Friday, 12 July 2024

वाघ, प्लॅस्टिक बॉटल, पर्यटक आणि मिडिया !

 


































वाघ, प्लॅस्टिक बॉटल, पर्यटक आणि मिडिया !

“समाजहितावर एवढ्या प्रमाणात नकारात्मक परिणाम करणाऱ्या समाजमाध्यमांवर नियंत्रण असले पाहिजे असे मला वाटते” … एलॉन मस्क.

गंमत म्हणजे, श्री मस्क यांचे हे अवतरण एक्स (आधीचे ट्विटर) या समाज माध्यम प्लॅटफॉर्मचा मालकीहक्क त्यांच्याकडे येण्यापूर्वीचे होते, कारण आता समाज माध्यमे नियंत्रित करण्याविषयी त्यांचे काय मत असेल हे जाणून घेणे रोचक ठरेल. मी समाज माध्यमांविषयी हे अवतरण वापरण्याचे कारण म्हणजे या लेखाचा विषय आहे वाघ, प्लास्टिक व पर्यटक. हे वाचून तुम्ही नक्कीच गोंधळून गेला असाल, तर मी तुम्हाला समजून सांगतो. अलिकडेच एक ध्वनीचित्रफित पाहण्यात आली ज्यामध्ये एक वाघीण एका जलाशयातून प्लास्टिकची पाण्याची बाटली तोंडात घेऊन चालली होती. या ध्वनीचित्रफितीची समाजमाध्यमांवर अतिशय चर्चा झाली होती. बहुतेक वर्तमानपत्रांनी तोंडात प्लास्टिकची बाटली धरलेल्या वाघिणीची छायाचित्रे प्रकाशित करून, आपण जंगले कशी प्रदूषित करत आहोत व वनविभाग वन्यजीवनाचे संरक्षण करण्यास कसा सक्षम नाही व जंगलांसाठी पर्यटन कसे धोकादायक (म्हणजे धोका) आहे व हे त्याचे कसे ढळढळीत उदाहरण आहे हे सांगितले. हाडाच्या पत्रकारांविषयी पूर्णपणे आदर राखत मला असे सांगावेसे की माझ्या मनामध्ये या बातमीच्या तथ्यांविषयी स्पष्टीकरण देण्यासाठी व त्यामुळे समाजावर होणाऱ्या विपरित परिणामांविषयी सांगण्यासाठी एका आघाडीच्या वर्तमानपत्रात लेख लिहीण्याचा विचार आला. आजकाल वन्यजीवनाविषयीची (खरेतर कशाविषयीचीही) पत्रकारिता समाज-माध्यमांमधील पत्रकारिता झाली आहे. म्हणजे अशा ठिकाणांना प्रत्यक्ष भेट देण्याऐवजी (या संदर्भात जंगलांना) बहुतेक तरूण पत्रकार गूगलवर शोध घेतात, या ठिकाणांच्या भोवताली राहणाऱ्या लोकांना कॉल करून त्यांना जे योग्य आहे असे वाटते ते लिहीतात. वर नमूद केलेल्या प्लास्टिकची बाटली तोंडामध्ये घेऊन जाणाऱ्या वाघिणीच्या बातमीच्या ध्वनीचित्रफितीसंदर्भात बोलायचे झाले तर प्लास्टिकच्या बाटलीचा वापर करणे योग्य आहे असे मी म्हणत नाही किंवा ती ध्वनीचित्रफित चुकीची आहे असेही माझे म्हणणे नाही, परंतु ताडोबाच्या किंवा कोणत्याही व्याघ्र प्रकल्पाच्या (संरक्षित वने) बफर क्षेत्रामध्ये अशा गोष्टी घडतात. या भागात गावकरी मुक्तपणे कुठेही फिरू शकतात व तेथे जवळपास २०० हून अधिक गावे व १ लाखाहून अधिक मानवी लोकसंख्या आहे, तसेच ताडोबासारख्या जंगलांच्या बफर क्षेत्रातील वाघांची संख्या २०० आहे. निमढेला बफर क्षेत्राच्या (जेथे ती ध्वनीचित्रफित चित्रित केली असावी अशी शक्यता आहे) मधोमध जंगलामध्ये अनेक स्थानिक देवतांची मंदिरे आहेत व रहिवासी त्यांना नियमितपणे भेट देतात व या भागात वाघही फिरत असतात. या ठिकाणाला भेट देणाऱ्या व्यक्तींपैकी कुणीतरी अशाप्रकारे बाटली फेकली असावी, पर्यटकांनी फेकली नसावी अशी शक्यता आहे. किंबहुना ताडोबा हे पहिले असे राष्ट्रीय अभयारण्य आहे ज्यामध्ये सफारीसाठी जाताना प्लास्टिकच्या बाटल्या सोबत घेऊन जाण्याची परवानगी नाही. तरीही माध्यमांनी बेधडकपणे वन विभागावर आरोप केले व प्लास्टिकच्या बाटल्यांसाठी वन्यजीवन पर्यटनालाच दोषी ठरवले, ज्यापैकी एक त्या वाघिणीपर्यंत जाऊन पोहोचली! माणसांसोबतच्या सहजीवनामध्येच वाघ टिकून राहणार आहेत, याचा अर्थ असा होत नाही की आपण पर्यटन थांबवावे किंवा त्यास दोष द्यावा, तर आपण योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक लोकांना वन्यप्राण्यांसोबत जगण्याच्या योग्य मार्गाची जाणीव करून दिली पाहिजे. अशा बातम्यांवरून गदारोळ माजवण्याऐवजी किंवा त्या मोठ्या करण्याऐवजी हे महत्त्वाचे आहे असे मला वाटते. वन्यजीवन पर्यटनामुळे जंगलाभोवतालच्या स्थानिकांना उपजीविकेचे साधन मिळते त्यामुळे आपण त्याला चालना दिली पाहिजे व अर्थातच त्यामुळे वन्यजीवनामध्ये अडथळा येऊ नये. वाघिणीची ही ध्वनीचित्रफित कुणा पर्यटकाने चित्रित केल्यामुळे व तो पर्यटन क्षेत्रात असल्यामुळे तिचे चित्रिकरण झाले. परंतु असे शेकडो वाघ व इतर वन्य प्राणी आहेत जे पर्यटन विभागातून बाहेर जातात, त्यांची काळजी घेण्यासाठी कोण आहे हा प्रश्न माध्यमांनी विचारला पाहिजे. म्हणूनच माध्यमांना म्हणजे पत्रकारांना आधी वन्यजीवनाच्या तथ्यांविषयी व त्याचे संवर्धन करण्याच्या योग्य मार्गांविषयी जागरुक करण्याची वेळ आली आहे. त्यानंतरच ते अशा गोष्टींचे योग्यप्रकारे विश्लेषण करू शकतात व समाजाला समजावून सांगू शकतात.

मी जेव्हा माझे विचार, ज्येष्ठ व ख्यातनाम पत्रकार श्री. संगोराम यांच्यासमोर मांडले तेव्हा त्यांनी लगेच मला माझे विचार ईमेलद्वारे पाठविण्यास सांगितले व ते त्यांच्या वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध केले. एका वाचकाने ते वाचून मला ईमेलद्वारे प्रतिक्रिया कळविली. खरेतर मी त्या लेखामध्ये वर नमूद केलेले विचार व्यक्त केले होते व वाघांसाठीची जागा कमी होत असल्याची समस्या जोरकसपणे मांडली होती. या महाशयांनी माझ्या विचारांचा अतिशय चुकीचा अर्थ लावला व मलाच प्रतिप्रश्न केले व माझ्या हेतूंविषयी शंका घेतली यावरून वन्यजीवनाचे महत्त्व स्वीकारणे तर दूरच परंतु त्याच्या गरजा समजून घेण्याबाबतही किती अज्ञान आहे हे दिसून येते. या व्यक्तीने माझ्यासाठी पर्यावरणवादी हा शब्द टोमणा मारल्याप्रमाणे किंवा तो एखादा शाप असावा किंवा निषिद्ध शब्द असावा अशाप्रकारे वापरला होता व वाघांना जागा देण्याची गरज आहे या विचाराला आव्हान दिले होते. आपल्याला याविरुद्धच लढा द्यायचा आहे, मी त्या माणसाला दोष देत नाही कारण त्याने किमान माझा लेख वाचला तरी व त्याचे मत मांडले. परंतु मी त्याच्या ईमेलला प्रत्युत्तर दिल्यानंतरही व्याघ्र संवर्धनाचा फारच उदो उदो केला जात असल्याचे व वाघांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे म्हणजे विकासाला विरोध करणे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. यावर मी केवळ त्या व्यक्तीने तिचे मत मांडले याबद्दल आभार व्यक्त करणे एवढेच करू शकत होतो!  ...

विश्वसनीयतेसाठी आमचे ईमेलद्वारे झालेले संभाषण येथे देत आहे…

--

*Xxxxxx पंडित लिहीतात :

 हल्ली अनेक लेखांत शेवटी लेखकाचा ईमेल देतात. त्यावर  प्रतिक्रिया लिहिल्यास लेखक उत्तर देणे तर दूरच, त्याची दखलही घेत नाहीत असा अनुभव आल्यानंतर प्रतिक्रिया लिहिणे बंद केले होते, पण तुमच्या लेखात काही गोष्टी   अशा आहेत की प्रतिक्रिया लिहीण्याचा मोह आवरेना.

 १: आपल्या देशामध्ये माणसांची संख्या १५० कोटी आहे तर वाघांची संख्या ३,७५० आहे. म्हणजेच जवळपास  चार लाख माणसांच्या मागे एक वाघ आहे व वर्षभरात २०० वाघांचा मृत्यू म्हणजे वर्षभरात जवळपास  आठ कोटी माणसांचा मृत्यू होण्यासारखे आहे. आता तुम्हाला या आकड्यांचे गांभीर्य समजू शकेल. तुम्ही असे म्हणू शकता की ही तुलना मूर्खपणाची आहे किंवा मला वेड लागले आहे.

"मूर्खपणाची" हा जरा कठोर शब्द झाला, पण या तुलनेमध्ये आकडेवारी उत्तम असली तरीही, तर्क शून्य आहे. पिंटा महाकाय कासव. लोनसम जॉर्ज हे शेवटचे ज्ञात पिंटा महाकाय कासव (शेलॉनडियॉस अबिंगडोनी) होते, गॅलापागोस प्रजातीच्या कासवांमध्ये ते अतिशय दुर्मिळ मानले जात असे व त्याला पडकून ठेवले असता २४ जून, २०१२ रोजी ते मरण पावले.

२०१२ मध्ये संपूर्ण जगाची जनसंख्या ७१५ कोटी इतकी होती. त्यावेळी फक्त एक पिंटा महाकाय कासव होते. म्हणजे दर ७१५ कोटी लोकांमागे १ पिंटा महाकाय कासव होते. ते मेले (दुर्दैवाची गोष्ट आहे, परंतु असे झाले), हे म्हणजे सर्व ७१५ कोटी लोक मेल्यासारखे आहे. यात आकडेवारी उत्तम आहे, परंतु तर्क शून्य आहे.

 २: या सर्व मृत्यूंमागचे मूलभूत कारण एकच आहे ते म्हणजे वाघांसाठीची जागा कमी होणे.

नाही, तो तुमचा अंदाज आहे. जागेची कमतरता हे मृत्यूचे एकमेव कारण होते असे दर्शविणारा कोणताही डेटा तुम्ही दिलेला  नाही. अश्वत्थामा अमर होता/आहे. पण वाघ म्हणजे काही अश्वत्थामा नव्हे. इतर सर्व प्राण्यांप्रमाणे त्यालाही   कधीतरी मृत्यू येणारच. २०० वाघ मेले, त्यापैकी किती नैसर्गिक मृत्यू होते; किती मृत्यू अवैध शिकारीमुळे झाले; किती मृत्यूंची इतर कारणे होती वगैरे कोणतीही आकडेवारी तुम्ही दिलेली नाही.

अवैध शिकार बेकायदेशीर आहे. गुन्हा आहे. परंतु, कृपया नोंद घ्या तिचा संबंध वाघाच्या क्षेत्राशी येत नाही. म्हणजे वाघांचे क्षेत्र कमी झाल्यामुळे अवैध शिकार वाढत नाही. त्याचा काहीही संबंध नाही.

 ३:    वाघांसाठीची जागा कमी होणे.

परंतु त्यांना जगण्यासाठी आवश्यक असलेली जागा उपलब्ध करून देण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत त्यांची स्वतःची जागा असेल, अशा एका जगाची निर्मिती करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत, तीन   वेळा तुम्ही तेच लिहिले, की त्यांना जगण्यासाठी जागा पाहिजे. पण एकदाही तुम्ही ती जागा किमान किती असावी, (किती चौरस किलोमीटर) यांचा अंदाज दिला नाही. पर्यावरणवादी लोकांबरोबर कोणताही संवाद होऊ शकत नाही त्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. (इतर पण आहेत). त्यांना काहीतरी हवे असते, पण ते नेमके काय ते त्यांना माहित तरी नसते, किंवा माहित  असले तरी ते सांगत नाहीत. कारण कदाचित त्यांना हे पण उमजते की आपली अपेक्षा अव्यवहार्य आहे. म्हणूनच पर्यावरणवादी सगळ्यांपेक्षा वेगळे असतात म्हणजे जर एखादा अर्थतज्ज्ञ म्हणत असेल की ४% वाढ पुरेशी नाही, तर तो/ती देखील म्हणते की विकसित देश होण्यासाठी हा दर किमान ७.५% असला पाहिजे (किंवा तत्सम आकडेवारी). जर डॉक्टर म्हणत असेल की १०० मिग्रॅ मात्रा पुरेशी नाही, तर तो/ती देखील सांगते की, ती ५०० मिग्रॅपर्यंत वाढवा. जेव्हा एखादे जोडपे घराच्या शोधात असते, तेव्हा ते त्यांच्यासाठी १ बीएचके किंवा ४५० चौरस फूट पुरेसे नाहीत, आम्हाला किमान १.५ बीएचके हवा आहे, प्राधान्याने २ बीएचके, किंवा आम्हाला किमान ७५० चौरस फूट सदनिका हवी आहे असे सांगतात. पगारवाढीसाठी/लाभांशासाठी वाटाघाटी करणारे कामगार त्यांना किती पगारवाढ हवी आहे किंवा किती लाभांश अपेक्षित आहे हे सांगतात. त्यामुळे एका अतिशय उच्चविद्याविभूषित अर्थतज्ज्ञापासून किंवा डॉक्टरांपासून ते साध्या गृहिणी किंवा कामगारापर्यंत सर्वांना समजते की केवळ काहीतरी म्हणणे पुरेसे नसते, तुम्हाला नेमके किती हवे आहे हे तुम्ही सांगेपर्यंत त्याला काहीही अर्थ नसतो.

याला अपवाद फक्त पर्यावरणवाद्यांचा. ते केवळ म्हणतात की हे पुरेसे नाही, परंतु नेमके किती आवश्यक आहे हे कधीही सांगत नाहीत. केवळ वाघांसाठी जागा पुरेशी नाही असे म्हणणे पुरेसे नाही. ती किती असली पाहिजे याचा तुम्हाला एक अंदाज बांधावा लागेल, व केवळ त्यानंतरच ते व्यवहार्य आहे किंवा नाही हे तुम्हाला तपासता येईल ….

 *संजय देशपांडे लिहीतात:

प्रिय चेतन...

तुम्ही तपशीलाने लिहीलेल्या ईमेलबद्दल तुमचे आभार,

सर्वप्रथम मी “पर्यावरणवादी” नाही, किंबहुना मी कोणताही “वादी” नाही, मी एक स्थापत्य अभियंता आहे व मी केवळ तथ्ये व तर्कानुसार चालतो!

तुमच्या मुद्द्यांविषयी बोलायचे... तर लेखामध्ये तुम्ही मांडलेल्या काही मुद्द्यांचा समावेश होता परंतु जागेच्या अभावामुळे तो लहान करावा लागला..

 १. आकडेवारीविषयी बोलायचे, तर अनेकजणांना ती तर्कहीन वाटते कारण वन्यजीवन संवर्धन म्हणजे काय हे त्यांना समजत नाही.. तुम्हाला जर वाघांना वाचायचे असेल, तर तुम्ही आधी प्रश्न विचारला पाहिजे कुणापासून व तर त्याचे उत्तर येईल अर्थातच माणसांपासून, म्हणूनच मानवी लोकसंख्या विरुद्ध वाघांची संख्या या आकडेवारीमध्ये तुलना करण्यात आली आहे!

२. तुमचे म्हणणे बरोबर आहे, वाघांचा नैसर्गिक मृत्यू होतो परंतु या २०० वाघांचा नैसर्गिक मृत्यू झाला नव्हता, तर क्षेत्रावरून होणारी भांडणे, किंवा अवैध शिकार किंवा रस्त्यांवरील अपघात किंवा माणसांशी झालेला संघर्ष इत्यादींचा तो परिणाम होता. ही सर्व नैसर्गिक कारणे व संघर्ष नव्हेत, दोन वाघांच्यादरम्यान किंवा वाघ माणसादरम्यान जागा कमी होत चालल्यामुळे झालेल्या संघर्षांचा तो परिणाम आहे. हा सर्व डेटा एनटीसीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. म्हणून मी त्यासाठी वेळ व जागा वाया घालवली नाही.

३. एका पुरुष वाघाचे क्षेत्र ५० चौरस किलोमीटरचे असते व वाघिणीचे क्षेत्र जवळपास १२-१५ किलोमीटरचे असते (एवढी जागा त्यांना आवश्यक असते). तुम्हाला माझा मुद्दा समजला नाही, आपण त्यांना जागा उपलब्ध करून देऊ शकत नाही म्हणजे त्यांना जंगलाच्या आतील जागा म्हणजे एक अधिवास हवा असतो (प्राणी व निवारा असलेले असले एक परिपूर्ण जंगल) जे आपण आता कधीही देऊ शकत नाही कारण आपण ती जागा आधीच स्वतःसाठी वापरत आहोत. माझा सांगण्याचा मुद्दा असा होता की माणसांनी त्याच जागेमध्ये वाघांसोबत कसे राहायचे हे शिकले पाहिजे, याचा अर्थ असा होतो की वन्यजीवन पर्यटनाचा वापर करा व जंगलांमध्ये व्याघ्र प्रकल्पांच्याभोवती होत असलेले अतिक्रमण कमी करण्याचा प्रयत्न करा, जेथे हे वाघ आधीपासूनच राहात आहेत.

तुम्ही या विषयावर खाली दिलेल्या दुव्यावर आणखी वाचू शकता व आणखी स्पष्टीकरण हवे असल्यास आवर्जून विचारा, मला तुम्हाला माझ्यापरीने जास्तीत जास्त चांगले उत्तर देण्यास आनंदच वाटेल...

 https://visonoflife.blogspot.com/2023/11/no-more-dead-bajrang.html

 https://visonoflife.blogspot.com/2024/02/project-tiger-wildlife-hope.html

 तुम्ही या विषयात स्वारस्य दाखवल्याबद्दल तुमचे आभार

 संजय

*xxxxxx पंडित लिहीतात:

पर्यावरणवादी ही काही औपचारिक उपाधी नव्हे. ती विचारसरणी आहे, तुम्ही ज्याप्रकारे बोलता/लिहीता त्यातून ती दिसून येते. तुम्ही लिहीले होते:

आपल्या नियोजनामध्ये केवळ माणसांवरच लक्ष केंद्रित केल्यामुळे,  आपण इतर प्रजातींना संपवत आहोत.    कारण आपण केवळ माणसांच्या गरजांसाठी नियोजन करत आहोत. माणसांमुळे दररोज केवळ वाघांनाच नव्हे  तर बिबटे, हरीण, गेंडे व हत्ती व अशा सर्व प्रजातींना प्रचंड धोका निर्माण झाला आहे. कारण आपण अक्षरशः  त्यांच्याच वाट्याचे अन्न खात आहोत, त्यांचे पाणी पीत आहोत व आपल्या गरजांसाठी (म्हणजे हव्यासासाठी) त्यांची घरे नष्ट करत आहोत. केवळ वन्यजीवनच नाही, आपल्या १५० कोटींहून अधिक जनतेला राहण्यासाठी जागा हवी आहे, म्हणून आपण आपल्या नद्या,तलाव, टेकड्या, समुद्राचा विनाश करत आहोत.

आता वाचकांनी याचा अर्थ लावायचा आहे, व एक वाचक म्हणून एक नेहमीच्या पर्यावरणवाद्यासारखे हे लिहीलेले वाटते. 

यापैकी बरेच खरे नाही. उदाहणार्थ आपल्या नियोजनामध्ये आपण केवळ माणसांवरच लक्ष केंद्रित (करत आहोत) करतो हे खरे नाही. कोणत्या नवीन मोठ्या पायाभूत सुविधेसाठी पर्यावरण विभागाची मंजुरी लागते; या प्रक्रियेमध्ये ईआयए व ईएमपी अहवाल तयार करण्याचा समावेश असतो; जो पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या बहुशाखीय तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीद्वारे तपासला जातो. जर तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीने शिफारस केली तरच प्रकल्पाला मंजुरी दिली जाते. या प्रक्रियेला अनेक वर्षे लागतात. पर्यावरणविषयक कायदे अतिशय कडक असतात व पर्यावरण व मंत्रालयाकडे नकाराधिकार असतो, म्हणजेच पायाभूत सुविधा उभारणारे मंत्रालय विरुद्ध पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या संघर्षात, नेहमी पर्यावरण व वन मंत्रालयाचीच सरशी होते. या प्रकल्पाला राष्ट्रीय वन्य जीवन मंडळाचीही मंजुरी लागते, जे वन्यजीवनाच्या आवश्यकताही विचारात घेते.

पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या मंजुरीने समाधान झाले नाही तर राष्ट्रीय हरित लवाद व त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आहेत. आजकाल राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्याचा प्रघात झाला आहे. पर्यावरण व वन मंत्रालयाने मंजुरी दिलेले अनेक प्रकल्प न्यायालयाच्या आदेशांमुळे बंद झाले आहेत, मग अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरित परिणाम झाला तरीही. म्हणजेच तुतीकोरीनमधील स्टरलाईट तांबा प्रकल्प मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बंद करण्यात आला, ज्यामुळे एका रात्रीत भारत तांब्यासाठी चीनवर अवलंबून झाला. केन-बेतवा नदी जोडणी प्रकल्पाचा पन्ना व्याघ्र अभयारण्यावर होणारा परिणाम आता राष्ट्रीय हरित लवाद अभ्यासत आहे. जर राष्ट्रीय हरित लवादाने त्यास मंजुरी दिली तरच तो सुरू केला जाऊ शकतो.

पर्यावरण व वन मंत्रालयाने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पाला राष्ट्रीय हरित लवाद/सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देता येऊ शकते; परंतु असेच “उलट आव्हान देता येत नाही”. म्हणजेच जर पर्यावरण व वन मंत्रालयाने प्रकल्पाला मंजुरी दिली, तर राष्ट्रीय हरित लवाद त्याला ‘नकार’ देऊ शकतो. परंतु जर पर्यावरण व वन मंत्रालयाने एखाद्या प्रकल्पाला ‘नकार’ दिला तर त्याला होकार मिळावा यासाठी लोक राष्ट्रीय हरित लवादाकडे जाऊ शकत नाहीत.

तर मुद्दा असा आहे की, ‘आपल्या नियोजनामध्ये आपण केवळ माणसांवरच लक्ष केंद्रित (करत आहोत)’ हे विधान चुकीचे, निराधार आहे. किंबहुना आपण जे करत आहोत ते पुरेसे नाही असे कदाचित तुम्हाला म्हणायचे असावे. तुम्ही असे म्हटले असते, तर कदाचित वाचकांनी तुमच्या म्हणण्याचा वेगळा अर्थ लावला असता. तसेच – ३७५० वाघ x ५० चौरस किमी प्रति वाघ = १,८७,५०० चौरस किमी. केवळ वाघांसाठी एवढी जागा देणे अशक्य आहे. हा सुद्धा एका तद्दन पर्यावरणवाद्यासारखा विचार झाला. काही तरी अप्राप्य अशी मागणी करायची, आणि मग ते मिळले नाही, की विकासाच्या नावाने आक्रोश  करायचा. असो, हा विषय खूप विस्तृत आहे.

*संजय देशपांडे लिहीतात:

तुम्ही मांडलेल्या विचारांबद्दल तुमचे आभार, मी ते लक्षात ठेवेन :)

मी वरील एका ओळीने आमच्यातील संवाद आटोपता घेतला. असो, आपल्या देशामध्ये २०२१ साली वनजमीन अंदाजे ७,१४,००० चौरस किमी होती जी आपल्या एकूण क्षेत्राच्या म्हणजे ३२.८४ लाख चौरस किमी क्षेत्राच्या २४% होती, ती दर तासाला कमी होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे व वन्यजीवन संवर्धनातील हीच सर्वात मोठी समस्या आहे, हाच माझ्या सांगण्याचा मुद्दा होता व मी कधीही विकास थांबवा असे म्हटलो नाही, पण ठीक आहे! मी या व्यक्तीने मांडलेल्या वरील सर्व मुद्द्यांना तपशीलाने प्रत्युत्तर देऊ शकलो असतो ज्यामध्ये त्याने राष्ट्रीय हरित लवाद, पर्यावरण मंत्रालय व वन्यजीवन मंडळ इत्यादींचा उल्लेख केला होता. या सर्व यंत्रणा अस्तित्वात आहेत हे मान्य आहे, परंतु त्या पुरेशा असत्या तर मला हा लेखच लिहावा लागला नसता, बरोबर? वन्यजीवनाची तथ्ये समाजाला समजून सांगण्यात वृत्त-माध्यमे व पत्रकारितेची अतिशय महत्त्वाची भूमिका आहे व जोपर्यंत माध्यमे वन्यजीवन योग्यप्रकारे समजून घेत नाहीत, तोपर्यंत आपण त्याचे सार त्यांनी समाजाला समजून सांगावे अशी अपेक्षा करू शकत नाही. मी हा लेख लिहीत असताना, ताडोबातील काही मद्यपी पर्यटकांविषयी आणखी एक बातमी आली; असे पाहा, १५० कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशामध्ये वाईट घटक असणारच व ते सगळीकडे आहेत, अगदी ताज महलसारख्या ठिकाणीही तुम्हाला वाईट पर्यटक सापडतील. त्याचप्रमाणे मद्यपान करून वाहन चालविणे हा गुन्हा असूनही आपल्याला शहरांमध्ये मद्यपान करून वाहन चालविण्याची हजारो प्रकरणे पाहायला मिळतात. परंतु मद्यपान करून वाहने चालविण्याच्या अशा वृत्तामुळे आपण सर्व लोकांचे सर्व रस्ते बंद करत नाही, बरोबर? म्हणूनच, वनविभागाची, स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका (आपणहून पुढाकार घेण्याची) महत्त्वाची ठरणार आहे व कारण त्यांनी पुढाकार घेऊन माध्यमातील लोकांना वन्यजीवनाच्या तथ्यांविषयी जागरुक करणे आवश्यक आहे. वन्यजीवन पर्यटन हाच माणूस व वन्यप्राण्यांमधील तर्कशुद्ध व शाश्वत दुवा आहे व त्यामुळेच ते एक सहजीवन जगू शकतील. वन्यजीवन पर्यटनाविषयी एकही चुकीची बातमी एखाद्या विषाणूसारखी असते, ज्यामुळे हा दुवाच नष्ट होतो हे लक्षात ठेवा, एवढे बोलून निरोप घेतो!

 

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

ईमेल आयडी - smd156812@gmail.com

कृपया पुण्यामध्ये योग्य घर/कार्यालय शोधण्याविषयी मी मांडलेले विचार खालील यूट्यूब दुव्यावर पाहा व आवडल्यास शेअर करा...

कृपया रिअल इस्टेट व घर खरेदी करण्याविषयी माझा ब्लॉग आवर्जून वाचा, ज्याचा दुवा खाली देण्यात आला आहे!

https://youtu.be/27j3I3rwGPQ?si=-ODYBxVI2Dl_C345

Thursday, 11 July 2024

हाव, रिअल इस्टेट व शहराचे भवितव्य !

 






























 हाव, रिअल इस्टेट व शहराचे भवितव्य!

“पृथ्वीवर प्रत्येक माणसाच्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेशी संसाधने आहेत, परंतु प्रत्येक माणसाची हाव पूर्ण करण्यासाठी नाहीत.” …  महात्मा गांधी

भारतीयांना या नावाची ओळख करून देण्याची करून देण्याची गरज नाही कारण ते राष्ट्रपिता तर आहेतच व त्यांनी केवळ आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिले म्हणून नाही तर ते ज्या तत्वज्ञानाप्रमाणे जगले व त्यांनी आपल्याला जी शिकवण दिली जी आपले आजही मार्गदर्शन करते त्यामुळे. आपण या महान व्यक्तिंना पूजतो परंतु त्यातही आपण दांभिकपणा करतो, मग ते प्रभू श्रीराम असोत किंवा बाबासाहेब आंबेडकर किंवा गांधीजी, आपले त्यांच्यावर किती प्रेम आहे, आपण त्यांचा किती आदर करतो याचा मोठा दिखावा करायला आपल्याला आवडतो. परंतु त्यांचे तत्त्वज्ञान अंगिकारण्याची जेव्हा वेळ येते तेव्हा आपली (आपल्यापैकी बहुतेकांची) कृती शून्य असते हे कटू सत्य आहे. मला गांधीजींविषयी सर्वात आवडणारी गोष्ट म्हणजे, त्यांना पर्यावरणाविषयी असलेली स्पष्ट जाणीव ज्याचा पृथ्वीही एक अविभाज्य घटक आहे. त्यांचे विचार काळाच्या पुढचे होते, सत्तर वर्षांपूर्वी जेव्हा नैसर्गिक संसाधनांची समस्या फारशी मोठी नव्हती, तेव्हा त्यांनी वरील शब्द लिहीले जे आता आपले पर्यावरणवादी प्रत्येक माध्यमामध्ये घसा फोडून सांगत आहेत. किंबहुना, माझा ब्लॉग ‘व्हिजन ऑफ लाईफ’ च्या मुखपृष्ठावरही हाच संदेश दिलेला आहे व तुम्हाला एक बांधकाम व्यावसायिक (हा माझा पोटापाण्याचा उद्योग आहे) गांधीच्या विचारांचे अनुसरण का करत आहे व हा लेख कुठल्या दिशेने चालला आहे याविषयी कुतुहल असेल, तर मी तुम्हाला सांगतो की रिअल इस्टेटलाच नव्हे तर संपूर्ण शहराला (पुण्याचा एक प्रकरण म्हणून अभ्यास करताना) झालेल्या एका नव्या (तुम्ही आवृत्ती म्हणू शकता) विषाणूच्या संसर्गाविषयी तो आहे, हा विषाणू संसर्ग म्हणजे हाव ज्याविषयी बापूजींनी आपल्या सत्तर वर्षांपूर्वीच इशारा दिला होता. मला बहुतेक वाचकांच्या कपाळाला पडलेल्या आठ्या आणि कुत्सित हसू दिसत आहेत जणू काही ते म्हणत असावेत “म्हणजे हव्यासाविषयी कोण बोलत आहे, एक बांधकाम व्यावसायिक, हमममम” व त्यातले काही विचारही करत असतील की “अब आया उंट पहाड के नीचे”, ही अतिशय प्रसिद्ध हिंदी म्हण आहे, जेव्हा एखादी अहंकारी व्यक्ती एखाद्या परिस्थितीमध्ये अडकल्यामुळे अतिशय नरमते तेव्हा ही म्हण वापरली जाते. कारण हा हव्यासावरच चालणारा उद्योग म्हणून ओळखला जातो (सहकारी बांधकाम व्यावसायिकांनो याचा स्वीकार करा कारण आपल्या उद्योगाची प्रतिमाच अशी आहे), आता त्यांच्यापैकीच एक अचानक उठून हव्यासाच्या दुष्परिणामांविषयी बोलत आहे. मला तुम्हाला चूक व स्वतःला बरोबर ठरवायचे नाही परंतु एक लक्षात ठेवा की हाव ही समुद्रासारखी असते, म्हणजे तुम्ही ती सांडली तरी ती थांबवत नाही तर तुमच्याभोवती असलेल्या प्रत्येकाला त्यात ओढून घेते व रिअल इस्टेटच्या बाबतीतही असेच झाले आहे व माझ्या लेखामध्येही मला हेच दाखवून द्यायचे होते.

आपल्या सातत्याने वाढत असलेल्या लोकसंख्येकडे लक्ष द्या जी आता दिडशे कोटींच्या पुढे पोहोचली आहे व या सर्व लोकांना घरे, शाळा, कार्यालये, रुग्णालये, सार्वजनिक वाहतूक अशा सर्व पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत व त्यासाठी जमीन आवश्यक आहे जी रिअल इस्टेट देते. म्हणूनच जमीन हे आपल्याकडील सर्वात फायदेशीर संसाधन आहे, बरोबर? स्वाभाविकपणे, वर्षानुवर्षे रिअल इस्टेट उद्योगात बांधकाम व्यावसायिकांचाच सर्वाधिक फायदा होत होता व त्यांना सर्वाधिक पैसे मिळत होते (इथेही हावच). या स्पर्धेमध्ये समाज म्हणून आपण उपलब्ध असलेली प्रत्येक जमीन बांधकाम व्यावसायिकांना सुपूर्त करत आहोत. यामुळे त्याच जमीनीवरील इतर प्रजातींच्या ज्या गरजा आहेत त्यावर आपले अतिक्रमण होत आहे. परंतु याचा दोष केवळ बांधकाम व्यावसायिकांवर टाकण्यात आला, कारण तेच सर्व जमीनी पैसे मिळवून देणाऱ्या वरील उपयोगांसाठी वापरत होते, खरेतर संपूर्ण समाजच जमीनीसाठी हव्यासाच्या स्पर्धेमध्ये धावत होता. हळूहळू हव्यासाच्या या स्पर्धेतून सहभागींना (जमीन मालकांपासून ते मायबाप सरकारपर्यंत) जाणीव झाली की फक्त बांधकाम व्यावसायिकांनाच या जमिनीसाठीच्या स्पर्धेमध्ये बक्षिसाची रक्कम मिळत आहे व इथेच खऱ्या समस्येला सुरुवात झाली! एकीकडे सरकार शहरी भागामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेली जमीन वाढवू शकत नसल्यामुळे त्यांनी जमिनीची क्षमता वाढवली व पैसे कमावण्याचा हा आणखी एक मार्ग असल्याची जाणीव त्यांना झाली, त्यानंतर मग जमिनीचे मालक असतील किंवा सोसायटीचे पदाधिकारी (पुनर्विकासाच्या संदर्भात) त्यांनी आणखी पैसे किंवा अधिक जागा मागायला सुरुवात केली (भागीदारीतील प्रकल्पाच्या संदर्भात) व त्यात काहीही चूक नाही कारण त्यांच्या जमिनीतून बांधकाम व्यावसायिक पैसे कमवत असल्याचे त्यांनी पाहिले व सर्वात शेवटी सदनिकाधारकही या स्पर्धेत सहभागी झाले. इथे बरेच जण म्हणतील की रिअल इस्टेटमध्ये सदनिका खरेदी करणारे कोणते ग्राहक पैसे कमवू शकतात, त्यांचे घर खरेदी करताना तेच बांधकाम व्यावसायिकांच्या दयेवर अवलंबून नसतात का. तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे, परंतु अशी परिस्थिती साधारण दशकभरापूर्वी होती, बाजारामध्ये भरपूर एफएसआय पुरवठा असल्यामुळे व विकासासाठी जमीनी उपलब्ध होत असल्यामुळे (सरकारचे व पुनर्विकासाचे व पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणासारख्या संस्थांचे आभार) सर्व सूत्रे केवळ बांधकाम व्यावसायिकांच्याच हाती राहिलेली नाहीत तसेच घरांचे दरही केवळ तेच ठरवत नाहीत. यामध्ये आता अनेक भागीदार आहेत व आता रिअल इस्टेटमध्ये अधिक क्षमता असलेले व्यावसायिकही उतरले आहेत जे तग धरून राहू किंवा टिकू शकतात किंवा कमी नफ्यामध्ये काम करू शकतात. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना अचानक जाणीव झाली की त्यांना टिकून राहायचे असल्यास सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांशी तडजोड करावी लागेल. सदनिका ग्राहकही अशाप्रकारे पैसे कमवू लागले कारण तुमचे घर खरेदी करताना वाचवेला पै न् पै म्हणजे खरेतर पैसे कमावण्यासारखेच आहे, बरोबर? आता तुम्ही म्हणाल त्यात काय चूक आहे कारण जर प्रत्येक जण रिअल इस्टेटमध्ये पैसे कमावण्यासाठीच असेल तर सदनिका खरेदी करणाऱ्या व्यक्ती किंवा जमीन मालकांनीही पैसे का कमवू नयेत. मला हे मान्य आहे परंतु रिअल इस्टेटमध्ये सगळ्यांच्या हव्यासाची किंमती कुणाला मोजावी लागतेय व त्याचेच उत्तर देण्यासाठी मी हा लेख लिहीत आहे.

कारण एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाने जास्त जराने जमीन खरेदीकेली व त्यानंतर जी किंमत चुकवली आहे तिचे समर्थन करण्यासाठी त्या जमीनीची जास्तीत जास्त क्षमता वापरण्याचा प्रयत्न करतो. सरकारही टीडीआर/सशुल्क एफएसआयसारख्या गोष्टी विकून पैसे कमवायचे असल्यामुळे बांधकाम खर्चामध्ये वाढ होते. त्यानंतर सातत्याने वाढणारे साहित्याचे दर तसेच मजुरांचा खर्च व त्यामध्ये विविध सरकारी करांचा समावेश करा (व त्यातही अतिशय विचित्र कररचना आहे उदाहरणार्थ तयार घरांवर शून्य जीएसटी) व सर्वात शेवटचा मुद्दा म्हणजे, हे सगळे खर्च असूनही ग्राहक तुम्ही घायाळ होईपर्यंत तुमच्यासोबत घासाघीस करणार आहे हे तुम्हाला माहिती असते. त्यानंतर तुम्ही जास्तीत जास्त बांधकाम करण्याचा प्रयत्न करता व इंच न् इंचाची विक्री करता व याची किंमत संपूर्ण शहराला तसेच पर्यावरणाला चुकवावी लागत आहे, म्हणूनच मी हा लेख लिहीत आहे. ग्राहकांनी बांधकाम व्यावसायिकाने सांगितलेला प्रति चौरसफूट दरच स्वीकारावा अशी माझी अपेक्षा नाही, कारण अनेक दशके ते तसे करत होते. परंतु जेव्हा सरकारपासून प्रत्येक जण केवळ त्यांच्या स्वतःच्या हिताचाच विचार करतात तेव्हा सदनिका खरेदी करणारे ग्राहक व पुनर्विकास करत असलेल्या सोसायट्यांनी तरी मागे का राहावे. परंतु हिताचे संरक्षण करणे किंवा त्याची काळजी घेणे व हाव यातील सीमारेषा अतिशय पुसट असते व बहुतेकवेळा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, यामुळे संपूर्ण शहराला व आपल्या पिढ्यांना त्याची किंमत मोजावी लागते, जे आता होत आहे! मुंबई-नाशिक-पुणे या सुवर्ण त्रिकोणामध्ये रिअल इस्टेटची भरभराट होतेय, त्यामुळे सरकारने एफएसआय़ देऊन त्याचा पुरेपूर वापर करून घ्यायला सुरुवात केली जो धारण करण्याची जमिनीचीही क्षमता नाही व प्रदेशाचीही क्षमता नाही व परिणामी एकीकडे (म्हणजे पुणे महानगरपालिका/नागरी विकास यासारखे एखादे खाते) सरकार योजनेला मंजूरी देते तर दुसरीकडे (म्हणजे पर्यावरण/जलसिंचन/महसूल यासारखे विभाग) रिअल इस्टेटला पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याचे रडगाणे गातात व विकासकांना त्यासाठी दोष देतात. परंतु प्रत्यक्षात दोषी सर्वजण आहेत यामध्ये जमीन मालकांचाही (व सरकार) समावेश होतो ज्यांना त्यांच्या जमीनीच्या तुकड्यातून जास्तीत जास्त लाभ हवा असतो, शहराला त्याची काय किंमत मोजावी लागेल याची त्यांना फिकीर नसते. त्याचप्रमाणे सरकार या विकसित प्रदेशांच्या दिशेने स्थलांतर थांबवण्यासाठी व येथील वाढ नियंत्रित करण्यासाठी व इतर प्रदेशांनाही स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी काहीही करत नाही. तर आणखी घरे बांधते, ज्यामुळे अधिकाधिक लोकांना राहता येईल व राज्याचे इतर भागामध्ये ग्राहकच नसल्यामुळे ते अविकसितच राहात आहेत, याविषयी विचार होणे आवश्यक आहे!

या स्पर्धेमध्ये आपण पाण्यासारखी आपली मूलभूत संसाधनेही संपवत आहोत, तसेच आपल्या स्वयंचलित वाहनांनी रस्त्यांचीही कोंडी करत आहोत. परंतु यामुळे आपण आपल्याभोवतालच्या प्रत्येक प्रजातीला मारून टाकत आहोत कारण केवळ माणसांनाच नाही तर पक्षी, कीटक, फुलपाखरे, कोल्हे व तरसांसारख्या प्राण्यांसाठीही जमीन आवश्यक आहे, जे एकतर शहरामध्ये घुसतात किंवा अन्न व पाण्याच्या शोधात इतस्ततः भटकत असतात किंवा असेच मरण पावतात, हा रिअल इस्टेटच्या (म्हणजे त्याच्याशी संबंधित प्रत्येकाच्या) हव्यासाचा परिणाम आहे, हेच माझ्या लेखाचे कारण आहे! याचा अर्थ आपण इथे पुण्यामध्ये घर बांधणे थांबवावे असा अर्थ होत नाही, तसेच जमीन मालकांनी त्यांच्या जमीनी बांधकाम व्यावसायिकांना फुकट द्याव्यात अशी अपेक्षाही करत नाही व सदनिकेच्या ग्राहकांनी बांधकाम व्यावसायिकांना ते बांधत असलेल्या घरांसाठी त्यांना जास्त पैसे द्यावेत अशी निश्चितच अपेक्षा करत नाही. पण रिअल इस्टेटमध्ये व्यवहार करताना थोडी हाव कमी ठेवावी मग तुम्ही कोणत्याही कोणत्याही भूमिकेमध्ये असा किंवा व्यवहार करताना तुम्ही टेबलाच्या कोणत्याही बाजूला असा. तुम्हाला मधुमेह उच्च रक्तदाब यासारख्या कोणत्याही शारीरिक व्याधी नसल्या तरीही भविष्यात तुमची तब्येत चांगली राहावी यासाठी तुम्ही तुमच्या जेवणातून कमी साखर किंवा मीठ घेत. अशाच प्रकारे तुम्ही घर बांधत असताना किंवा घर खरेदी करत असताना कमी वापर करून (अर्थात एफएसआयचा, दुसरे काय) तुमच्या शहराच्या व संपूर्ण परिसराच्या आरोग्याचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. बांधकाम व्यावसायिकाचा असा दृष्टिकोन आहे का याकडे लक्ष द्या व त्यासाठी तुम्ही घर खरेदी करताना थोडी कमी घासाघीस करा. असे करताना तुम्ही प्रत्यक्षात तुमच्या भविष्यासाठी बचत करत असता जी तुम्ही प्रति चौरस फूट दरामागे जे कमावणार आहात त्याहून अधिक असते; प्रिय बांधकाम व्यावसायिकांनो, सदनिकेच्या ग्राहकांनो व जमीन मालकांनो एवढे बोलून (म्हणजे इशारा देऊन) निरोप घेतो!

संजय देशपांडे 

संजीवनी डेव्हलपर्स

ईमेल आयडी -  smd156812@gmail.com