वृक्ष समिती, परवानगी आणि बिचारे वृक्ष

“झाडांमुळे तुम्हाला क्षितीज पाहता येत नसेल तर घराच्या छतावर जाऊन पहा, झाडे छाटल्यानंतर जेवढ्या स्पष्टपणे पाहता येईल तेवढ्या स्पष्टपणे दिसला नाही तरी दिसणारा सूर्यास्त थक्क करणारा असेल.”   …बेन्सेन ब्रूनो

या प्रसिद्ध लेखकाला जे झाडांविषयी समजले ते आपण पुणेकर मात्र विसरत आहोत. तथाकथित वृक्ष समित्यांच्या स्वरुपात आपण जो गोंधळ करुन ठेवला आहे, त्यातून कुणालाही झाडांची किंवा घराची काळजी नसल्याचे वाटते! लोकसभा निवडणुकीच्या बातम्यांचे ओघ सुरु होण्यापूर्वी, पुणे महापालिकेने नवीन वृक्ष समिती स्थापन केल्यासंदर्भात काही ठळक बातम्या पेपरमध्ये प्रसिद्ध झाल्या  होत्या. वृक्ष समिती म्हणजे काय व शहराच्या विकासामध्ये त्याचे काय महत्व आहे हे माहिती नसलेल्यांसाठी थोडी पार्श्वभूमी सांगतो. काही वर्षांपूर्वी ट्री A^kT नुसार या समितीची स्थापना करण्यात आली. जेव्हा कोणतेही झाड कायदेशीरपणे तोडायचे असते त्यासाठी एका प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी पीएमसीच्या उद्यान विभागाकडे अर्ज करावा लागत असे, प्राथमिक निरीक्षणानंतर अर्ज वृक्ष समितीकडे जायचा ज्यामध्ये काही निवडून आलेले नगरसेवक, स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी व जीवशास्त्र तसेच उद्यानशास्त्र या क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता. या समितीची महिन्यातून एकदा बैठक होत असे व हे सर्व सदस्य झाडे कापण्याच्या प्रस्तावांचा आढावा घेत, त्यांना जे काही प्रश्न असतील त्यांची व्यवस्थित उत्तरे घेऊन व त्यानंतर प्रस्तावास मंजूरी दिली जात असे. त्यानंतर उद्यान विभाग झाड तोडण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देत असे, ज्या शर्ती व अटींतर्गत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे त्यांचे पालन होते का हे पाहण्याची जबाबदारी उद्यान विभागाची असे म्हणजे कापलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावणे तसेच झाड जगविण्यासाठी ते पुन्हा लावणे किंवा त्याची जागा बदलणे इत्यादी बाबींकडे लक्ष देणे.

कुणी क्ष व्यक्तीने जनहित याचिका दाखल करेपर्यंत अनेक वर्षे याच पद्धतीने काम सुरु होते. ही प्रक्रिया चुकीची आहे व यामध्ये कोणत्याही नियमांचे पालन होत नाही व यामुळे पुण्यामध्ये बरीच झाडे अवैधपणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने तोडली जात आहेत व संपूर्ण शहरातील झाडे कमी होत आहेत असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्याने झाडे तोडण्याचे तसेच झाडे तोडताना अटींची पूर्तता न केल्याचे शेकडो पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले. वृक्ष समिती व उद्यान विभाग, झाडे कापण्याची खरी गरज आहे का हे ठरविण्यात अकार्यक्षम असल्याचीही याचिकाकर्त्यांची एक तक्रार होती. याचा अर्थ असा होतो की अनेक वेळा रस्ते किंवा पाण्याची टाकी यासारखे काही सार्वजनिक बांधकाम करताना नियोजनात थोडेसा बदल केल्यास झाड वाचवता आले असते. मात्र त्याची पडताळणी करण्यात आली नाही व एक चांगल्या जुन्या वृक्षाचा निष्काळजीपणे बळी देण्यात आला; अशी बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली.

न्यायालयाविषयी पूर्णपणे आदर बाळगून असे सांगावेसे वाटते की न्यायालयात  जे काही सादर करण्यात आले त्यापैकी शंभर टक्के अचूक नव्हते. माननीय न्यायालयाच्या नजरेत कंत्राटदार व बांधकाम व्यवसायिकांचा लौकिक सकारात्मक नसल्याने त्यांनी शहराच्या वृक्षगणनेची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत वृक्षतोडीवर पूर्णपणे बंदी लावली. तसेच पीएमसीला झाडे कापण्याची परवानगी देण्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याचा आदेश दिला. तेव्हापासून झाड किंवा अगदी झाडाची फांदी कापायची असली तरीही माननीय उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक झाले. यासाठीही पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार एक व्यवस्था तयार करण्यात आली. या आदेशामुळे सध्याच्या वृक्ष समितीला कोणतेही झाड कापण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार नाहीत. न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार या क्षेत्रातील केवळ तीन तज्ञांची समिती स्थापित करण्यात आली. झाड तोडण्यासाठी उद्यान विभागाकडे करण्यात आलेल्या प्रत्येक अर्जाची या समितीद्वारे पडताळणी केली जाई व पुढील प्रक्रियेसाठी तो उद्यान विभागाकडे पाठवला जात असे. परवानगीविषयी करण्यात आलेली शिफारस त्यानंतर वकिलामार्फत उच्च न्यायालयाकडे पाठविली जात असे, व झाड कापण्यासाठी अंतिम मंजूरी मिळत असे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून अशा प्रकारे मंजूरी मिळाल्यानंतर उद्यानविभाग झाड कापण्यासाठी अंतिम ना हरकत प्रमाणपत्र देत असे.

ही प्रक्रिया किचकट वाटली तरीही जलद तसेच परिणामकारक होती, त्यामध्ये कुणाचेही लागेबांधे नव्हते. न्यायालयच या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सहभागी असल्याने पडताळणीविषयी जागरुक होते. ही प्रक्रिया लांबलचक असली तरीही ती बरीच पारदर्शक होती व तीन सदस्यीय समितीमध्ये तज्ञांचा समावेश असल्याने, त्यांचा निर्णय नेमका असायचा व त्यांच्या सूचनांमुळे बरीच झाडे वाचलीही आहेत.  यातला केवळ एकच अडथळा म्हणजे अगदी एखाद्या झाडासाठीही प्रत्येकाला उच्च न्यायालयात जावे लागत असे, उदाहरणार्थ एखाद्या बंगल्याच्या मालकाला धोकादायक झालेले जुने झाड कापायचे असेल तर त्याला वरील प्रक्रियेचे पालन करावे लागत असे, जे किचकट होते. मात्र आयुष्यभर अशाप्रकारे सुरु राहू शकत नाही कारण झाडे कापण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे हे न्यायालयाचे काम नाही व त्याचवेळी झाडे कापण्याची परवानगी देण्यावरील आपला अधिकार परत मिळविण्याबाबत पीएमसीचे सदस्य उत्सुक होते, त्यामुळे लढाई पुन्हा उच्च न्यायालयात गेली.

या संपूर्ण लढाईमध्ये एक महत्वाचा घटक म्हणजे वृक्ष गणना पुन्हा एकदा प्रलंबित राहीली त्यासाठी अनेक कारणे देण्यात आली म्हणजे पुरेसा निधी नाही (हा एक विनोदच आहे) व योग्य संस्था न मिळणे इत्यादी. आजतागायत वृक्षगणनेचे काय झाले हे एक कोडेच आहे! आपल्या हाताशी एवढे अद्ययावत तंत्रज्ञान असूनही आपण शहरातील प्रत्येक झाडाची माहिती मिळवू शकत नाही व नोंद करु शकत नाही ही अतिशय लाजीरवाणी बाब आहे, किती झाडे आहेत हे माहिती असल्याशिवाय आपण त्यांचे संरक्षण कसे करणार आहोत! महापालिका ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार पुन्हा मिळावा यासाठी अतिशय आग्रही होती. शेवटी पाच वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा आदेश देऊन नवीन वृक्ष समितीची स्थापना करण्यास व त्यानंतरच झाडे कापण्याचा अधिकार पीएमसीच्या पातळीवर देण्यास सांगितले आहे.

त्यानंतर या नवीन समितीमध्ये येण्यासाठी स्पर्धा सुरु झाली. मी काही कुणी कायदेतज्ञ नाही मात्र जे काही पाहतो आहे किंवा सामान्य ज्ञानानुसार, या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणारी किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या झाडांच्या समस्यांशी संबंधित व्यक्ती समितीचा भाग असली पाहिजे. वृक्ष संवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करणा-या स्वयंसेवी संस्थांचाही योग्य विचार करण्यात आला पाहिजे. पीएमसीद्वारे इच्छुक सहभागींसाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे व त्यानंतर निवडण्यात आलेली नावे पीएमसीच्या सर्वसाधारण समितीस पाठविण्यात आली आहेत त्यातून त्यांनी तेरा नावे अंतिम केली आहेत. ही नावेच बातम्यांच्या मथळ्यांमध्ये झळकली आहेत, कारण अनेक सामाजिक कार्यकर्ते तसेच या क्षेत्रातील तज्ञांचा असा आरोप आहे की काही अपवाद वगळता यापैकी कुणीही या समितीसाठी पात्र नाहीत. स्वयंसेवी संस्थांच्या नावाखाली राजकीय कार्यकर्त्यांनीच प्रवेश मिळवला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला सहा महिने लागले आहेत व या कालावधीमध्ये झाडे कापण्याचे प्रस्ताव पीएमसीमध्ये पडून आहेत, त्यामुळे अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत व दिरंगाईमुळे लाखो रुपयांची हानी होत आहे.

सुदैवाने पीएमसी आता नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत व कामकाज सुरु होईपर्यंत वृक्ष छाटणीचे प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडे पाठवत आहे. मात्र न्यायालयीन लढाई व झाडांचा संबंध कायमचा जोडला गेला आहे कारण आधीच अनेक व्यक्ती व स्वयंसेवी संस्था या समिती निर्मितीच्या प्रक्रियेविरुद्धच न्यायालयात जात आहेत! त्यामुळे काही काळ तरी उच्च न्यायालयालाच आपल्या शहरातील झाडे कापण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत काम करावे लागेल.

या परिस्थितीची तुलना “अंधेर नगरी चौपट राजा” या प्रसिद्ध हिंदी म्हणीशी करावीशी वाटते! या शहराला आपण विद्येचे माहेरघर किंवा पूर्वेकडील हार्वर्ड म्हणतो, मात्र आपण झाडे कापण्यासाठी एक साधी यंत्रणा तयार करु शकत नाही ही खरोखरच लाजीरवाणी बाब आहे किंवा एक विनोद आहे. बरेच जण म्हणतील की कोणतेही झाड तोडण्यास परवानगीच देऊ नका, मात्र अशी भूमिका घेणेही टोकाचे होईल. मी स्वतः एक कट्टर वृक्षप्रेमी आहे मात्र विकास व झाडे यांचे संतुलन राखणे आवश्यक आहे हे देखील आपण स्वीकारलेच पाहिजे.

सर्वप्रथम उच्च न्यायालयाने झाडे कापण्याची परवानगी देण्याच्या सध्याच्या यंत्रणेवर कडक ताशेरे ओढून तिच्याविषयी अविश्वास का दाखविला याचा विचार आपण केला पाहिजे. २३-३० वर्षांपूर्वी रस्त्यांच्या दुतर्फा, बंगल्यांच्या कडेला मोठ-मोठी जांभूळ, वड, आंबा व अनेक स्थानिक प्रजातींची झाडे होती ज्यामुळे सावली मिळायची व संपूर्ण शहराला हिरवे आच्छादन मिळायचे. विकासाच्या नावाखाली आपण त्यापैकी बहुतेक झाडे कापली हे सत्य आहे मात्र नवी झाडे लावण्याविषयी काय केले ? आपण आपल्याच कर्मांची फळे भोगत आहोत व समस्यांना तोंड देत आहोत. अर्थात अशीही उदाहरणे आहेत की अनेक उपनगरांमध्ये ओसाड पट्ट्यांवर केवळ नवीन विकासामुळे नव्याने झाडेही लावण्यात आली आहेत, मात्र जुनी झाडे कापणे व त्याऐवजी नवीन झाडे न लावण्याचे समर्थन होऊच शकत नाही.

विशाल व सदा हरित प्रकारच्या झाडांचे महत्व आपल्याला कुणीही सांगण्याची गरज नाही, कारण प्रदूषणाविरुद्ध लढा देण्यासाठी व भूजल जलसंधारणासाठी त्यातूनच काही आशा आहे. मात्र त्याचवेळी लाखो लोकांसाठी घरे बांधण्यास, तसेच रस्ते, मैदाने, रुग्णालये व इतरही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एकही झाड तोडू न देणे हे देखील अतार्किक आहे. ज्या विकासामध्ये झाडांना स्थान नाही त्यास चिरस्थायी म्हणता येणार नाही व आपण एक मोठे झाड तोडल्यास त्याऐवजी केवळ दहा नवी झाडे लावून चालणार नाही. आपण तोडलेल्या मोठ्या वृक्षाप्रमाणे त्या झाडांची सावली मिळण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील हे तथ्य आहे. त्यामुळे त्यांचे संतुलन राखले पाहिजे व शक्य तितक्या प्रमाणात आपल्याला आपण करत असलेला विकास झाडांच्या भोवताली किंवा त्यांना विचारात घेऊन केला पाहिजे यासाठी आपण प्रत्येक झाड मोडणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सर्व नियोजक व अभियंत्यांना नियोजनाच्या या मूलभूत संकल्पनेविषयी समजून सांगणे व त्यानंतर केवळ तज्ञांचे मत घेऊनच झाड कापण्याची गरज आहे का याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे व हे सर्व वेगाने झाले पाहिजे. उशीर झाल्याने आर्थिक ताणही वाढेल तसेच अवैधपणे झाडेही कापली जातील व असे प्रकार रोखण्यासाठी आपल्याकडे व्यवस्था नाही.  कुणीही शहाणा माणूस अनावश्यकपणे झाड कापा असे म्हणणार नाही मात्र कुणीही शहाणा माणूस झाड कापणे आवश्यक आहे, व तो नवीन झाड लावण्यास व त्यांची काळजी घेण्यास तयार असताना परवानगी मिळण्यातील उशीर मान्य करणार नाही.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे संपूर्ण शहरात आपल्या शक्य तितकी नवीन झाडे लावणे व त्यासाठी आपल्याला कोणत्याही न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही तर वृक्षारोपणाचा निर्धार व हेतू हवा. मी वारंवार नमूद केले आहे की या शहरातील महत्वाचे रस्ते बोडखे होत आहेत किंवा आधीच झाले आहेत. महापालिकेला किंवा नागरिकांनाही या रस्त्यांच्या कडेला नवीन झाडे लावण्यापासून कोणीही रोखलेले नाही. यातील मुख्य अडथळा आहे तो म्हणजे व्यवसायिक विकास व रस्त्यावरुन अग्रभाग व्यवस्थित दिसावा, व्यवसायिक क्षमतेचा पुरेपूर वापर करता यावा यासाठी अशा इमारतींसमोर नवी झाडे लावण्यास विकसक तयार नसतात परवानगी दिली जात नाही. मात्र जगातील मुख्य शहरांवर एक नजर टाकल्यास तुम्हाला जाणवेल, झाडे दुकानाच्या किंवा दालनाच्या व्यवसायिक मूल्यात अडथळा आणत नाहीत तर त्यामध्ये भर घालतात. आपण गैरसमज बाजूला ठेवून झाडांसोबत सहजीवन शिकले पाहिजे.

माझ्यासारख्या काही भाग्यवान लोकांना आठवत असेल की लहानपणी आम्ही आंबे, बोरे, जांभळे किंवा सिताफळे कधीही विकत आणत नसू. ही फळझाडे आमच्या आजूबाजूला भरपूर प्रमाणात उपलब्ध होती  व अशी सर्व फळे  झाडावरूनच मिळवण्याचा आनंद अद्वितीय असतो. मी आज पैसे देऊन जगातील सर्वोत्तम फळे कदाचित विकत घेईल, मात्र दगड मारुन फळे पाडण्याची मजा त्यात कधीच येणार नाही. अशी मजा आता कुठे अनुभवता येते? मला आठवते आहे की ३० वर्षांपूर्वी मी जेव्हा विदर्भातल्या माझ्या गावाहून पहिल्यांदा पुण्यात आलो तेव्हा माझ्या आईला पत्रात लिहीले होते की इथे उन्हाळाच नाही! कारण शहरातील रस्त्यांवर झाडांचे आच्छादन असल्याने उन्हाळ्याचा सर्व उष्मा आणि वाहनांमुळे होणारे थोडेफार प्रदूषण शोषले जायचे. मात्र आता आपण या शहराचे काय केले आहे? तरीही हे शहर इतर शहरांच्या तुलनेत बरेच चांगले व राहण्यायोग्य आहे, याचे कारण केवळ आधुनिक इमारती व त्यातील लोक नाही तर येथील झाडे आहेत.

आपण झाडे तोडण्यावरुन भांडायला नको तर, ते कसे जगवायचे यासाठी सर्व प्रयत्न झाले पाहिजेत, त्यानंतर कोणत्याही उच्च न्यायालयास झाड कापण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रासारख्या विषयांमध्ये हस्तक्षेप करावा लागणार नाही. म्हणूनच आपल्याला काय हवे आहे हे आपण ठरवणे आवश्यक आहे! नाहीतर एक दिवस झाड कापण्याची परवानगी घेण्यासाठी एकही झाड उरणार नाही व तो सर्वनाशच असेल आपला!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स