पुणे, ट्रॅफिक, बालभारती रस्ता आणि टेकड्या !

 

पुणे, ट्रॅफिक, बालभारती रस्ता आणि टेकड्या !

“माझे कर्मचारी ज्या वेळी कार्यालयात असले पाहिजेत तेव्हा त्यांचा वाहतुकीत खोळंबा व्हावा असे मला अजिबात वाट नाही. अडीच तास कारमध्ये घालवणे हा उत्पादक वेळेचा प्रचंड मोठा अपव्यय आहे” … अझीम प्रेमजी

“वाहने चालविणाऱ्या लोकांमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतो वाहनांमुळे नव्हे” … जेन जेकब

“तुम्ही काही मिनिटे संयम दाखवला तर अनेक तासांचा वाहतुकीचा खोळंबा टाळता येऊ शकतो!” …  अज्ञात

--

एका लेखाची सुरुवात करण्यासाठी तीन अवतरणे मी अलिकडे वापरलेली नाहीत, अनेक लोकांचा संयम या अवतरणांमध्येच संपेल अशी समस्या एका लेखकाला जाणवू शकते. परंतु जेव्हा विषय आपल्या प्रिय पुणे शहराच्या वाहतुकीचा असतो तेव्हा तो गुंतागुंतीचा असतो, त्यामुळे त्यासाठी तीन अवतरणे पुरेशी नसतात हे बहुतेक वाचक मान्य करतील. पुण्यामध्ये अगदी हवेतूनही समस्या निर्माण करण्याचे वैशिष्ट्य आहे व इथे तर आपण जवळपास चार किलोमीटर लांब रस्त्याविषयी बोलतोय जो पुण्याच्या अतिशय सुप्रसिद्ध टेकडीतून काढण्यात आला आहे (ज्या आता अगदी कमी उरल्या आहेत). पुण्याच्या मध्यवर्ती भागाच्या नैऋत्येला टेकड्यांच्या रांगा पसरलेल्या आहेत ज्या वेताळ टेकडी, हनुमान टेकडी, लॉ कॉलेज रस्त्यावरील टेकडी, एआरएआय टेकडी वगैरे म्हणून ओळखल्या जातात. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात राहणाऱ्या पुणेकरांसाठी सकाळी/संध्याकाळी फेरफटका मारण्यासाठी या टेकड्या म्हणजे आवडते ठिकाण आहे व अर्थात इथे बरीच हिरवळही आहे. या टेकड्यांच्या तिन्ही बाजूला तीन मुख्य रस्ते आहेत (ज्यावर नेहमी अतिशय वर्दळ असते), नैऋत्येला पौड रस्ता आहे, वायव्येला सेनापती बापट मार्ग आहे (एसबी रस्ता) व या टेकड्यांच्या पायथ्याशी त्यांना समांतर जाणारा लॉ कॉलेज रस्ता आहे, तो सेनापती बापट मार्ग व पौड रस्त्याला कर्वे रस्त्याच्या एका लहानशा भागाने जोडतो, जो शहरातला सर्वात गजबजलेला रस्ता आहे. एकादृष्टीने लॉ कॉलेज मार्ग हा औंध व कोथरुड या शहरातील दोन महत्त्वाच्या पश्चिम उपनगरांना जोडणारा एकमेव दुवा आहे. अतिशय व्यग्र अशा कामाच्या दिवशी किमान पाच लाख प्रवासी तरी या रस्त्यावरून ये-जा करतात (हा अंदाज आहे). संपूर्ण लॉ कॉलेज रस्त्याच्या परिसरात उच्चभ्रू लोक राहातात, पुण्याच्या पश्चिमेकडच्या भागातील हा सर्वात महाग भाग आहे, त्यामुळे या भागात समाजातील अतिमहत्त्वाच्या बऱ्याच व्यक्ती राहातात हे वेगळे सांगायची गरज नाही. म्हणूनच, लॉ कॉलेज रस्त्यावरील वाहतुकीची कोंडी हा शहरातील चर्चेचा विषय झाला आहे. लॉ कॉलेज रस्त्यावर समोरच्या गल्लीतून आल्यास, या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या घरामध्ये किंवा गल्लीत शिरण्यासाठी पंधरा मिनिटे लागतात. सकाळच्या व संध्याकाळच्या वेळी हा रस्ता ओलांडणे हे जवळपास अशक्य असते व या वाहतुकीमुळे होणारी त्याहीपेक्षा मोठी समस्या म्हणजे लाखो वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुरामुळे होणारे प्रदूषण. त्याचवेळी हजारो ज्येष्ठ नागरिक रस्त्याच्या या भागात राहतात व त्यांच्यासाठी वाहनांचा हॉर्न वाजवून होणारे ध्वनीप्रदूषण, तसेच दिवसाच्या कोणत्याही वेळी रस्ता ओलांडणे अतिशय त्रासदायक आहे.

आता तुम्ही इथपर्यंत वाचले आहे असेल तर म्हणाल, त्यात काय मोठेसे, पुण्यामध्ये ही समस्या सगळीकडे जाणवते आहे, त्यात लॉ कॉलेज रोडचे काय विशेष? तुम्ही म्हणताय त्यात काही काही चूक नाही परंतु हे पुणे आहे. लॉ कॉलेज रस्त्यावरील वाहतूक कमी करण्यासाठी साधारण दहा वर्षांपूर्वी पुणे महानगरपालिकेने सिम्बॉयसिसपासून एका रस्त्याचा प्रस्ताव दिला होता तो मी वर नमूद केलेल्या टेकड्यांच्या रांगांमधून काढला जाईल व पौड रस्त्याला जोडेल, जो लॉ कॉलेज रस्त्याला अक्षरशः समांतर आहे. परंतु जर लॉ कॉलेज रस्ता या टेकड्यांच्या पायथ्याशी असेल, तर हा रस्ता टेकड्यांच्या माथ्यावरून जातो, ही सर्वात मोठी समस्या आहे. टेकड्यांच्या माथ्यावरून जाणारा हा रस्ता जैव विविधतेसाठी मोठा धोका आहे असा पर्यावरणवाद्यांचा (हा शब्द पुण्यामध्ये अगदी मुक्तपणे वापरला जातो) दावा आहे. अर्थातच राजकीय पक्षांनीही या युद्धात उडी मारली व राजकीय पक्षांमध्येही या रस्त्याला पाठिंबा देणारे व विरोध करणारे पक्ष आहेत. शेवटी बाल भारती रस्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या रस्त्याच्या भवितव्यासाठीची लढाई माननीय सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे, हा माझ्या लेखाचा विषय आहे.

असेही पुणे, शहराशी संबंधित प्रत्येक गोष्टीला व प्रत्येक वेळी आव्हान देण्यासाठी प्रसिद्ध (म्हणजे कुप्रसिद्ध) आहे, मग तो मेट्रोचा मार्ग असो, नदीकाठच्या भागाचा विकास किंवा शहराची विकास योजना किंवा बीआरटीएस (कृपया याचा अर्थ काय होतो हे मला विचारू नका, गूगलवर शोधा, असाही हा प्रकल्प आता बासनात गुंडाळण्यात आला आहे) व जर एकीकडे हे जागरुकतेचे लक्षण असेल तर दुसरीकडे हा शहराच्या भवितव्याच्यादृष्टीने सावळागोंधळ आहे. मी कुणाचीही बाजू घेत नाही किंवा न्यायालयात जाऊ नका असे म्हणत नाही कारण तो प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. परंतु हे नियोजन करणाऱ्या प्राधिकरणाचे तसेच न्यायव्यवस्थेविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे म्हणावेसे वाटते की, न्यायदानामध्ये होणारा विलंब कधी विचारातच घेतला जात नाही व या विलंबामुळे शहराचे वाटोळे होते. त्याशिवाय न्यायालय नियोजनामध्ये एका विशिष्ट मर्यादेपलिकडे हस्तक्षेप करू शकत नाही, कारण ते नियोजन करणारे प्राधिकरण नाही म्हणूनच, कुठेतरी हे शहरातील नियोजन प्राधिकरणांचे अपयश आहे (म्हणजेच पुणे महानगरपालिका नगर विकास, नगर नियोजन) जी कोणतीही उपाययोजना देण्यात अपयशी ठरली आहेत (म्हणजे नियोजनात) जी शहरातील बहुतेक सर्व वर्गातील व्यक्तींना समाधानी करेल एवढी तर्कशुद्ध असेल, कारण अगदी देवही त्याच्या सर्व भक्तांना खुश करू शकत नाही. तुम्ही जर तर्कसंगत असाल तसेच पूर्वी तुम्ही जे नियोजन केले आहे त्याची अंमलबजावणी करून दाखवली असेल तर तुमच्याकडे नियोजन केलेला प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कायदेशीर अधिकारही असला पाहिजे व प्रकल्पाला विरोध होत असल्यामुळे उशीर होतोय हे कारण देता कामा नये. अगदी माननीय न्यायालयांनीही शहराचे भवितव्य सुरक्षित राहावे यासाठी त्यांचे निकाल वेगाने दिले पाहिजेत, हा माझ्या लेखाचा विषय आहे.

आता पुन्हा बाल भारतीच्या टेकडीवरून जाणाऱ्या रस्त्याविषयी बोलू, ही समस्या गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे (म्हणजे होती) व या रस्त्याचे काम दशकभरापासून खोळंबलेले होते. दरम्यानच्या काळात लॉ कॉलेज मार्गावरील (म्हणजे संपूर्ण पुण्यातील) वाहनांची संख्या अनेक पटींनी वाढली. सरते शेवटी, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती नियुक्त केली आहे, जिच्या प्रमुखपदी ज्येष्ठ वन अधिकारी तसेच तज्ज्ञ आहेत जे या प्रस्तावाची प्रत्यक्ष व्यवहार्यता तपासतील व त्यांचा अहवाल देतील. समितीने या ठिकाणाला प्रत्यक्ष भेटी दिल्या आहेत तसेच या समस्येशी संबंधित दोन्ही पक्षांची भेट घेतली आहे म्हणजेच या रस्त्याला पाठिंबा देणारे व या रस्त्याला विरोध करणारे व ते आपला अहवाल नियोजित वेळी सादर करतील. माझे म्हणणे असे आहे, की आणखी रस्ते बांधल्यामुळे वाहतुकीच्या समस्या सुटणार नाहीत (असे पर्यावरणवाद्यांचे म्हणणे आहे) मग कुठलेही रस्ते बांधायचेच कशाला. आपल्याला रस्ते हवे आहेत, आपल्याला झाडेही हवी आहेत व आपल्याला टेकड्यांवरची जैवविविधताही जपायची आहे, त्याचवेळी आपल्याला लॉ कॉलेज रस्त्यावर होणारी वाहतुकीची कोंडी कमी करायची आहे. आपण या सगळ्या गोष्टींचा समतोल साधला जाईल असा काहीतरी उपाय शोधला पाहिजे व ते काही रॉकेट विज्ञान नाही!

मी अनेक वर्षांपासून जंगलांना भेट देतो आहे व नागपूर ते जबलपूर हा रस्ता पेंचच्या जंगलातून जातो जो अतिशय अरुंद व ओबडधोबड असल्यामुळे प्रवाशांसाठी भयाण स्वप्नासारखा होता. हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी सहा ते आठ तास लागत व त्याच्या रुंदीकरणासाठी हजारो झाडे कापावी लागली असती तसेच महामार्गावरून रस्ता ओलांडणाऱ्या वन्यप्राण्यांच्या जिवालाही धोका होता! झाडे तोडणे आवश्यक होते परंतु रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्षारोपण करण्यात आले. तसेच वन्यप्राणी रस्त्यावर येऊ नयेत यासाठी अवरोधकही लावण्यात आले. तसेच वन्य प्राण्यांना सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडता यावा यासाठी ठराविक अंतराने रस्त्याचा पृष्ठभाग जमीनीच्या पातळीपासून उंच करण्यात आला आहे, ज्याखालून जाण्यासाठी त्यांना मार्ग मिळतो. हे साधारण तीन वर्षांपूर्वी करण्यात आले आहे व त्यामुळे प्रवासाचे अंतर कमी होऊन केवळ चार तास झाले आहे. यामुळे लाखो लोकांचा अनेक तास वेळ, इंधनाचा अपव्यय, तसेच रस्त्यावर होणारे प्राण्यांचे मृत्यू (वाहनांखाली येऊन मृत्यूमुखी पडणारे प्राणी) खरोखरच कमी झाले आहेत, व रस्त्याच्या कडेने जंगलही वाढत आहे. आपण जंगलासाठी एखादा उपाय शोधू शकतो व त्याची अंमलबजावणी करू शकतो, तर मग आपण पुण्यासारख्या विकसित शहरामध्ये असाच एखादा तोडगा का काढत नाही, हा माझ्या लेखाचा मुद्दा आहे. परंतु आपण पुणेकर आहोत, आपल्याला उपाययोजनांपेक्षा चर्चा करायला अधिक आवडते व त्या नादात आपण आपल्या शहराच्या भविष्याचेच वाटोळे करत आहोत, याकडे आपले दुर्लक्ष होत आहे.

बाल भारती रस्त्यावरही आपण रस्त्याच्या दुतर्फा सर्व देशी झाडे लावण्याचा विचार करू शकतो व माणसांना तसेच वन्य प्राण्यांना रस्ता ओलांडता यावा यासाठी खालून मार्ग काढू शकतो. तज्ज्ञांनी झाडांची वाढ पाहिल्यानंतर, त्याची पडताळणी केल्यानंतर मगच हा रस्ता वापरण्यासाठी परवानगी द्यावी. या संपूर्ण पट्ट्यावर रेलिंग तसेच २० फूट उंचीची हिरव्या जाळीचा पडदा लावावा (ही फक्त एक सूचना झाली) व रस्त्यावर कुठूनही शिरण्यास वाव देऊ नये, केवळ आणीबाणीच्या वेळी बाहेर पडता येईल अशी सोय हवी ज्यासाठी बाहेरून व्यवस्थित दरवाजा हवा. मी असे म्हणत नाही की हाच अंतिम तोडगा आहे परंतु अशाप्रकारचा काहीतरी विचार करता येईल असे माझे मत आहे. पर्यावरणवाद्यांनीही दोन मुद्द्यांचा विचार केला पाहिजे, असा दृष्टिकोन ठेवला तर शहरामध्ये काहीच विकास करणे शक्य होणार नाही व बोगदे वगैरे करण्यासाठी शहराच्या दृष्टिकोनातून आर्थिक मर्यादा आहेत. जी वाहने लॉ कॉलेज रस्त्यावर वायूप्रदूषण करत आहेत ते देखील या शहराचेच रहिवासी आहेत. झाडे महत्त्वाची आहेत हे मान्य आहेच व विकासाच्या नावाखाली आपण बेधडकपणे झाडे कापल्याने त्याचीही धग आपल्याला जाणवते आहे, तरीही झाडे कापणे थांबणे हा त्यावरील योग्य उपाय नाही. त्याचवेळी, सरकारने (पुणे महानगरपालिका, नगर विकास विभाग) केवळ एक रस्ता बांधून वाहतुकीच्या समस्या सुटत नसतात हे समजून घेतले पाहिजे. यावर सार्वजनिक वाहतूक सशक्त करणे हा एकमेव उपाय आहे केवळ एका मेट्रोमुळे संपूर्ण शहराच्या वाहतुकीच्या समस्या सुटणार नाहीत. रस्त्यावरील सार्वजनिक वाहतूक (पीएमपीएमएल) त्याचसोबत पायाभूत सुविधा या शहरामध्ये दिसून येत नाहीत. योग्य ठिकाणी बस थांबे तयार करणे, नवीन मार्ग तयार करणे, तसेच बसची संख्या वाढवणे हे मुद्दे प्रलंबित आहेत. म्हणूनच जेव्हा अशा एखाद्या नवीन रस्त्याचे किंवा उड्डाणपुलाचे नियोजन केले जाते, तेव्हा लोक सार्वजनिक वाहतुकीतील त्रुटींवर बोट ठेवून त्याला विरोध करतात. दुसरा एक मुद्दा म्हणजे झाडे लावणे व जगवणे, पुण्यामध्ये सर्वाधिक उद्याने आहेत हे मान्य आहे तरीही वृक्ष लागवडीखालील क्षेत्र कमी होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. आपण जास्तीत जास्त झाडे सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, त्यासाठी आपण या रस्त्याच्या दोन मार्गिकांदरम्यान अंतर ठेवून, त्यादरम्यान झाडांसाठी जागा ठेवू शकतो.

शेवटचा व महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, पुणेकरांनीही वाहतुकीसंदर्भात त्यांचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. कोणतीही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तुम्हाला घरपोच सेवा देणार नाही. तुम्ही थोडेसे चालायलाही शिकले पाहिजे व सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेचा वापर करताना वाट पाहताना थोडासा संयम राखण्याची गरज आहे, तो नसणे हे सातत्याने वाढत असलेल्या खाजगी वाहनांच्या संख्येचे एक मुख्य कारण आहे. केवळ उद्याने, रस्त्याचे जाळे, आयटी पार्क किंवा शैक्षणिक संस्था यांनी शहर बनत नाही तर त्यात राहणाऱ्या नागरिकांनी बनते. सर्वोच्च न्यायालयाची समिती उद्या बाल भारती रस्त्याचा प्रस्ताव स्वीकारेल किंवा नाकारेल, परंतु शहरासंदर्भातील आपला दृष्टिकोन आपले भवितव्य ठरवेल, एखादी समिती ठरवणार नाही, हे लक्षात असू दे!

 

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com 

पाण्यासाठीचे युद्ध, शहर आणि बांधकाम व्यवसाय !

 

पाण्यासाठीचे युद्ध, शहर आणि बांधकाम व्यवसाय  !

“लोक आजकाल विसरून गेले आहेत की ते केवळ निसर्गाचा एक भाग आहेत.

आपले जीवन ज्यावर अवलंबून आहे, तो निसर्गच ते नष्ट करायला निघाले आहेत. त्यांना असे वाटते की ते नेहमी काहीतरी आणखी चांगले निर्माण करू शकतात. विशेषतः वैज्ञानिकांना असे वाटते. ते हुशार असतील परंतु बहुतेकांना निसर्गाचे मनोगतच समजत नाही. परंतु निसर्ग कधीही विसरत नाही व माफ करत नाही, याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे आपण आपल्या जल स्रोतांची जी काही परिस्थिती केली आहे.” …  अकिरा कुरोसावा

अकिरा कुरोसावा हे जपानी चित्रपट दिग्दर्शक व चित्रकार होते. त्यांनी पाच दशकांहून अधिक काळाच्या त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये जवळपास ३० चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले ज्यामध्ये रॅशोमॉन व सेव्हन समुराय यांचाही समावेश होतो. त्यांना जपानच्या चित्रपटांच्या इतिहासातील महान व सर्वात प्रभावी चित्रपट दिग्दर्शकांपैकी एक मानले जाते. त्यांनी जवळपास तीस वर्षांपूर्वी निसर्गाविषयी (म्हणजे पाण्याविषयी) जे लिहीले आहे, जे आपण आज पाहात आहोत किंबहुना त्याला तोंड देत आहोत, असे म्हटले तर अधिक योग्य होईल. अकिरा यांचे वरील शब्द वापरण्याचे कारण म्हणजे सध्या देशामध्ये मतांसाठी व पुढील पाच वर्षे कुणाची सत्ता असेल यासाठी युद्ध म्हणजे सार्वत्रिक निवडणुका (लोकसभेच्या) सुरू आहेत. परंतु त्याहीपेक्षा गंभीर युद्ध संपूर्ण देशात सुरू आहे व ते म्हणजे पाण्याचे युद्ध जे दुर्दैवाने आपल्या नेत्यांना समजतच नाही किंवा त्यांना त्याविषयी फिकीर वाटत नाही. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये कुणीही पाण्याच्या तुटवड्याविषयी बोलत नाही जो कमी किंवा अधिक प्रमाणात प्रत्येक व्यक्तीला जाणवत आहे, मग तो पुण्यासारख्या विकसित (उपहास) शहरातील असो किंवा विदर्भाच्या दुर्गम भागातील एखादा गावकरी असो. पाण्याच्या मुख्य स्रोताचे (पावसाचे) स्वरूप बदलल्यामुळे महिन्यागणिक शेतकऱ्यांच्या जीवनात व शहरांमध्ये हाहाःकार उडतो आहे परंतु कुणीही त्याची दखल घेतलेली नाही, म्हणूनच मी हा लेख लिहीत आहे. त्यातच सरकारी व्यवस्था अतिशय विचित्र निर्णय घेत असतात परंतु त्यापेक्षाही वृत्त माध्यमे ज्याप्रकारे यासंदर्भातील वार्तांकन ज्याप्रकारे करतात ते अधिक हास्यापद असते. त्यामध्ये अर्थातच रिअल इस्टेटवर ताशेरे ओढलेले असतात ज्याचे सरकारद्वारे तसेच माध्यमांद्वारे समर्थन केले जाते, हे माझ्या लेखाचे कारण आहे.

आपल्याला सध्या आपल्या लाडक्या पुण्यामध्ये अभूतपूर्व (म्हणजे अस्वाभाविक) उन्हाळा जाणवत आहे व तुम्ही जर झाडे तोडण्यासाठी, काँक्रिटच्या इमारतींसाठी, सगळ्या रिकाम्या जागांचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी, भूजल पातळी खालावण्यासाठी फक्त बांधकाम व्यावसायिकांना दोष असाल तर मी तुम्हाला दोष देणार नाही. कारण सामान्य माणसाच्या मनावर हेच बिंबवण्यात आले आहे की या शहरामध्ये घडणाऱ्या प्रत्येक चुकीच्या गोष्टीसाठी बांधकाम व्यावसायिकच (म्हणजे रिअल इस्टेट उद्योग) जबाबदार आहेत, मग ते वायू प्रदूषण असो किंवा पाण्याची टंचाई असो, म्हणूनच रिअल इस्टेटलाच शिक्षा केली पाहिजे. अलिकडेच सुरू झालेले पाण्याचे युद्धही याला अपवाद नाही परंतु वस्तुस्थिती काय आहे ते पाहू …

बांधकाम स्थळावरील इमारतीच्या काँक्रिटवर पाणी फवारणाऱ्या एका मजुराचे छायाचित्र वर्तमानपत्रात माझ्या पाहण्यात आले व त्या बातमीच्या मथळ्याचा आशय असा होता की “शहराला पाणी टंचाई भेडसावत असताना, रिअल इस्टेट काँक्रिटवर मारण्यासाठी पाणी वाया घालवत आहे”, म्हणजेच थोडक्यात सांगायचे तर रिअल इस्टेट बांधकाम स्थळी पाण्याची नासाडी करत आहे. तुम्ही आता विचार करत असाल की एका विकासकाने रिअल इस्टेट क्षेत्र कसे बरोबर आहे याचे समर्थन करणारा आणखी एक लेख लिहीला आहे, तरीही मी तुम्हाला दोष देणार नाही, कारण ज्या व्यवस्थेमध्ये तर्क, तथ्ये व कारणमीमांसा या घटकांना महत्व दिले जात नाही व ज्यामध्ये आपल्या अपयशासाठी एकमेकांवर केवळ दोषारोप केले जातात तिच्याकडून दुसरी काय अपेक्षा करता येईल व पाणी हे त्याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. अशाप्रकारची जी ओरड होते, त्यामुळे सगळे असा विचार करू लागतात की बांधकाम व्यावसायिक व ते पुण्यामध्ये ज्या इमारती बांधत आहेत त्यामुळेच पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. एका अर्थाने ते चूक नाहीत कारण जेवढ्या जास्त इमारती, तेवढी जास्त माणसे म्हणजे तेवढी पाण्याची मागणी अधिक परंतु स्रोत मात्र मर्यादित आहेत म्हणूनच सगळ्यांना पाण्याची टंचाई जाणवत आहे व पाण्याच्या टंचाईसाठी जबाबदार असलेला आरोपी म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक (हा उपहास आहे). परंतु या सगळ्या इमारतींना परवानगी कोण देते, या इमारती कोण खरेदी करते, या इमारतींमध्ये कोण राहते व या इमारतींकडून मिळालेल्या महसुलाचा फायदा कुणाला मिळतो व या इमारतींना पाणी देण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, या प्रश्नांविषयी कुणीही बोलत नाही, हे माझ्या लेखामागचे कारण आहे.

वर्षानुवर्षे (म्हणजे अनेक दशके) जलसिंचन विभाग जो राज्यामध्ये पाण्याच्या वितरणासाठी जबाबदार आहे व पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाण्याचा वापर व पुण्यासाठी निर्धारित कोट्यासंदर्भात जलयुद्ध सुरू आहे. आता या युद्धामध्ये पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणही उतरले आहे जे पुणे महानगरापालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीबाहेरील नागरी वाढीचे नियोजन करणारे प्राधिकरण आहे. यातील विनोद म्हणजे या सगळ्या सरकारी संस्थाच आहेत, त्यामुळे सत्ताधारी सरकार हे त्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय घेते तरीही पाण्याचा वापर विरुद्ध पाण्याचा पुरवठा विरुद्ध पाण्याचा कोटा ही समस्या काही सुटलेली नाही. परिणामी लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढतेय व पाणी तेवढेच आहे त्यामुळे पुणे प्रदेशामध्ये पाण्याची टंचाई जाणवतेय व त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना जबाबदार धरले जात आहे. त्याचशिवाय, गेल्यावर्षी पाऊस कमी झाला व यावर्षी प्रचंड उष्णता आहे यामुळे धरणांमधील पाण्याचा साठा बाष्पीभवनामुळेही कमी होतोय, परंतु कुणीही त्यासंदर्भात विचार करत नाही किंवा काहीही करत नाही. पाण्याचे नवीन स्रोत तयार करणे ही काळाची गरज आहे व त्यासाठी व्यवस्थित गळती रहीत वितरण व्यवस्था असली पाहिजे. तसेच जवळपास चाळीस टक्के लोकसंख्या अवैध घरांमध्ये (झोपडपट्ट्यांमध्ये) राहते, त्यामुळे त्यांना पाणी कोण देत आहे व त्यासाठी कुणाला तुटवडा सहन करावा लागतो, हा प्रश्न कुणीही विचारत नाही किंवा त्याकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष करतात. सर्व प्रकारचे आधुनिक तंत्रज्ञान आपल्या दिमतीला आहे व तरीही आपण पुण्याची नेमकी लोसंख्या किती व या लोकसंख्येला किती पाणी आवश्यक आहे हे ठरवू शकत नाही. एकदा ही आकडेवारी निश्चित केल्यानंतर मग कोण पाणी वाया घालवत आहे हे तपासता येईल, असे करणे या योग्य कृती आराखडा होणार नाही का? त्याचवेळी कायदेशीर व याच शहरातील नागरिकांसाठी घरे बांधण्यासाठी आवश्यक असलेले पाणी वापरणे हा पाण्याचा अपव्यय कसा होऊ शकतो. हाच तर्क लावायचा असेल तर मग वाहन उद्योगातील कारखान्यांमधील उत्पादनही थांबवा, कारण ते सुद्धा प्रचंड पाणी वापरतात व सर्व आयटी पार्कही बंद करा कारण त्यांना त्यांची वातानुकूलन यंत्रे थंड ठेवण्यासाठी प्रचंड पाणी लागते तसेच त्यांचे कर्मचारीही पाणी वापरतात, अशाप्रकारे प्रत्येक उद्योग पाणी वापरतो किंवा त्यांना किमान पुणे महानगरपालिकेच्या सांडपाण्याच्या प्रक्रिया प्रकल्पातून प्रक्रिया केलेले पाणी वापरायला लावा, बरोबर?

सर्वात मोठा विनोद म्हणजे, कोणत्याही बांधकाम स्थळाला (पुणे महानगरपालिकेने कायदेशीरपणे मंजूरी दिलेल्या) पुणे महानगरपालिकेकडून बांधकामासाठी पाणी पुरवठ्याची जोडणी दिली जात नाही व तरीही रिअल इस्टेट उद्योगच पाणी वापरतो (म्हणजे त्याचा अपव्यय करतो) असे चित्र रंगवले जाते. माध्यमांच्या या दृष्टिकोनाचे वर्णन करण्यासाठी माझ्याकडे पुरेसे शब्दच नाहीत. मला असे वाटते रिअल उद्योगाचे मौन हा त्यांचा भ्याडपणा समजला जातोय ! एकीकडे माध्यमांना रिअल इस्टेट उद्योगाकडून जाहिरातींच्या रुपाने मोठा महसूल मिळतो (रिअल इस्टेटसाठी जाहिरातींचे प्रति चौरस इंच दर सर्वाधिक असतात), परंतु जेव्हा बांधकामविषयक अचूक तथ्ये छापण्याचे वेळी येते तेव्हा मात्र हीच वृत्त माध्यमे रिअल इस्टेटसाठी खलनायकाची भूमिका पार पाडतात व सध्या पाण्यासाठी सुरू असलेले युद्धही या नियमाला अपवाद नाही. आपले मायबाप सरकार केवळ बांधकाम व्यावसायिकांना त्याच माध्यमांमधून जोपर्यंत पाणीपुरवठा सामान्य होत नाही, म्हणजेच जोपर्यंत पाऊस पडत नाही तोपर्यंत बांधकाम थांबवण्याचा इशारा (म्हणजे धमक्या) देते, लोकहो आता मला सांगा आपण कुणाला मूर्ख बनवतोय? आपली लोकसंख्या वाढतेय व पाण्याची गरजही अनेक पटींनी वाढत आहे हे साधे गणित आहे व आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन या पाण्याच्या समस्येवर योग्य ते उत्तर शोधले पाहिजे. इथे एखादा विशिष्ट उद्योग हा शत्रू नाही तर पाण्याच्या समस्येविषयी आपला दृष्टिकोन हा शत्रू आहे. शहराला लोकांची गरज असते कारण त्यांच्या उत्पन्नावरच शहर चालते व संपन्न होते. परंतु या लोकांना घरे लागतात व ही घरे बांधण्यासाठी तसेच ती बांधून पूर्ण झाल्यानंतर या इमारतींमध्ये राहण्यासाठी पाणी आवश्यक असते, हे तथ्य आपण नुसते स्वीकारून चालणार नाही तर त्याचा आदरही केला पाहिजे. किंबहुना नवीन बांधकामांमुळे विकास शुल्काच्या माध्यमातून विकास शुल्क मिळते, तसेच मालमत्ता कराच्या स्वरूपात महसूलाचा कायमस्वरूपी स्रोत मिळतो, ज्यातून शहराचा विकास होणार आहे. म्हणूनच खरे तर बांधकाम उद्योगाला प्राधान्याने पाणी उपलब्ध करून दिले पाहिजे व तुम्ही ते करून देऊ शकत नसाल तर त्यात किमान अडथळे तरी निर्माण करू नका, असेच मी म्हणेन. 

त्याचवेळी पुणे प्रदेशामध्ये मोठा भूजल साठा आहे जो सध्या वापरला जातो त्यापेक्षा कितीतरी अधिक चांगल्याप्रकारे वापरला जाऊ शकतो. त्यासाठी त्याचे योग्य पद्धतीने पुनर्भरण केले पाहिजे. तसेच आपल्याला ज्याप्रकारे शक्य आहे त्याप्रकारे पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन केले पाहिजे, म्हणजे ते पृष्ठभागावर तसेच जमीनीमध्ये झिरपवण्यासाठी वापरता येईल. पुणे महानगरपालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांमधील प्रक्रिया केलेले पाणी एका मध्यवर्ती भागी संकलित करून ते संपूर्ण शहरामध्ये जलवाहिन्यांद्वारे वितरित करण्याचा विचार करा. हा कदाचित फार दूरचा विचार वाटेल परंतु डिझेल खर्च करून पाण्याच्या टँकरमार्फत अशाप्रकारे पाणी वितरित करण्यापेक्षा हा विचार खचितच मोलाचा आहे. भूजल संवर्धनासाठी वृक्षारोपण करणे व आहेत ती झाडे वाचवणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी बांधकामाचे योग्य नियम तयार करण्यात आले पाहिजेत व हे सगळे एखाद्या युद्धाप्रमाणे अतिशय वेगाने करणे आवश्यक आहे, कारण युद्धात वेळ अतिशय महत्त्वाचा असतो, आपण पाण्याचे युद्ध आधीच हरत असताना, या युद्धाला पण वेळेच्या नियमांचा अपवाद नाही, हे लक्षात ठेवा !

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com