झोपडपट्टी रुपी कर्करोग !

एकाच भारतात दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे भारत असू नयेत; आपल्याला परवडणारी घरे हवी आहेत. कारण २०१७ पर्यंत १८.७८ दशलक्ष लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतील असा एक अंदाज आहे … गिरीजा व्यास.

गिरीजा व्यास या एक राजकीय नेत्या, कवयित्री व लेखिका आहेत. त्या १५व्या लोकसभेमध्ये चित्तोडगढ मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आल्या होत्या व राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा आहेत. आपल्या राज्यसरकारने २००० पर्यंतच्या झोपड्या नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर, श्रीमती व्यास यांनी नमूद केल्याप्रमाणे सरकारने या दोन भारतांमधील दरी कमी करण्यासाठी काहीतरी पावले उचलल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे! मात्र आपण जाणीवपूर्वक उघड्या डोळ्यांनी पाहिले तर आपल्या आजूबाजूला दोन नाही तर तीन भारत असल्याचे जाणवेल! पहिला भारत म्हणजे झोपडपट्टीत राहणारा, दुसरा भारत म्हणजे गगनचुंबी इमारतीत राहणारा ज्याच्या हातात सर्व सुखसुविधा आहेत व तिसरा भारत म्हणजे ज्याला गगनचुंबी इमारतीत राहणे परवडत नाही व झोपडपट्टीत राहायची लाज वाटते, त्यामुळेच स्वतःचे घर असावे या स्वप्नाचा सतत पाठलाग तो करत राहतो, जे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे!

झोडपट्ट्या नियमित करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, याआधीही १९९५ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या नियमित करण्यात आल्या होत्या, त्यानंतर यासंदर्भात गेली दहा वर्षे चर्चा सुरु आहे. जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा राज्यसरकारला झोपडपट्ट्यांची आठवण येते व त्यांचे महत्व जाणवते. सरकारला निवडणुका जवळ आल्या की अचानक झोडपट्ट्यांचा कळवळा का येतो, हे सर्व केवळ मतपेटीच्या राजकारणासाठी होत असल्याचे अगदी शेंबडे पोरही सांगू शकेल! दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपण नेहमी झोपडपट्ट्या नियमित करण्यावर जोर देतो मात्र झोडपट्टी सुधारणेवर देत नाही, जे खरे तर प्रत्येक सरकारचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. सर्व प्रथम झोपडपट्ट्या का उभारल्या जातात व कशा टिकतात याच्या कारणांचा अभ्यास झाला पाहिजे व त्यानंतर त्या कमी करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे, कारण त्या केवळ शहरासाठीच नाही तर संपूर्ण समजासाठीच, अगदी त्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणा-या नागरिकांसाठीही कर्करोगाप्रमाणे आहेत ही कारणे शोधल्यानंतर एक धोरण तयार केले पाहिजे ज्यामुळे झोपडपट्टीवासियांचे आयुष्य सुधारु शकेल. आणि हे सगळे एका निश्चित कालावधीत झाले पाहिजे व त्यासाठी एखादे प्राधिकरण असले पाहिजे ज्यास जबाबदार धरता येईल. सध्या या राज्याच्या कोणत्याही शहरातील किंवा महानगरातील झोपडपट्ट्या  अनाथासारख्याच आहेत; कुणालाच त्यांची जबाबदारी नको असते, मते मात्र सगळ्यांना पाहिजे असतात

 कोणतीही झोपडपट्टी जमीनीशिवाय उभी राहू शकत नाही हे सत्य आहे. स्वाभाविकपणे अशा जमीनी सरकारी मालकीच्या असतात व खाजगी असल्यास तिच्या मालकीविषयी वाद असतात किंवा तिच्यावर काही आरक्षण असते, जमिनीला सोन्याचे भाव आल्याने केवळ सरकारच तिच्या मालकीविषयी निष्कळजीपणा करण्याचा मूर्खपणा करु शकते व त्यावर झोपडपट्टी उभी राहू देते किंवा ती खाजगी मालकीची असल्यास ज्या हेतूने ती आरक्षित करण्यात आली आहे त्यासाठी द्यायची मालकाची इच्छा नसते. हे ढळढळीत सत्य संबंधित सर्व सरकारी प्राधिकरणांना माहिती आहे. यासंबंधित एक रोचक घोषणा आठवतेय, काही वर्षांपूर्वी सरकारच्या एका तथाकथित धडाकेबाज व मि. क्लीन मंत्र्यांनी कोणत्याही शहरात एकही नविन झोपडपट्टी आढळली तर संबंधित पोलीस अधिका-याला व  मनपाच्या अधिका-याला सेवेतून निलंबित केले जाईल अशी घोषणा केली होती! ते विधान अतिशय धाडसी होते व मथळ्यांमध्ये झळकले, मंत्री महोदयांची जनतेने वाहवाही केली मात्र यातून दिसून येते की आपण असे नेते व त्यांच्या विधानांद्वारे सहज मूर्ख बनतो. कारण गेल्या दहा वर्षात नवीन झोपडपट्टी उभी राहिल्याने एका तरी पोलीस अधिका-याला व मनपाच्या अधिका-याला निलंबित केल्याचे आपण ऐकले का? हेच सरकार अगदी सोयीने गेल्या दहा वर्षात उभ्या राहिलेल्या लाखो नव्या झोपड्यांची सांख्यिकी प्रसिद्ध करते; हे आकडे पाहता संपूर्ण सरकारी व्यवस्था आत्तापर्यंत निलंबित व्हायला हवी होती! ते करणे तर शक्य नाही, त्यामुळे झोपडपट्ट्या नियमित करणे हाच सोपा मार्ग आहे! आणि अधिकारीच का ? त्या भागाचा नगरसेवक वा आमदार का नाही जबाबदार धरले जात नविन झोपडपट्टीसाठी?

इतक्या वर्षात सरकारला एक साधी गोष्ट समजलेली नाही की गृहबांधणी संदर्भात एक स्पष्ट व व्यवहार्य धोरण तयार करावे ज्यामुळे ज्यांना एक साधे कोणत्याही उंची सोयीसुविधा नसलेले परवडण्यासारखे घर मिळू शकेल, हाच झोपडपट्ट्यांच्या समस्येवरील एकमेव तोडगा आहे! कोणताही शहाणा माणूस घर हवे म्हणून स्वेच्छेने झोपडपट्टीत राहायला जाणार नाही. याचे कारण म्हणजे त्याला माहिती असते की त्याच्या खिशाला परवडेल असे घर कोणत्याही नामांकित बांधकाम व्यवसायिकाकडून मिळणार नाही, ज्यामध्ये कोणत्याही ऐषारामाच्या नाही तर केवळ जिवनावश्यक सुविधा असतील, त्यामुळे तो शेवटी झोपडपट्टीचा पर्याय निवडतो. झोपडपट्टी उभारली जाण्यामागे मुख्य गुन्हेगार कोण आहे? तर सरकार, कारण ते अशा घरांची तरतूद करण्यात वारंवार अपयशी ठरले आहे व नंतर तेच अशा झोपड्यांना नियमित करते, जी खरे तर अवैध बांधकामे आहेत, ज्यात माणसांना राहता येईल अशा कोणत्याही पायाभूत सुविधा नसतात.

 या राज्यातील प्रत्येक महानगरात किंवा शहरात अनेक दशकांपासून हे सुरु आहे व तरीही आपण त्यावर तोडगा काढण्याकडे डोळेझाक करतोय. झोपड्या नियमित केल्याने ही समस्या कधीच सुटणार नाही तर आणखी वाढेल.  याचे कारण म्हणजे राज्यातील प्रत्येक झोपडपट्टीवासियाला हे माहिती झाले आहे की झोपड्या कधीच हटवल्या जात नाही तर त्या आज ना उद्या नियमित म्हणजेच दुस-या शब्दात सांगायचे झाले तर अधिकृत केल्या जातात. आपण यातून समाजाला अतिशय चुकीचा संदेश देत आहोत. एकीकडे आपण अवैध बांधकामांना संरक्षण देतो व दुसरीकडे तथाकथित कायदेशीर गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी बांधकाम व्यवसायिकांना किंवा विकासकांना शेकडो एनओसी घ्यायला लावणे अन्यायकारक आहे! हेच जर दुस-या एखाद्या उद्योगाच्या बाबतीत झाले असते तर त्याविरुद्ध भरपूर आरडाओरड झाली असती व सरकारवर दबाव आणण्यात आला असता ज्यामुळे अशा प्रकारांवर आळा बसला असता, उदाहरणार्थ चित्रपटांच्या चोरट्या प्रती किंवा ऑटोमोबाईल उद्योगांचे नकली सुटे भाग. मात्र दुर्दैवाने कायदेशीरपणे व्यवसाय करणा-या बांधकाम व्यवसायिकांना किंवा माध्यमांना झोपडपट्ट्या नियमित करण्यामुळे संपूर्ण गृहनिर्माण उद्योगाला असलेला छुपा धोका समजत नाही. यापेक्षाही दुर्दैवाची बाब म्हणजे बहुतेक वेळा राज्यकर्तेच झोपडपट्ट्या उभारण्यात गुंतलेले असतात व काही बांधकाम व्यवसायिकही यात तात्पुरता फायदा बघून त्यांच्याशी हातमिळवणी करतात व झोपडपट्ट्यांचा कर्करोग वाढतच जातो.

कोणत्याही नगरसेवकाला, आमदाराला किंवा खासदाराला गेल्या पंधरा वर्षात त्याच्या क्षेत्रातील वाढलेल्या नव्या झोपडपट्ट्यांविषयी जाब का विचारण्यात आलेला नाही? या लोकांनी सार्वजनिकपणे त्याविरुद्ध कधीही आवाज उठवलेला नाही किंवा झोपडपट्ट्या हटविण्यासाठी प्रशासनावर दबाब टाकलेला नाही, स्थानिक प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून दररोज नव्या झोपड्या बांधल्या जातात! आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून साठहूनही अधिक वर्षे झाली आहेत व कोट्यवधी लोकसंख्या अजूनही झोपडपट्टी नावाच्या नरकात राहतेय. ज्यांनी कधीही झोपडपट्टी पाहिलेली नाही त्यांनी जवळपासच्या झोपडपट्टीत जावे व तिथे एखादा दिवस नाही तर किमान काही तास राहण्याचा प्रयत्न करावा, त्यानंतर आपल्याला जाणवेल की झोपडपट्टीवासीयांना कशाप्रकारचे आयुष्य जगावे लागते! पिण्याचे पाणी नाही, सांडपाण्याची व्यवस्था नाही, पावसाचे पाणी सांडपाण्यात मिसळून सगळीकडे इतस्ततः वाहात असते, कचरा सगळीकडे पसरलेला असतो, विजेच्या उघड्या तारांमुळे कधीही शॉर्ट सर्किट होण्याचा धोका असतो, उन्हाळ्यात घराचा पत्रा प्रचंड तापतो व आग लागण्याची सतत भीती असते! हे जगणे नाही तर ही एक शिक्षा आहे जी तिथल्या रहिवाशांना दररोज भोगावी लागते! मी इथे केवळ थोड्याशा परिस्थितीचेच वर्णन केले आहे, सरकार या झोपड्या नियमित करुन अप्रत्यक्षपणे त्यात राहणा-या लोकांच्या या शिक्षाच नियमित करत आहे. म्हणूनच मी वारंवार एक मुद्दा मांडतो की जर आपल्याला झोपडपट्ट्यांना आवर घालता येत नसेल तर केवळ त्यांना नियमित न करता आपण किमान तेथील जीवनाचा दर्जा सुधारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

 त्यानंतर तिस-या भारताची समस्या म्हणजे बेघरांची म्हणजे जे अजून झोपडपट्टीत राहायला गेले नाहीत किंवा दुस-या प्रकारच्या झोपडपट्टीचा पर्याय निवडतील, या अवैध इमारती एकप्रकारे काँक्रिटीकरण झालेल्या झोपडपट्ट्याच आहेत. ज्या इमारती कोणतीही परवानगी न घेता बांधल्या जातात, ज्या बांधताना कोणतेही सुरक्षा नियम पाळले जात नाहीत त्या झोपडपट्ट्यांसारख्याच असतात. केवळ या झोपड्या इमारतीच्या रुपात असतात व अधिक धोकादायक असतात, त्या कोसळतात तेव्हा क्षणार्धात शेकडो निष्पाप लोकांचे बळी जातात. मात्र त्या झोपडपट्टीचाच एक प्रकार आहेत. पिंपरी चिंचवडमध्ये व परिसरात ही समस्या  गंभीर आहे, तिथे लाखो इमारतींना अवैध घोषित करण्यात आले आहे. ज्याप्रमाणे आज झोपडपट्ट्या नियमित केल्या जात आहेत त्याचप्रमाणे उद्या या इमारतीही नियमित केल्या जातील. आपल्या राज्यकर्त्यांना समजत नाही की विकासाला सर्वाधिक महत्व दिले पाहिजे, मतांना नाही. दुर्दैवाने आपल्या राज्यात मतांसाठी विकास होतो, विकासासाठी विकास होत नाही; असे जोपर्यंत होत राहील तोपर्यंत प्रत्येक शहरात झोपडपट्टी नावाचा कर्करोग शहराला व गावाला पोखरत राहील व आपल्या समाजासाठीचा तो सर्वात मोठा शाप आहे.

इथे आणखी एक पैलू आहे तो म्हणजे पर्यावरणाचे नियम, २ लाख चौरस फुटांहून अधिक कोणत्याही विकासासाठी पर्यावरण परवानगी म्हणजे ईसी घ्यावे लागते, कारण अशा विकासाचा आजूबाजूच्या पर्यावरणावर तसेच पायाभूत सुविधांवर होणार असतो.  आता या झोपडपट्ट्या नियमित करुन अप्रत्यक्षपणे आपण या झोपडपट्ट्या उभारण्यास कायदेशीर परवानगी देत आहोत, तर मग या नियमतीकरणाला पर्यावरणविषयक परवानगीचा निकष लागू का होत नाही? जर होत असेल तर ते घेण्याच्या परिस्थितीत सरकार आहे का? सरकारची हीच तर गंमत आहे, अशा प्रकारचा कोणताही कायदा त्यांना लागू होत नाही असे त्यांना वाटते, जर खाजगी विकासाचे काम असते तर शेकडो कायदे व ना हरकत प्रमाणपत्रे घ्यावी लागली असती, मात्र जेव्हा तेच काम सरकार करते तेव्हा सार्वजनिक हिताचा निर्णय या नावाखाली सर्व कायदे व नियमांकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली जाते!

लोकसंख्या वाढ हे झोपडपट्टीचा भस्मासूर वाढण्यामागचे सर्वात दुर्लक्षित मात्र महत्वाचे कारण आहे. जमीन तेवढीच आहे मात्र आपली लोकसंख्या वाढत आहे, आपण या वाढत्या लोकसंख्येला कशाप्रकारे व कुठे जागा देणार आहोत हा मुख्य प्रश्न आहे. शासनकर्त्यांसाठी याचे सोपे उत्तर म्हणजे झोपडपट्टी; अर्थात कुणीही ते उघडपणे मान्य करणार नाही, तरी सरकारच्या कृतीतून हेच दिसून येते! कोणत्याही सरकारच्या कार्यक्रमपत्रिकेत लोकसंख्या नियंत्रण कुठेही दिसत नाही व असेल तर झोपडपट्ट्या व त्यात राहणारी लोकसंख्या दिवसेंदिवस का वाढतेय?

समाजातील प्रत्येक व्यक्तिने झोपडपट्टीवासियांविरुद्ध नाही तर झोपडपट्ट्यांविरुद्ध आवाज उठवण्याची; व सरकारला केवळ झोपडपट्ट्या नियमित करण्यासाठी नाही तर त्या सुधारण्यासाठी हलवण्याची वेळ आली आहे. या झोपडपट्ट्यांची गरजच राहणार नाही याची खबरदारी सरकारने घ्यावी असा आग्रह केला पाहिजे, असे झाले तरच आपण अखंड भारत म्हणून जगू शकू नाहीतर एकाचवेळी या तीन प्रकारच्या भारतास सांभाळण्याच्या दबावाखाली आपली शकले होतील! बांधकाम उद्योगाने याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त केली पाहिजे व आपण कशाप्रकारे व्यवसाय करतोय याचा विचार केला पाहिजे. या देशातील प्रत्येक व्यक्तिस घर देण्याची व त्या मार्गात अडथळे आल्यास सरकारशी लढण्याची जबाबदारी आपली आहे. केवळ सरकार आपल्याला पाठिंबा देत नाही असे म्हणून आपल्याला जबाबदारी झटकता येणार नाही. लक्षात ठेवा या उद्योगाने आपल्याला प्रसिद्धी व पैसा दिला आहे, त्यामुळे आता आपण या उद्योगाला परतफेड करायची वेळ आली आहे. मित्रांनो शहरात सातत्याने वाढत्या झोपडपट्ट्यांमुळे आपण स्वतःला कधीही विकासक म्हणू शकणार नाही तर समाज आपल्याला विनाशक म्हणजे हे लक्षात ठेवा!

अखेरीस एक अजून लहान गोष्ट निदर्शनास आणाविशी वाटते, ज्या दिवशी झोपडपट्ट्या नियमित करण्याविषयी बातमी आली त्याचदिवशी वर्तमानपत्राच्या दर्शनी मुख्य पानावर आणखी एक बातमी होती. ही बातमी राज्यसरकारच्या एका मंत्र्याच्या आलिशान घराविषयी होती. स्वतःचे आलिशान घर असण्यात गैर काहीच नाही, या देशात कुणीही आपल्या क्षमतेप्रमाणे आपल्या घरावर कितीही खर्च करु शकते. मात्र जो सरकारचे प्रतिनिधित्व करतो, ज्याचे काम झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणा-या लोकांचे जीवन सुसह्य बनवणे आहे त्याने स्वतः ऐषारामात राहणे नैतिकदृष्ट्या स्वीकारता येईल का? किंबहुना हा विचार आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या मनात असला पाहिजे कारण तोच भारतास अखंड ठेवण्याचा मार्ग आहे!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स