माननीय पर्यावरण मंत्री महोदय, शहराला आपली गरज आहे !!

 “नैसर्गिक जग बदलत आहे हे सत्य आहे. आपण पूर्णपणे त्या जगावर अवलंबून आहोत. ते आपल्याला अन्न, पाणी व हवा देते. आपल्याकडे असलेला तो बहुमूल्य ठेवा आहे व आपण त्याचे रक्षण केले पाहिजे.”                   

                                           …डेव्हिड अटेनबरो.

प्रिय प्रकाश जावडेकर सर, तुम्ही पृथ्वीवरील जैवविविधतेने सर्वात समृद्ध असलेल्या या देशाचे पर्यावरण मंत्री होणे ही व्यक्तिशः माझ्यासाठी व पुणे शहरासाठीही गौरवाची तसेच अभिमानाची बाब आहे. या देशात केवळ प्राण्याच्या प्रजातींच्या बाबतीतच नाही तर त्यांच्या वसतीस्थानांच्या बाबतीतही विविधता आढळते, हिमालयाच्या बर्फाच्छादित शिखरांपासून, वाळवंट, पर्जन्यवन ते समुद्रापर्यंत ती पसरलेली आहेत! मी जेवढा त्याविषयी विचार करतो तेवढा थक्क होतो! आपण मानवी जैवविविधतेच्या बाबतीतही समृद्ध आहोत. आपल्याकडे एकोणतीस राज्ये, सात केंद्रशासित प्रदेश, शेकडो भाषा, खाण्यापिण्याच्या हजारो सवयी व एकशेवीस कोटींची लोकसंख्या आहे! आपल्या देशाच्या पर्यावरणात या सर्व घटकांचा समावेश होत असल्याने पर्यावरण मंत्र्याची जबाबदारी अतिशय रोचक मात्र तितकीच अवघड आहे! मी तुमच्यावरील महाकाय जबाबदारी पाहता वर दिलेले प्रसिद्ध निसर्गतज्ञाचे अवतरण निवडले! सर डेव्हिड फ्रेड्रिक अटेनबरो हे निसर्गतज्ञ व प्रक्षेपक आहेत व बीबीसीच्या निसर्ग इतिहास विभागाच्या सहकार्याने निर्मित “लाईफ” या नऊ मालिकांच्या लेखन व सादरीकरणासाठी ते अतिशय प्रसिद्ध आहेत. आपल्यासारख्या विकसनशील देशांपुढील आव्हान त्यांनी किती चपखलपणे मांडले आहे, आपली एकशेवीस कोटींची लोकसंख्या एकीकडे आपली ताकद असली तरी दुसरीकडे त्यांना जगण्यासाठी अन्न व निवारा आवश्यक आहे. म्हणूनच सध्या निसर्ग व मानवातील संघर्ष पराकोटीला पोहोचला आहे!

अशा परिस्थितीत तुम्ही एका अशा मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला आहे की ज्याच्या अस्तित्वाची दखल अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कुणी घेतही नसे! मात्र सध्या मी केवळ पुणे शहर, त्याचे पर्यावरण व रिअल इस्टेट याविषयी बोलणार आहे. मी हे दोन्ही विषय हाताळत असल्यामुळे या शहराचा एक नागरिक म्हणून तुम्हाला त्याविषयी लिहीण्याचा विचार केला. आपल्या रूपानी या शहराचा एक नागरिक अशा एका पदावर बसला आहे की संपूर्ण देश त्याचे कार्यक्षेत्र आहे, मात्र तरीही त्याची पाळेमुळे इथल्या मातीतच रुजलेली आहेत, व अशा माणसाला काही लिहीण्याची संधी मला व या शहराला क्वचितच मिळाली असेल. कोणत्याही विकसनशील देशातील प्रमुख शहराप्रमाणे इथली स्थितीही त्रिकोणासारखी झाली आहे.  या त्रिकोणाचे तीन कोन आहेत; पहिला कोन म्हणजे घर, जी या शहरात राहणा-यांची मूलभूत मागणी आहे, दुसरा कोन म्हणजे पायाभूत सुविधा ज्या या घरांमध्ये राहणा-या लोकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी आवश्यक आहेत व या दोन कोनांमध्ये एक तिसरा कोन येतो तो म्हणजे निसर्ग, वर नमूद केलेल्या दोन घटकांचा समतोल राखताना आपल्याला त्याचे संरक्षण करायचे आहे! या तिन्ही कोनांमधील संघर्ष कायम राहील मात्र त्रिकोणाच्या कोणत्याही कोनाकडे आपण दुर्लक्ष करु शकत नाही. या तिन्हींना एकत्र करुनच आपण एका सुदृढ शहराची म्हणजेच समाजाची निर्मिती करु शकतो!

सर, मी पुणे शहराबाहेरील विषयांबद्दल बोलणार नाही कारण तो एक स्वतंत्र विषय होईल व तुमचे कार्यक्षेत्र एवढे व्यापक आहे की त्याचा एका पत्रात समावेश करता येणार नाही! देशात पुण्याला एक विशेष स्थान आहे, हे मी केवळ एक पुणेकर म्हणून बोलत नाही तर इथे कार्यरत विविध संस्था, शहराची भौगोलिक स्थिती तसेच शहराला लाभलेल्या समृद्ध शैक्षणिक व सांस्कृतिक वारशामुळे त्याला विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे. हे शहर डोंगर रांगा व टेकड्यांनी वेढलेले असल्यामुळे एकेकाळी इथली जैवविविधता अतिशय समृद्ध होती हे देखील विसरुन चालणार नाही! हे शहर अगदी अलिकडेपर्यंत संथ जीवनशैली, टुमदार वाडे, कँपातल्या जुन्या इमारती यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांचे शहर म्हणून ओळखले जायचे. मात्र गेल्या दोन तीन दशकांमध्ये आयटीमुळे व प्रचंड औद्योगिक मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यामुळे पर्यावरण वगळता सर्व पातळ्यांवर प्रचंड वाढ झाली आहे, आणि जणु मॉल नावाची एक संस्कृती उदयास आली आहे. कधी काळी येथील शांत व नीरव रस्त्यांवर झाडांच्या कमानींमधून टांगे व सायकली चालताना दिसत असत, आता त्यांची जागा लाखो दुचाकी व चार चाकी वाहनांनी घेतली आहे, झाडांच्या कमानींची जागा मॉल्सच्या काचेच्या इमारतींच्या दर्शनी भागांनी किंवा कॉर्पोरेट कार्यालयांनी किंवा उंच बहु मजली निवासस्थानांनी घेतली आहे. आता येथे सायकल तर सोडाच पण रस्त्यावरुन चालण्यासाठीही जागा नाही व आपण श्वासाद्वारे ऑक्सिजन नाही तर कार्बन मोनॉक्साईड घेत आहोत! तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की एक बांधकाम व्यवसायिक असूनही मी असे कसे लिहू शकतो? मात्र मी इमारतींविरुद्ध नाही कारण त्या या शहरातील नागरिकांची गरज आहे, मात्र कुठेतरी आपण आपली गरज व हव्यास यात गफलत करतोय व इथेच पर्यावरण मंत्र्यांची भूमिका अगदी शहराच्या पातळीवरही अतिशय महत्वाची आहे.

वाढ ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे मात्र आपण ती कशी होऊ देतो किंवा तिचे कशाप्रकारे नियोजन करतो यावर ती खरोखर वाढ आहे किंवा केवळ आकारमान वाढणे आहे हे अवलंबून असते! आपण शहरासाठी दोन विकास योजना तयार केल्या आहेत व कदाचित तिसरीही योजना तयार केली जाईल. मात्र आपण अजूनही डोंगर माथा, डोंगर उतार किंवा नदी किनारी असलेले हिरवे पट्टे निश्चित करु शकलेलो नाही, हे पट्टे अनेक पक्षी व प्रजातींसाठी घर बनविण्याकरीता शेवटचे आशास्थान आहेत, शेवटी तेही याच शहराचे नागरिक आहेत. आपण दोन लाख चौरस फुटांहून मोठ्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरण मंजूरी बंधकारक केली आहे मात्र शहराच्या विकास योजनेसाठी कोणतीही पर्यावरण मंजूरी आवश्यक नाही, हा कदाचित सर्वात मोठा विनोद असावा! हे म्हणजे तुम्हाला एक बाटली बियर पिण्यासाठी परवाना लागतो मात्र बियर बार चालविण्यासाठी परवाना लागत नाही असेच झाले!

आपण विकास योजना म्हणजे डीपी किंवा प्रादेशिक योजना म्हणजे आरपी सर्व पर्यावरण निकषांचा विचार करुन तयार केली तर प्रत्येक प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजूरी घ्यावी लागली नसती, ज्यामुळे विकासास उशीर होतो व अवैध बांधकामांना चालना मिळते. ज्या कायद्याचे पालन करणे अशक्य आहे त्याचा हेतू कधीच साध्य होत नाही! प्रत्येक पर्यावरणविषयक कायद्याच्या बाबतीतही असेच होत आहे कारण अधिकाधिक लोकांना ते केवळ विकासातील अडथळे असल्याचे वाटत आहे. हे कदाचित खोटेही असेल मात्र पर्यावरण मंजूरी मिळण्यास उशीर होत असल्यामुळे विकासकांची हीच भावना आहे. आपल्याला किती क्षेत्र निवासी असणार आहे व किती रस्ते, शाळा, मैदाने व इतर सुविधांसाठी असणार आहे हे माहिती आहे, त्यानंतर एफएसआय व गृह घनता नियम यासारखे नियम अस्तित्वात आहेत, डीपी किंवा आरपी तयार करताना त्याचा शहरावर व आजूबाजूच्या भागांवर काय परिणाम होणार आहे हे आपल्याला माहिती आहे तर मग आपण नद्या व जलस्त्रोतांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांची काळजी पायाभूत पातळीवर का घेत नाही, प्रत्येक प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजूरीसारख्या नियमांनी योजनांची थट्टा का उडवतो. त्याचशिवाय केवळ दोन लाख चौरस फुटांच्या बांधकाम क्षेत्रासाठीच हा निकष का, अगदी काही हजार चौरस फुटाच्या बंगल्याचाही पर्यावरणावर काही ना  काही परिणाम होतोच तर मग, हा निकष लावायचाच असेल तर प्रत्येक बांधकामाला लावा अगदी रस्त्यांनाही, कारण लाखो लोक त्या रस्त्याचा वापर करणार असतात! आजकाल रस्त्यांचे, म्हणजे अगदी उपनगराच्या गल्लीबोळातील रस्त्यांचेही काँक्रिटीकरण करण्याचे खूळ निघाले आहे; हे काम करताना झाडे लावण्यासाठी काहीही जागा ठेवली जात नाही. याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे नाल्यांचा/ओढ्यांचा प्रवाह सुरळीत करणे; पावसाचे पाणी वाहून नेणा-या या नैसर्गिक नाल्यांमधील वनस्पती-झुडुपे हटवली जातात व त्यांचे काँक्रिटीकरण केले जाते, यामुळे नाल्याच्या जमीनीची पाणी शोषून घेण्याची क्षमता कमी होते व काठावरील व आजूबाजूची संपूर्ण जैव-व्यवस्था नष्ट होते! या सारख्या कामांसाठी पर्यावरण मंजूरीची गरज नसते का असे माझ्यासारख्या पर्यावरणवाद्याला विचारावेसे वाटते!

यासारखी शेकडो उदाहरणे आपल्याभोवती आहेत, ज्यात प्रशासकीय संस्था आजूबाजूच्या निसर्गाची दखल घेत नाहीत व नंतर शहरातील पर्यावरणाचा नाश झाल्याबद्दल मात्र संपूर्ण रिअल इस्टेट उद्योगाला जबाबदार धरले जाते!

आणखी एक मुद्दा म्हणजे शहरात व आजूबाजूच्या परिसरात जैवविविधता विभाग तयार करण्याचा व अस्तित्वात असलेल्या विभागांचे रक्षण करण्याचा. अगदी अलिकडेपर्यंत शहरातील डोंगर हिरवे होते व अनेक पक्षांचे तसेच सस्तन प्राण्यांचे निवासस्थान होते व आता हे डोंगर व त्यावरील झाडा-झुडुपांचे रक्षण करणे, अनेक स्वयंसेवी संस्था मदत करण्यासाठी तयार असूनही नागरी संस्थेसाठी अवघड काम आहे. आपल्या नद्यांमध्ये अतिशय चांगल्याप्रकारे जैवविविधतेचे संवर्धन करता आले असते. मात्र आता त्या पूर्णपणे प्रदूषित झाल्या असून त्यात डांसांशिवाय काहीच राहु शकत नाही, मात्र आपण त्याबाबत काहीच करत नाही.

किंबहुना शहर पातळीवरच आपण आपल्या आजच्या एकूण गरजांचा परिणाम कसा होईल व या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नियोजनामध्ये आपला दृष्टिकोन कसा असला हे आपण पाहिले पाहिजे. मला जाणीव आहे की पुणे केवळ एक शहर आहे व संपूर्ण देश तुमचे कार्यक्षेत्र आहे, तरीही आपण पुण्याचा आदर्श निर्माण करु शकतो. पुण्यामध्ये निसर्गास पूरक विकास करुन त्याचे उदाहरण देशाला दाखवू शकतो, तुम्हाला या शहराची इत्यंभूत माहिती असल्याने त्यावर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल. आपण शहर पातळीवर पर्यावरण अधिका-यासारखे पद तयार करु शकतो जो अशी सर्व विकास कामे नियंत्रित करेल व विकासकामास उशीर होऊ देणार नाही कारण निसर्गाचे संरक्षण हा विकासातील अडथळा मानला जातो! देशभर आयएएस वर्गाप्रमाणे पर्यावरणासाठीही एक k^ डर तयार करण्याविषयी विचार केला जाऊ शकतो. या व्यक्ती विकासाचा परिणाम काय होईल हे समजून घेण्याएवढ्या सक्षम हव्यात, त्यांना निसर्गाची जाण असावी, शहरासाठी काय योग्य आहे व काय अयोग्य आहे याचा निर्णय त्यांना घेता आला पाहिजे व त्यांनी कोणत्याही प्रस्तावावर लवकर कृती केली पाहिजे!  

सर्वप्रथम शहराची पर्यावरण योजना तयार करुन तिचा डीपी तसेच आरपीमध्ये समावेश करा व त्यानंतर सर्वात लहान घटकाचा विचार करा. धोरणे स्पष्ट व मार्गदर्शकतत्वे व्यवहार्य असली पाहिजेत. आणखी एक महत्वाचा घटक म्हणजे या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी, त्यांचे उल्लंघन करणा-या कुणालाही त्वरित व गंभीर शिक्षा दिली जावी म्हणजे कुणीही त्यांचे उल्लंघन करण्याची हिंमत करणार नाही! त्याचवेळी मंजूरी प्रक्रिया सुरळीत व जलद झाली पाहिजे म्हणजे कुणालाही ती गुंतवणुकीतून नफा मिळविण्यातील अडथळा वाटणार नाही. शेवटी कोणत्याही विकासाच्या बाबतीत टिकाऊ हा शब्द आर्थिक संदर्भातही तितकाच लागू होतो.

या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये दोन महत्वाच्या घटकांकडे दुर्लक्ष होत आहे ते म्हणजे सामान्य माणसाला जागरुक करणे व लोकसंख्या नियंत्रण. आपण लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली नाही तर तिच्या गरजा कित्येक पटींनी वाढत जातील व त्यानंतर निसर्ग संवर्धनाची कोणतीही उपाययोजना कुचकामी ठरेल. आपल्या देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला पर्यावरण संवर्धनाविषयी त्याच्या जबाबदारीची जाणीव झाली तर आपले काम बरेच सोपे होईल!

आपल्याला हे साध्य करता आले तर पुणे देशाची शैक्षणिक तसेच सांस्कृतिक राजधानी म्हणून आपले नाव सार्थक करेल, नाहीतर हिंदीतल्या म्हणीप्रमाणे, “नाम बडे और दर्शन खोटे” अशी गत होईल, म्हणजेच आपण केवळ फुकाचीच शेखी मिरवू, एकेकाळी अतिशय आकर्षक असलेल्या आपल्या शहराची रया गेलेली गत होईल! मी आश्वासन देतो की या मोहिमेसाठी मी माझ्यापरीने सर्वतोपरी मदत करेन, कारण या शहराने आपली प्रत्येक गरज पूर्ण करण्यासाठी स्वतःची किंमत मोजली आहे आणि आता या शहराच्या गरजा पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे, ज्या फार मोठ्या नाहीत! या शहरासाठी कदाचित हे शेवटचे आवाहन असेल व तुम्ही ज्या पदावर आहात तिथून तुम्ही निश्चितपणे शहरासाठी पावले उचलून एक निर्णायक भूमिका घेऊ शकता, यासाठी दुसरे आणखी योग्य कोण असू शकते!!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स