माझी पीएमटी माझे शहर ?

“एखाद्या शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास केल्याशिवाय तुम्ही ते शहर समजाऊन घेऊ शकत नाही.” … एरॉल ओझान

एरॉल ओझान हे ईस्ट कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान यंत्रणा विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. त्यांनी सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेविषयी जे लिहीले आहे त्यातून त्यांना यंत्रणांची विशेषतः सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेची किती चांगली जाण आहे हे दिसून येते. कधी काळी आपल्या पुण्यात वाहतुकीसाठी टांगा वापरला जात असे, पण ते दिवस केव्हाच सरले आहेत. आता शहरातल्या सार्वजनिक परिवहनाची जबाबदारी महान पीएमपीएमएल म्हणजेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडवर आहे जिला लोक पीएमटी अर्थात पुणे म्युन्सिपल ट्रान्सपोर्ट म्हणून ओळखतात, आणि पीएमटी  ही बहुतेकवेळा चांगल्या कारणांऐवजी चुकीच्या कारणांसाठीच प्रसिद्धीच्या झोतात असते.  पुणे म्युन्सिपल ट्रान्सपोर्ट (पीएमटी) व पिंपरी-चिंचवड म्युन्सिपल ट्रान्सपोर्ट (पीसीएमटी) या दोन्हींच्या विलीनीकरणानंतर पीएमपीएमएलची निर्मिती करण्यात आली. पूर्वी पीएमटीवर केवळ पुणे शहराच्या हद्दीत बस सेवा देण्याची जबाबदारी होती व पीसीएमटी शेजारच्या पिंपरी-चिंचवड शहरात बससेवा देत असे. केंद्रीय नागरी विकास मंत्रालयाने फेब्रुवारी २००८ साली पुणे व पिंपरी-चिंचवडसाठी ६५० सार्वजनिक परिवहन बस खरेदी करण्यासाठी निधी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. हा निधी जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नगर नूतनीकरण मोहिमेंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) देण्यात आला. एकूण बसपैकी, २०० सेमी-लो फ्लोअर (चढण्यास सोप्या) बस असतील अशी अपेक्षा होती. पुण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या बसची संख्या ५०० आहे व पिंपरी चिंचवडसाठी १५० बस मंजूर करण्यात आल्या.सध्या, पीएमपीएमएलचा जवळपास २००० बसचा ताफा आहे पण त्यातल्या दररोज साधारण फक्त १२०० ते १३०० च बसेस रस्त्यावर असतात व त्या साधारणतः ८० हजार प्रवाशांची वाहतूक करतात. ही संघटना पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील ३७६ मार्गांवर बस चालवते व तिचे १० बस डेपो व २० महत्वाची बस स्थानके आहेत. पीएमपीएमएलकडे ८६१० कर्मचारी वर्ग आहे

मी येथे पीएमटी हेच नाव केवळ अधिक प्रचलित असल्याने प्रस्तुत लेखात वापरणार आहे. पुणेकरांना पीएमटीविषयी दररोज काहीतरी बातमी नसेल तर वृत्तपत्रात काही कमी राहून गेल्यासारखे वाटते इतकी पीएमटी ची सवय आपल्याला झालीये! हे शहर गेल्या वीस वर्षांमध्ये एखाद्या महानगरासारखे वाढले आहे, मात्र कोणत्याही शहराकडे चिरस्थायी सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा असल्याशिवाय ते ख-या अर्थाने परिपूर्ण होऊ शकत नाही किंवा विकसित होऊ शकत नाही. अलिकडच्या ताज्या सांख्यिकीप्रमाणे पुणे व पिंपरी ची मिळुन अंदाजे ३९ लाख वाहने आहेत, ज्यापैकी जवळपास २८ लाख दुचाकी आहेत व इतर ११ लाख चारचाकी आहेत.

ज्या शहराची लोकसंख्या जवळपास साठ लाख आहे (पुणे व पिंपरी चिंचवड एकत्र करुन), तिथे लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश संख्येने वाहने आहे हे एक भयंकर सत्य आहे! वाहन चालवता न येणा-या १६ वर्षाखालील व्यक्तिंना वगळले तर असा अर्थ होतो की, या शहरातील प्रत्येकाकडे स्वतःचे वाहन आहे व ते सार्वजनिक परिवहनापेक्षा खाजगी परिवहनावर अवलंबून आहेत. या तुलनेत खाजगी बस केवळ २००० हजार आहेत, म्हणजे जवळपास ३००० लोकांसाठी केवळ एक बस आहे! मी काही परिवहन तंत्रज्ञानातील तज्ञ नाही, मात्र एक सामान्य नागरिक म्हणून व एक अभियंता म्हणून हे प्रमाण अतिशय कमी असल्याचे मला वाटते!

आता रस्त्यावरील परिस्थिती कशी आहे याचा आपण विचार करु, पुण्यातील नागरिकांसाठी पीएमटी एकमेव अधिकृत सार्वजनिक परिवहन पुरवठादार आहे. मध्यंतरी पीएमटीने अधिकाधिक लोकांनी पीएमटीने प्रवास करावा यासाठी एक मोहीम सुरु केली होती, कुणा वरिष्ठांनी या मोहिमेसाठी एक मजेशीर घोषवाक्य तयार केले होते 'वाट पाहीन पण पीएमटीनेच जाईन"! कोणत्याही संघटनेने इतक्या पारदर्शकपणे जाहिरात केल्याचे मी तरी पाहिलेले नाही, कारण ते स्वतःच स्वीकारताहेत की तुम्हाला जर पीएमटीने प्रवास करायचा असेल तर अनिश्चित काळ वाट पाहावी लागेल! मी बिचा-या पीएमटीवर टीका करत नाही ते काम करण्यासाठी या शहरात पुरेसे वक्ते व लेखक आहेत. मी केवळ सामान्य माणसाच्या नजरेतून पीएमटीच्या स्थितीचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करत आहे व मला पीएमटीला दोष देण्याचा नैतिक अधिकार नाही कारण मी स्वतःपण क्वचितच पीएमटीने प्रवास करतो. मी माझ्या महाविद्यालयीन दिवसांमध्ये पीएमटीने भरपूर प्रवास केला आहे, बस थांब्यांवर उन्हा-पावसासाठी आडोसा नसताना बसची वाट पाहण्यात घालवलेल्या तासांचा आदर राखत मला असे सांगावेसे वाटते की मला शहरात ये-जा करण्यासाठी केवळ पीएमटी हा एकमेव परवडण्यासारखा पर्याय होता; व शहरातल्या लाखो लोकांसाठी अजूनही आहे. जे लोक पीएमटीवर टीका करतात त्यापैकी प्रत्यक्ष किती जण तिचा नियमितपणे वापर करतात हे मला जाणून घ्यायला आवडेल.

मला असे वाटते पीएमटी तीन आघाड्यांवर अपयशी ठरली आहे, किंवा त्यात सुधारणा आवश्यक आहे असं म्हणुया! पहिली म्हणजे तीचे मार्ग, दुसरी म्हणजे प्रवाशांच्या पायाभूत सुविधांची निकृष्ट देखभाल आणि तिसरी व सर्वात महत्वाची म्हणजे तिचा कुणीही वाली उरलेला नाही!

पहिल्या दोन आघाड्यांविषयी बरेच लिहीण्यात आले आहे कारण पीएमटीसाठी मार्गांची आखणी कशी केले जाते व ते एकमेकांना कसे जोडले जातात हे फारसे कुणाला माहिती नसते. उदाहरणार्थ माझे स्वतःचे उदाहरण पाहा, मी पटवर्धन बागेत राहतो व मला माझी बांधकामाची अनेक कामे जिथे सुरु असलेल्या बाणेर परिसरात जायचे असेल तर मला तिथे जाण्यासाठी एकच मार्ग नाही. शहर जवळपास ६०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेले असल्याने एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी जाण्यासाठी एकसंध मार्ग असू शकत नाही हे मी समजू शकतो मात्र एकमेकांना जोडणा-या मार्गांचे काय? माझी बस बदलायलाही काही हरकत नाही मात्र त्यांच्या फे-या व वेळांचे काय, ज्याद्वारे इच्छित ठिकाणी सहजपणे वेळेत जाता येईल. हे अवघड काम आहे हे मान्य आहे कारण पाश्चिमात्य किंवा अगदी सिंगापूर किंवा सेउलसारख्या पौर्वात्य शहरांमध्ये कार्यालयीन क्षेत्र व निवासी क्षेत्र वेगवेगळे आहेत त्यामुळे तेथे सार्वजनिक परिवहनासाठी मार्गाची आखणी योग्यप्रकारे करता येते. मात्र पुणे शहराची वाढ विविध भागांमध्ये झाली आहे, ज्यात निश्चित कार्यालयीन जिल्हे किंवा व्यवसायिक क्षेत्र (डाउन डाउन) अशी संकल्पना नाही, त्यामुळे घरुन कामाला ये-जा करणा-या प्रवाशांची संख्या व मार्ग ठरवणे हे खरोखर अवघड काम आहे. मात्र त्याचवेळी इच्छित ठिकाणी जाण्यासाठी विविध मार्गांना जोडणा-या परिवहन सेवा नसल्यामुळे अनेक लोकांना शहरात खाजगी वाहने वापरणे भाग पडते! आपण परिसराच्या आधारे वर्तुळाकार रिंग रोडसारखे (मेखला पथ) उपाय शोधले पाहिजेत व ते शहराच्या केंद्राशी जोडले पाहिजेत व यासाठी आपण शहरामध्ये अशी तीन किंवा चार केंद्रे तयार केली पाहिजेत! आणखी एक आघाडी आहे ती पीएमटीच्या पायाभूत सुविधांची; इथे आपण दोन प्रकारच्या पायाभूत सुविधांविषयी बोलत आहोत, एक म्हणजे प्रवाशांसाठीच्या व दुस-या म्हणजे यंत्रणेच्या स्वतःच्या सुविधा! खरेतर प्रवाशांसाठी बरेच काही करता येऊ शकते व केले पाहिजे, याविषयी प्रत्येक स्वयंसेवी संस्था तसेच परिवहन तज्ञ माध्यमांद्वारे ओरडून सांगत आहेत. त्यामुळे मी त्याविषयी फारसे बोलणार नाही, बस थांब्यांपासून ते मार्गांच्या नकाशापर्यंत, भाड्याच्या तपशीलांपासून ते बसच्या स्थितीपर्यंत बरेच काही बदलले पाहिजे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रवाशांना सेवेविषयी माहिती देणे व याबाबतीत आपण अतिशय कमी पडतो. मी सिंगापूरसारख्या नवख्या किंवा इंग्रजीचा वापर फारसा न होणा-या पॅरीसमध्ये कुणाला काहीही विचारायची गरज न पडता सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेद्वारे सहज प्रवास करु शकतो, मात्र माझ्याच शहरात मला एखादी बस कधी येणार आहे व कुठे जाणार आहे याविषयी माहिती नसते? मला तंत्रज्ञानामुळे पुण्यात थाई किंवा इटालियन जेवण कुठे चांगले मिळते याची लगेच माहिती मिळू शकते, व अशा हॉटेलमध्ये माझी एखादी जागा सेलफोनवर किंवा लॅपटॉपच्या एका क्लिकवर आरक्षित करता येते, एवढी माहिती तंत्रज्ञानाची ताकद आहे! असे असताना मार्ग, नकाशे, पीएमटीच्या तिकीटांचे दर याविषयी सर्व माहिती देणारे ऍप का असू शकत नाही, म्हणजे कुणीही प्रवासी विशेषतः समाजातील उच्च वर्गदेखील ही सेवा वापरु शकतात! किंबहुना असे करण्याचा प्रयत्न पण कधी झालेला जाणवत नाही.त्याचप्रमाणे कर्मचा-यांसाठीच्या पायाभूत सुविधा अतिशय निकृष्ट असल्याचे दिसते, त्यांच्यासाठी व्यवस्थित डेपो नाहीत किंवा चांगले कक्ष नाहीत तसेच सर्व बस स्थानकांवर जीपीएससारख्या तंत्रज्ञानाची सुविधाही उपलब्ध नाही. तुम्ही कधी पीएमटी कर्मचा-यांचे चेहरे पाहिले आहेत का वा  कधी एखाद्या बस चालकाचा किंवा वाहकाचा हसरा चेहरा पाहिला आहे का? नाही ना कारण ते नेहमीच तणावाखाली व वैतागल्यासारखे वाटतात; याचे कारण म्हणजे जनतेच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा प्रचंड असतात व यंत्रणेकडून मात्र फारशी मदत मिळत नाही! अशा कर्मचा-यांकडून आपण प्रवाशांना अनुकूल वागणुकीची अपेक्षा कशी करु शकतो? बहुतेक कर्मचा-यांना सातत्याने प्रशिक्षण तसेच समुपदेशन देण्याची गरज आहे कारण बसची स्थिती व रस्त्यावरील रहदारीची स्थिती पाहता कोणत्याही चालकासाठी त्या चालवणे एक दुःस्वप्नच आहे! यंत्रणा यशस्वी होण्यासाठी या कर्मचा-यांचे मनोबल उंचावणे आवश्यक आहे, कारण आपण पैसे देऊन यंत्रे खरेदी करु शकतो मात्र चांगली माणसे नाही, जी कोणत्याही यंत्रणेमागचा खरा स्रोत असतात!

पीएमटीच्या बाबतीत वरील दोन आघाड्यांशिवाय मला आणखी एका आघाडीवर प्रकाश टाकायचाय जिच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतोय. कोणतीही सार्वजनिक परिवहन यंत्रणा जनतेची मालमत्ता असते म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे लोक प्रतिनिधींची ज्यांना आपण निवडून दिले आहे व ज्यांच्या ताब्यात ही यंत्रणा आहे. पीएमटीविषयी म्हणजेच पीएमपीएमएलविषयी बोलायचे झाल्यास, पीएमसी व पीसीएमसीचे सर्व निवडून आलेले सदस्य तसेच आमदार व खासदार सार्वजनिक बस सेवेच्या पालकांसारखे आहेत, ज्यांना शहराने त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे. त्यामुळेच पीएमटीसंबंधी त्यांची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे मात्र आपल्याला प्रत्यक्षात काय दिसते? जनतेचे हे प्रतिनिधी आपल्याला बीआरटीएस, मोनोरेल किंवा मेट्रोसारखी स्वप्ने दाखवत आहेत मात्र पीएमटीविषयी विचारही करत नाहीत, जी खरे पाहता शहराच्या वाहतूक समस्येवर सर्वोत्तम तोडगा ठरु शकते!

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांसह राज्याचे महत्वाचे मंत्री मेट्रोसारख्या प्रकल्पांची घाई करण्यात गुंग आहेत जो शहरासाठी एक पांढरा हत्ती ठरु शकतो, मात्र पीएमटीसाठी थोडा सुद्धा वेळ देण्यात त्यांना रस नाही! मेट्रो महत्वाची आहेच मात्र मेट्रोच्या केवळ एका किंवा दोन मार्गांनी, ६०० चौरस किमीच्या परिसरात विस्तारलेल्या शहराची वाहतूक समस्या सुटणार नाही! केवळ पीएमटीच ते काम करु शकते. थोडक्यात बिचा-या पीएमटीचा कुणीही वाली नाही, जो तिची चांगली वाढ व्हावी यासाठी तिला पाठिंबा देईल, चालना देईल व तिच्या गरजा पूर्ण करेल! राज्यकर्त्यांपैकी कुणीही पुढे येऊन पीएमटीला त्यांचे आपत्य म्हणून स्वीकारत नाहीत व तिची जबाबदारी घेत नाहीत, हेच पीएमटीच्या सध्याच्या खालावलेल्या स्थितीचे मुख्य कारण आहे. पीएमसी व पीसीएमसी या दोन्ही महापालिका पीएमटीला सशक्त करण्यातील त्यांची भूमिका सरळ नाकारतात, एवढेच काय पीएमटी कर्मचा-यांचे पगार देण्यासही अनुत्सुक असतात! लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्यापैकी किती जण दिवसातून किमान एकदा पीएमटीने प्रवास करतात असा प्रश्न आपण त्यांना विचारला पाहिजे! ते त्यांच्या प्रभागातील रहिवाशांना प्रवासासाठी पीएमटी वापरण्याचे आवाहन का करु शकत नाहीत व त्यांच्या प्रभागातील पीएमटीसाठीच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न का करु शकत नाहीत? उदाहरणार्थ नागरिकांनी बस थांबा किंवा पीएमटी बस दत्तक घेणे यासारख्या मोहिमा चालवता येतील!

आता रिअल इस्टेटचा पीएमटीशी काय संबंध आहे असा प्रश्न लोक विचारतील! शहरातील कोणतेही चांगले शहर पाहा, त्याच्या पाठिशी चांगली सार्वजनिक परिवहन यंत्रणा आहे, खाजगी वाहनांमुळे केवळ जीवनाचा खर्चच वाढत नाही तर ती शहरातील रस्त्यांवरील ताण वाढवतात म्हणजेच वाहतुकीची कोंडी, प्रदूषण तसेच अपघात वाढतात म्हणजेच जीवन असुरक्षित होते!  म्हणूनच नागरिकांना शांतपणे जगता यावे असे आपल्याला वाटत असेल किंवा अधिकाधिक लोकांनी आपल्या शहरात स्थलांतर करावे असे वाटत असेल तर शहरासाठी चांगली परिवहन यंत्रणा अत्यावश्यक आहे, आणि  तोच तर रिअल इस्टेट उद्योगाचा कणा आहे. कुणाही निवडून आलेल्या सदस्यांनी पीएमटीची जबाबदारी घेतली नाही, तर ती शहरातील विकसकांनी तसेच प्रत्येक नागरिकाने घेतली पाहिजे, नाहीतर वरील अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे आज पीएमटीची अवस्था मरणासन्न आहे, उद्या संपूर्ण शहर लाखो वाहनांच्या ओझ्याखाली दबलेले असेल व तेव्हा आपला सुद्धा वाली कुणीही नसेल!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

एक प्रवास महानगरपालिकेकडे !

तुम्ही एखाद्या ठिकाणी फक्त झटपट पोहोचण्यापेक्षा तुम्ही नक्की कुठे जात आहात हे जाणून घेणे जास्त महत्वाचे असते …मॅबेल न्यूकमर.

मॅबेल न्यूकमर १९१७ ते १९५७ पर्यंत वास्सार महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापिका होत्या. एक उत्कृष्ट शिक्षणतज्ञ व व्यवसायिक अर्थतज्ञ असलेल्या मॅबेल यांच्याकडे शिकविण्याची हातोटी व विषयावर प्रभुत्व असा मिलाफ होता. म्हणूनच उद्दिष्ट निश्चित करतानाचा मानवी स्वभाव त्यांनी आपल्या शब्दात नेमका मांडला आहे यात आश्चर्य नाही! पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत आणखी काही गावांचा समावेश केला जाणार आहे. हा निर्णय योग्य आहे किंवा नाही हा या लेखाचा विषय नाही कारण “माय बाप सरकारने” निर्णय आधीच घेतलेला आहे, आपण केवळ त्याची अंमलबजावणी ज्याप्रकारे होणार आहे व त्याविषयी सुरु असलेल्या गदारोळाबद्दल चर्चा करणार आहोत. पुण्याच्या बाबतीत एक गंमत म्हणजे आपल्याकडे घेतलेला निर्णय चांगला असू दे किंवा वाईट त्यावर टीका होतेच! यासाठी आपल्याकडे एक समर्पक म्हण आहे “वाघ म्हटलं तरी खातो आणि वाघ्या म्हटलं तरी खातो”! माझ्या मते पुणेकरांचा स्वभावही असाच आहे!

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नवीन गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर, या गावांमध्ये जमिंनींवरील प्रकल्पांना मंजुरी देण्याच्या धडाक्यावर टीका होतेय. काही तथाकथित शहराचे भले फक्त आपल्यालाच कळते असे मानणारे नेते मंडळी  पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येऊ घातलेल्या या गावांमधील सर्व मंजुरी प्रक्रियेमागे कसा मोठा घोटाळा आहे हे सिद्ध करण्याच्या मागे लागलेत! केवळ काही महिन्यांमध्ये काही कोटी चौरस फुटांच्या जमिनीच्या आराखड्यांना कशाप्रकारे मंजुरी मिळाली व नेहमीप्रमाणे त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांचा कसा फायदा होणार आहे व पुणे मनपाचे कसे नुकसान होईल याविषयीची सांख्यिकी दाखवली जात आहे!

या परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी आपण थोडे भूतकाळात जाऊ व मनपा जेव्हा लहान होती व २०/३० वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारचा विस्तार झाला होता तेव्हा काय झाले हे आपण पाहू. आपण कुप्रसिद्ध धनकवडीचे (पीएमसीमध्ये समाविष्ट झालेले गाव) उदाहरण पाहू, या गावाचा समावेश पीएमसीमध्ये होण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीने योजनांना मंजुरी दिली व सर्व बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. ग्रामपंचायतीने त्यासाठी कोणतेही तांत्रिक निकष ठेवले नव्हते व त्याचा परिणाम आज आपल्याला दिसतो आहे, १० फूट रुंद रस्ते, एकमेकींना खेटून उभ्या राहिलेल्या इमारती, मोकळ्या जागा नाहीत किंवा विविध सुविधांसाठी जागा नाहीत, वृक्षारोपण किंवा किमान वाहनतळाच्या सुविधेसाठीही जागा नाही! असे असूनही नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, विकासास बांधील असल्याच्या नावाखाली आपल्याला या बांधकामांना इमारती म्हणून स्वीकारावे लागले. हे सर्व अवैध होते व देण्यात आलेली मंजुरी चुकीची होती तरीही आपण ते आहे तसे स्वीकारले.

त्यानंतर जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वी बाणेर, बालेवाडी, बावधन व इतर काही गावे पीएमसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. त्याठिकाणची परिस्थिती धनकवडीसारखी नव्हती. तिथे पीएमसीला विकास योजना म्हणजेच डीपी बनविण्यासाठी मोठ्या जमिनी उपलब्ध होत्या. मात्र डीपीच्या बाबतीत झालेला गोंधळ आपण सगळ्यांनी पाहिलेलाच आहे, आज पंधरा वर्षानंतरही डीपीविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, नदीकाठचा हरित पट्टा, डोंगर माथा किंवा डोंगर उतार यासारख्या मुद्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. टीडीआर म्हणजेच जमिनीच्या मालकांना त्यांची जमीन आरक्षणासाठी देण्याच्या मोबदल्यात मिळणारे विकास हक्क देण्याची सुरुवात चार वर्षांपूर्वी करण्यात आली व टीडीआर भरपाई देण्याची प्रक्रिया किती संथ आहे हे आपण सगळे जाणताच!त्यानंतर भूखंडांच्या आरक्षणाची व त्याविषयी सुरु असलेल्या वादाची समस्या होती. सामान्य माणसांच्या जमिनी आरक्षित करण्यात आल्या व ताकदवान, राजकारण्यांच्या जमिनी करण्यात आल्या नाहीत. हे आरोप कदाचित खरे नसतीलही मात्र सामान्य माणसाची त्याच्या जमिनीविषयी अशीच भावना असते व त्यालाही त्याची जमीन कोणत्याही आरक्षणापासून सुरक्षित ठेवायला आवडेलच व त्याचा कल तसाच राहील.आता आपण आधीच्या समाविष्ट गावांमधील पायाभूत सुविधांचा विचार करु. अजूनही रस्त्यांचे जाळे पूर्णपणे विकसित नाही, अनेक भागांमध्ये जायला कोणतेही रस्ते नाहीत, गटारे नाहीत, जलवाहिन्या बसविण्यात आलेल्या नाहीत. डीपीमध्ये बहुतेक जमिनी ज्या हेतूने आरक्षित करण्यात आल्या आहेत त्याच हेतूने त्यांचा विकास होत नाही, मग याबाबतीत माध्यमे संबंधित प्राधिकरणांना जाब का विचारत नाहीत, त्यांना कुणी थांबवले आहे का? माननीय जिल्ह्याधिका-यांनी या योजना मंजूर केल्यास पीएमसीला विविध सुविधा विकसित करण्यासाठी जागा राहणार नाही अशी ओरड केली जाते, मात्र पीएमसीने गेल्या पंधरा वर्षात १६० हून अधिक A^imanaITIच्या जागा आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांचे काय केले ? हा प्रश्न आपण  नगरसेवकांना विचारला पाहिजे. मनपाला विकास शुल्कातून मिळणा-या महसूल शुल्कावर या जमिनीच्या अधिमूल्यावर पाणी सोडावे लागते अशी ओरड होते, मात्र गेल्या पंधरा वर्षात मंजूर केलेल्या योजनांवरील अधिमूल्य व शुल्कांमधून मिळालेल्या महसुलाचे काय झाले याचा तपशील कुणी देईल का? पीएमसी या विस्तारित भागात पाणीपुरवठा करण्याची किंवा सांडपाण्याची व्यवस्था करण्याची कोणतीही जबाबदारी घेत नाही, मात्र लोकांना अधिमूल्य व विकास शुल्क द्यावेच लागते. पीएमसी विकासकांच्या योजनांना मंजुरी देताना त्यांच्याकडून शाळा, शॉपिंग मॉल किंवा रुग्णालये अशा सुविधा पण ग्राहकांना पुरविण्याचे आश्वासन घेत नाही हे आपलं नशीब!

आता या पार्श्वभूमीवर लोकांनी त्यांच्या योजना नगर नियोजन विभाग व जिल्हाधिकारी अशा सक्षम अधिका-यांकडून मंजूर करुन घेतल्या तर त्यात काय चुकले, त्यांचे नियम पीएमसीपेक्षाही कडक असतात! काही राजकीय नेते माध्यमांची दिशाभुल करून हे सर्व अवैध असल्याचे दाखविण्यासाठी जिवापाड प्रयत्न करत आहेत व जिल्हाधिका-यांनी दिलेली मंजुरी रद्द करावी असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांना केले आहे! म्हणजे जिल्हाधिका-यांनी चुकीची मंजुरी दिली असा अर्थ होतो का? या सगळ्या परवानग्या प्रादेशिक विकास योजनेसंदर्भात आहेत, जी डीपीहून श्रेष्ठ आहे, कारण डीपी तयार करताना आरपीचे उल्लंघन करता येत नाही. लोक पीएमसीने हस्तक्षेप करण्यापूर्वी मंजुरी मिळविण्यासाठी धावपळ करताहेत कारण त्यांना यंत्रणेवर व न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही, ज्याला त्यांना नंतर तोंड द्यावे लागेल. या विषयी आपण इतके गंभीर असू तर साधारण वर्षभराइतक्या ठराविक काळासाठी मंजुरी प्रक्रिया थांबवावी, त्यानंतर डीपी तयार करावा, त्याचवर्षी तो मंजूर करावा, तो अतिशय पारदर्शक असावा व मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेच त्याची अंमलबजावणी व्हावी! आपले काम व्यवस्थित करायचे नाही व त्यासाठी इतरांना जबाबदार धरायची ही आपल्या सरकारची सवयच आहे! मंजुरी रद्द करण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणारे सर्व राजकीय नेते जिल्हाधिका-यांच्या कार्यकक्षेतील महसूल पीएमसीला देण्याची मागणी का करत नाहीत, ते अधिक तर्कसंगत होणार नाही का, किंवा ज्या गावांमधून महसूल गोळा करण्यात आला आहे तिथे पायाभूत सुविधा देण्यासाठी जिल्हाधिका-यांवर दबाव का आणत नाहीत? मिळालेल्या महसुलातून पायाभूत सुविधा विकसित करणे व त्यानंतर ही गावे पीएमसीमध्ये समाविष्ट करणे अधिक तर्कसंगत होणार नाही का?

आपल्याला पीएमसीला मिळणा-या अधिमूल्याचे नुकसान होत असल्याची चिंता असल्यास आपण एक धोरण तयार करु शकतो की, जे बांधकाम सुरु झालेले नाही त्यासाठी डीपी तयार झाल्यानंतर विकासक नव्याने मंजुरी घेण्यासाठी आल्यानंतर आपण त्याच्याकडून अधिमूल्यातील फरक वसूल करु शकतो! म्हणजे महसुलाचे नुकसान होणार नाही. त्याचसोबत एखादा भाग महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर त्याचे दर वाढतात हे देखील विसरुन चालणार नाही; प्रत्येक शहरातील रिअल इस्टेट उद्योगात असेच होते. आताही परवडण्यासारखी घरे केवळ या परिसरातील गावांमुळे देता येणे शक्य आहे कारण फक्त येथेच जमिनींचे दर व अधिमूल्य जरा तरी कमी आहे! म्हणूनच एकप्रकारे येथील विकास कामांना मिळत असलेली मंजुरी लाखो नागरिकांसाठी वरदानच आहे ज्यांना एक साधे परवडणारे घर हवे आहे, जे सध्या पीएमसीच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही उपनगरात शक्य नाही. भारतातील प्रत्येक मोठ्या शहरात अशीच परिस्थिती आहे, केवळ गावांची व शहरांची नावे बदलतील!

इच्छा तेथे मार्ग अशी एक म्हण आहे, मात्र आपल्याकडे मूळ इच्छाशक्तिचाच अभाव आहे, त्यामुळे स्वाभाविकपणे आपण चुकीच्या दिशेने जाणारा मार्ग निवडतो! वरील अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे आपण कोणत्या दिशेने चाललो आहोत आहोत हे आपल्याला माहिती नसूनही आपण घाई करतोय! आपण आपला प्रवास असाच सुरु ठेवला तर देवही आपल्याला वाचवू शकणार नाही. काल पंधरा गावांचा पीएमसीच्या हद्दीत समावेश झाला, आज पस्तीस गावे आहेत, उद्या कदाचित पन्नास गावांचा समावेश होईल; मात्र आपल्याला आपल्या शहराचे काय करायचे आहे हे समजले आहे का हा प्रश्न आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरातच आपल्या शहराचे भविष्य आहे!

येथे विकासकाची, माध्यमांची तसेच सामान्य माणसाची भूमिकाही अतिशय महत्वाची आहे, आपल्यापैकी प्रत्येकाने या समस्येचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे, सत्य जाणून घेतले पाहिजे व त्यानंतर शक्य तिथे आवाज उठवला पाहिजे, तरच आपल्याला राहण्यासाठी एक चांगले शहर असेल व स्वतःचे परवडण्यासारखे घर असेल अशी थोडीफार आशा आपण करु शकतो!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

झोपडपट्टी रुपी कर्करोग !

एकाच भारतात दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे भारत असू नयेत; आपल्याला परवडणारी घरे हवी आहेत. कारण २०१७ पर्यंत १८.७८ दशलक्ष लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतील असा एक अंदाज आहे … गिरीजा व्यास.

गिरीजा व्यास या एक राजकीय नेत्या, कवयित्री व लेखिका आहेत. त्या १५व्या लोकसभेमध्ये चित्तोडगढ मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या व राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा आहेत. आपल्या राज्यसरकारने २००० पर्यंतच्या झोपड्या नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर, श्रीमती व्यास यांनी नमूद केल्याप्रमाणे सरकारने या दोन भारतांमधील दरी कमी करण्यासाठी काहीतरी पावले उचलल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे! मात्र आपण जाणीवपूर्वक उघड्या डोळ्यांनी पाहिले तर आपल्या आजूबाजूला दोन नाही तर तीन भारत असल्याचे जाणवेल! पहिला भारत म्हणजे झोपडपट्टीत राहणारा, दुसरा भारत म्हणजे गगनचुंबी इमारतीत राहणारा ज्याच्या हातात सर्व सुखसुविधा आहेत व तिसरा भारत म्हणजे ज्याला गगनचुंबी इमारतीत राहणे परवडत नाही व झोपडपट्टीत राहायची लाज वाटते, त्यामुळेच स्वतःचे घर असावे या स्वप्नाचा सतत पाठलाग तो करत राहतो, जे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे!

झोडपट्ट्या नियमित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, याआधीही १९९५ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्यात आल्या होत्या, त्यानंतर यासंदर्भात गेली दहा वर्षे चर्चा सुरु आहे. जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा राज्यसरकारला झोपडपट्ट्यांची आठवण येते व त्यांचे महत्व जाणवते. सरकारला निवडणुका जवळ आल्या की अचानक झोडपट्ट्यांचा कळवळा का येतो, हे सर्व केवळ मतपेटीच्या राजकारणासाठी होत असल्याचे अगदी शेंबडे पोरही सांगू शकेल! दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपण नेहमी झोपडपट्ट्या नियमित करण्यावर जोर देतो मात्र झोडपट्टी सुधारणेवर देत नाही, जे खरे तर प्रत्येक सरकारचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. सर्व प्रथम झोपडपट्ट्या का उभारल्या जातात व कशा टिकतात याच्या कारणांचा अभ्यास झाला पाहिजे व त्यानंतर त्या कमी करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, कारण त्या केवळ शहरासाठीच नाही तर संपूर्ण समजासाठीच, अगदी त्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणा-या नागरिकांसाठीही कर्करोगाप्रमाणे आहेत ही कारणे शोधल्यानंतर एक धोरण तयार केले पाहिजे ज्यामुळे झोपडपट्टीवासियांचे आयुष्य सुधारु शकेल. आणि हे सगळे एका निश्चित कालावधीत झाले पाहिजे व त्यासाठी एखादे प्राधिकरण असले पाहिजे ज्यास जबाबदार धरता येईल. सध्या या राज्याच्या कोणत्याही शहरातील किंवा महानगरातील झोपडपट्ट्या  अनाथासारख्याच आहेत; कुणालाच त्यांची जबाबदारी नको असते, मते मात्र सगळ्यांना पाहिजे असतात

 कोणतीही झोपडपट्टी जमीनीशिवाय उभी राहू शकत नाही हे सत्य आहे. स्वाभाविकपणे अशा जमीनी सरकारी मालकीच्या असतात व खाजगी असल्यास तिच्या मालकीविषयी वाद असतात किंवा तिच्यावर काही आरक्षण असते, जमिनीला सोन्याचे भाव आल्याने केवळ सरकारच तिच्या मालकीविषयी निष्कळजीपणा करण्याचा मूर्खपणा करु शकते व त्यावर झोपडपट्टी उभी राहू देते किंवा ती खाजगी मालकीची असल्यास ज्या हेतूने ती आरक्षित करण्यात आली आहे त्यासाठी द्यायची मालकाची इच्छा नसते. हे ढळढळीत सत्य संबंधित सर्व सरकारी प्राधिकरणांना माहिती आहे. यासंबंधित एक रोचक घोषणा आठवतेय, काही वर्षांपूर्वी सरकारच्या एका तथाकथित धडाकेबाज व मि. क्लीन मंत्र्यांनी कोणत्याही शहरात एकही नविन झोपडपट्टी आढळली तर संबंधित पोलीस अधिका-याला व  मनपाच्या अधिका-याला सेवेतून निलंबित केले जाईल अशी घोषणा केली होती! ते विधान अतिशय धाडसी होते व मथळ्यांमध्ये झळकले, मंत्री महोदयांची जनतेने वाहवाही केली मात्र यातून दिसून येते की आपण असे नेते व त्यांच्या विधानांद्वारे सहज मूर्ख बनतो. कारण गेल्या दहा वर्षात नवीन झोपडपट्टी उभी राहिल्याने एका तरी पोलीस अधिका-याला व मनपाच्या अधिका-याला निलंबित केल्याचे आपण ऐकले का? हेच सरकार अगदी सोयीने गेल्या दहा वर्षात उभ्या राहिलेल्या लाखो नव्या झोपड्यांची सांख्यिकी प्रसिद्ध करते; हे आकडे पाहता संपूर्ण सरकारी व्यवस्था आत्तापर्यंत निलंबित व्हायला हवी होती! ते करणे तर शक्य नाही, त्यामुळे झोपडपट्ट्या नियमित करणे हाच सोपा मार्ग आहे! आणि अधिकारीच का ? त्या भागाचा नगरसेवक वा आमदार का नाही जबाबदार धरले जात नविन झोपडपट्टीसाठी?

इतक्या वर्षात सरकारला एक साधी गोष्ट समजलेली नाही की गृहबांधणी संदर्भात एक स्पष्ट व व्यवहार्य धोरण तयार करावे ज्यामुळे ज्यांना एक साधे कोणत्याही उंची सोयीसुविधा नसलेले परवडण्यासारखे घर मिळू शकेल, हाच झोपडपट्ट्यांच्या समस्येवरील एकमेव तोडगा आहे! कोणताही शहाणा माणूस घर हवे म्हणून स्वेच्छेने झोपडपट्टीत राहायला जाणार नाही. याचे कारण म्हणजे त्याला माहिती असते की त्याच्या खिशाला परवडेल असे घर कोणत्याही नामांकित बांधकाम व्यवसायिकाकडून मिळणार नाही, ज्यामध्ये कोणत्याही ऐषारामाच्या नाही तर केवळ जिवनावश्यक सुविधा असतील, त्यामुळे तो शेवटी झोपडपट्टीचा पर्याय निवडतो. झोपडपट्टी उभारली जाण्यामागे मुख्य गुन्हेगार कोण आहे? तर सरकार, कारण ते अशा घरांची तरतूद करण्यात वारंवार अपयशी ठरले आहे व नंतर तेच अशा झोपड्यांना नियमित करते, जी खरे तर अवैध बांधकामे आहेत, ज्यात माणसांना राहता येईल अशा कोणत्याही पायाभूत सुविधा नसतात.

 या राज्यातील प्रत्येक महानगरात किंवा शहरात अनेक दशकांपासून हे सुरु आहे व तरीही आपण त्यावर तोडगा काढण्याकडे डोळेझाक करतोय. झोपड्या नियमित केल्याने ही समस्या कधीच सुटणार नाही तर आणखी वाढेल.  याचे कारण म्हणजे राज्यातील प्रत्येक झोपडपट्टीवासियाला हे माहिती झाले आहे की झोपड्या कधीच हटवल्या जात नाही तर त्या आज ना उद्या नियमित म्हणजेच दुस-या शब्दात सांगायचे झाले तर अधिकृत केल्या जातात. आपण यातून समाजाला अतिशय चुकीचा संदेश देत आहोत. एकीकडे आपण अवैध बांधकामांना संरक्षण देतो व दुसरीकडे तथाकथित कायदेशीर गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी बांधकाम व्यवसायिकांना किंवा विकासकांना शेकडो एनओसी घ्यायला लावणे अन्यायकारक आहे! हेच जर दुस-या एखाद्या उद्योगाच्या बाबतीत झाले असते तर त्याविरुद्ध भरपूर आरडाओरड झाली असती व सरकारवर दबाव आणण्यात आला असता ज्यामुळे अशा प्रकारांवर आळा बसला असता, उदाहरणार्थ चित्रपटांच्या चोरट्या प्रती किंवा ऑटोमोबाईल उद्योगांचे नकली सुटे भाग. मात्र दुर्दैवाने कायदेशीरपणे व्यवसाय करणा-या बांधकाम व्यवसायिकांना किंवा माध्यमांना झोपडपट्ट्या नियमित करण्यामुळे संपूर्ण गृहनिर्माण उद्योगाला असलेला छुपा धोका समजत नाही. यापेक्षाही दुर्दैवाची बाब म्हणजे बहुतेक वेळा राज्यकर्तेच झोपडपट्ट्या उभारण्यात गुंतलेले असतात व काही बांधकाम व्यवसायिकही यात तात्पुरता फायदा बघून त्यांच्याशी हातमिळवणी करतात व झोपडपट्ट्यांचा कर्करोग वाढतच जातो.

कोणत्याही नगरसेवकाला, आमदाराला किंवा खासदाराला गेल्या पंधरा वर्षात त्याच्या क्षेत्रातील वाढलेल्या नव्या झोपडपट्ट्यांविषयी जाब का विचारण्यात आलेला नाही? या लोकांनी सार्वजनिकपणे त्याविरुद्ध कधीही आवाज उठवलेला नाही किंवा झोपडपट्ट्या हटविण्यासाठी प्रशासनावर दबाब टाकलेला नाही, स्थानिक प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून दररोज नव्या झोपड्या बांधल्या जातात! आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून साठहूनही अधिक वर्षे झाली आहेत व कोट्यवधी लोकसंख्या अजूनही झोपडपट्टी नावाच्या नरकात राहतेय. ज्यांनी कधीही झोपडपट्टी पाहिलेली नाही त्यांनी जवळपासच्या झोपडपट्टीत जावे व तिथे एखादा दिवस नाही तर किमान काही तास राहण्याचा प्रयत्न करावा, त्यानंतर आपल्याला जाणवेल की झोपडपट्टीवासीयांना कशाप्रकारचे आयुष्य जगावे लागते! पिण्याचे पाणी नाही, सांडपाण्याची व्यवस्था नाही, पावसाचे पाणी सांडपाण्यात मिसळून सगळीकडे इतस्ततः वाहात असते, कचरा सगळीकडे पसरलेला असतो, विजेच्या उघड्या तारांमुळे कधीही शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोका असतो, उन्हाळ्यात घराचा पत्रा प्रचंड तापतो व आग लागण्याची सतत भीती असते! हे जगणे नाही तर ही एक शिक्षा आहे जी तिथल्या रहिवाशांना दररोज भोगावी लागते! मी इथे केवळ थोड्याशा परिस्थितीचेच वर्णन केले आहे, सरकार या झोपड्या नियमित करुन अप्रत्यक्षपणे त्यात राहणा-या लोकांच्या या शिक्षाच नियमित करत आहे. म्हणूनच मी वारंवार एक मुद्दा मांडतो की जर आपल्याला झोपडपट्ट्यांना आवर घालता येत नसेल तर केवळ त्यांना नियमित न करता आपण किमान तेथील जीवनाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

 त्यानंतर तिस-या भारताची समस्या म्हणजे बेघरांची म्हणजे जे अजून झोपडपट्टीत राहायला गेले नाहीत किंवा दुस-या प्रकारच्या झोपडपट्टीचा पर्याय निवडतील, या अवैध इमारती एकप्रकारे काँक्रिटीकरण झालेल्या झोपडपट्ट्याच आहेत. ज्या इमारती कोणतीही परवानगी न घेता बांधल्या जातात, ज्या बांधताना कोणतेही सुरक्षा नियम पाळले जात नाहीत त्या झोपडपट्ट्यांसारख्याच असतात. केवळ या झोपड्या इमारतीच्या रुपात असतात व अधिक धोकादायक असतात, त्या कोसळतात तेव्हा क्षणार्धात शेकडो निष्पाप लोकांचे बळी जातात. मात्र त्या झोपडपट्टीचाच एक प्रकार आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये व परिसरात ही समस्या  गंभीर आहे, तिथे लाखो इमारतींना अवैध घोषित करण्यात आले आहे. ज्याप्रमाणे आज झोपडपट्ट्या नियमित केल्या जात आहेत त्याचप्रमाणे उद्या या इमारतीही नियमित केल्या जातील. आपल्या राज्यकर्त्यांना समजत नाही की विकासाला सर्वाधिक महत्व दिले पाहिजे, मतांना नाही. दुर्दैवाने आपल्या राज्यात मतांसाठी विकास होतो, विकासासाठी विकास होत नाही; असे जोपर्यंत होत राहील तोपर्यंत प्रत्येक शहरात झोपडपट्टी नावाचा कर्करोग शहराला व गावाला पोखरत राहील व आपल्या समाजासाठीचा तो सर्वात मोठा शाप आहे.

इथे आणखी एक पैलू आहे तो म्हणजे पर्यावरणाचे नियम, २ लाख चौरस फुटांहून अधिक कोणत्याही विकासासाठी पर्यावरण परवानगी म्हणजे ईसी घ्यावे लागते, कारण अशा विकासाचा आजूबाजूच्या पर्यावरणावर तसेच पायाभूत सुविधांवर होणार असतो.  आता या झोपडपट्ट्या नियमित करुन अप्रत्यक्षपणे आपण या झोपडपट्ट्या उभारण्यास कायदेशीर परवानगी देत आहोत, तर मग या नियमतीकरणाला पर्यावरणविषयक परवानगीचा निकष लागू का होत नाही? जर होत असेल तर ते घेण्याच्या परिस्थितीत सरकार आहे का? सरकारची हीच तर गंमत आहे, अशा प्रकारचा कोणताही कायदा त्यांना लागू होत नाही असे त्यांना वाटते, जर खाजगी विकासाचे काम असते तर शेकडो कायदे व ना हरकत प्रमाणपत्रे घ्यावी लागली असती, मात्र जेव्हा तेच काम सरकार करते तेव्हा सार्वजनिक हिताचा निर्णय या नावाखाली सर्व कायदे व नियमांकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली जाते!

लोकसंख्या वाढ हे झोपडपट्टीचा भस्मासूर वाढण्यामागचे सर्वात दुर्लक्षित मात्र महत्वाचे कारण आहे. जमीन तेवढीच आहे मात्र आपली लोकसंख्या वाढत आहे, आपण या वाढत्या लोकसंख्येला कशाप्रकारे व कुठे जागा देणार आहोत हा मुख्य प्रश्न आहे. शासनकर्त्यांसाठी याचे सोपे उत्तर म्हणजे झोपडपट्टी; अर्थात कुणीही ते उघडपणे मान्य करणार नाही, तरी सरकारच्या कृतीतून हेच दिसून येते! कोणत्याही सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेत लोकसंख्या नियंत्रण कुठेही दिसत नाही व असेल तर झोपडपट्ट्या व त्यात राहणारी लोकसंख्या दिवसेंदिवस का वाढतेय?

समाजातील प्रत्येक व्यक्तिने झोपडपट्टीवासियांविरुद्ध नाही तर झोपडपट्ट्यांविरुद्ध आवाज उठवण्याची; व सरकारला केवळ झोपडपट्ट्या नियमित करण्यासाठी नाही तर त्या सुधारण्यासाठी हलवण्याची वेळ आली आहे. या झोपडपट्ट्यांची गरजच राहणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी असा आग्रह केला पाहिजे, असे झाले तरच आपण अखंड भारत म्हणून जगू शकू नाहीतर एकाचवेळी या तीन प्रकारच्या भारतास सांभाळण्याच्या दबावाखाली आपली शकले होतील! बांधकाम उद्योगाने याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त केली पाहिजे व आपण कशाप्रकारे व्यवसाय करतोय याचा विचार केला पाहिजे. या देशातील प्रत्येक व्यक्तिस घर देण्याची व त्या मार्गात अडथळे आल्यास सरकारशी लढण्याची जबाबदारी आपली आहे. केवळ सरकार आपल्याला पाठिंबा देत नाही असे म्हणून आपल्याला जबाबदारी झटकता येणार नाही. लक्षात ठेवा या उद्योगाने आपल्याला प्रसिद्धी व पैसा दिला आहे, त्यामुळे आता आपण या उद्योगाला परतफेड करायची वेळ आली आहे. मित्रांनो शहरात सातत्याने वाढत्या झोपडपट्ट्यांमुळे आपण स्वतःला कधीही विकासक म्हणू शकणार नाही तर समाज आपल्याला विनाशक म्हणजे हे लक्षात ठेवा!

अखेरीस एक अजून लहान गोष्ट निदर्शनास आणाविशी वाटते, ज्या दिवशी झोपडपट्ट्या नियमित करण्याविषयी बातमी आली त्याचदिवशी वर्तमानपत्राच्या दर्शनी मुख्य पानावर आणखी एक बातमी होती. ही बातमी राज्यसरकारच्या एका मंत्र्याच्या आलिशान घराविषयी होती. स्वतःचे आलिशान घर असण्यात गैर काहीच नाही, या देशात कुणीही आपल्या क्षमतेप्रमाणे आपल्या घरावर कितीही खर्च करु शकते. मात्र जो सरकारचे प्रतिनिधित्व करतो, ज्याचे काम झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणा-या लोकांचे जीवन सुसह्य बनवणे आहे त्याने स्वतः ऐषारामात राहणे नैतिकदृष्ट्या स्वीकारता येईल का? किंबहुना हा विचार आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या मनात असला पाहिजे कारण तोच भारतास अखंड ठेवण्याचा मार्ग आहे!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

घर नावाची व्यक्ती -भाग २

“तुम्ही घराशी सगळं काही बोलू शकता.”….जेरी स्पायनेली.

जेरी स्पायनेली ही अमेरिकी बाल कादंबरीकार आहे व घराला जाणून घेणे या आपल्या विषयावरील लेखाच्या उत्तरार्धात मला जे सांगायचे आहे त्याचे हे अवतरण अगदी नेमकेपणाने वर्णन करते असे मला वाटते. आपण घराला एक व्यक्ती म्हणून स्वीकारल्यानंतर किंबहुना समजून घेतल्यानंतर बोलण्यासाठी आपल्याला सर्वोत्तम साथीदार मिळतो. अलिकडेच मी एका रंगांच्या कंपनीची एक जाहिरात पाहिली त्यातले घोषवाक्य होते “दिवारें बोल उठेंगी”, म्हणजेच हा विशिष्ट रंग लावल्यानंतर भिंती बोलू लागतील! आता रंगामुळे भिंती बोलू लागतील की नाही हे मला माहिती नाही, मात्र बोलणा-या भिंती ही कल्पनाच किती सुरेख आहे! त्यानंतर आणखी एक चांगली जाहिरात माझ्या पाहण्यात आली, मी त्या उत्पादनाचे नाव विसरलो मात्र त्यातले घोषवाक्य होते “हर घर कुछ कहता है”, म्हणजेच प्रत्येक घराला काही सांगायचे असते! या जाहिरातींचा कल पाहता असे दिसून येते की तुम्ही खरेदी करत असलेले घर इतर उत्पादनांप्रमाणे केवळ एक उत्पादन राहिलेले नाही, तर त्याला तुमच्या माझ्याप्रमाणे सजीव मानले जाऊ लागले आहे! याचा अर्थ असा होतो की उत्पादकांनीही लोकांच्या भावना घराशी निगडित असतात हे स्वीकारले आहे. आपल्यासारख्या देशात घराला आदराचे स्थान आहे व बहुतेक ग्राहक त्याचा भावनीकदृष्ट्याही विचार करतात. इतर कोणत्याही उत्पादनासाठी आपण “मुहूर्त” पाहात नाही, मात्र घराचे बुकींग करायचे असो किंवा गृहप्रवेश करायचा असो आपण त्यासाठी मुहूर्त पाहतो, यातूनच आपल्या घराविषयीच्या भावना समजतात!

आपल्या विषयाचा हाच धागा पुढे पकडून, आपल्याशी संवाद साधू शकणा-या घर नावाच्या या व्यक्तिविषयी आपल्याला किती माहिती आहे हे आपण पाहणार आहोत. प्राण्यांच्या व झाडांच्या भाषेप्रमाणे आपण घराचीही भाषा जाणून घेतली पाहिजे, कारण तुम्ही तुमच्या घराला एक व्यक्ती म्हणून समजून घेईपर्यंत ते तुमच्याशी काय बोलते आहे हे तुम्हाला समजणार नाही! अनेक लोक घरात रहायला लागल्यानंतर त्यात अनेक अडचणी असल्याच्या तक्रारी करतात. मात्र मी यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे तुम्ही हे घर कसे बांधले गेले किंवा ते कसे वाढविण्यात आले हे तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्हाला फारशा समस्या जाणवणार नाहीत. इतर कोणत्याही अभियांत्रिकीप्रमाणे घरही चांगल्या कारागिरीतून तयार होते व ते बांधले जात असतानाच बहुतेक समस्यांची काळजी घेता येते. त्यानंतरही काही समस्या उरल्या असतील तर आपण घराला योग्यप्रकारे समजून घेतले असल्यास त्या सोडवता येतात. आपण याआधी पाणी गळणे, ओल लागणे व भिंतींना भेगा पडणे याविषयी चर्चा केली; त्यानंतर येते फ्लोअरिंग (फरशीकाम). 
फ्लोअरिंगवर टाईल्स बसवताना रंग छटेत फरक पडल्याच्या तक्रारी केल्या जातात. घर हे वेगवेगळे भाग जोडून तयार केलेले शरीर असते ज्यातले सुटे भाग विविध उत्पादकांकडून येतात. ब-याचदा एकाच उत्पादकाकडून घेतलेल्या एकाच गटातील (बॅचमधील) टाईल्सच्या गुणधर्मांमध्ये थोडासा फरक असू शकतो व रंगामधील फरक त्यापैकी एक आहे. आपण जेव्हा संगमरवर किंवा कोटा यासारखे नैसर्गिक दगड वापरतो तेव्हा त्यांच्या छटांमध्ये तसेच रचनेत नैसर्गिक फरक असतो मात्र तो आपण स्वीकारतो. पोर्सेलिन किंवा काचेच्या टाईल्ससारख्या यांत्रिक उत्पादनांमध्ये या फरकाचे प्रमाण अतिशय कमी असते मात्र रंगछटेत थोडासा फरक असू शकतो व टाईल्स बसवताना हा फरक लवकर लक्षात येत नाही कारण तेव्हा प्रकाश फारसा नसतो, प्रत्येक टाईल एकसारखीच दिसते, मात्र त्यात थोडाफार फरक असेलच तर तो टाईल्स एकाच ठिकाणी बसविल्यावर, त्या साफ केल्यावर, दिवसाच्या प्रकाशात लक्षात येतो. रंगछटेतील फरक टाळण्यासाठी तुम्ही एकाच उत्पादन गटातील टाईल्स निवडण्याची खबरदारी घेऊ शकता. टाईल्स बसविल्यानंतर काही महिन्यांनी रंगछटेत फरक झाल्याचे प्रकारही झालेले आहेत. हे प्रामुख्याने प्रत्येक टाईलची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता वेगळी असल्याने होते. इथे एक टाईल बदलून समस्या सोडवली जाऊ शकते फ्लोअरींगवरील सर्व टाईल्स बदलणे अशक्य असते. थोडाफार फरक असेल तर तो स्वीकारणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे व तुमच्या सदनिकेचे फ्लोअरिंगचे काम सुरु असताना तिथे जाऊन पाहणी करा व टाईल्स बसविल्यानंतर लगेच रंगछटेत बराच फरक वाटत असेल तर सांगा. मात्र रंगछटेतील फरक अगदी किंचित असेल तर सोडून द्या कारण काही काळाने, विशेषतः खोलीत फर्नीचरचे सामान आल्यानंतर तो लक्षातही येणार नाही!

फ्लोअरिंगविषयीचा आणखी एक गैरसमज म्हणजे ते रोज धुऊन साफ करणे आवश्यक आहे; लोक अक्षरशः खोलीतील फ्लोअरींगवर पाणी ओतून ती साफ करण्याचा प्रयत्न करतात! आजकालच्या आधुनिक टाईल्स व्हर्टिफाईड (काचेच्या) किंवा पोर्सेलिनच्या असतात व त्यांना अशा स्वच्छेतेची गरज नसते. तुम्ही केवळ आधी झाडून घेतले व नंतर ओल्या फडक्याने पुसून घेतले तरी पुरेसे असते. संगमरवरासारख्या नैसर्गिक दगडांची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता भरपूर असली तरीही पृष्ठभागावर अतिरिक्त पाणी असेल तर त्यांची रंगछटा बदलते! अतिरिक्त पाणी वापरण्याचा आणखी एक धोका म्हणजे शौचालय, मोरी, डब्ल्यूसी व कपडे वाळत घालण्यासाठीची जागा (ड्राय बाल्कनी) यासारखे ओले भाग वगळता इतर खोल्यांमधील फ्लोअरींगवर वॉटरप्रूफिंगची प्रक्रिया केलेली नसते व पाणी ओतल्याने तुमच्या खालच्या सदनिकेत पाणी गळू शकते. तुम्ही जर तुमच्या खाली राहणा-या शेजा-यांची काळजी घेतली नाही तर लक्षात ठेवा तुमच्या वर राहणारे शेजारीही तुमच्या शोभिवंत फॉल्स सीलिंगची काळजी करणार नाहीत! बाथरूम/Ta^यलेट मधील फ्लोअरींगप्रमाणे इतर खोल्यांच्या फ्लोअरींगला पाण्याचा निचरा होण्यासाठी उतार दिलेला नसतो त्यामुळे तुम्ही फ्लोअरींग वर पाणी ओतल्यास ते एका ठिकाणी साचेल व ते निश्चितपणे खाली गळेल.

उतारावरुन मला एक गोष्ट आणखी आठवली, अनेक लोक तक्रार करतात की त्यांच्या मोरीच्या फ्लोअरींगवरुन पाण्याचा निचरा नीट होत नाही. लक्षात ठेवा तुमच्याच सुरक्षेचा विचार करुन मोरीतील फ्लोअरींगचा उतार घसरगुंडीप्रमाणे नसतो तर अगदी नकळत, केवळ पाणी वाहून जाळीपर्यंत (न्हाणी ट्रॅप) जाईल एवढाच असतो. सामान्यपणे मोरीतील टाईल्स घसरण्यास प्रतिबंध करणा-या म्हणजे थोड्याशा खरखरीत असतात, पृष्ठभाग खरखरीत असल्यामुळेही थोडेसे पाणी तसेच राहते, त्याचा अगदी पातळ थर असतो. तुम्ही केवळ थोडेसे थांबून ते पाणी न्हाणी ट्रॅपच्या (जाळीच्या) दिशेने लोटावे. मोरीत फार अधिक उतार असेल तर ओल्या फरशीवर तुम्हाला घसरायला होईल.

स्वयंपाकघरातील ओट्याच्याही अशाच समस्या आढळतात, त्यावरही भरपूर पाणी ओतण्याची गरज नसते. हे पाणी वाया जाते तसेच ओटा व भिंतीच्या सांध्यांमधून पाणी गळण्याची शक्यता असते कारण भिंती वॉटर प्रूफ नसतात. आजकाल बहुतेक ओट्यांचे पृष्ठभाग ग्रॅनाईट किंवा कृत्रिम संगमरवराचे असतात जे अच्छिद्र असते व त्यांना केवळ ओल्या कपड्याने पुसले तरीही ते स्वच्छ होऊ शकतात. मात्र तरीही ओट्याच्या पृष्टभागाला हलकासा उतार दिला जातो ज्यामुळे स्वयंपाक करताना त्यावर सांडलेले पाणी सिंकच्या दिशेने जाते.

फ्लोअरिंग व संबंधित समस्यांनंतर घराविषयी व्यक्त केली जाणारी आणखी एक भीती सर्वात वरच्या मजल्यावरील सदनिकांविषयी आहे. आणि यातील प्रमुख गैरसमज म्हणजे, छत गळते व खालच्या मजल्यांच्या तुलनेत सर्वात वरचा मजला अधिक गरम होतो. आपण आधी चर्चा केल्याप्रमामे योग्य उतार व पावसाच्या पाण्याचा व्यवस्थित निचरा केल्याने छताची स्लॅब गळत नाही. उष्णतेचा विचार केला तर आजकाल पुण्यातही उन्हाळ्यामध्ये तापमान ४२ अंशांपर्यंत वर जाते, अशावेळी छताची स्लॅब ताबते! यासाठी तुम्ही तुमच्या बिल्डरला स्लॅबची जाडी किती आहे हे विचारु शकता, सामान्य निवासी मजल्याच्या स्लॅब ४”-५” जाड असतात, मात्र आपण छताच्या स्लॅबची जाडी वाढवली तर त्यामुळे उष्णता शोषून घेण्यास मदत होते. त्यानंतर स्लॅबच्या जाडीवरही मातीच्या विटांचा एक थर दिला व त्यानंतर मेटल (खडी) वॉटर प्रूफिंग केल्यास छताची एकूण जाडी जवळपास ९” होते जे उष्णता शोषून घेणारे अतिशय चांगले माध्यम आहे. त्यानंतर सूर्यकिरणांची उष्णता परावर्तित करण्यासाठी छताच्या स्लॅबच्या पृष्ठभागावर उष्णता रोधक रंग दिल्यास त्याचा अतिशय उपयोग होतो व खोलीचे तापमान सामान्याच्या खाली राहण्यास मदत होते. आणखी एका घटकाकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे ते म्हणजे क्रॉस व्हेंटिलेशन (समोरासमोर दार किंवा खिडकी), हवा खेळती नसेल तर ती लवकर तापते. प्रत्येक खोलीत क्रॉस व्हेंटिलेशन असेल तर हवा नक्कीच खेळती राहते जी सर्वात वरच्या मजल्यावर भरपूर असते व अशाप्रकारे सदनिका थंड राहते.

मानवी शरीराप्रमाणेच घरही अनेक घटकांचे बनलेले असते व आपण त्याविषयी जेवढी अधिक माहिती घेऊ तेवढे आपल्याला त्याला अधिक चांगले समजून घेता येईल. बहुतेक कुटुंबे आयुष्यात एकदाच घर खरेदी करतात व त्या चार भिंती आपला एक अविभाज्य भाग बनतात. या चार भिंती कितीतरी भावभावना अनुभवतात, आपल्यासोबत त्यांची देवाणघेवाण करतात, त्यानंतरच ते घर बनते. खरेतर घराची व्याख्या करणे अतिशय अवघड आहे; घर हा केवळ एखाद्या वस्तूचे वर्णन करणारा शब्द नाही, तर माझ्या मते ही एक अनुभवण्याची भावना आहे! आपण एखाद्या व्यक्तिशी संवाद साधण्यासाठी त्याच्याविषयी अधिक माहिती जाणून घेतो. आपण त्याला काय आवडते, काय आवडत नाही, कशामुळे त्याचे नुकसान होईल अशी माहिती घेतो! त्यानंतरच आपण आपल्या भावना त्या व्यक्तिसमोर व्यक्त करु शकतो किंवा ती व्यक्ती तिच्या भावना आपल्यासमोर व्यक्त करु शकते. याचप्रकारे आपल्याला घर हे आपल्या कुटुंबाचा एक भाग व्हावे असे वाटत असेल तर घराच्या आवडी व नावडी जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

चला तर मग तुमच्या घराला अधिक चांगल्याप्रकारे जाणून घ्या, म्हणजे ते देखील तुम्हाला अधिक चांगले जाणून घेईल व तुम्हाला सर्वोत्तम सेवा देईल! एक घर कुटुंबाचा सदस्य म्हणून अनेक पिढ्यांना आपल्या चार भिंतींमध्ये मोठे होताना, त्यांची भरभराट होताना पाहते, घरातील मंडळी त्याला “आमचे घर” असे म्हणतात, याहून अधिक ते काय करु शकते! हे सर्व करताना त्या घराला आपल्याकडून फक्त थोड्याशा काळजीची व समजुतदारपणाचीच अपेक्षा असते!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स