अवैध शिकार; वन्य जीवनाची काळी बाजू!

 

“ढोंगी माणूस: जो माणूस आपल्या आईवडिलांचा खून करतो व त्यानंतर आपण अनाथ आहोत या आधारावर दयेची याचना करतो.”... अब्राहम लिंकन

ज्या व्यक्तीने केवळ एका देशाच्याच नाही तर निम्म्याअधिक विश्वाच्या इतिहासालाच वेगळी दिशा दिलीये  त्या व्यक्तीचे हे शब्द किती समर्पक आहेत, ही व्यक्ती म्हणजे अर्थातच अब्राहम लिंकन. मी पुन्हा एकदा लेखाची सुरुवात करण्यासाठी त्यांच्या विद्वत्तापूर्ण शब्दांचा आधार घेतलाय, कारण रोहित शर्माची मुंबई इंडियन्समधील (आयपीएसलमधील एक क्रिकेट संघ) ओपनिंग बॅट्समन म्हणून कामगिरी जशी सातत्यपूर्ण असते, तशीच लिंकन यांची अवतरणे कोठल्याही सुरुवातीला लागू पडतात. मी हे अवतरण वापरण्याचे कारण म्हणजे, मला वॉट्सॲपवर, वन्य प्राण्यांच्या अवैध शिकारीविषयी व पूर्व विदर्भातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातून अटक करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांविषयी फॉरवर्ड करण्यात आलेला एक संदेश (होय, या माध्यमातून काहीवेळा आपल्याला चांगलेही वाचायला मिळते) वाचायला मिळाला. आपल्याला, अशा अनेक बातम्या वाचायला मिळतात व आजकालच्या जगामध्ये (देशामध्ये) जिथे लाखो लोक एखाद्या महामारीमध्ये केवळ पुरेशा आरोग्य सुविधा नसल्यामुळे किंवा केवळ दुर्लक्ष झाल्यामुळे व निष्काळजीपणामुळे मरतात, अशा बातम्यांमुळे माध्यमे व लोकही कंटाळतात व आयुष्य नेहमीप्रमाणे सुरू होते. अशा परिस्थितीत एका दुर्गम भागामध्ये एखाद्या वन्य प्राण्याची अवैध शिकार झाली याची काळजी कोण करणार, हा भाग अस्तित्वात आहे हे कुणाच्या गावीदेखील नसते. वॉट्सॲप संदेशात असेही म्हणण्यात आले होते की अटक केलेल्या दोन गुन्हेगारांकडून दोन पंजे व दहा नखेही जप्त करण्यात आली. ही कारवाई पोलीस विभागाने केली किंवा वनविभागाने व पुढे काय झाले याचा त्यात उल्लेख नव्हता. म्हणजेच गुन्हेगारांना (अवैध शिकारी) शिक्षा झाली किंवा केवळ काही हजार रुपयांच्या जामीनावर सुटका झाली याचा उल्लेख नव्हता. मला दुसरीच शक्यता जास्त वाटतेय म्हणजे अवैध शिकारी जामीनावर सुटले असतील. न्यायालयांकडे माणसांशी संबंधित हजारो गुन्ह्यांच्या याचिकांवर सुनावणी करायला वेळ नसतो व तुरुंगामध्ये सुनावणी सुरू असलेल्या गुन्हेगारांची गर्दी असते. अशावेळी जंगलातील एखाद्या प्राण्याला मारण्यासाठी तुरुंगामध्ये आणखी दोन माणसांची भर कशाला घालायची, मग तो अगदी वाघ असला तरी काय झाले असा युक्तिवाद गलेलठ्ठ फी घेणाऱ्या एखाद्या वकिलाने केला असेलच. तसेच वाघ हा माणसांसाठी अतिशय धोकादायक नाही का कारण त्यांना त्याच्या हल्ल्याचा नेहमी धोका असतो. वाघ गरीब गावकऱ्यांच्या उपजीविकेचा एकमेव स्रोत म्हणजेच जनावरांना मारतो, त्यामुळे एखादेवेळी वाघ मारला गेला तर काय फारसे बिघडले. तो अवैध शिकाऱ्यांनी मारला असो किंवा गावकऱ्यांनी, ते केवळ त्यांचा जीव व मालमत्ता वाघापासून वाचवत होते, असे पण आदरणीय कोर्टाला सांगण्यात आले असेल! 

मला खात्री आहे की माझ्या वरील शब्दांमुळे वन्यजीवप्रेमी व निसर्गप्रेमींना अतिशय त्रास होईल. मात्र मला तुम्हाला सांगावेसे वाटते की ते उपहासाने लिहीले आहे व दुसरे म्हणजे मी जेव्हा अवैध शिकारीविषयी बातम्या वाचतो तेव्हा मला तुमच्याएवढेच अस्वस्थ व्हायला होते. मग ती शिकार वाघाचीच नाही तर जंगली अस्वलाची असो किंवा एखाद्या घोरपडीची सुद्धा. मात्र अडचण अशी आहे की माझ्या माहितीप्रमाणे वन्य प्राण्यांना मारण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे तसेच पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आहे. तसेच जर तो प्राणी वाघ असेल व गुन्हा जंगलाच्या मुख्य भागात म्हणजेच कोअर एरियात झाला तर सात वर्षापर्यंत तुरुंगवास व दोन लाखापर्यंत दंड होऊ शकतो. हे ऐकून मला फार निराश वाटते कारण सात वर्षांची शिक्षा योग्य आहे परंतु त्यासाठी तुरुंगासारखा कडेकोट बंदोबद्स्त असलेल्या जंगलामध्ये शिकार करावी लागते. ज्या वाचकांना जंगलाचा मुख्य भाग किंवा कोअर एरिया म्हणजे काय हे माहिती नाही त्यांना सांगतो, की हा जंगलाचा सर्वात सुरक्षित भाग असतो, उदाहरणार्थ ताडोबासारखे वाघांचे अभयारण्य. कोणत्याही जंगलाच्या कोअर एरियामध्ये शिरणेच अशक्य असते. ज्या मार्गाने वाहने जातात तिथल्या सर्व प्रवेशद्वारांवर वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा पहारा असतो.

 मला शासनकर्त्यांना (कायदे तयार करणाऱ्यांना) कायदे तयार करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेविषयी पूर्णपणे आदर राखत एक प्रश्न विचारावासा वाटतो की, एखादा प्राणी गावाजवळ मारला गेला किंवा एखाद्या अभयारण्यामध्ये किंवा कोअर क्षेत्रामध्ये किंवा बफर क्षेत्रामध्ये (कोअर क्षेत्र व मानवी वसाहतींचे क्षेत्र यादरम्यानचे क्षेत्र) मारला गेला नाही तर त्यासाठी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असते. मात्र तोच प्राणी कोअर क्षेत्रात मारला गेल्यास सात वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. याच नियमाने जर एखाद्या व्यक्तीची जंगलात हत्या झाली तर त्यासाठी कमी शिक्षा म्हणजे साधारण दहा वर्षांचा तुरुंगवास पण जर तीच व्यक्ती पोलीस ठाण्यामध्ये किंवा उच्च न्यायालयाजवळ मारली गेली तरच केवळ फाशीची शिक्षा असे का केले जात नाही? यावर लोक म्हणतील की तुला वेड लागले आहे का, जंगलामध्ये किंवा गावामध्ये किंवा न्यायालयाशेजारी एखाद्या व्यक्तीची हत्या झाली तरी ती हत्याच असते. तुम्ही कुणाचातरी जीव घेतला आहे त्यामुळे तुम्ही खुनी आहात म्हणून तुम्हाला त्याची किंमत मोजावी लागेल. ठीक आहे, हा मुद्दा मान्य आहे मात्र तोच कायदा वन्य प्राण्यांना का लागू होत नाही, केवळ ते प्रश्न विचारत नाहीत म्हणून किंवा त्यांना मतदानाचा हक्क नाही म्हणून का असा प्रश्न मला सरकार नावाच्या यंत्रणेला विचारावासा वाटतो. त्यानंतर अगदी निष्काळजीपणाने गाडी चालविल्यामुळे तुम्ही एखाद्या माणसाला मारलेत तरीही तुम्हाला अनेक वर्षे तुरुंगात घालवावी लागतात. मात्र तुम्ही जंगलाच्या बाहेर एखाद्या प्राण्याला मारलेत तर, मला शंका वाटते त्यासाठी कोणतीही गंभीर शिक्षा आहे का? कारण पुन्हा आरक्षित जंगलांमध्ये वाहनांचा प्रवेश प्रतिबंधित असतो. त्यामुळे रस्त्यांवरील सर्व अपघातातील प्राण्यांचा मृत्यू (हत्या) जंगलांबाहेरच होते. आपण तरस, कोल्हा, चित्ता, साळींदर, साप यारख्या अनेक प्राण्यांविषयी विचारही करत नाही जे मानवी वसाहतींभोवती भरपूर आढळतात (म्हणजे आढळायचे) व आपल्या महामार्गांवरून भरधाव वेगाने जाणाऱ्या वाहनांनी मारले जातात, आणि हे महामार्ग आपण विकासाची खूण म्हणून मिरवतो, ज्याला अभिमानाने प्रगती म्हणतो! 

पुन्हा एकदा अवैध शिकारीविषयी बोलायचे, तर खाण्यासाठी किंवा विकण्यासाठी वन्य प्राण्यांच्या अवैध शिकारीचा मुद्दा येतो तेव्हा आपली सदोष कायदे व्यवस्था ही केवळ हिमनगाचे टोक आहे. तसेच जगाला भोवतालचा आपल्या पिकांचे रक्षण करण्यासाठी घातलेले विजेच्या तारांचे कुंपण तसेच असुरक्षितरित्या खणलेल्या विहीरींविषयी आपण बोललेलोच नाही, ज्यामध्ये पडून अनेक प्राण्यांचा इजा होऊन किंवा बुडून मृत्यू होतो. 

आता खऱ्या अवैध शिकारीबद्दल बोलू म्हणजे जाळे, बंदूक किंवा विषप्रयोग करून प्राण्यांचे अवयव खाण्यासाठी किंवा विकण्यासाठी वापरणे उदाहरणार्थ एखाद्या गेंड्याचे शिंग किंवा वाघ नखे किंवा मगर/सापाची कातडी, हस्तिदंत व इतरही अनेक बाबी आहेत. आपण माणसे दुसऱ्या माणसाच्या अवयवांचा सुद्धा व्यापार करतो (मूत्रपिंड किंवा यकृत किंवा रक्त) तर मग आपण फायदा असलेल्या दुसऱ्या प्राण्यांना कसे सोडू? 

अवैध शिकारीसारखा गुन्हा सिद्ध करण्यातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे एखादा साक्षीदार मिळवणे. खरे तर जंगलामध्ये पशु पक्षी आवाज काढून इशारा देत असतात, मात्र या प्राण्यांचे हे दुर्दव आहे  आपल्या कळपातील प्राण्याला ठार करताना पाहिले असले तरीही ते न्यायालयामध्ये साक्ष देऊ शकत नाहीत. वन्य जीवनाच्या संदर्भातील कोणताही गुन्हा मानवी डोळ्यांच्या आड (म्हणजे मी तथाकथित कायद्याचे पालन करणाऱ्या लोकांविषयी बोलतोय) व रात्री रात्रीच्या  वेळी घडतो ज्यामुळे असा गुन्हा सिद्ध करणे अतिशय अवघड असते. तपास करणाऱ्या संस्था अवैध शिकाऱ्यांच्या ताब्यात असलेले जनावरांच्या शरीराचे अवशेष ताब्यात घेऊन मग त्यांचा संबंध गुन्ह्याशी लावू शकते, मात्र हे अवशेष स्वतःजवळ ठेवण्याइतके शिकारी मूर्ख नसतात. जोपर्यंत अशा गुन्ह्यांमध्ये स्थानिक सहभागी होत नाहीत तोपर्यंत ते घडणे अशक्य असते, पण स्वतःच्याच लोकांविरुद्ध साक्ष कोण देईल व तेसुद्धा एका प्राण्याला मारण्यासाठी.मला असे वाटते असे प्रकार हाताळण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे वन विभागाकडील मनुष्यबळ वाढवा. ज्याप्रमाणे पोलीसांची गुन्हे शाखा असते त्याप्रमाणे वन विभागाचीही पुरेसे मनुष्यबळ व बंदुकीसारख्या शस्त्रांसह गुन्हे शाखा असावी. मी बंदुकीसारखी शस्त्रास्त्रेही आवश्यक आहेत असे म्हटले आहे कारण जे लोक रात्रीच्या वेळी एखादा वाघ त्यांना ठार करेल किंवा सापावर पाय पडेल याची भीती न बाळगता जंगलात शिरायचे धाडस करतात तेव्हा ते वन संरक्षकांवर हल्ला करायलाही मागेपुढे पाहणार नाहीत, ज्यांची संख्या कमी असते व त्यांच्याकडे बंदुकीसारखी शस्त्रही नसतात. तुम्ही अशा गुन्हेगारांविरुद्ध लढत आहात ज्यांचे काम शिकार करणे आहे, मात्र ते या चकमकीमध्ये सापडले तर ते सुद्धा मारले जाऊ शकतात अशी भीती त्यांच्या मनात निर्माण केल्याशिवाय तुम्हाला हे कसे साध्य होईल? त्याचप्रमाणे अवैध शिकारीसारख्या गुन्ह्यांचा तपास करताना दोन संस्थांमधील संघर्षही बरेचदा पाहायला मिळतो. अभयारण्याबाहेर कारवाई करताना वन कर्मचाऱ्यांकडे अतिशय मर्यादित अधिकार असतात व पोलीस एकतर अनभिज्ञ असतात किंवा त्यांना अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये रस नसतो. त्यामुळेच अवैध शिकाऱ्यांनी एखाद्या माणसावर हल्ला केला असल्याखेरीज ते क्वचितच त्यांना पकडण्यासाठी आपली यंत्रणा देऊ करतात.

म्हणूनच प्रत्येक जंगलात ते कितीही लहान असले, अघोषित असले किंवा अनारक्षित असले तरीही गुन्हे शाखेचे एक पथक तिथे तैनात हवे. तसेच स्थानिकांना रोजगार हवा म्हणजे ते अवैध शिकाऱ्यांनी कितीही लालूच दाखवली तरी वन्य प्राण्यांच्या हालचालींविषयी माहिती देणार नाहीत किंवा घडलेल्या गुन्ह्यांविरुद्ध आपले तोंड, डोळे व कान बंद ठेवणार नाहीत. आणखी एक मार्ग म्हणजे भीती निर्माण करणे, जसे विरप्पनने वर्षानुवर्षे केले, तो जंगलाच्या अवतीभोवती राहणारे आदिवासी व स्थानिकांना जीवे मारण्याची धमकी देत असे. त्यामुळे त्यांनी त्याच्या शिकारीत मदत केली नाही तरी त्याच्या शिकारीच्या तसेच तस्करीच्या कारवायांना विरोध करणे सोडाच पण त्यात हस्तक्षेपही करत नसत. एखादा अवैध शिकारी स्थानिक रहिवाशांना धमकावत असेल तर त्यांच्यापासून सरकार नावाची व्यवस्था आपले संरक्षण करेल असा विश्वास स्थानिकांना देण्यात आपण अपयशी ठरल्याचे त्यातून दिसून येते, वनविभाग किंवा पोलीसही या व्यवस्थेचाच भाग आहेत. त्याचवेळी आपण संरक्षित जंगलांमध्येही प्रत्येक वनसंरक्षकाला पुरेशी शस्त्रे देणे आवश्यक आहे. मी अगदी रेंजर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाही बंदूक घेऊन फिरताना पाहिलेले नाही तसेच त्यांची संख्याही पुरेशी असली पाहिजे. व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांच्या अवैध शिकारींना प्रतिबंध करणारी पथके असतात. मात्र बफर क्षेत्र तसेच जिथे व्याघ्र प्रकल्प नाहीत अशा अभयारण्यांचे काय? एखादा वाघ व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेर सहजपणे सापडू शकतो नाही का, तिथे त्याला मारणे अधिक सोपे असते व त्यासाठी कायद्याने दिली जाणारी शिक्षाही अतिशय कमी असते (उपहास, मनाला आवर घालू शकत नाही)!

कमी मनुष्यबळ, बंदुका नाहीत, इतर संस्था किंवा स्थानिकांकडून काही सहकार्य नाही अशा परिस्थितीत एखाद्या अवैध शिकाऱ्याशी झालेल्या चकमकीत तो पकडला गेला किंवा त्याच्याकडून प्राण्यांचे अवयव (पुरावा) हस्तगत केल्यानंतर, त्याला अटक करायची व न्यायालयात सादर करायचे व हा अतिशय गंभीर गुन्हा असल्याची न्यायालयाला खात्री पटवून द्यायची, एवढा खटाटोप करावा लागल्यानंतर वनविभागाच्या नोकरीचा मला अजिबात हेवा वाटत नाही. 

न्यायसंस्थेविषयी पूर्णपणे आदर राखत मला म्हणावेसे वाटते की एखाद्या माणसाविरुद्ध झालेल्या गंभीर गुन्ह्याच्या बाबतीतही आपली न्याय यंत्रणा कशी काम करते हे आपल्याला माहिती आहे. इथेतर आपण एका प्राण्याच्या आयुष्याविषयी बोलतोय ज्याच्या आयुष्याचा न्याय व्यवस्थेशी काही संबंध नसतो, ज्याला कोणतीही समाज माध्यमे किंवा छापील माध्यमे उपलब्ध नसतात ज्यांच्याद्वारे आपला आवाज न्यायमूर्तींपर्यंत पोहोचवता येईल. पर्यावरणाशी संबंधित खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी आपण ज्याप्रमाणे हरित लवादाची स्थापना केली, मला असे वाटते आपण वन्य जीवनाशी संबंधित प्रत्येक गुन्ह्यांचे खटले हाताळण्यासाठी जिल्ह्याच्या पातळीवर- स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्याची वेळ आली आहे जेणेकरून अशा गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा होईल. त्याशिवाय या न्यायाधिशांना व वन्य जीवनाशी संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला अशा गुन्ह्यांचे स्वरूप समजले पाहिजे. ते समजले तरच त्यांना वन्य जीवनाशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये पुरावा गोळा करण्याचे महत्त्व तसेच त्यातील अडचणी समजू शकतील.

सगळ्या शेवटी मला व्यवस्थेला (म्हणजेच सरकार व समाज दोघांनाही) इशारा द्यायचाय की आपण आपल्या भोवतालचे वन्यजीवन नष्ट करण्यासाठी आधीच पुरेशी कारणे तयार केली आहेत. आता अवैध शिकारीसारखे गुन्ह्यांना जो एकप्रकारे खूनच आहे, शिक्षा देणारी यंत्रणा सुसज्ज केली नाही तर वन्यजीवनाचे भविष्य जे कि अंधकारमय असेल, ते सांगण्यासाठी आपल्याला कुणा ज्योतिषाची गरज पडणार नाही!

संजय देशपांडे 

संजीवनी डेव्हलपर्स

smd156812@gmail.com