अवैध मंगल कार्यालायांविरोधी (बँड, बाजा, बारात) सामान्यांची लढाई !

"जगाला अतिशय त्रास होतो. वाईट लोकांच्या हिंसक कृत्यांमुळे नाही तर चांगल्या लोकांनी मौन बाळगल्याने "… नेपोलियन.

या महान सेनापतीची व शूर योद्ध्याची वेगळी ओळख करुन द्यायची गरज नाही. या लेखात काही मूठभर लोकांनी दिलेल्या एका लढ्याविषयी मी सांगणार आहे. अलिकडेच आमची लहानशी, आरामदायक सोसायटी, एनजीटी म्हणजेच राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निकालामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आली, हा निकाल संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू झाला आहे. एनजीटी काय आहे हे माहिती नसलेल्यांसाठी म्हणून सांगतो ,तो उच्च न्यायालयाच्या पातळीवरील लवाद आहे व विशेषत्वाने पर्यावरणाशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली आहे. दुर्दैवाने आपल्या देशात सर्वोत्तम नैसर्गिक संसाधने असूनही ती दुर्लक्षित आहेत व ब-याच जणांना एनजीटीसारख्या लवादांची स्थापना करणे महत्वाचे वाटत नाही. हा लवाद केवळ पर्यावरणासाठी धोकादायक असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करतो म्हणजेच प्रदूषणासारख्या समस्या स्वीकारल्या जातात व यातला अतिशय उत्तम भाग म्हणजे कुणाला निकालाला आव्हान द्यायचे असेल तर सरळ दिल्ली मुख्य पिठाकडेच जाता येते जे पर्यावरण क्षेत्रातील सर्वोच्च न्यायालय मानले जाते. आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे एनजीटीच्या निकालांचे यश, पुण्यामध्ये ते १००% आहे; म्हणजे पुण्यातील लवादाने जे निकाल दिले आहेत ते आत्तापर्यंतच्या सर्व प्रकरणांमध्ये दिल्ली मुख्यपीठाने योग्य ठरवले आहेत!

आमच्या लढाईविषयी बोलायचे झाले तर, आमची सुजल को ऑप सोसायटी १००” डीपी रस्ता येथे आहे, जी मुठा नदीला समांतर आहे व पुण्यातील म्हात्रे पुलापासून ते राजाराम पुलाला जोडते. नदीच्या काठाने पुण्यात केवळ याच भागात ख-या अर्थाने हरित पट्टा उरला आहे. हरित पट्टा म्हणजे जमिनीच्या या पट्ट्यात केवळ 4% बांधकाम करायला परवानगी आहे व ते देखील मर्यादित कारणांसाठी म्हणजे शेतातील घरं, कृषी कामे किंवा मनोरंजनाशी संबंधित कामे म्हणजे उपहारगृहे किंवा क्रीडा उपक्रमांसाठी. ही परवानगी सुद्धा प्रति हेक्टर ४०० झाडे लावल्यानंतर दिली जाते म्हणजे नदीच्या काठाने जैवविविधता राखण्याचे उद्दिष्ट साध्य होते. या पट्ट्यामध्ये अजूनही बरीच हिरवळ होती/आहे! आमच्यापैकी ब-याच जणांनी इथला शांत परिसर पाहून व हा हरित पट्टा असल्याने असाच राहील असा विचार करुन इथे सदनिका घेतल्या. काही वर्षं सर्व काही सुरळीत होतं मात्र गेल्या पाच वर्षात हरित पट्ट्यांच्या मालकांनी त्यांच्या जमिनीचा अधिक लाभदायक वापर करण्याचा मार्ग शोधून काढला, तो म्हणजे लग्नासाठी अवैधरीत्या मंगल कार्यालय म्हणून ही जागा भाड्याने देण्याचा. यामुळे या परिसरातली शांतता नष्ट झाली! वर्षभराच्या कालावधीत म्हात्रे पुलापासून ते राजाराम पुलापर्यंत सर्व जमीनी लग्नासाठीची मंगल कार्यालये व उपहारगृहांमध्ये रुपांतरित झाल्या.  असे करणे कायदेशीर होते किंवा नव्हते याच्या तपशीलांमध्ये जाणार नाही कारण ते काही माझे कार्यक्षेत्र नाही मात्र जमिनीचा असा वापर केल्याने जो परिणाम झाला तो भयंकर होता! या मंगल कार्यालयांना किंवा उपहारगृहांना वाहने लावण्यासाठी स्वतःची जागा नाही त्यामुळे पाहुण्यांनी गाड्या लावल्याने संपूर्ण डीपी रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी व्हायची व लग्नाच्या वरातींमध्ये लावले जाणारे कर्कश्श संगीत, डीजे, मोठमोठाले स्पीकर्स, ढोल-ताशे इत्यादी अतिशय त्रासदायक होते! माझ्यावर विश्वास ठेवा हे सगळं इतकं कानठळ्या बसवणारं असायचं की स्वतःच्या घरात बसून सगळी दारं व खिडक्या लावल्यानंतरही आम्हाला एकमेकांशी बोलता येत नसे. आमच्या सोसायटीसमोर तथाकथित प्रतिष्ठित पाहुण्यांच्या गाड्या लावल्यामुळे आमच्या इमारतीच्या आवारात येण्या-जाण्यास त्रास व्हायचा, पदपथावर दुचाक्या लावलेल्या असत, कारण मंगल कार्यालयाच्या कोणत्याही मालकाकडे वाहने लावण्यासाठी काहीही सोय नव्हती. यात आणखी भर म्हणून फटाक्यांमुळे ध्वनी व वायू प्रदूषण होत असे, ज्यामुळे हरित पट्टा धुराचा पट्टा झाला होता! एवढं कमी होतं म्हणून की काय मंगल कार्यालयाच्या मालकांनी त्यांच्या जागा ढोल-ताशा मंडळांना सरावासाठी द्यायला सुरुवात केली जो गणेश उत्सवापूर्वी काही महिने सुरु होत असे!

सुरुवातीला आम्हा नागरिकांना असं वाटलं की हा त्रास केवळ काही दिवसांचा आहे व त्याकडे दुर्लक्ष केलं मात्र नंतर लग्नाच्या मिरवणुका व त्यामुळे निर्माण होणा-या समस्या नेहमीच्याच झाल्या! आम्ही वाहतुकीच्या खोळंब्यासह होणारे हे ध्वनी व वायू प्रदूषण थांबवण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले; आम्ही मंगल कार्यालयाच्या मालकांना भेटलो, पोलीसांकडे व पीएमसीकडे ब-याच तक्रारी केल्या, आम्ही पीएमसीच्या नगरसेवकांकडून हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला मात्र सर्व प्रयत्न पाण्यात गेले. आम्ही माध्यमांनाही याविषयी लिहीले मात्र सर्वांनी या अवैध कारभाराकडे दुर्लक्ष केले जो शहराच्या मध्यवर्ती भागात दिवसाढवळ्या सुरु होता!  मंगल कार्यालयाच्या मालकांनी यामध्ये अतिशय सोयीची भूमिका घेतली की रस्त्यावर जे काही होते त्याबाबत ते काहीही करु शकत नाही व पोलींसानी लग्नाच्या मिरवणुकीला परवानगी दिली आहे व ते त्यासंदर्भात काहीही करु शकत नाहीत. मंगल कार्यालयांमध्ये चालणा-या कार्यक्रमां त लाउड स्पीकरच्या आवाजाविषयी तसंच फटाक्यांच्या आवाजाविषयी विचारल्यानंतर त्यांनी तो कमी करायचे आश्वासन दिले मात्र शेवटी केले काहीच नाही, ही खरोखरच एक अतिशय मोठी समस्या होती! एवढंच नाही तर वारंवार विनंत्या केल्यानंतर जेव्हा वाहतूक पोलीसांनी तेथे पी१-पी२ म्हणजे सम व विषम दिवशी एकीकडे वाहने लावण्यासंदर्भात फलक लावले, मात्र या मंगल कार्यालयाच्या मालकांनी ते देखील काढून टाकले! यात थोडीशी आशेची बाब म्हणजे आम्ही जेव्हा तक्रार करायचो तेव्हा पोलीस लावलेल्या वाहनांवर अचानक कारवाई करायचे मात्र जेव्हा जनताच नियम मोडते तेव्हा त्यावर नियंत्रण ठेवणं अवघड जातं! हा त्रास इतका वाढला होता की आमच्या सोसायटीमधील ब-याच सदनिकाधारकांनी त्यांच्या सदनिका विकून इतरत्र जाण्याचा विचार केला होता! सर्वात शेवटी आम्ही पर्यावरणवादी कार्यकर्ता सारंग यादवाडकर यांना भेटलो, ज्यांनी श्री. असीम सरोदे नावाच्या तरुण व तडफदार वकिलांसोबत नदीतील रस्त्यासाठी पीएमसीविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती व ती जिंकली होती. त्यांनी आम्हाला एनजीटीमध्ये खटला दाखल करायला सांगितला व वकील असीम यांनी तो खटला लढण्याचे मान्य केले.

यानंतरचा भाग होता मंगल कार्यालयांमध्ये चालणा-या विविध कार्यक्रमांमुळे होण्या-या त्रासाचे पुरावे गोळा करणे, वकिलांचे शुल्क जमवणे व सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे सोसायटीतील सर्व लोकांना यासाठी संघटित करणे. यासाठी आम्ही नागरिकांना विश्वासात घेतलं व आपल्याला आता ही शेवटची संधी आहे, नाहीतर आपल्याला या ध्वनीप्रदूषणापासून वाचायचं असेल तर सदनिका विकणे व इथून निघून जाणे हाच एक पर्याय आपल्यापुढे असेल! लोकांनी प्रतिसाद दिला केवळ आमच्या शेजारच्या सुशीलानगरीने त्यांनाही तोच त्रास होत असूनही काहीही योगदान देण्यास तसेच खटल्यातही मदत करण्यास सुद्धा नकार दिला. मात्र सुजल सोसायटीचे लोक एकजूट झाले व शेजारच्या आवारामध्ये इमारत असलेल्या विक्रांत वर्तक यांच्यासोबत खटला लढण्यासाठी पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला! त्यानंतर जे झाले तो इतिहास आहे, वकील असीम सरोदे यांनी राज्यातल्या सर्व वकिलांना प्रदूषणाविरुद्ध व अशा स्थळांच्या आजूबाजूला राहणा-या लोकांना लग्नाच्या वरातींमुळे होणा-या त्रासाविरुद्ध प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला लावले व एनजीटीने या प्रकरणाचा अभ्यास केल्यानंतर डीजे, स्पीकर वॉल्स व लग्नाच्या वरातींमध्ये संगीतावर बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला; हा अंतरीम आदेश असला तरीही कुणीतरी आमची बाजू योग्यप्रकारे ऐकली असे आम्हाला वाटते! त्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींचा ओघ सुरु झाला कारण या आदेशामुळे संपूर्ण राज्यात अवैध विवाह कार्यालायांवर मोठा परिणाम होणार आहे.

आम चा सध्या विजय झाला असला तरीही ही अर्धीच लढाई आहे कारण एक तर हा मध्यवधी आदेश आहे. अंतिम सुनावणी अजुन बाकी आहे व या प्रकरणामुळे एक सामान्य माणूस म्हणून माझ्या मनात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सामान्य माणसाला अगदी मूलभूत गोष्टी करुन घेण्यासाठी न्यायालयात का जावं लागतं? पीएमसी ते पोलीसांपर्यंत कुणीही सुरुवातीलाच हस्तक्षेप करुन आम्हाला मदत का केली नाही. आपण स्वतःला आधुनिक व शिकलेला समाज म्हणवतो मग तरीही जे लोक त्यांचे कार्यक्रम साजरे करतात ते आजूबाजूच्या लोकांच्या शांततेविषयी का विचार करत नाहीत व कर्कश्श् संगीत थांबविण्यासाठी न्यायालयाचा आदेश का लागतो? मंगल कार्यालयांचे मालक त्यांच्या ग्राहकांवर का नियंत्रण घालू शकत नाहीत व त्यांना कर्कश्श संगीत व फटाके चालणार नाहीत असे का सांगू शकत नाहीत? हरित पट्ट्याचे धोरण हा एक विनोदच आहे कारण शहराच्या मध्यभागी केवळ ४% बांधकामची परवानगी आहे, केवळ एवढ्याशा बांधकामाला परवानगी असल्यावर माणूस कसे जगेल? यामुळे विवाहासाठी मंगल कार्यालय देण्याचे उद्योग सुरु झाले व या धोरणाचा मूळ उद्देशच अपयशी ठरला! त्याऐवजी ही जमीन आरक्षित म्हणून घोषित करा व जमीनीच्या मालकांना टीडीआर किंवा जी काही नुकसानभरपाई द्यायची आहे ती देऊन जमीन अधिग्रहित करा व तिथे झाडांची लागवड करुन तो हरित पट्टा तयार करा; पीएमसी जेव्हा हरित पट्ट्याचा काहीही फायदा होत नसल्याचे पाहते तेव्हा स्वतःहून काही निर्णय का घेऊ शकत नाही? जेव्हा मंगल कार्यालयाच्या मालकांकडे वाहने लावण्यासाठी कोणतीही जागा नव्हती, लग्नाला येणारे पाहुणे सार्वजनिक रस्त्यावर वाहने लावत असत तरीही वर्षानुवर्षे अशाच प्रकारे लग्नांना परवानगी देऊन पीएमसीने त्याकडे कानाडोळा का केला? प्रत्येक वेळी जेव्हा लग्नाची मिरवणूक सुरु असते तेव्हा वाहतूक पोलीस किंवा स्थानिक पोलीस स्वतःहून ध्वनीप्रदूषणाविरुद्ध का कारवाई करत नाहीत!

असे कितीतरी प्रश्न आहेत व मला खात्री आहे की आपल्या देशामध्ये केवळ मलाच नाही तर इतरांनाही असे प्रश्न पडत असतील. एनजीटीद्वारे कायदेशीर मार्गाने हे झाले नसते, तर आम्ही काय केले असते याचा विचारही मला करवत नाही! न्यायालयाने आदेश दिले असले, तरीही आणखी एक प्रश्न राहतोच की न्यायालयाच्या आदेशानंतरही संबंधित लोकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले व आधीसारखेच वागत राहिले तर? महात्मा गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे, “स्वातंत्र्याची लढाई स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संपलेली नाही तर सुरु झाली आहे!”

आपल्याला ब्रिटीशांकडून स्वातंत्र्य मिळालं, मात्र आपल्या लोकांचं काय ज्यांना ते आता शासनकर्ते आहेत असं वाटतं, त्यांच्या या अशा अवैध उद्योगांचे काय?

आमची लढाई कुठल्याही लग्नाविरुद्ध किंवा लोकांनी कार्यक्रम साजरा करण्याविरुद्ध नाही, तर लोकांना साजरा करण्याचा खरा अर्थ जाणवून देण्याची आहे. आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या संगीताविरुद्ध किंवा संगीत वाद्यांविरुद्ध नाही मात्र कुठल्याही कानठळ्या बसविणा-या आवाजाला संगीत म्हणता येणार नाही, हेच आम्हाला या अवैध मंगल कार्यालयांमध्ये लग्नसमारंभ आयोजित करणा-या लोकांना सांगायचं आहे. इथे मला नेपोलियनचं वाक्य आठवतं की आपण आपल्या आजूबाजूला अशा कितीतरी गोष्टी अनुभवत असतो ज्या चुकीच्या आहेत हे आपल्याला माहिती असतं व कुणीतरी त्याची काळजी घेईल व ते सुरळीत करेल असं आपल्याला वाटतं. मात्र या चुकीच्या गोष्टींबाबत आपली काय जबाबदारी आहे हे आपण विसरतो; किंबहुना कुणीतरी म्हणजे आपणच हे लक्षात ठेवलं पाहिजे! या घटनेनं मला स्वतःची ताकद समजून घ्यायला व आपल्याला जे योग्य वाटतं त्यासाठी लढायला शिकवलं! व्यवस्थेमुळे किंवा आपण जी भूमिका घेतली आहे त्याविषयी लोकांच्या दृष्टिकोनामुळे निराश न होता आपण ज्या कारणाने लढत आहोत ते व्यापक हिताचे आहे हे लक्षात ठेवून सर्वोत्तम प्रयत्न केला पाहिजे! तोपर्यंत आमची बँड, बाजा, वरातीमागील चुकीच्या दृष्टिकोनाविरुद्धची लढाई सुरुच राहील!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स