भ्रष्टाचार,रिअल इस्टेट आणि सामान्य मनुष्य

मला असं तीव्रपणे वाटतं की, भ्रष्टाचारमुक्त व  चांगल्या नागरिकांचा देश घडवायचा असेल तर समाजाचे तीन सदस्य बदल घडवू शकतात. ते आहेत वडील, आई व शिक्षक...                    डॉ. अब्दुल कलाम शहरातील सर्व वृत्तपत्रांमध्ये अलिकडेच रिअल इस्टेट क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या बातम्या वाचल्यानंतर वरील अवतरण मला आवर्जुन आठवते. आपल्या समाजात वैयक्तिक अनुभव सांगताना तीन गोष्टी निषिद्ध मानल्या जातात, त्या म्हणजे वैयक्तिक उत्पन्न, पुरुषाचे कामजीवन व व्यक्तिचे भ्रष्टाचारविषयक अनुभव! माझे विधान वाचून अनेकांचा भुवया उंचावतील. मात्र या तिन्ही विषयांवर आपण अगदी ढोबळपणे बोलतो! मात्र कुणीही व्यक्ती तिचे उत्पन्न किंवा तिच्या प्रेम जीवनाविषयी खरे सांगणार नाही, त्याचशिवाय तिने कुणास लाच दिली आहे का किंवा कुणाकडून घेतली आहे का व किती हे सांगणार नाही. यातील पहिल्या दोन बाबी हा प्रस्तुत लेखाचा विषय नाहीत, मात्र तिस-या मुद्याविषयी आपण आज बोलणार आहोत, कारण आज रिअल इस्टेट क्षेत्राची ती काळी बाजू आहे. या उद्योगास आजपर्यंत जी प्रसिद्धी मिळाली आहे त्यामध्ये भ्रष्टाचाराचा मोठा वाटा आहे! मी आधीच स्पष्ट करतो की या लेखाद्वारे मला व्यवस्था बदलायची नाही किंवा तिच्यावर टिकाही करायची नाही किंवा मी काही रामशास्त्री प्रभुणे (अतिशय प्रामाणिक व स्वच्छ ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व) नाही. मात्र सामान्य माणसांना इथे कशाप्रकारे व्यवहार चालतात व ते असे का आहे व ते कसे कमी करता येईल याची जाणीव करुन देणे हा उद्देश आहे. मी जाणीवपूर्वक कमी करणे हा शब्द वापरला आहे व थांबवणे हा वापरलेला नाही कारण माझ्या मते भ्रष्टाचार हा दृष्टीकोन किंवा प्रवृत्ती आहे व केवळ प्रतिक्षिप्त क्रिया नाही! अकबर बिरबलाच्या एका प्रसिद्ध गोष्टीमध्ये जेव्हा एका भ्रष्ट अधिका-याला समुद्राच्या लाटा मोजण्याची शिक्षा दिली जाते, तिथेही तो बादशाहाच्या नावाखाली लोकांना धमकावून लाच खातो, त्यामुळेच व्यक्तिच्या प्रवृत्तीमुळे व्यवस्था भ्रष्ट होते, व्यवस्था भ्रष्ट नसते. दुर्दैवाने लोक ज्या पदावर आहेत त्याचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी करतात, ते पद समाजाची सेवा करण्यासाठी आहे, एखाद्या व्यक्तिची सेवा करण्यासाठी नाही हे विसरतात! बरेच जण म्हणतील त्यात काय नवीन आहे, बांधकाम व्यवसायिक, राजकारणी व सरकारी अधिकारी यांचं साटंलोटं असतं व सर्वजण भ्रष्टाचारात सहभागी असतात हे आम्हाला माहिती आहे असं म्हणतील. काही बाबतीत हे खरं आहे; या उद्योगाशी निगडित प्रत्येकाला यातील प्रत्येक पायरीवर होणा-या भ्रष्टाचाराची, त्यात समाविष्ट काळ्या पैशाची जाणीव असते, मात्र कुणीही तसं उघडपणे किंवा आपापसातही मान्य करत नाहीत! या उद्योगाला जडलेल्या कर्करोगाची पाळंमुळं इतकी घटट् आहेत की तुम्हाला व्यवसायात टिकायचं असेल ते स्वीकारा नाही तर तो सोडून द्या असा साधा हिशेब असतो. तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करुन व्यवसायात राहू शकता किंवा मी भ्रष्टाचारात सहभागी होणार नाही असे म्हणू शकता. मात्र सर्वांविषयी आदर राखून मी म्हणेन की एखादी व्यक्ती आपण कुठल्याही कामासाठी एक रुपयाही दिला नाही असं म्हणत असेल तर ती खोटे बोलत आहे! इथे पैशाशिवाय चक्र हलत नाही ही सर्वश्रृत, मात्र उघडपणे बोलली न जाणारी बाब आहे. सरकारमध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके अधिकारी प्रामाणिक असतीलही मात्र त्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे किंवा त्यांना महत्वाची पदे दिली जात नाहीत किंवा त्यांच्या नावे त्यांचे सहकारी मलिदा खातात. जमीन खरेदी करण्याची एकूण व्यवस्थाच अशी आहे की व्यक्तिला त्या प्रक्रियेपुढे शरणागती पत्करावी लागते किंवा त्या प्रकल्पाचा विचार सोडून द्यावा लागतो. पारदर्शकता, एक खिडकी, ऑनलाईन मंजुरी, जलदगती हे सर्व केवळ नावापुरते आहे, संबंधित संस्थांचे एक चांगले चित्र उभे राहावे यासाठी आहे. मात्र वस्तुतः तुम्ही जेव्हा जमीनीचा एखादा तुकडा खरेदी करायला जाता तेव्हा त्या जमीनीचा ७/१२ चा उतारा, सीमांकन अशी मालकीहक्काबाबतची मूलभूत कागदपत्रे मिळवताना तुम्हाला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. ते देणारी व्यक्ती जागेवर नाही, तिला काही नोंदी सापडत नाहीत किंवा ती तुमची जमीन आहे हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला असंख्य अर्ज भरावे लागतात. त्यानंतर सरकारी नोंदींमध्ये जमीन तुमच्या मालकीची आहे या तुमच्या दाव्याशी न जुळणारे काहीतरी असते, ही यादी वाढतच जाते. त्यानंतर मंजूरीची वाट पाहावी लागते, आधीच्या फाइलींचा ढीग पडून असतो, मग तुमच्या अर्जाचा विचार कसा करता येईल! अशा वेळी सरकार स्वतःच जमीनीची सर्व मोजणी करुन, प्रत्येक व्यक्तीला सीमांकन का देत नाही, असा प्रयोग एखाद्या जिल्ह्यात करुन बघायला काय हरकत आहे. जमीनीच्या ग्राहकासाठी वेळ अतिशय महत्वाचा असतो कारण त्यावर ब-याच गोष्टी अवलंबून असतात, तो वेळ वाचवण्यासाठी व्यवस्थेला शरण जातो, अगदी त्याच्या कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी नसल्या तरीही. त्यानंतर जमीनीच्या व्यवहाराची नोंदणी करताना लाच द्यावी लागते! मला स्वतःच्या जमीनीचा व्यवहार नोंदवण्यासाठी लाच द्यावी लागते यासारखा दुसरा मोठा विनोद वाटत नाही! मात्र इथे हे होते व ते टाळण्यासाठी आपल्याकडे कागदपत्रांची ऑनलाईन नोंदणी करायची सोय आहे व तिचा केंद्रीय सर्वर आहे. मात्र ती हँग होते किंवा संबंधित व्यक्तिला मालकी हक्कात किंवा व्यवहाराच्या हिशेबात काही त्रुटी आढळतात व तुम्ही त्याला लाच दिल्याशिवाय व्यवहाराची नोंदणी होत नाही असाच नोंदणीसाठी जाणा-या प्रत्येक व्यक्तिचा अनुभव आहे. गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये तुम्ही घरी बसल्या व्यवहाराची नोंदणी करु शकता व आपणही या संपूर्ण प्रक्रियेत वैयक्तिक हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी नक्कीच मार्ग शोधू शकतो; पूर्वी ही संपूर्ण प्रकिया हाताने चालायची त्यामुळे ती व्यक्तीकेंद्रित होती, मात्र आता किमान कागपत्रे क्रमाने लावणे, मूळ व सत्य प्रती मिळवणे अधिक वेगवान व स्वस्त झाले आहे हे सत्य आहे! त्यानंतर येतो रिअल इस्टेटचा सर्वात अवघड भाग तो म्हणजे तुमच्या इमारतीसाठी परवानगी मिळवणे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील, इमारत मंजुरी विभात काम करणा-या एका अधिका-याच्या अटकेमुळे हा विषय पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला! इथे कशाप्रकारे व कुणासाठी काम चालते हे सर्वांना माहिती असते! यातही काही सर्वोच्च व अगदी कनिष्ठ अधिकारी प्रामाणिक आहेत मात्र दुर्दैवाने त्यांची संख्या अतिशय कमी आहे व ही संपूर्ण व्यवस्था पूर्वीपासून सडली आहे. मी केवळ व्यवस्थेला दोष देण्याचा प्रयत्न करत नाही, मात्र भ्रष्टाचाराचा सर्वात वाईट परिणाम म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही सर्व नियमांचे पालन केले आहे तरीही तुम्हाला लाच द्यावी लागते. अशावेळी तुम्ही व्यवस्थेचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करता, कारण एखाद्या व्यक्तिने लाच म्हणून पैसे घेतल्यानंतर तिला कायद्याद्वारे नियंत्रण ठेवण्याचा काहीही नैतिक अधिकार राहात नाही, हेच सगळीकडे घडत आहे.  मला असे बरेच विकासक माहिती आहेत की ते कायद्याचा भंग करतात व त्यासाठी त्यांचं समर्थन असतं की अशीही आपण लाच देतच आहोत मग त्याचा स्वतःसाठी फायदा करुन का घेऊ नये! मराठीमध्ये एक अतिशय चांगली म्हण आहे "एकानी गाय मारली म्हणून दुस-याने वासरु मारु नये " याचा अर्थ असा, की एखाद्याने एखादा गुन्हा केला व त्यातून तो निसटला तर दुस-यानेही तसाच गुन्हा करु नये! अर्थात जे नैतिकता व मूल्यांना मानतात त्यांच्यासाठीच हे आहे, हे शब्द आता केवळ पुस्तकापुरतेच मर्यादित राहिले असतील! बरेच जण म्हणतील, लाच देऊ नका असं म्हणणं सोपं आहे, पण मग त्याचे परिणाम कुणाला भोगावे लागणार आहेत? हा पैसा कुणाकडून वसूल केला जाणार आहे? अर्थातच ग्राहकाकडून, म्हणजे सामान्य माणसाकडून, ज्याचं स्वस्त घराचं स्वप्न दिवसेंदिवस महाग होत चाललं आहे. भ्रष्टाचारामध्ये केवळ पैसे देणं हीच नाही तर कायदा तोडण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे, ती सर्वाधिक घातक आहे, ते भ्रष्टाचाराचं उपउत्पादन आहे. भ्रष्टाचार ही समस्या नाही, तर आपण रिअल इस्टेटच्या प्रत्येक क्षेत्रात कर्करोगाप्रमाणे विळखा घातलेला हा भ्रष्टाचार कसा संपवणार आहोत ही समस्या आहे. खाजगी क्षेत्रातही हे होतं, कदाचित त्याची टक्केवारी कमी असेल कारण वैयक्तिक लाभधारक असल्यामुळे ते व्यवहारावर बारिक नजर ठेवून असतात, मात्र जिथे शक्य आहे तिथे लोक प्रयत्न करतातच, कारण त्यांनी त्यांच्या मालकांना सरकारसोबत हेच करताना पाहिलं असतं. अलिकडेच एका बांधकाम कंपनीच्या अनेक वरिष्ठ अधिका-यांनी केलेल्या घोटाळ्याची बातमी आली होती! हे काय दर्शवतं? रिअल इस्टेटमध्ये भ्रष्टाचार केवळ सरकारी अधिका-यांपुरताच मर्यादित नाही तर खाजगी क्षेत्रातही पसरत आहे! मी नमूद केल्याप्रमाणे यावर उपाय म्हणजे पारदर्शक व स्पष्ट नियम तसंच मार्गदर्शक तत्वं तयार करणे व त्यांची काटेकोर व त्वरित अंमलबजवणी करणे. याचं मुख्य कारण म्हणजे एखाद्या टेबलावर किती प्रस्ताव पडून आहेत याचा जाब विचारणारं कोणी नाही. त्याचा मागोवा घेणारी यंत्रणा हवी व दक्षता विभागाद्वारे तिचं नियमित निरीक्षण व्हायला, सर्व सरकारी संस्था नेमक्या यातच मागे पडतात. मी आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे सामान्य माणसाला किंवा व्यावसायिकाला नेमका हा उशीरच नको असतो, कारण त्यामध्ये त्यांची गुंतवणूक असते व म्हणूनच ते लाच द्यायचा मार्ग स्वीकारतात. भ्रष्टाचार एका दिवसात जाणार नाही कारण तो व्यवस्थेमध्ये खोलवर रुजलाय; तो कमी करण्यासाठी आपण तातडीचा तसंच दीर्घ कालीन उपाय शोधणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन उपायांचा विचार केला तर सरकारी संस्थांच्या मक्तेदारीमुळे त्यांच्यात आपल्याकडे सर्वोच्च अधिकार असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. लोकांना शेवटी आपल्याकडेच यावं लागतं या भावनेनं ते मनमानी करतात व स्वतःचंच कर्तव्य बजावण्यासाठी लाच घेतात. याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर आपल्याला आता महावितरणद्वारे म्हणजेच पूर्वीच्या मराविमद्वारे वीज मिळते. मात्र मुंबईत टाटा पॉवर, रिलायंस व महावितरण असे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. साहजिकच त्यामुळे त्यांच्यात ग्राहकांना चांगली सेवा देण्यासाठी पोषक स्पर्धा आहे व तुम्हाला वीज पुरवठ्यासाठी लाच द्यावी लागत नाही. टेलिफोनच्या बाबतीतही असंच झालं आहे, काही वर्षांपूर्वी जेव्हा मोबाईल नव्हते तेव्हा लँड लाईन जोडणी मिळवणं म्हणजे ताज महाल उभारण्यासारखं होतं व आता जोडणी घ्या म्हणून बीएसएनएल मागे लागते. त्याचप्रमाणे रेल्वेनंही ऑनलाईन आरक्षण सेवा देऊन या सेवेतील भ्रष्टाचार कमी केला आहे, त्यामुळे सामान्य माणसाचा प्रवास सुकर झाला आहे. मला असं प्रकर्षानं वाटतं की एक विशिष्ट लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून विकेंद्रित व्यवस्था तयार केली तर रिअल इस्टेट क्षेत्रातला भ्रष्टाचार नक्की कमी होईल. उदाहरणार्थ कागदपत्रांची नोंदणी करण्यासाठी केवळ एकच नोंदणी कार्यलय का? तशा प्रकारची अनेक परवानाधारक खाजगी नोंदणी कार्यालयं का असू शकत नाहीत? त्याचप्रमाणे आपल्याकडे अतिशय स्पष्ट अर्थ सांगणारे स्थानिक कायदे असल्यास, आपल्याला योजनांना परवानगी देण्यासाठी केवळ नगर नियोजन कार्यालय किंवा मनपाचीच काय गरज आहे? आपण काही वास्तुविद्याविशारद/अभियंते तसंच वकिलांचा समावेश असलेला आयोग किंवा एक मंडळ का तयार करत नाही जे जमिनीच्या मालकी हक्कांचे प्रमाणपत्र, बांधकामाची परवानगी तसंच एनए आदेशही देईल? त्याशिवाय आपण ही सर्व महिती संकेतस्थळावरही उपलब्ध करुन देऊ शकतो जी कुणालाही पडताळून पाहता येईल. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे या सर्व संस्था आपापलं काम चोख पार पाडत आहेत किंवा नाही याची देखरेख करणारी एखादी संस्था नियुक्त करा व कुणी दोषी आढळल्यास त्यांना कडक व लवकर शासन करा! कोणताही सामान्य माणूस सुचवेल अशा या उपाययोजना आहेत. सरतेशेवटी आपल्या सर्वांना माहिती आहे की भ्रष्टाचार चुकीचा आहे व तो थांबवला पाहिजे, तर मग अजूनही तो का बोकाळतोय हा प्रश्न आहे? डॉ. कलामांना वाटतं की आपल्यापैकी प्रत्येक जण कुणाचे तरी वडील आई किंवा शिक्षक आहे; मात्र आपण आपली जबाबदारी विसरत आहोत, अशा वेळी भ्रष्टाचाराचा हा कर्करोग समाजाला पोखरतच राहील व आपल्यापैकी प्रत्येक जण या ना त्या स्वरुपात त्याचा बळी ठरेल! g§O` Xoenm§S>o संजीवनी डेव्हलपर्स एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या ब्लॉगला भेट द्या! http://visonoflife.blogspot.com/ संजीवनीची सामाजिक बाजू! http://www.flickr.com/photos/65629150@N06/sets/72157628805700569/ शहराविषयीच्या तुमच्या काही तक्रारी असतील, तर खालील लिंकवर क्लिक करा http://www.punecorporation.org/GRS/Complaint/LaunchComplaintCitizen.aspx www.sanjeevanideve.com हिरवाईचा विचार करा, जीवनाचा विचार करा