एक प्रवास महानगरपालिकेकडे !

तुम्ही एखाद्या ठिकाणी फक्त झटपट पोहोचण्यापेक्षा तुम्ही नक्की कुठे जात आहात हे जाणून घेणे जास्त महत्वाचे असते …मॅबेल न्यूकमर.

मॅबेल न्यूकमर १९१७ ते १९५७ पर्यंत वास्सार महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापिका होत्या. एक उत्कृष्ट शिक्षणतज्ञ व व्यवसायिक अर्थतज्ञ असलेल्या मॅबेल यांच्याकडे शिकविण्याची हातोटी व विषयावर प्रभुत्व असा मिलाफ होता. म्हणूनच उद्दिष्ट निश्चित करतानाचा मानवी स्वभाव त्यांनी आपल्या शब्दात नेमका मांडला आहे यात आश्चर्य नाही! पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत आणखी काही गावांचा समावेश केला जाणार आहे. हा निर्णय योग्य आहे किंवा नाही हा या लेखाचा विषय नाही कारण “माय बाप सरकारने” निर्णय आधीच घेतलेला आहे, आपण केवळ त्याची अंमलबजावणी ज्याप्रकारे होणार आहे व त्याविषयी सुरु असलेल्या गदारोळाबद्दल चर्चा करणार आहोत. पुण्याच्या बाबतीत एक गंमत म्हणजे आपल्याकडे घेतलेला निर्णय चांगला असू दे किंवा वाईट त्यावर टीका होतेच! यासाठी आपल्याकडे एक समर्पक म्हण आहे “वाघ म्हटलं तरी खातो आणि वाघ्या म्हटलं तरी खातो”! माझ्या मते पुणेकरांचा स्वभावही असाच आहे!

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नवीन गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर, या गावांमध्ये जमिंनींवरील प्रकल्पांना मंजुरी देण्याच्या धडाक्यावर टीका होतेय. काही तथाकथित शहराचे भले फक्त आपल्यालाच कळते असे मानणारे नेते मंडळी  पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येऊ घातलेल्या या गावांमधील सर्व मंजुरी प्रक्रियेमागे कसा मोठा घोटाळा आहे हे सिद्ध करण्याच्या मागे लागलेत! केवळ काही महिन्यांमध्ये काही कोटी चौरस फुटांच्या जमिनीच्या आराखड्यांना कशाप्रकारे मंजुरी मिळाली व नेहमीप्रमाणे त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांचा कसा फायदा होणार आहे व पुणे मनपाचे कसे नुकसान होईल याविषयीची सांख्यिकी दाखवली जात आहे!

या परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी आपण थोडे भूतकाळात जाऊ व मनपा जेव्हा लहान होती व २०/३० वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारचा विस्तार झाला होता तेव्हा काय झाले हे आपण पाहू. आपण कुप्रसिद्ध धनकवडीचे (पीएमसीमध्ये समाविष्ट झालेले गाव) उदाहरण पाहू, या गावाचा समावेश पीएमसीमध्ये होण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीने योजनांना मंजुरी दिली व सर्व बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. ग्रामपंचायतीने त्यासाठी कोणतेही तांत्रिक निकष ठेवले नव्हते व त्याचा परिणाम आज आपल्याला दिसतो आहे, १० फूट रुंद रस्ते, एकमेकींना खेटून उभ्या राहिलेल्या इमारती, मोकळ्या जागा नाहीत किंवा विविध सुविधांसाठी जागा नाहीत, वृक्षारोपण किंवा किमान वाहनतळाच्या सुविधेसाठीही जागा नाही! असे असूनही नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, विकासास बांधील असल्याच्या नावाखाली आपल्याला या बांधकामांना इमारती म्हणून स्वीकारावे लागले. हे सर्व अवैध होते व देण्यात आलेली मंजुरी चुकीची होती तरीही आपण ते आहे तसे स्वीकारले.

त्यानंतर जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वी बाणेर, बालेवाडी, बावधन व इतर काही गावे पीएमसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. त्याठिकाणची परिस्थिती धनकवडीसारखी नव्हती. तिथे पीएमसीला विकास योजना म्हणजेच डीपी बनविण्यासाठी मोठ्या जमिनी उपलब्ध होत्या. मात्र डीपीच्या बाबतीत झालेला गोंधळ आपण सगळ्यांनी पाहिलेलाच आहे, आज पंधरा वर्षानंतरही डीपीविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, नदीकाठचा हरित पट्टा, डोंगर माथा किंवा डोंगर उतार यासारख्या मुद्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. टीडीआर म्हणजेच जमिनीच्या मालकांना त्यांची जमीन आरक्षणासाठी देण्याच्या मोबदल्यात मिळणारे विकास हक्क देण्याची सुरुवात चार वर्षांपूर्वी करण्यात आली व टीडीआर भरपाई देण्याची प्रक्रिया किती संथ आहे हे आपण सगळे जाणताच!त्यानंतर भूखंडांच्या आरक्षणाची व त्याविषयी सुरु असलेल्या वादाची समस्या होती. सामान्य माणसांच्या जमिनी आरक्षित करण्यात आल्या व ताकदवान, राजकारण्यांच्या जमिनी करण्यात आल्या नाहीत. हे आरोप कदाचित खरे नसतीलही मात्र सामान्य माणसाची त्याच्या जमिनीविषयी अशीच भावना असते व त्यालाही त्याची जमीन कोणत्याही आरक्षणापासून सुरक्षित ठेवायला आवडेलच व त्याचा कल तसाच राहील.आता आपण आधीच्या समाविष्ट गावांमधील पायाभूत सुविधांचा विचार करु. अजूनही रस्त्यांचे जाळे पूर्णपणे विकसित नाही, अनेक भागांमध्ये जायला कोणतेही रस्ते नाहीत, गटारे नाहीत, जलवाहिन्या बसविण्यात आलेल्या नाहीत. डीपीमध्ये बहुतेक जमिनी ज्या हेतूने आरक्षित करण्यात आल्या आहेत त्याच हेतूने त्यांचा विकास होत नाही, मग याबाबतीत माध्यमे संबंधित प्राधिकरणांना जाब का विचारत नाहीत, त्यांना कुणी थांबवले आहे का? माननीय जिल्ह्याधिका-यांनी या योजना मंजूर केल्यास पीएमसीला विविध सुविधा विकसित करण्यासाठी जागा राहणार नाही अशी ओरड केली जाते, मात्र पीएमसीने गेल्या पंधरा वर्षात १६० हून अधिक A^imanaITIच्या जागा आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांचे काय केले ? हा प्रश्न आपण  नगरसेवकांना विचारला पाहिजे. मनपाला विकास शुल्कातून मिळणा-या महसूल शुल्कावर या जमिनीच्या अधिमूल्यावर पाणी सोडावे लागते अशी ओरड होते, मात्र गेल्या पंधरा वर्षात मंजूर केलेल्या योजनांवरील अधिमूल्य व शुल्कांमधून मिळालेल्या महसुलाचे काय झाले याचा तपशील कुणी देईल का? पीएमसी या विस्तारित भागात पाणीपुरवठा करण्याची किंवा सांडपाण्याची व्यवस्था करण्याची कोणतीही जबाबदारी घेत नाही, मात्र लोकांना अधिमूल्य व विकास शुल्क द्यावेच लागते. पीएमसी विकासकांच्या योजनांना मंजुरी देताना त्यांच्याकडून शाळा, शॉपिंग मॉल किंवा रुग्णालये अशा सुविधा पण ग्राहकांना पुरविण्याचे आश्वासन घेत नाही हे आपलं नशीब!

आता या पार्श्वभूमीवर लोकांनी त्यांच्या योजना नगर नियोजन विभाग व जिल्हाधिकारी अशा सक्षम अधिका-यांकडून मंजूर करुन घेतल्या तर त्यात काय चुकले, त्यांचे नियम पीएमसीपेक्षाही कडक असतात! काही राजकीय नेते माध्यमांची दिशाभुल करून हे सर्व अवैध असल्याचे दाखविण्यासाठी जिवापाड प्रयत्न करत आहेत व जिल्हाधिका-यांनी दिलेली मंजुरी रद्द करावी असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांना केले आहे! म्हणजे जिल्हाधिका-यांनी चुकीची मंजुरी दिली असा अर्थ होतो का? या सगळ्या परवानग्या प्रादेशिक विकास योजनेसंदर्भात आहेत, जी डीपीहून श्रेष्ठ आहे, कारण डीपी तयार करताना आरपीचे उल्लंघन करता येत नाही. लोक पीएमसीने हस्तक्षेप करण्यापूर्वी मंजुरी मिळविण्यासाठी धावपळ करताहेत कारण त्यांना यंत्रणेवर व न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही, ज्याला त्यांना नंतर तोंड द्यावे लागेल. या विषयी आपण इतके गंभीर असू तर साधारण वर्षभराइतक्या ठराविक काळासाठी मंजुरी प्रक्रिया थांबवावी, त्यानंतर डीपी तयार करावा, त्याचवर्षी तो मंजूर करावा, तो अतिशय पारदर्शक असावा व मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेच त्याची अंमलबजावणी व्हावी! आपले काम व्यवस्थित करायचे नाही व त्यासाठी इतरांना जबाबदार धरायची ही आपल्या सरकारची सवयच आहे! मंजुरी रद्द करण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणारे सर्व राजकीय नेते जिल्हाधिका-यांच्या कार्यकक्षेतील महसूल पीएमसीला देण्याची मागणी का करत नाहीत, ते अधिक तर्कसंगत होणार नाही का, किंवा ज्या गावांमधून महसूल गोळा करण्यात आला आहे तिथे पायाभूत सुविधा देण्यासाठी जिल्हाधिका-यांवर दबाव का आणत नाहीत? मिळालेल्या महसुलातून पायाभूत सुविधा विकसित करणे व त्यानंतर ही गावे पीएमसीमध्ये समाविष्ट करणे अधिक तर्कसंगत होणार नाही का?

आपल्याला पीएमसीला मिळणा-या अधिमूल्याचे नुकसान होत असल्याची चिंता असल्यास आपण एक धोरण तयार करु शकतो की, जे बांधकाम सुरु झालेले नाही त्यासाठी डीपी तयार झाल्यानंतर विकासक नव्याने मंजुरी घेण्यासाठी आल्यानंतर आपण त्याच्याकडून अधिमूल्यातील फरक वसूल करु शकतो! म्हणजे महसुलाचे नुकसान होणार नाही. त्याचसोबत एखादा भाग महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर त्याचे दर वाढतात हे देखील विसरुन चालणार नाही; प्रत्येक शहरातील रिअल इस्टेट उद्योगात असेच होते. आताही परवडण्यासारखी घरे केवळ या परिसरातील गावांमुळे देता येणे शक्य आहे कारण फक्त येथेच जमिनींचे दर व अधिमूल्य जरा तरी कमी आहे! म्हणूनच एकप्रकारे येथील विकास कामांना मिळत असलेली मंजुरी लाखो नागरिकांसाठी वरदानच आहे ज्यांना एक साधे परवडणारे घर हवे आहे, जे सध्या पीएमसीच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही उपनगरात शक्य नाही. भारतातील प्रत्येक मोठ्या शहरात अशीच परिस्थिती आहे, केवळ गावांची व शहरांची नावे बदलतील!

इच्छा तेथे मार्ग अशी एक म्हण आहे, मात्र आपल्याकडे मूळ इच्छाशक्तिचाच अभाव आहे, त्यामुळे स्वाभाविकपणे आपण चुकीच्या दिशेने जाणारा मार्ग निवडतो! वरील अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे आपण कोणत्या दिशेने चाललो आहोत आहोत हे आपल्याला माहिती नसूनही आपण घाई करतोय! आपण आपला प्रवास असाच सुरु ठेवला तर देवही आपल्याला वाचवू शकणार नाही. काल पंधरा गावांचा पीएमसीच्या हद्दीत समावेश झाला, आज पस्तीस गावे आहेत, उद्या कदाचित पन्नास गावांचा समावेश होईल; मात्र आपल्याला आपल्या शहराचे काय करायचे आहे हे समजले आहे का हा प्रश्न आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरातच आपल्या शहराचे भविष्य आहे!

येथे विकासकाची, माध्यमांची तसेच सामान्य माणसाची भूमिकाही अतिशय महत्वाची आहे, आपल्यापैकी प्रत्येकाने या समस्येचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे, सत्य जाणून घेतले पाहिजे व त्यानंतर शक्य तिथे आवाज उठवला पाहिजे, तरच आपल्याला राहण्यासाठी एक चांगले शहर असेल व स्वतःचे परवडण्यासारखे घर असेल अशी थोडीफार आशा आपण करु शकतो!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स