मतदान , सामाजिक जबाबदारी आणि दिपावली !

“माझ्याकडे साधने असतील तर ती वापरण्याची जबाबदारी पण माझीच आहे.” …टेरी ब्रूक्स

टेरेंस डीन "टेरी" ब्रुक्स हा वैज्ञानिक कादंब-या लिहीणारा अमेरिकी लेखक आहे. तो अतिशय काल्पनिक कादंब-या लिहीत असला तरीही, त्याचे वरील विधान आयुष्याविषयीचे तत्वज्ञान आपल्याला सांगते! या आठवड्यामध्ये तीन अशा गोष्टी घडल्या ज्यामुळे मी या लेखासाठी सामाजिक जबाबदारी हा विषय घेण्याचा विचार केला! सर्वप्रथम आम्ही मतदान जागरुकता अभियानाचा भाग होतो, उपजिल्हाधिकारी स्नेहल बर्गे यांच्या अतिशय प्रामाणिक व सचोटीच्या प्रयत्नांमुळे ही संधी मिळाल्याचे मला सांगावेसे वाटते, दुसरी घटना म्हणजे मला बिझनेस मंत्रा या उद्योजकांच्या लहानशा गटामध्ये माझी व्यवसायाविषयीची मते व्यक्त करण्यासाठी वक्ता म्हणून बोलावण्यात आले होते व तिसरी म्हणजे दिवाळी तोंडावर आलीय, मला माझ्या चमूसाठी बोनससोबत देण्यासाठी एक पत्र लिहायचे होते!

सकृतदर्शनी या तिन्ही गोष्टींचा एकमेकींशी काहीही संबंध वाटणार नाही मात्र कुठेतरी त्यात एक समान धागा आहे तो म्हणजे समाजाविषयीची जबाबदारी! आमच्या ग्राहकांना मतदानाविषयी जागरुक करण्यासाठी पत्र पाठवण्यापासून सुरुवात झाली, ज्यामध्ये त्यांना त्यांच्या मताचे महत्व व मत देण्याच्या त्यांच्या जबाबदारीविषयी समजावून सांगण्यात आले होते! बर्गे ma^डमवर खडकवासला मतदारसंघातील निवडणुकीच्या कामकाजाची जबाबदारी होती. शहरासारख्या दळणवळणाच्या सुविधा नसलेल्या ग्रामीण भागातील मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, त्यांना मतदानाविषयी जागरुक करण्यासाठी त्यांच्या चमूने कसे प्रयत्न केले हे त्यांच्याशी बोलताना समजले. तिथे बहुतेक रोजंदारीवर काम करणा-या मजुरांना संपर्क करणे व त्यांना त्यांच्या मताचे महत्व समजावून देणे हे खरे आव्हान होते. अनेक मजूर रोजगार हमी योजनेवर, शेतात किंवा एखाद्या बांधकामावर काम करतात, त्यांना टीव्ही किंवा रेडिओसारखी प्रसारमाध्यमे, वॉट्सऍप किंवा फेसबुकसारखे सोशल मीडिया उपलब्ध नसतात! त्यामुळे आम्ही एक लहानसे पत्रक तयार करायचा विचार केला ज्यामध्ये शाळेच्या मुलांद्वारे पालकांसाठी संदेश असेल की त्यांनी मतदान का करावे, बर्गे ma^डम यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील जिल्हापरिषदेच्या शाळांमध्ये ती पत्रके वाटण्यास लगेच संमती दिली. ही पत्रके सर्व विद्यार्थ्यांना वाटली जातील व त्यानंतर त्यांना ती घरी घेऊन जाण्याची व पालकांना देण्याची विनंती केली जाईल अशी संकल्पना होती. ही संकल्पना अतिशय यशस्वी झाली व बर्गे ma^डम यांनी आम्ही तयार केलेली जवळपास दहा हजार पत्रके वाटली, व मुलांनाही आनंद झाला, कारण त्यांना आपण पण मतदानाच्या कामाला जबाबदार असल्याची व या मोहिमेचा एक भाग असल्याची जाणीव झाली. खरी गोष्ट तर पुढे आहे, मला अनेक शाळांनी पत्रके वाटल्याची छायाचित्रे पाठवली, ही पत्रके शाळेतही लावण्यात आली. त्यातील एका छायाचित्राने माझे लक्ष विशेष वेधून घेतले ज्यामध्ये काही विद्यार्थी पत्रके हातात घेऊन त्यांच्या मैदानावर उभे होते व त्या मुलांच्या पायामध्ये चपलाही नव्हत्या! त्यावेळी मला माझ्या मुलांचे शू रॅक आठवले ज्यामध्ये सर्व ब्रँडचे शूज/सँडल/चपला खचाखच भरलेल्या होत्या, तर दुसरीकडे आपल्या देशाचे भविष्य ऑक्टोबरच्या तळपत्या उन्हात अनवाणी पायाने उभे होते ज्यांच्याद्वारे आम्ही मतदान जागरुकतेविषयी संदेश पाठवणार होतो! आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून ६८ हून अधिक वर्षे झाली आहेत व पुणे शहरासारख्या एका शाळेच्या एका छायाचित्रातील दिसते की जवळपास निम्म्या मुलांची चपलांसारखी मूलभूत गरजही पूर्ण होत नाही! आपल्याला स्वतःला प्रगतीशील, विकसनशील व २०००च्या शतकातील भविष्याचे शहर म्हणवून घेण्याचा काय अधिकार आहे! दुसरीकडे दिवाळीच्या निमित्ताने शू विक्रीच्या शेकडो जाहिराती मी वाचतो, ज्यामध्ये जगातील सर्व नामवंत ब्रँड्स दाखवलेले असतात. हे ब्रँड खरेदी करणारे नागरिकही मतदारच आहेत हे नक्की; तर मग केवळ मतदान करुन आपली जबाबदारी संपते का? केवळ विचार करा आपल्या मुलांसाठी असे ब्रँडेड शू खरेदी करणा-या प्रत्येक व्यक्तिने आणखी जोड खरेदी केला व अशा गरजू मुलांना दिला तर त्यातूनही एक जबाबदार नागरिक दिसणार नाही का?

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दुसरी गोष्ट म्हणजे मला एका बिझनेस क्लबने व्याख्यानासाठी बोलावले होते. हे आमंत्रण माझा जवळचा मित्र विक्रांत याने दिले होते व आतापर्यंत मला व्याख्याने द्यायची सवय झाली असली तरीही एक व्यावसायिक म्हणून व्याख्यान देण्यासाठी मला आत्तापर्यंत कुणीही बोलावले नव्हते! मात्र तरीही मी ते स्वीकारले कारण मला केवळ मी माझ्या व्यवसायात काय करतोय हे सांगायचे होते. सुदैवाने व्याख्यान व विचारांची देवाणघेवाण अतिशय चांगली झाली, मुक्त चर्चा सत्रात एका महिलेने मला प्रश्न विचारला की उलाढाल किंवा नफ्यातील २% वाटा सीएसआर उपक्रमांसाठी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या अलिकडच्या धोरणाविषयी तुमचे काय मत आहे! ज्यांना सीएसआर म्हणजे काय हे माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो की कॉर्पोरेट सोशल रिसपॉन्सीबीलीटी  म्हणजेच सामाजिक जबाबदारी; सोप्या शब्दात मोठ्या व्यावसायिक समूहांनी त्यांच्यासारख्या सोयीसुविधा नसलेल्या किंवा सुदैवी नसलेल्या समाजातील घटकांना त्यांच्या संपत्तीचा काही भाग देण्यासाठी केलेले प्रयत्न! यामध्ये पर्यावरण संवर्धन, शहरी किंवा ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी काम करणे व ब-याच गोष्टींचा समावेश होतो. मी म्हटले की मला असे कोणतेही धोरण माहिती नाही पण केवळ कायदा केल्याने गुन्हे कमी होत नाहीत असे माझे मत आहे!  देशातील सर्व व्यावसायिकांविषयी आदर बाळगून मला असे सांगावेसे वाटते की त्यांना ज्या धोरणाचे किंवा कायद्याचे पालन करायचे नाही त्याला बगल देण्याची पुरेशी साधने त्यांच्याकडे आहेत. कोणतेही धोरण किंवा नियम केल्यामुळे सीएसआर टिकणार नाही तर सीएसआरविषयी प्रत्येक व्यक्तिला काय वाटते त्यावरुन त्याचे अस्तित्व ठरेल! सर्वप्रथम आपल्याला एखाद्या गरजू व्यक्तिला मदत करण्यासाठी, मदत करण्याची आपली क्षमता असेल तर कोणत्याही कायद्याची काय गरज आहे! केवळ कॉर्पोरेटच का, प्रत्येक व्यक्तिचीच समाजाविषयी काही जबाबदारी नाही का? आपल्यासारख्या सुदैवी नसलेल्या आपल्याच देशाच्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी आपल्याला धोरण तयार करावे लागते ही खरी शरमेची बाब आहे! मात्र ज्या देशात आपण केवळ वाहतूक पोलीस असेल तरच रहदारीमध्ये सिग्नलचे पालन करतो, अशावेळी आपल्याकडून आणखी काय अपेक्षा करता येईल! मला असे वाटते की सीएसआरच्या पातळीवरही एक व्यक्ती म्हणून मला काय करता येईल हे अधिक महत्वाचे आहे. सीएसआरसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणे आवश्यक नाही, गरजू मुलासाठी एक जोडी पादत्राणे खरेदी करणे ही देखील एखाद्या व्यक्तिची सीएसआर असू शकते; यासाठी केवळ इतर लोकांच्या गरजांचा विचार केला पाहिजे ज्यांच्याकडे त्या पूर्ण करण्यासाठी साधने नाहीत! मी त्या महिलेला असे उत्तर दिले.

तिसरी घटना म्हणजे दिवाळी तोंडावर आलीय त्यामुळे अर्थातच आपल्या चमूला बोनस द्यायची वेळ आहे. सध्याचे वातावरण व्यवसायासाठी फारसे उत्सवी नाही मात्र आपल्याकडे जे काही आहे ते स्वतःच्याच चमूला वाटणे हा देखील सीएसआर उपक्रमाचाच एक भाग आहे; कारण जर मला माझ्या चमूला आनंदी ठेवता येत नसेल तर मला जीवनातील ऐषाराम उपभोगण्याचा काय हक्क आहे! शेवटी आपण सगळेच जगण्यासाठीच पैसे मिळवतो मात्र आपण मिळालेल्या पैशांचे काय करतो यावर आपण कोण झालो आहोत ते ठरते! प्रत्येक वर्षी दिवाळीमध्ये मी माझ्या चमूला एक लहानसे पत्र लिहीतो व माझ्या शुभेच्छांसह माझे तत्वज्ञान त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करतो. कारण तुमच्या चमूला तुम्हाला व्यवसायातून नेमके काय हवे आहे हे कळले नाही तर तुम्हाला जे हवे आहे ते एकट्याने साध्य करणे शक्य होणार नाही! माझ्या चमूसाठी मी जे काही लिहीले ते इथे देणे प्रस्तुत ठरेल म्हणून मी त्यांना लिहीलेले पत्र तुम्हाला सर्वांना वाचण्यासाठी देत आहे …

प्रिय चमू,

“नेहमी लक्षात ठेवा की सुविधेसोबतच जबाबदारीही येते." ...सँड्रा रॉड्रिग्ज बॅरन.

सँड्रा रॉड्रिग्ज बॅरन यांच्या पहिल्याच कादंबरीला आंतरराष्ट्रीय लॅटीनो पुस्तक पुरस्कार मिळाला! खरच आपल्या जगाविषयीच्या जबाबदा-या त्यांनी किती साध्या शब्दात मांडल्या आहेत! मित्रांनो, दिवाळी जवळ आली आहे, सगळे जण उत्साहात असतील व असलेच पाहिजे. मात्र त्याचवेळी भोवताली काय घडतंय याकडे दुर्लक्ष करु नका; अर्थव्यवस्था अतिशय अवघड टप्प्यातून जातेय व कुणालाही आपल्या भविष्याची खात्री नाही. देशाने नेतृत्व व राजकीय आघाडीवर ऐतिहासिक बदल पाहिला आहे व आपल्याला “अच्छे दिन” येतील अशी अपेक्षा आहे; मात्र लक्षात ठेवा कोणत्याही जहाजाला शांत पाण्यातून प्रवास करण्याआधी वादळात टिकावे लागते!

विविध उद्योगांमधील परिस्थिती पाहता आपल्याला एका अवघड टप्प्याला तोंड द्यावे लागणार आहे, घर ही मूलभूत गरज आहे हे मान्य असले तरीही रिअल इस्टेट उद्योग इतर उद्योगांच्या कामगिरीवर टिकतो या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. आपण अशा वेळी बरीच चांगली कामगिरी केली आहे मात्र आपले लक्ष विचलित होऊ न देणेही अतिशय महत्वाचे आहे. आपण हसतमुखाने दिवाळीचे स्वागत करु तेव्हा याची आठवण ठेवा की समाजातील अनेक घटक आपल्यासारखे सुदैवी नाहीत. आपण आपल्या आप्तेष्टांसह उत्सव साजरा करत असताना कुठेतरी कुणाकडे आनंदी होण्याचे एकही कारण नसेल!

तुम्ही तुमचा आनंद उपभोगत असताना अशा एखाद्या व्यक्तिलाही आनंद द्या, त्यामुळे निश्चितच तुमचा दिवाळीचा आनंद द्विगुणित होईल व आपली संजीवनीची खरी संस्कृती जपली जाईल!

माझ्या तुम्हा सर्वांना, तुमच्या कुटुंबियांना अनेक शुभेच्छा! ही साथ देण्यासाठी आपले आभार!

शुभ दीपावली!!

सर्वात शेवटी लक्षात ठेवा, मतदान यंत्रावरील बटण दाबणे ही सामाजिक जबाबदारीच्या मार्गाची केवळ सुरुवात आहे, आनंदी व सुदृढ समाज हे त्या मार्गांचे अंतिम स्थानक आहे!

·        हे जास्तीत जास्त लोकांना सांगा J

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

राज्याच्या निवडणुका आणि अपेक्षा रिअल इस्टेटच्या !

तुम्ही आजची जबाबदारी टाळून उद्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही …अब्राहम लिंकन

अब्राहम लिंकन हे अमेरिकेचे १६वे अध्यक्ष होते. मार्च १८६१ ते एप्रिल १८६५ साली त्यांची हत्या होईपर्यंत ते या पदावर होते. सद् विवेकबुद्धीला  विनोदाची झालर असलेल्या, अमेरिकेच्या या सर्वात लोकप्रिय अध्यक्षांची वेगळी ओळख द्यायची गरज नाही! आपल्या पुणे शहरात सुरु असलेला राज्य विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार पाहून, मला त्यांच्या वरील ओळी आठवल्या. निवडणुकीसाठी मतदार राजाचे बहुमूल्य मत मागणा-या उमेदवारांकडून, या शहरातील रिअल इस्टेट उद्योगाच्या काय अपेक्षा आहेत असा प्रश्न स्वतः एक अभियंता तसेच रिअल इस्टेटमधील व्यक्ती असल्याने मला पडतो? बरेच जण असा प्रश्न विचारतील की रिअल इस्टेटमधील लोकांना वेगळ्या कशाची गरजच काय आहे! कारण सामान्य माणसाच्या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास त्यांनी त्यांच्या भावी पिढ्यांसाठी भरपूर पैसे कमावून ठेवले आहेत, कारण बांधकाम व्यावसायिक म्हणजे प्रचंड पैसा! बरेच जण असेही म्हणतील की या शहराचे अधःपतन किंवा अधोगती होण्यासाठी रिअल इस्टेट उद्योग स्वतःच जबाबदार नाही का, कारण “बांधकाम व्यवसायिक” नावाची प्रजाती अस्तित्वात येण्यापूर्वी हे शहर राहण्यासाठी अतिशय सुंदर ठिकाण होते! मी अशी मते व्यक्त करणा-या व्यक्तिंना दोष देत नाही, कारण अशा काही घटना घडल्या आहेत ज्यामुळे रिअल इस्टेट उद्योगाची बदनामी झाली आहे; मात्र याचा अर्थ असा होतो का की शहरामध्ये जे काही वाईट झाले आहे त्या सर्वांसाठी रिअल इस्टेट उद्योगच जबाबदार आहे किंवा शहरातील प्रत्येक समस्येचे रिअल इस्टेट उद्योग हेच कारण आहे? इतर उद्योगांप्रमाणेच रिअल इस्टेट हा देखील एक उद्योगच नाही का जो शहराच्या विकासाचा एक अविभाज्य भाग आहे? एका शहराचा अर्थ केवळ उपहारगृहे, आयटी पार्क, महाविद्यालये किंवा वाहन उद्योग असा होतो का?

वरील कोणत्याही उद्योगाप्रमाणे रिअल इस्टेट हा देखील एक उद्योग आहे, जो याच शहरातील लाखो लोकांना घरे देतो व या उद्योगाच्याही इतर उद्योगांप्रमाणेच काही गरजा आहेत. या गरजांमध्ये प्रशासकीय पातळीवर पायाभूत सुविधांची मदत ते सामान्य माणसाला परवडणारी घरे उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल अशी धोरणे यांचा समावेश होतो! इतर कोणत्याही उद्योगाप्रमाणे या उद्योगातही काही चांगले घटक आहेत तर काही वाईट घटक आहेत, मात्र या उद्योगाकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहणे महत्वाचे आहे, कारण आपण रिअल इस्टेट उद्योगाच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही. क्रेडई किंवा एमबीव्हीए यासारख्या विकासकांच्या विविध संघटना नसत्या तर शहराचे काय झाले असते याचा विचार करा! सर्वत्र अनियोजित वाढ, अवैध बांधकामे, दर्जेदार बांधकामाविषयी कोणतीही खात्री नाही यामुळे परिस्थिती आणखीनच वाईट झाली असती. आधीच या शहरातील जवळपास ४०% लोकसंख्या, झोपडपट्ट्या किंवा अवैध बांधकामांमध्ये राहात आहे किंबहुना तिला राहायला भाग पाडले जात आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही;रिअल इस्टेट उद्योगच नसता तर ही टक्केवारी याहूनही नक्कीच अधिक असती! सध्यातरी रिअल इस्टेट उद्योगाला एकहातीच लढाई लढावी लागतेय! याविषयी अनेकजण माझ्याशी असहमत असतील, ते म्हणतील की रिअल इस्टेट उद्योगातील माणसाकडून आपण आणखी कशाची अपेक्षा करणार, मात्र एक बांधकाम व्यवसायिक बोलत असेल किंवा एखादा समाजिक कार्यकर्ता, तथ्ये बदलणार नाहीत! मला रिअल इस्टेटसाठी कुणाचीही सहानुभूती नको आहे किंवा विशेष सवलती नको आहेत, मी केवळ सद्यस्थितीवर व संपूर्ण शहराला त्याची काय किंमत मोजावी लागणार आहे यावर प्रकाशझोत टाकतोय!

या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत, केवळ पुण्याच्याच नाही तर संपूर्ण राज्याच्या रिअल इस्टेट उद्योगासाठी प्रामुख्याने राज्य सरकार जबाबदार असते! फार कमी जणांना माहिती असेल की शहर व त्याचे नियोजन हे केवळ महापालिकेवर म्हणजेच आपल्या बाबतीत मनपावर अवलंबून नसते तर; तर मनपा केवळ राज्य सरकारच्या रिअल इस्टेटबाबतच्या धोरणांची अंमलबजावणी करणारे एक माध्यम आहे. महापालिका वाहनतळ किंवा एफएसआयचे नियम किंवा विकास शुल्क किंवा उंची अशाप्रकारच्या विविध बाबींविषयीचे विविध कायदे किंवा नियम बदलू शकत नाही. ही जबाबदारी राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाची आहे, ज्याचे नियंत्रण गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे आहे! पंधराएक वर्षांपूर्वी नगर विकास ज्याला यूडी म्हणून ओळखले जायचे फारसे महत्वाचे खाते नव्हते, मात्र संपूर्ण राज्यात शहरीकरण वाढल्यामुळे राज्यकर्त्यांना त्याचे महत्व समजले व आपल्या सगळ्यांना त्यामागची कारणे माहिती आहेत. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत सोने किंवा समभागांऐवजी जमीन धारणेद्वारे कोणत्याही समूहाची किंवा व्यक्तिची संपत्ती ठरते. जमीनीच्या वापराविषयीचे कोणतेही धोरण यूडी म्हणजे नगर विकास विभाग ठरवते, स्वाभाविकपणे या धोरणांविषयीचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतात! आता तुमच्या लक्षात येईल की राज्य विधानसभा निवडणुका रिअल इस्टेट उद्योगासाठी का महत्वाच्या आहेत, कारण त्यातून निवडून येणा-या सरकारच्या हातीच रिअल इस्टेट उद्योगाचे भवितव्य आहे!

 सर्वप्रथम या शहरातील प्रत्येक नागरिकाला घर उपलब्ध करुन देणे हे रिअल इस्टेट उद्योगाचे उद्दिष्ट आहे हे आपण स्वीकारल्यानंतर ते पूर्ण करण्यासाठी आपण काय केले आहे याचा विचार केला पाहिजे?  माझ्या मते सदनिकांच्या सातत्याने वाढणा-या किंमती म्हणजे रिअल इस्टेटला चांगले दिवस आले असा अर्थ होत नाही कारण कोणत्याही उद्योगासाठी सतत भाववाढ ही वाईटच असते. असेच दर वाढत राहिले तर एक दिवस असा येईल की घरे खरेदी करण्यासाठी ग्राहकच उरणार नाहीत, त्यामुळे सदनिकांना सातत्याने मागणी असावी व ती मागणी पूर्ण होईल एवढा पुरवठा व्हावा अशी माझी इच्छा आहे! इतर कोणत्याही उद्योगाप्रमाणे उत्पादनाचे दर वाढीच्या दराशी सुसंगत हवेत. आपण गेल्या तीन-चार वर्षात जमीनीचे दर अचानक वाढल्याचे पाहिले, यामुळे अंतिम उत्पादन महाग होते. मात्र एखादा विकासक एक लाख चौरस फूट जमीन खरेदी करु शकतो, मात्र त्या एक लाख चौरस फूट जमीनीवर बांधलेल्या सदनिका खरेदी करण्यासाठी शेकडो ग्राहकही आवश्यक आहेत. एक व्यक्ती चढ्या दराने खरेदी करु शकते मात्र शेकडो व्यक्तिंना तसे करणे शक्य नाही! इथेच रिअल इस्टेट उद्योगात समस्या निर्माण झाल्या. अगदी काही वर्षापर्यंत पुणे समाजातील सर्व स्तरातील लोकांचे विविध कारणांनी आवडते ठिकाण होते, आयटी व्यावसायिक, शिक्षणासाठी तरुण मंडळी अशाप्रकारे राज्यभरातून लोक इथे आल्यानेच इथे रिअल इस्टेट उद्योगाची वाढ झाली! पुण्याला रिअल इस्टेट उद्योगाचे मुख्य केंद्र बनविण्यामध्ये सरकार किंवा निवडून आलेल्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीची काहीही भूमिका नव्हती व त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळेच रिअल इस्टेट उद्योगाची आज दयनीय अवस्था झाली आहे!  या शहराचा गेल्या दशकभरात किती प्रचंड विस्तार झाला ते पाहा, आपल्याकडे इथे शिक्षणापासून ते आयटीपर्यंत ते बँकिंग ते सेवा उद्योग ते अगदी ऑटोमोबाईपपर्यंत, पैसे मिळवून देणारे अनेक उद्योग आहेत, मात्र या उद्योगांची सातत्याने वाढ होण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणारा रिअल इस्टेट उद्योग सशक्त करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणांचे काय. या शहरात येणा-या लाखो लोकांना राहायला व्यवस्थित घरे मिळाली नाहीत तर उपजीविकेसाठी ते दुस-या शहरात जातील! माझ्या मते व्यवस्थित म्हणजे परवडणारे म्हणजेच केवळ किमतीच्या बाबतीत नाही तर त्यासाठी पाणी, सांडपाणी, रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, वीज इत्यादी पायाभूत सुविधांचा पाठिंबाही असला पाहिजे!

आपल्याला आतापर्यंत वादग्रस्त ठरलेले  पुणे महानगर प्रादेशिक विकास निगम (PMRDA) तयार करता आलेले नाही, ज्यामुळे सगळ्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा एकसारखा व सर्वसमावेशक विकास झाला असता, मात्र आता तो कधी होईल हे आपल्याला माहिती नाही. शहराच्या रिअल इस्टेटच्या प्रत्येक पैलूविषयी विचार करा, उदाहरणार्थ रेडी रेकनरचे दर प्रत्येक वर्षी बाजारातील परिस्थिती विचारात न घेता वाढवले जातात आणि  पीएमसीचे विविध इमारत कर हे थेट सदनिकांच्या रेडी रेकनर दराशी निगडित असतात, यामुळे बांधकामाचा एकूणच खर्च वाढत जातो. त्यानंतर सार्वजनिक वाहतुकीच्या धोरणांची समस्या आहे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली नसल्याने लोकांना खाजगी वाहने लागतात, लोकांना खाजगी वाहने लागतात तर मग अशा परिस्थितीत पीएमसी काय करते? ती इमारतींसाठीचे वाहनतळाचे नियम वाढवते, म्हणजे वाहनतळ बांधण्यासाठी अधिक जागा द्यावी लागते ज्यामुळे इमारतीच्या बांधकामाचा खर्च वाढतो. मात्र राज्य सरकारला हस्तक्षेप करायला व सार्वजनिक वाहतूक सशक्त करायला वेळ नाही ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत होईल, वाहनतळासाठी कमी जागा लागेल व लोक अधिक वाहने खरेदी करण्यासाठी उद्युक्त होणार नाहीत. दिवसेंदिवस वाढणा-या वाहनांच्या धुराच्या प्रदुषणामुळे शहरातील ताजी हवा दुषित होत चालली आहे! त्याचप्रमाणे  मनपाकडे रस्त्यांसाठी जमीन अधिग्रहित करायला पुरेसे पैसे नाहीत त्यामुळे जमीनीचा जो काही भाग रस्ते बांधणीत जातो त्यासाठी विकासकाला  मनपाला रस्ते विकासाचा खर्च द्यावा लागतो म्हणजे त्याला तेवढा एफएसआय मिळतो, पण शेवटी हा खर्च कुणावर पडतो? पीएमसीने शेकडो एकर जमीन विविध सुविधांच्या आरक्षणाच्या नावाखाली अधिग्रहित केली आहे, या जमीनींच्या वापराचे काय झाले? या संदर्भातही कोणतेही धोरण नाही! आपण लहान घरांसाठी टीडीआर तसेच आरक्षण द्यायला सुरुवात केली आहे मात्र हा अतिरिक्त भार पेलता यावा यासाठी उंची किंवा विस्तार किंवा इमारतींमधील घरांची घनता यासाठीचे नियम कोण बदलेल? आपण आपल्या जुन्या शहराच्या सीमेतील विकास योजनेमध्ये नवीन गावांचा समावेश झाल्याची घोषणा करतो मात्र नगर विकास खाते किंवा राज्य सरकारने आधीच समाविष्ट गावांच्या विकास योजनेला अजूनही मंजूरी दिलेली नाही! आपण आपल्या टेकड्या  वाचविण्याविषयी बोलतो मात्र आपण ते कसे वाचवणार आहोत याविषयी आपल्याकडे काहीही धोरण नाही व प्रत्यक्षात ह्या टेकड्या झोपडपट्ट्यांना शरण जाताहेत! आपण एकीकडे मेट्रोचे आश्वासन देतो व दुसरीकडे अनेक उमेदवारांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात  मेट्रोच्याच प्रस्तावित मार्गावर उड्डाण पूल बांधण्याचा प्रस्ताव आहे! आपण झाडे तोडण्यासारख्या साध्या विषयासंदर्भातील धोरण तयार करु शकत नाही व योग्य कारणासाठी एखादे झाड कापायचे असेल तरीही उच्च न्यायालयात जावे लागते, अशावेळी धोरण व प्रशासनाच्या पातळीवर आपली कशी परिस्थिती आहे याचा विचार केला पाहिजे! हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे, असंख्य विषय योग्य धोरणे तयार होण्याची वाट पाहताहेत! प्रत्येक पक्षाच्या उमेदवाराने ज्यांचा विचारही केलेला नाही असे अनेक शहरविषयक प्रश्न अनुत्तरितच आहेत व तरीही हे शहर राज्यातील आदर्श शहर असावे अशी आमची अपेक्षा आहे!

आपण अत्याधुनिक शहरे तयार करण्याविषयी बोलतो, मात्र मला असे वाटते की खरतरं परवडण्यासारखी शहरे ही काळाची गरज आहे! सर्वप्रथम हे पुणे शहर नागरिकांना राहण्यासाठी चांगले व परवडणारे शहर बनवून दाखवा, त्यानंतर आम्हाला अत्याधुनिक शहराचे स्वप्न दाखवा, हीच शहराच्या रिअल इस्टेट उद्योगाची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही उमेदवाराने रिअल इस्टेटच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी एकाही तर्कसंगत उपाययोजनेचा उल्लेख केलेला नाही. शेवटी रिअल इस्टेट उद्योगाचे ग्राहक कोण आहेत? अर्थातच या शहराचे नागरिक, त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या ज्या काही अपेक्षा आहेत त्या या शहरासाठीच आहेत! 

 प्रत्येक अपयशासाठी मुठभर लोकांना दोष देणे अतिशय सोपे आहे मात्र असे करुन आपण आपली जबाबदारी किती दिवस टाळणार आहोत? माननीय अमेरिकी अध्यक्षांच्या वरील अवतरणानुसार प्रत्येक प्रक्षाच्या प्रत्येक उमेदवाराने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की ते या शहरातील लोकांना जबाबदार आहेत व केवळ जबाबदारीची आश्वासने देऊन ती पार पाडता येणार नाही! प्रत्येक मतदाराने मत देताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे, की तुम्ही तुमच्या शहराच्या भवितव्यासाठी मत देत आहात, तुम्ही जबाबदारपणे मतदान केले नाही तर दोष पूर्णपणे तुमचा असेल व त्यानंतर देवही या शहराला वाचवू शकणार नाही! त्यामुळे मला असे वाटते की आता संघटित होऊन तुमच्या शहराच्या हाकेला प्रतिसाद द्यायची वेळ आहे, कारण आणखी पाच वर्षे म्हणजे फार उशीर झालेला असेल!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

मतदान एक जबाबदारी सुद्धा !

“आपल्याला मतदानाचा अधिकार आहे याला विशेष अर्थ नसतो ; आपण त्या अधिकाराचा कसा वापर करतो हे  जास्त  महत्वाचे असते.” …लो हेन्री हूवर.

लो हेन्री हूवर या अमेरिकेच्या प्रथम महिला होत्या, त्यांचे पती हर्बर्ट हूवर हे १९२९ ते १९३३ पर्यंतचे अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. अमेरिकेच्या या माजी प्रथम महिलेची बुद्धिमत्ता तिच्या वरील शब्दांमधून दिसून देते! आपल्या विधानसभा निवडणुका अगदी तोंडावर आलेल्या असताना आपल्याकडील सध्याची दयनीय परिस्थिती पाहता हे विधान अतिशय योग्य वाटते! मी कुणी राजकीय तज्ञ नाही किंवा हा ब्लॉग कोणत्याही राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत नाही किंवा मार्गदर्शनासाठी नाही. मला फक्त आपण ज्या समाजामध्ये राहतो त्याच्या विकासात रस आहे. त्या विकासासाठी प्रत्येक निवडणूक महत्वाची आहे, त्यातही विधानसभा निवडणुकीला विशेष महत्व आहे. महापालिकेच्या निवडणुका अगदी स्थानिक मुद्यांवर लढविल्या जातात तर लोकसभेच्या निवडणुका राष्ट्रीय मुद्यांवर लढविल्या जातात, राज्यातील कायद्या व सुव्यवस्था, नागरी विकासाची धोरणे ते पायाभूत सुविधांचा विकास, इत्यादी विषय राज्य प्रशासनावर अवलंबून असतात. म्हणूनच राज्यातील निवडणुका अतिशय महत्वाच्या असतात कारण पुढील पाच वर्षांमध्ये आपल्या आयुष्यात बदल घडविण्यासाठी राज्यातील या निवडणुकाच अतिशय महत्वाच्या असतात! केवळ ही पाच वर्षेच नाही तर या पाच वर्षांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांचा आपल्या भविष्यावर दीर्घकाळ परिणाम होतो!

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर सर्वच पक्षांमध्ये अनेक उमेदवारांनी पक्षबदल केल्याचे आपण पाहिले, त्यामुळे माझ्यासारखा सामान्य मतदाता गोंधळात पडलाय तसेच आजूबाजूला जे दिसतेय त्यामुळे निराशही झालाय. ही चिंतेची बाब आहे कारण या नैराश्यातून अनेकजण कदाचित मतदान करणार नाहीत! आपण ज्यांच्यावर विश्वास ठेवतो ते प्रमुख पक्ष उमेदवार निवडताना नैतिकतेचे किंवा नैतिक मूल्यांचे पालन करत नाहीत, अशा पक्षांनी आपल्याला दिलेल्या आश्वासनांबाबत आपण काय अपेक्षा करायची? नैराश्याची ही एक बाजू झाली, उमेदवारही त्यासाठी तेवढेच जबाबदार असतात कारण स्वतःच्या भूतकाळाविषयी एकदाही विचार न करता केवळ तिकीट मिळविण्यासाठी पक्ष बदलतात, त्यांच्यादृष्टीने विजयापर्यंत पोहोचण्यासाठी ती फक्त एक शिडी असते! ज्या उमेदवारांचे स्वतःचेच काही चारित्र्य नसते ते आपल्याला काय भरवसा देणार, किंबहुना आपल्याला त्यांच्यात फक्त स्वार्थीपणा व सत्तेचा हव्यास दिसून येतो! बरेच मतदार म्हणतील की आता ‘नोटा’ म्हणजेच “वरीलपैकी कुणीही नाही” म्हणजेच कुणालाही मतदान करायचे नाही, हा पर्याय निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करुन दिला आहे! तो पर्याय आहेच, मात्र निवडणूक आयोगाविषयी पूर्णपणे आदर बाळगून, तो चुकीचा पर्याय आहे असे माझे मत आहे. विचार करा सर्व मतदारांनी ‘नोटा’ पर्याय वापरला तर कशी परिस्थिती निर्माण होईल? अशावेळी कदाचित पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील, मात्र मतदारांनी नाकारलेल्या कोणत्याही उमेदवाराला उभे राहता येणार नाही! आपल्याकडील परिस्थिती रोचक आहे, मला असे वाटते की सध्या बहुतेक लोक सर्व प्रकारच्या राजकीय कसरती करणा-या, एका पक्षातून दुस-या पक्षात कोलांटउड्या मारणा-या सर्व उमेदवारांना फेटाळण्याचा विचार करत असतील!  

तरीही मला असे वाटते की ‘नोटा’ वापरु नये कारण, बहुतेक लोकांनी ‘नोटाचा’ पर्याय वापरला तर अतिशय कमी मताधिक्याने सत्तेत आलेल्या सरकारने संपूर्ण समाजावर सत्ता गाजवावी असे होऊ शकत नाही, ज्यांनी मतदान केलेले नाही किंवा ‘नोटा’ वापरलेला नाही त्या सर्वांवर हा अन्याय असेल. मला कुतुहलापोटी आणखी एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की, एखाद्या उमेदवाराला मिळालेल्या वैध मतांपेक्षा ‘नोटा’ मते अधिक असल्यास काय होईल? अशा परिस्थितीत निवडणूक रद्द होईल का व त्या मतदारसंघातून उभ्या राहिलेल्या सर्व उमेदवारांना पुन्हा निवडणुकीत उभे राहण्यास प्रतिबंध केला जाईल का? त्यातून एक बाब तर स्पष्ट होईल की त्या मतदारसंघातील बहुतेक उमेदवारांना मतदारांनी फेटाळले आहे, अशावेळी सर्व पक्षांना नवे उमेदवार शोधावे लागतील; कारण या सर्व उमेदवारांना मतदारांनी फेटाळले आहे, म्हणजेच मतदारांच्या मते ते निवडणूक लढवायला पात्रच नाहीत! मतदानामध्ये ‘नोटा’ मत देण्याचे गांभीर्य लक्षात घेतल्याशिवाय व सामान्य मतदारांमध्ये त्याचा वापर करण्याविषयी जागरुकता निर्माण केल्याशिवाय, ‘नोटा’मुळे मत वायाच जाईल असे माझे वैयक्तिक मत आहे!

तोपर्यंत, आपण परिस्थितीचा आदर केला पाहिजे व ज्यांना हा अधिकार वापरायचा आहे ते निवडणुकीत ‘नोटा’ बटण दाबू शकतात. मात्र ज्यांना कुणालातरी मत द्यायचे आहे त्यांचे काय? मला याबाबतीत नेहमी प्रश्न पडतो की आपल्या देशात उमेदवार जात, धर्म, पैसे, ताकद व सर्वात महत्वाचे म्हणजे लागेबांधे या आधारावर निवडला जातो, प्रत्येक पक्ष या निकषांना सोयीने जिंकून येण्याची क्षमता म्हणतो, अशा वेळी मी मत देण्याचा निकष काय ठरवला पाहिजे? उमेदवाराची दूरदृष्टी, त्याची समज, त्याच्या मतदारसंघातील समस्यांविषयी त्याची बांधिलकी, त्याची आत्तापर्यंतची कामगिरी, मतदारांशी त्याचा जनसंपर्क, कोणत्याही पक्षाशी बांधिलकी, त्याचे चारित्र्य तसेच सामाजिक पार्श्वभूमी यासारखे निकष कुठे आहेत! शिक्षण व व्यवसाय या बाबी तर नंतरच्या आहेत कारण अनेक जण चांगले शिक्षण मिळण्याइतके सुदैवी नसतात, व उमेदवार सुशिक्षित आहे याचा अर्थ तो एक चांगली व्यक्ती आहे असा होत नाही! आपल्याकडे अत्यंत सुशिक्षित उमेदवारही सत्तेवर आल्यानंतर अतिशय भ्रष्ट झाल्याची भरपूर उदाहरणे आहेत.

आपल्यापैकी सर्वांनीच उमेदवारांनी जाहीर केलेली संपत्ती पाहिली असेल जे करणे निवडणूक आयोगाने बंधनकारक केले आहे! असे दिसते की सर्व मतदारसंघांवर करोडपतींची सत्ता आहे, म्हणजेच एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक संपत्ती असलेले उमेदवार असंख्य आहेत! आपल्याकडे विदर्भात व मराठवाड्यामध्ये काही अतिशय ग्रामीण व गरीब मतदारसंघ आहेत, ज्यामध्ये शेतक-यांच्या आत्महत्यांची समस्या अतिशय गंभीर आहे, मात्र त्याचवेळी येथील उमेदवार अतिशय श्रीमंत असल्याचे दिसते! पक्षाचे तिकीट मिळण्यासाठी करोडपती असणे हा केवळ योगायोग आहे की निकष झाला आहे? श्रीमंत असणे हा गुन्हा नसला तरीही सत्ताधारी पक्षातील ब-याच उमेदवारांची संपत्ती गेल्या पाच वर्षांमध्ये अनेक पटींनी कशी वाढली आहे मात्र त्याचवेळी त्यांच्या मतदारांच्या आर्थिक परिस्थितीत विशेष काही बदल झाल्याचे दिसत नाही? पैसे मिळवणे हे बहुतेक लोकांचे उद्दिष्ट आहे, मात्र तुम्ही तो कसा कमावता यातून व्यक्तिचे चारित्र्य ठरते व मतदारांनी या आघाडीवर उमेदवाराबाबत डोळे मिटून घेतलेले नाहीत! दिवसेंदिवस निवडणुका महाग होत चालल्या आहेत व अधिकृत खर्चच जवळपास २५ लाखांपर्यंत पोहोचला आहे, अर्थातच हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे! सामान्य माणूस क्वचितच एवढा खर्च करु शकेल. आजकाल लाखो मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मानवी, यांत्रिक तसेच इलेक्ट्निक्स अशा  ब-याच पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात ज्यांना आपण सोशल मीडिया म्हणतो! या सर्व आघाड्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पैसे लागतात हे खरे आहे! गेल्या काही वर्षात प्रचाराचे स्वरुप पूर्णपणे बदलले आहे, प्रत्येक उमेदवार घरोघरी जाऊन मतदारांना भेटत असे ते दिवस आता गेले. ते निवडणुकीचे चांगले दिवस होते जिथे मतदार व उमेदवारांमध्ये प्रचारादरम्यान एक नाते निर्माण होत असे!

आता पुढील पंधरा दिवसात अनेक स्वप्ने दाखवली जातील, अनेक आश्वासने दिली जातील, वैयक्तिक तसेच समाजाच्या विकासाची! मात्र एक जागरुक मतदार म्हणून तुम्ही मतदान केले पाहिजे. तुम्हाला काय सांगितले जात आहे व दाखवले जात आहे याचे विश्लेषण करुन शहाणपणाने मतदान केले पाहिजे! तुमचे मत आत्तापर्यंत आश्वासनांची पूर्तता करणा-या व एक चांगली व्यक्ती असलेल्या उमेदवारालाच द्या. लक्षात ठेवा मतांसाठी ब-याचवेळा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे लाच देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, ही लाच रोख रकमेच्या स्वरुपात असू शकते किंवा गृहसंकुलामध्ये इमारतीभोवती फरशी घालणे किंवा पाण्याचे पंप किंवा जनरेटर किंवा बोअरवेल देणे  इत्यादी लहान-सहान कामे करुन देण्याच्या आश्वासनाच्या स्वरुपात असू शकते. मात्र जी व्यक्ती तुमचे मत खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे तिच्या हाती सत्ता आल्यास ती काय करेल याचा विचार करा? मत नेमके कुणाला द्यायचे, ज्याच्या तिकीटावर उमेदवार उभा आहे त्या पक्षाला किंवा त्या उमेदवाराला याविषयी अनेकांच्या मनात नेहमी गोंधळ असतो, अगदी माझ्याही मनात असतो? याचे उत्तर थोडे किचकट आहे, एका प्रसिद्ध पौराणिक प्रश्नानुसार आपण माणूस म्हणजे काय, शरिरातील आत्मा किंवा तो आत्मा ज्यामध्ये आहे ते शरीर? मला असे वाटते दोन्हींचा संयुक्त परिणाम साधला पाहिजे.    ब-याचदा असे होते की एखादा उमेदवार व्यक्ती म्हणून चांगला असेल मात्र तो ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो त्याने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नसेल किंवा त्याचे तत्वज्ञान समाजासाठी हितकारक नसेल. असेही शक्य आहे की पक्षाची नैतिक मूल्य चांगली आहेत मात्र त्यांनी त्या पक्षाची पार्श्वभूमी नसलेला व चारित्र्यहीन उमेदवार निवडला आहे! अशा वेळी तुम्ही तर्कसंगत विचार करुन आपण नेमके कशासाठी मतदान करायचे आहे हे ठरवले पाहिजे! 

शेवटी लक्षात ठेवा आपण लोकशाहीमध्ये राहतोय जेथे प्रत्येक मत बहुमोल असले व अपक्ष उमेदवार निवडून आला तरी तो कदाचित इच्छित प्रभाव पाडू शकणार नाही, त्याचप्रमाणे एखाद्या पक्षामध्ये एकच चांगला उमेदवार असला तरीही तो त्याच्या इच्छेने व वर्तनाने बदल घडवून आणू शकतो. लोकसभा निवडणुकीत आपण हे पाहिले आहे!

अमेरिकेच्या प्रथम महिलेच्या वरील विधानानुसार मत ही आपली जबाबदारीही आहे, व ती जबाबदारी पार पाडणे हे आपल्यासाठी महत्वाचे आहे; कारण आपण काम करतो तेव्हाही अनेकवेळा अशी परिस्थिती येते ज्यावेळी आपण कोणता पर्याय निवडायचा याविषयी गोंधळात पडतो व इथेच शहाणपणाने मतदान करण्याची क्षमता आपल्या मदतीला येते!

सध्या आपल्या राज्यासाठी तसेच आपल्या समाजासाठी आपण जाणीवपूर्वक निवड करणे आवश्यक आहे, आपल्याला ती जबाबदारी पार पाडता आली नाही तर आपल्या भविष्यासाठी आपणच दोषी असू, जे फारसे आशादायक नसेल हे सांगायची गरज नाही! त्यामुळे चला तर मग मोकळ्या मनाने मतदान करा, तुमच्या मताच्या शक्तिने संपूर्ण समाजात बदल घडवून आणा!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

एका मताची किंमत !

“मत न देणारा माणूस म्हणजे  स्वत:चे सुरक्षाकवच गमावणारा.” ...लिंडन जॉन्सन.

लिंडन बेन्स जॉन्सन, ज्यांना एलबीजे असे म्हटले जायचे अमेरिकेचे छत्तिसावे अध्यक्ष होते. मला पुण्याचे माननीय जिल्हाधिकारी श्री. सौरभ राव यांच्या कार्यालयातून एसव्हीईईपीच्या बैठकीसाठी संपर्क करण्यात आला तेव्हा माझ्या मनात अमेरिकी अध्यक्षांचे वरील अवतरण आले.  एसव्हीईईपी म्हणजेच मतदारांचे पद्धतशीर प्रशिक्षण व मतदारांचा सहभाग, यासारखी एखादी समिती असते हे मला माहितीच नव्हते! मला जेव्हा या समितीच्या बैठकीसाठी बोलवण्यात आले तेव्हा मी थोडासा गोंधळात पडलो, ही समिती कशासाठी आहे अशी शंका निर्माण झाली, मात्र कामात व्यस्त असल्यामुळे मला या बैठकीला जाता आले नाही, मी माझ्यावतीने उपस्थित राहण्यासाठी माझ्या सहका-यास पाठवले. त्याने मला त्या बैठकीचा जो वृत्तांत दिला तो अतिशय रोचक होता, माननीय जिल्हाधिका-यांनी समाजातील बहुतेक वर्गांसाठी अशा बैठका आयोजित केल्या होत्या व त्यामध्ये त्यांनी जास्तीत जास्त लोकांना संपर्क करुन, सर्व प्रकारची साधने वापरुन मतदानाविषयी जागरुकता निर्माण करण्याचे आव्हान केले. आम्ही लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आमचे सर्व ग्राहक, पुरवठादार/कंत्राटदारांना त्यांनी मतदार यादीत आपले नाव नोंदवावे असे पत्र पाठवले होते व त्या प्रयत्नाचे भरपूर चांगले कौतुक झाले; त्याचप्रमाणे यावेळीही सर्वांनी प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा माननीय जिल्हाधिका-यांनी व्यक्त केली. खरेतर प्रौढ सुशिक्षित लोकांना मतदानासारख्या मूलभूत गोष्टीसाठी आग्रह करावा लागतो ही अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे! मात्र एक समाज म्हणून आपण तसेच आहोत, आपण एक व्यक्ती म्हणून अतिशय चांगले असू व आपापल्या क्षेत्रात किंवा व्यवसायात यशस्वी असू मात्र संघटितपणे एक समाज म्हणून आपण फारच निष्क्रिय आहोत!

यावेळी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आपल्याला सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनात अनेक वर्षात मोठा बदल दिसून आला. सुशिक्षित लोक “कुणाचाही सत्ता आली तरी काय फरक पडतो” असे म्हणून मतदानाकडे पाठ फिरवत असत, मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सुटी न घेता रांगेत उभे राहून त्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला! आपल्याला त्याचा परिणाम किमान सत्ता बदलातून तरी दिसून आला; हा काही राजकीय स्तंभ नाही व मी कोणत्याही पक्षाचा प्रवक्ता नाही, मात्र आपण आपल्यापासून सुरुवात केली तर कोणताही बदल घडणे शक्य आहे! अनेक जण म्हणाले ती एका व्यक्तिची लाट आहे, तर अनेकांना तो सोशल मीडियाचा परिणाम वाटला, काहींना पक्षाच्या प्रचारामुळे ते साध्य झाल्याचे वाटले, मात्र परिणाम सर्वांनाच दिसून आला जो आपण अनेक वर्षात अनुभवला नव्हता हे खरे आहे! सुदृढ समाजाचे पहिले लक्षण म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटकाला त्याच्या जबाबदारीची जणीव असते व कोणत्याही लोकशाही समाजाची मतदान करण्याहून दुसरी कोणती मूलभूत जबाबदारी असू शकते! माझ्या मते  स्वातंत्र्यास अडुसष्ट वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर स्वातंत्र्य म्हणजे काय याचा आपण अर्थ शिकलो आहोत याची ती खूण होती! सुशिक्षित लोकांची नावे मतदार यादीत नव्हती म्हणून निदर्शने करण्यात आली, आपण कधीच विचारही केला नाही की समाजातील तथाकथित पांढरपेशा वर्गातील लोक मतदान करायला इतके उत्सुक असतील! इतकी प्रसिद्धी व गोंधळानंतर लोकांनी मतदान केले, मात्र तरीसुद्धा पुण्यातील मतदानाची टक्केवारी केवळ ५२ % होती जी देशातील मतदानाच्या टक्केवारीच्या जवळपास १०% कमी होती, देशातील टक्केवारीचा आपल्याला नक्कीच अभिमान वाटला पाहिजे! आपल्यालाकडे लोकसभेच्या गेल्या काही निवडणुकांपेक्षा मतदानाची टक्केवारी १०% वाढली असली तरीही देशातील दुर्गम ग्रामीण भागापेक्षा ती अतिशय कमी होती. याचाच अर्थ असा होतो की तथाकथित मागास भागातील लोक पूर्वेचे हार्वर्ड म्हणून ओळखल्या जाणा-या पुण्यापेक्षाही जबाबदार आहेत व पुण्याचा नागरिक म्हणून आपल्यासाठी ही नामुष्कीची बाब आहे!

आता विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत, पुन्हा एकदा सांगावेसे वाटते की हा राजकीय लेख नाही मात्र तुम्हाला बदल हवा असेल किंवा आपल्याला अधिक चांगले, जबाबदार सरकार हवे असेल तर आपण सर्वप्रथम मतदान करणे आवश्यक आहे. लोकशाही म्हणजे केवळ काहींनी मतदानाची औपचारिकता पूर्ण करुन सरकार स्थापन करणे नाही तर आदर्श परिस्थितीत १००% पात्र मतदारांनी मतदान केले पाहिजे व त्यानंतर जे सरकार सत्तेवर येईल त्यास ख-या अर्थाने लोकशाही सरकार म्हणता येईल. विचार करा जेमतेम ४०% लोक मतदान करतात तेव्हा एकूण मतदानाच्या फक्त ४०% मते असलेले सरकार सत्तेत येते; म्हणजेच त्या पक्षाकडे एकूण मतांपैकी फक्त १६% मते असतात व तरीही तो सत्तेत येतो! याच सरकारने १००% जनतेच्या समस्या सोडवाव्यात अशी आपली अपेक्षा असते! आपण आपली मतदानाची जबाबदारीही पूर्ण करत नाही तर मग सरकार चांगले असावे अशी अपेक्षा करण्याचा आपल्याला काय नैतिक हक्क आहे, आणि ही जबाबदारी पाचवर्षातून फक्त एकदा पार पाडायची असते!

आपले राज्य साक्षरता तसेच स्वतःविषयीच्या जागरुकतेसंदर्भात देशातील अधिक विकसित राज्यांपैकी एक मानले जाते; विशेषतः पुणे ही राज्याची शैक्षणिक व सांस्कृतिक राजधानी मानली जाते. मात्र ही तथाकथित संस्कृती आपल्या मतदानातून कधीही दिसून येत नाही ही विचार करण्याची बाब आहे! शैक्षणिक निकष, एक शहर म्हणून असलेला आपला दर्जा याचा विचार करता पुण्यामध्ये देशातील सर्वाधिक मतदान झाले पाहिजे, जे आत्तापर्यंत कधीही झालेले नाही. किंबहुना आपल्याकडे मतदानाचे प्रमाण राज्यातील गरीब व अविकसित शहरांच्या तुलनेत अतिशय कमी असते. मग आपली साक्षरता किंवा ज्ञान केवळ पुस्तकांपुरते मर्यादित आहे का, कारण आपला लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी आपण त्याचा वापर करत नसू तर काय उपयोग आहे? त्यानंतर आपण वर्षभर वर्तमानपत्रांना विविध नागरी समस्यांविषयी “एक जागरुक नागरिक” या नावाने पत्र लिहीतो, एवढे केले म्हणजे आपण आपल्या जबाबदा-यांविषयी अतिशय सजग असल्याचे आपल्याला वाटते!  लक्षात ठेवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे वैशाली किंवा रुपालीमध्ये घोळक्यात चहा पिताना आपले मत व्यक्त  करणे नाही, तर या स्वातंत्र्यामध्ये आपण आपली मतदानाची व आपल्या शासनकर्त्यांना निवडण्याची जबाबदारी पार पाडणेही अपेक्षित आहे.

शेवटी आपण मतदान का करतो? आपण मतदान करतो कारण ती आपल्या अस्तित्वाची खूण आहे, आपल्याला एक व्यक्ती म्हणून स्वतःची व समाज म्हणून आपल्या जबाबदारीची जाणीव असल्याची ती खूण आहे. केवळ एका मताने सर्वकाही बदलणार नाही मात्र सर्वांनीच असा विचार केला तर काय होईल असा विचार करा? असा विचार केल्यास कुणी मतदाताच उरणार नाही, त्यावेळी तो समाजातील वाईट तत्वांचा विजय असेल व त्याला मतदान न करणारे जबाबदार असतील. एकप्रकारे मतदानाचा हक्क म्हणजे आपल्याला देण्यात आलेली  आपलेच भविष्य निवडण्याची संधी आहे! लक्षात ठेवा आपण जास्तीत जास्त संख्येने मतदान केल्यास, सत्तेवर येणा-या सरकारवर मतांचा दबाव असेल कारण लोकांनी त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्या सरकारवर विश्वास ठेवलेला असतो व ते सरकार त्या सर्व मतदारांना उत्तरदायी असते. म्हणूनच त्या सरकारला चांगले काम करावेच लागते कारण केले नाही तर हेच लोक त्यांना जाब विचारतील.

आपण आणखी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे केवळ मतदान करुन व शाई लावलेल्या बोटाची छायाचित्रे फेसबुक किंवा वॉट्स अपवर टाकून आपली जबाबदारी संपत नाही. आपण आपल्या मताचा आदर करत असू तर आपण ज्याला मतदान केले आहे तो किंवा ती तुम्हाला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करत आहेत का हे तुम्ही पाहिले पाहिजे व त्यासाठी पुढचे पाच वर्षे डोळे उघडे ठेऊन राज्यकर्त्यांवर दबाव ठेवला पाहिजे, जर शहरातील, राज्यातील व देशातील प्रत्येक व्यक्तिला हे समजले व त्याने त्याचे पालन केले तर आपल्या देशाला  ख-या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळेल. असे म्हणतात की, “प्रत्येक मोठ्या बदलाची सुरुवात धाडसाने केलेल्या एका लहानशा कृतीने होते”, म्हणूनच चला तर मग आपण सर्वजण मतदान करु व केवळ आपल्यासाठीच नाही तर आपल्या भावी पिढ्यांसाठीही बदल घडवून आणू! वरील अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे आपण मतदान केले नाही तर आपल्याला स्वतःचे संरक्षण गमवावे लागेल, आणि लक्षात ठेवा ज्या व्यक्तिला स्वतःच्या मताची काळजी वाटत नाही, त्या व्यक्तिची काळजी कोण करेल आणि का करावी?

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स