Sunday, 9 September 2018

देव त्यांचा आणि आपला !




















 “देवाला कोणताही धर्म नाही.”…  महात्मा गांधी.

काही व्यक्तीची वेगळी ओळख करून द्यायची गरज नसते,महात्मा गांधी केवळ देशासाठीच नाही तर पुर्ण जगासाठी असंच एक व्यक्तिमत्व आहे. माझ्या बाबतीत झालेल्या एका प्रसंगामुळे मला हे अवतरण आठवलं. मी दररोज सकाळी बॅडमिंटन खेळायला जातो. त्यापूर्वी आमच्या अपार्टमेंटच्या आवारातल्या अनेक फुलझाडांपैकी एका कुंडीतली जास्वंदीची फुलं तोडायची आणि माझ्या कारमधल्या गणपतीला वाहायची अशी माझी सवय किंवा रोजचा परिपाठच आहे, खरं सांगायचं तर जरी भक्तीभाव  म्हणुन नसलं तरी मला असं करायला आवडतं आणि मी वर्षानुवर्षं फुले सवयीने गणपतीला वहात आलोय. यासाठी नियमितपणे फुलं मिळावीत म्हणून मी आमच्या इमारतीच्या आवारात खास जास्वंदीची झाडंही लावली आहेत. त्यांना वर्षंभर फुलं येत असतात. मात्र गेले काही दिवस मी खाली आल्यावर मला झाडावर एकही फूल दिसत नसे. सुरूवातीचे काही दिवस मला वाटलं पावसामुळे फुलं उमलत नसतील. पण पाऊस थांबल्यानंतरही मी सकाळी कधीही खाली उतरलो तरी झाडांवरची फुलं गायब झालेली असायची. मी दारावरच्या सुरक्षा रक्षकाला विचारलं, फुलांचं काय झालं? त्यावर त्यानं उत्तर दिलं की इमारतीत एक कुटुंब नव्यानं राहायला आलं आहे आणि त्यातल्या एक वृद्ध बाई दररोज सकाळी लवकर झाडांवरची सगळी फुलं घेऊन जातात. हे ऐकल्यावर मी सुरक्षा रक्षकाला सांगितलं की त्या बाईंना किमान काही फुलं तरी इतरांसाठी ठेवायला सांग. पण पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न, मला झाडांवर एकही फूल दिसलं नाही. मी अतिशय वैतागून त्या कुटुंबाचं नाव व सदनिका क्रमांक घेतला. त्यांना भेटून, एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाप्रमाणे धडा शिकवायचं ठरवलं. मी दुपारी जेवायच्या वेळी माझ्या मुलाला सांगितलं की मी त्या कुटुंबाला इतरांसाठी (म्हणजे माझ्यासाठी) एकही फूल ठेवत नाही म्हणून झापणार आहे, त्यानं माझी बाजू ऐकून घेतली आणि निरागसपणे मला म्हणाला, “बाबा जाऊ द्या ना, पण कोणत्यातरी देवाला मिळतात ना ती फुलं”. मला त्याचं बोलणं समजायला एक क्षणभर लागला. नंतर झटका बसल्यासारखं झालं कारण मी पन्नाशीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलोय, माझा तत्वज्ञानाचा अभ्यास, माझं वाचन वगैरे असूनही मला देव कळलेलाच नाही हे मलाच लक्षात आलं ! इथे माझ्या कारमधल्या गणपतीच्या मूर्तीला फुलं मिळत नसली म्हणून काय झालं त्या कुटुंबातील घरातल्या गणपतीला तर ती वाहिली जाताहेतच ना! मी मात्र स्वार्थीपणानं माझ्या देवाला फुलं मिळत नाहीत असा विचार करतोय. आपल्या पुण्यात सतत काहीना काही वादविवाद होत असतात. एवढ्यात एका सत्यनारायण पूजेवरूनही वाद झाला.  हिंदू धर्मात इतक्या जाती आणि पंथ आहेत की कुणाला हिंदू म्हणावं व कुणाला नाही असाच प्रश्न पडतो. सत्यनारायणाच्या पूजेत ब्राह्मण कथा वाचतो (अर्थात ती कुणीही वाचू शकतो), भगवान् सत्यनारायणाला फुलं वाहिली जातात आणि शिऱ्याचा नैवेद्य दाखवला जातो. हिंदू पंचांगानुर श्रावण महिन्यात अनेक हिंदू घरांमध्ये तसंच संस्थांमध्ये ही पूजा केली जाते. पुण्यातल्या एका प्रथितयश: शैक्षणिक संस्थेमध्येही ही पूजा केली जाणार होती मात्र हा धार्मिक विधी असल्याचं कारण देत काही विद्यार्थी संघटनांनी तिला विरोध केला. त्यांचं असं म्हणणं होतं धर्माला शैक्षणिक संस्थांपासून लांब ठेवा. हा विचार चांगला असला तरीही तो चुकीच्या पद्धतीनं मांडण्यात आला. नेहमीप्रमाणे शहराचं सामाजिक जीवन (राजकीयही) सत्यनारायण पूजेच्या बाजूनं आणि विरुद्ध बोलणाऱ्यांच्या टिप्पण्यांनी ढवळून निघालं. माझ्या मते सार्वजनिक ठिकाणी कोणतंही धार्मिक प्रदर्शन केलं जाऊ नये. विशेषतः आपल्या धार्मिक पूजा-पाठ करण्यामुळे इतरांना त्रास होत असेल तर असं करायची वेळ आलीय. आपल्याकडे रस्त्याच्या समस्या, ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण, वाहतुकीची कोंडी तसंच इतरंही अनेक समस्या आहेत. त्यात आपल्या देवावरील प्रेमामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांची भर कशाला असं सामान्य माणसाला वाटतं. पण त्याचं मत जाहीरपणे व्यक्त केल्यावर काय परिणाम होतो हे तो जाणतो. खरंतर आपल्याकडे एवढं प्राचीन तत्वज्ञान असूनही आपल्याला देवाची संकल्पनाच समजलेली नाही हे दुर्दैवी आहे.

माझा लेख नेमका कुठल्या दिशेनं चाललाय याविषयी गोंधळला असाल (मला खात्री आहे की तुम्ही गोंधळला असाल), तर थोडं विषयांतर झाल्याबद्दल माफ करा. मला देव किंवा धर्माविषयी नाही तर इंडोनेशिया, जकार्तामध्ये झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांमधल्या भारताच्या कामगिरीविषयी लिहायचं होतं. पंधराहून अधिक सुवर्णपदकं, अनेक रौप्य व कांस्य पदकं जिंकून आपण आशियाई स्पर्धांमधील आत्तापर्यंतची दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वोत्तम कामगिरी केलीय. आपण 1955 साली सर्वोत्तम कामगिरी केली होती. पण तेव्हा चीन, चायनीज तायपेईसारख्या आपल्या शेजाऱ्यांची एवढी कठीण स्पर्धा आपल्याला नव्हती. मात्र आपण भारतीय लोक आपल्याच लोकांच्या कामगिरीवर टीका करण्यात आघाडीवर असतो. आता ही परंपरा मोडीत काढायची वेळ आलीय. कारण टीका आवश्यक आहे. मात्रं तिचा अतिरेक झाल्यावर सकारात्मक संवाद होऊ शकत नाही हे देखील तितकंच खरं आहे. म्हणूनच सर्वप्रथम आशियाई खेळातल्या उत्तम कामगिरी करणाऱ्या भारतीय खेळाडूंचं मनःपूर्वक अभिनंदन! तुमच्यामुळे देशाचं ऊर अभिमानानं भरून आलंय. हिमा दास, तेजिंदरपाल तूर, जिन्सन जॉन्सन, दत्तू भोकनाळ, अमित पानगळ यासारख्या खेळाडूंच्या रुपानं त्यांना नवीन आदर्श (खरंतर देव) मिळाले आहेत. नाहीतर आत्तापर्यंत देशातल्या लाखो लोकांना फक्त अकरा देवच माहिती होते. मी भारतीय क्रिकेट संघाविषयी बोलतोय, यामध्ये कधी धोनी, कोहली, कधी मागच्या दशकातल्या द्रविड, तेंडुलकर यांचा तर कधी त्याही आधीच्या पिढीतल्या कपिल देव व गावस्कर यांचा समावेश होता. किती मोठा उपहास आहे पाहा. आपल्या पुराणात तेहतीस कोटी देवतांचा उल्लेख आहे पण आपण मात्र खेळात फक्त अकरा देवांचीच पूजा करायचो. क्रिकेट प्रेमींविषयी पूर्णपणे आदर राखत असं सांगावसं वाटतं की या खेळाची लोकप्रियता, तसंच या खेळाला (म्हणजेच खेळाडूंना) मिळणारा पैसा याविषयी भरपूर बोललं गेलं आहे. या खेळानं आपल्याला दोनदा विश्वचषक तसंच इतरही अनेक स्पर्धा जिंकून दिल्या आहेत हे खरं असलं तरीही जगभरात फक्त आठ ते दहा देश हा खेळ खेळतात त्यात एका प्रकारात आपण पहिल्या क्रमांकावर आहोत. ऍथलेटिक्स, पोहणे, मुष्ठीयुद्ध, नेमबाजी, कुस्ती व इतरही बरेच खेळ पन्नासहून अधिक देशात खेळले जातात व तेथे यश मिळवणं जास्त कठीण आहे. एक लक्षात घ्या चीन, जपान, कोरिया (मी फक्त आशिया खंडाचाच विचार करतोय) क्रिकेट नाही पण वर उल्लेख केलेले सगळे खेळ खेळतात. आता तुम्ही विचार करू शकता आपल्या देशाला या सगळ्या खेळाडूंच्या स्पर्धेला तोंड द्यावं लागतं. तुम्ही आशियाई स्पर्धेतल्या पदक विजेत्यांच्या यशोगाथा ऐकल्या तर तुम्हाला कळेल की बहुतेक जण देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अतिशय गरीब किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबांमधून आले आहेत. त्यांच्याकडे संबंधित खेळांचा सराव करण्यासाठी चांगले बुट किंवा इतर साधने यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव होता. आपलं सरकार क्रिकेटव्यतिरिक्त इतर खेळांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी पूर्वीपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे हे मान्य करावं लागेल. उदाहरणार्थ एका ऑलिंपिक रौप्यपदक विजेत्या खेळाडूची नियुक्ती क्रीडामंत्री म्हणून करणं हा अतिशय उत्तम निर्णय आहे कारण त्यांना पदक जिंकायला काय करावं लागते याची नक्कीच जाणीव असणार . पण क्रिकेटला मिळणारा पैसा आणि सुविधांशी तुलना केल्यानंतर आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये खेळाडूंनी जी कामगिरी करून दाखलीय ती निश्चितच उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. यापैकी अनेक खेळाडूंनी त्यांना चांगल्या सुविधा मिळत नसल्याबद्दल पदक मिळाल्यानंतर बोलून दाखवलं. पण त्यांनी व्यवस्थेतल्या त्रुटींवर टीका करण्याआधी पदक जिंकून चांगली कामगिरी करून दाखवली. दिल्लीच्या एका नेमबाज मुलीला या स्पर्धेत कांस्य पदक मिळालं. त्यानंतर तिला रोख पारितोषिक जाहीर करण्यात आलं. त्यावर “हे पारितोषिकाचे पैसे आधी मिळाले असते तर आम्हाला सुवर्ण पद मिळवता आलं असतं” अशी प्रतिक्रिया तिनं दिली. मला असं वाटतं या एका प्रतिक्रियेतून आपल्याला सगळ्या खेळाडूंच्या भावना समजू शकतात. सरकार किमान आता तरी दखल घेईल आणि खेळाडूंना चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देईल अशी आपण आशा करू. चीनच्या पदक तालिकेवर एक नजर टाकल्यावर आपल्याला अजून कितीतरी आघाड्यांवर लांबचा पल्ला गाठायचाय याची कल्पना येईल. आपल्याला पंधरा सुवर्णपदकं मिळाली आहेत तर चीनला एकशे बत्तीस सुवर्ण पदकं मिळाली आहेत. आपल्याला आशियाई खेळांमधली कामगिरी सुधारायला किती वाव आहे याविषयी मी आणखी काही सांगायला हवं का?

मात्र मला याची चिंता वाटत नाही, मला या देशातल्या जनतेची काळजी वाटते, जी आपण कशाप्रकारे देवाची पूजा करतो म्हणजे सत्यनारायण करतो किंवा नमाज अदा करतो किंवा छठ् पूजा करतो किंवा इतर काही यावरूनच वाद घालत बसलीय. कुणी कधी या पदक विजेत्या जिन्सन जॉन्सन, हिमा दास किंवा तूरला विचारलंय का ते कोणत्या देवाची पूजा करतात किंवा त्यांची जात कोणती किंवा ते सत्यनारायणाची पूजा करतात का किंवा ते कोणत्या चर्च, मशिद किंवा मंदिरात प्रार्थना करतात? ते त्यांच्या-त्यांच्या देवाची पूजा करत असतीलच. पण त्या सगळ्यांसाठी एकच गोष्ट जास्त प्रार्थनीय आहे ती म्हणजे आपला राष्ट्रध्वज तोच त्यांचा खरा देव आहे! असं म्हणतात की तुम्ही मनापासून देवाची पूजा केली तर तो तुमची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करतो. या खेळाडूंचं आपल्या तिरंग्याची प्रार्थना करताना एकच मागणं होतं ते म्हणजे देशासाठी पदक, त्यांनी सगळ्या अडचणींवर मात करून हे पदक जिंकून दाखवलं. मला असं वाटतं ज्यांना आपल्या धर्मांच्या रंगांचा अभिमान आहे, मग तो भगवा असेल, हिरवा किंवा निळा त्यांनी आपला खरा धर्म तसंच देवाला ओळखावं, तरच आपल्याला देवाचा खरा अर्थ समजू शकेल. देव ही आपल्या भक्तिभावातून निर्माण झालेली एक संकल्पना आहे. विचार करा आपण संपूर्ण भक्तिभावाने एकाच देवाला मानलं (म्हणजे आपल्या राष्ट्रध्वजाला) तसंच या देवाला आधीच समर्पित झालेले खेळाडू तसंच व्यक्तींना देवाचंच प्रतीक मानलं तर काय होईल? असं झालं तर प्रत्येक नागरिकाची प्रत्येक इच्छा पूर्ण होईल. नाहीतर एक दिवस असा येईल की आपल्या मनात फक्त एकमेकांच्या देवांविरुद्ध द्वेषाची भावनाच उरेल. दानवच ती नियंत्रित करतील व देवत्व हरवून बसेल.

अमेरिकेसारखा प्रगत देशही माणसा माणसात भेदभाव करण्यात आपल्यापेक्षा वेगळा नाही. फक्त तिथे धर्मावरून नाही तर रंगावरून भेदभाव केला जातो.  अलिकडेच नाईकेसारख्या क्रीडा साहित्य निर्मात्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीची एक जाहीरात वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. (तुम्ही यूट्यूबमध्ये नाइके ड्रीम क्रेझी नावानं टाईप केल्यावर तुम्हाला पाहता येईल)...
ही जाहीरात पाहिल्यानंतर मी माझी मुलं, पुतणे व भाचे मंडळींना त्याविषयी लिहीलंय. ते इथे देऊन शेवट करतोय. माझ्यामते खेळ हे आपल्याला दैनंदिनी जीवनाचंच प्रतिबिंब असतं. एखादी व्यक्ती कशाप्रकारे एखादा खेळ खेळते यातून त्याचा किंवा तिचा जीवनाविषयीचा दृष्टीकोन दिसून येतो. म्हणूनच प्रत्येकानं आयुष्यात कुठला तरी खेळ खेळलाच पाहिजे...

“दादा, छोटा, भिक्या, रोहित, केतकी व श्रुती. मी आता पन्नाशीच्या उंबरठ्यावर आहे. पण मी आजही जेव्हा अशी जाहिरात पाहतो तेव्हा माझ्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळतात, माझ्या हृदयाचे ठोके वेगानं पडू लागतात आणि माझ्या नसानसांमध्ये उत्साह संचारतो. मला असं वाटतं यातच जाहिरातीचं यश दडलेलं आहे. या जाहिरातीमुळे मी स्वतःविषयी सकारात्मक विचार करायला लागतो, कारण मला अजूनही बरंच आयुष्य जगायचं आहे. ही जाहिरात तुम्हाला पुन्हा स्वप्न पाहायला आणि तुम्ही जे स्वप्न पाहिलंय ते साध्य करण्याचा निर्धार करायला सांगते. एक लक्षात घ्या 100 पैकी 99 लोक  कोठले
तरी स्वप्न पाहतात पण त्यापैकी फक्त 5 टक्के लोकांमध्येच ही स्वप्न प्रत्यक्ष साकार करण्याची इच्छाशक्ती असते ही वस्तुस्थिती आहे. असं म्हणतात की, "तुम्ही तुमच्या स्वप्नांनुसार घडता”, पण मला थोडंसं वेगळं वाटतं की "तुम्ही तुमची स्वप्न कशी साकार करता त्यानुसारच तुम्ही घडता". कारण तुम्ही पलंगावरून उठल्यानंतर लगेच विरून जातात अशा स्वप्नांचा काय उपयोग? या जाहिरातीतलं सर्वोत्तम वाक्य म्हणजे तुमची स्वप्नं वेडी आहेत का याची काळजी करू नका तर ती पुरेशी वेडी आहेत का असा प्रश्न विचारा! जेव्हा लोकांना एखादी गोष्ट करणं अशक्य आहे असं वाटतं तेव्हाच ती करून दाखवण्यात खरी गंमत आहे व त्यासाठी तुम्हाला तुमच्याशीच स्पर्धा करावी लागेल. हे सोपं नाही, कारण तुम्ही स्वतःलाच कसं हरवाल, पण यामुळेच तुम्ही इतरांपेक्षा वेगळे ठराल. म्हणूनच स्वप्न पाहा आणि तुमची स्वप्न साकार करा. नाईकेची जाहिरात पाहून फक्त कौतुक करत बसू नका, ती स्वतः जगा. तुमच्या देवाची पूजा करण्याचा हा नक्कीच एक मार्ग आहे!”  ... बाबा

संजय देशपांडे 


Monday, 3 September 2018

न्यायसंस्था , रिअल ईस्टेट आणि घराचे स्वप्न !























“कोणतीही न्यायसंस्था माणसाला त्याच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक कृतीचं समर्थन करण्यासाठी भाग पाडत नाही किंवा त्याला प्रत्येक अशा कृतीसाठी आरोपीही ठरवत नाही.”… जॉन मार्शल.

जॉन जेम्स हे अमेरिकी राजकीय पुढारी व 1801 ते 1835 पर्यंत अमेरिकेचे चौथे सरन्यायाधीश होते. ते व्हर्जिनियाचे रहिवासी होते. अमेरिकी क्रांती लढ्यापूर्वी ब्रिटीश नागरिक म्हणून जन्माला आलेले ते शेवटचे सरन्यायाधीश होते. म्हणूनच जेम्स यांच्या वरील वक्तव्यात ब्रिटीश बोचरेपणा व अमेरिकेचं मुक्त तत्वज्ञान यांचा संगम पाहायला मिळतो. आपल्या देशातील कायदा व त्याचा अन्वयार्थ लावणाऱ्या ‘न्यायाधीशांविषयी’ वापरलेल्या त्यांच्या वरील विधानातूनही हे दिसून येते. मा. न्यायालयांविषयी पूर्णपणे आदर राखत असं म्हणावसं वाटतं की त्यांचे बरेच निकाल बरेचदा प्रसिद्धीच्या झोतात असतात ज्यात सामान्य माणसांना नाही परंतू सरकारला त्यांच्या प्रत्येक कृतीचं समर्थन करायला सांगितलेलं असतं. अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालात संपूर्ण देशात कोणतंही नवीन बांधकाम किंवा बांधकामाला परवानगी देण्यावर स्थगिती आणण्यात आली. त्यात राज्यसरकारला घन कचरा व्यवस्थापनासाठी कोणतंही ठोस धोरण न बनवल्याबद्दल लक्ष्य करण्यात आलं.  हा अतिशय उत्तम निकाल आहे असं लोक विशेषतः स्वयंसेवी संस्था म्हणतील. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा ज्यांचं स्वतःचं घर आहे असे लोक सुद्धा म्हणतील पण या देशात लाखो लोकांकडे स्वतःचंच काय भाड्याचंही घर नाही. अशा निर्णयांमुळे या लाखो लोकांच्या स्वप्नातल्या घराचं स्वप्न आणखी महागच नाही तर अवघडही (म्हणजेच अशक्य) होणार आहे. मी माननीय न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर करत नाही. पण गेल्या काही न्याय समाविष्ठ प्रकरणांमध्ये नवीन बांधकामांवर बंदी घालणे हाच न्याय यंत्रणेचा एकमेव उद्देश असल्याचं दिसतंय, त्याच्या कारणांविषयी आपण नंतर चर्चा करू. पण स्थानिक प्रशासकीय संस्था (पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगैरे) नागरिकांना पाणीपुरवठा करू शकत नाहीत, नवीन बांधकाम किंवा बांधकामांना परवानगी थांबवा, प्रशासकीय संस्थेने सांडपाण्याच्या वाहिन्यांचे जाळे तयार केलेले नाही, नवीन बांधकाम थांबवा, नदीतून बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा होतोय, नवीन बांधकाम थांबवा, डोंगर माथा व डोंगर उतारावर अतिक्रमण होतंय, त्यांच्याभोवती नवीन बांधकाम थांबवा, विमानतळांना अचानक त्यांच्या उड्डाणविषयक नियमांची जाणीव झाली, शहरातील नवीन बांधकामं थांबवा, संरक्षण संस्थांनी त्यांच्या सीमेचे निकष बदलले, त्यांच्या भोवती नवीन बांधकाम थांबवा, काही प्रकरणांमध्ये पर्यावरणविषयक परवानग्यांचे उल्लंघन दिसून आले, नवीन बांधकाम थांबवा, ही यादी अशी वाढतच जाते. काही वेळा पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली, काही वेळा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली, काही वेळा नागरी समस्यांसाठी, काहीवेळा सर्वोच्च न्यायालयानं आपणहून दखल घेतल्यामुळे नवीन बांधकाम थांबवलं जातं. सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायदानाचं काम करणं अपेक्षित आहे, मला पुन्हा सांगावसं वाटतं की मी माननीय न्यायालयाला दोष देत नाही. मात्र व्यापक हिताचा विचार करताना न्यायदानाच्या मूलभूत तत्वांचाही विचार केला गेला पाहिजे, जे सांगते,  “शेकडो दोषींची सुटका झाली तरी चालेल मात्र एका निरपराधी व्यक्तीला शिक्षा व्हायला नको”. मला वैयक्तिकपणे हे विधान फारसं पटत नाही मात्र जेव्हा इतर कुणाच्या तरी चुकांमुळे शेकडो निरपराधांना शिक्षा होते, तेव्हा काय म्हणायचं ?
 इथे आपण जेव्हा नवीन बांधकाम थांबवण्याविषयी बोलतो तेव्हा त्यामध्ये नवीन परवानग्या, सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांमधील सुधारणा, टीडीआर किंवा रस्ते रुंदीकरणाचा एफएसआय किंवा सुविधा क्षेत्रासाठीचा एफएसआय लागू करणे या सगळ्यांचा समवेश होतो. कुणी कधी विचार केलाय का एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकावर त्याच्या कामावर स्थगिती आल्यामुळे किंवा त्याचं काम थांबल्यामुळे किंवा सुरू असलेला प्रकल्प खंडित झाल्यामुळे काय परिणाम होईल? सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यातल्या सगळ्या नवीन बांधकामांवर स्थगिती आणल्याची बातमी वर्तमानपत्राचा मथळा असेल तर काय होईल याचा विचार केलाय का? कल्पना करा एका मुलीचं दुसऱ्या दिवशी लग्न आहे. लग्न घरी तयारीची लगबग सुरू आहे अचानक वरपक्षाकडून संदेश येतो की, “हे लग्न होऊ शकणार नाही”! आपण अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये असे प्रसंग पाहिले आहेत, अगदी अलिकडच्या क्विन (कंगना रानावत अभिनित) चित्रपटातंही असं दृश्य होतं. अर्थातच त्याचा भयंकर परिणाम होतो, वधुपक्षाकडच्या सगळ्यांचे चेहरे पडतात, वधुची आई रडतेय, तिच्या वडिलांना हृदय विकाराचा सौम्य झटका येतो, नातेवाईक कुजबुजू लागतात, नक्कीच मुलीचं बाहेर काहीतरी लफडं असलं पाहिजे (महिला सशक्तिकरणाविषयी पूर्णपणे आदर राखत सांगावसं वाटतं भारतात तरी अशीच परिस्थिती आहे, नेहमी चूक मुलीचीच मानली जाते, मुलाला कधीच दोष दिला जात नाही), नुसता सावळागोंधळ सुरू असतो. आता तुम्ही कल्पना करू शकता की सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बांधकाम थांबवण्याचे व नवीन बांधकाम व परवानग्यांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्यानंतर विकासकाच्या कार्यालयात काय परिस्थिती असेल. यामुळे अर्थातच मोठं आर्थिक नुकसान होतं त्याचशिवाय घर घेणाऱ्या ग्राहकाच्या मनात बिल्डरांविषयी शंका निर्माण होते. ज्या उद्योगानं याच देशातल्या नागरिकांसाठी घरं बांधणं अपेक्षित आहे त्या रियल इस्टेटविषयी बाजारामध्ये नकारात्मक भावना निर्माण होते तसंच संपूर्ण बांधकाम उद्योगाचा नावलौकिक खालावतो.

मी बांधकाम व्यावसायिकांची तुलना लग्न मोडलेल्या वधूशी करत नाही किंवा त्यांच्याबद्दल काही सहानुभूतीही दाखवत नाही. फक्त दोघांमध्ये एकच समानता आहे ती म्हणजे काहीही चूक झाली तरी आपल्या देशात मुलीप्रमाणे बांधकाम व्यावसायिकालाच दोष दिला जातो. खरंतर थोडेथोडके नाही तर असंख्य बांधकाम व्यावसायिक आहेत जे प्रामाणिकपणे घरे बांधून काही पैसे कमवताहेत, त्यात काही चूक आहे असं मला वाटत नाही. असं नसतं तर जे बांधकाम व्यवसायिकांविरुद्ध ओरडताहेत (वृत्त माध्यमांचे पत्रकारही) ते आरामात त्यांच्या घरात किंवा कार्यालयात बसून बांधकाम व्यवसायाविरुद्धच लेखन करू शकले नसते. अडचण अशी आहे की बांधकाम थांबवण्याच्या कोणत्याही प्रकरणामध्ये माननीय न्यायालयानं बांधकाम व्यावसायिकांचा उल्लेखही केलेला नाही, किंबहुना बहुतेक प्रकरणांमध्ये (काही प्रकरणांचा अपवाद वगळता) कुणीही बांधकाम व्यावसायिक प्रतिवादी नाही. बहुतेक प्रकरणांमध्ये एखादे राज्य सरकार किंवा सर्व राज्ये प्रतिवादी आहेत. वर नमूद केलेल्या घन कचरा व्यवस्थापनाच्या प्रकरणामध्ये न्यायालयानं राज्य सरकारला चुकीच्या धोरणामुळे किंवा कोणतंही धोरण नसल्यामुळे किंवा पायाभूत सुविधा अपुऱ्या असल्यामुळे कोणतंही नवीन बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. कारण काहीही असलं तरी परिणामी कुऱ्हाड बांधकाम व्यावसायिकाच्याच डोक्यावर कोसळते. बांधकाम व्यावसायिकांची संपत्ती , रहाणीमान, त्यांनी ती कशाप्रकारे मिळवली (आता ते दिवस गेले) वगैरे दंतकथा विसरून जा. कोणत्या तर्काने तुम्ही सुरू असलेल्या बांधकामावर किंवा प्रस्थापित कायद्यानुसार मजले वाढविण्यावर बंदी घालता, ज्यासाठी रीतसर परवानगी, प्रत्येक प्रकारची मंजुरी घेण्यात आली आहे व शक्य त्या सर्व कायद्यांनुसार जमीनीची बांधकाम क्षमता तपासल्यानंतरच ती खरेदी करण्यात आली आहे. सामान्य माणसाचे जीवन अधिक सुखकर व्हावे यासाठी योग्य धोरणे बनविण्यात राज्य सरकार किंवा स्थानिक संस्था वारंवार अपयशी ठरल्याने हा त्यांचा दोष (या शब्दासाठी माफ करा) आहे, ज्याविषयी माननीय न्यायालयाला काळजी वाटते. पण बळी बांधकाम व्यवसायीकांचा जातोय .

आता सध्याचंच प्रकरण पाहा, माननीय न्यायालयानं राज्य सरकारला घन कचरा व्यवस्थापनासंदर्भात धोरण सादर करायला सांगितलं. न्यायालयानं दंड ठोठावल्यानंतर व सगळी नवीन बांधकामं थांबवल्यानंतर राज्य सरकारचं आता म्हणणं आहे की त्यांनी घन कचरा व्यवस्थापनासंबंधी आधीच एक धोरण तयार केलेलं आहे. असं असेल तर आत्तापर्यंत हे धोरण सादर करायला कुणी अडवलं होतं असा प्रश्न मला विचारावासा वाटतो. सदर धोरणाविषयी आदर राखत आपल्या पुणे शहरावरच एक नजर टाका सगळीकडे कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात. फुरसुंगीच्या गावकऱ्यांनी त्यांच्या शेजारी असलेल्या कचरा डेपोकडे कचरा घेऊन जाणारी वाहनं रोखून धरली अशा बातम्या दर पंधरा दिवसांनी येत असतात. मी फुरसुंगीच्या गावकऱ्यांना दोष देत नाही. तुमच्या कचऱ्यामुळे इतरांवर काय परिणाम होऊ शकतो हे पाहायचं असेल तर फुरसुंगी गावाला तसंच कचरा डेपोला भेट द्या, जिथे या स्मार्ट व राहण्यासाठी सर्वात योग्य शहराचा कचरा टाकला जातो. अशा परिस्थितीत जर एखाद्यानं त्यांचं आयुष्य सुकर होण्यासाठी न्यायालयाकडे दाद मागितली तर न्यायालय सरकारला (म्हणजेच पुणे महानगरपालिकेला) कचरा टाकण्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर तोडगा काढायला सांगणारच. त्यानंतर वारंवार इशारा देऊनही सरकार धोरण तयार करत नसेल किंवा त्याची अंमलबजावणी करत नसेल तर न्यायालयाकडे शेवटी नवी बांधकामांना स्थगिती देण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरत नाही. नदीपात्रातून होणाऱ्या वाळू उपशाचीही अशीच परिस्थिती आहे. धडाक्यानं होणारा उपसा पर्यावरणाच्यादृष्टीनं अतिशय घातक असतो कारण त्यामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा निर्माण होतो. पण मग उपशासाठी एकाच ठिकाणावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सरकार विविध ठिकाणी नियंत्रित उपशाला परवानगी का देत नाही असा प्रश्न सामान्य माणूस (म्हणजेच बांधकाम व्यावसायिक) विचारेल. त्यानंतर पाण्याचा प्रश्न आहे जो दर दिवशी गंभीर होत चाललाय कारण नवीन घरं म्हणजे जास्त पाणी ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारनं पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी कोणतीही पावलं उचलली नाहीत तर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे नवीन बांधकामांना स्थगिती देण्याशिवाय काहीही पर्याय राहणार नाही.

पण असं असेल तर मग कार व दुचाकींमुळे होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीचं काय? सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत वाहतुकीच्या कोंडीचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत सर्व वाहनांच्या निर्मितीवर बंदी का घालत नाही? त्याचशिवाय तंबाखुजन्य उत्पादनांचं काय, ज्यामुळे लाखो माणसं मृत्यूमुखी पडतात, सर्वोच्च न्यायालय आपणहून दखल घेऊन अशा तंबाखुजन्य उत्पादनांची निर्मिती का थांबवत नाही? संगणक किंवा आयटी उद्योग प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर ई-कचरा निर्मिती करतात ज्यापैकी बहुतेक फेरवापर करण्यायोग्य नसतो. नागरी संस्थांसमोरची ही मोठी समस्या आहे. असं असेल तर मग सगळ्या नवीन संगणक कंपन्या व आयटी पार्क का बंद करत नाही? ऍमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टसारख्या (थेट नावांचा उल्लेख केल्याबद्दल माफ करा) ई-वाणिज्य कंपन्यांना पॅकेजिंगसाठी कित्येक टन प्लॅस्टिक/थर्माकॉल लागतं. त्यामुळे हजारो टन कचरा निर्मिती होते, मग अशा ई-वाणिज्य कंपन्यांवर बंदी का नको? दरवेळी न्यायालयानं शासनाच्या ढिसाळ प्रशासनामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनाच का फटकारावं, असा प्रश्न माझ्या मनात येतो. बांधकाम व्यवसाय, आयटी किंवा ऑटो उद्योगासारखा पांढरपेशा व्यवसाय नाही म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांना समाजामध्ये काहीच स्थान नाही का? स्थानिक प्रशासकीय संस्था, आता पुण्याच्या बाबतीत बोलायचं तर पुणे महानगरपालिका कोणत्याही नवीन बांधकामाला परवानगी देताना विकास योजनेनुसार देते. विकास योजना विविध सरकारी संस्थांद्वारे एका दिर्घ प्रक्रियेनंतर तयार केली जाते. संपूर्ण शहराचा विकास तसंच वाढ या दस्तऐवजानुसारच करणे बंधनकारक असते. या विकासयोजनेनुसार नागरी संस्थेला येत्या वीस वर्षांमध्ये ती किती लोकसंख्येला सामावून घेऊ शकेल व यामुळे भोवतालच्या पर्यावरणावर काय परिणाम होईल हे माहिती असते. मग ती पाण्याची मागणी असेल किंवा कमी होणारी झाडं असतील किंवा घन कचरा निर्मिती असेल. बांधकाम व्यावसायिकांना जर या विकास योजनेनुसारच बांधकामाची परवानगी दिली जात असेल तर कोणतंही नवीन बांधकाम निसर्गावर किंवा सध्याच्या लोकसंख्यावर अनावश्यक ओझं कसं काय होऊ शकतं? त्याचशिवाय या नागरी संस्था बांधकाम व्यावसायिकांकडून विकास शुल्क, अधिभार, अधिशुल्क, जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, सीएसआर कर असे विविध प्रकारचे कर व शुल्क वसूल करत असतात. शेकडो प्रकारची ना हरकत प्रमाणपत्रं मिळवल्यानंतर व लाखो रुपये सरकारला दिल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या प्रकल्पासाठी मंजुरी मिळते. केवळ सरकार नागरिकांप्रती त्यांचं कर्तव्य बजावण्यात कमी पडलंय म्हणून त्याचा दंड बांधकाम व्यावसायिकांना का असा प्रश्न मला प्रामाणिकपणे माननीय न्यायालयाला विचारावासा वाटतो.

मला असं वाटतं इथून पुढे प्रादेशिक योजनांना किंवा कोणत्याही शहराच्या किंवा जिल्ह्याच्या विकास योजनांना मंजुरी देण्यापूर्वी, त्या माननीय न्यायालयासमोर मंजुरीसाठी सादर केल्या जाव्यात. म्हणजे तरी किमान त्या योजनेनुसार असलेल्या प्रकल्पांवर माननीय न्यायालयाच्या मानवीय दृष्टीकोनामुळे गदा येणार नाही असं मला सुचवावसं वाटतं.  सर्वोच्च न्यायालयानं नवीन घरांच्या बांधकामांना परवानगी देण्यावर वारंवार बंदी घालण्याऐवजी, विशिष्ट काळासाठी संपूर्ण देशातली विकास कामं थांबवावीत. संबंधित सरकारांना विकासाशी संबंधित धोरणं सुरळीत करायला सांगावीत व ती न्यायालयानंच मंजूर करावीत असं करायची वेळ आता आलीय. नाहीतर एक दिवस रिअल इस्टेट उद्योग सरकारच्या निष्क्रीयतेमुळे कायमचा लयास जाईल, त्यासोबत याच देशातल्या लाखो नागरिकांचं स्वतःचं घर घेण्याचं स्वप्नही लयास जाईल! 


संजय देशपांडे 
smd156812@gmail.com