हिरवे प्रश्न, विराण भविष्य !

"आपण या पृथ्वीवर अशाप्रकारे जगतोय की जणु आपल्याकडे दुस-या ग्रहाचा पर्याय उपलब्ध आहे …टेरी स्वियरिंगेन

टेरी स्वियरिंगेन ही अमेरिकेच्या ओहायो राज्यातील एक परिचारिका आहे. तिला १९९७ साली ग्लोल्डन इन्व्हायरन्मेंटल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. तिने कचरा तंत्रज्ञान उद्योगांच्या विषारी कचरा भट्टीविरोधात ईस्ट लिव्हरपूल, ओहायोतील ऍपलांशियन या गावात निदर्शने केली होती. तिच्या या पार्श्वभूमीमुळेच तिने सध्याची पर्यावरणाची परिस्थिती इतक्या सोप्या शब्दात मांडल्याबद्दल आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही आणि आपल्या सरकारने मात्र जणू तिचे शब्द खरे करण्याचा चंगच बांधलाय! बांधकाम व्यवसायिक असलेल्या माझ्यासारख्या व्यक्ती असे मत मांडत असल्याबद्दल बरेच जण आश्चर्य व्यक्त करतील, मात्र अलिकडील एका घटनेमुळे मी हे लिहीण्यास उद्युक्त झालो. आमच्या संघटनेच्या माध्यम व्यवस्थापकाने मला तीन प्रश्न पाठवले होते, हे प्रश्न बांधकाम उद्योगातील एका मासिकाद्वारे विचारण्यात आले होते. ते प्रश्न पर्यावरणास अनुकूल साहित्य (ग्रीन मटेरियल) वापरण्याविषयी होते व ऊर्जा-पर्यावरण समितीचा अध्यक्ष या नात्याने तो मेल माझ्याकडे उत्तरार्थ पाठविण्यात आला होता. मी जेव्हा ते प्रश्न पाहिले तेव्हा मला त्यांचे गांभीर्य जाणवले, वरकरणी ते अगदी साधे वाटले तरी त्यांचे उत्तर शोधाताना मला सखोल विचार करावा लागला. या प्रक्रियेतच मला श्रीमती टेरी यांचे वरील अतिशय सुंदर अवतरण सापडले!

पर्यावरणवादी होणे ही आजकाल फॅशन होत चालली आहे व अधिकाधिक लोक स्वतःला पर्यावरणवादी म्हणवतात, त्याचा नेमका अर्थ काय होतो हे कदाचित त्यांना माहितीही नसेल मात्र स्वतःला तसे म्हणवून घेणे ऐकायला चांगले वाटते. हे अतिशय धोकादायक आहे, एका दशकाहून अधिक काळ होऊन गेला आहे व अजूनही आपल्या देशातील हरित चळवळ केवळ जागरुकतेच्या पातळीवरच थांबल्यासारखे वाटत आहे, विशेषतः रियल इस्टेट क्षेत्रात तर हीच परिस्थिती आहे. काही बांधकाम व्यवसायिक पर्यावरणास अधिक पूरक इमारती बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत व वास्तुकला तज्ञही पर्यावरणपूरक संकल्पनेला धरुन प्रकल्पाची रचना करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यासोबतच २.० लाख चौ.फू. पेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पासाठी पर्यावरणविषयक परवानगी घेण्यासारखे सरकारी नियम आहेत. त्याशिवाय बहुतेक स्थानिक संस्था आता भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यापूर्वी पावसाच्या पाण्याचे संधारण, गांडुळखत निर्मिती, लागवडीसाठी उद्यान विभाग इत्यादी विविध ना हरकत प्रमाणपत्रे मागतात. तरीही कुठेतरी काहीतरी गंभीर त्रुटी आहेत, कारण जर सर्वजणच पर्यावरणाचे रक्षण करण्याबाबत इतके जागरुक आहेत तर मग त्याचा परिणाम का दिसून येत नाही? कुणी असे म्हणेल की भूतकाळात या पातळीवर अतोनात हानी झाल्याने तिचा परिणाम पुसून टाकण्याची प्रक्रिया अतिशय संथ आहे व त्यामुळेच पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीकोनातून उचललेल्या पावलांचा परिणाम अजून दिसून येत नाही! मी मात्र याच्याशी असहमत आहे, केवळ काही प्रामाणिक प्रयत्न सोडले तर बाकी सर्वजण पर्यावरणवादी होण्याचा केवळ दिखावा करत असल्याचे मला वाटते!

सरकारला पर्यावरणविषयक अनेक तथाकथित ना हरकत प्रमाणपत्रे लागू करुन पर्यावरणाचे रक्षण करण्याबाबत ते किती जागरुक आहे हे दाखवायचे असते, मात्र त्याचवेळी ही ना हरकत प्रमाणपत्रे घेतल्यानंतर या पातळीवर काय होते याची काळजी करत नाही. दुसरीकडे रस्ते रुंदीकरण, सांडपाण्याची वाहिनी बसविणे इत्यादी स्वतःच्या प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणविषयक नियमांचे पालन करत नाही. उदाहरणार्थ ९० च्या दशकात सुरुवातीला पुण्यामध्ये सिंहगड रस्ता तसेच पौड रस्त्याच्या कडेला मोठाले घनदाट असे वटवृक्ष होते; रस्ते रुंदीकरणामध्ये हे सगळे मोठे वृक्ष कापले गेले. मात्र त्यांच्या जागी पुन्हा वृक्षारोपण व त्यांच्या संवर्धनाचे काय? परिणामी या रस्त्यांवर लाखो वाहनांमधून बाहेर पडणा-या धुरामुळे प्रदूषण होते व या रस्त्यांवर दिवसभर आपल्याला उष्मा तसेच हवेचे प्रदूषण जाणवते. शहरातील बहुतेक प्रमुख रस्त्यांवरील परिस्थितीही अशीच आहे. त्याचवेळी या रुंद रस्त्यांचा लाभ घेण्यासाठी त्यालगत झालेल्या सर्व नव्या व्यवसायिक विकासामध्ये, रस्त्याच्या कडेला कोणतेही मोठे वृक्ष लावण्यात आले नाहीत. याचे कारण म्हणजे इमारतींमध्ये पुढील बाजूस असलेली दुकाने तसेच कार्यालयांच्या व्यवसायिक मूल्यात अडथळा निर्माण होईल, स्थानिक संस्थांनीही त्याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली व परिणामी शहराच्या मध्यवर्ती भागातील हा संपूर्ण पट्टा काँक्रिटचे जंगल व प्रदूषणाचे केंद्र झाला आहे!

 पावसाच्या पाण्याच्या संधारणाचीही (रेन vaa^टर हार्वेस्टिंगची)अशीच गत आहे. पीएमसी/पीसीएमसीसारख्या संस्था एकीकडे रेन vaa^टर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करतात, तर दुसरीकडे वेगाने होणा-या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणामुळे व डांबरीकरणामुळे, पाण्याला जमीनीमध्ये जाण्यासाठी जागाच उरत नाही. ब-याच ठिकाणी रस्त्यालगतची झाडेही पूर्णपणे काँक्रिटने वेढलेली असतात किंवा फरसबंदी केलेली असते त्यामुळे बिचा-या झाडाभोवतालची माती उघडी राहू शकत नाही व कालांतरानी असे झाड मानच टाकते.

कचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दाही अशाचप्रकारे अज्ञानीपणे हाताळला जातो, कारण भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी गांडुळखत निर्मिती प्रकल्पाची अट आहे. मात्र प्रत्यक्षात भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या इमारतींमध्ये किती ओल्या कच-यावर प्रक्रिया केली जाते याची कुणीच खात्री करत नाही! पीएमसी या इमारतींमधून ओला कचरा गोळा करत राहते व या इमारतींमधील नागरिकांनी त्यांच्या ओल्या कच-यावर स्वतःच प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे याचा विचारच करत नाही.

त्यानंतर शहरातील व शहराच्या आजूबाजूचे जैववैविध्य; आपण शहरातून चिमण्या नामशेष होत चालल्याच्या बातम्या ऐकतो मात्र त्यासंदर्भात काहीच करत नाही. एनडीएच्या डोंगरांसारख्या थोडेफार वनक्षेत्र उरलेल्या परिसरात भटक्या कुत्र्यांनी हरिणांना मारले ही ठळक बातमी होते व विस्मरणात जाते. आपल्याकडे शहराच्या मध्यवर्ती भागात पक्षीमित्र सलीम अली यांच्या नावाचे उद्यान आहे जे झपाट्याने कचरा टाकण्याचे ठिकाण होऊ लागले आहे, तिथली झाडे कमी होत आहेत व त्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी घेण्यासाठी कुणीही पुढे येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर मला शहराच्या रिअल इस्टेटमधील पर्यावरणास पूरक बाबींविषयी उत्तरे द्यायची होती! शेवटी ते माझे काम असल्याने करणे भागच होते, तर सुरुवात करुया पहिल्या प्रश्नाने..

१)      सध्या, भारतामध्ये हरित उत्पादने व तंत्रज्ञानांची मागणी व बाजारपेठ कशाप्रकारे विकसित होत आहे व त्यांची उपलब्धता व किफायतशीरपणा याविषयी तुमचे काय मत आहे?

 मागणी निश्चितच आहे, मात्र त्यापेक्षाही ती काळाची गरज आहे, फ्ल्याय A^शसारख्या विटांचा कच्चा माल, एलईडी दिवे, सौर/पवन ऊर्जा निर्मिती, हरित साहित्य आवश्यक आहे. मात्र मुख्य मुद्दा आहे प्रारंभिक खर्च, त्यामुळे अशा उत्पादनांपासून विकासक दूर राहतो; त्यासोबतच अशा साहित्याची उपलब्धता व ते योग्यप्रकारे वापरण्यासाठी पायाभूत सुविधाही आवश्यक आहेत. उदाहरणार्थ एलईडी दिव्यांसाठी विशिष्ट विद्युतभाराने सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा होणे आवश्यक आहे मात्र दुर्दैवाने तो होत नाही व त्यामुळे ते खराब होतात व ग्राहकांना त्याच्या दुरुस्तीसाठी भरमसाठ खर्च करावा लागतो. मी स्वतः माझ्या अलिकडच्या एका प्रकल्पामध्ये एलईडी दिवे बसविले, मात्र ते तिनदा बदलावे लागल्यानंतर शेवटी पारंपरिक दिवे बसविले. तसेच पाण्याचा नियंत्रित प्रवाह असलेले नळ बसविणे बंधनकारक केले पाहिजे व बाजारात ते खात्रीशीरपणे उपलब्ध असले पाहिजे, जे सध्या नसतात.

२ )     हरित (पर्यावरणपूरक) इमारत वातावरण निर्माण करण्यात सरकारची काय भूमिका आहे?

खरे तर सरकार या पातळीवर काहीच करताना जाणवत नाही. केवळ सार्वजनिक पैशातून वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती देणे किंवा काही ना हरकत प्रमाणपत्रे बंधकारक केल्याने समस्या सुटणार नाही. या क्षेत्रात प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या लोकांशी चर्चा केली जात नाही, पर्यावरणपूरक उत्पादनांची व्यवस्थित जाहिरात केली जात नाही, अशा साहित्याच्या निर्मितीसाठी कोणतेही अनुदान दिले जात नाही किंवा अधिकाधिक लोकांनी त्यांचा वापर करावा यासाठी धोरणे तयार केली जात नाहीत. अशा साहित्यावर व्हॅट किंवा एलबीटीसारखे कोणतेही कर आकारले जाऊ नयेत ज्यामुळे ते अतिशय स्वस्त दरात व खुल्या बाजारात घाउक प्रमाणात उपलब्ध होईल. मात्र सोलार ^ pa^नलसारख्या साहित्यालाही व्यवस्थित अनुदान मिळत नाही; आधी तुम्हाला खिशातुन खर्च करावा लागतो व नंतर त्या पैशांची भरपाई मागावी लागते आणि सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची भरपाई मिळविण्यासाठी काय करावे लागते हे आपण सगळे जाणतोच!

३   ) भारतीय उद्योगास हरित (पर्यावरणपूरक) करण्यासाठी भविष्यात काय योजना आहेत?

हरित (पर्यावरणपूरक) भारतीय उद्योगाचे भविष्य उज्ज्वलच असले पाहिजे नाहीतर आपले भविष्य अंधकारमय असेल! आपण ज्या-ज्या प्रकारे हरित उत्पादने तयार करु ती अधिकाधिक लोकांनी मागितली पाहिजेत. त्यासाठी संशोधन व विकास अतिशय महत्वाचा आहे, कारण त्याशिवाय आपल्याला अशा उत्पादनांची रिअल इस्टेट उद्योगाला असलेली प्रत्यक्ष गरज व व त्यामधील अडथळे समजणार नाहीत! दुर्दैवाने भारतीय उद्योगास हरित करण्यासाठी कोणत्याही ठोस भविष्यकालीन योजना नाहीत, कारण अशा योजना करण्याचे काम नेमके कुणाचे आहे याबाबत स्पष्टता नाही? अनेक वरिष्ठ असल्यावर व्यवस्थेमध्ये गोंधळ निर्माण होतो, संपूर्ण व्यवस्था पर्यावरणपूरक करण्याबाबतही असेच होत आहे. आपल्याकडे एकच सर्वोच्च विभाग असायला हवा होता व पर्यावरणाविषयीच्या सर्व धोरणांवर त्याचे नियंत्रण असायला हवे होते. आता आपल्याकडे केंद्रात व राज्यात पर्यावरण मंत्रालय आहे व त्यानंतर आपल्याकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आहेत, गृहबांधणीशी संबंधित सर्व कायदे नागरी विकास किंवा गृहबांधणी विभाग तयार करतो. त्यानंतर एमएसईडीसीएल ही आपल्याला वीज पुरवठा करणारी कंपनी आहे, आपल्याकडे ऊर्जा मंत्रालय तसेच अपारंपरिक ऊर्जास्रोत मंत्रालय आहे, तसेच महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण अर्थात एमईडीएसारख्या संस्था आहेत, ज्यांनी ऊर्जेची बचत करणा-या म्हणजेच हरित उत्पादनांचा प्रसार करणे अपेक्षित आहे. मात्र विविध मंत्रालयांच्या या विभागांमध्ये काहीही समन्वय नाही हे तथ्य आहे. त्याशिवाय या विभागांचे कुणीही अधिकारी या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणा-या लोकांशी कधीही बोलत नाहीत, हरित धोरण तयार करताना त्यांच्या सूचना विचारात घेत नाहीत व परिणामी अशी सर्व धोरणे अपयशी ठरली आहेत, नाहीतर आपल्याला वरील प्रश्न विचारावे लागले नसते.

औद्योगिक आघाडीवरही रिअल इस्टेट विकासकांनी तसेच उत्पादन उद्योगांनी पुढाकार घेऊन एकत्रितपणे काम केले पाहिजे व पर्यावरणासाठी भविष्यातील योजना तयार करण्यास सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. ग्राहकाची भूमिकाही तितकीच महत्वाची आहे, त्यांनी केवळ महागड्या किंवा आकर्षक सुविधा/वैशिष्ट्यांचा विचार न करता पर्यावरणास पूरक साहित्याची अधिकाधिक मागणी केली पाहिजे.

पर्यावरणाची कुणालाच काळजी नाही असे रडगाणे गाऊन समस्या सुटणार नाही आणि आपण सर्वांनीच वेळेत पावले उचलायला हवीत नाही तर काळजी करण्यासाठी काहीच उरणार नाही!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स