शहरी शेतकरी आणि घराचे स्वप्न !

आपण अवैध कृत्य तात्काळ करतो. घटनाविरोधी कृत्य करायला थोडा वेळ लागतो             …हेन्री ए. किसिंजर

हे किसिंजर अमेरिकी राजनैतिक अधिकारी व राज्यशास्त्राचे अभ्यासक होते. शांततेसाठी नोबेल पुरस्कार मिळालेल्या किसिंजर यांनी (त्यांना ली डक थो यांच्यासह हा पुरस्कार मिळाला होता, ज्यांनी तो नाकारला), राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून व त्यानंतर अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन व गेराल्ड फोर्ड यांच्या काळात परराष्ट्र मंत्री म्हणून कार्यरत होते. ते अगदी संवेदनशील विषयांबाबतही परखड मतांसाठी ओळखले जात व त्यांच्या वरील विधानातून हे दिसून येते! या विधानाचा पूर्वार्ध सगळ्यांना लक्षात येईल कारण आपल्या देशामध्ये सिग्नल तोडण्यापासून ते अवैध बांधकामापर्यंत अवैधता हा आपल्या व्यवस्थेचा एक भाग झाली आहे. मात्र विधानाच्या उत्तरार्धात घटनाबाह्य किंवा घटनाविरोधी म्हणजे अवैध कृत्य नियमित करणे असे त्यांना अभिप्रेत होते असे मला वाटते. सध्या पुण्यात  माननीय  जिल्हाधिका-यांनी दिलेली अवैध बांधकामांची सांख्यिकी ठळक बातम्यांमध्ये झळकतेय, तसेच पिंपरी चिंचवडमधल्या अवैध बांधकामांविषयीच्या उच्च अधिका-यांच्या विशेष समितीच्या बैठकीच्या विषयांमध्येही या मुद्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे! या पार्श्वभुमीवर मला सध्या तरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा नाही तसेच मी राज्याचे मुख्य सचिव किंवा नगर विकास सचिव व्हायचा विचारही करु शकत नाही. या पदांसोबत मिळणारे अधिकार कितीही मोठे असले तरीही सध्या  त्यांच्या डोक्यावर सतत अवैध बांधकामांची तलवार लटकत आहे व मला खात्री आहे यापैकी कुणालाही रात्री शांतपणे झोप लागत नसेल!

माझ्या विधानातील विनोदाचा भाग सोडला तर वृत्तपत्र वाचणारे शाळकरी मूलही अवैध बांधकाम म्हणजे काय हे सांगू शकेल त्यामुळे त्याचा अर्थ समजावून सांगण्याच्या भानगडीत न पडता ही समस्या सोडविण्याच्या आघाडीवर काय चाललं आहे ते आपण पाहू. पुण्याविषयी बोलायचं झालं तर जिल्हाधिका-यांनी जवळपास १५० अधिकारी तसेच अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचा एक चमू तयार केला आहे व त्यांना एक अर्ज देऊन संपूर्ण जिल्ह्याचे म्हणजे जिल्हाधिका-यांच्या अधिकारक्षेत्राचे सर्वेक्षण करायला सुरुवात केली आहे व मला अपेक्षा होती त्याप्रमाणेच त्याचे निकाल दिसून आले आहेत. म्हणजेच सकृतदर्शनी ७०% इमारती अवैध असल्याचे दिसून आले आहे, याचा अर्थ असा होत नाही की त्यांनी बांधकामाच्या प्रत्येक नियमाचे उल्लंघन केले आहे, तर त्या आवश्यक ते दस्तऐवज सादर करु शकलेल्या नाहीत. याचे कारण असू शकते की बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारती ताब्यात दिल्या व रहिवाशांकडे एनए म्हणजेच बिगर कृषी जमीन आदेशासारखे मूलभूत दस्तऐवज नव्हते, त्यामुळे खांबाची चौकोनी बैठक (प्लिंथ) तपासणे किंवा बांधकाम व्यावसायिकाकडील भोगवटा प्रमाणपत्र व इतर ना हरकत प्रमाणपत्रे तपासणे तर दूरच. हे काही नवीन नाही मात्र माझे सुद्धा कुणीही ग्राहक याविषयी विचारायची तसदी घेत नाहीत, मात्र सदनिकाधारकाने सर्व दस्तऐवज मागून घेणे व विकसकाने ती न मागताही उपलब्ध करुन देणे चांगली पद्धत आहे; मात्र आपल्याला आपल्या देशात आपल्याला चांगल्या पद्धतींची सवय नाही! आणखी एक घटक म्हणजे या इमारतींच्या बांधकामाचा दर्जा व या आघाडीवरही परिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे.  ज्या बांधकाम व्यावसायिकाने इमारतीसाठी कोणतीही कायदेशीर परवानगी घेण्याची तसदी घेतली नसेल तर बांधकामाच्या पद्धतींविषयी त्याचा कसा दृष्टिकोन असेल हे अगदी तांत्रिक माहिती नसलेली व्यक्तिही सांगू शकते. या बांधकाम पद्धती बंधनकारक नाहीत किंवा त्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी कोणतेही प्राधिकरण नव्हते!

तसेच हे सर्वक्षण केवळ गेल्या पाच वर्षातील म्हणजे २००९ पासून परवानगी देण्यात आलेल्या इमारतींचे होते! बातम्यांनुसार अनधिकृत बांधकामांची टक्केवारी अतिशय मोठी आहे म्हणजे याआधी काय होत असेल याचा विचार करा! मी सध्याच्या जिल्हाधिका-यांनी हे काम हाती घेऊन दाखवलेल्या धाडसाचे खरोखर कौतुक करतो, त्यांनी केवळ सर्वेक्षणच केले नाही तर या सर्वेक्षणाचे निकाल जाहीर केले व अशी बांधकामे टाळण्यासाठी काय केले पाहिजे याविषयी राज्य सरकारला स्वतःहून एक अहवाल लिहीला! आता त्या अहवालाला अनेक टेबलांवर जावे लागेल व अशा अहवालाची अंमलबजावणी होण्यासाठी काय करावे लागेल हे आपणा सर्वांना माहिती आहे, मात्र किमान सुरुवात तर झाली आहे. एवढा गदारोळ झाल्यानंतर सदनिकाधारक नक्कीच आयुष्यात एकदा घेतल्या जाणा-या घराच्या वैधतेबाबत अधिक जागरुक होतील.

यामध्ये आणखी एक लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, मुंबई, नाशिक यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अशाप्रकारच्या लाखो अवैध इमारती आहेत जिथे महानगरपालिकांनी इमारतींच्या बांधकामांवर देखरेख करणे अपेक्षित आहे. इमारतींच्या बांधकामांवर देखरेख करण्यासाठी आत्तापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सशक्त पायाभूत सुविधा नव्हत्या हे मान्य केले तरीही त्या उभारण्यापासून महापालिका प्राधिकरणाला कुणी रोखले आहे ज्यांच्या देखरेखीतच अशी बांधकामे दिमाखात उभी आहेत! इथे प्रामुख्याने पाच वर्गांचे साटेलोटे याला जबाबदार आहे व विकसक आणि संबंधित अधिकारी वर्ग या साखळीत आघाडीवर आहेत. त्यानंतर येतात या महापालिकांच्या वा इतर राजकीय संस्था ज्या या प्रकारांबाबत मौन बाळगतात, कारण एकतर या इमारतींचा नफा वाटून घेण्यात त्या प्रत्यक्ष जबाबदार असतात किंवा या इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक त्यांचा मतदार वर्ग आहे असे समजण्याइतपत मूर्ख असतात. त्यानंतर येतात सरकारचे सहाय्यक विभाग, ज्यामध्ये महसूल विभाग, पोलीस, नागरी विकास ते एमएसईबीपर्यंत सर्वांचा समावेश होतो; अगदी वित्त संस्थांचाही व न्यायालयांविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे म्हणावेसे वाटते की थोड्याफार प्रमाणात न्यायव्यवस्थेचाही समावेश होतो! यापैकी सर्वांनी कोणत्या तरी मार्गाने या अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले आहे. या सर्व संस्था त्यांच्या भूमिकेद्वारे सहज हस्तक्षेप करु शकल्या असत्या अशावेळी त्यांनी अवैध बांधकामे त्यांचे अपत्य नसल्याचे मानण्यालाच प्राधान्य दिले, उदाहरणार्थ एमएसईबी अशा इमारतींना वीज द्यायला नकार देऊ शकली असती किंवा निबंधकांना या इमारतींमधील सदनिकांचे करार नोंदण्यास नकार देता आला असता किंवा वित्त संस्थांना अशा प्रकल्पांना वित्त पुरवठा करण्यास नकार देता आला असता! राज्य सरकार व नागरी विकास विभागालाही आम्ही केवळ धोरणे तयार करतो असे म्हणून जबाबदारी झटकता येणार नाही, कारण त्यांच्या सुमार नियोजन व धोरणांमुळेच संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्ट झाली आहे. त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थाही यासंदर्भातील प्रकरणे वेळच्या वेळी निकाली काढण्यात अपयशी ठरली आहे, अनेक प्रकरणांमध्ये अवैध बांधकाम पाडण्याच्या आदेशांविरुद्ध विकासकांनी स्थगनादेश मिळवले आहेत, न्याय देवता आंधळी असते हे मान्य आहे मात्र म्हणून तिचे कामही संथपणे चालावे हे न्याय्य होणार नाही! त्यानंतर येते माध्यमांची भूमिका, ती नेहमी आपण अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत असल्याचा दावा करतात मात्र त्यांचे काम बॉलिवूडपटांमध्ये ज्याप्रमाणे पोलीस उशीरा येतात त्याप्रमाणे असते; या इमारती बांधल्या जात असताना माध्यमे काय करतात? सर्वात शेवटचा घटक म्हणजे अशा इमारतींमध्ये सदनिका आरक्षित करणा-या व्यक्ती. इथे मला असे वाटते की या अवैध इमारतींमध्ये राहणारे प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय किंवा कनिष्ट मध्यमवर्गीय हे लोक एक प्रकारे शहरी शेतक-यांसारखे आहेत; आपण वृत्तपत्रांमध्ये   शेतक-यांच्या आत्महत्यांविषयी वाचतो, ही एक प्रकारे शहरी सामूहिक आत्महत्याच आहे! अनेकांना हा शब्द आवडणार नाही, मात्र सरकार त्यांना परवडणा-या किंमतीत एक साधेसे घर देण्यात वारंवार अपयशी ठरले आहे, म्हणूनच या शहरी शेतक-यांनी या अवैध घरांचा आसरा घेतला आहे हे क्रूर सत्य आहे! मात्र थोडीफार चूक या लोकांचीही आहे कारण कोणत्याही जीवनाच्या पुस्तकामध्ये आत्महत्या न्याय्य मानलेली नाही. इथे मला एक साधा प्रश्न विचारावासा वाटतो, तुम्हाला कितीही भूक लागली तरी तुम्ही शिळे वास येणारे अन्न खाल का किंवा तुमच्या कष्टाच्या पैशातून असे अन्न विकत घ्याल का? याचे उत्तर अर्थातच नाही असेल, तर मग तुम्ही अवैध घर का खरेदी करता? मला माहिती आहे की माझे स्वतःचे घर असताना, उद्याची कोणतीही काळजी नसताना हे लिहीणे सोपे आहे, मात्र आपल्या सर्वांनाच अडीअडचणीच्या काळाला तोंड द्यावे लागते! लाच देण्याप्रमाणेच सर्व सहभागी घटकांसाठी अवैध बांधकाम हा देखील गुन्हा आहे, म्हणजेच ग्राहकही या गुन्ह्यात सहभागी आहेत!

अशा परिस्थितीत माननीय मुख्यमंत्री व त्यांच्या उच्च पदस्थ मंत्र्यांच्या चमूने काय केले पाहिजे? मी वर नमूद केल्याप्रमाणे भविष्यात अवैध इमारती वाढणार नाहीत यासाठी आपण काय पावले उचलणार आहोत हे निश्चित केले पाहिजे. यामध्ये अशी एक यंत्रणा उभारली पाहिजे ज्यामुळे कायदेशीर विकासाला वेगाने मंजूरी दिली जाईल व अवैध विकासाचे पूर्णपणे नियंत्रण केले जाईल! दुसरा मुद्दा म्हणजे सध्याच्या अवैध इमारतींचे काय. निवडणुका जिंकण्यासाठी ज्वलंत मुद्यांची मदत घेणे सोपे असते मात्र त्याचीही झळही आता सोसावी लागेल. माझ्यावर विश्वास ठेवा की सरकार सध्याच्या अवैध बांधकामांविषयी काय निर्णय घेते यावर भविष्यातील अवैध इमारतींचे भवितव्य निश्चित होणार आहे. कोणतीही कठीण समस्या सोडवण्याचे दोन मार्ग असतात एक म्हणजे सोपा व अल्पकालीन व दुसरा म्हणजे अवघड व दीर्घकालीन, मात्र दुसरा मार्ग अधिक खात्रीशीर असतो! याचप्रकारे सध्याच्या समस्येबाबतही एक अल्पकालीन तोडगा आहे, तो म्हणजे सध्याच्या सर्व अवैध इमारतींना वैध करा, यामुळे तमाम शहरी शेतकरी खुश होईल व त्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारावे, प्रत्यक्षात कुणीही ते मागणार नाही व कुणीही ते देणार पण नाही; म्हणूनच सर्वजण या तोडग्यावर खुश असतील. मात्र यामुळे भविष्यातील सर्व नवीन अवैध बांधकामांचा मार्ग मोकळा होईल; कारण यामुळे स्पष्टपणे संदेश जाईल की तुम्ही कुठेही कितीही कसेही अवैध बांधकाम करु शकता व शेवटी त्यातून सुटूही शकता! श्री. किसिंजर यांच्या वरील विधानामध्ये अशीच घटनाविरोधी किंवा घटनाबाह्य कृती अभिप्रेत आहे कारण आपण कायद्यात बदल करुन बेकायदेशीर गोष्टींना कायदेशीर करत करत आहोत!

दीर्घकालीन मार्ग केवळ अवघडच नाही तर गुंतागुंतीचाही आहे कारण सरकार अशा हजारो इमारती पाडायला व लाखो लोकांना बेघर करायला तयार होईल का व तयार झाल्यास हे कसे करता येईल? त्याचवेळी अशा इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्यामध्ये सहभागी असलेल्या, यंत्रणेतील हजारो अधिका-यांचे किंवा कर्मचा-यांचे काय, आपण त्यांना कशी शिक्षा देणार आहोत व असे करु नका असा संदेश पुढील पिढीपर्यंत कसा पोहोचवणार आहोत? म्हणूनच मी मला मुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिव व्हायचे नाही असे म्हटले! यातला अतिशयोक्तीचा भाग सोडला तर हे अशक्य नाही पण या प्रश्नी थोडी इच्छाशक्ती व थोडीशी विचारशक्ती वापरण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम आपण एखादा विभाग किंवा विशिष्ट भाग किंवा गट प्रायोगिक तत्वावर घेऊ शकतो उदाहरणार्थ आंबेगाव क्षेत्र. आता माननीय जिल्हाधिका-यांनी तपशीलवार यादी बनवली आहे त्यामुळे बांधकामांची वैधता किंवा अवैधता निश्चित करा. आपण यंत्रणेपासून लपलेल्या अवैध बांधकामांविषयी माहिती मिळविण्यासाठी पोलिसांसारखे खबरे ठेवण्याचाही विचार करु शकतो. विशेषतः सहभागी पक्षांना अवैध इमारतींसंदर्भात कोणताही कायदेशीर खटला दाखल करण्यासाठी जलत गती न्यायालये स्थापन करा. सरकारकडे लाखो हेक्टर जमीन आहे, खाजगी सहभागाद्वारे त्यांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र देऊन तेवढ्याच सदनिका बांधू शकते किंवा त्यासाठी स्वतंत्र सरकारी निधी उभारुन या इमारतींना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देऊ शकते.  त्यानंतर  अवैध इमारतींमध्ये राहणा-या सर्व रहिवाशांना या नवीन वैध इमारतींमध्ये मालकीहक्क तत्वावर स्थलांतरित होण्याच्या नोटीसा देऊ शकते, त्यासाठी ते काही रक्कम जमा करतील व प्रत्येकाशी करार केला जाईल. ठराविक काळामध्ये ते त्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित झाले नाहीत तर त्यांना सक्तिने व न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थलांतरित करावे व प्रत्येक बेकादेशीर इमारत पाडावी! अवैध इमारती पाडल्यावर ती जमीन ज्यासाठी निर्धारित करण्यात आली होती त्यासाठी वापरा, त्यासाठी त्यांचा लिलाव करा व त्यातून मिळालेला पैसा नव्या इमारती बांधण्यासाठी वापरा ज्या पर्यायी व्यवस्था म्हणून उभारल्या जातील! त्याचवेळी परवानग्यांसंदर्भातील व संबंधित अधिका-यांच्या    जबाबदा-यांच्या नोंदी तपासण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय चमू तयार करा, ज्या अधिका-यांच्या काळामध्ये या अवैध इमारती बांधण्यात आल्या त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवा व त्यांना विविध मार्गांनी शिक्षा द्या उदाहरणार्थ त्यांनी केलेला गुन्हा किती गंभीर आहे त्यानुसार त्यांचे पदोन्नती थांबवा किंवा पदावनती करा! अवैध बांधकामे करणा-या सर्व विकासकांचा काळ्या यादीत समावेश करा तसेच त्यांच्यावर, अशा प्रकल्पांना वित्त पुरवठा करणा-या संस्थांवर किंवा त्यातील सदनिकाधारकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा! नंतर केली जाणारी ही कारवाई अतिशय आवश्यक आहे कारण त्यामुळे पुढील वेळी प्रत्येक जण अतिशय सतर्क असेल व कोणत्याही प्रकारचे अवैध कृत्य करणार नाही. प्रायोगिक योजनेमुळे कृती योजनेतील त्रुटी आपल्याला समजू शकतील व त्यातील प्रत्येक त्रुटी दूर केल्यानंतर आपण एक आदर्श नमुना तयार करु शकतो व राज्यातील सर्व संबंधित जिल्हाधिका-यांना, मनपा आयुक्तांना प्रत्येक शहरानुसार तो राबविण्यास सांगू शकतो. हे सर्व ठराविक वेळेत व थेट मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली पूर्ण केले जाईल!

हे सगळं कदाचित “मुंगेरीलाल के हसीन सपने” या प्रसिद्ध मालिकेतील स्वप्नाप्रमाणे वाटेल; मात्र तुम्ही आंबेगावमध्ये जी इमारत कोसळली तिच्यातील कुटुंबांशी बोला म्हणजे तुम्हाला समजेल की त्यांचेही केवळ स्वतःच्या घराचे साधेसे स्वप्न होते, मात्र त्यांच्या स्वप्नाचे काय झाले? जर सरकार अशा हजारो कुटुंबांची स्वप्ने उध्वस्त करण्यास जबाबदार असेल, तर वरील स्वप्न प्रत्यक्ष साकार करुन ते केलेली चूक दुरुस्त करु शकते. जर राज्यातील नागरिकांना आपल्या चार भिंतींचे स्वप्नही पाहता येत नसेल तर मग सरकार कशासाठी आहे! ही रिअल इस्टेटशी संबंधित प्रत्येकाची व यंत्रणेवरील विश्वासाची परीक्षा आहे, कारण हा केवळ काही अवैध इमारतींचा प्रश्न नाही तर संपूर्ण समाजाचा कायद्यावरील विश्वासाचा व त्याबाबत असलेल्या आदराचा मुद्दा आहे! म्हणूनच अवैध बांधाकामांविरुद्ध आवाज उठवणे, योग्य तो न्याय मिळेल तसेच त्यामध्ये जे कुणी सहभागी असतील त्यांना शिक्षा मिळेल याची खात्री करणे ही आपल्या जबाबदारी आहे, कारण सामान्य शहरी शेतक-याचं तेवढं एकच स्वप्न आहे स्वतःच्या घराचं!

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स