लाजाळूचे रोप व पर्यावरणविषयक परवानगी!

 “हा तुमचा देश आहे. तुमच्या मुलांसाठी व तुमच्या मुलांच्या मुलांसाठी हे नैसर्गिक चमत्कार, नैसर्गिक स्रोत, इतिहास व रोमांचक कथा एक पवित्र परंपरा म्हणून जतन करा. स्वार्थी किंवा लोभी लोकांना तुमच्या देशाचे सौंदर्य, समृद्धता किंवा रोमांचक कथा हिरावू देऊ नका.”…थिओडोर रुझवेल्ट

थिओडोर "टी.आर." रुझवेल्ट, ज्युनिअर हे अमेरिकेचे २६ वे अध्यक्ष होते. ते त्यांचे उत्साही व्यक्तिमत्व, विविध गोष्टींमधील स्वारस्य व कामगिरी व पुरोगामी चळवळीच्या नेतृत्वासाठी ओळखले जात. त्यांच्या या कामगिरीशिवाय अगदी एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरवातीसारख्या काळातही पर्यावरणाविषयीच्या त्यांच्या जागरुकतेमधून पृथ्वीच्या भवितव्याविषयी विशेषतः जैवविविधतेच्या आघाडीवर त्यांची दूरदृष्टी दिसून येते! त्यांनी अमेरिकेबाबत जे म्हटले होते ते आज प्रत्येक देशाच्या बाबतीत विशेषतः आपल्यासारख्या सुंदर, समृद्ध सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा असलेल्या देशांच्याबाबतीत जास्त योग्य आहे. आपण मात्र विकासाच्या नावाखाली व हव्यासामुळे निर्माण झालेल्या गरजांसाठी अशा उपदेशांकडेच नाही तर निसर्गाच्या इशा-याकडे सुद्धा दुर्लक्ष केले आहे!

अलिकडेच  वृत्तमानपत्रात पुणे शहरात एक  प्रकारचे रोप नामशेष होत चालल्याची रोपांप्रमाणेच लहानशी बातमी होती, ती “लाजाळूच्या” झाडाविषयी होती. आपल्यापैकी चाळीशीमध्ये असलेल्या बहुतेकांच्या या झाडाविषयी लहानपणातल्या अतिशय सुंदर आठवणी आहेत, आम्ही लाजाळूच्या झाडाच्या पानांना बोटांनी स्पर्श करुन पानांची प्रतिक्रिया पाहून रोमांचित व्हायचो! स्पर्शामुळे त्याची पाने मिटायची. लाजाळू झाडाच्या वैशिष्ट्यामुळेच ही अतिशय दुर्मिळ व महत्वाची प्रजाती आहे व निसर्गाचा एक चमत्कारच आहे. म्हणूनच मराठीमध्ये त्याला लाजाळू असे नाव देण्यात आले आहे व त्याच्या वैशिष्ट्यांनी अनेक कविंनाही प्रेरणा दिलेली आहे! वर उल्लेख केलेल्या बातमीमध्ये अशी माहिती देण्यात आली होती की मानवी गरजांसाठी जमीनीचा अतिवापर करण्यात आल्याने लाजाळूची झाडे उगवायची अशा जागा नष्ट झाल्या आहेत त्यामुळे पुणे शहरात लाजाळूची फारशी झाडेच उरलेली नाहीत. त्याबरोबरच पूर्वी रस्त्याच्या कडेला किंवा उघड्या जमीनीच्या कोणत्याही कोप-यात किंवा शहरात सगळीकडे विपुल प्रमाणात आढळणारी झुडुपे ,जशी तेरडा, झेंडू यांचे प्रमाणही कमी होत चालले आहे. नेहमीप्रमाणे ब-याच जणांनी ती लहानशी बातमी पाहिलीही नसेल कारण देशाच्या राजकारणाच्या आघाडीवर कितीतरी रोचक घडामोडी सुरु आहेत, त्यामुळे शहरातून लाजाळूचे झाड नामशेष होत चालले आहे यासारख्या बाबींकडे कोण लक्ष देणार व त्याच्याशी आपला काय संबंध! मात्र लहानपणी लाजाळूच्या झाडाला स्पर्श केलेल्या किंवा रस्त्याच्या कडेला उगवलेल्या शेकडो फुलांभोवती फुलपाखरे उडतांना पाहिलेल्या माझ्यासारख्या मंडळींना आज आपण कशाला मुकत आहोत हे नक्की जाणवेल! आपला विकास हे अनेकांसाठी वरदान आहे मात्र त्याचवेळी अशा सर्व प्रजातींसाठी शाप आहे व ते त्यांना होणा-या त्रासाविषयी बोलूही शकत नाहीत!

आणखी एक बातमी अलिकडे पहिल्या पानावर झळकत होती ती म्हणजे माननीय पर्यावरण व वन मंत्र्यांनी राजीनामा दिला, आता बरेच म्हणतील त्यांनी देशातील अनेक प्रकल्पांना पर्यावरणविषयक परवानगी न दिल्यामुळे त्यांना राजीनामा देणे भागच होते. यामागील कारणे काहीही असोत मात्र आता पर्यावरणविषयक परवानगी हा अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी परवलीचा शब्द झाला आहे. याविषयाशी संबधित नसलेल्या लोकांच्या माहितीसाठी सांगतो की ज्या प्रकल्पांमध्ये बांधकाम क्षेत्राची क्षमता दोन लाख चौरस फुटापेक्षा अधिक आहे त्यांच्यासाठी ईसी म्हणजे एनव्हारनमेंट क्लीअरन्स म्हणजेच पर्यावरणविषयक परवानगी आवश्यक असते म्हणजे सोप्या भाषेमध्ये पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडून, ज्यासाठी दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारच्या पातळीवर एमओईएफ असे नाव प्रचलित आहे, त्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. रिअल ईस्टेट साठीच्या  इतर कोणत्याही धोरणप्रमाणे याचाही हेतू चांगलाच होता, मात्र नेहमीप्रमाणे त्यासाठी कोणत्याही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे आधीच एनओसीच्या ओझ्याने दबलेल्या या उद्योगासमोर आणखी एक अडथळा निर्माण झाला आहे. मी एक बांधकाम व्यवसायिक म्हणून बोलत नाही तर एक सामान्य माणूस म्हणून बोलत आहे, जो आजूबाजूची परिस्थिती पाहतोय व त्यामागचा तर्क त्याला समजत नाही! कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाचा किंवा विकासाचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल याचे विश्लेषण होणे आवश्यक आहे याबाबत काहीही दुमत नाही मात्र हे कोणत्या पातळीवर व्हावे व त्यासाठी किती वेळ लागावा हे देखील निश्चित करणे आवश्यक आहे. किंबहुना आपण जेव्हा मुंबई, पुणे, बंगलोर या महानगरांविषयी बोलतो तेव्हा आपण त्यांच्या विकास योजना आधीच बनवलेल्या आहेत ज्यामध्ये भविष्यात वाढ, लोकसंख्या, कोणत्या कारणासाठी किती जमीन वापरली जाईल म्हणजेच निवासी, औद्योगिक, कृषी किंवा व्यवसायिक कारणाने यासारख्या सर्व तपशीलांचा समावेश आहे. त्याशिवाय पायाभूत सुविधांच्या गरजा निश्चित करण्यात आल्या आहेत व त्यासाठी तरतुदी रस्ते, बागा, मैदाने यांच्या स्वरुपात जागा आरक्षित ठेवून तरतूद करण्यात आली आहे. असे असताना जर कुणी नियोजित वापरासाठी किंवा हेतूने विकास करत असेल तर मग केंद्राकडून पर्यावरणविषयक परवानगी घेण्याची काय गरज आहे? थेट शहरांच्या विकास योजना किंवा प्रादेशिक विकास योजनांसाठीच एमओईएफकडून ईसी का घेतला जाऊ नये? विकास योजनेमध्ये जमीनीचा जो वापर दाखविण्यात आला आहे त्यामध्ये काही बदल करण्यात आल्यास त्यामुळे पर्यावरणावर परिणाम होईल असे एखादी व्यक्ती म्हणू शकते व अशा प्रकरणी मूल्यमापन करणे आवश्यक ठरेल.

एखाद्याने ईसी मिळवण्याचे मान्य केले तरी त्यासाठीच्या प्रक्रियेला अनेक वर्ष लागायची व ती प्रक्रिया अतिशय थकवणारी होती कारण संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी केवळ एकाच समितीपुढे सुनावणी चालायची. समितीविषयी पूर्णपणे आदर राखून मला असे सांगावेसे वाटते की त्यांच्या प्रश्नावलीचे कोणताही प्रमाणभूत स्वरुप नाही. सध्याही संपूर्ण राज्यासाठी अशा केवळ दोन समित्या आहेत! त्याशिवाय समितीला केवळ हरकती घेण्याऐवजी प्रकल्पाच्या मूळ नियोजनामध्ये कोणत्या सुधारणा करता येतील याविषयी सूचना देता आल्या पाहिजेत, जे सध्यातरी होताना दिसत नाही. त्यानंतर हरकती पर्यावरणाच्या संवर्धनासंबंधी असल्या पाहिजेत व आजूबाजूच्या पायाभूत सुविधांबाबतच्या सूचनांच्या स्वरुपात असू नयेत, जी प्रत्यक्षात स्थानिक प्रशासकीय मंडळाची जबाबदारी आहे. उदा. प्रकल्पामध्ये जाण्या-येण्याच्या रस्त्याची रुंदी किती आहे व आजूबाजूला एखादी शाळा आहे का व प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या सांडपाण्याच्या वाहिनीच्या जाळ्याची परिस्थिती कशी आहे व पाण्याची व्यवस्था काय आहे अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. जेव्हा कोणताही नवीन प्रकल्प मोकळ्या जमीनीवर उभारला जाणार असतो तेव्हा त्यासाठी या पायाभूत सुविधा आवश्यक असतात मात्र ही स्थानिक सरकारची जबाबदारी नाही का, कारण ते त्यासाठी सर्व प्रकारचे कर व विकास शुल्क आकारते व या सगळ्या बाबींचा विचार करुनच शहराच्या विकास योजना बनविल्या जातात. असे असताना जैवविविधतेचे संवर्धन, आजूबाजूचा निसर्ग तसेच नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर यासारख्या महत्वाच्या पर्यावरणविषयक मुद्यांऐवजी इतर मुद्दे उपस्थिती करण्यात काय अर्थ आहे? 

हे ईसी मिळण्यासाठी लागणारा वेळ हा एक मुख्य अडथळा आहे; सध्याच्या कामकाजानुसार त्साठी दीड ते दोन वर्षे लागतात व कोणत्याही उद्योगासाठी हा मोठा ताण आहे. आधीच कुणालाही जमीन खरेदी करण्यासाठी कर्ज मिळत नाही व ईसी असल्याशिवाय तुम्ही प्रकल्प सुरु करु शकत नाही, त्यामुळे या कालावधीत गुंतवणुकीतून कोणताही फायदा मिळत नाही मात्र दुसरीकडे व्याज वाढतच असते. यामुळे अंतिम उत्पादनाच्या किमतीवर परिणाम होतो, जसा वेळ वाढत जाईल तशी ती वाढते व हे पैसे ग्राहकाच्या खिशातूनच जातात, आता हा राष्ट्रीय अपव्ययच नाही का!  सरकार एकीकडे स्वस्त घरांकरिता विकसकांना आवाहन करत असते किंबहुना ते घरांचे दर वाढवत असल्याचा आरोप करत असते व दुसरीकडे किमती कमी करण्यातील अशा छुप्या अडथळ्यांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करते. पर्यावरणविषयक परवानगीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा किमान जेथे वेगाने विकास होतोय त्या प्रत्येक महानगरामध्ये एक समिती का असू नये? एमओईएफ स्थानिक प्रशासकीय संस्थांना पर्यावरणविषयक प्रमाणभूत नियमांचे पालन करुन ईसी देण्यासाठी नियुक्त का करु शकत नाही, ज्यामुळे केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच दिल्लीस जावे लागेल? सध्याच्या मूल्यमापन समित्या ज्या दिरंगाईने काम करतात त्यावर काही नियंत्रण का नाही? कितीतरी प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे, एखाद्या कायद्याचा जाच होऊ लागल्यावर लोक त्यातल्या पळवाटा शोधू लागतात हे सत्य आहे.

कुणीही ईसीच्या किंवा कोणत्याही पर्यावरणविषयक कायद्याविरुद्ध नाही मात्र कायद्याच्या ज्याप्रकारे अंमलबजावणी होत आहे त्यास आक्षेप आहे, त्यामध्येच समस्या आहे! त्याचवेळी सामान्य माणसाचीच नाही तर विकासकांची तसेच या यंत्रणेचा भाग असलेल्या अधिका-यांची पर्यावरणविषयक जागरुकता वाढवणे आवश्यक आहे. त्यांना पर्यावरण संवर्धन म्हणजे केवळ काही अर्ज भरुन व अनेक आराखडे सादर करुन एखाद्या विभागाकडून एनओसी मिळवणे नसून त्याचा नेमका अर्थ समजला पाहिजे!

ईसी मिळविण्यासारख्या यंत्रणांचे आता विश्लेषण करणे व त्यांची पर्यावरण संवर्धनासंबंधीच्या प्रत्यक्ष गरजांशी तसेच सामान्य माणसाच्या गरजांशी सांगड घालणे आवश्यक आहे, ज्याला परवडणारे साधे घर हवे आहे. असे झाले नाही तर प्रकल्पांसाठी ईसी घेण्याची प्रक्रिया सुरु राहील, सामान्य माणसासाठी घरांचे दर वाढत राहतील आणि आपल्यासारखा सुशिक्षित वर्ग या प्रक्रियेमध्ये स्वतःचाच नाश केल्याबद्दल एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत राहतील, पण त्याचवेळी “लाजाळूसारख्या” प्रजाती शहरातील क्राँक्रिटच्या जंगलांमध्ये नामशेष होत जातील!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स