पुणे प्रदेश, विकास योजना आणि भविष्य..!

पुणे प्रदेश,  विकास योजना आणि भविष्य..!

“मला एक झाड कापण्यासाठी सहा तास द्या व मी त्यातले पहिले चार तास कुऱ्हाडीच्या पात्याला धार लावण्यात घालवेन.”

― अब्राहम लिंकन.

“एखाद्या योजनेशिवाय एक उद्दिष्ट ही केवळ एक इच्छा असते.”

― अँटनी डी सेंट - एक्झ्यूपेरी.

अँटनी मेरी जीन- डी सेंट - एक्झ्युपेरी, ज्यांना केवळ अँटोनी डी सेंट-एक्झ्युपेरी म्हणून ओळखले जाते, हे एक फ्रेंच लेखक, कवी, पत्रकार, व वैमानिक होते. सेंट-एक्झ्युपेरी हे प्रशिक्षित व्यावसायिक वैमानिक होते, म्हणूनच अँटोनी यांनी नियोजनाचे महत्त्व इतक्या कमी शब्दात मांडले आहे यात काहीच आश्चर्य नाही कारण एका वैमानिकाला वेळ वाया घालवणे परवडूच शकत नाही. पहिल्या अवतरणाच्या लेखकाची (लिंकन) ओळख करून देण्याची गरज नाही व मी त्यांचे हे अवतरण आधीसुद्धा वापरले आहे, दुर्दैवाने आपल्या यंत्रणेला (विशेषतः राज्यकर्ते) असं वाचण्यात किंवा त्यातून काही शिकण्यात रस नसतो, याच कारणाने वरील अवतरणे वापरली आहेत. तुम्ही अंदाज लावल्याप्रमाणे, एकतर हा लेख जंगलांविषयी नाही (म्हणजेच ताडोबाविषयी नाही) व दुसरे म्हणजे, या लेखाचे कारण म्हणजे वर्तमानपत्रातील बातम्या. २ एप्रिल रोजी जेव्हा संपूर्ण जगाला जेव्हा भूकंपाची अपेक्षा आहे (म्यानमार/थायलंडच्या भूकंपाविषयी पूर्णपणे सहानुभूती राखून), मी आर्थिक भूकंपाविषयी बोलत आहे, म्हणजेच अमेरिका त्यांच्या देशातील आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठीची पहिली कर यंत्रणा जाहीर करेल अशी अपेक्षा आहे, त्याआधी आणखी एक भूकंप झाला जो आर्थिक बाबतीत नव्हता तर पुणे प्रदेशातील शहरी भागासंदर्भात होता. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी (जे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे, म्हणजेच पुणे प्रदेशासाठी असलेल्या नियोजन प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत) घोषणा केली की पीएमआरडीएच्या विकास योजनेचा मसुदा (विकास योजना) जो प्रकाशित होण्याच्या मार्गावर होता किंवा ज्यावर जवळपास अखेरचा हात फिरवला जात होता, तो रद्द करण्यात आला, म्हणजे त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली, तो गेला, नामशेष झाला वगैरे वगैरे!

आता, बरेच जण म्हणतील की त्यात काय मोठेसे, कारण या आराखडाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नव्हती म्हणजेच सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी अजून त्याला मंजुरी दिलेली नव्हती व त्यावर प्रक्रिया सुरू होती, मग आम्ही एक नवीन विकास योजना तयार करू. हे इतके सोपे असल्याचे व पुणे शहरावर किंवा प्रदेशावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही असे ज्यांना वाटते त्या सर्वांसाठी मी आनंदी आहे व त्यांच्यासाठी येशु ख्रिस्ताचे अखेरचे शब्द वापरेन (पुन्हा एकदा त्या समुदायाला दुखवण्याचा कोणताही हेतू नाही), “त्यांना माफ कर ते काय करत आहेत त्यांचे त्यांनाच माहिती नाही” (म्हणजेच सरकार)! कारण या टप्प्यावर जवळपास ६००० चौरस किलोमीटरहून अधिक क्षेत्राची जो संपूर्ण देशातील सर्वात वेगाने वाढणारा भाग आहे त्याची विकास योजना जर तुम्ही तब्बल आठ वर्षे त्यावर काम करून तुम्ही वगळत असाल किंवा रद्द करत असाल, तर अगदी देवही पुण्याचे भले करू शकणार नाही. पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाच्या विकास योजनेतील दोन गावे (फुरसुंगी व उरळीकांचन) वगळून आपण आधीच पुणे प्रदेशासाठी भरपूर गोंधळ घालून ठेवला आहे व या गावांचे (किंवा शहरांचे) भवितव्य अधांतरी आहे व आपण आता संपूर्ण पुणे प्रदेशाच्या भवितव्याच्या बाबतीत हेच करत आहोत. तुम्हाला असे वाचत असेल की मी या विषयासंदर्भात अतिशयोक्ती करतोय व तुम्हाला त्यामागचे कारण जाणून घ्यायचे असेल तर पुढे वाचा, नाहीतर एखाद्या वेड्या व्यक्तीच्या मूर्खपणाचे रील बघत बसा (मी वैतागल्याबद्दल माफ करा)! त्याचप्रमाणे मला एक गोष्ट स्पष्ट करायीच आहे, मी काही कुणी सरकारी अधिकारी नाही (हे अगदी खात्रीशीरपणे सांगतो नाहीतर मी इतक्या उपहासाने कसे लिहीले असते), त्याचप्रमाणे मी कुणी नागरी नियोजनकर्ता नाही किंवा या विषयावर माझे काही वेगळे शैक्षणिक प्रशिक्षण झालेले नाही, तर मी एक स्थापत्य अभियंता आहे व थोडीफार भटकंती केली आहे. या व काही इतर शहरांची वाढ तसेच ऱ्हास व इतर काही गोष्टीही पाहिल्या आहेत व माझ्यामध्ये थोडीफार विवेकबुद्धी अजूनही उरली आहे (असे मला तरी वाटते) जी नागरी नियोजनासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे असे माझे मत आहे किंवा असे मला वाटते, म्हणूनच मी ही समस्या मांडत आहे! 

ठीक आहे, तर आता तुम्ही पुढे वाचत आहात तर आधी आपण विकास योजना (डीपी) म्हणजे काय हे समजून घेऊ व त्यानंतरच तुम्हाला कोणतेही शहर, गाव, किंवा प्रदेशासाठी त्याचे महत्त्व समजेल. विकास योजना ज्याचेच संक्षिप्त नाव डीपी असे आहे हा कोणत्याही नागरी विकासासाठीचा “परवलीचा शब्द” आहे व सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर त्या संबंधित प्रदेशाच्या जमीनीचा वापर ते निश्चित करते. याचाच अर्थ असा होतो की तुम्ही डीपी तयार करेपर्यंत, तुम्ही कुठे काय बांधायचे हे ठरवू शकत नाही. मग ते काहीही असो निवासी इमारत किंवा एखादा पूल किंवा शाळा, काहीही, विकास योजना विशिष्ट भाग किंवा प्रदेशाच्या अशा सर्व गोष्टी ठरवते. आता तुम्हाला समजेल की समाजातील सर्व घटकांना डीपी इतका प्रिय व अतिशय महत्त्वाचा का आहे. आजच्या जगात जमीनीला सोन्याचे भाव आहे व विकास योजना त्या सोन्याची किल्ली आहे कारण तुमची जमीन सोने होईल किंवा राख हे त्या विकास योजनेवरून ठरेल.

इथे अनेक जण म्हणतील, हे कसे शक्य आहे कारण जमीन ही जमीन असते, ती कुणीही चोरू शकत नाही किंवा नष्ट करू शकत नाही व मला मान्य आहे की, कुणीही तुमची जमीन चोरू शकत नाही. परंतु तिची क्षमता किंवा मूल्यांकन केवळ पेनाच्या एका फटकाऱ्याने खराब केले जाऊ शकते किंवा तिचे मूल्य वाढवले जाऊ शकते, जमीनीच्या एखाद्या तुकड्याच्या बाबतीत डीपी हे करू शकतो. उदाहरणार्थ तुमच्याकडे मोक्याच्या, झपाट्याने विकासित होत असलेल्या भागामध्ये जमीन आहे व अचानक त्या जमीनीवर उद्यानासाठी आरक्षण आले, तर तुम्हाला जमीनीसाठी रेडी रेकनर (कृपया अर्थासाठी गूगल करा) दराने किंवा त्यापेक्षा दुप्पट दराने कदाचित भरपाईही मिळेल. परंतु ती जमीन तुम्हाला हव्या त्या प्रकारे वापरण्यासाठी विकसित करून तुम्हाला जे पैसे मिळाले असते त्याच्या जवळपासही ती रक्कम असणार नाही व हे केवळ विकास योजनेमध्ये तुमच्या जमीनीवर केवळ उद्यान विकसित केले जाऊ शकते असे म्हणले आहे. त्याचवेळी तुमच्या जमीनीला लागून असलेल्या जमीनी सोन्याच्या खाणी झालेल्या असतात कारण त्यांच्या शेजारी उद्यान असते त्यामुळे तिथून अतिशय उत्तम दृश्य दिसते. आता विकास योजनेमुळे जमीनींचे काय होते याची तुम्हाला एक झलक मिळाली असेल व हा केवळ एकच पैलू नाही, तुमच्या जमीनीला लागून असलेली जमीन स्मशान भूमी, कचरा डेपो किंवा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आरक्षित झाली तर तुमच्या जमीनीचे मूल्यांकन खराब होऊ शकते, एका दिवसात तुमची जमीन कवडीमोल होऊन जाते कारण स्मशानभूमी किंवा कचरा डेपोशेजारी राहायला कुणाला आवडेल, बरोबर? विकास योजनेमुळे जमीनीची अशी स्थिती होऊ शकते व त्यानंतर आपले रस्ते हे कोणत्याही जमीनीवरील टीडीआर वापरण्याची क्षमता ठरवतात व विकास योजनेमुळे जमीनीवर असे असंख्य परिणाम होतात. विचार करा जर हे वैयक्तिक जमीनधारकाच्या बाबतीत होत असेल तर शहराच्या किंवा प्रदेशाच्या भविष्याच्या बाबतीत त्यामुळे काय होऊ शकते कारण शहराला पायाभूत सुविधांची गरज असते व पायाभूत सुविधांसाठी आगाऊ नियोजन करावे लागते जे शहरासाठी विकास योजनेचे मुख्य काम असते.

आता, तुम्हाला जर डीपीची भूमिका समजली असेल तर पुणे महानगर प्रदेशाकडे वळू कारण तो आपल्या लेखाचा विषय आहे. तर, साधारण आठ वर्षांपूर्वी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली जे पुणे प्रदेशासाठी स्थापित करण्यात आलेले नियोजन प्राधिकरण आहे व तो एक अतिशय शहाणपणाचा निर्णय होता कारण पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड (पीसीएमसी) यांना वाढीला मर्यादा येऊ लागली होती व लोकांनी या दोन शहरांच्या सीमेपलिकडे जमीनी पाहाला सुरुवात केली होती व हा विकास नियमित करण्यासाठी पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली होती. परंतु कोणतेही नियोजन प्राधिकरण हे विकास योजनेशिवाय अपूर्ण असते कारण हे म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याला अभ्यासक्रम न देता अभ्यास करायला सांगण्यासारखे आहे, जे पीएमआरडीएच्या बाबतीत वर्षानुवर्षे होत राहिले कारण आधी विकास योजनाच नव्हती व नंतर ती तयार होत होती. जवळपास ६००० चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्यामुळे, पीएमआरडीएची विकास योजना तयार करणे हे एक अवघड काम होते (व वादग्रस्तही) कारण केवळ सध्याच्या विस्ताराचाच विचार करायचा नव्हता तर पुढील किमान २० वर्षांत होणाऱ्या वाढीचा व त्यानुसार लोकांच्या गरजांचा अंदाज बांधायचा होता, जे विकास योजनेचे काम होते. इथेही, पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना असेल किंवा विलीन झालेल्या कही गावांची (जो स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे), त्यासाठी लागणारा वेळ ही काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे कारण विकास योजना तयार करणे हे अतिदक्षता विभागातील रुग्णावर उपचार करण्यासारखे असते, तुम्ही ही योजना घाईघाईने तयार करू शकत नाही हे मान्य असले तरीही आपल्या शासनकर्त्यांच्या कृपेने रुग्ण केवळ काही दिवसच नाही तर वर्षे आयसीयूमध्ये राहतो. परंतु पुण्याचा नागरी इतिहास पाहा व तुम्हाला समजेल की कोणतीही विकास योजना कधीच निश्चित कालमर्यादेमध्ये पूर्ण झाली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा कामांसाठी वेळ लागतो हे मान्य आहे, परंतु पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आकाराची विकास योजना तयार करण्यासाठी लागणारा नेमका वेळ कुणी मोजला आहे व ती योग्य प्रकारे व योग्य वेळेमध्ये तयार होईल हे पाहण्याची जबाबदारी कुणी घेतली आहे, तर त्याचे उत्तर आहे कुणीच नाही.

नेमका हाच मुद्दा मला ठळकपणे मांडायचा आहे, अनेक महिने व वर्षे निघून जातात व तुम्ही पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या प्रदेशाचा डीपी योग्य मार्गावर आहे का याची देखरेख करण्याची तसदीही घेत नाही व अचानक तुम्ही तो रद्द करता, संपूर्ण प्रदेशाचे भवितव्य काय आहे, त्याची वाढ कशी होईल किंवा तुमच्या विकास योजनेचा विचार न करता इथे स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांना कसा सामावून घेईल, याचा विचार आपण केला आहे का? सर्वात गमतीचा भाग म्हणजे विकास योजना रद्द करण्यामागचे कारण म्हणजे सरकारला असे वाटते किंवा ते असा विचार करते की या भागामध्ये रस्ते, पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे इथे नवीन विकासासाठी परवानगी देण्यात अर्थ नाही (आता?)! परंतु सरकारला आधी विकास योजना तयार करून त्यानंतर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यापासून कुणी रोखले आहे किंवा आधी पीएमआरडीएला विकास योजना तयार करायला सांगायची व त्यानंतरच केवळ काम करायला सुरुवात करण्यापासून कुणी रोखले आहे, असा माझा प्रश्न आहे. तुम्ही एका प्रदेशाचा विकास करत आहात, पुणे व पीसीएमसी ही संपूर्ण देशाची शैक्षणिक व करिअरची केंद्रे आहेत, त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी लाखो लोक इथे स्थलांतर करत आहेत व त्यांनी केवळ इकडे यावे असे सरकारला वाटते, परंतु हे सगळे लोक कुठे राहतील, त्यांना पाणी कोण देईल, त्यांचे सांडपाणी कुठे जाईल, ते त्यांची वाहने कुठे लावतील, हे सगळे प्रश्न विकास योजनेने सोडवणे अपेक्षित आहे. आता तुम्ही विकास योजनाच रद्द केली आहे, परंतु त्यामुळे लोक पुणे प्रदेशामध्ये यायचे थांबणार नाहीत, त्याचे काय? सरकारला विकास योजनेचे महत्त्व समजलेच पाहिजे कारण वाढ ही नैसर्गिक असते परंतु विकास हा नियोजनाचा परिणाम असतो, नाहीतर कोणतीही वाढ केवळ सूज म्हणजेच अनारोग्यकारक ठरते. खरेतर, एखाद्या शहराचा विकास करणे हे एखाद्या लहान मुलाचे पोषण करण्यासारखे असते कारण काळासोबत ते वाढणारच आहे परंतु बाळाची वाढ निरोगी व्हावी असे आपल्याला वाटत असेल तर आपण बाळाला चांगले अन्न व योग्य संस्कार दिले पाहिजेत, नाहीतर बाळाची वाढ होईल परंतु चुकीच्या प्रकारे. बहुतेक गुन्हेगार हे योग्य संस्कार न दिल्यामुळे घडतात, जे पालकांचे काम असते. एक विकास योजना ही शहररूपी बालकावर योग्य संस्कार करण्यासाठी असते व ते मायबाप सरकारचे कर्तव्य आहे ज्यांनी शहरासाठी पालकाची भूमिका पार पाडणे अपेक्षित असते. जर ते हे करणार नसतील तर गुन्हेगारी तत्वांचा शिराकाव होतो यात काही नवल नाही जे आपण झोपडपट्ट्या व अवैध इमारतींच्या रूपाने आधीच सर्वत्र अनुभवत आहोत जी सर्व कायदेशीर वाढ किंवा विकासाला म्हणजेच रिअल इस्टेट उद्योगाला थेट धोका आहे. किमान आता तरी जुनी विकास योजना रद्द झाल्यामुळे, सरकारने पुणे महानगर विकास प्रदेश प्राधिकरणासाठी नवीन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक कृती योजना व ती तयार करण्यासाठी कालमर्यादा जाहीर केली पाहिजे व तिची अंमलबजावणी केली पाहिजे कारण तरच लोकांना (जे शहाणे आहे त्यांना) असा विश्वास वाटेल की सरकारला पुणे प्रदेश नावाच्या त्यांच्या अपत्याची काळजी आहे!

विकास योजनेविषयीचा हा सर्व गोंधळ पाहिल्यानंतर, आदरणीय लोकमान्य टिळक (कृपया गूगल करा) आज जिवंत असते, तर त्यांनी ज्याप्रमाणे ब्रिटीश सरकारच्या कृतींविषयी त्यांच्या संपादकीयामध्ये, “सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?” असे खडसावले होते, पण आज त्यांनी लिहीले असते, “सरकारला डोके तरी आहे का?”.  लोकमान्य टिळकांची आज प्रकर्षाने आठवण होतेय, एवढे सांगून निरोप घेतो!

संजय देशपांडे 

smd156812@gmail.com 

www.sanjeevanideve.com

 

22 डिसें 76 – 10 एप्रिल 25

आरती, तिच्या जीवनाची क्वीन!

“जंगल दयाही जाणत नाही अथवा द्वेषही”… जिम कॉर्बेट.

विशेष म्हणजे या अवतरणाचे लेखक, महान जिम कॉर्बेट यांनीही याच महिन्यात 19 एप्रिलला अखेरचा श्वास घेतला परंतु जवळपास सत्तर वर्षांपूर्वी म्हणजे 1955 मध्ये. मी माझ्या अनेक लेखांसाठी जिम यांची अवतरणे वापरली आहेत, परंतु मला कधीही असे वाटले नव्हते की वरील अवतरणामध्ये जीवनाचे जे तत्वज्ञान मांडले आहे त्याचा समावेश असलेल्या लेखासाठी मला हे अवतरण वापरता येईल. जिम हे ब्रिटीश नागरिक होते तरीही ते आजकालच्या तथाकथित देशभक्तांपेक्षा जास्त देशी (भारतीय) होते व त्याचा एक पुरावा म्हणजे, ते त्यांच्या पुस्तकांमध्ये तसेच बोलतानाही नेहमी जंगल असा उल्लेख करत असत, ‘फॉरेस्ट’ असा नव्हे. मी जिमच्या शब्दात जंगलांविषयीचे व्यावहारिक तत्वज्ञान वापरण्याचे (अनेकांना कदाचित हे फार क्रूर वाटेल) कारण म्हणजे, जंगल बेल्सच्या (www.junglebelles.in) संस्थापकांपैकी एक व आमची अतिशय जिवलग मैत्रीण, आरती कर्वे हिचे जाणे. जंगल बेल्सची आणखी एक संस्थापक व मैत्रीण असलेल्या हेमांगीमुळे माझी आरतीशी तशी अलिकडे म्हणजे बरोबर दहा वर्षांपूर्वी, याच महिन्यात (एप्रिल 2015) कॉर्बेटच्या जंगलाच्या सहलीमध्ये भेट झाली, व ती गेली देखील याच महिन्यात; एप्रिल, आरती व जिम कॉर्बेट हा एक विचित्र योगायोगच म्हणावा लागेल. किंबहुना हा वन्यजीवनामुळे तयार झालेला एक सच्चा बंध होता, माझ्यामध्ये वन्यजीवनाविषयी ओढ (म्हणजे खरेतर वेड) निर्माण करण्यात जिम कॉर्बेटची भूमिका अतिशय मोठी आहे!

असे पाहिले तर, प्रत्येकाच्याच आयुष्यात दररोज कुणीतरी जन्म घेते व कुणाचातरी मृत्यू होतो हे जंगलाने मला शिकवले आहे. तिथे प्रत्येक गोष्ट एका शब्दाभोवतीच फिरत असते तो म्हणजे ‘आज जगणे’, हाच जंगल व आपल्या तथाकथित सुसंस्कृत समाजातील फरक आहे. ज्ञान व बुद्धिमत्तेमुळे आपण जीवनाच्या वास्तवापासून स्वतःला तोडून टाकले आहे व म्हणूनच आपल्या आयुष्यात जेव्हा एखादी दुःखद घटना घडते तेव्हा त्यातून सावरायला आपल्याला वेळ लागतो व आरतीचे जाणे ही आमच्यासाठी अशीच एक घटना होती. मी जंगलाच्या नियमांचे पालन करत असल्यामुळे माझा कधीच भावनातिरेक होत नाही व आयुष्याकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन नेहमीच व्यावहारिक राहिला आहे याचा मला अभिमान वाटायचा, या माझ्या स्वभावामुळे मी निश्चितच माझ्या आजूबाजूच्या लोकांमध्ये फारसा लोकप्रिय नाही, हे नेहमी असेच राहिले आहे. परंतु आरतीच्या जाण्यामुळे मात्र मी कधी नव्हेतो थोडा नक्कीच हादरलो. जेव्हा हेमांगीने आम्हा वन्यप्रेमी मित्रांना (जंगलांमध्ये भटकंती करणाऱ्या पाच मित्रांचा गट) सांगितले की त्या कॉर्बेट्च्या सहलीमध्ये तिची एक अतिशय जिवलग मैत्रिणही येणार आहे जी अमेरिकेतून भारतात परत आली आहे व तिलाही आपल्यासोबत यायचे आहे, तेव्हा आम्ही सर्वांनीच त्यासाठी सहमती दर्शवली. आरतीचे मूळची सातारची, जे पुण्याच्या तुलनेने लहान शहर (मी विदर्भातला आहे) आहे व सामान्यपणे लहान शहरांमधून पुण्यात आलेली मुले जरा बुजरी असतात किंवा पुणेकरांसोबत वावरताना त्यांना कुठेतरी कमीपणाची भावना वाटते (यात काहीच आश्चर्य नाही), परंतु आरतीमध्ये मात्र त्याचा लवलेशही नव्हता. हे म्हणजे एखाद्या वाघीणीला तुम्ही कोणत्याही जंगलात ठेवा तिला फक्त एक गोष्ट माहिती असते, ती म्हणजे राज्य करणे, आरतीही तशीच होती. आम्हाला (म्हणजे मला) त्याची पहिली झलक मिळाली, जेव्हा ती आमच्यासोबत सहलीसाठी येणार आहे हे कळले तेव्हा तिला फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली (तेव्हा इन्स्टाग्राम नव्हते) व तिने ती सहा महिने स्वीकारली नव्हती व कॉर्बेटच्या सहलीनंतरच तिने माझी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकारली, ती अशीच रोखठोक होती. सुरुवातीला ती बाहेरच्या लोकांना फार गर्विष्ट वाटत असे परंतु एकदा तिच्याशी ओळख झाल्यानंतर ती माणूस म्हणून किती चांगली होती हे तुम्हाला कळत असे. तिने जाणीपूर्वक तिच्या मनाच्या किल्ल्याभोवती अशी तटबंदी निर्माण केली होती, म्हणजे कुणीही सोम्या-गोम्या  तिच्या संपर्कात येऊन तिचा वेळ वाया घालवणार नाही. त्या सहलीनंतर, आरती आम्हा वन्यप्रेमींच्या गटाचा अविभाज्य भाग झाली व त्यातूनच हेमांगीसोबत जंगल बेल्सची स्थापना केली, ज्यामध्ये माझाही थोडाफार हातभार आहे.

तिने इथे भारतामध्ये आठ अतिशय सुंदर वर्षे घालवली, ज्यामध्ये आम्ही अनेकदा जंगलांना भेट दिली, पार्ट्या व कार्यक्रमांना हजर राहिलो, दोन वर्षांपूर्वी कौटुंबिक कारणांमुळे तिला पुन्हा अमेरिकेला जावे लागले, परंतु ती मनाने इथेच होती. तिची शेवटची सहल जेमतेम चार महिन्यांपूर्वी झाली होती व तिचा व माझा वाढदिवसही डिसेंबरमध्ये एकाच आठवड्यात असतो, आम्ही तोदेखील साजरा केला व जंगलाच्या पुढील सहलीसाठी परत येण्याचे आश्वासन देऊन ती गेली. तसेच, तिचा 50वा वाढदिवस अमेरिकेमध्ये साजरा करण्यासाठी तिने इतके आग्रहाचे आमंत्रण दिले होते की आमच्या गटातील दोन सदस्यांना, तिच्या आग्रहास्तव अमेरिकेचा व्हिसा मिळवणे भाग पडले, लोकांना आपल्या इच्छेनुसार वागायला लावण्यात ती पारंगत होती! त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये तिला कर्करोग झाल्याचे मला समजले, परंतु ती सकारात्मक होती व त्यातून बाहेर पडू असा विश्वास तिला वाटत होता. आम्हालाही तिची विजिगिषू वृत्ती माहिती होती व ती ही लढाईदेखील जिंकेल अशी आम्हाला खात्री होती. परंतु 10 एप्रिलला अनिरुद्धचा (तिचा नवरा (माझा अतिशय जिवलग मित्र)) तिच्या मोबाईल क्रमांकावरून आमच्या ग्रूपवर मेसेज आला, “आरतीला देवाज्ञा झाली”. जंगलामध्ये सतत वावरल्यामुळे व बांधकाम व्यवसाया सारख्या प्रोफेशन मध्ये जन्म काढल्याने जीवनाविषयी अतिशय व्यावहारिक दृष्टिकोन असलेला मी, त्याक्षणी जीवनाच्या अशा कठोरपणामुळे क्षणभर बधीर झालो!आरतीच का, इतक्या लवकर का, ती इतकी तंदुरुस्त असूनही तिला असे का व्हावे, इतक्या झटपट का संपावे, तिची काय चूक होती, व इतरही अनेक प्रश्न होते, ज्यामागे काहीच तर्क नाही व ज्यांची उत्तरेही नाहीत हे मी जाणतो, परंतु तरीही ते मला भेडसावत राहतात व म्हणूनच जिम यांचे अवतरण वाचकांसाठी नाही तर माझ्यासाठी आहे. आयुष्य म्हणजे जंगल व दया, द्वेष (क्रूरपणा), क्षमा ,शांती हे सर्व शब्द आपण आपल्या हतबल झालेल्या मनाला समजावण्यासाठी तयार केलेले असतात व केवळ मृत्यू हेच सत्य आहे व कोणत्याही दिवशी तो कुणाचाही होऊ शकतो, हेच जंगल आपल्याला सांगते. सर्वात सशक्त व सर्वात सुंदर हरिण सुद्धा वाघाचे भक्ष्य ठरू शकते, तर एखादा कमजोर व कुरूप प्राणी शिकाऱ्याच्या तावडीतून निसटून जाऊ शकतात, याचे कारण केवळ तो दिवस त्यांचा नव्हता एवढे साधे, सोपे आहे. त्याचवेळी वाघाला त्याच दिवशी दुसऱ्या वाघाशी झालेल्या झटापटीत इजा होऊ शकते किंवा शिकारीदरम्यान एवढी इजा होऊ शकते की त्याचा भुकेमुळे जीव जाऊ शकतो कारण त्याला शिकार करणे शक्य नसते, हेदेखील जंगलामध्येच होते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, तुम्ही जिवंत आहात तोपर्यंत शक्य तितक्या उत्तम प्रकारे आयुष्य जगायचे असते व आरती तशीच जगली व ती जाणीव घेऊनच गेली, अर्थात मला अजूनही हे तत्वज्ञान पचनी पडत नाही. ती एक अतिशय उत्तम आई, पत्नी तसेच गृहिणी होती, हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे, कारण तुम्ही तुमच्या अटींवर आयुष्य जगत असताना या सर्व भूमिका चोख पार पाडणे अतिशय महत्त्वाचे असते, जे अनेकांना साध्य होत नाही! आरतीचे असे जाणे खरंतर आम्हा सगळ्यांना एक जीवनाविषयक इशाराच आहे जो तिने स्वतः जगून आणि अचानक जाऊन आपल्याला दिलाय!!

आयुष्य भरभरून जगावे यावर आरतीचा दृढ विश्वास होता व ही गोष्ट तुम्ही शिकू शकत नाही, असा दृष्टिकोन जन्मतःच असावा लागतो, जो तिच्याकडे होता. तिला क्वचितच कुणी निराश किंवा दुःखी पाहिले असेल. अर्थात जंगल बेल्स किंवा जंगलातील सफारींव्यतिरिक्त तिच्याशी इतरत्र संपर्क व्हायचा नाही, तरीही वॉट्सॲपवर ग्रूपमध्ये जो काही संवाद होत असे, त्यावरून मी हे ठामपणे सांगू शकतो, कारण एखादे इंद्रधनुष्य पाहिल्यानंतर त्याचे कौतुक करण्यासाठी तुम्ही कवी असण्याची गरज नाही. म्हणूनच आयुष्य जगण्याविषयी बोलायचे झाले तर आरतीही तशीच होती! तिला म्हातारे होणे या कल्पनेचा अतिशय तिटकारा होता व आमच्या पार्ट्यांमध्ये ती याविषयी बोलायची, पण मला हे माहिती नव्हते की ती शब्दशः याप्रमाणेच जगेल व स्वतःला किंवा जगाला आपण शरीराने म्हातारे होत असल्याचे पाहावे न लागता निघून जाईल. मला दुःखी चित्रपट अजिबात आवडत नाहीत (व आवडायचे नाहीत) ज्यामध्ये चित्रपटाच्या नायकाचा मृत्यू होतो व म्हणूनच मी "आनंद" पाहिला नव्हता कारण त्यामध्ये राजेश खन्नाचा कर्करोगामुळे मृत्यू होतो. तरीही त्यातील संवाद (चित्रपटप्रेमी असल्यामुळे मला त्याचे कौतुक वाटते), “बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नही बडी होनी चाहिये,” आज मला आठवला. या संवादाचा अर्थ मला तेव्हा उमगला नव्हता कारण लंबी आणि बडी (म्हणजे लांब व मोठी) हो दोन्ही शब्द आयुष्याच्या बाबतीत वापरताना काय फरक आहे, दोन्ही सारखेच तर आहेत असे वाटत असे. अर्थात, आरतीसारख्या मित्रांसोबत जगताना मला तो फरक समजला, काहीवेळा आयुष्य तुम्हाला व्यावहारिक धडे इतक्या निर्दयीपणे शिकवत असते. हे शब्द जर आरतीपर्यंत पोहोचले तर ती जिथे कुठे असेल तिथून हसून म्हणेल, “संजयमोशाय, किमान आता तरी तुला लंबी जिंदगी आणि बडी जिंदगी (दीर्घ आयुष्य व मोठे आयुष्य) यातला फरक कळला असेल”! आरती, मी फक्त एवढेच म्हणू शकतो की, तू नेहमीच आयुष्यापेक्षा मोठी होतीस व असशील. मी तुझ्यासाठी काहीही इच्छा करणार नाही, कारण एक म्हणजे तू कधीही इतरांच्या नव्हे तर स्वतःच्याच इच्छेने जगलीस व दुसरे म्हणजे, मला माहितीय की त्या जगात सुद्धा तू इतरांच्या इच्छेने नव्हे तर स्वतःच्याच इच्छेने जगशील; त्यामुळे तसेच कर मैत्रीणी, मी अजिबात दुःख करणार नाही कारण तुझ्या जाण्यावर आम्ही दुःख करत राहणे तुला आवडणार नाही, किंबहुना तुझे  जाणे सुद्धा साजरे केले तर तुला आनंद होईल, ती तुझ्यासाठी सर्वोत्तम आदरांजली असेल, जे आम्ही नेहमी करत राहू!

फॉरेस्टर्स: संजय, हेमांगी, सलील, संगीता व शिल्पा...

🐾🌱

 

रस्त्यांची खोदाई, शहराची वाढ आणि बांधकाम व्यवसाय..!!

       

 

“लोकांना घडवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांना सरधोपट मार्ग सोडून सतत काहीतरी आव्हानात्मक करायला भाग पाडणे.”

― झियाद के. अब्देलनूर

“तुमची वाढ किंवा विकासावर तुमचे नियंत्रण नसते. परंतु तुमची वाढ व विकासाच्या दिशेवर मात्र फक्त तुमचेच नियंत्रण असते!”

― इस्राइलमोर एइव्होर

झियाद के. अब्देलनूर हे लेबनीज अमेरिकी इनव्हेस्टमेंट बँकर, वित्त पुरवठादार, कार्यकर्ते, व लेखक आहेत. इस्राइलमोर एइव्होर हे घानातील युवा नेतृत्व प्रशिक्षक, आघाडीचे उद्योजक, लेखक, व वक्ते आहेत. झियाद हे अमेरिकेमध्ये आहेत हे वेगळे सांगायची गरज नाही कारण वित्तपुरवठा क्षेत्रातील बहुतेक लोक तिथेच स्थायिक होतात व एइव्होर हे घाना नावाच्या आफ्रिका खंडातील एका लहानशा परंतु खनिज-संपत्तीने समृद्ध देशातील आहेत. अर्थात तुम्ही विचार करत असाल की या नावांचे आपल्या विषयाशी काय घेणे-देणे आहे (जो ताडोबाविषयी नाही, तसेच अगदी जंगलांविषयीही नाही), तर आपला विषय आहे रस्ते खणणे व शहर. जे ज्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत त्यामुळे नव्हे तर ते विकासाविषयी असल्यामुळे मी ते वापरले. झियाद यांना असे वाटते की लोकांना घडवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांच्यासमोर नवनवीन आव्हाने ठेवणे तर एइव्होर यांना असे वाटते की आपल्या वाढीवर आपले नियंत्रण नसते परंतु आपल्या विकासाच्या दिशेवर आपण नियंत्रण ठेवू शकतो. तुम्हाला अजूनही शंका वाटत असेल की हा लेख कुठल्या दिशेने चालला आहे तर मी तुम्हाला समजून सांगतो. मी वर्तमानपत्रामध्ये आज चार मथळे वाचले व ते सगळे रस्ते खणण्याविषयी होते, अर्थात त्यांची कारणे वेगळी होती. पहिला मथळा होता, पुणे महानगरपालिकेने पोलीस वसाहतीमध्ये विजेच्या तारा घालण्यासाठी रस्ते खणण्याचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. दुसरी बातमी रस्ते खणल्यामुळे होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीविषयी होती व एका संस्थेने रस्त्याचे नुकतेच डांबरीकरण केल्यानंतर लगेच दुसऱ्या संस्थेने तो खणल्याची, आणखी एक बातमी होती, या दोन्हीही संस्था सरकारीच होत्या हे वेगळे सांगायची गरज नाही. त्याचशिवाय खाजगी किंवा अज्ञात संस्था अवैधपणे रस्ते खणत असल्याच्याही बातम्या असतात, ज्याविषयी कुणाला काहीच थांगपत्ता नसतो, ही यादी हनुमानाच्या शेपटीसारखी लांबलचक असते (पुराणातील एक उपमा)! त्याचप्रमाणे समाज माध्यमांवर मिम्ससाठी पुण्यामध्ये खणलेले रस्ते हा एक अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय असतो, अगदी “इधर खुदा है, उधर खुदा है, जहाँ देखू वहाँ खुदा है” अशा शाब्दिक कोट्यापासून (धर्माविषयी पूर्णपणे सद्भावना राखत, केवळ चेष्टा म्हणून याचा वापर करण्यात आला आहे, व आजकाल असे स्पष्टीकरण अत्यावश्यक आहे)  ते पुण्यामध्ये नक्कीच जमीनीखाली खजिना दडलेला आहे, नाहीतर आपल्याकडे रस्त्यांवर एवढे खोदकाम करायची काय गरज आहे,” यासारख्या अनेक मिम्सची देवाणघेवाण केली जाते!

तर, आता अनेक वाचक  विचारतील की त्यात काय मोठेसे, यातले बरेचसे वर्तमानपत्रांमध्ये तसेच समाज माध्यमांवर आधीच छापून आलेले असते, त्याविषयी इतके का लिहायचे व त्याही रस्ते खणणे यासारख्या कंटाळवाण्या विषयावर आम्ही लांबलचक लेख का वाचायचे, आमच्याकडे करण्यासारखे त्याहूनही अधिक चांगले काम आहे. या सर्व लोकांचे बरोबर आहे कारण मला स्वतःलाही प्रश्न पडतो की मी या विषयांवर कशासाठी लिहीतो किंवा अगदी विचारही करतो, कारण एकतर, यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी किंवा रस्ते खणण्यासारख्या विषयांवर कृती योजना तयार करण्यासाठी मी कुणी अधिकृत व्यक्ती नाही, तसेच त्यामुळे कुणालाही काही फरक पडणार नाही. परंतु मी लिहीत असताना असा विचार करत नाही कारण मला जे काही वाटते ते मी लिहीतो कारण मी विचार करू शकतो व जर आपण लिहीत राहिलो किंवा व्यक्त होत राहिलो किंवा इतरांना सांगत राहिलो तर कुठेतरी कुणामुळे तरी थोडा फरक पडू शकेल(एक वेडी आशा), परंतु आपण ते देखील केले नाही तर आपल्याला काहीच आशा उरणार नाही तसेच तशी अपेक्षा करण्याचा काही हक्कही उरणार नाही. 

तर आधी रस्ते खणण्याच्या शुल्काविषयी आधी बोलू, कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण) अर्थव्यवस्थेशी तसेच व्यवसायाशीही त्याचा थेट संबंध आहे. ज्यांना अशा शुल्कांविषयी माहिती नाही (सुदैवी आत्मे) त्यांच्यासाठी सांगतो, तुम्हाला शहरामध्ये किंवा कुठेही रस्ते खणायचे असतील तर आधी तुम्हाला स्थानिक प्राधिकरणाकडून परवानगी घ्यावी लागते जी पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यापैकी असू शकते व तुम्हाला खोदकामाच्या लांबीसाठी प्रत्येक मीटरसाठी शुल्क द्यावे लागते. त्यालाही हरकत नाही, तुम्ही रस्ते खराब करता म्हणून तुम्हाला त्यासाठी शुल्क द्यावे लागते, हे एवढे सोपे आहे, हेच माझ्या लेखाचे कारण आहे.

सर्वप्रथम शुल्कांविषयी व त्याहीआधी एखाद्याला रस्ते खणावे का लागतात याविषयी व त्याची अनेक कारणे आहेत कारण दुर्दैवाने आपल्या देशामध्ये विकास कामे अनेक संस्था मिळून हाताळतात व त्यांच्यामध्ये क्वचितच समन्वय असतो. जेव्ही तुम्ही एखादे घर बांधता (मी जाणीवपूर्वक बांधकाम व्यावसायिक असे म्हटले नाही, नाहीतर दृष्टिकोनच बदलतो, त्याविषयी लेखाच्या शेवटच्या भागात समजून सांगेन) तेव्हा तुम्हाला नळ जोडणी, गॅसची जोडणी (पाईप गॅस), विजेची जोडणी, सांडपाण्याची जोडणी, वाय-फाय जोडणी हवी असते व हे सगळे तारा व पाईपद्वारे येते जे सामान्यपणे जमीनीखाली असतात. स्वाभाविकपणे या सेवा मिळण्यासाठी तुमच्या घराभोवतालचे रस्त्यांचे पृष्ठभाग खणणे आवश्यक असते (म्हणजे प्रकल्प म्हणून). अशाच गोष्टी ज्या संस्था प्रामुख्याने सरकारद्वारे चालवल्या जातात त्यांनाही त्यांचा स्वतःचा विकास किंवा विस्तार किंवा दुरुस्तीच्या कामांसाठी आवश्यक असतात. उदाहरणार्थ सांडपाणी विभागाला सध्याच्या सांडपाण्याच्या वाहिनीचा आकार वाढवणे आवश्यक असते त्यासाठी जुनी वाहिनी बदलून जास्त व्यासाची वाहिनी घालावी लागते. खरी समस्या इथेच येथे, जेव्हा पुणे महानगरपालिकेला (आपल्या बाबतीत) त्यांच्या स्वतःच्या कामासाठी जेव्हा रस्ते खणायचे असतात तेव्हा त्यांना कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही तसेच जेव्हा एमएसईडीसीएल किंवा दूरसंचार विभाग यासारख्या सरकारी विभागांना त्यांच्या तारा घालण्यासाठी किंवा इतर काही काम करण्यासाठी रस्ता खणायचा असतो किंवा एखाद्या सरकारी विभागासाठी काम करायचे असते उदा. पोलीस विभागाच्या घरांसाठी ज्याचा उल्लेख त्या बातमीमध्ये होता, तेव्हा हे शुल्क रु. X प्रत्येक मीटर लांबी अशाप्रकारे मोजले जाते. परंतु जेव्हा एखाद्या खाजगी व्यक्तीला एखाद्या केबलसाठी किंवा वाहिनीसाठी रस्ता खणावा लागतो तेव्हा त्याद्वारे पुरवठा करणारा व लाभार्थी एखादा सरकारी विभाग असला तरीही केवळ एका खाजगी व्यक्तीने ते केले आहे म्हणून त्याला चार पट जास्त दराने प्रति मीटर खोदाई शुल्क आकारले जाते व ही रक्कम अतिशय मोठी असते कारण बरेचदा केबलची किंवा वाहिनीची लांबी शेकडो मीटर असू शकते. त्याचप्रमाणे खाजगी संस्थेकडून हे शुल्क चार पट आकारण्यामागचा तर्क काय आहे, याचे उत्तर कुणाकडेही नसते व अनेक प्रकरणांमध्ये जेथे इतर एखाद्या सरकारी संस्थेचा समावेश असतो तेव्हा रस्त्याचा पृष्ठभाग पुन्हा तयार करण्याचे काम व्यवस्थित केले जात नाही, यासाठी जबाबदार कोण, पुन्हा याचे उत्तर कुणाकडेही नसते, असे असताना रस्ते खोदण्यासाठीचे वाढीव शुल्क आपण का देत आहोत? हा माझा प्रश्न आहे!

आता मूलभूत समस्येविषयी, सध्या असलेली जल किंवा ड्रेनेज वाहिनी बदलणे वगैरेसारखी कामे वगळता एखाद्याला रस्ते खणण्याची गरज का पडते, असा प्रश्न मला अधिकाऱ्यांना विचारावासा वाटतो. स्थानिक संस्था रस्ता एकदाच खणून त्यावर व्यवस्थित नियमित अंतराने वाहिन्या व नलिका का घालत नाहीत, म्हणजे वारंवार रस्ते खणण्याची गरज पडणार नाही व वाहतुकीचा गोंधळ होणार नाही व रस्त्याच्या पृष्ठभागाचे वारंवार डांबरीकरण करावे लागणार नाही, हा माझा दुसरा प्रश्न आहे. जर रस्ता खणायचाच असेल तर त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कामध्ये अशी तफावत का, कारण या अत्यावश्यक सेवा देणे हे सरकारचेच काम आहे व सामान्य माणसाच्या दृष्टिकोनातून स्थानिक स्वराज्य संस्था असो किंवा राज्य सरकारची संस्था असो किंवा केंद्र सरकारची संस्था, सर्व संस्था सरकारीच आहेत, बरोबर? आपल्या नेत्यांनी अशा महत्त्वाच्या नागरी समस्यांची दखल घेण्याची वेळ आता झाली आहे ज्या थेट व्यवसाय सुलभतेशी संबंधित आहेत तसेच त्यांचा मानसिक व आर्थिकदृष्ट्या नागरिकांवर (ज्यामध्ये व्यक्ती तसेच व्यावसायिकांचाही समावेश होतो) परिणाम होतो. 

या रस्ते खणण्याचा आणखी एक पैलू म्हणजे यामुळे प्रत्येकाला होणारा त्रास, प्रामुख्याने संबंधित रस्ते वापरणाऱ्या प्रवाशांना व रस्त्याच्या त्या पट्ट्यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना जेथे हे रस्ते खणण्याचे काम सुरू आहे. वाहतुकीच्या कोंडीसह, हे रस्ते खणणे व त्यांच्या दुरुस्तीची कामे ही रस्ते अपघातांसाठीही महत्त्वाचे कारण आहे, खणलेल्या भागामध्ये लोक पडणे, पृष्ठभागाचे डांबरीकरण चुकीच्या प्रकारे करण्यात आल्यामुळे या प्रक्रियेमध्ये अनेक अपघात होतात ही ज्ञात वस्तुस्थिती आहे व हे सगळे कामाचे नियोजन योग्यप्रकारे केल्यामुळे टाळता येऊ शकते, हा माझ्या लेखाचा विषय आहे.

जेव्हा विषय विकासाचा विषय येतो तेव्हा आपल्या देशामध्ये आणखी एक पद्धत वेगाने वाढतेय (राजकारणी व माध्यमांची कृपा) व ती म्हणजे, एखाद्या उद्योगाला कोणत्याही धोरणासाठी किंवा विकासासाठी दोष देणे.  एका बातमीमध्ये बिहारमध्ये एक पूल बांधण्यात आला व माध्यमांनी त्यावर आरोप केले, की तो काही स्थानिक रिअल इस्टेट व्यावसायिकांनी (म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांनी) नदीच्या दुसऱ्या काठावर असलेल्या त्यांच्या जमीनीचे दर वाढावेत यासाठी बांधला. त्या पुलाच्या वैधतेविषयी बोलायचे, तर तो केवळ योग्य त्या परवानग्यांनंतरच बांधला गेला असला पाहिजे याविषयी काही दुमत नाही, परंतु काही खाजगी व्यक्तींना एखादा पूल का बांधावा लागतो असा प्रश्न मला माध्यमांना विचारावासा वाटतो. बिहारच्या बातमीचे राहू द्या, इकडे स्मार्ट शहर पुण्यातही विकासकांना पूल नाही परंतु रस्ते बांधावे लागतात, पाण्याच्या वाहिन्या घालाव्या लागतात, विजेच्या तारा घालाव्या लागतात व इतरही पायाभूत सुविधांशी संबंधित बरीच कामे त्यांच्या खर्चाने करावी लागतात; जी कामे खरे पाहता केवळ सरकारनेच करणे अपेक्षित आहे, बरोबर? आपल्याला सामान्य नागरिकांसाठी परवडणारी घरे हवी आहेत परंतु आपल्याला त्यासाठी पायाभूत सुविधा बांधायला नको व जेव्हा एखाद्या भागामध्ये रिंग रोड किंवा पूल किंवा जलवाहिनी प्रस्तावित असते, तेव्हा माध्यमे अशा विकासाविरुद्ध आरोप करतात की तो काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठीच झाला आहे. विनोद म्हणजे, याच सरकारला उद्योगांनी आपल्या राज्यामध्ये/शहरामध्ये गुंतवणूक करावी अशी इच्छा असते, व या उद्योगांना पाणी, वीज, वाहतूक यासारख्या पायाभूत सुविधा जलदगतीने व तेदेखील सरकारी खर्चाने देण्याचे आश्वासनही देते. परंतु जेव्हा घरांसाठी पायाभूत सुविधा देण्याची वेळ येते ज्या लोकांसाठी आवश्यक असतात जे या सगळ्या उद्योगांमध्ये काम करणार असतात, तेव्हा सरकार ही जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांवर टाकते, “बात कुछ हजम नही हुई” (अजून एक उपहासात्मक म्हण).

मित्रांनो, आपल्या शासनकर्त्यांनी “विकास” व “वाढ” यासारख्या संज्ञांचा हेतू व अर्थ समजून घेण्याची वेळ आली आहे, कारण एक शहर हे आपल्या मानवी शरीरासारखेच असते व जर शरीरातील प्रत्येक अवयव निरोगी व तंदुरुस्त असेल, तरच आपण त्या व्यक्तीला तंदुरुस्त म्हणू शकतो, नाहीतर केवळ हात किंवा पायाचा आकार मोठा होत असेल, तर त्याला वाढ नाही, सूज असे म्हणतात व तशा प्रकारच्या तंदुरुस्तीचा परिणाम काय होतो हे आपण सगळे जाणतो, बरोबर? हा वैधानिक इशारा देऊन निरोप घेतो!

संजय देशपांडे 

www.sanjeevanideve.com 

www.junglebelles.in