जीवनाचा दृष्टीकोन: गुंठेवारी, सरकार आणि एका मोलकरणीच्या घराचे स्वप्न!

“घराची ओढ आपल्या सगळ्यांनाच असते. कारण तेच एक असे सुरक्षित ठिकाण असते जेथे आपण जसे आहोत तसेच प्रवेश करू शकतो, आपल्याला कोणतेही प्रश्न विचारले जात नाहीत.” … माया अँजेलो

माया अँजेलो या अमेरिकी कवयित्री, जीवनचरित्रकार व नागरी हक्क कार्यकर्त्या होत्या, त्यांनी लिहीलेली सात चरित्रे, तीन निबंध संग्रह, कवितेची अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली. त्याचशिवाय त्यांनी आपल्या ५० वर्षांच्या कारकि‍र्दीत अनेक नाटके, चित्रपट व दूरचित्रवाहिनीवरील कार्यक्रमांसाठी लेखन केले. त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले व ५० हून अधिक मानद पदव्या प्रदान करण्यात आल्या. माया यांच्या कुटुंब, घर, एकोपा व परस्पर संबंध यासारख्या गोष्टींबाबतच्या विचारांमध्ये अतिशय स्पष्टता आहे, म्हणूनच मला त्यांचा आदर वाटतो. कारण वरील या गोष्टी दिवसेंदिवस दुर्मिळ होत चालल्या आहेत. घराविषयीच्या माझ्या अनेक लेखांमध्ये मला त्यांच्या या बुद्धिमत्तेची मदत झाली आहे, म्हणून मी त्यांचा आभारी आहे. हा लेखही त्याला अपवाद नाही व माया यांनी घराचे जे अतिशय सुंदर वर्णन केले आहे त्यासाठी त्यांचे पुन्हा एकदा आभार. खरेतर नुकतेच वाचलेल्या तीन वेगवेगळ्या बातम्या किंवा घटना हा लेख लिहीण्यास कारणीभूत ठरल्या व त्या सगळ्या रिअल इस्टेटशी म्हणजेच घराशी संबंधित आहेत.

सर्वप्रथम “माय बाप” सरकारने म्हणजेच कॅबिनेट मंत्रालयाने (दुसरे कोण) स्वतः ठाणे शहरातील (कुठे, काय, कसे त्याने फरक पडतो का) एक तथाकथित अवैध बांधकाम किंवा इमारत नियमित करण्यात मंजुरी दिली व तिला जो कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता तो माफ केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने म्हणजे महानगरपालिकेने सदर प्रकल्पाला किंवा बांधकाम व्यावसायिकाला हा दंड ठोठावला होता. सोप्या शब्दात सांगायचे तर सरकारने बांधकाम व्यावसायिकाला एक पैसाही दंड न आकारता तथाकथित अवैध इमारत नियमित केली. माध्यमांमधील दुसरी बातमी अशी होती की स्थानिक स्वराज्य संस्थेने म्हणजे आपल्या संदर्भात पुणे महानगरपालिकेने गुंठेवारी व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटी प्रकाशित केल्या व त्यामुळे संबंधितांमध्ये म्हणजेच बांधकाम व्यावसायिक व अशा प्रकल्पांमध्ये किंवा घरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली. तिसरी घटना म्हणजे, माझ्या घरी घरकाम करणारी बाई मला विनंती करत होती की मी तिला कुठूनतरी ५ लाख रुपये कर्ज मिळवून देऊ शकतो का कारण तिच्या सध्याच्या खोलीच्या (ती एका चाळीत आहे, जी अवैध इमारत आहे) मालकाने तिला ती खोली सोडायला सांगितले आहे, म्हणून तिला जवळपास स्वतःसाठी एखादे कायमचे घर घ्यायचे आहे, मी पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात राहतो हे वेगळे सांगायची गरज नाही. म्हणून मी तिला विचारले की तिला ५ लाख रुपयात जवळपास कुठे खोली किंवा घर मिळणार आहे, त्यावर तिने सिंहगड रस्त्याला लागून असलेल्या एका वस्तीचे नाव सांगितले. तिथे तिला पक्के बांधकाम केलेली एक खोली व बाथरूम मिळेल असे तिने सांगितले. पण त्यासाठी तिला कर्ज हवे होते व तिच्याकडे पगाराचे प्रमाणपत्र किंवा उत्पन्नाविषयीचे दस्तऐवज असे काहीही नसताना कुणीही बँक व्यावसायिक एका कामवालीला कर्ज देणार नाही ही तिची चिंता होती. मला माझे चालक, शिपाई, कामवाल्या बायका, इमारतीचा सुरक्षारक्षक दररोज हा प्रश्न विचारतात की शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये किंवा उपनगरांमध्ये त्यांना छोटे घर कसे मिळू शकते व त्यांना कोण कर्ज मिळवून देईल?

त्यानंतर माझ्या काही बांधकाम व्यावसायिक मित्रांनी मला गुंठेवारीविषयी व त्यातील अडचणींविषयी तसेच अवैध बांधकामे नियमित करण्याविषयी लिहायला सांगितले. कारण जर ठाण्यातील एका इमारतीला नियमित करण्यात आले तर इतर इमारतींना का नाही असा प्रश्न निर्माण होतो. जर गुंठेवारी २०२० पर्यंत कायदेशीर असू शकत असेल तर अशा प्रत्येक घरालाच नियमित का केले जात नाही? मात्र कोणतीही कामवाली, वाहन चालक किंवा शिपाई त्यांना परवडेल असे कायदेशीर घर मिळण्याच्या त्यांच्या समस्येविषयी मला लिहायला सांगत नाहीत. याचे पहिले कारण म्हणजे मी जे काही लिहीतो ते कदाचित वाचत नसतील व दुसरे म्हणजे अशा लिखाणाने त्यांच्या परिस्थितीत काहीही फरक पडेल असा विश्वास त्यांना वाटत नाही. खरेतर मलादेखील हा प्रश्न पडतो, तरीही मी लिहीत राहतो कारण माझ्या हातात तेवढेच आहे असे मला वाटते, म्हणूनच हा लेखप्रपंच!

पहिल्या बातमीविषयी एक गोष्ट आधीच स्पष्टपणे सांगतो, ती म्हणजे काय वैध किंवा अवैध याचा निर्णय घेण्यासाठी मी कुणी न्यायाधीश नाही, तसेच मी चूक किंवा बरोबर अशी कोणतीही बाजू घेत नाही, मी केवळ परवडणारी घरे व रिअल इस्टेटच्या आघाडीवरील परिस्थिती काय आहे याचे विश्लेषण करत आहे, जे माझे कार्यक्षेत्र आहे. ठाण्यातील ज्या प्रकल्पाविषयी न्यायालयात खटला सुरू होता, त्या सदर विकासकाने मंजुरी नसतानाही कायद्याचे उल्लंघन करून काही मजले वाढवले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यासाठी काही कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता, मात्र तो विकासक शेवटी सरकारकडूनच दंड माफ करून घेण्यात यशस्वी झाला. या बांधकाम व्यावसायिकाला राजकीय पार्श्वभूमी आहे. मात्र त्यामुळे समाज माध्यमे तसेच संबंधित वर्तुळांमध्ये खळबळ उडाली. अर्थात मला एक गोष्ट अतिशय स्पष्टपणे सांगाविशी वाटते की, कायद्याचे उल्लंघन झाल्यावर दंड ठरवताना किंवा दंडात सवलत देताना सरकारकडे या संदर्भातील सर्व अधिकार असतात, म्हणूनच या निर्णयाच्या वैधतेविषयी बोलायचे झाल्यास त्यात काहीच गैर नाही. आता सरकारने हे अधिकार कुठे किंवा कसे वापरायचे याविषयी बोलायचे झाल्यास नैतिकतेचा मुद्दा येतो, मात्र राजकारणाची मोजपट्टी लावली तर हा मुद्दाही निरर्थकच आहे, नाही का? अगदी हत्या किंवा इतर कोणत्याही भयंकर गुन्ह्यांमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माननीय राष्ट्रपतींनी फाशीची शिक्षा रद्द केली आहे, तो त्यांचा अधिकार आहे ! मात्र माननीय राष्ट्रपती एखाद्या गुन्हेगाराला माफी देण्यासाठी त्यांचा हा अधिकार का व कसा वापरतात हा चर्चेचा मुद्दा असू शकतो किंवा होऊ शकतो, जे ठाण्यातील इमारत नियमित करण्यासंदर्भात होऊ शकते.

दुसऱ्या घटनेमध्ये म्हणजे गुंठेवारीच्यासंदर्भात, आधी गुंठेवारी म्हणजे काय हे समजून घेऊ. अनेक लोकांना जीडीपी किंवा सेन्सेक्सप्रमाणे हा शब्द माहिती असतो मात्र त्याचा नेमका अर्थ माहिती नसतो. एक गुंठा, म्हणजे अंदाजे १००० चौरस फूट जमीनीचा तुकडा. तुम्ही जेव्हा कोणतीही जमीन खरेदी करता, तेव्हा तो तुकडा कितीही लहान असला तरीही, हा जमीनीचा तुकडा अस्तित्वात येण्यासाठी काही कायदे व नियमांचे पालन करणे आवश्यक असते कारण अशा तुकड्यांना स्थानिक प्राधिकरणांकडून मंजुरी मिळाली पाहिजे. थोडक्यात सांगायचे, तर एक वैध जन्म प्रमाणपत्र असलेले मूल व एक अनौरस (कायदेशीर पालक नसलेले) मूल यामध्ये जो फरक आहे तोच इथे असतो, तुम्ही जेव्हा स्वतःचा एखादा भूखंड खरेदी करता मात्र तुमच्याकडे त्याची वैध कागदपत्रे नसतात तेव्हा त्यालाही हेच लागू होते. अशा भूखंडावर बांधलेले घर अवैधच असते कारण तो भूखंडच अवैधपणे तयार केलेला असतो. पुणे शहरामध्ये व त्याच्याभोवती असे हजारो भूखंड तयार करण्यात आले आहे व सरकार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेसोबत त्यासंदर्भात धोरण तयार करून ते नियमित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे व पुणे महानगरपालिकेने त्यासाठी काही दस्तऐवजांची यादी तयार केली आहे. मात्र अशा गुंठेवारीवर बांधलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींना त्याचे पालन करणे अशक्य आहे. या मुद्द्यावरून प्रचंड गदारोळ सुरू आहे कारण तुम्हाला दस्तऐवजांची पूर्तता करता येत नसेल तर ती नियमित करून काय उपयोग.

मी काही निवाडा करत नाहीये, मात्र तुम्ही एखाद्या निर्णयाची अंमलबजवाणी करू शकत नसाल तर तुम्ही असे नियम का करता. मात्र याला एक नैतिक बाजूही आहे कारण “माय बाप” सरकारने असा कोणताही अधिकार अनैतिकपणे वापरला तर न्यायालयामध्ये त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते व म्हणूनच सरकारने गुंठेवारीच्या बाबतीत बचावात्मक धोरण स्वीकारले आहे. एकीकडे सरकारला या हजारो गुंठेवारी घरांमध्ये (म्हणजे अवैध) घरांमध्ये राहणाऱ्या लाखो मतदारांना त्यांची घरे कायदेशीर करून खुश करायचे आहे, मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे सरकारला असे करताना स्वतःवर अनैतिकतेचा व बेकादेशीरपणाचा शिक्का बसायला नको आहे, बरोबर? म्हणूनच, सरकारने असे काहीतरी जाहीर केले आहे ज्याची अंमलबजावणी करणे कधीही शक्य होणार नाही व ही समस्या विनाकारण ताणली जाईल. सरकारने गुंठेवारी नियमित करण्यासाठी अंमलबजावणी करता येणार नाही असे नियम तयार करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना टीकेचे धनी बनविले आहे.

म्हणून ज्या बांधकाम व्यावसायिकाने त्याचे प्रकल्प बांधतांना अवैध बांधकाम केले आहे व आता सरकारने कमीत कमी शुल्क आकारून ते नियमित करावे अशी अपेक्षा करत आहे त्याच्या विनंतीकडे मी दुर्लक्ष करू शकत नाही. कारण जर सरकार प्रत्येक अवैध बांधकाम कायदेशीर किंवा नियमित करू शकते, तर वेगवेगळ्या प्रस्तावांमध्ये फरक कशासाठी करायचा, असा तर्कशुद्ध प्रश्न आहे ज्याचे उत्तर देण्यापासून सरकारला सुटका करून घेता येणार नाही. त्याचवेळी, एका वर्तमानपत्राने विकासकांच्या संघटनांना ठाण्यातील अवैध बांधकामाप्रकरणी दंड माफ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा आग्रह किंवा विनंती केली आहे. कारण जे विकासक एखादा प्रकल्प कितीही लहान किंवा मोठा असो त्याला मंजुरी मिळवण्यासाठी शेकडो एनओसी मिळविण्याच्या जाचातून जातात त्यांच्यासाठी हा विरोधाभास आहे. थोडक्यात, रिअल इस्टेटमध्ये सर्व आघाड्यांवर पूर्णपणे गोंधळ आहे व तुमच्याकडे जेव्हा बरोबर व चूक याची स्पष्ट व्याख्या नसते व ती तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार बदलत असता तेव्हा असे होणे स्वाभाविक आहे, “मायबाप” सरकार सध्या हेच करत आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मला माझ्या घरी घरकाम करणारी मोलकरीण व अशा हजारो व्यक्तींचे चेहरे दिसतात ज्यांच्या स्वतःच्या सुरक्षित व आरामदायक (व कायदेशीर) घराविषयीच्या सोप्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला कुणीही नाही. अभयारण्यांभोवतालच्या भागांमध्ये नेहमी वाघ-माणसांचा संघर्ष सुरू असतो, जेव्हा एखादा वाघ आरक्षित जंगलाच्या बाहेर येतो व जवळपासच्या असुरक्षित जंगलात किंवा गावामध्ये प्रवेश करतो तेव्हा त्याला अभयारण्य किंवा असुरक्षित जंगले वगैरे शब्द कळत नाहीत. कारण ते माणसाने तयार केलेले असतात वाघाने नाही, बरोबर? त्याचप्रमाणे, वैध किंवा अवैध घर वगैरे शब्द माझी कामवाली, शिपाई, सुरक्षारक्षक व त्यासारखी इतर मंडळी बनवत नाहीत. त्यांना फक्त एवढेच माहिती असते की त्यांना त्यांचे स्वतःचे घर हवे आहे व ते त्यांच्या मर्यादित उत्पन्नामध्ये त्यांना परवडणारे हवे. तसेच ते त्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी ये-जा करायला सोयीच्या ठिकाणी हवे. तेथे त्याच्या जगण्यासाठीच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता व्हावी, तेथील जगण्यामध्ये ऐषोआराम या घटकाचा लवलेशही नसतो. जेव्हा त्यांना असे एखादे घर मिळते, ते वैध आहे किंवा अवैध हे त्यांना माहिती नसते (किंवा त्याची फिकीर नसते). दुर्दैवाने आपण त्यांच्याहून अधिक शिकली-सवरलेली माणसे आहोत जी कायदा व धोरणे तयार करतात, मात्र आपण कायदे न समजणाऱ्या वाघाला माफ करू शकतो मात्र आपल्याला आपल्यासारख्याच दुसऱ्या माणसाच्या गरजा समजत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो की मी अवैध घरांना पाठिंबा देत नाही किंवा त्यांचे समर्थन करत नाही, मात्र त्यांच्यावर केवळ टीका करणे पुरेसे नाही. कारण त्यामुळे लाखो बेघर लोकांची दखल घेतली जाणार नाही ज्यांना स्वतःचे घर मिळाले पाहिजे.

म्हणूनच आपली हाव नियंत्रित ठेवणे, थोडे तर्कसंगत नियोजन करणे व रिअल इस्टेट उद्योग केवळ काही मूठभर नशीबवान किंवा उच्चभ्रू लोकांसाठी न राहता तो जनतेसाठी असणे ही काळाची गरज आहे. मी जेव्हा “आपली हाव” असे म्हणतो तेव्हा त्यामध्ये रिअल इस्टेटशी संबंधित प्रत्येक वर्गाचा समावेश होतो, अगदी घर घेणाऱ्या सध्याच्या ग्राहकांचाही. कारण जेव्हा आपण भरपूर पैसे खर्च करून जीवनातील सर्व सुखसोयींनी युक्त असे घर खरेदी करत असतो, तेव्हा कुठेतरी लक्षवधी लोक नरकाहूनही वाईट परिस्थितीत स्वतःच्या घरासाठी झगडत असतात. इथेच रिअल इस्टेट, सरकार, धोरणकर्ता तसेच माध्यमांनी एकत्र आले पाहिजे व समाजातील प्रत्येक वर्गाला परवडतील अशी घरे बांधण्यासाठी काहीतरी तोडगा काढला पाहिजे. नाहीतर एक दिवस असा असेल (जो फार लांब नाही) जेव्हा “अवैध घर” हा शब्दच काढून टाकावा लागेल, कारण कुणीही त्याचे किंवा तिचे घर बांधण्यासाठी कोणत्याही कायद्याचे पालन करणार नाही; आपल्याला आपल्या भविष्यामध्ये अशीच परिस्थिती हवी असेल तर तसेच होवो, शुभेच्छा!