. या कायद्यामध्ये आजच्या जीवनाच्या गरजा व मागणी यानुसार अनेक बदल करणे आवश्यक आहे. या उद्योगाद्वारे ज्या प्रक्रिया अवलंबिल्या जातात त्यातील तफावत दूर करण्यासाठीही बरीच पावले उचलण्याची गरज आहे कारण हे क्षेत्र अतिशय असंघटित आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
म्हणून स्वतःला विकासक म्हणवणा-या
प्रजातीला मान्यता देणे ही पहिली गरज आहे! हा कायदा व पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये काय फरक
आहे हे पाहू.
सर्वप्रथम आणि सर्वात महत्वाचे
म्हणजे विविध शब्दांच्या ब-याच व्याख्यांचा उदाहरणार्थ चटई क्षेत्र, सामायिक क्षेत्र,
प्रकल्प, नोंदणी इत्यादींचा विस्तृतपणे समावेश करण्यात आला आहे आणि त्यांचे स्पष्टीकरण
देण्यात आले आहे. त्यामुळे चटई क्षेत्र कशास म्हणावे
व कशास म्हणून नये यामध्ये काहीही तफावत नसेल. सदनिका खरेदी करणा-याला पार्किंग दिले जाऊ शकते
याला कायद्यात मंजुरी देण्यात आली आहे मात्र आरक्षित मोकळ्या जागेत ते देता येणार नाही. या कायद्यांतर्गत गृहबांधणी नियामक प्राधिकरणाची
स्थापना केली जाईल आणि प्रत्येक विकासकाला त्याच्या नव्या प्रकल्पाची नोंदणी या प्राधिकरणाकडे
करावी लागेल, त्याशिवाय त्याला प्रकल्पाची
सुरुवात करता येणार नाही किंवा त्याचे बुकींग सुरु करता येणार नाही. नोंदणी केल्याशिवाय विकासकाला प्रकल्पाची जाहिरातही
देता येणार नाही. नियामक प्राधिकरणाने नोंदणीची प्रक्रिया ७ दिवसांच्या आत पूर्ण करणे
अपेक्षित आहे आणि विकासकाला प्रकल्पाविषयी सर्व माहिती जाहीर करावी लागेल. या माहितीमध्ये जमीनीची मालकी, आराखडा मंजुरी
प्रमाणपत्र, बांधकाम रचना आराखडा (स्ट्रक्चरल ड्रॉईंग), तपशील, कामाचे नियोजन इत्यादी
सर्व बाबींचा समावेश असेल. प्रकल्पाविषयीची ही सर्व माहिती
गृहबांधणी नियामक प्राधिकरणाच्या वेब साईटवर प्रसिद्ध केली जाईल व कुठल्याही इच्छुक
खरेदीदाराला ती पाहता येईल. यामुळे या उद्योगाच्या कामकाजात पारदर्शकता यायला मदत होईल.
या विधेयकानुसार विकासक सदनिकाधारकाशी
नोंदणीकृत करार केल्याशिवाय सदनिकेच्या पूर्ण रकमेच्या २०% रक्कम घेऊ शकत नाही. या विधेयकामुळे सदनिका खरेदी करणा-यालाही
नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. कराराचे उल्लंघन झाल्यास विकासक दोषी असल्याचे
नियामक प्राधिकरणाला आढळून आले तर ते प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करु शकते आणि विकासक त्या
प्रकल्पासाठी कुठलेही बुकिंग घेऊ शकणार नाही. यातील
एक चांगली तरतूद म्हणजे विकासक सक्षम प्राधिकरणाकडून ताबा/पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र घेईपर्यंत, मग त्याची यंत्रणा कुठलीही
असो, सदनिकेचा ताबा देऊ शकणार नाही. यामुळे विकासक, सदनिका ग्राहक आणि पीएमसी/पीसीएमसीसारख्या स्थानिक प्रशासकीय संस्था यांच्यातील संघर्ष
ब-याच प्रमाणात कमी होईल.
विधेयकातील काही प्रस्ताव/तरतुदींमुळे गोंधळ होऊ शकतो कारण त्या सध्यातरी अव्यवहार्य वाटतात,
प्रकल्पातील सदनिकांच्या बुकींगच्या रकमेच्या विनिमयादंर्भात त्या आहेत. विकासकाने
प्रत्येक प्रकल्पासाठी वेगळे खाते राखावे आणि एमएसईबी, पाण्यासाठी ठेव अशा विविध नावाखाली
घेतलेले पैसे त्यात ठेवावेत अशी विधेयकात तरतूद आहे! प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर हे खाते गृहनिर्माण संस्था
किंवा गृहसंकुलाच्या सहस्वामित्वाखाली येईल. ज्यांचे एकाच कंपनी अंतर्गत अनेक प्रकल्प आहेत
त्यांच्यासाठी असा प्रकल्पनिहाय लेखा ठेवणे अवघड होईल, या तरतुदीमुळे काय फरक पडेल
व ती कायदेशीरदृष्ट्या कशी वैध ठरेल हा प्रश्नच आहे.
सर्वात महत्वाचे आहे गृहबांधणी
नियामक प्राधिकरणासोबत विशेष क्षेत्र/ विभागासाठी
सक्षम प्राधिकरण तयार करणे जे उप जिल्हा नोंदणी अधिका-याच्या समकक्ष असेल. कुठल्याही पक्षाला असेल वाटले की
दुस-या पक्षाने कराराचे उल्लंघन
केले आहे तर तो प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतो. हे गृहनिर्माण प्राधिकरण रिअल इस्टेट बाजाराच्या
सुदृढ, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि स्पर्धात्मक वाढीसाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना करेल
असेल असे या तरतुदींमधून अपेक्षित आहे!
यापेक्षा आपण अधिक काय मागू शकलो
असतो, याचे बरेच तपशील आहेत मात्र जागेच्या अभावी इथे देता येत नाहीत! पण थांबा, हे केवळ विधेयक आहे, यातील प्रत्येक परिच्छेद
व तरतुदीवर तपशीलाने चर्चा होईल. एक सामान्य
माणूस व सामान्य बांधकाम व्यावसायिक म्हणून माझी अपेक्षा आहे की प्रक्रिया साधी व सोपी
असावी ज्यामध्ये सहजपणे आणि वेगाने परिणाम साधला जाईल, एक प्रकल्प बांधण्याच्या संपूर्ण
प्रक्रियेत आणखी एक अडथळा वाढू नये अशी अपेक्षा आहे! हे आपल्या हातात आहे विकासक जेवढे पारदर्शक होतील
व ग्राहक जेवढे चौकस होतील तेवढा दोघांसाठीही व्यवहार अधिक सोपा होईल! हे बांधकाम व्यावसायिकांचे आणि विकासकांचे युग
आहे हे मान्य आहे मात्र ही नाण्याची केवळ एक बाजू आहे दुसरी बाजू म्हणजे बांधकाम व्यवसायिकांनी
बांधलेल्या इमारतींमध्ये राहणारे लोक! त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी
ही बाब विसरु नये व अधिक चांगले जग निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा, ज्यामध्ये बांधकाम
व्यावसायिकांचाही समावेश असेल.
संजय देशपांडे
संजीवनी डेव्हलपर्स
एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे
संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या
ब्लॉगला भेट द्या!
संजीवनीची सामाजिक बाजू!
शहराविषयीच्या तुमच्या काही
तक्रारी असतील, तर खालील लिंकवर क्लिक करा
http://www.punecorporation.org/GRS/Complaint/LaunchComplaintCitizen.aspx
हिरवाईचा विचार करा, जीवनाचा विचार करा
No comments:
Post a Comment