माणूस त्याचे मूळ विसरला आहे व त्याच्या जगण्यासाठी
आवश्यक असलेल्या मूलभूत गरजांकडेही तो कानाडोळा करत आहे, अशा युगामध्ये पाणी व इतर
साधनसंपत्ती त्याच्या उदासीनतेचे बळी ठरले आहेत... राचेल
कार्सन.
आपण आपल्या राज्यातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहिली तर प्रसिद्ध अमेरिकी सागरी जैवशास्त्रज्ञाचे वरील शब्द त्यासाठी अतिशय चपखल वाटतात. राज्यभरात चर्चेचा मुद्दा ठरलेल्या या विषयावरील एका राज्यस्तरीय परिषदेत मी नुकताच उपस्थित होतो, या परिषदेचे आयोजन सकाळ सारख्या प्रसिद्ध माध्यम वृत्त प्रकाशन संस्थेद्वारे करण्यात आले होते. मी काही जल व्यवस्थापनाचा तज्ञ नाही किंवा कृषी तज्ञही नाही, मात्र मी तिथे एक अभियंता म्हणून, घरांची निर्मिती करणा-या शहरी विकासकांचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होतो, व पाणी कुठल्याही घराचा अविभाज्य भाग आहे! ही कार्यशाळा मोठया फार व्याप्तीची होती आणि विषयाबद्दल सांगायचे तर बरेचसे वक्ते व समस्या म्हणजे २०१३ चा दुष्काळ हा सगळ्यातील दुआ होता! याविषयी बरेच बोलून व लिहून झाले आहे व अजूनही वृत्तपत्रे दुष्काळी भागांमधील बातम्या छापत आहेत. यातील दुःखाची बाब म्हणजे याविषयी इतके प्रकाशित होऊनही ज्यांना भरपूर पाणी मिळत आहे त्यांनी याविषयी आपले काम किंवा डोळे झाकून घेतले आहेत किंवा त्यांच्या सर्व जाणीवा बोथट झाल्या आहेत. मी हे विधान शहरात राहणा-या लोकांविषयी तसेच शासनकर्त्यांविषयी करत आहे, जे धोरणे बनवतात व त्यांना त्यांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असते.
आपण कुठेतरी समाजासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या काही मुद्यांसंदर्भात वारंवार अपयशी ठरत आहोत ते म्हणजे परवडण्यासारखी घरे, रहदारी, चांगले रस्ते, पाणी, स्वच्छता किंवा सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षण. वरील सर्व मुद्यांवरील अपयशाबाबत सामान्य माणसाकडून फारशी तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही कारण रस्ते, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व अगदी घर एकवेळ नसेल तर चालेल मात्र पाण्याला काहीच पर्याय नाही! वक्त या जुन्या लोकप्रिय चित्रपटात एक संवाद आहे...
" समय सबसे बलवान होता है, हर किसीको एक सतह पर ले आता आता है, उसके सामने कोई ज्यादा या कम ताकदवर नहीं " म्हणजे " काळ सर्वश्रेष्ठ असतो, तो सर्वांना एकाच पातळीवर आणतो, त्याच्यासमोर कोणीही जास्त किंवा कमी श्रेष्ठ नाही!". इथे पाण्याने काळाची जागा घेतली आहे, यामुळे समाजातील सर्व घटक समान पातळीवर आले आहेत कारण ते कुणालाच उपलब्ध नाही, राज्यातल्या ब-याच जिल्ह्यांमधील अशी परिस्थिती आहे. माणूस कितीही श्रीमंत असला तरीही त्यालाही हातात बादली घेऊन गरीब माणसाच्या बरोबरीने पाण्याचा शोध घ्यावा लागतोय हे सत्य आहे व नेहमी प्रमाणे सरकार व माध्यमे केवळ प्रतिक्रीया देत आहेत. आपण पूर्वसक्रिय होण्यास का अपयशी ठरतो असा प्रश्न मला नेहमी भेडसावतो.
सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता, ती काही एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपला ग्रामीण भाग शेतीसाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतो व पावसावर केवळ देवाचे नियंत्रण असते. आपण केवळ तो जे काही देतो त्याच्या प्रत्येक थेंबाचे योग्य नियोजन करु शकतो. शहरी किंवा ग्रामीण जल व्यवस्थापनाचे हेच मूलभूत तत्व आहे, ते जाणून घेण्यासाठी आपण तज्ञ असायची गरज नाही. आपल्याकडे जेव्हा पुरेसा पाऊस पडतो तेव्हा आपण वर्षभर काय करत असतो असा माझा पुढील प्रश्न आहे? आपल्याकडे दुष्काळ आहे याचा अर्थ आपण जल व्यवस्थापनात अपयशी ठरलो आहोत हे सत्य आहे? माझ्या मते हे सरकार, राजकारणी, माध्यमे, सरकारी अधिकारी तसेच सर्वांचेच अपयश आहे. आपण सर्वच जण याविषयीच्या आपल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करत आहोत त्यामुळे इतिहासातील आत्तापर्यंतच्या भीषण दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक जण एक बाब दाखवतोय की आधीचे दुष्काळ व या दुष्काळात एक मुख्य फरक आहे तो म्हणजे यावेळी आपल्याकडे पुरेसे अन्न तसेच नोक-या आहेत व पैसेही आहेत मात्र पाणी नाही! या दुष्काळात एकच समस्या गंभीर आहे ते म्हणजे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, त्याचा परिणाम जनावरांसाठी चा-यावर तर होतच आहे व पिकांवर जो परिणाम झाला आहे त्याचाच परिणाम म्हणजे धान्याचे उत्पादन कमी होणार आहे. त्याशिवाय बरेचसे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत, आत्ताशी कुठे एप्रिल संपला आहे, जूनच्या मध्यापर्यंत व्यवस्थित पाऊस सुरु होईल, तोपर्यंत काय, यावर्षीही पुरेसा पाऊस पडला नाही तर काय? आपण त्यासाठी अजिबात तयार नाही व आपण आपल्या निष्काळजीपणाची किंमत आधीच मोजली आहे.
जलसिंचन, पाणी पुरवठा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, भूजल सर्वेक्षण, कृषी, महसूल, वन व शहरी विकास यासारखे अनेक विभाग आहेत व तेवढीच प्राधिकरणेही आहेत मात्र जलसंधारण व वापर यासारख्या महत्वाच्या विषयावर कोणत्याही एका विभागाचे नियंत्रण नाही. जल व्यवस्थापनाची धोरणे व त्याच्याशी संबंधित कामे ठरवण्यासाठी एकच प्राधिकरण का असू शकत नाही. वर उल्लेख करण्यात आलेले विभाग या ना त्या मार्गाने सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीस जबाबदार आहेत मात्र कुणीही त्याची जबाबदारी घेत नाही. पाण्याचे टँकर पाठवणे, “चारा छावण्या” (जनावरांना चारा देणा-या छावण्या) बांधणे, किंवा दुष्काळग्रस्त भागासाठी मदत जाहीर करणे म्हणजे जबाबदारी उचलणे नव्हे, ते केवळ जखमेवर मलमपट्टी करण्यासारखे आहे. आपण दीर्घकाळ टिकतील व पूर्ण बंदोबस्त होईल अशा योग्य उपाययोजना करायला हव्यात. कोणीही पाऊस कमी पडण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरत नाही. अर्थात जंगलतोड, हरित पट्टा कमी होणे यांचा परिणाम पावसावर निश्चितच होत असला तरी, उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब वापरला जावा यासाठी योग्य धोरण तयार न करणे व त्यानुसार तळागाळापर्यंत धोरणाची अंमलबजावणी न करणे यामुळे अपयश आले आहे.
पुणे व मुंबईसारख्या महानगरांसाठी पिण्याचे पाणी ही मुख्य समस्या आहे कारण एकूणच शहरी लोकसंख्या वाढत आहे व या लोकसंख्येला दैनंदिन वापरासाठी भरपूर पाणी आवश्यक आहे व हे कोणीही नाकारत नाही, मात्र या लोकांना पुरवले जाणारे किंवा त्यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेले पाणी योग्य प्रकारे वापरले जाईल याची खात्री कोण करणार, कारण आपण या शहरांसाठी मीटरद्वारे पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत बाबी पुरवण्यात अपयशी ठरलो आहोत. पावसाच्या पाण्याचे संधारण किंवा पाण्याचा पुनर्वापर या संज्ञा केवळ कागदोपत्रीच उरल्या आहेत, कारण अगदी पीएमसीचा सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्पही पूर्ण क्षमतेने कार्य करत नाही हे सत्य आहे. संपूर्ण राज्यभर अशीच परिस्थिती आहे त्यामुळेच पाणी वाया घालवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांवर किंवा सामान्य माणसावर आरोप करण्यात काय अर्थ आहे? ज्या नद्या काही वर्षांपूर्वी अर्ध्याहून अधिक भरलेल्या होत्या त्या आता कोरड्या पडल्या आहेत किंवा उगमापाशी असलेल्या शहरांमुळे इतक्या प्रदूषित झाल्या आहेत की प्रवाहाच्या मार्गात असलेल्या शहरांसाठी त्या डोकेदुखी ठरल्या आहेत. यासारख्या परिस्थितींसाठी कोण जबाबदार आहे हा प्रश्न आहे?
आपण २०१३ मध्ये आहोत व हजारो गावे व शेकडो शहरांमध्ये बारमाही पाणी पुरवठ्याची योजना नाही हे सत्य आहे व आपण स्वतःला प्रगत राज्य म्हणवतो! यासाठी कोण जबाबदार आहे? सरासरी पाऊस तसेच भूगोलानुसार प्रत्येक प्रदेशाचे वर्गीकरण करुन त्यानुसार एक रचना तयार करुन, त्या नमुना जल योजनेचा अभ्यास करुन, त्याची निष्पत्ती अभ्यासून, नियोजित वेळेत ती योजना संपूर्ण प्रदेशात का लागू करत नाही. क्रोसिनची गोळी जशी कोणत्याही डोकेदुखीवर चालते तसे या समस्येवर एकच उत्तर नाही! किंबहुना पाणी ही समस्या नाही, तर पाणी हा तोडगा आहे, या तोडग्याकडे बघण्याचा आपला दृष्टीकोन ही समस्या आहे हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. हा दुष्काळ हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे, आपण जर जागे होऊन कृती केली नाही तर खरा दुष्काळ व त्याचे परिणाम अजून अनुभवायचे आहेत. वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने नांदणा-या आणि शेजारी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये व शहरांमध्ये पाण्यासाठी लोकांमध्ये आधीपासूनच वाद सुरु आहेत! संपूर्ण राज्यभरात हे वाद दंगलींमध्ये रुपांतरित व्हायला फार दिवस लागणार नाहीत व त्यानंतर सर्वांसाठीच फार उशीर झालेला असेल.
आपण आपल्या राज्यातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहिली तर प्रसिद्ध अमेरिकी सागरी जैवशास्त्रज्ञाचे वरील शब्द त्यासाठी अतिशय चपखल वाटतात. राज्यभरात चर्चेचा मुद्दा ठरलेल्या या विषयावरील एका राज्यस्तरीय परिषदेत मी नुकताच उपस्थित होतो, या परिषदेचे आयोजन सकाळ सारख्या प्रसिद्ध माध्यम वृत्त प्रकाशन संस्थेद्वारे करण्यात आले होते. मी काही जल व्यवस्थापनाचा तज्ञ नाही किंवा कृषी तज्ञही नाही, मात्र मी तिथे एक अभियंता म्हणून, घरांची निर्मिती करणा-या शहरी विकासकांचा प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होतो, व पाणी कुठल्याही घराचा अविभाज्य भाग आहे! ही कार्यशाळा मोठया फार व्याप्तीची होती आणि विषयाबद्दल सांगायचे तर बरेचसे वक्ते व समस्या म्हणजे २०१३ चा दुष्काळ हा सगळ्यातील दुआ होता! याविषयी बरेच बोलून व लिहून झाले आहे व अजूनही वृत्तपत्रे दुष्काळी भागांमधील बातम्या छापत आहेत. यातील दुःखाची बाब म्हणजे याविषयी इतके प्रकाशित होऊनही ज्यांना भरपूर पाणी मिळत आहे त्यांनी याविषयी आपले काम किंवा डोळे झाकून घेतले आहेत किंवा त्यांच्या सर्व जाणीवा बोथट झाल्या आहेत. मी हे विधान शहरात राहणा-या लोकांविषयी तसेच शासनकर्त्यांविषयी करत आहे, जे धोरणे बनवतात व त्यांना त्यांची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असते.
आपण कुठेतरी समाजासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या काही मुद्यांसंदर्भात वारंवार अपयशी ठरत आहोत ते म्हणजे परवडण्यासारखी घरे, रहदारी, चांगले रस्ते, पाणी, स्वच्छता किंवा सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षण. वरील सर्व मुद्यांवरील अपयशाबाबत सामान्य माणसाकडून फारशी तीव्र प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही कारण रस्ते, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व अगदी घर एकवेळ नसेल तर चालेल मात्र पाण्याला काहीच पर्याय नाही! वक्त या जुन्या लोकप्रिय चित्रपटात एक संवाद आहे...
" समय सबसे बलवान होता है, हर किसीको एक सतह पर ले आता आता है, उसके सामने कोई ज्यादा या कम ताकदवर नहीं " म्हणजे " काळ सर्वश्रेष्ठ असतो, तो सर्वांना एकाच पातळीवर आणतो, त्याच्यासमोर कोणीही जास्त किंवा कमी श्रेष्ठ नाही!". इथे पाण्याने काळाची जागा घेतली आहे, यामुळे समाजातील सर्व घटक समान पातळीवर आले आहेत कारण ते कुणालाच उपलब्ध नाही, राज्यातल्या ब-याच जिल्ह्यांमधील अशी परिस्थिती आहे. माणूस कितीही श्रीमंत असला तरीही त्यालाही हातात बादली घेऊन गरीब माणसाच्या बरोबरीने पाण्याचा शोध घ्यावा लागतोय हे सत्य आहे व नेहमी प्रमाणे सरकार व माध्यमे केवळ प्रतिक्रीया देत आहेत. आपण पूर्वसक्रिय होण्यास का अपयशी ठरतो असा प्रश्न मला नेहमी भेडसावतो.
सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता, ती काही एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही, आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपला ग्रामीण भाग शेतीसाठी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतो व पावसावर केवळ देवाचे नियंत्रण असते. आपण केवळ तो जे काही देतो त्याच्या प्रत्येक थेंबाचे योग्य नियोजन करु शकतो. शहरी किंवा ग्रामीण जल व्यवस्थापनाचे हेच मूलभूत तत्व आहे, ते जाणून घेण्यासाठी आपण तज्ञ असायची गरज नाही. आपल्याकडे जेव्हा पुरेसा पाऊस पडतो तेव्हा आपण वर्षभर काय करत असतो असा माझा पुढील प्रश्न आहे? आपल्याकडे दुष्काळ आहे याचा अर्थ आपण जल व्यवस्थापनात अपयशी ठरलो आहोत हे सत्य आहे? माझ्या मते हे सरकार, राजकारणी, माध्यमे, सरकारी अधिकारी तसेच सर्वांचेच अपयश आहे. आपण सर्वच जण याविषयीच्या आपल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करत आहोत त्यामुळे इतिहासातील आत्तापर्यंतच्या भीषण दुष्काळाला तोंड द्यावे लागत आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक जण एक बाब दाखवतोय की आधीचे दुष्काळ व या दुष्काळात एक मुख्य फरक आहे तो म्हणजे यावेळी आपल्याकडे पुरेसे अन्न तसेच नोक-या आहेत व पैसेही आहेत मात्र पाणी नाही! या दुष्काळात एकच समस्या गंभीर आहे ते म्हणजे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, त्याचा परिणाम जनावरांसाठी चा-यावर तर होतच आहे व पिकांवर जो परिणाम झाला आहे त्याचाच परिणाम म्हणजे धान्याचे उत्पादन कमी होणार आहे. त्याशिवाय बरेचसे प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत, आत्ताशी कुठे एप्रिल संपला आहे, जूनच्या मध्यापर्यंत व्यवस्थित पाऊस सुरु होईल, तोपर्यंत काय, यावर्षीही पुरेसा पाऊस पडला नाही तर काय? आपण त्यासाठी अजिबात तयार नाही व आपण आपल्या निष्काळजीपणाची किंमत आधीच मोजली आहे.
जलसिंचन, पाणी पुरवठा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास, भूजल सर्वेक्षण, कृषी, महसूल, वन व शहरी विकास यासारखे अनेक विभाग आहेत व तेवढीच प्राधिकरणेही आहेत मात्र जलसंधारण व वापर यासारख्या महत्वाच्या विषयावर कोणत्याही एका विभागाचे नियंत्रण नाही. जल व्यवस्थापनाची धोरणे व त्याच्याशी संबंधित कामे ठरवण्यासाठी एकच प्राधिकरण का असू शकत नाही. वर उल्लेख करण्यात आलेले विभाग या ना त्या मार्गाने सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीस जबाबदार आहेत मात्र कुणीही त्याची जबाबदारी घेत नाही. पाण्याचे टँकर पाठवणे, “चारा छावण्या” (जनावरांना चारा देणा-या छावण्या) बांधणे, किंवा दुष्काळग्रस्त भागासाठी मदत जाहीर करणे म्हणजे जबाबदारी उचलणे नव्हे, ते केवळ जखमेवर मलमपट्टी करण्यासारखे आहे. आपण दीर्घकाळ टिकतील व पूर्ण बंदोबस्त होईल अशा योग्य उपाययोजना करायला हव्यात. कोणीही पाऊस कमी पडण्यासाठी सरकारला जबाबदार धरत नाही. अर्थात जंगलतोड, हरित पट्टा कमी होणे यांचा परिणाम पावसावर निश्चितच होत असला तरी, उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब वापरला जावा यासाठी योग्य धोरण तयार न करणे व त्यानुसार तळागाळापर्यंत धोरणाची अंमलबजावणी न करणे यामुळे अपयश आले आहे.
पुणे व मुंबईसारख्या महानगरांसाठी पिण्याचे पाणी ही मुख्य समस्या आहे कारण एकूणच शहरी लोकसंख्या वाढत आहे व या लोकसंख्येला दैनंदिन वापरासाठी भरपूर पाणी आवश्यक आहे व हे कोणीही नाकारत नाही, मात्र या लोकांना पुरवले जाणारे किंवा त्यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात आलेले पाणी योग्य प्रकारे वापरले जाईल याची खात्री कोण करणार, कारण आपण या शहरांसाठी मीटरद्वारे पाणीपुरवठ्यासारख्या मूलभूत बाबी पुरवण्यात अपयशी ठरलो आहोत. पावसाच्या पाण्याचे संधारण किंवा पाण्याचा पुनर्वापर या संज्ञा केवळ कागदोपत्रीच उरल्या आहेत, कारण अगदी पीएमसीचा सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्पही पूर्ण क्षमतेने कार्य करत नाही हे सत्य आहे. संपूर्ण राज्यभर अशीच परिस्थिती आहे त्यामुळेच पाणी वाया घालवण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांवर किंवा सामान्य माणसावर आरोप करण्यात काय अर्थ आहे? ज्या नद्या काही वर्षांपूर्वी अर्ध्याहून अधिक भरलेल्या होत्या त्या आता कोरड्या पडल्या आहेत किंवा उगमापाशी असलेल्या शहरांमुळे इतक्या प्रदूषित झाल्या आहेत की प्रवाहाच्या मार्गात असलेल्या शहरांसाठी त्या डोकेदुखी ठरल्या आहेत. यासारख्या परिस्थितींसाठी कोण जबाबदार आहे हा प्रश्न आहे?
आपण २०१३ मध्ये आहोत व हजारो गावे व शेकडो शहरांमध्ये बारमाही पाणी पुरवठ्याची योजना नाही हे सत्य आहे व आपण स्वतःला प्रगत राज्य म्हणवतो! यासाठी कोण जबाबदार आहे? सरासरी पाऊस तसेच भूगोलानुसार प्रत्येक प्रदेशाचे वर्गीकरण करुन त्यानुसार एक रचना तयार करुन, त्या नमुना जल योजनेचा अभ्यास करुन, त्याची निष्पत्ती अभ्यासून, नियोजित वेळेत ती योजना संपूर्ण प्रदेशात का लागू करत नाही. क्रोसिनची गोळी जशी कोणत्याही डोकेदुखीवर चालते तसे या समस्येवर एकच उत्तर नाही! किंबहुना पाणी ही समस्या नाही, तर पाणी हा तोडगा आहे, या तोडग्याकडे बघण्याचा आपला दृष्टीकोन ही समस्या आहे हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. हा दुष्काळ हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे असे माझे वैयक्तिक मत आहे, आपण जर जागे होऊन कृती केली नाही तर खरा दुष्काळ व त्याचे परिणाम अजून अनुभवायचे आहेत. वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने नांदणा-या आणि शेजारी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये व शहरांमध्ये पाण्यासाठी लोकांमध्ये आधीपासूनच वाद सुरु आहेत! संपूर्ण राज्यभरात हे वाद दंगलींमध्ये रुपांतरित व्हायला फार दिवस लागणार नाहीत व त्यानंतर सर्वांसाठीच फार उशीर झालेला असेल.
वेळ आली आहे आपला पाणी वापराबद्दलचा दृष्टीकोन
तपासून पाहण्याची , आणि जबाबदारी त्यांची
जास्त आहे ज्यांना
मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे. येथे सुई पुणे मुंबई सारख्या मोठ्या शहरातील रहिवासी
आणि मनपा सारख्या, त्यांना नियंत्रित
करणाऱ्या संस्थाकडे वळते .
दुष्काळाविरुद्धच्या लढाईत आपल्याला सर्वांनाच भूमिका पार पाडायची आहे. दुष्काळग्रस्त लोकांना शक्य त्या प्रकाराने मदत करणे ही एक बाजू झाली, मात्र अशी परिस्थिती उद्भवू नये हाच आपल्यापैकी प्रत्येकाचा मुख्य उद्देश असला पाहिजे. आपण एवढे जरी शिकलो तरी परमेश्वरास आनंद होईल की त्याने निर्मिलेल्या सर्वात हुशार जीवात अजूनही थोडेसे शहाणपण उरले आहे! कारण दुष्काळ पाण्याचा नाही तर त्याविरुद्ध लढण्यासाठीच्या इच्छाशक्तीचा आहे!
संजय देशपांडे
संजीवनी डेव्हलपर्स
No comments:
Post a Comment