शहर वाढविताना ( भाग - ३ )

केवळ विकासासाठी विकास ही कॅन्सरच्या पेशींची विचारसरणी आहे...एडवर्ड अॅबे

हे एका महान लेखकाचे वाक्य आजच्या आपल्या विषयाला अर्थात नवीन गावे महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट करणे याला अगदी बरोबर लागू पडते. शहराच्या सीमा विस्तारण्याचा मुलभूत उद्देश आपण लक्षात ठेवणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा तो फक्त कागदावरच राहील आणि आपल्याला त्यातून जे साध्य करायचे आहे ते साध्य होणार नाही. आपल्याला या शहराच्या विकासाचे सर्व पैलू लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र आपण काय करतो आहोत? पुणे महापालिका क्षेत्रातून ८ गावे वगळण्याच्या आणि १५ गावे महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा ठराव मंजूर होऊन १० वर्षांहूनही अधिक काळ लोटला आहे आणि आपण अजूनही शहर विकासाचा अंतिम आराखडा मंजूर करू शकलेलो नाही. या क्षेत्रांच्या टीडीआरसारखा महत्त्वाचा विषय जो वेगवेगळ्या आरक्षणासाठी भूसंपादन करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे त्यावरही अजून काही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. टीडीआरच कशाला, आपण डोंगर चढ आणि डोंगर उताराच्या ज्वलंत समस्येबाबतही काही ठोस भूमिका घेतलेली नाही, ज्यामध्ये नव्याने अधिगृहित करण्यात आलेल्या गावांच्या जमीनाचा १० टक्क्यांपेक्षाही अधिक भाग समाविष्ट होतो.

स्वत: अभियंता या नात्याने तसेच नागरी आराखड्याशी थोड्याफार प्रमाणात  होईना पण संबंधित असल्याने मला अजूनही हे समजलेले नाही की एकाच शहरासाठी आपण दोन वेगवेगळे विकास आराखडे का बनवित आहोत? म्हणजेच जुन्या सीमांकरीता एक विकास आराखडा आणि नवीन समाविष्ट झालेल्या गावांकरीता दुसरा विकास आराखडा! अशा प्रकारचे दोन वेगवेगळे आराखडे इतर कोणत्या शहरासाठी बनले आहेत का याबद्दल आपण वरिष्ठ नगर नियोजनकर्त्यांचा सल्ला घेतला आहे का? एका शहराला एकच विकास आराखडा का असू शकत नाही? एकाच शहराचे तुकड्यातुकड्यांमध्ये नियोजन करून मग ते तुकडे जोडण्यापेक्षा संपूर्ण शहरासाठी एकच आराखडा आखणे सोपे नाही का?आणि आपल्याला आपला विकास आराखडा मंजूर करून घ्यायला आणि त्यानंतर त्यावर काम सुरू व्हायला इतका कालावधी का लागतो? हे सगळे मुद्दे आपल्या राज्यकर्त्यांचा एका शहराच्या विकासाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन दर्शवितात. आणि हेच सगळे प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनातही येतात पण त्यांना राज्यकर्त्यांकडून सोयीस्कररित्या बगल दिली जाते.

आणि याच पार्श्वभूमीवर आपण आणखी १० गावांचा समावेश करुन आपले शहर आणखी विस्तारत आहोत. पण सध्याच्या योजनेची परिस्थिती पाहता आपण या गावांसाठी तिसरा विकास आराखडा बनविणार आहोत का? असे जर झाले तर एकाच शहरासाठी तीन-तीन विकास आराखडे असण्याचा हा जागतिक विक्रम होईल, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदविण्यासारखा असेल! जी गावे आपल्यासोबत गेल्या काही वर्षांपासून आहेत, त्यांच्यासाठी विकास आराखडा मंजूर करून घ्यायला आपल्याला १० वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधी लागत आहे. या गावांमधून पुणे महापालिकेवर निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधीदेखील आहेत, पण त्यांच्यापैकी कोणीही अद्याप या गावांच्या विकास आराखड्याची मागणी केलेली नाही, हे सगळे काय दर्शविते ? या गेल्या १० वर्षांपासून पुणे महापालिकेसोबत असलेल्या भागांची परिस्थिती पहा कशी आहे ते...अगदी बाणेर किंवा बालेवाडीसारखी सहज पोहोचता येणारी उपनगरे असली तरीही तेथे सांडपाणी, पाणी आणि रस्त्यांची कामे ५० टक्केही झालेली नाहीत. आणि जेव्हा या भागातील रस्ते जोडणीच्या कामासाठी एखादा प्रस्ताव मांडला जातो, तेव्हा तो विकासकाच्याच फायद्यासाठी आहे, अशी ओरड केली जाते! एवढेच नाही तर जेव्हा एखादी इमारत बांधली जाते आणि ती विकली जाते, तेव्हा तेथेही विकासकाचाच फायदा असतो, पण मग शहरातील नागरिक या इमारतींमध्ये राहाणार नाहीत का? कोणत्याही स्वरूपातील मुलभूत सोयीसुविधा, मग ते चांगले रस्ते, पाणी पुरवठा, सांडपाणी किंवा वीज यापैकी काहीही असो, त्यांचे स्वागतच केले पाहिजे, कारण ते मिळविणे हा शहरातील प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत हक्क आहे. आणि जर अगदी उपनगरामध्ये एखादी इमारत जरी बांधली गेली तरी तेथील रहिवाशांना मुख्य शहरातील नागरिकाला मिळतात त्याच सगळ्या मुलभूत सोयीसुविधा आपण पुरविल्या पाहिजेत. कारण उपनगरातील नागरिकही त्याच्या एवढाच मालमत्ता कर भरतो. खरेतर शहर आराखड्यामध्ये रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे ही सगळ्यांत पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण याच रस्त्याच्या मार्फत आपण विविध प्रकारच्या सेवांचे नियोजन करू शकतो, तसेच वेगवेगळ्या हेतूंसाठी घेतलेल्या जागेपर्यंतही पोहोचू शकतो. अगदी रस्ता बांधला गेला की त्याचवेळेस झाडे लावण्यासारखी (वृक्षारोपण) अगदी साधी गोष्टही लवकरात लवकर केली गेली पाहिजे...तरच भविष्यात ज्यावेळेस या रस्त्यावर वाहनांची रहदारी सुरू होईल, त्यावेळेपर्यंत ही झाडे या वाहनांमधून निघणारी प्रदूषित हवा शोषून घेण्याइतपत मोठी होतील. खरेतर आपल्याला अमेरिकेसारख्या देशाकडून एक गोष्ट शिकण्यासारखी आहे, ती म्हणजे तेथे आधी रस्ते बांधले जातात, आणि मग त्यानंतरच इमारती उभ्या राहतात. क्रीडांगणांसारख्या सांस्कृतिक सोयीसुविधांचे तर सोडाच, मात्र रुग्णालयांसारख्या सुविधांकडेही नागरी आराखड्यामध्ये कायमच दुर्लक्ष केले जाते. या सगळ्याचे कारण एकच आहे, ते म्हणजे, आपण ज्या गावांना पुणे महापालिका क्षेत्रांत समाविष्ट करून घेतले आहे, ते विकासासाठी नाही तर केवळ शहराच्या वाढीसाठी घेतले आहे, असेच यावरून स्पष्ट होते.

नुकतीच एका न्यायालयीन प्रकरणाबद्दलची बातमी होती या प्रकरणात पुणे महापालिका क्षेत्रात असलेल्या एका कॉम्प्लेक्समधील रहिवाशांनी पाणीपुरवठ्यासंदर्भात त्या इमारतीच्या विकासकाच्या विरोधात कोर्टात केस दाखल केली होती. न्यायालयाने त्या विकासकाच्या विरोधात निर्णय देताना असे स्पष्ट केले की ही त्या विकासकाचीच जबाबादारी आहे. कारण नियोजनाला मंजुरी मिळण्याच्या वेळेस त्या विकासकाने पुणे महापालिकेमध्ये एक निवेदन सादर केले होते, ज्यामध्ये असे स्पष्ट केले होते की जर पुणे महापालिका रहिवाशांना पाणी पुरविण्यात असमर्थ ठरली तर, त्या रहिवाशांना स्वत:च्या खर्चाने पाणी पुरविण्याची जबाबदारी विकासकाची राहील. हा स्वत:ची कातडी वाचवण्याचा उत्तम मार्ग झाला. पण जेव्हा महापालिका वेगवेगळ्या स्वरूपांतील अधिमूल्यांच्या नावांखाली पैसे घेते आणि योजना मंजूर करते, तेव्हा पाणीपुरवठा किंवा सांडपाण्याच्या व्यवस्थेसारख्या मुलभूत सुविधा पुरविणे ही पुणे महापालिकेची जबाबदारी राहत नाही का? अशा प्रकारे निवेदने घेणे आणि नियोजनांवर स्वाक्ष-या करणे ही राज्यकर्त्यांची एकाधिकारशाही म्हटली पाहिजे. कारण नियम तयार करणारी ती एकच प्रशासकीय संस्था आहे आणि त्यांना फायदे मात्र दोन्ही बाजूंनी मिळतात, तेही कोणत्याही जबाबदारीविना! जर ते रहिवासी तेथे राहत आहेत आणि पाणी वापरत आहेत, तर त्यांनी त्यासाठी पैसे द्यायला नको का? की पुणे महापालिकेने त्यांना फुकटात पाणीपुरवठा करावा? तर मग पुणे महापालिका असे लिहून का घेते की पाणीपुरवठ्याचा खर्च हा विकासकाला सहन करावा लागेल? आणि मी आधी म्हटल्याप्रमाणे हे तर केवळ हिमनगाचे एक टोक आहे. याशिवाय रस्त्यांची दुरवस्था, नैसर्गिक पाण्यांच्या प्रवाहांना सांडपाण्याची व्यवस्था जोडणे असेही काही मुद्दे आहेत. याचे कारण पुन्हा तेच आहे, आपण वाढलो आहोत पण आपला विकास होत नाही. जसे एखादा मुलगा वयानुसार आकाराने, शरीराने वाढतो पण त्याच्या अगदी मुलभूत गरजांसाठीही तो त्याच्या आईवडिलांवरच अवलंबून असतो, त्याची जशी अवस्था असते, तसेच हे आहे. पण आपल्या प्रकरणात मात्र दुर्दैवाने पालकांनी अशा मुलाला जन्म दिला असला तरी त्याची कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी स्वीकारायला ते तयार नाहीत, हे सत्य आहे !

दिवसेंदिवस शहर तर वाढत आहे आणि भविष्यातही असेच वाढणार आहे आणि अशा वेळेस गावे शहरी भागात समाविष्ट करायला हवीत, हे तर कोणीच नाकारत नाही...ही तर काळ्या दगडावरची रेघ आहे. पण या काळ्या दगडावरचे हे लिखाण कसे वाचायचे हेच तर आपल्याला माहिती नाही. हा समावेश दहा वर्षांपूर्वीच व्हायला हवा होता आताही वेळ वेगाने निघून चालली आहे. आणि फक्त दहा गावांचीच गोष्ट कशाला? जसे प्रत्येक जंगलाचा मध्यवर्ती भाग हा बफर झोन असतो, तसे जर आधी आपण आपले बफर क्षेत्र नेमून घेतले आणि त्यानंतर मग असा समावेश केला तर ते अधिक योग्य होईल. कारण शहराच्या विकासाचे नियोजन ही दरवर्षी करायची बाब नाही.

अशा प्रकारचे निर्णय मुख्य शहरावर आणि तेथील नागरिकांवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे असतात. त्यामुळेच आपल्याला कमीत कमी ५० ते ६० वर्षांची एक मर्यादा आखून घेतली पाहिजे आणि त्यानुसार शहर वाढीबद्दल आपली क्षमता एकदाच आणि अंतिमरित्या निश्चित केली पाहिजे. ही खरेतर शरमेची गोष्ट आहे की शहराचा विकास आराखडा अंतिम केल्यानंतर आपल्याला हे जाणवते की दहा वर्षांपूर्वी आपण जरी काही गावे समाविष्ट केली असली तरी विकासासाठी ते अपुरे आहे आणि मग आणखी अवतीभवतीची आणखी नवीन गावे समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडला जातो. या गोष्टीची दर दहा वर्षांनी होणा-या जनगणनेप्रमाणे पुनरावृत्ती व्हायला नको, तरच ते नियोजन उत्तम नियोजन म्हटले जाईल.

सत्तेवर असणा-या केवळ एका पक्षाने केलेल्या प्रस्तावाने या प्रवासाची सुरूवात झालेली आहे. हा प्रस्ताव अजून सर्वसाधारण समितीसमोर म्हणजेच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या समोर मांडणे बाकी आहे. त्यानंतर जे भूसंपादन करायचे आहे ते निश्चित करून त्यासाठीचा एक सर्वसमावेशक आराखडा बनविला जाईल. त्यानंतर ज्या ग्राम पंचायतींच्या हद्दीतही गावे येतात, त्या ग्राम पंचायतींनी हा समावेश मान्य केला पाहिजे. त्यानंतर राज्याच्या शहर विकास विभागाकडे हा प्रस्ताव पाठविला जाईल आणि मग सूचना, हरकतींसह त्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळेल. आता जर आधीच झालेल्या भूसंपादनाचा विकास आराखडा मंजूर होण्यासाठी जर दहा वर्षे लागत असतील, तर मग नवीन भूसंपादन आणि त्यासाठीचे नियोजन याला किती कालावधी लागेल याची आपण कल्पना करू शकतो! यामध्ये सगळ्यात दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की या सगळ्या कालावधीत या शहराची वाढ थांबणार नाही. आणि ही वाढ ही गावे समाविष्ट करायची की नाहीत आणि जर करायची असतील तर कशी? यामध्ये अक्षरश: वाया जाईल. आपण या सत्यपरिस्थितीकडे दुर्लक्ष करत आहोत आणि त्यामुळेच ती परिस्थिती हाताळण्यासाठी आपण तयार नाही. सध्याच्या अस्तित्वात असलेल्या पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील १० किलोमीटरच्या अंतरापर्यंतच्या क्षेत्रासाठी अ दर्जाच्या महापालिकेसाठीचे काही नियम आहेत. पण या नियमांची योग्य अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी या भागातील सध्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेकडे पुरेसे मनुष्यबळ किंवा व्यवस्थाही नाही. या नवीन समाविष्ट करण्यात

येणा-या गावांच्या विकासाच्या योजना हे नियम लागू करून मंजूर करून घेता येतील. पण हीच प्रक्रिया प्रत्यक्षातील जागेबाबतही होईल याची काहीच खात्री देता येत नाही. आणि आरक्षित केलेल्या जागांच्या संपादनाचे तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेचे काय, त्यांची जबाबदारी कोण घेणार… आणखी अशीच काही लिखित निवेदने ? आपल्या सभोवती काय घडले आहे याबाबत कोणालाही विचारात देखील घेतले गेलेले नाही. उदाहरणार्थ- पर्वती टेकडीवरची झोपडपट्टी! जेव्हा गावे समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल, तेव्हा या आरक्षित जागा मोकळ्या होतील आणि ज्या हेतूसाठी त्या ठेवल्या गेल्या आहेत त्याच हेतूसाठी योग्य स्वरूपात त्या विकसित होतील, याची काय खात्री आहे? आणखी एक मुद्दा आहे, ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत येथील रहिवाशांच्या मुलभूत सोयीसुविधांचे काय ? तोपर्यंत काय येथील रहिवाशांनी केवळ विकासकाने दिलेल्या लिखित कराराच्या आधारावरच जगायचे काय? आपल्याला हा विचार करायलाच हवा की आपण फक्त महसूल गोळा करून शहराला ते जसे वाढते आहे तसे वाढू द्यायचे की आपल्याला या शहराच्या नागरिकांना चांगले जीवनही द्यायचे आहे? कोणीतरी कधीतरी आपल्याला हे प्रश्न विचारणारच आहे, ज्याची उत्तरे आपल्याकडे नाहीत.

आपण हे विसरत आहोत की कोणत्याही नागरी प्रशासकीय यंत्रणेचे पहिले कर्तव्य आहे ते म्हणजे त्याच्या नागरिकांना निवारा पुरविणे...पण ते आपोआप होत नाही. त्यासाठी नियोजन करायला हवे आणि हा आराखडा कृतीद्वारे प्रत्यक्षात येईल याकडेही कोणीतरी लक्ष देणे आवश्यक आहे. येथे फक्त पुणे महानगरपालिका किंवा शहर विकास विभागाचीच नाही तर विकासक आणि प्रसारमाध्यांमांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. सामान्य माणसाला या गोष्टींबद्दल फारशी माहिती नाही. त्यामुळे ते ज्या शहरात राहतात, त्या शहराबद्दलच्या सत्यपरिस्थितीबद्दल त्यांना जाणीव करून त्यांना त्याबद्दल जागरूक करणे हे गरजेचे आहे. कोणत्याही नियोजनामध्ये वेळ ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. जरी आपण सध्या काही गावांना अंतर्भूत करीत नसलो तरी ती गावे नंतर शहराचाच भाग होणार आहेत ही सत्यपरिस्थिती आहे. मुद्दा हा आहे की आपण आपल्या गतकाळातल्या चुकांमधून काही शिकणार आहोत की मागील पानावरून पुन्हा तीच गोष्ट पुन्हा सुरू राहणार आहे? हीच गोष्ट आपल्या अत्यंत प्रिय अशा शहराचे आणि त्यातील स्थावर मालमत्तेचे भवितव्य ठरविणार आहे. शेवटी रिअल इस्टेट उद्योग म्हणजे तरी काय आहे? समाजाच्या अनेक गरजांपैकी एक मुलभूत गरज पूर्ण करणारी ही एक बाजू आहे. आणि हे या व्यवसायाशी संबंधित असलेल्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. तेव्हाच आपण या शहरातील सामान्य माणसाचे जगणे थोडेतरी सुसह्य करू शकू...असे झाले तर मग त्याला आणखी काय हवे? 

संजय देशपांडे 

संजीवनी डेव्हलपर्स