विकास योजना (डीपी), ठरविणार शहराचा विकास

सर्व वाढ कृतीवर अवलंबून असते. प्रयत्नांशिवाय शारीरिक किंवा बौद्धिक विकास होत नाही आणि प्रयत्न म्हणजे काम....केल्विन कुलीज आपण पुण्यासारख्या शहराच्या विकासाची व्याख्या करतो किंवा त्याचे भाकित करतो तेव्हा या ओळी किती महत्वाच्या वाटतात, कारण आपल्या देशातील फार थोड्या शहरांना पुण्याएवढा मोठा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा लाभला आहे.  अर्थातच या विधानाचे सार विकास योजना (डीपी) आहे, जो प्रकाशित करण्यात आला आहे व भागधारकांच्या सूचना/हरकतींसाठी खुला करण्यात आला आहे. बरेच जण म्हणतील त्यांचे त्याच्याशी काय देणे घेणे? बांधकाम व्यावसायिक, राजकारणी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिका-यांनी एखादा क्रिकेट अथवा फुटबॉलचा सामना आधीच निश्चित करावा याप्रमाणेच ते नाही का? त्याशिवाय कोणताही डीपी (विकास योजना) निश्चित झाला तरी काय फरक पडतो? अगदी सुशिक्षित लोकही अशा प्रकारची शेरेबाजी करतात त्यामुळे मी त्यांना दोष देत नाही. किंबहुना अनेकांना माहितीही नसते की अशा प्रक्रियांचे पालन केले जाते, ज्यामध्ये या शहराचा कुणीही नागरिक विकास योजनेमधील तरतुदींविषयी त्याच्या कल्पना सुचवू शकतो किंवा जे काही प्रकाशित करण्यात आले आहे त्यास हरकत घेऊ शकतो! या पूर्वेकडील तथाकथित शैक्षणिक राजधानीची व त्यातील लोकांची अशी अवस्था आहे की ज्या लोकांवर या डीपीमुळे परिणाम होणार आहे त्यांना त्याविषयी व त्याच्या निर्मितीविषयी माहितीच नसते, जो त्यांच्या येत्या पिढ्यांचे भविष्य निश्चित करणार आहे! यासाठी आपल्याला डीपी म्हणजे काय हे समजून घ्यावे लागेल? डीपी म्हणजे विकास योजना, ही प्रक्रिया दर २० वर्षांनी पार पाडली जाते ज्याद्वारे येत्या २० वर्षांसाठी शहराच्या विकासाची दिशा निश्चित केली जाते. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व रस्ते, सांडपाणी, पाणी व इतर ब-याच गोष्टींसारख्या पायाभूत सुविधांचा समावेश होतो, ज्या शहरातील चांगल्या जीवनासाठी आवश्यक आहेत. त्याशिवाय नाट्यगृहे, बगीचे, उद्याने यासारख्या मनोरंजनाच्या सुविधा, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण अशी सुविधांची यादी वाढत जाते. ही एक योजना आहे तसेच ती प्रत्यक्ष राबवण्याचा कार्यक्रम आहे, जो २० वर्षांच्या म्हणजे एका पिढीच्या कालावधीत राबवला जाईल. त्यामुळेच आपण आज जे निश्चित करु त्याद्वारे येत्या २० वर्षात शहराचे भवितव्य निश्चित होईल. ही २० वर्षे अतिशय महत्वाची आहेत कारण गेल्या दोन डीपींच्या कालावधीत म्हणजे साधारणपणे ४० वर्षांच्या कालावधीत शहरात अनेक बदल घडून आले आहेत. निवृत्त लोकांचे शहर आणि सायकलींचे शहर यापासून ते आयटी केंद्र अशी त्याची ओळख बदलत गेली आहे व आता त्याचा प्रवास महानगर बनण्याच्या दिशेने सुरु आहे. मात्र या प्रक्रियेमध्ये ब-याच गोष्टींचा बळी गेल्याचे आपण पाहिले आहे. शहराच्या गरजा बदलल्या आहेत व सायकलींची जागा दुचाकी व चार चाकी वाहनांनी घेतली आहे. आता सकाळ किंवा संध्याकाळ शांत किंवा निवांत असण्याचे दिवस गेले, अगदी भल्या पहाटेपासून कामाच्या ठिकाणी अथवा शाळेत पोहोचण्यासाठी गोंधळ व घाई दिसून येते. अगदी रात्री उशीराचे २-३ तास वगळता रस्ते कधीही मोकळे नसतात. लोकसंख्या अनेक पटींनी वाढली आहे व वाढतच आहे. आपल्याला ही लोकसंख्या व येणा-या नव्या स्थलांतरितांना सामावून घेणे आवश्यक आहे. अशा सर्व समस्या असूनही या शहरात दरवर्षी हजारो लोक येतात कारण त्यांना येथे भवितव्य आहे असे वाटते व ते खरे आहे. या शहरात देशातील बहुदा सर्वोत्तम शिक्षण दिले जाते व रोजगारही उपलब्ध आहे. माहिती तंत्रज्ञान असो, ऑटोमोबाईल, शिक्षण किंवा सेवा उद्योग सर्वांनाच चांगल्या तांत्रिक मनुष्यबळाची गरज आहे आणि हाच शहरातील रिअल इस्टेटच्या विकासाचा कणा आहे. हे सर्व बरेचसे डीपीवर अवलंबून आहे, ज्यामुळेच हे शहर अधिक चांगले होणार आहे. मी नेहमी म्हणत आलोय की एखाद्या शहरातील जीवन कसे आहे त्यानुसार ते शहर चांगले किंवा वाईट हे ठरत असते. त्यामुळे आगामी काळातील आव्हानांसाठी शहराचे नियोजन करणे अतिशय महत्वाचे आहे व ते काम योग्यप्रकारे तयार केलेल्या डीपीद्वारेच शक्य होऊ शकते. तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय सक्षम लोक डीपी तयार करतात हे खरे असले तरी ते काही देव नाहीत व ते तसा दावाही करत नाहीत. त्यामुळेच डीपीमध्ये ब-याच अंगांनी सुधारणा होऊ शकते व समाजाच्या सर्व घटकांमधून हे पैलू समजावेत अशी अपेक्षा आहे, त्यामुळेच नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या जात आहेत. मात्र दुर्दैवाची बाब म्हणजे मतदानाप्रमाणेच याविषयी लोक जागरुक नसतात व डीपीमुळे ज्यांच्यावर परिणाम होणार आहेत ते देखील त्याच्या घटकांचा अभ्यास करण्याची तसदी घेत नाहीत. लोकांना तो पाहता यावा यासाठी पुणे मनपाच्या संकेत स्थळावर तो उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे त्याचशिवाय मनपाच्या मुख्य इमारतीत त्याच्या मोठ्या आकारातील छापील प्रती लावण्यात आल्या आहेत. आता बरेच जण प्रश्न विचारतील यामुळे असा कितीसा फरक पडणार आहे? यावर माझे उत्तर आहे, तुम्ही मतदान का करता? तुमच्या स्वतःच्या शहराच्या विकासात सहभागी होण्याची ही तुम्हाला मिळालेली एकमेव संधी आहे व असा प्रयत्न खरोखर करुन पाहायला पाहिजे. आपण   ब-याच गोष्टी करु शकतो. ज्या लोकांच्या मालमत्तेवर किंवा सध्याच्या इमारतीवर आरक्षण आले असेल ते पर्याय सुचवू शकतात किंवा सार्वजनिक वापराच्या एखाद्या जागेवर मागील डीपीमध्ये असलेले आरक्षण वगळण्यात आल्याचे तुम्हाला आढळून आल्यास तुम्ही हरकत घेऊ शकता. त्याचप्रमाणे या डीपीमध्ये आढळून आले आहे की सध्याच्या बहुतेक सर्व रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाईल, त्यामुळे सतत वाढत्या रहदारीसाठी अधिक जागा उपलब्ध होईल हे मान्य असले तरीही सध्या रस्त्याच्या कडेला असलेल्या वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर तोड होईल. आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की एकदा झाड कापल्यानंतर क्वचितच त्याऐवजी दुसरे झाड लावले जाते, त्याचशिवाय नवीन झाडास सावली देण्यासाठी, परिसर हिरवा करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील जे काम सध्याचे झाड करत आहे. यामुळे शहर ओसाड होण्याचा धोका आहे! मात्र आपण झाडे कापली नाहीत तर रस्ते रुंद करुन काय उपयोग. सर्व रस्त्यांची रुंदी वाढवणे आवश्यक आहे का, माझ्या मते मुख्य रस्त्यांचेच रुंदीकरण व्हावे कारण केवळ रस्त्यांचे रुंदीकरण केल्याने वाहतुकीची परिस्थिती सुधारणार नाही. आपल्याला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे, तोच योग्य तोडगा होईल. मात्र त्याऐवजी ब-याच ठिकाणी पीएमपीआयएल सार्वजनिक वाहतुकीचे आरक्षण निवासी विभागांसाठी रुपांतरित करण्यात आल्याची माहिती आहे. असेच प्रकार शहरासाठी तेवढ्याच महत्वाच्या असलेल्या शैक्षणिक, उद्यानांच्या व क्रीडांगणांसाठीच्या आरक्षणांच्या बाबतीतही घडले आहेत. एक सामान्य नागरिक म्हणून मला एक गोष्ट समजलेली नाही की आरक्षणांची संख्या व हेतू वाढवण्याऐवजी सध्याची आरक्षणे का हटवली जात आहेत, आपण सध्याच्या डीपीचे पालन करत नसू तर त्याचा काय उपयोग आहे. याचा अर्थ असाही होतो की या डीपीमध्ये दाखवण्यात आलेली आरक्षणे त्याप्रमाणे लागू करण्यात आली नाहीत तर २० वर्षांनंतर ती देखील वगळण्यात येतील! त्यामुळे या डीपीमध्ये आपण जे प्रस्तावित करत आहोत ते तर्कशुद्ध असले पाहिजे म्हणजे आपल्याकडील स्रोतांद्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. सध्याच्या डीपीची केवळ ३५% अंमलबजावणी झाली आहे हे तथ्य आहे, म्हणजे गेल्या २० वर्षांमध्ये आपण डीपीमधील प्रस्तावित जागांपैकी केवळ ३५% आरक्षित जागांचाच वापर करु शकलो. विचार करा हे शहर केवळ अत्यावश्यक असलेल्या ३५% वर जगत आहे व येत्या वर्षांमध्ये लोकसंख्या वाढल्यावर परिस्थिती अधिक अवघड होईल कारण आपण जागा वाढवू शकत नाही व या लोकसंख्येसाठी आहे ती जागा अपुरी पडेल. डीपीला योग्य जमीन अधिग्रहण कायद्यांचे पाठबळ हवे व प्रसंगी आरक्षणांसाठी सक्तीने अधिग्रहणाचे अधिकारही वापरले पाहिजेत. कारण कुणालाही त्याची/तिची जमीन कोणत्याही आरक्षणासाठी समर्पित करायला आवडणार नाही, पण त्यांना पुरेशी भरपाई मिळाल्यास ते का आक्षेप घेतील? जर तसे झाले नाही तर आरक्षणांसाठी जमीनींचे अधिग्रह ही एक मोठी समस्या होईल व त्यामुळे डीपीचा मुख्य हेतूच अपयशी होईल. उदाहरणार्थ पटवर्धन बागेमध्ये सध्याचा जमीनीचा दर प्रति चौरस फूट ७०००/- एवढा आहे व टीडीआर म्हणजे विकास हक्कांचे हस्तांतर करायचे असेल तर ज्या जमीन मालकाची जमीन आरक्षणाखाली येणार आहे तो टीडीआरचा प्रति चौरस फूट ३०००/- असा दर मान्य करणार नाही, तर मग तो टीडीआर का स्वीकारेल? मला असे वाटते की प्रशासनाने अशा प्रकरणांचा विचार केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे शहराची फुफ्फुसे असलेल्या हरित पट्ट्यांमध्ये केवळ ४% बांधकाम करण्यास परवानही आहे व ते देखील जमीनीचा तुकडा ४०,००० चौरस फुटांपेक्षा अधिक असल्यास, त्यामुळे ज्यांच्या जमीनी त्यापेक्षा लहान आहेत त्यांना त्याची देखभाल करणे अव्यवहार्य होते. अशा परिस्थितीत अवैध बांधकामांद्वारे जमीनींचा गैरवापर होऊ लागतो किंवा गोदाम अथवा पार्किंगसाठी त्यांचा वापर होतो ज्यामुळे हरित पट्टा तयार करण्याचा हेतू पूर्ण होत नाही. अशी कितीतरी प्रकरणे आहेत व तुम्हाला अशा बाबी समजून घेण्यासाठी अभियंता किंवा नगर नियोजक असण्याची गरज नाही, हे सामान्य ज्ञान आहे. आणखी एक बाब म्हणजे सूचना देण्यासाठी किंवा हरकती उपस्थित करण्यासाठी तुम्ही प्रत्यक्ष प्रभावित पक्षच असले पाहिजे असे नाही, या शहराचे नागरिक म्हणून तुम्हीही डीपीचा एक भाग आहात. म्हणूनच शहराच्या नियोजनातील आपली जबाबदारी समजून घेण्याची वेळ आता आली आहे. नाहीतर आपल्याला येत्या काळात शहराच्या अधःपतनासाठी टीका करण्याचा कोणताही नैतिक हक्क राहणार नाही. आता यासाठी रजनीकांतप्रमाणे म्हणावे लागेल, " माईंड इट!" संजय देशपांडे संजीवनी डेव्हलपर्स एन्व्हो_पॉवर समिती, सीआरईडीएआय, पुणे संजीवनीची विचारणी जाणून घेण्यासाठी कृपया माझ्या ब्लॉगला भेट द्या!