महसूल, बांधकामे, महापालिका आणि शहर !

व्यावसायिक जगात महसूलामुळे सर्व काही व्यवस्थित होते…  जॉन टॅफर

मोठ्या शक्तींसोबत मोठी जबाबदारीही येते … स्पायडरमॅन… स्टॅन ली.

जोनाथन पीटर टॅफर हे एक अमेरिकी उद्योजक व टीव्हीवरील प्रसिद्ध व्यक्तीमत्व आहेत. पॅरामाउंट नेटवर्कवरील बार रेस्क्यू व सीबीएसवरील ट्रूथ या रिॲलिटी मालिकेचे निवेदक आहेत. दुसऱ्या अवतरणाचे लेखक (म्हणजे निर्माते) अशी एक व्यक्ती आहेत ज्यांनी मार्व्हल कॉमिक्स या त्यांच्या निर्मितीद्वारे लाखो लोकांची आयुष्ये बदलली व शक्ती व जबाबदारी याविषयी कालातीत असे महान अवतरण लिहीले. मी वरील दोन अवतरणे निवडण्याचे कारण म्हणजे पीएमसीविषयी (पुणे महानगरपालिकेविषयी) वर्तमानपत्रामधील एक लेख, ज्यामध्ये महानगरपालिकेने २३-२४ या आर्थिक वर्षात विक्रमी महसूल मिळवल्याबद्दल संस्थेचे कौतुक (दुर्मिळ बाब) करण्यात आले होते. आता तुम्ही म्हणाल त्यात काय विशेष, शहरासाठी महसूल कमावणे हे पुणे महानगरपालिकेचे कामच आहे व तिला त्यासाठी काय करायचे असते, केवळ परवानग्या तर द्यायच्या असतात वगैरे, वगैरे. परंतु प्रत्येक गोष्टीवर टीका करणे ही पुणेकरांची खासियत आहे, त्यामुळे असो. ज्यांना या बातमीचे व त्याच्या परिणामाचे (भविष्यातील) महत्त्व समजलेले नाही त्यांच्यासाठी सांगतो, आधी पुणे महानगरपालिकेला महसूल कुठून मिळतो, तसेच शक्ती, जबाबदारी व आपले भवितव्य या पैलूशी कसे निगडित आहे हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर इमारतींच्या बांधकामांना मंजुरी देऊन महसूल मिळविण्याविषयी माझे मत व्यक्त करेन. पुणे महानगरपालिका ही पुणे शहराची सार्वजनिक प्रशासकीय संस्था आहे व ती विविध मार्गांनी महसूल मिळवते व आपण ज्याप्रकारे सरकारला कर देतो व त्यातून देशातील विकास कामे केली जातात, त्याचप्रमाणे महापालिकाही विविध मार्गांनी महसूल मिळवते व शहराचे कामकाजही त्याचप्रकारे चालते. महापालिका आयकर किंवा उत्पन्नावरील कर यासारखे कर गोळा करत नाही, तरीही शहराच्या महसूलाचा महत्त्वाचा स्रोत आहेत मालमत्ता कर, विविध शुल्के तसेच नवीन बांधकामांसाठी पुणे महानगरपालिका विकास शुल्क आकारते (जे वापरल्या जाणाऱ्या प्रति चौरस फुटावर आकारले जाते) व जीएसटी संकलनाचा काही वाटा (जो राज्य सरकारकडून येतो) तिला मिळतो. त्यानंतर फलक/भित्तीफलक (जाहिराती) शुल्क, रस्ते खोदणे व इतर शुल्क तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या इमारती किंवा मालमत्तांकडून मिळणारे भाडे यासारखे महसुलाचे इतर स्रोत आहेत. परंतु पुणे महानगरपालिका नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवा व बांधकामाच्या परवानग्यांच्या मोबदल्यात जो मालमत्ता कर वसूल करते हा एकूण  महसूलाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या सर्व महसूलातून शहराच्या पायाभूत सुविधांची कामे तसेच पगारांसारखे संचालनाचे खर्च व पुणे महानगरपालिका देत असलेल्या इतर सेवा चालविण्यासाठीचा खर्च भागवला जातो.

तुम्हाला आता पुणे महानगरपालिकेच्या महसूलाचे स्वरूप समजले आहे, तर इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्याच्या शुल्कातून महसूल वाढण्याचे काय महत्त्व आहे, त्याची काय कारणे आहेत व शहराच्या भविष्यावर त्याचा काय परिणाम होईल ते पाहू. सर्वप्रथम, इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्यातून मिळणारा महसूल वाढणे म्हणजे रिअल इस्टेटसाठी “अच्छे दिन” (किमान त्याच्या एका बाजूसाठी तरी). पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये नवनवीन प्रकल्पांना सुरुवात होत असल्याने हे शक्य झाले आहे. पुणे महानगरपालिका जेवढ्या वेगाने त्यांना मंजुरी देईल तितक्या वेगाने तिच्या राजकोषामध्ये भर पडेल. त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला पैकीच्या पैकी गुण, कारण महसुलात वाढ होण्यासाठी मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ व वेगवान असली पाहिजे. मला माहितीय अनेक लोकांच्या कपाळाला हे ऐकून आठ्या पडतील व माझी रोजी-रोटी पुणे महानगरपालिकेवर अवलंबून असल्यामुळे मीसुद्धा “मस्का” मारतोय असे म्हणतील. परंतु मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगाविशी वाटते की, तुम्ही जेव्हा यंत्रणेच्या एखाद्या चुकीसाठी तिच्यावर ताशेरे ओढता तेव्हा त्याच यंत्रणेने केलेल्या चांगल्या कामाचे श्रेय तिला (अगदी सरकारलाही) देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, या भूमिकेतून मी महापालिकेचे कौतुक करत आहे. मी नेहमी म्हणतो, तुम्हाला यंत्रणेमध्ये सुधारणा करायची असेल तर आधी चांगल्या गोष्टींविषयी बोला. इथे जर महसूल ही पुणे महानगरपालिकेकडे असलेली शक्ती असेल तर शहराच्या पायाभूत सुविधेबाबतच्या गरजांच्या स्वरूपात जबाबदारी येते, ज्या या महसुलामुळे तयार झालेल्या आहेत किंवा तयार होतील. त्याचवेळी आपल्याला कोव्हिडचा फटका बसण्याआधीही तीन-चार वर्षांपासून इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्याचा आलेख उतरणीला लागला होता, तो आता पुन्हा कसा वाढू लागला आहे? त्याचे उत्तर आहे,

यूडीपीसीआर नावाचे “सिम सिम,” ज्याचा अर्थ असा होतो की त्याच भूभागावर आणखी बांधकामाला परवानगी देणे जे शहराच्या मध्यवर्ती भागासाठी वरदान ठरले कारण या भागात आधीच बांधकामासाठी काही जागा उरली नव्हती. त्याचप्रमाणे, कोव्हिडनंतर संपूर्ण मध्य भारतातून व राज्याच्या इतर भागातून या शहरासाठीची वाढती मागणी ही रिअल इस्टेटची जागेची गरज पूर्ण करण्यामागचे कारण होते, जी यूडीपीसीआरमुळे पूर्ण झाली.

अचानक शहराच्या मध्यवर्ती भागाला किंवा आधीच विकसित भागाला पुन्हा एकदा मागणी आली कारण येथे चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) जवळपास दुप्पट झाला. परिणामी ७० व ९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला बांधण्यात आलेली दर दुसरी इमारत पुनर्विकासाच्या स्पर्धेत (अटीतटीच्या स्पर्धेत) उतरली. ज्या इमारतींमध्ये लिफ्ट, बेडरूमला लागून असलेले टॉयलेट किंवा पार्किंगसाठी पुरेशी जागा यासारख्या मूलभूत सुविधा नव्हत्या, त्यांनी या सुविधांसाठी पुनर्विकास करून घेतला तर अनेक इमारती सध्याच्या सदनिकाधारकांना अतिरिक्त एफएसआय उपलब्ध झाल्यामुळे अतिरिक्त जागा मिळावी म्हणून पुनर्विकसित करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे अचानक बंगले किंवा मोकळ्या भूखंडांसाठीही आकर्षक भरपाई मिळत असल्यामुळे ती नाकारणे अवघड होऊ लागले आहे. या सगळ्यामुळे विकासाचे अधिक प्रस्ताव येऊ लागले, त्यामुळे चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा अधिक वापर होऊ लागला, म्हणूनच इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देऊन मिळालेल्या महसुलामध्ये वाढ झाली. म्हणूनच यावर्षी इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देऊन मिळणारा महसूल पहिल्यांदाच मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या महसूलापेक्षा अधिक होता. हे चांगले लक्षण असले तरीही शहरासाठी हे निरोगीपणाचे लक्षण नाही (म्हणजे हा इशारा आहे) असे माझे वैयक्तिक मत आहे. कारण मालमत्ता कर हा स्थायी स्वरुपाचा व उत्पन्नाचा सतत सुरू असणारा स्रोत असतो ज्याची काळजी घेतली पाहिजे व तो बळकट केला पाहिजे, कारण इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देऊन मिळणारा महसूल हा समुद्राच्या लाटांप्रमाणे असतो ज्यांना भरती व अहोटीही असते. तुम्ही गोंधळून गेला असाल तर एक गोष्ट लक्षात घ्या की इमारतींच्या बांधकामाच्या परवानग्यांमधून मिळणारा महसूल केवळ जेव्हा रिअल इस्टेटचे प्रस्ताव सादर केले जातात म्हणजेच नवीन प्रकल्प सुरू केले जातात तेव्हाच शक्य होतो व तो एकदाच मिळणारा महसूल असतो. याच कारणामुळे इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या विभागाचा महसूल तीन-चार वर्षांपूर्वी कमी झाला होता. याचे कारण म्हणजे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील बहुतेक जमीनी विकसित करून झाल्या होत्या व तेव्हा यूडीपीसीआर अजून लागू व्हायचा होता. स्वाभाविकपणे नवीन विकासाला काही वावच नव्हता, त्यामुळे महसूलही कमी होता, असे यामागचे गणित होते. परंतु आता अनेक नवीन जमीनी (म्हणजे संभाव्य) विकासासाठी येत असल्यामुळे इमारतींसाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचा आलेख चढता आहे, परंतु तो पुढील दहा किंवा वीस वर्षेच फक्त  तसा असेल ज्यामध्ये नव्याने विलीन झालेल्या ३३ गावांमधील जमीनींचा समावेश होतो (तो एका स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल).

हे झाले महसूलाचे संपूर्ण स्वरूप, आता बांधकामाच्या परवानग्यांमधून मिळणाऱ्या महसुलातून कोणत्या जबाबदाऱ्या येतात (किंबहुना आधीच आलेल्या आहेत) ते पाहू. त्यातील सर्वात पहिली व सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी प्रचंड आहे, म्हणजे प्रचंड हा शब्दही त्याचे वर्णन करण्यासाठी अपुरा आहे ती म्हणजे शहराच्या पायाभूत सुविधांची गरज, जी नव्या बांधकामांच्या परवानगीमुळे शहरात निर्माण होणार आहे. पाणी ही मूलभूत गरज आहे व शहराला उन्हाळयाच्या आधीपासूनच त्याचे चटके जाणवू लागले आहेत, त्यानंतर येते वीज, रस्ते, पार्किंगसाठी जागा, सांडपाण्याच्या वाहिन्या व इतरही अनेक बाबी आहेत ज्या नवीन घरांसाठी परवानगी दिल्यामुळे आवश्यक आहेत. मी शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य यासारख्या गरजांचा विचारही केलेला नाही, कारण त्यांची पूर्तता करण्यासाठी खाजगी क्षेत्र आहे. तरीही मनोरंजन व विरंगुळा या बाबी आहेत, ज्यासाठी आपल्याकडे पुरेशा जागा नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचवेळी ही सर्व नवीन घरे सामान्य माणसाला परवडणारी नाहीत म्हणजे या शहरातील जवळपास साठ टक्के लोकसंख्या जी नशीबवान चाळीस टक्के लोकांना सेवा पुरवते, ज्यांना पुण्याच्या मध्यवर्ती भागामध्ये घरे परवडू शकत नाहीत त्यांच्यासाठीही चांगली, राहण्यायोग्य (व कायदेशीर) घरे आवश्यक आहेत. ती कोण व कशी बांधेल याचे उत्तर पुणे महानगरपालिकेनेच दिले पाहिजे कारण तीच बांधकामासाठी परवानगी देत आहे. 

एक लक्षात ठेवा एका दशकानंतर बांधकामांना परवानगी देऊन मिळणाऱ्या महसुलाचा आलेख उतरणीला लागेल व त्यावेळी आपल्याकडे नवीन गावे किंवा यूडीपीसीआर नसेल, म्हणूनच आपण या महसूलातून तातडीने पायाभूत सुविधा बांधल्या पाहिजेत. आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे इमारतींची धोरणे अशी तयार करा की ज्यामध्ये इमारतींसोबत झाडांसाठीही जागा असेल (व ती जगवली जातील याची खात्री असेल),कारण हरित आच्छादन कमी करून आपण आपला भविष्यातील महसूल कायमस्वरूपी कमी करत आहोत. महसुलाची ही आकडेवारी साध्य करण्यासाठी आपल्याला व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही योग्य धोरणे आवश्यक आहेत, कारण एकीकडे मेट्रोच्या पट्ट्यामध्ये आपण सदनिकांची अधिक घनता असावी असा प्रयत्न करत आहोत व सदनिकांचा आकार लहान करत आहोत (६०० चौरस फूटांपेक्षा कमी, विकास हक्क हस्तांतर क्षेत्रात (टीडीआर) पन्नास टक्के कमी), परंतु त्यामुळे इमारतींचे नियोजन करणे त्रासदायक होते (म्हणजे अशक्य होते). तसेच अशा सदनिका घेणारे ग्राहकही नाहीत कारण शहराच्या मध्यवर्ती भागातील दर आधीच सामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत. त्याऐवजी नियोजनावरील निर्बंध उठवा, व्यक्तीला ज्याप्रकारे बांधकाम करायचे आहे तसे करू द्या व बांधकाम व्यावसायिकाच्या विक्रीच्या क्षमतेनुसार ते शक्य होईल व शहराला त्यामुळे महसूल तसेच पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत लाभ होईल. त्याचवेळी अधिक टीडीआर उपलब्ध करून द्या व सशुल्क चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे पर्याय उपलब्ध करून द्या. कोणता टी डी आर  वापरला  पाहिजे व किती प्रमाणात वापरला पाहिजे याची सक्ती करू नका, कारण जगभरात बाजार खुले होत आहेत व टिकून राहण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे, चीनमध्ये काय झाले ते पाहा व त्यातून धडा घ्या. शहराच्या महसुलाचा आलेख चढता राहावा असे आपल्याला वाटत असेल तर आपण तो चढता आलेख टिकून ठेवण्यासाठी सकारात्मक बदल केले पाहिजेत व स्वतःला उतरणीसाठी तयार केले पाहिजे, जो निसर्गनियम आहे. आपल्याला हे वेगाने करावे लागेल कारण जबाबदाऱ्या या महसुलापेक्षा वेगाने येतात हे लक्षात ठेवा, एवढा इशारा देऊन निरोप घेतो!

 

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

 

जागतिक वन दिन, चिमण्या आणि वाघ !

 

“ज्या गोष्टी तुमच्यासाठी मोलाच्या आहेत किंवा तुमचे ज्यांच्यावर प्रेम आहे केवळ त्याच गोष्टी तुम्ही सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करता” … मी.

सुदैवाने, जेव्हा जंगल, वन्यजीवन, निसर्ग असा विषय असतो तेव्हा मला योग्य अवतरण शोधत बसावे लागत नाही, कारण माझ्याकडेच अशी कितीतरी अवतरणे आहेत. मी माझ्या स्वतःच्या ज्ञानाचे कौतुक करत नाही तर तुमचे जेव्हा निसर्गावर प्रेम असते किंवा तुम्हाला त्याचे मोल जाणवते तेव्हा तुमच्यावर त्याचा अनेक मार्गांनी वरदहस्त असतो, त्यामुळेच वरील शब्दांचा विचार करणे व ते व्यक्त करता येणे हे केवळ एक उदाहरण झाले. २१ मार्च रोजी साजरा होणारा आंतरराष्ट्रीय वन दिन, जो २० मार्च रोजी जगभरात साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या जागतिक चिमणी दिवसानंतर साजरा केला जातो, या दोन दिवसांच्या निमित्ताने आज मी माझा लेख लिहीत आहे. या वर्षीच्या वन दिनाची संकल्पना आहे “जंगले व नाविन्यपूर्ण कल्पना: एका अधिक चांगल्या जगासाठी नवीन उपाययोजना” व चिमणी  दिना साठी कोणतीही संकल्पना (माझ्या माहितीप्रमाणे) नसली तरीही, आपण तशी एक तयार करू शकतो, कारण वन दिनाच्या संकल्पनेचा विचार करता तो देखील या उपक्रमाचाच  एक भाग आहे. वन दिनाची संकल्पना काय आहे हे सर्वप्रथम जाणून घेऊ म्हणजे नाविन्यपूर्ण संकल्प, अधिक चांगल्या जगासाठी उपाययोजना हे घोषवाक्य म्हणून उत्तम आहे. परंतु अशा घोषवाक्यांचे आयुष्य फक्त तेवढ्या वर्षापुरते असते असे मला वाटते. तुम्हाला मी उपरोधिकपणे बोलतोय असे वाटत असेल तर मला गेल्यावर्षीच्या वन दिनाचे घोषवाक्य सांगा (गूगल न करता)! गेल्यावर्षीची संकल्पना होती “वन व आरोग्य, निरोगी लोकांसाठी निरोगी जंगले तयार करणे”. तुम्ही या दोन्ही संकल्पनांची सांगड घालू शकत असाल तर यावर्षीची संकल्पना गेल्यावर्षीच्या वन दिनाच्या संकल्पनेचा पुढचा भागच असल्यासारखा आहे. कारण तुम्हाला जंगले निरोगी असावीत असे वाटत असेल तर तुम्ही निरोगी जगासाठी उपजीविकेचे अधिक चांगले व प्रभावी  मार्ग शोधण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना तयार केल्या पाहिजेत, आता तुम्हाला हे समजले असेल अशी मी आशा करतो.

आता वन दिनाच्या संकल्पनेकडे पुन्हा वळूया परंतु त्याआधी, ज्यांना वन दिनाविषयी काही माहिती नाही त्यांच्यासाठी सांगतो (म्हणजेच ज्यांना जंगलांची फिकीर नसते त्यांच्याविषयी). जगभरातील सर्वप्रकारच्या जंगलांच्या महत्त्वाविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी २०१२ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या आम सभेने २१ मार्च हा आंतरराष्ट्रीय वन दिन म्हणून घोषित केला. यानिमित्ताने विशेषतः विकसनशील व विकसित देशांमध्ये जंगले व झाडांचा समावेश असलेले विविध स्थानिक, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय उपक्रम राबविण्याच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन दिले जाते. 

इथेच यावर्षीच्या वन दिनाचे महत्त्व अधिक आहे, कारण विकसित देशांमध्ये आधीच वनक्षेत्र, तसेच वन्यजीवन जवळपास संपुष्टात आले आहे; संपूर्ण युरोप किंवा जपानचे उदाहरण घ्या तेथे फारसे वन्यजीवन अस्तित्वात नाही. एक लक्षात ठेवा, हरित क्षेत्र महत्त्वाचे आहेच परंतु केवळ झाडे किंवा वृक्षारोपण म्हणजे जंगल नव्हे (हा माझा त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे), परंतु जेथे झाडे, गवत, झुडुपे, जलाशय, कीटक तसेच बिबट्या, वाघ किंवा सिंहासारखी मोठी हिंस्र श्वापदे असे संपूर्ण जीवनचक्र अस्तित्वात असते त्याला आपण जंगल म्हणू शकतो  व आपल्या देशाला सुदैवाने अतिशय समृद्ध जंगलांचे वरदान लाभले आहे. याच कारणाने अविकसित व विसनशील देशांसाठी वन दिनाचे महत्त्व अधिक आहे कारण आपल्याकडे अजूनही संवर्धन करण्यासाठी काही आहे. परंतु आपण केवळ नैसर्गिकपणे जंगले सुरक्षित ठेवू शकत नाही व म्हणूनच नाविन्यपूर्ण कल्पना महत्त्वाच्या आहेत. दशकानुदशके व शतकानुशतके, मानवी लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे कारण आपले आयुष्य आरामदायक व निरोगी बनविण्यासाठी आपण नाविन्यपूर्ण कल्पना राबवल्या आहेत. आता आपण जंगलांचे जीवन निरोगी बनविण्याची वेळ आली आहे, कारण जंगले आपणहून स्वतःला वाचवू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. जेव्हा आपण जंगलाचे आयुष्य निरोगी असायला हवे असे म्हणतो, तेव्हा त्याचा अर्थ जंगलात व भोवताली राहणाऱ्या जंगलातील आयुष्य असा होतो व त्यासाठी आपण वन विभागापासूनच सुरुवात केली पाहिजे ज्यामध्ये त्यांना ते महत्त्वाचे आहेत याची जाणीव करून देण्याचा समावेश होतो. असे झाले तरच त्यांना जंगलाचे संरक्षण करण्याचे त्यांचे काम अतिशय आवडेल. दुर्दैवाने, अर्थसंकल्पातील तरतुदींपासून ते पायाभूत सुविधांपर्यंत, ताडोबासारखी काही मोजकी अति महत्त्वाची अभयारण्ये सोडल्यास, इतर सरकारी विभागांच्या तुलनेत वनविभागाकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा उपेक्षा केली जाते ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे परिणामी वन विभागाच्या प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची व्यवस्थित काळजी घेतली जात नाही. लोक या सेवेत रुजू होतात कारण ही सरकारी नोकरी आहे परंतु हे तेवढ्यापुरतेच मर्यादित असते, त्यांना त्यांची नोकरी आवडत नाही तसेच ते सामान्य माणसाला जंगलावर प्रेम करायला लावू शकत नाहीत किंवा त्याचे संरक्षण करू शकत नाहीत. सर्वप्रथम ही त्रुटी स्वीकारली पाहिजे, जंगले निरोगी करण्याच्यादृष्टीने उपाययोजना राबवण्यासाठी ही सुरुवात असेल. मी अनेक जंगलांना भेटी देतो व वनरक्षक किंवा वन मजुरांशी बोलतो. प्रत्यक्ष जंगलामध्ये काम करताना त्यांची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे, निवासाच्या सोयींपासून ते वाहने किंवा जीवन संरक्षक साधनांपर्यंत अगदी मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या परिस्थितीसह सर्वकाही निकृष्ट आहे व असे असूनही त्यांनी जंगलांचे संरक्षण करावे अशी आपण अपेक्षा करतो. तुमचा माझ्या शब्दांवर विश्वास नसेल तर प्रत्यक्ष जंगलात जाऊन, वन रक्षकांसोबत राहून बघा. या विभागात रुजू होताना इथल्या परिस्थितीची त्यांना जाणीव असते व अनेकजण म्हणतील की देशाच्या सीमेवर याहूनही खडतर परिस्थिती असते. परंतु लष्कराच्या सैनिकांना मिळणारा पाठिंबा व पायाभूत सुविधा (तसेच आदरही) पाहा व वन रक्षकांना काय मिळते ते पाहा, म्हणजे तुम्हाला यातील फरक जाणवेल. वन विभागाच्या अगदी सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनाही (आयएफएस कॅडरमधील) नेहमी आयएएससारख्या त्यांच्या समकक्ष सेवांच्या  खाली  ठेवले जाते. त्यामुळे वन विभागाच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना त्याच कॅडरच्या महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उत्तर द्यावे लागते. परंतु एका भारतीय प्रशासकीय अधिकाऱ्याने आयएफएस अधिकाऱ्याला उत्तर देणे का अपेक्षित नसते, आपल्याला जर जंगलाचे स्थान सर्वोच्च ठेवायचे असेल तर हा प्रश्न आपण विचारला पाहिजे. इथे मी वेगवेगळ्या विभागांमध्ये भेदभाव करत नाही, परंतु तुम्ही जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय वनसेवा विभागाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली तर जंगलाशी संबंधित सर्व निर्णयांचे अधिकार त्या कार्यालयांतर्गत असले पाहिजेत, ज्यामध्ये आर्थिक नियोजनाचाही समावेश होतो, हा अगदी साधा-सरळ तर्क आहे, बरोबर ? तुम्ही वनक्षेत्रातील कामकाजाचे लेखापरीक्षक म्हणून महसूल अधिकाऱ्याची (आयएएस) नियुक्ती करू शकता, परंतु वन क्षेत्रातील सर्वोच्च अधिकारी म्हणून किंवा प्रत्येक निर्णयाशी संबंधित अंतिम निर्णय घेणारा अधिकारी म्हणून नव्हे; असे मला वाटते, जर आपल्याला जंगले निरोगी व्हावीत असे वाटत असेल, कारण हे त्या संबधित योग्य ज्ञान असलेल्यांचे  काम आहे !

त्याचवेळी वनविभागानेही जंगलांच्या बाबतीत “आम्हालाच सगळे कळते” असा दृष्टीकोन सोडून दिला पाहिजे. ते खाकी गणवेश घालतात व जंगलावर त्यांचा अधिकार असला तरीही जंगल म्हणजे सातत्याने समृद्ध होत जाणारा ज्ञानसागर आहे व जंगलाविषयी आपल्याला सर्वकाही माहिती आहे असा दावा कोणताही व्यक्ती कधीही करू शकत नाही. जेव्हा विषय जंगलांचा व जंगलाभोवती राहणाऱ्या लोकांचा असतो वन विभागाने इतर व्यक्तींनी मांडलेल्या नाविन्य कल्पना किंवा देऊ केलेल्या उपाययोजनांचे खुल्या दिलाने स्वागत केले पाहिजे जे क्वचितच होते. आपण जेव्हा वनविभागाला व्यवस्थितच पायाभूत सुविधा देऊ शकत नाही, तिथे आपण जंगलात व भोवतालच्या भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी योग्य गोष्टी तयार केल्या जातील अशी अपेक्षा कशी करू शकतो. म्हणूनच आपली माननीय न्यायपालिका (न्यायालये) जंगलांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणेवर ताशेरे ओढते व या संदर्भात त्यांना एकच कारवाई माहिती आहे ती म्हणजे वन्यजीव पर्यटनाला प्रतिबंध करा किंवा ते थांबवा. खरेतर वन्य पर्यटन हा जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्याकडे शिल्लक असलेले एकमेव राज मार्ग आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वाचा आहे परंतु आधी आपण तंत्रज्ञान कशासाठी व कसे वापरणार आहोत हे ठरवा. कारण जग कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) दिशेने जात आहे, परंतु निसर्ग हा कोणत्याही बुद्धिमत्तेच्या पलिकडचा आहे. आपण केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याऐवजी जंगलाचे संरक्षण कसे करायचे हे त्याच्याकडून शिकू शकतो. तुम्हाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून वाघांसारखे वन्य प्राणी मानवी वसाहतींजवळ आल्यावर किंवा येत असल्याची सूचना मिळू शकते. परंतु वाघाला जंगलातून बाहेर पडून एखाद्या गावामध्ये शिरायची गरज का पडते, आपल्याकडे असलेल्या ज्ञानाचा चुकीचा वापर करण्याचा हा परिणाम आहे हे लक्षात ठेवा ! 

कल्पना करा आपण जर आपण जंगलामध्ये पुरेशा पायाभूत सुविधा देत नसू किंवा त्याचा विचार करत नसू तर चिमणीसारख्या क्षुल्लक पक्ष्याचा विचार कोण करेल. आपण प्रत्येक गावातून व शहरातून प्रगती, वाढ किंवा विकासाच्या नावाखाली चिमण्यांना अक्षरशः हुसकावून लावले आहे. आपण केवळ आपल्या गरजा किंवा आरामाचा (म्हणजे माणसाच्या) विचार करतो. परंतु चिमण्यांसारख्या प्रजातींना हव्या असलेल्या जागेचे किंवा त्यांच्या गरजांचे काय, ते कोण करेल व आपण चिमणी दिवस साजरा करतो, हे म्हणजे अगदी “जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे” झाले. चिमण्यांना त्यांचे घरटे बांधण्यासाठी जागा हवी असते, त्यांना थोडा एकांत हवा असतो, थोडे पाणी हवे असते, अन्न म्हणून धान्याचे काही दाणे हवे असतात, मातीत अंग घुसळण्यासाठी थोडीशी जमीन हवी असते (धूळ, चिखल) व आपण त्यांना त्यांच्या या मूलभूत गरजांपासूनच वंचित केले आहे. आपल्याला असे वाटते की चिमणी दिवस साजरा करून आपल्याला चिमण्या परत मिळू शकतात, आपण वेडे आहोत. सर्वात शेवटी मी अलिकडेच फेसबुक केलेल्या पोस्टविषयी (मी तेवढेच करू शकतो), जवळच असलेल्या एका व्याघ्र प्रकल्पातील वाघाच्या मृत्यूविषयी ती पोस्ट होती. काही वाचकांनी (अर्थातच विकसित देशांमधील) वाघांची संख्या वाढत असेल तर आपण त्यांचा प्रजनन दर का नियंत्रित करत नाही किंवा आपण विशिष्ट भागामध्ये माणूस व प्राण्यांमधील संघर्ष टाळण्यासाठी त्यांची संख्या संतुलित राहील अशाप्रकारे त्यांचे स्थलांतर का करत नाही असे प्रश्न विचारले. त्यांच्या भावनांविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे सांगावेसे वाटते की यातून वन्यजीवनाविषयी व जंगलांविषयी आपले अज्ञान दिसून येते. आज आपण काही नियंत्रित करणे आवश्यक असेल तर आपण माणसांचा जन्मदर नियंत्रित केला पाहिजे, वाघांचा जन्मदर नव्हे. आपण वाघांसाठी (म्हणजे वन्यजीवनासाठी) आणखी जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असेल, तर आपल्या नियोजनामध्ये आपण जंगलाच्या काही भागाचाही समावेश केला पाहिजे. आपण सर्व माणसांना वन्यजीवनासोबत सौहार्दाने राहण्यास शिकवले पाहिजे, असे झाले तरच जंगलांचे आरोग्य चांगले राहील अशी थोडीफार आशा आहे.

जंगले सुरक्षित ठेवण्यासाठी व त्यांना निरोगी करण्यासाठी सर्वोत्तम उपाययोजना म्हणजे, ज्ञानाची देवाण-घेवाण करणे व आपल्यातच कोणताही भेदभाव न करता सामायिकपणे त्याचा वापर करणे. म्हणजे आपण कोणत्याही गटाशी संबंधित असू उदाहरणार्थ वन विभाग, महसूल विभाग, स्वयंसेवी संस्था, खाजगी क्षेत्र, संशोधक किंवा अगदी गृहिणी असलात तरीही आपण सगळ्यांनी एकत्र आले पाहिजे व एका उद्देशाने हातमिळवणी केली पाहिजे. परंतु असे करण्यासाठी एखादी सामायिक व्यासपीठच नाही, म्हणूनच २०२४ सालच्या वन दिनी हेच पहिले पाऊल उचलूया, एवढे बोलून निरोप घेतो!

संजय देशपांडे.

smd156812@gmail.com