Wednesday, 23 April 2025

पुणे प्रदेश, विकास योजना आणि भविष्य..!








































पुणे प्रदेश,  विकास योजना आणि भविष्य..!

“मला एक झाड कापण्यासाठी सहा तास द्या व मी त्यातले पहिले चार तास कुऱ्हाडीच्या पात्याला धार लावण्यात घालवेन.”
― अब्राहम लिंकन.

“एखाद्या योजनेशिवाय एक उद्दिष्ट ही केवळ एक इच्छा असते.”
― अँटनी डी सेंट - एक्झ्यूपेरी.

अँटनी मेरी जीन- डी सेंट - एक्झ्युपेरी, ज्यांना केवळ अँटोनी डी सेंट-एक्झ्युपेरी म्हणून ओळखले जाते, हे एक फ्रेंच लेखक, कवी, पत्रकार, व वैमानिक होते. सेंट-एक्झ्युपेरी हे प्रशिक्षित व्यावसायिक वैमानिक होते, म्हणूनच अँटोनी यांनी नियोजनाचे महत्त्व इतक्या कमी शब्दात मांडले आहे यात काहीच आश्चर्य नाही कारण एका वैमानिकाला वेळ वाया घालवणे परवडूच शकत नाही. पहिल्या अवतरणाच्या लेखकाची (लिंकन) ओळख करून देण्याची गरज नाही व मी त्यांचे हे अवतरण आधीसुद्धा वापरले आहे, दुर्दैवाने आपल्या यंत्रणेला (विशेषतः राज्यकर्ते) असं वाचण्यात किंवा त्यातून काही शिकण्यात रस नसतो, याच कारणाने वरील अवतरणे वापरली आहेत. तुम्ही अंदाज लावल्याप्रमाणे, एकतर हा लेख जंगलांविषयी नाही (म्हणजेच ताडोबाविषयी नाही) व दुसरे म्हणजे, या लेखाचे कारण म्हणजे वर्तमानपत्रातील बातम्या. २ एप्रिल रोजी जेव्हा संपूर्ण जगाला जेव्हा भूकंपाची अपेक्षा आहे (म्यानमार/थायलंडच्या भूकंपाविषयी पूर्णपणे सहानुभूती राखून), मी आर्थिक भूकंपाविषयी बोलत आहे, म्हणजेच अमेरिका त्यांच्या देशातील आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठीची पहिली कर यंत्रणा जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे, त्याआधी आणखी एक भूकंप झाला जो आर्थिक बाबतीत नव्हता तर पुणे प्रदेशातील शहरी भागासंदर्भात होता. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी (जे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे, म्हणजेच पुणे प्रदेशासाठी असलेल्या नियोजन प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत) घोषणा केली की पीएमआरडीएच्या विकास योजनेचा मसुदा (विकास योजना) जो प्रकाशित होण्याच्या मार्गावर होता किंवा ज्यावर जवळपास अखेरचा हात फिरवला जात होता, तो रद्द करण्यात आला, म्हणजे त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली, तो गेला, नामशेष झाला वगैरे वगैरे!

आता, बरेच जण म्हणतील की त्यात काय मोठेसे, कारण या आराखडाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नव्हती म्हणजेच सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी अजून त्याला मंजुरी दिलेली नव्हती व त्यावर प्रक्रिया सुरू होती, मग आम्ही एक नवीन विकास योजना तयार करू. हे इतके सोपे असल्याचे व पुणे शहरावर किंवा प्रदेशावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही असे ज्यांना वाटते त्या सर्वांसाठी मी आनंदी आहे व त्यांच्यासाठी येशु ख्रिस्ताचे अखेरचे शब्द वापरेन (पुन्हा एकदा त्या समुदायाला दुखवण्याचा कोणताही हेतू नाही), “त्यांना माफ कर ते काय करत आहेत त्यांचे त्यांनाच माहिती नाही” (म्हणजेच सरकार)! कारण या टप्प्यावर जवळपास ६००० चौरस किलोमीटरहून अधिक क्षेत्राची जो संपूर्ण देशातील सर्वात वेगाने वाढणारा भाग आहे त्याची विकास योजना जर तुम्ही तब्बल आठ वर्षे त्यावर काम करून तुम्ही वगळत असाल किंवा रद्द करत असाल, तर अगदी देवही पुण्याचे भले करू शकणार नाही. पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या विकास योजनेतील दोन गावे (फुरसुंगी व उरळीकांचन) वगळून आपण आधीच पुणे प्रदेशासाठी भरपूर गोंधळ घालून ठेवला आहे व या गावांचे (किंवा शहरांचे) भवितव्य अधांतरी आहे व आपण आता संपूर्ण पुणे प्रदेशाच्या भवितव्याच्या बाबतीत हेच करत आहोत. तुम्हाला असे वाचत असेल की मी या विषयासंदर्भात अतिशयोक्ती करतोय व तुम्हाला त्यामागचे कारण जाणून घ्यायचे असेल तर पुढे वाचा, नाहीतर एखाद्या वेड्या व्यक्तीच्या मूर्खपणाचे रील बघत बसा (मी वैतागल्याबद्दल माफ करा)! त्याचप्रमाणे मला एक गोष्ट स्पष्ट करायीच आहे, मी काही कुणी सरकारी अधिकारी नाही (हे अगदी खात्रीशीरपणे सांगतो नाहीतर मी इतक्या उपहासाने कसे लिहीले असते), त्याचप्रमाणे मी कुणी नागरी नियोजनकर्ता नाही किंवा या विषयावर माझे काही वेगळे शैक्षणिक प्रशिक्षण झालेले नाही, तर मी एक स्थापत्य अभियंता आहे व थोडीफार भटकंती केली आहे. या व काही इतर शहरांची वाढ तसेच ऱ्हास व इतर काही गोष्टीही पाहिल्या आहेत व माझ्यामध्ये थोडीफार विवेकबुद्धी अजूनही उरली आहे (असे मला तरी वाटते) जी नागरी नियोजनासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे असे माझे मत आहे किंवा असे मला वाटते, म्हणूनच मी ही समस्या मांडत आहे! 

ठीक आहे, तर आता तुम्ही पुढे वाचत आहात तर आधी आपण विकास योजना (डीपी) म्हणजे काय हे समजून घेऊ व त्यानंतरच तुम्हाला कोणतेही शहर, गाव, किंवा प्रदेशासाठी त्याचे महत्त्व समजेल. विकास योजना ज्याचेच संक्षिप्त नाव डीपी असे आहे हा कोणत्याही नागरी विकासासाठीचा “परवलीचा शब्द” आहे व सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर त्या संबंधित प्रदेशाच्या जमीनीचा वापर ते निश्चित करते. याचाच अर्थ असा होतो की तुम्ही डीपी तयार करेपर्यंत, तुम्ही कुठे काय बांधायचे हे ठरवू शकत नाही. मग ते काहीही असो निवासी इमारत किंवा एखादा पूल किंवा शाळा, काहीही, विकास योजना विशिष्ट भाग किंवा प्रदेशाच्या अशा सर्व गोष्टी ठरवते. आता तुम्हाला समजेल की समाजातील सर्व घटकांना डीपी इतका प्रिय व अतिशय महत्त्वाचा का आहे. आजच्या जगात जमीनीला सोन्याचे भाव आहे व विकास योजना त्या सोन्याची किल्ली आहे कारण तुमची जमीन सोने होईल किंवा राख हे त्या विकास योजनेवरून ठरेल.

इथे अनेक जण म्हणतील, हे कसे शक्य आहे कारण जमीन ही जमीन असते, ती कुणीही चोरू शकत नाही किंवा नष्ट करू शकत नाही व मला मान्य आहे की, कुणीही तुमची जमीन चोरू शकत नाही. परंतु तिची क्षमता किंवा मूल्यांकन केवळ पेनाच्या एका फटकाऱ्याने खराब केले जाऊ शकते किंवा तिचे मूल्य वाढवले जाऊ शकते, जमीनीच्या एखाद्या तुकड्याच्या बाबतीत डीपी हे करू शकतो. उदाहरणार्थ तुमच्याकडे मोक्याच्या, झपाट्याने विकासित होत असलेल्या भागामध्ये जमीन आहे व अचानक त्या जमीनीवर उद्यानासाठी आरक्षण आले, तर तुम्हाला जमीनीसाठी रेडी रेकनर (कृपया अर्थासाठी गूगल करा) दराने किंवा त्यापेक्षा दुप्पट दराने कदाचित भरपाईही मिळेल. परंतु ती जमीन तुम्हाला हव्या त्या प्रकारे वापरण्यासाठी विकसित करून तुम्हाला जे पैसे मिळाले असते त्याच्या जवळपासही ती रक्कम असणार नाही व हे केवळ विकास योजनेमध्ये तुमच्या जमीनीवर केवळ उद्यान विकसित केले जाऊ शकते असे म्हणले आहे. त्याचवेळी तुमच्या जमीनीला लागून असलेल्या जमीनी सोन्याच्या खाणी झालेल्या असतात कारण त्यांच्या शेजारी उद्यान असते त्यामुळे तिथून अतिशय उत्तम दृश्य दिसते. आता विकास योजनेमुळे जमीनींचे काय होते याची तुम्हाला एक झलक मिळाली असेल व हा केवळ एकच पैलू नाही, तुमच्या जमीनीला लागून असलेली जमीन स्मशान भूमी, कचरा डेपो किंवा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आरक्षित झाली तर तुमच्या जमीनीचे मूल्यांकन खराब होऊ शकते, एका दिवसात तुमची जमीन कवडीमोल होऊन जाते कारण स्मशानभूमी किंवा कचरा डेपोशेजारी राहायला कुणाला आवडेल, बरोबर? विकास योजनेमुळे जमीनीची अशी स्थिती होऊ शकते व त्यानंतर आपले रस्ते हे कोणत्याही जमीनीवरील टीडीआर वापरण्याची क्षमता ठरवतात व विकास योजनेमुळे जमीनीवर असे असंख्य परिणाम होतात. विचार करा जर हे वैयक्तिक जमीनधारकाच्या बाबतीत होत असेल तर शहराच्या किंवा प्रदेशाच्या भविष्याच्या बाबतीत त्यामुळे काय होऊ शकते कारण शहराला पायाभूत सुविधांची गरज असते व पायाभूत सुविधांसाठी आगाऊ नियोजन करावे लागते जे शहरासाठी विकास योजनेचे मुख्य काम असते.

आता, तुम्हाला जर डीपीची भूमिका समजली असेल तर पुणे महानगर प्रदेशाकडे वळू कारण तो आपल्या लेखाचा विषय आहे. तर, साधारण आठ वर्षांपूर्वी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली जे पुणे प्रदेशासाठी स्थापित करण्यात आलेले नियोजन प्राधिकरण आहे व तो एक अतिशय शहाणपणाचा निर्णय होता कारण पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड (पीसीएमसी) यांना वाढीला मर्यादा येऊ लागली होती व लोकांनी या दोन शहरांच्या सीमेपलिकडे जमीनी पाहाला सुरुवात केली होती व हा विकास नियमित करण्यासाठी पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली होती. परंतु कोणतेही नियोजन प्राधिकरण हे विकास योजनेशिवाय अपूर्ण असते कारण हे म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याला अभ्यासक्रम न देता अभ्यास करायला सांगण्यासारखे आहे, जे पीएमआरडीएच्या बाबतीत वर्षानुवर्षे होत राहिले कारण आधी विकास योजनाच नव्हती व नंतर ती तयार होत होती. जवळपास ६००० चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्यामुळे, पीएमआरडीएची विकास योजना तयार करणे हे एक अवघड काम होते (व वादग्रस्तही) कारण केवळ सध्याच्या विस्ताराचाच विचार करायचा नव्हता तर पुढील किमान २० वर्षांत होणाऱ्या वाढीचा व त्यानुसार लोकांच्या गरजांचा अंदाज बांधायचा होता, जे विकास योजनेचे काम होते. इथेही, पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना असेल किंवा विलीन झालेल्या कही गावांची (जो स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे), त्यासाठी लागणारा वेळ ही काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे कारण विकास योजना तयार करणे हे अतिदक्षता विभागातील रुग्णावर उपचार करण्यासारखे असते, तुम्ही ही योजना घाईघाईने तयार करू शकत नाही हे मान्य असले तरीही आपल्या शासनकर्त्यांच्या कृपेने रुग्ण केवळ काही दिवसच नाही तर वर्षे आयसीयूमध्ये राहतो. परंतु पुण्याचा नागरी इतिहास पाहा व तुम्हाला समजेल की कोणतीही विकास योजना कधीच निश्चित कालमर्यादेमध्ये पूर्ण झाली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा कामांसाठी वेळ लागतो हे मान्य आहे, परंतु पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आकाराची विकास योजना तयार करण्यासाठी लागणारा नेमका वेळ कुणी मोजला आहे व ती योग्य प्रकारे व योग्य वेळेमध्ये तयार होईल हे पाहण्याची जबाबदारी कुणी घेतली आहे, तर त्याचे उत्तर आहे कुणीच नाही.
नेमका हाच मुद्दा मला ठळकपणे मांडायचा आहे, अनेक महिने व वर्षे निघून जातात व तुम्ही पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रदेशाचा डीपी योग्य मार्गावर आहे का याची देखरेख करण्याची तसदीही घेत नाही व अचानक तुम्ही तो रद्द करता, संपूर्ण प्रदेशाचे भवितव्य काय आहे, त्याची वाढ कशी होईल किंवा तुमच्या विकास योजनेचा विचार न करता इथे स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांना कसा सामावून घेईल, याचा विचार आपण केला आहे का? सर्वात गमतीचा भाग म्हणजे विकास योजना रद्द करण्यामागचे कारण म्हणजे सरकारला असे वाटते किंवा ते असा विचार करते की या भागामध्ये रस्ते, पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे इथे नवीन विकासासाठी परवानगी देण्यात अर्थ नाही (आता?)! परंतु सरकारला आधी विकास योजना तयार करून त्यानंतर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यापासून कुणी रोखले आहे किंवा आधी पीएमआरडीएला विकास योजना तयार करायला सांगायची व त्यानंतरच केवळ काम करायला सुरुवात करण्यापासून कुणी रोखले आहे, असा माझा प्रश्न आहे. तुम्ही एका प्रदेशाचा विकास करत आहात, पुणे व पीसीएमसी ही संपूर्ण देशाची शैक्षणिक व करिअरची केंद्रे आहेत, त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी लाखो लोक इथे स्थलांतर करत आहेत व त्यांनी केवळ इकडे यावे असे सरकारला वाटते, परंतु हे सगळे लोक कुठे राहतील, त्यांना पाणी कोण देईल, त्यांचे सांडपाणी कुठे जाईल, ते त्यांची वाहने कुठे लावतील, हे सगळे प्रश्न विकास योजनेने सोडवणे अपेक्षित आहे. आता तुम्ही विकास योजनाच रद्द केली आहे, परंतु त्यामुळे लोक पुणे प्रदेशामध्ये यायचे थांबणार नाहीत, त्याचे काय? सरकारला विकास योजनेचे महत्त्व समजलेच पाहिजे कारण वाढ ही नैसर्गिक असते परंतु विकास हा नियोजनाचा परिणाम असतो, नाहीतर कोणतीही वाढ केवळ सूज म्हणजेच अनारोग्यकारक ठरते. खरेतर, एखाद्या शहराचा विकास करणे हे एखाद्या लहान मुलाचे पोषण करण्यासारखे असते कारण काळासोबत ते वाढणारच आहे परंतु बाळाची वाढ निरोगी व्हावी असे आपल्याला वाटत असेल तर आपण बाळाला चांगले अन्न व योग्य संस्कार दिले पाहिजेत, नाहीतर बाळाची वाढ होईल परंतु चुकीच्या प्रकारे. बहुतेक गुन्हेगार हे योग्य संस्कार न दिल्यामुळे घडतात, जे पालकांचे काम असते. एक विकास योजना ही शहररूपी बालकावर योग्य संस्कार करण्यासाठी असते व ते मायबाप सरकारचे कर्तव्य आहे ज्यांनी शहरासाठी पालकाची भूमिका पार पाडणे अपेक्षित असते. जर ते हे करणार नसतील तर गुन्हेगारी तत्वांचा शिराकाव होतो यात काही नवल नाही जे आपण झोपडपट्ट्या व अवैध इमारतींच्या रूपाने आधीच सर्वत्र अनुभवत आहोत जी सर्व कायदेशीर वाढ किंवा विकासाला म्हणजेच रिअल इस्टेट उद्योगाला थेट धोका आहे. किमान आता तरी जुनी विकास योजना रद्द झाल्यामुळे, सरकारने पुणे महानगर विकास प्रदेश प्राधिकरणासाठी नवीन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक कृती योजना व ती तयार करण्यासाठी कालमर्यादा जाहीर केली पाहिजे व तिची अंमलबजावणी केली पाहिजे कारण तरच लोकांना (जे शहाणे आहे त्यांना) असा विश्वास वाटेल की सरकारला पुणे प्रदेश नावाच्या त्यांच्या अपत्याची काळजी आहे!

विकास योजनेविषयीचा हा सर्व गोंधळ पाहिल्यानंतर, आदरणीय लोकमान्य टिळक (कृपया गूगल करा) आज जिवंत असते, तर त्यांनी ज्याप्रमाणे ब्रिटीश सरकारच्या कृतींविषयी त्यांच्या संपादकीयामध्ये, “सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?” असे खडसावले होते, पण आज त्यांनी लिहीले असते, “सरकारला डोके तरी आहे का?”.  लोकमान्य टिळकांची आज प्रकर्षाने आठवण होतेय, एवढे सांगून निरोप घेतो!


संजय देशपांडे 

smd156812@gmail.com 

www.sanjeevanideve.com
















 

Thursday, 17 April 2025



































22 डिसें 76 – 10 एप्रिल 25
आरती, तिच्या जीवनाची क्वीन!

“जंगल दयाही जाणत नाही अथवा द्वेषही”… जिम कॉर्बेट.

विशेष म्हणजे या अवतरणाचे लेखक, महान जिम कॉर्बेट यांनीही याच महिन्यात 19 एप्रिलला अखेरचा श्वास घेतला परंतु जवळपास सत्तर वर्षांपूर्वी म्हणजे 1955 मध्ये. मी माझ्या अनेक लेखांसाठी जिम यांची अवतरणे वापरली आहेत, परंतु मला कधीही असे वाटले नव्हते की वरील अवतरणामध्ये जीवनाचे जे तत्वज्ञान मांडले आहे त्याचा समावेश असलेल्या लेखासाठी मला हे अवतरण वापरता येईल. जिम हे ब्रिटीश नागरिक होते तरीही ते आजकालच्या तथाकथित देशभक्तांपेक्षा जास्त देशी (भारतीय) होते व त्याचा एक पुरावा म्हणजे, ते त्यांच्या पुस्तकांमध्ये तसेच बोलतानाही नेहमी जंगल असा उल्लेख करत असत, ‘फॉरेस्ट’ असा नव्हे. मी जिमच्या शब्दात जंगलांविषयीचे व्यावहारिक तत्वज्ञान वापरण्याचे (अनेकांना कदाचित हे फार क्रूर वाटेल) कारण म्हणजे, जंगल बेल्सच्या (www.junglebelles.in) संस्थापकांपैकी एक व आमची अतिशय जिवलग मैत्रीण, आरती कर्वे हिचे जाणे. जंगल बेल्सची आणखी एक संस्थापक व मैत्रीण असलेल्या हेमांगीमुळे माझी आरतीशी तशी अलिकडे म्हणजे बरोबर दहा वर्षांपूर्वी, याच महिन्यात (एप्रिल 2015) कॉर्बेटच्या जंगलाच्या सहलीमध्ये भेट झाली, व ती गेली देखील याच महिन्यात; एप्रिल, आरती व जिम कॉर्बेट हा एक विचित्र योगायोगच म्हणावा लागेल. किंबहुना हा वन्यजीवनामुळे तयार झालेला एक सच्चा बंध होता, माझ्यामध्ये वन्यजीवनाविषयी ओढ (म्हणजे खरेतर वेड) निर्माण करण्यात जिम कॉर्बेटची भूमिका अतिशय मोठी आहे!

असे पाहिले तर, प्रत्येकाच्याच आयुष्यात दररोज कुणीतरी जन्म घेते व कुणाचातरी मृत्यू होतो हे जंगलाने मला शिकवले आहे. तिथे प्रत्येक गोष्ट एका शब्दाभोवतीच फिरत असते तो म्हणजे ‘आज जगणे’, हाच जंगल व आपल्या तथाकथित सुसंस्कृत समाजातील फरक आहे. ज्ञान व बुद्धिमत्तेमुळे आपण जीवनाच्या वास्तवापासून स्वतःला तोडून टाकले आहे व म्हणूनच आपल्या आयुष्यात जेव्हा एखादी दुःखद घटना घडते तेव्हा त्यातून सावरायला आपल्याला वेळ लागतो व आरतीचे जाणे ही आमच्यासाठी अशीच एक घटना होती. मी जंगलाच्या नियमांचे पालन करत असल्यामुळे माझा कधीच भावनातिरेक होत नाही व आयुष्याकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन नेहमीच व्यावहारिक राहिला आहे याचा मला अभिमान वाटायचा, या माझ्या स्वभावामुळे मी निश्चितच माझ्या आजूबाजूच्या लोकांमध्ये फारसा लोकप्रिय नाही, हे नेहमी असेच राहिले आहे. परंतु आरतीच्या जाण्यामुळे मात्र मी कधी नव्हेतो थोडा नक्कीच हादरलो. जेव्हा हेमांगीने आम्हा वन्यप्रेमी मित्रांना (जंगलांमध्ये भटकंती करणाऱ्या पाच मित्रांचा गट) सांगितले की त्या कॉर्बेट्च्या सहलीमध्ये तिची एक अतिशय जिवलग मैत्रिणही येणार आहे जी अमेरिकेतून भारतात परत आली आहे व तिलाही आपल्यासोबत यायचे आहे, तेव्हा आम्ही सर्वांनीच त्यासाठी सहमती दर्शवली. आरतीचे मूळची सातारची, जे पुण्याच्या तुलनेने लहान शहर (मी विदर्भातला आहे) आहे व सामान्यपणे लहान शहरांमधून पुण्यात आलेली मुले जरा बुजरी असतात किंवा पुणेकरांसोबत वावरताना त्यांना कुठेतरी कमीपणाची भावना वाटते (यात काहीच आश्चर्य नाही), परंतु आरतीमध्ये मात्र त्याचा लवलेशही नव्हता. हे म्हणजे एखाद्या वाघीणीला तुम्ही कोणत्याही जंगलात ठेवा तिला फक्त एक गोष्ट माहिती असते, ती म्हणजे राज्य करणे, आरतीही तशीच होती. आम्हाला (म्हणजे मला) त्याची पहिली झलक मिळाली, जेव्हा ती आमच्यासोबत सहलीसाठी येणार आहे हे कळले तेव्हा तिला फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली (तेव्हा इन्स्टाग्राम नव्हते) व तिने ती सहा महिने स्वीकारली नव्हती व कॉर्बेटच्या सहलीनंतरच तिने माझी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारली, ती अशीच रोखठोक होती. सुरुवातीला ती बाहेरच्या लोकांना फार गर्विष्ट वाटत असे परंतु एकदा तिच्याशी ओळख झाल्यानंतर ती माणूस म्हणून किती चांगली होती हे तुम्हाला कळत असे. तिने जाणीपूर्वक तिच्या मनाच्या किल्ल्याभोवती अशी तटबंदी निर्माण केली होती, म्हणजे कुणीही सोम्या-गोम्या  तिच्या संपर्कात येऊन तिचा वेळ वाया घालवणार नाही. त्या सहलीनंतर, आरती आम्हा वन्यप्रेमींच्या गटाचा अविभाज्य भाग झाली व त्यातूनच हेमांगीसोबत जंगल बेल्सची स्थापना केली, ज्यामध्ये माझाही थोडाफार हातभार आहे.

तिने इथे भारतामध्ये आठ अतिशय सुंदर वर्षे घालवली, ज्यामध्ये आम्ही अनेकदा जंगलांना भेट दिली, पार्ट्या व कार्यक्रमांना हजर राहिलो, दोन वर्षांपूर्वी कौटुंबिक कारणांमुळे तिला पुन्हा अमेरिकेला जावे लागले, परंतु ती मनाने इथेच होती. तिची शेवटची सहल जेमतेम चार महिन्यांपूर्वी झाली होती व तिचा व माझा वाढदिवसही डिसेंबरमध्ये एकाच आठवड्यात असतो, आम्ही तोदेखील साजरा केला व जंगलाच्या पुढील सहलीसाठी परत येण्याचे आश्वासन देऊन ती गेली. तसेच, तिचा 50वा वाढदिवस अमेरिकेमध्ये साजरा करण्यासाठी तिने इतके आग्रहाचे आमंत्रण दिले होते की आमच्या गटातील दोन सदस्यांना, तिच्या आग्रहास्तव अमेरिकेचा व्हिसा मिळवणे भाग पडले, लोकांना आपल्या इच्छेनुसार वागायला लावण्यात ती पारंगत होती! त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये तिला कर्करोग झाल्याचे मला समजले, परंतु ती सकारात्मक होती व त्यातून बाहेर पडू असा विश्वास तिला वाटत होता. आम्हालाही तिची विजिगिषू वृत्ती माहिती होती व ती ही लढाईदेखील जिंकेल अशी आम्हाला खात्री होती. परंतु 10 एप्रिलला अनिरुद्धचा (तिचा नवरा (माझा अतिशय जिवलग मित्र)) तिच्या मोबाईल क्रमांकावरून आमच्या ग्रूपवर मेसेज आला, “आरतीला देवाज्ञा झाली”. जंगलामध्ये सतत वावरल्यामुळे व बांधकाम व्यवसाया सारख्या प्रोफेशन मध्ये जन्म काढल्याने जीवनाविषयी अतिशय व्यावहारिक दृष्टिकोन असलेला मी, त्याक्षणी जीवनाच्या अशा कठोरपणामुळे क्षणभर बधीर झालो!आरतीच का, इतक्या लवकर का, ती इतकी तंदुरुस्त असूनही तिला असे का व्हावे, इतक्या झटपट का संपावे, तिची काय चूक होती, व इतरही अनेक प्रश्न होते, ज्यामागे काहीच तर्क नाही व ज्यांची उत्तरेही नाहीत हे मी जाणतो, परंतु तरीही ते मला भेडसावत राहतात व म्हणूनच जिम यांचे अवतरण वाचकांसाठी नाही तर माझ्यासाठी आहे. आयुष्य म्हणजे जंगल व दया, द्वेष (क्रूरपणा), क्षमा ,शांती हे सर्व शब्द आपण आपल्या हतबल झालेल्या मनाला समजावण्यासाठी तयार केलेले असतात व केवळ मृत्यू हेच सत्य आहे व कोणत्याही दिवशी तो कुणाचाही होऊ शकतो, हेच जंगल आपल्याला सांगते. सर्वात सशक्त व सर्वात सुंदर हरिण सुद्धा वाघाचे भक्ष्य ठरू शकते, तर एखादा कमजोर व कुरूप प्राणी शिकाऱ्याच्या तावडीतून निसटून जाऊ शकतात, याचे कारण केवळ तो दिवस त्यांचा नव्हता एवढे साधे, सोपे आहे. त्याचवेळी वाघाला त्याच दिवशी दुसऱ्या वाघाशी झालेल्या झटापटीत इजा होऊ शकते किंवा शिकारीदरम्यान एवढी इजा होऊ शकते की त्याचा भुकेमुळे जीव जाऊ शकतो कारण त्याला शिकार करणे शक्य नसते, हेदेखील जंगलामध्येच होते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, तुम्ही जिवंत आहात तोपर्यंत शक्य तितक्या उत्तम प्रकारे आयुष्य जगायचे असते व आरती तशीच जगली व ती जाणीव घेऊनच गेली, अर्थात मला अजूनही हे तत्वज्ञान पचनी पडत नाही. ती एक अतिशय उत्तम आई, पत्नी तसेच गृहिणी होती, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे, कारण तुम्ही तुमच्या अटींवर आयुष्य जगत असताना या सर्व भूमिका चोख पार पाडणे अतिशय महत्त्वाचे असते, जे अनेकांना साध्य होत नाही! आरतीचे असे जाणे खरंतर आम्हा सगळ्यांना एक जीवनाविषयक इशाराच आहे जो तिने स्वतः जगून आणि अचानक जाऊन आपल्याला दिलाय!!

आयुष्य भरभरून जगावे यावर आरतीचा दृढ विश्वास होता व ही गोष्ट तुम्ही शिकू शकत नाही, असा दृष्टिकोन जन्मतःच असावा लागतो, जो तिच्याकडे होता. तिला क्वचितच कुणी निराश किंवा दुःखी पाहिले असेल. अर्थात जंगल बेल्स किंवा जंगलातील सफारींव्यतिरिक्त तिच्याशी इतरत्र संपर्क व्हायचा नाही, तरीही वॉट्सॲपवर ग्रूपमध्ये जो काही संवाद होत असे, त्यावरून मी हे ठामपणे सांगू शकतो, कारण एखादे इंद्रधनुष्य पाहिल्यानंतर त्याचे कौतुक करण्यासाठी तुम्ही कवी असण्याची गरज नाही. म्हणूनच आयुष्य जगण्याविषयी बोलायचे झाले तर आरतीही तशीच होती! तिला म्हातारे होणे या कल्पनेचा अतिशय तिटकारा होता व आमच्या पार्ट्यांमध्ये ती याविषयी बोलायची, पण मला हे माहिती नव्हते की ती शब्दशः याप्रमाणेच जगेल व स्वतःला किंवा जगाला आपण शरीराने म्हातारे होत असल्याचे पाहावे न लागता निघून जाईल. मला दुःखी चित्रपट अजिबात आवडत नाहीत (व आवडायचे नाहीत) ज्यामध्ये चित्रपटाच्या नायकाचा मृत्यू होतो व म्हणूनच मी "आनंद" पाहिला नव्हता कारण त्यामध्ये राजेश खन्नाचा कर्करोगामुळे मृत्यू होतो. तरीही त्यातील संवाद (चित्रपटप्रेमी असल्यामुळे मला त्याचे कौतुक वाटते), “बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नही बडी होनी चाहिये,” आज मला आठवला. या संवादाचा अर्थ मला तेव्हा उमगला नव्हता कारण लंबी आणि बडी (म्हणजे लांब व मोठी) हो दोन्ही शब्द आयुष्याच्या बाबतीत वापरताना काय फरक आहे, दोन्ही सारखेच तर आहेत असे वाटत असे. अर्थात, आरतीसारख्या मित्रांसोबत जगताना मला तो फरक समजला, काहीवेळा आयुष्य तुम्हाला व्यावहारिक धडे इतक्या निर्दयीपणे शिकवत असते. हे शब्द जर आरतीपर्यंत पोहोचले तर ती जिथे कुठे असेल तिथून हसून म्हणेल, “संजयमोशाय, किमान आता तरी तुला लंबी जिंदगी आणि बडी जिंदगी (दीर्घ आयुष्य व मोठे आयुष्य) यातला फरक कळला असेल”! आरती, मी फक्त एवढेच म्हणू शकतो की, तू नेहमीच आयुष्यापेक्षा मोठी होतीस व असशील. मी तुझ्यासाठी काहीही इच्छा करणार नाही, कारण एक म्हणजे तू कधीही इतरांच्या नव्हे तर स्वतःच्याच इच्छेने जगलीस व दुसरे म्हणजे, मला माहितीय की त्या जगात सुद्धा तू इतरांच्या इच्छेने नव्हे तर स्वतःच्याच इच्छेने जगशील; त्यामुळे तसेच कर मैत्रीणी, मी अजिबात दुःख करणार नाही कारण तुझ्या जाण्यावर आम्ही दुःख करत राहणे तुला आवडणार नाही, किंबहुना तुझे  जाणे सुद्धा साजरे केले तर तुला आनंद होईल, ती तुझ्यासाठी सर्वोत्तम आदरांजली असेल, जे आम्ही नेहमी करत राहू!

फॉरेस्टर्स: संजय, हेमांगी, सलील, संगीता व शिल्पा...
🐾🌱














 

Tuesday, 8 April 2025

रस्त्यांची खोदाई, शहराची वाढ आणि बांधकाम व्यवसाय..!!


       


 

































“लोकांना घडवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांना सरधोपट मार्ग सोडून सतत काहीतरी आव्हानात्मक करायला भाग पाडणे.”
― झियाद के. अब्देलनूर

“तुमची वाढ किंवा विकासावर तुमचे नियंत्रण नसते. परंतु तुमची वाढ व विकासाच्या दिशेवर मात्र फक्त तुमचेच नियंत्रण असते!”
― इस्राइलमोर एइव्होर

झियाद के. अब्देलनूर हे लेबनीज अमेरिकी इनव्हेस्टमेंट बँकर, वित्त पुरवठादार, कार्यकर्ते, व लेखक आहेत. इस्राइलमोर एइव्होर हे घानातील युवा नेतृत्व प्रशिक्षक, आघाडीचे उद्योजक, लेखक, व वक्ते आहेत. झियाद हे अमेरिकेमध्ये आहेत हे वेगळे सांगायची गरज नाही कारण वित्तपुरवठा क्षेत्रातील बहुतेक लोक तिथेच स्थायिक होतात व एइव्होर हे घाना नावाच्या आफ्रिका खंडातील एका लहानशा परंतु खनिज-संपत्तीने समृद्ध देशातील आहेत. अर्थात तुम्ही विचार करत असाल की या नावांचे आपल्या विषयाशी काय घेणे-देणे आहे (जो ताडोबाविषयी नाही, तसेच अगदी जंगलांविषयीही नाही), तर आपला विषय आहे रस्ते खणणे व शहर. जे ज्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत त्यामुळे नव्हे तर ते विकासाविषयी असल्यामुळे मी ते वापरले. झियाद यांना असे वाटते की लोकांना घडवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांच्यासमोर नवनवीन आव्हाने ठेवणे तर एइव्होर यांना असे वाटते की आपल्या वाढीवर आपले नियंत्रण नसते परंतु आपल्या विकासाच्या दिशेवर आपण नियंत्रण ठेवू शकतो. तुम्हाला अजूनही शंका वाटत असेल की हा लेख कुठल्या दिशेने चालला आहे तर मी तुम्हाला समजून सांगतो. मी वर्तमानपत्रामध्ये आज चार मथळे वाचले व ते सगळे रस्ते खणण्याविषयी होते, अर्थात त्यांची कारणे वेगळी होती. पहिला मथळा होता, पुणे महानगरपालिकेने पोलीस वसाहतीमध्ये विजेच्या तारा घालण्यासाठी रस्ते खणण्याचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. दुसरी बातमी रस्ते खणल्यामुळे होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीविषयी होती व एका संस्थेने रस्त्याचे नुकतेच डांबरीकरण केल्यानंतर लगेच दुसऱ्या संस्थेने तो खणल्याची, आणखी एक बातमी होती, या दोन्हीही संस्था सरकारीच होत्या हे वेगळे सांगायची गरज नाही. त्याचशिवाय खाजगी किंवा अज्ञात संस्था अवैधपणे रस्ते खणत असल्याच्याही बातम्या असतात, ज्याविषयी कुणाला काहीच थांगपत्ता नसतो, ही यादी हनुमानाच्या शेपटीसारखी लांबलचक असते (पुराणातील एक उपमा)! त्याचप्रमाणे समाज माध्यमांवर मिम्ससाठी पुण्यामध्ये खणलेले रस्ते हा एक अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय असतो, अगदी “इधर खुदा है, उधर खुदा है, जहाँ देखू वहाँ खुदा है” अशा शाब्दिक कोट्यापासून (धर्माविषयी पूर्णपणे सद्भावना राखत, केवळ चेष्टा म्हणून याचा वापर करण्यात आला आहे, व आजकाल असे स्पष्टीकरण अत्यावश्यक आहे)  ते पुण्यामध्ये नक्कीच जमीनीखाली खजिना दडलेला आहे, नाहीतर आपल्याकडे रस्त्यांवर एवढे खोदकाम करायची काय गरज आहे,” यासारख्या अनेक मिम्सची देवाणघेवाण केली जाते!
तर, आता अनेक वाचक  विचारतील की त्यात काय मोठेसे, यातले बरेचसे वर्तमानपत्रांमध्ये तसेच समाज माध्यमांवर आधीच छापून आलेले असते, त्याविषयी इतके का लिहायचे व त्याही रस्ते खणणे यासारख्या कंटाळवाण्या विषयावर आम्ही लांबलचक लेख का वाचायचे, आमच्याकडे करण्यासारखे त्याहूनही अधिक चांगले काम आहे. या सर्व लोकांचे बरोबर आहे कारण मला स्वतःलाही प्रश्न पडतो की मी या विषयांवर कशासाठी लिहीतो किंवा अगदी विचारही करतो, कारण एकतर, यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी किंवा रस्ते खणण्यासारख्या विषयांवर कृती योजना तयार करण्यासाठी मी कुणी अधिकृत व्यक्ती नाही, तसेच त्यामुळे कुणालाही काही फरक पडणार नाही. परंतु मी लिहीत असताना असा विचार करत नाही कारण मला जे काही वाटते ते मी लिहीतो कारण मी विचार करू शकतो व जर आपण लिहीत राहिलो किंवा व्यक्त होत राहिलो किंवा इतरांना सांगत राहिलो तर कुठेतरी कुणामुळे तरी थोडा फरक पडू शकेल(एक वेडी आशा), परंतु आपण ते देखील केले नाही तर आपल्याला काहीच आशा उरणार नाही तसेच तशी अपेक्षा करण्याचा काही हक्कही उरणार नाही. 
तर आधी रस्ते खणण्याच्या शुल्काविषयी आधी बोलू, कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण) अर्थव्यवस्थेशी तसेच व्यवसायाशीही त्याचा थेट संबंध आहे. ज्यांना अशा शुल्कांविषयी माहिती नाही (सुदैवी आत्मे) त्यांच्यासाठी सांगतो, तुम्हाला शहरामध्ये किंवा कुठेही रस्ते खणायचे असतील तर आधी तुम्हाला स्थानिक प्राधिकरणाकडून परवानगी घ्यावी लागते जी पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यापैकी असू शकते व तुम्हाला खोदकामाच्या लांबीसाठी प्रत्येक मीटरसाठी शुल्क द्यावे लागते. त्यालाही हरकत नाही, तुम्ही रस्ते खराब करता म्हणून तुम्हाला त्यासाठी शुल्क द्यावे लागते, हे एवढे सोपे आहे, हेच माझ्या लेखाचे कारण आहे.
सर्वप्रथम शुल्कांविषयी व त्याहीआधी एखाद्याला रस्ते खणावे का लागतात याविषयी व त्याची अनेक कारणे आहेत कारण दुर्दैवाने आपल्या देशामध्ये विकास कामे अनेक संस्था मिळून हाताळतात व त्यांच्यामध्ये क्वचितच समन्वय असतो. जेव्ही तुम्ही एखादे घर बांधता (मी जाणीवपूर्वक बांधकाम व्यावसायिक असे म्हटले नाही, नाहीतर दृष्टिकोनच बदलतो, त्याविषयी लेखाच्या शेवटच्या भागात समजून सांगेन) तेव्हा तुम्हाला नळ जोडणी, गॅसची जोडणी (पाईप गॅस), विजेची जोडणी, सांडपाण्याची जोडणी, वाय-फाय जोडणी हवी असते व हे सगळे तारा व पाईपद्वारे येते जे सामान्यपणे जमीनीखाली असतात. स्वाभाविकपणे या सेवा मिळण्यासाठी तुमच्या घराभोवतालचे रस्त्यांचे पृष्ठभाग खणणे आवश्यक असते (म्हणजे प्रकल्प म्हणून). अशाच गोष्टी ज्या संस्था प्रामुख्याने सरकारद्वारे चालवल्या जातात त्यांनाही त्यांचा स्वतःचा विकास किंवा विस्तार किंवा दुरुस्तीच्या कामांसाठी आवश्यक असतात. उदाहरणार्थ सांडपाणी विभागाला सध्याच्या सांडपाण्याच्या वाहिनीचा आकार वाढवणे आवश्यक असते त्यासाठी जुनी वाहिनी बदलून जास्त व्यासाची वाहिनी घालावी लागते. खरी समस्या इथेच येथे, जेव्हा पुणे महानगरपालिकेला (आपल्या बाबतीत) त्यांच्या स्वतःच्या कामासाठी जेव्हा रस्ते खणायचे असतात तेव्हा त्यांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही तसेच जेव्हा एमएसईडीसीएल किंवा दूरसंचार विभाग यासारख्या सरकारी विभागांना त्यांच्या तारा घालण्यासाठी किंवा इतर काही काम करण्यासाठी रस्ता खणायचा असतो किंवा एखाद्या सरकारी विभागासाठी काम करायचे असते उदा. पोलीस विभागाच्या घरांसाठी ज्याचा उल्लेख त्या बातमीमध्ये होता, तेव्हा हे शुल्क रु. X प्रत्येक मीटर लांबी अशाप्रकारे मोजले जाते. परंतु जेव्हा एखाद्या खाजगी व्यक्तीला एखाद्या केबलसाठी किंवा वाहिनीसाठी रस्ता खणावा लागतो तेव्हा त्याद्वारे पुरवठा करणारा व लाभार्थी एखादा सरकारी विभाग असला तरीही केवळ एका खाजगी व्यक्तीने ते केले आहे म्हणून त्याला चार पट जास्त दराने प्रति मीटर खोदाई शुल्क आकारले जाते व ही रक्कम अतिशय मोठी असते कारण बरेचदा केबलची किंवा वाहिनीची लांबी शेकडो मीटर असू शकते. त्याचप्रमाणे खाजगी संस्थेकडून हे शुल्क चार पट आकारण्यामागचा तर्क काय आहे, याचे उत्तर कुणाकडेही नसते व अनेक प्रकरणांमध्ये जेथे इतर एखाद्या सरकारी संस्थेचा समावेश असतो तेव्हा रस्त्याचा पृष्ठभाग पुन्हा तयार करण्याचे काम व्यवस्थित केले जात नाही, यासाठी जबाबदार कोण, पुन्हा याचे उत्तर कुणाकडेही नसते, असे असताना रस्ते खोदण्यासाठीचे वाढीव शुल्क आपण का देत आहोत? हा माझा प्रश्न आहे!

आता मूलभूत समस्येविषयी, सध्या असलेली जल किंवा ड्रेनेज वाहिनी बदलणे वगैरेसारखी कामे वगळता एखाद्याला रस्ते खणण्याची गरज का पडते, असा प्रश्न मला अधिकाऱ्यांना विचारावासा वाटतो. स्थानिक संस्था रस्ता एकदाच खणून त्यावर व्यवस्थित नियमित अंतराने वाहिन्या व नलिका का घालत नाहीत, म्हणजे वारंवार रस्ते खणण्याची गरज पडणार नाही व वाहतुकीचा गोंधळ होणार नाही व रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे वारंवार डांबरीकरण करावे लागणार नाही, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. जर रस्ता खणायचाच असेल तर त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कामध्ये अशी तफावत का, कारण या अत्यावश्यक सेवा देणे हे सरकारचेच काम आहे व सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून स्थानिक स्वराज्य संस्था असो किंवा राज्य सरकारची संस्था असो किंवा केंद्र सरकारची संस्था, सर्व संस्था सरकारीच आहेत, बरोबर? आपल्या नेत्यांनी अशा महत्त्वाच्या नागरी समस्यांची दखल घेण्याची वेळ आता झाली आहे ज्या थेट व्यवसाय सुलभतेशी संबंधित आहेत तसेच त्यांचा मानसिक व आर्थिकदृष्ट्या नागरिकांवर (ज्यामध्ये व्यक्ती तसेच व्यावसायिकांचाही समावेश होतो) परिणाम होतो. 

या रस्ते खणण्याचा आणखी एक पैलू म्हणजे यामुळे प्रत्येकाला होणारा त्रास, प्रामुख्याने संबंधित रस्ते वापरणाऱ्या प्रवाशांना व रस्त्याच्या त्या पट्ट्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना जेथे हे रस्ते खणण्याचे काम सुरू आहे. वाहतुकीच्या कोंडीसह, हे रस्ते खणणे व त्यांच्या दुरुस्तीची कामे ही रस्ते अपघातांसाठीही महत्त्वाचे कारण आहे, खणलेल्या भागामध्ये लोक पडणे, पृष्ठभागाचे डांबरीकरण चुकीच्या प्रकारे करण्यात आल्यामुळे या प्रक्रियेमध्ये अनेक अपघात होतात ही ज्ञात वस्तुस्थिती आहे व हे सगळे कामाचे नियोजन योग्यप्रकारे केल्यामुळे टाळता येऊ शकते, हा माझ्या लेखाचा विषय आहे.
जेव्हा विषय विकासाचा विषय येतो तेव्हा आपल्या देशामध्ये आणखी एक पद्धत वेगाने वाढतेय (राजकारणी व माध्यमांची कृपा) व ती म्हणजे, एखाद्या उद्योगाला कोणत्याही धोरणासाठी किंवा विकासासाठी दोष देणे.  एका बातमीमध्ये बिहारमध्ये एक पूल बांधण्यात आला व माध्यमांनी त्यावर आरोप केले, की तो काही स्थानिक रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनी (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांनी) नदीच्या दुसऱ्या काठावर असलेल्या त्यांच्या जमीनीचे दर वाढावेत यासाठी बांधला. त्या पुलाच्या वैधतेविषयी बोलायचे, तर तो केवळ योग्य त्या परवानग्यांनंतरच बांधला गेला असला पाहिजे याविषयी काही दुमत नाही, परंतु काही खाजगी व्यक्तींना एखादा पूल का बांधावा लागतो असा प्रश्न मला माध्यमांना विचारावासा वाटतो. बिहारच्या बातमीचे राहू द्या, इकडे स्मार्ट शहर पुण्यातही विकासकांना पूल नाही परंतु रस्ते बांधावे लागतात, पाण्याच्या वाहिन्या घालाव्या लागतात, विजेच्या तारा घालाव्या लागतात व इतरही पायाभूत सुविधांशी संबंधित बरीच कामे त्यांच्या खर्चाने करावी लागतात; जी कामे खरे पाहता केवळ सरकारनेच करणे अपेक्षित आहे, बरोबर? आपल्याला सामान्य नागरिकांसाठी परवडणारी घरे हवी आहेत परंतु आपल्याला त्यासाठी पायाभूत सुविधा बांधायला नको व जेव्हा एखाद्या भागामध्ये रिंग रोड किंवा पूल किंवा जलवाहिनी प्रस्तावित असते, तेव्हा माध्यमे अशा विकासाविरुद्ध आरोप करतात की तो काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठीच झाला आहे. विनोद म्हणजे, याच सरकारला उद्योगांनी आपल्या राज्यामध्ये/शहरामध्ये गुंतवणूक करावी अशी इच्छा असते, व या उद्योगांना पाणी, वीज, वाहतूक यासारख्या पायाभूत सुविधा जलदगतीने व तेदेखील सरकारी खर्चाने देण्याचे आश्वासनही देते. परंतु जेव्हा घरांसाठी पायाभूत सुविधा देण्याची वेळ येते ज्या लोकांसाठी आवश्यक असतात जे या सगळ्या उद्योगांमध्ये काम करणार असतात, तेव्हा सरकार ही जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांवर टाकते, “बात कुछ हजम नही हुई” (अजून एक उपहासात्मक म्हण).
मित्रांनो, आपल्या शासनकर्त्यांनी “विकास” व “वाढ” यासारख्या संज्ञांचा हेतू व अर्थ समजून घेण्याची वेळ आली आहे, कारण एक शहर हे आपल्या मानवी शरीरासारखेच असते व जर शरीरातील प्रत्येक अवयव निरोगी व तंदुरुस्त असेल, तरच आपण त्या व्यक्तीला तंदुरुस्त म्हणू शकतो, नाहीतर केवळ हात किंवा पायाचा आकार मोठा होत असेल, तर त्याला वाढ नाही, सूज असे म्हणतात व तशा प्रकारच्या तंदुरुस्तीचा परिणाम काय होतो हे आपण सगळे जाणतो, बरोबर? हा वैधानिक इशारा देऊन निरोप घेतो!

संजय देशपांडे 

www.sanjeevanideve.com 

www.junglebelles.in











Wednesday, 26 March 2025

बांधवगड और संजय दुबरी, सिर्फ बाघ नही बहोत कुछ..!!

 

















































“जंगलो ने मुझे जो सबसे अहम बात सिखाई है, वह है सही समय पर सही जगह पर होना”…🐾🐾

पुणे से बांधवगढ़ और फिर मध्य प्रदेश में संजय दुबरी एनपी तक लगभग 1500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हुए, सुबह 4.30 बजे उठकर मध्य भारतीय जंगलों सवरे की ठंड का सामना करते हुए, धूल भरे और ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर पंजो के निशानों का पीछा करते हुए, जब आप सड़क के बीचों-बीच बैठे एक बड़े नर बाघ को उत्सुकता से आपकी ओर देखते हुए देखते हैं, तो आप उन सभी कठिनाइयों को भूल जाते हैं जिनसे आप गुजरे हैं। मार्च महिने के  ईस् समय में पूरा जंगल रंग-बिरंगे फूलों से खिल जाता है जो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं जो हर समय आपके चारों ओर भिनभिनाती रहती हैं, आप गर्मियों की दोपहर की गर्मी को अवशोषित करने के लिए एक स्थान पर घंटों इंतजार करते हो और अंत में जंगल का राजा अपने आराम क्षेत्र से बाहर आता है और आपके वाहन के साथ चलना शुरू कर देता है, आप बस इतना कर सकते हैं कि भगवान या उस शक्ति को धन्यवाद दें जिसने आपको ऐसे दृश्यों को देखने के लिए भाग्यशाली बनाया है, जंगल मेरे लिए यही करता है! और यह एकमात्र चीज नहीं है, शाम की सैर से लेकर गोधूलि में रिसॉर्ट में जंगल का संगीत सुनने से लेकर सैकड़ों खिलते हुए पलाश पेडोके  दृश्य से अचंभित होने तक जो क्षितिज को लाल रंग में रंग रही हैं,ये सूची अंतहीन है कि मैं जंगलों में क्यों जाता रहता हूं!
ऊपर लिखे शब्द मेरे दिमाग में तब आए जब मैंने यह शेयर करना शुरू किया जो कि जंगलों के बारे में है, वह भी मध्य भारत के (ताडोबा नहीं 😇) और आप बांधवगढ़ को जानते ही होंगे लेकिन दूसरा यानी संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान बहुत कम जाना जाता है, यहाँ तक कि अनुभवी वन्यजीवीभी नहीं जादा जानते। मैंने पहले भी बांधवगढ़ के बारे में काफी लिखा है और यह वही जंगल है जहाँ मैंने एक ही दिन में 22 (हाँ, आपने सही पढ़ा 22) बाघ देखे हैं लेकिन कुछ दिन आप भाग्यशाली होते हैं बस इतना ही मैं इसके बारे में कहूँगा और बांधवगढ़ का जंगल बाघों से कहीं बढ़कर है, इसका विशुद्ध परिदृश्य अलग से शेयर करने का विषय है। यह तो बाद वाला है, संजय दुबरी, जिसके बारे में मैं और अधिक साझा करना चाहता हूँ, लेकिन पहले बांधवगढ़ के बारे में कुछ बता दूँ, जल्दी से! दो बातें, वहाँ के नए फील्ड डायरेक्टर, डॉ. अनुपम सहाय, ifs, जो पहली नज़र में बैंक एग्जीक्यूटिव (एक निजी बैंक के) जैसे दिखते हैं और आश्चर्यजनक रूप से संवाद में बहुत ही खास हैं और साथ ही सक्रिय हैं और अपने काम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो आजकल एक दुर्लभ मामला है, चाहे वह निजी हो या सरकारी संगठन! वह चाहते हैं कि पर्यटक पार्क में जाएँ, और वह समझते हैं कि वन्यजीवों की सुरक्षा भी उनके कर्तव्य का हिस्सा है, इसलिए वह सख्त हैं और भले ही वह सभी के लिए सुलभ हों, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें हल्के में ले सकते हैं! हमने वन्यजीव और पर्यटन के बारे में कई चीजों पर चर्चा की और मुझे यकीन है कि भविष्य में आप (पाठक) मुझसे इस जगह के बारे में और अधिक जानने वाले हैं! दुर्लभ बात यह है कि टूर ऑपरेटर से लेकर रिसॉर्ट जीएम और गाइड तक सभी एफडी के बारे में अच्छी बातें कर रहे थे, फिर से एक दुर्लभ बात खासकर जब आप एक सरकारी सेवा में हों! एक और रोचक बात जो मैं अंत में साझा करूँगा (मतलब आगे और भी बहुत कुछ है, 😀) लेकिन उससे पहले बांधवगढ़ के एक और व्यक्ति के बारे में, सुनील भाई उर्फ सरपंच (उनके स्थानीय मित्र उन्हें प्यार से बुलाते हैं), सुनील यादव, जो एक दशक पहले पार्क में और उसके आसपास एक युवा, मस्तमौला (इसे सकारात्मक रूप से लें) जिप्सी चालक थे, लेकिन आज वे एक परिपक्व चालक सह टूर ऑपरेटर हैं और बांधवगढ़ में एक छोटे से छह कमरों वाले होम-स्टे के मालिक हैं। मैंने उनकी येत यात्रा देखी है और उनके जैसे लोग जो वास्तव में परिवर्तन करने वाले हैं या कहें कि समय की जरूरत हैं, वन्यजीव पर्यटन को आय के साधन के रूप में उपयोग करके उन्होंने खुद का एक छोटा सा साम्राज्य बनाया है जो लगभग पंद्रह परिवारों का भरण-पोषण करता है, और यह बहुत मायने रखता है। जब आप हमारे देश के इन हिस्सों से मेट्रो शहरों की ओर लोगों के बड़े पैमाने पर स्थानांतर को देखते हैं, जहाँ केवल जंगल और खेती है और साथ ही तथाकथित शहरी जीवन शैली के लिए आकर्षण है, तो आपको सुनील जैसे लोगों का महत्व पता चलता है जिन्होंने कड़ी मेहनत करने और जहाँ वे पैदा हुए थे वहीं रहने और समृद्ध होने का फैसला किया, यही वह चीज है जो मुझे सुनील भाई जैसे व्यक्तित्वों के बारे में सबसे अधिक प्रेरित करती है!
और यही मुद्दा श्री अमित दुबे, IFS, एम पीठ वन के मुकुट के एक और रत्न संजय दुबरी NP के फील्ड डायरेक्टर, पूर्व में संजय NP द्वारा उठाया गया था! और वह हमसे मिलने के लिए हमारे रिसॉर्ट तक आए (अंत में रिसॉर्ट के बारे में कुछ शब्द) एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का एक दुर्लभ इशारा और यही कारण है कि MP वन आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पूरी प्रणाली वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है! उनके पास भी प्रॉब्लेम हैं, जैसे कि कुशल जनशक्ति, वित्त पोषण, विभाग के लिए खराब बुनियादी ढाँचा और संजय दुबरी जैसे पार्क जो बड़े शहरों से बहुत दूर हैं, जिससे आवागमन मुश्किल हो जाता है और स्थानीय लोगों के लिए समृद्धि भी कम होती है। उन्होंने जो कहा या बताया वह बहुत महत्वपूर्ण है, कि पर्यटकों का स्वागत है और इस पर्यटन से उत्पन्न धन को जमीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए, यानी जंगलों के आसपास के स्थानीय लोगों तक और सिर्फ कुछ लोगों (टूर ऑपरेटर और रिसॉर्ट मालिकों) तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, तभी यह वन्यजीव संरक्षण में मदद करेगा! यहीं पर "स्थानीय लोगों को बढ़ावा देने" का पहलू सामने आता है, जिसमें होम स्टे से लेकर रिसॉर्ट्स में स्थानीय लोगों को नौकरी देना शामिल है और यह कोई आसान बात नहीं है! चूंकि जो पर्यटक पैसे खर्च करेंगे, उन्हें उनके मानकों के अनुसार सेवा और माहौल की आवश्यकता होगी और यही वह चीज है जो अधिकांश होम स्टे में नहीं होती है, इसलिए हमें होम स्टे ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, उन्हें बताएं कि शहरी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों को क्या चाहिए। बल्कि मैं तो होम स्टे चाहने वाले (बनाने वाले) हर परिवार को सलाह दूंगा कि वे अपने एक या दो सदस्यों को ताड़ोबा या बांधवगढ़ जैसे जंगलों में किसी अच्छे होटल/रिसॉर्ट में कम से कम छह महीने के लिए काम करने के लिए भेज दें, ताकि वे पर्यटन को एक व्यवसाय के रूप में समझ सकें।  मैंने कई होम स्टे की विफलता देखी है क्योंकि वे पर्यटकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए! जंगलों में घूमने आए और होम स्टे में रहने के लिए तैयार किसी भी पर्यटक की दो सबसे महत्वपूर्ण जरूरतें स्वच्छता और भोजन हैं, यहां वन विभाग आगे आ सकता है और निजी फर्मों का उपयोग करके गैर सरकारी संगठन इस पहलू को मजबूत कर सकते हैं जिससे पर्यटन से प्राप्त धन अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचेगा। फिर भी टूर ऑपरेटरों का महत्व बना हुआ है क्योंकि वे एक तरह से वन्यजीव, स्थानीय लोगों और बाहरी दुनिया के बीच पुल का काम करते हैं और अगर वे पैसे नहीं कमाएंगे तो उनकी दिलचस्पी नहीं रहेगी। बल्कि मुझे हमेशा लगता है कि वन्यजीवों के लिए वन्यजीव टूर ऑपरेटर (वन विभाग के रूप में पढ़ें) LIC (बिमा कंपनी) के लिए इनसोर्स एजेंट की तरह हैं। जिस तरह से LIC इन एजेंटों का सम्मान और प्रोत्साहन करती है, उससे LIC को अधिक राजस्व प्राप्त होता है, वैसा ही यहाँ भी होना चाहिए! यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि वन्यजीव पर्यटन और बीमा दो अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूँ, अगर हमें वन्यजीवों को बचाना है तो स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए, तभी वे वन्यजीवों को बचाने के लिए अपना सब कुछ देंगे और इसके लिए हमें ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जो इस परिणाम को सुनिश्चित करें!
संजय दुबरी की बात करें तो यह पुणे से करीब 1700 किलोमीटर दूर है और फिर भी यह दूरी तय करना सार्थक है क्योंकि मैं पुणे से संजय डुबकी रीत NP तक गाड़ी चलाकर गया और पेंच से इस जगह तक करीब छह सौ से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर जंगल और गेहूँ के बड़े-बड़े खेत हैं! इन जंगलों और गेहूँ के खेतों वाला यह इलाका हमारे देश की गेहूँ की लगभग पचास प्रतिशत ज़रूरतों और बाघों की ज़रूरतों का ख्याल रखता है। चूंकि ये वन क्षेत्र गलियारे हैं, जिन्हें हमें वन्यजीव पर्यटन के नए केंद्र बनाकर संरक्षित करना चाहिए! संजय दुबरी छत्तीसगढ़, यूपी और एमपी की सीमा पर है और देश की कुछ सबसे स्वच्छ नदियों का घर है, जहां आप नदियों या झरनों से सीधे पानी पी सकते हैं क्योंकि आसपास कोई प्रदूषण फैलाने वाला कारक नहीं है, शहरीकरण से दूरी के लिए धन्यवाद! हालांकि वन्यजीवों का मुख्य आकर्षण (दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य) यानी बाघों के दर्शन यहाँ थोड़े कम होते हैं और इसका कारण यह है कि पार्क में फैले विशाल और बारहमासी जल निकाय हैं, बाघों को खुले में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जंगल में खुले या घास के मैदान कम हैं। साथ ही, पार्क में और उसके आस-पास कई गाँव हैं, जिससे बाघों को दिन के उजाले में घूमने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और चूंकि पर्यटक वाहनों की संख्या कम है, इसलिए बाघों को अभी भी पर्यटकों की आदत नहीं है और वे जंगल के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। फिर भी, संजय दुबरी पार्क में एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान की आँखों को नम कर देगी, न कि सिर्फ़ वन्यजीवों की। कुछ साल पहले, एक बाघिन जो अपने तीन बच्चों को जन्म दे रही थी, संजय दुबरी के पास से गुज़रने वाली रेलवे लाइन की वजह से मर गई थी (एक और ख़तरा) और जब वन विभाग ने तीन छोटे बच्चों को बचाने की कोशिश की तो वे पहले उन्हें नहीं ढूँढ पाए। चिंतित होकर, शावकों की खोज शुरू हुई और कुछ दिनों के बाद सबसे दिलचस्प घटना सामने आई, एक अन्य बाघिन जो मृतक बाघिन की सौतेली बहन थी, जिसके खुद भी तीन शावक थे, वह इन तीन अनाथ शावकों की भी देखभाल करती देखी गई। यह सुनने में नहीं आता क्योंकि बाघ निजी जानवर हैं और अक्सर एक बाघिन को अन्य बाघिनों के बच्चों को मारने के लिए भी जाना जाता है और यहाँ एक बाघिन है जो अपने बच्चों के साथ मिलकर अन्य शावकों की देखभाल कर रही है। और छह बाघों को पालना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए उसे हर दिन शिकार करना पड़ता है जो उसने किया और इसीलिए बाघिन को अब मौसी (चाची) के नाम से जाना जाता है! वन विभाग के लिए वह T28 है लेकिन स्थानीय लोग और वन अधिकारी निजी तौर पर उसे प्यार से मौसी ही कहते हैं और मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक सफारी में मौसी के दर्शन हो गए! ऐसे समय में जब मनुष्य संबंध, कर्तव्य या दया नाम की शब्दावली भूल गए हैं, बाघ जैसा जानवर जिसे हम क्रूर कहते हैं, जीवन के इन सभी पहलुओं को प्रदर्शित कर रहा है, दिलचस्प! साथ ही, मेरे साथ अधिकारी श्री बाबूनंदन सिंह थे, जिनकी आठ साल की बेटी सुहानी भी हमारे साथ जंगलों में थी क्योंकि वह छुट्टियों पर थी और उनके साथ रह रही थी। उनकी बॉन्डिंग देखकर खुशी होती है और यह भी पता चलता है कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर की ड्यूटी कितनी मुश्किल होती है, जो बाहर से देखने पर बहुत ही ग्लैमरस लगती है। और, बाबूनंदन को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, जब उन्होंने एक ऐसे बाड़े में लगी जंगल की आग को बुझाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जहाँ एक बाघ को रखा गया था,ऐसे साहस की कल्पना करें, बस इतना ही कह सकता हूँ! इसके विपरीत रेंजर एक युवा व्यक्ति आकाश था, जो जबलपुर जैसे बड़े शहर से था और उसे शहरी जीवन की सुख-सुविधाओं को त्यागना पड़ता है और पूरे साल जंगल की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और फिर भी वह वन्यजीव संरक्षण के लिए किसी भी सलाह या सुझाव का स्वागत करने के साथ-साथ खुश था! यह जंगल है, क्योंकि ये और ऐसे कई लोग वन्यजीवों की आशा को अपना कर्तव्य मानते हैं!
अरे हाँ, एमपी टूरिज्म के पारसिली (गांव) रिसॉर्ट के बारे में मुझे बताना ही होगा, बनास नदी और घने जंगल के नज़दीक सबसे बेहतरीन जगहों में से एक, दुनिया से अलग, इसे बताने के लिए सिर्फ़ एक शब्द ही काफी है; आपको बाघ देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहली बात तो यह है कि वह आपको यहाँ देख ही रहा होगा और दूसरी बात यह कि आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है! बस यहाँ रहें, लंबी सैर करें (दिन में) और खुद को जंगल से जोड़ें और इसके लिए आपको संजय दुबरी एनपी जाना होगा!
वापसी के दौरान, मैं बांधवगढ़ के पास उमरिया के श्री.शिवम बरघिया के बरगट गांव गया। एक महीने पहले, आखबार के पहिले पन्ने पर एक खबर छपी थी, जिसमें कहा गया था कि एक बेन्थो नामक  जर्मन शेफर्ड  कुत्ते ने बाघ से लड़कर अपने मालिक की जान बचाई और इस दौरान उसकी मौत हो गई! मैंने खबर पढ़ी और मेरे दिमाग में यह बात घूम रही थी कि मुझे किसके लिए दुखी होना चाहिए, उस कुत्ते के लिए जिसने यह जानते हुए भी कि वह मरने वाला है, बाघ से लड़ने की हिम्मत की या उस बाघ के लिए जिसे भुकसे मजबूर हो कर 
 एक इंसान पर हमला करना पड़ा, जबकि उसे पता था कि ऐसा करना उसकी जान के लिए खतरा है! मैं शिवम से मिलने गया, जिसने यह कहानी बताई, क्योंकि वह एक प्रत्यक्षदर्शी था। मैंने बेन्थो कुत्ते को सलाम किया और उससे माफ़ी मांगी, क्योंकि हम लोगों की वजह से ही मानव के जंगल/आवास कम हो रहे हैं और हमारे खेतों में बाघों कोण आना ज़रूरी हो गया है और हमारे गलत कामों की कीमत बेन्थो जैसे कुत्तों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है! ऐसी सभी यादों और क्षणों के साथ, मैं संजय दुबरी को इस वादे के साथ अलविदा कहता हूं कि हमारे बीच भौतिक दूरी के बावजूद, यह हमेशा मेरे बहुत करीब रहेगा और जल्द ही फिर से वापस आएगा!
हाल ही में मध्य भारतीय जंगलों की यात्रा के कुछ क्षण यहां प्रस्तुत हैं, आगे बढ़ें और मंत्रमुग्ध हो जाएं, ...

https://www.flickr.com/photos/65629150@N06/albums/72177720324555907/
 
संजय देशपांडे

www.junglebelles.in  www.sanjeevanideve.com 

संजीवनी ग्रुप




Friday, 14 March 2025

वाघ, शिकार, प्रसार माध्यमे आणि वास्तव!

 


"जेव्हा एखाद्या माणसाला वाघाची शिकार करायची असते तेव्हा तो त्याला खेळ (sports) म्हणतो; जेव्हा एखाद्या वाघ माणसाला मारतो, तेव्हा आपण त्याला हिंस्र प्राणी म्हणतो” …. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ.

 सर शॉ हे निःसंशयपणे सर्वकालीन महान लेखक होते व ते काही वाघांविषयी तज्ज्ञ नव्हते तरीही ते मानवी वर्तनाविषयी मात्र ते अधिकाराने लिहीत असत व त्यांच्या वरील अवतरणात त्यांनी नेमके हेच मांडले आहे. हा लेख वाघांविषयी असल्याने (म्हणजे वाघांच्या जगण्या किंवा मरण्याबद्दल) मी महान लेखक शॉ यांच्या शब्दात थोडा बदल करेन, “जेव्हा एखाद्या माणसाला वाघाला मारायचे असते तेव्हा ते स्व-संरक्षण किंवा गरज किंवा अपघात असतो परंतु जेव्हा वाघ माणसाला मारतो तेव्हा तो नरभक्षक ठरतो!” हा बदल अलिकडच्या घटनांमुळे झाला आहे जेथे वाघ मारला गेला (किंबहुना बरेच वाघ मारले गेले) अश्या बातम्या अनेक लोकं वाचतात व त्याबाबत विसरूनही जातात, नुकताच वाघांना असलेल्या अवैध शिकारीच्या धोक्याविषयी एका प्रसिद्ध मराठी दैनिकामध्ये भलामोठा लेखही आला होता. सर्वप्रथम, माध्यमांनी वन्यजीवनाला (वाघांना) असलेल्या धोक्याचा मुद्दा सातत्याने लावून धरल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतो, परंतु समस्या अशी आहे की हे बर्‍याच पत्रकारांचे लेखन बंदुकीतून स्वैरपणे गोळ्या झाडल्यासारखे असल्यामुळे परिणामी जे लोक दोषी नाहीत त्यांचेही यामुळे नुकसान होते. जागरुकता निर्माण करायला माझी काही हरकत नाही, परंतु अशा बातम्या कितपत योग्य परिणामकारक असतात हा माझ्या लेखाचा मुद्दा आहे. आपण जाणतो की एकूणच वन्यजीवन हे धोक्यात आहे, परंतु त्यासाठी केवळ वन विभागाला जबाबदार धरता येणार नाही, किंबहुना हा  विभाग एखाद्या दात व पंजे नसलेल्या वाघासारखाच आहे, जेव्हा वन्यजीवन सुरक्षित ठेवणे हा जंगलाच्या हद्दीबाहेरचा मुद्दा असतो. वन्य पर्यटनासंदर्भात काहीही चुकीचे घडले तर माध्यमांनी (म्हणजेच पत्रकारांनी) व स्वघोषित वन्यजीव तज्ज्ञांनी (वन्यप्रेमींनी) वन विभागावर व वन्यजीव पर्यटनावर टीका करायची ही अलिकडे फॅशनच झाली आहे. आपल्या माननीय न्यायालयाविषयी (न्याय यंत्रणेविषयी) पूर्णपणे आदर राखत असे म्हणावेसे वाटते की ते देखील हस्तक्षेप करते व वन्यजीवनाच्या या दोन घटकांवर ताशेरे ओढते. माय बाप सरकार म्हणजेच मंत्रालये व संबंधित विभागांचे सर्वोच्च अधिकारी कारवाई करतात व शिक्षा सामान्यपणे वन्यजीवनाशी संबंधित गाईड, जिप्सी चालक, आरएफओ व जंगलातील प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी अशा तळागाळातील लोकांना भोगावी लागते. विनोद म्हणजे, तुम्ही जर वाघाचा मृत्यू दर पाहिला तर या मृत्यूंपैकी जेमतेम १% (होय, एक टक्का) संरक्षित वन क्षेत्रात झालेले असतात जेथे पर्यटन नियंत्रित असते, तर इतर मृत्यू जिथे पर्यटन अजिबातच अस्तित्वात नाही अशा ठिकाणी झालेले आहेत हा माझ्या लेखाचा विषय आहे.

त्यानंतर राज्य मंत्र्यांची आणखी एक बातमी होती, ज्यामध्ये त्यांनी वन्यजीवन सुधारण्यासाठी वन विभाग व स्थानिकांची बैठक घेतल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये केवळ वन विभागांना वाघांचे मृत्यू तसेच माणूस-प्राण्यातील संघर्ष नियंत्रित करण्यासंदर्भातील असमर्थतेबद्दल बोलणी खावी लागली. यातील सर्वोत्तम भाग असा होता की, या बैठकीमध्ये जंगलाभोवताली राहणारे गावकरी वन्यजीवन पर्यटनास चालना देण्याच्या मताचे होते व या ओघात वाघांकडून काही माणसे मारली गेली तर त्यालाही त्यांची काही हरकत नव्हती. कारण काही माणसे मारली गेली आहेत व मारली जातील हे त्यांना माहिती आहे परंतु तरीही त्यांच्या अवतीभोवती वाघ असल्यामुळे ते आनंदी आहेत, कारण यामुळेच त्यांची एकत्रितपणे भरभराट होणार आहे व यालाच सहजीवन म्हणतात, ज्यासंदर्भात आपण काहीच करत नाही. मी स्वतःला वन्यजीवन तज्ज्ञ समजत नाही परंतु मी जंगलात व आसपासच्या परिसरात बराच प्रवास केला आहे व मी वन्यजीव प्रेमी आहे परंतु माझे प्रेम आंधळे नाही, हा फरक आहे. 

आता वन्यजीवनाला (म्हणजे वाघांना) असलेल्या धोक्याविषयी किंवा धोक्यांविषयी व वाघांच्या मृत्यूच्या कारणांविषयी बोलू, ही संख्या २०२५ च्या पहिल्या दोन महिन्यात जवळपास दहाहून अधिक होती. सर्वप्रथम, या दहा किंवा बारा मृत्यूंपैकी केवळ एखादा अवैध शिकारीमुळेच झाला असावा असे खात्रीशीरपणे सांगता येईल व इतर मृत्यू वाघांच्या एकमेकांशी झालेल्या संघर्षातून व वाहनांनी धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातातून, विहीरीत पडून किंवा विजेचा झटका लागून झालेले होते. यातील आणखी एक मुद्दा म्हणजे, हे सगळे मृत्यू व्याघ्र प्रकल्पाच्या किंवा संरक्षित जंगलाबाहेरील होते. या सगळ्या संज्ञांमध्ये काय फरक आहे हे जाणून घेऊ म्हणजे वाघांच्या संवर्धनाच्या कामातील समस्या किंवा आव्हाने तुम्हाला समजतील. व्याघ्र प्रकल्प किंवा अभयारण्य किंवा संरक्षित जंगल ही अशी जंगले असतात जिथे केवळ वनविभागाच्या परवानगीनेच बाहेरील कुणाही व्यक्तीला जंगलात प्रवेश मिळतो व त्याची नोंद केली जाते. या जंगलामध्ये गस्त घालण्यासाठी तसेच पर्यटनाशी संबंधित कामांसाठी वेगळे कर्मचारी आहेत व रस्त्यावरून प्रवेश केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक ठिकाणी वन विभागाद्वारे तपासणी केली जाते त्यामुळेच खाजगी वाहनांना परवानगी नसते व जी वाहने पर्यटनासाठी प्रवेश करतात त्यांना वेगाच्या निकषांचे पालन करावे लागते तसेच त्यांची आकडेवारीही निश्चित असते व सोबत गाईडही असतात. जी जंगले व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत येतात त्यांना केंद्र सरकारकडून त्यांच्या गरजांसाठी अतिरिक्त निधीही मिळतो तसेच वन अधिकाऱ्यांना इथे विशेष अधिकार असतात जे व्याघ्र प्रकल्प वगळता इतर विभागांना नसतात. त्याचवेळी या जंगलांमध्ये कोणतेही अतिक्रमण हा कायदेशीर गुन्हा आहे, त्याचप्रमाणे विहीर खणणे किंवा या जंगलातून रस्ता बांधणे यासारख्या कामांसाठीसुद्धा व्याघ्र प्रकल्प नियंत्रित करणाऱ्या एनटीसीएसारख्या संस्थांकडून विशेष परवानगीची गरज असते. या सर्व तरतूदींमुळे या जंगलांमधील वाघांचे तसेच वन्यजीवनाचे संवर्धन अधिक सोपे होते, परंतु संरक्षित जंगलांच्या सीमेबाहेरील परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.

व्याघ्र संवर्धनातील मुख्य समस्या ही संरक्षित जंगलांमध्ये नाही तर त्यांच्या बाहेर आहे जे आपण स्वीकारले पाहिजे तरच आपण वाघ वाचवण्यासाठी योग्य ती धोरणे तयार करू शकू. संरक्षित जंगलांमध्ये पर्यटनाला परवानगी असते व नियंत्रितपणे असते त्यामुळे ती दोनप्रकारे काम करते, सर्वप्रथम तिच्यामुळे गावकऱ्यांना समृद्धी (म्हणजे पैसा) मिळते व अशाप्रकारे ते वाघांचे संरक्षण करण्यासाठी वनविभागाशी हातमिळवणी करतात व दुसरे म्हणजे ही पर्यटक वाहने जंगलांचे डोळे व कानांसारखी असतात ज्यामुळे वन्यजीवन नेहमी त्यांच्या डोळ्यासमोर राहते जे एकट्या वन विभागाला कधीच करता येणार नाही. एकदा का आपण असुरक्षित जंगलांमध्ये बाहेर आलो की पर्यटनाचा हा घटकही नसतो व वाघांना आपले संरक्षण स्वतःच करावे लागते. त्याचवेळी वन्यजीवनाद्वारे माणसांचे किंवा गुराढोरांच्या जीवाचे किंवा पिकाचे जे नुकसान होते त्यासाठी मिळणारी भरपाईही कमी आहे व ती उशीरा मिळते ज्यामुळे हे लोक वन्यजीवनाचे शत्रू होतात किंवा त्यामुळे संघर्ष होतो म्हणजेच विजेच्या कुंपणामुळे किंवा सापळ्यांमुळे वन्य प्राण्यांचे मृत्यू होतात जे खरेतर मानवी मालमत्ता किंवा वन्य प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी असतात, वन्य प्राण्यांना मारण्यासाठी नव्हे. या असुरक्षित जंगलात महामार्ग, रेल्वेचे मार्ग आहेत, या रस्त्यांवरून प्रवास करण्यासाठी वाहनांना गतीची मर्यादा नाही त्यामुळे वन्य प्राण्यांचे सर्वाधिक मृत्यू होतात, आपण त्यासंदर्भात काहीच करू शकत नाही. या असुरक्षित जंगलांमध्ये खुल्या विहीरी, कालवे, दगड खणून ठेवलेल्या खाणी असतात जे वन्य प्राण्यांसाठी मृत्यूच्या सापळ्यासारखे असतात व आपण त्यासंदर्भात काहीच करू शकत नाही. इथे पर्यटन नसल्यामुळे, वन्यजीवनातून काही उत्पन्न मिळत नाही, त्यामुळे बेरोजगार युवकांना बेकायदा शिकाऱ्यांकडून सहजपणे व झटपट मिळणाऱ्या पैशांची भुरळ पडते व आपण त्याबाबतीत काहीच करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे वाघांविषयी बोलायचे झाले तर, त्यांच्यासमोरील समस्या म्हणजे संरक्षित जंगलांच्या आतमध्ये त्यांना त्या भागात वर्चस्व असलेल्या मोठ्या वाघांकडून अधिक धोका असतो जे नव्याने जन्मलेल्या वाघांना हद्दीवरून होणाऱ्या भांडणांमध्ये संरक्षित जंगलातून बाहेर हुसकावून लावतात. अशा वाघांचा जर वर नमूद केलेल्या कारणांमुळे मृत्यू झाला नाही तर ते शिकाऱ्यांचे सहज लक्ष्य ठरतात व आपण त्यासंदर्भात काहीच करू शकत नाही. आणि, वन विभागाकडे मर्यादित अधिकार व निधी असल्यामुळे या बाहेरच्या वाघांचे संरक्षण करण्यास ते असमर्थ असल्याबद्दल फक्त त्यांना दोष देता येणार नाही, अर्थात हे वन विभागाचे काम आहे हे मान्य आहे. परंतु एखादी व्यक्ती युद्ध जिंकेल अशी अपेक्षा तुम्ही करता तेव्हा सर्वप्रथम त्या व्यक्तीला युद्ध लढण्यासाठी पुरेसा दारुगोळा दिला जाणे अपेक्षित असते, हे आपण विसरत आहोत!

आता तुम्हाला (म्हणजे माध्यमांना व न्यायपालिकेला व आपल्या शासनकर्त्यांना) मूलभूत समस्या समजली असेल व ती मान्य असेल तर वाघांचे मृत्यू कमी करण्यासाठी आपण काय करू शकतो याकडे आपण येऊ शकतो! सर्वप्रथम, वाघांचे मृत्यू कुठे होत आहेत त्या नेमक्या जागा निश्चित करा व या जागी उपाययोजना राबवण्यावर काम करायला लागा. उदाहरणार्थ ताडोबा परिसरातून जाणारा बल्लारशा चंद्रपूर रेल्वेमार्ग जवळपास २०% वाघ, अस्वले व बिबट्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत आहे, म्हणूनच आपण त्याचा मार्ग थांबवू किंवा बदलू शकत नसू तर आधी त्याच्याकडेने कुंपण घालायला सुरुवात करा. पुढे अर्थसंकल्पामध्ये या मार्गाच्या खालून ठिकठिकाणी मार्ग तयार करण्यासाठी नियोजन व तरतूद करा म्हणजे वन्यप्राण्यांना हे रेल्वेमार्ग सुरक्षितपणे ओलांडता येतील. जंगलामध्ये व भोवतालच्या भागात सर्व विहिरी आणि जलाशयांभोवती कुठे सुरक्षित बांध घालणे आवश्यक ते ओळखा व बांधायला सुरुवात करा, कारण ते खोल असतात व जर वाघ त्यात पडले तर त्यांना त्यातून बाहेर पडणे अवघड असते. त्याचवेळी अशा सर्व रस्त्यांवर गस्त वाढवा, भरदार वेगात असलेल्या वाहनांमुळे होणाऱ्या वन्य प्राण्यांच्या मृत्यूसाठी आकारला जाणारा दंड वाढवा व तुम्हाला वाहन चालवणे आवश्यकच असल्यामुळे वन्यजीवनाची काळजी घेतली जावी यासाठी शहरातील तसेच गावातील चालकांसाठी जागरुकता मोहीम राबवा.

जंगलामध्ये पुरेसा पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी पुरेसे पाणवठे तयार करा म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये वाघांना पाण्याच्या शोधात जंगलाबाहेर यावे लागणार नाही किंवा त्यांच्या सावजाला तसेच करावे लागणार नाही. वन्यजीवनामुळे होणारी जीवितहानी किंवा मालमत्तेच्या नुकसानासाठी जलद व योग्य भरपाई देण्यासाठी कायदे तयार करा व संपूर्ण देशभर सारखेच असावेत असे पाहा म्हणजे शेत व्याघ्र प्रकल्पात आहे किंवा त्याला लागून आहे किंवा नाही यावरून वाद होणार नाहीत. एखाद्या वाघाने माणसाला मारले तर ते अभयारण्यात मारले किंवा गावाच्या किंवा शहराच्या वेशीबाहेर मारले यामुळे काही फरक पडत नाही. ज्या प्रमाणे मनुष्य हत्या ही हत्याच असते मग ती देशभरात कुठेही झाली असली तरीही त्यासाठी लागणारी कलमे सारखीच असतात. यामुळे लोकांना त्यांची मालमत्ता किंवा त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या जीवितहानीची भरपाई केली जाईल याची खात्री मिळेल व अशा घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या प्राण्यांना मारायला ते जाणार नाहीत. त्याचप्रमाणे वन क्षेत्राभोवती राहणाऱ्या रहिवाशांचे व त्यांच्या शेतांचे वन्यजीवनामुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण करण्यासाठी विमा उतरवण्याचा विचार करा. शक्य असेल तिथे सगळीकडे वनपर्यटनाला सुरुवात करा, कारण वन्यजीवन सुरक्षित ठेवण्याचा तो हमखास मार्ग आहे व हे नियंत्रितपणे केले पाहिजे हे वेगळे सांगायला नको, पर्यटनामुळे वन्यजीवनामध्ये अडथळा येतो या जुनाट विचारसरणीतून बाहेर या. यामुळे थोडा अडथळा निश्चितपणे येईल, परंतु त्यामुळे वाघांचे मृत्यू नक्कीच होणार नाहीत जे सध्या पर्यटन नसल्यामुळे होत आहेत. त्याचवेळी, जंगलाभोवतालच्या परिसरामध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने जागरुकता निर्माण करा जेणेकरून वन्यजीवनाला सामावून घेऊन आपल्या उपजीविकेसाठी त्याचा कसा वापर करायचा हे शिकता येईल. आपण शाळांवर लक्ष केंद्रित करू शकतो व या वयातच मुलांमध्ये या सहजीवनाचा विचार रुजवू शकतो.

सगळ्यात शेवटचा मुद्दा म्हणजे अवैध शिकारी याआधीही होते व यापुढेही नेहमी असतील, हे म्हणजे पुण्यासारख्या  शहरांमध्ये बरेच पोलीस असूनही गुन्हे घडतात त्याचप्रमाणे आहे, परंतु आपण कायद्यांमध्ये सुधारणा करू शकतो म्हणजे आणखी शिकाऱ्यांना कडक आणि जलद शिक्षा होऊ शकेल तसेच शिकाऱ्यांना शिकार करण्याआधीच पकडता यावे म्हणून वन विभागाला पुरेसे अधिकार दिले पाहिजेत. त्यासाठी खबऱ्यांचे जाळे तयार करणे व त्यांना पैसे देणे हा अवैध शिकार रोखण्यासाठी  एक खात्रीशीर मार्ग आहे. वाढीव निधी व अधिकाराद्वारे वन विभागाला तो साध्य होऊ शकतो. माध्यमांसाठी तसेच न्यालपालिकेसाठीही वन्यजीवनाविषयी जागरुकता निर्माण करणाऱ्या कार्यशाळा घेणे आवश्यक आहे, म्हणजे त्यांनाही त्याविषयीची तथ्ये समजतील व ते त्यांच्या अधिकारामध्ये या हेतूने योग्य प्रकारे योगदान देऊ शकतील. 

मित्रांनो, ज्याप्रकारे आपल्याला जगण्यासाठी जागा लागते, आपल्या वन्यजीवनालाही (म्हणजेच वाघांना) जागा हवी असते व ते त्यांची घरे बांधू शकत नाही, तर केवळ निसर्ग त्यांना जे काही देतो त्यातच केवळ त्यांना भागवावे लागते. आपण वाघांची संख्या वाढत असली तरीही वन जमीन वाढवू शकत नाही कारण त्यासाठीही जमीन आवश्यक असते. यासाठी एकमेव मार्ग म्हणजे, वाघांना आपल्या आयुष्यात सामावून घेणे व सहजीवन जगणे व त्यासाठी माणसानेच वन्यजीवनासंदर्भातील 

आपला दृष्टिकोन बदलला पाहिजे व ते केवळ आपण खुल्या मनाने विचार केला तरच शक्य होईल. असे झाले तरच वाघांसाठी व आपल्यासाठीही काही आशा असेल, असा इशारा देऊन निरोप घेतो!


संजय देशपांडे

www.sanjeevanideve.com 

www.junglebelles.in