महानगर की महाझोपडपट्टी?

 

 

 

 

हे शहर असे आहे कारण आपले नागरिक असे आहेत...प्लेटो

महानगर होण्याच्या दिशेने झपाट्याने वाटचाल करणा-या पुणे शहराच्या भविष्याविषयी नुकताच एक परिसंवाद झाला, ज्यामध्ये अनेक मान्यवर व्यक्ती सहभागी झाल्या होत्या. तांत्रिक दृष्ट्या बोलायचे झाले तर महानगर म्हणजे १० दशलक्ष किंवा १ कोटीच्या वर लोकसंख्या असलेले शहर. काहीवेळा त्याचा संबंध लोकसंख्येच्या घनतेशीही जोडला जातो उदाहरणार्थ प्रति चौरस किलोमीटरमध्ये २००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास ते महानगर मानले जाते. अर्थात हा अमेरिका किंवा युरोपीय देशांसाठीचा निकष आहे. तुम्ही मुंबईचा विचार केला तर २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येची घनता प्रति चौरस किलोमीटर २०००० एवढी आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्याने १०००० प्रति चौरस किलोमीटरच्या लोकसंख्या घनतेचा टप्पा कधीच ओलांडला आहे! मात्र एकूण लोकसंख्येचा विचार करता पुण्याला अजून महानगराचा सन्मान मिळवायचा आहे. लोकसंख्या वाढीचा सध्याचा जो दर आहे त्यानुसार २०४० पर्यंत आपण एक कोटी लोकसंख्येपर्यंत पोहचू अशी अपेक्षा आहे, म्हणजे हा ३० वर्षांपेक्षाही कमी कालावधी आहे. माझ्या रिअल इस्टेट उद्योगातील अनुभवाच्या आधारे ही संख्या आपण केवळ २० वर्षांमध्येच गाठू असे मला वाटते. वर उल्लेख केलेला परिसंवाद हा  विशेषतः महानगर होण्याच्या प्रक्रियेत आपल्याला सामना करावी लागणारी आव्हाने व त्यावरील उपाय याविषयीचा होता. या प्रक्रियेमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राची भूमिका महत्वाची असल्याने त्यामधील एक वक्ता होण्याचा सन्मान मलाही मिळाला.

आपण केवळ लोकसंख्येत वाढ झाल्यामुळे महानगर होणार आहोत का ही माझी मुख्य काळजी आहे? सध्या मी मुलाचा १०वीचा अभ्यास घेत आहे व त्यात अर्थशास्त्राविषयी वाचताना मला दोन संज्ञा आढळल्या एक म्हणजे वाढ व दुसरी विकास. ब-याच जणांना वाढ व विकास यातील फरक समजणार नाही. मात्र वाढ ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे तर विकास जाणीवपूर्वक करावा लागतो. शहर लोकसंख्येच्या पातळीवर महानगर होत असताना या संदर्भात हे किती चपखल लागू होते हे मला जाणवले! गेल्या अनेक वर्षात आपण शहराची जी काही वाढ पाहिली आहे किंवा त्याविषयी बोलत आहोत त्याला विकास म्हणता येणार नाही. ते केवळ आकारमान वाढणे आहे, त्यासाठी कुणीही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केलेले नाहीत. एखादे अनाथ मूल निसर्गनियमानुसार वाढावे त्याप्रमाणे हे आहे. आपले नेते त्यालाच विकास म्हणून त्याचे श्रेय घेण्यात आनंद मानतात, मात्र ही केवळ वाढ आहे. लोक या शहरात येत राहतात कारण तिथे त्यांना नोकरी व शिक्षण मिळते मात्र राहण्यासाठीच्या सोयीसुविधांचे काय? ब-याच जणांना माझे विधान आवडणार नाही मात्र गेल्या २० वर्षातील शहराचा आलेख पाहा, आपल्याला आजूबाजूला केवळ विशिष्ट वर्गासाठी बांधण्यात आलेल्या नवीन वसाहती, आयटी पार्क, मॉल, ऑटोमोबाईलच्या शो रुम किंवा शैक्षणिक संस्था दिसतील, याचाच अर्थ शहराचा विकास होत आहे असा होतो का? एखाद्या शहरात नागरिकांच्या जीवनाचा दर्जा कसा आहे यावरुन शहराचा वाढीसोबतच विकास होत आहे का हे समजते. या आघाडीवर आपली कामगिरी किती वाईट आहे हे शहरातील एखादे लहान मूलही सांगू शकेल!

या परिस्थितीचे मुख्य कारण म्हणजे आपल्याला अजूनही महानगर ही संकल्पनाच समजलेली नाही. यातील तांत्रिक भाग बाजूला ठेवला तर माझ्या मते महानगर म्हणजे स्वयंपूर्ण, व केवळ सध्याच्या लोकसंख्येसाठीच नाही तर येत्या अनेक पिढ्यांसाठी पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, पर्यावरण, शिक्षण अशा सर्व प्रकारच्या सुसज्ज पायाभूत सुविधा असलेले ठिकाण. त्यासाठी आपण आधी समस्या समजून घेण्याची व त्या स्वीकारण्याची गरज आहे. विकसित देशांना भेट देण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या समस्या कशाप्रकारे हाताळल्या आहेत याचा अभ्यास करण्यासाठी आमच्या नेत्यांनी तसेच प्रशासकीय अधिका-यांनी वेळोवेळी विदेश दौरे केले आहेत. मात्र त्यापैकी कशाचीही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्याचे आपण पाहिले आहे का, ज्याला त्यांच्या भेटींचे फलित म्हणता येईल? याचे उत्तर नाही असेच आहे, कारण त्यासाठी आपल्याला या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा बदलावी लागेल. आपण सध्या ज्या समस्यांना तोंड देत आहोत, त्या जगातील प्रत्येक मोठ्या शहराने अनुभवल्या आहेत. ती समस्या कच-याची असेल, वाहतूकीची किंवा पाण्याची, या समस्यांना तोंड देण्यासाठी त्यांच्याकडे एकच जबाबदार संस्था आहे व आपल्या शहरात इथेच वारंवार चूक होत आहे. उदाहरणार्थ विकास तसेच पाणी, वीज तसेच पुणे शहर व परिसरातील दळणवळण इत्यादी विविध पायाभूत सुविधांचे नियंत्रण करणा-या संस्था पाहा. आपल्याकडे पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका आहे त्यांना जोडून असलेल्या भागावर जिल्हाधिकारी, नगर नियोजन विभाग व स्थानिक ग्रामपंचायतींचे नियंत्रण आहे, त्याशिवाय आपल्याकडे तीन कँटोन्मेंट व एक प्राधिकरण आहे. या सर्व संस्था या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक विकासासाठी आहेत व त्यांच्या स्वतंत्र विकास योजना आहेत व प्रत्येक संस्थेने स्वतःची विकास योजना राबवणे अपेक्षित आहे. या सर्व संस्था त्या नागरिकांना देत असलेल्या तथाकथित पायाभूत सुविधांसाठी किंवा त्यांनी देणे अपेक्षित असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी कर गोळा करत असतात. त्यानंतर आपल्याकडे विजेसाठी एमएसईबी म्हणजेच आताची एमएसईडीसीआय आहे, टेलिफोनसाठी बीएसएनएल व मोबाईल सेवांसाठी इतर खाजगी कंपन्या आहेत, शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी आपल्याकडे पीएमपीएमएल आहे, ग्रामीण भागासाठी एसटी म्हणजेच राज्य परिवहन आहे, रेल्वेच्या अखत्यारित येणा-या स्थानिक रेल्वे आहेत, शहराला लागून असलेल्या भागातल्या पाणी पुरवठ्यासाठी जीवन प्राधीकरण आहे व त्यातील रस्त्यांचा विकास जिल्हा परिषदेमार्फत केला जातो जो महानगरपालिकांच्या विकास योजनेनुसार असावा लागतो. सर्वात शेवटी महानगर पालिकेचा पाणी पुरवठा जलसिंचन विभागामार्फत केला जातो व दोन्ही संस्थाचा नेमका किती पाणीपुरवठा झाला याविषयी नेहमी वाद असतो. हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे; त्याशिवायही सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक सुरक्षा किंवा सुरक्षितता, तसेच कला व क्रिडा, शहरातील जैववैविध्य अशा अनेक बाबी आहेत, आपण पायाभूत सुविधा हा शब्द जेव्हा वापरतो तेव्हा त्यांचा विचारही करत नाही! सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे शहराची संस्कृती जो कोणत्याही समजाचा कणा असतो; त्याचे संवर्धन करण्यासाठी आपण काय करत आहोत हे पाहण्याची वेळ आता आली आहे.

मला सांगा, जेव्हा कुणी व्यक्ती म्हणते की ती पुण्यात राहते तेव्हा शहराला किंवा सामान्य नागरिकाला या सीमारेषा समजतात का? सामान्य माणसाला तो सार्वजनिक संस्थेला देत असलेल्या कराच्या मोबदल्यात त्याला कोणत्या पायाभूत सुविधा मिळणार आहेत यामध्येच रस असतो. केवळ एखाद्या शहराला महानगर म्हटल्याने समस्या सुटणार नाही. आपण संपूर्ण यंत्रणा सुरळीत करणे आवश्यक आहे, ज्यातून पुढे एक महानगर साकारले पाहिजे. नाहीतर केवळ लोकसंख्येनुसार आपण महानगर होऊ, मात्र सध्याची यंत्रणा तशीच राहिल्यास जीवनमानाचा विचार करता ही महाझोपडपट्टी होईल हे सत्य आहे. सध्या वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याही संस्थेत समन्वय नाही ही सर्वश्रृत बाब आहे. उदाहरणार्थ पीएमसी विजेच्या किंवा टेलिफोनच्या तारा घालण्यासाठी रस्ते खोदण्यासाठी जास्त शुल्क आकारते, ज्यामुळे या सेवा नागरिकांसाठी महाग होतात. मात्र ती एमएसईबी किंवा बीएसएनएलला त्यांचे रस्ते बनवण्यापूर्वी विश्वासात घेऊन, येत्या काही वर्षातली सोय करत नाही ज्यामुळे रस्ते कधीच खणावे लागणार नाही. पीएमसी जलवाहिनी, सांडपाण्याची नलिका किंवा पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी नलिका घालण्यासाठी वारंवार रस्ते खणते, मात्र त्यासाठीचे विभाग तिचेच असल्याने त्यांना शुल्क द्यावे लागत नाही, हे आपले सुदैव म्हणायचे नाहीतर या बाबीही आपल्यासाठी अधिक खर्चिक झाल्या असत्या!

वरील उदाहरण हे विविध सरकारी संस्थांमधील संवादाच्या अभावाचे केवळ एक उदाहरण आहे. आणखी एक उदाहरण म्हणजे रहदारीच्या नियंत्रणासाठी रस्त्यांवर लावलेली सुरक्षा कॅमेरे. हे कॅमेरे बसवून ५ वर्षे झाली आहेत मात्र त्यांची देखभाल कुणी करायची म्हणजे पीसीएमसीने किंवा पोलीसांनी करायची याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळेच या छायाचित्रांमधील कायद्याचे उल्लंघन करणा-या लाखो जणांवर काहीच कारवाई झालेली नाही हे आपल्याला वृत्तपत्रांमधून समजते! या असमन्वयाची अनेक उदाहरणे आहेत व त्यामुळे नुकसान कुणाचे झाले आहे? अर्थातच नागरिकांचे, जे हताशपणे व्यवस्थेला दोष देत शहरात राहतात, व त्यांना न मिळणा-या सेवांसाठीही कर भरत असतात. आपल्या शहराची लोकसंख्या काही वर्षात एक कोटीच्या वर गेल्यानंतर आपण त्यालाच महानगर म्हणणार आहोत का? आपल्याला हे शहर ख-या अर्थाने महानगर बनवायचे असेल तर आपण राजकारण, विकासातील वैयक्तिक किंवा पक्षाचे हित यापलिकडे जायला हवे, प्रत्येक विकासकामाचे नियंत्रण करण्यासाठी एकच संस्था असली पाहिजे. अमेरिकेमध्ये मेयर व शहराच्या मंडळाकडे शहराच्या नियोजनाचे सर्व अधिकार असतात; आपल्याही हे शहर खरोखरच एक महानगर व्हावे असे वाटत असेल तर आपण त्यादिशेने विचार करायला हवा.

त्यानंतर मुद्दा येतो तो महानगराच्या एक करोड भावी नागरिकांना घरे पुरवण्याचा. सध्या सदनिकांचे भाव जसे आहेत, त्यानुसार किती जणांना एक व्यवस्थित घर परवडेल हा मुख्य प्रश्न आहे. त्यासाठी आपण शहराची सीमा निश्चित करणे व त्यानंतर त्यासाठी घरे तसेच सर्व सेवांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. हे सर्व अतिशय वेगाने करायची गरज आहे. जुन्या व नवीन शहराच्या विकासयोजना निश्चित करण्याबाबत सुरु असलेला खेळखंडोबा आपण पाहातच आहोत. घराच्या वाढत्या किमतींसाठी बांधकाम व्यवसायिकांवर आरोप करणे सोपे आहे, मात्र चांगली विकसित जमीन उपलब्ध होत नाही व अतिशय जुन्या स्थानिक कायद्यांमुळे जमीनीच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर करता येत नाही व त्यामुळेच शहरात तसेच त्याला लागून असलेल्या भागांमध्ये घरांची कमतरता निर्माण होते. अवैध बांधकामे तसेच झोपडपट्ट्या वाढण्यामागच्या कारणांपैकी हे एक प्रमुख कारण आहे. लोक या शहरात स्थलांतरित होत आहेत त्यामुळे त्यांना घराचीही आवश्यकता आहे हे सत्य आहे व आपण त्यांना परवडतील अशी घरे देऊ शकत नाही हे देखील सत्य आहे, याचा परिणाम म्हणून आपल्याला सर्वत्र झोपडपट्ट्या दिसतात. सर्वेक्षणांनुसार या शहराची जवळपास ३५% लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते, हे काय दर्शवते? या सर्वेक्षणामध्ये अवैध बांधकामांची दखल घेण्यात आलेली नाही असे दिसते.

सुरुवातीला देण्यात आलेल्या महान विचारवंताच्या अवतरणानुसार काही प्रमाणात नागरिकही याला जबाबदार आहेत, कारण ते संघटितपणे याविरुद्ध कधीही आवाज उठवत नाहीत. महानगर होण्यासाठी नागरिकांनीही ती संकल्पना स्वीकारायला हवी व या आघाडीवर आपल्याला काय दिसते? आपण पाण्याचा वापर कसा करतो याचे विश्लेषण करण्याऐवजी आपण थोड्याशाही पाणी कपातीला विरोध करतो किंवा सार्वजनिक ठिकाणी वागताना कोणतीही नागरी जाणीव ठेवत नाही. अपयशासाठी इतर कुणावर आरोप करणे सोपे असते, मात्र एक व्यक्ती म्हणून त्यासाठी मी काय करत आहे हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारायला पाहिजे. नाहीतर तर महानगराच्या नावाखाली महाझोपडपट्टी बनवण्यात आपण सर्वजण सहभागी असू व हे खरे होईल हे सांगण्यासाठी आपल्याला कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.

Sanjay Deshpande

Sanjeevani Dev.

Envo-Power Committee, Credai, Pune

Please do visit my blogs to know about our philosophy at Sanjeevani ! (Click the links below)

http://jivnachadrushtikon.blogspot.in/

http://visonoflife.blogspot.com/

Social Side of Sanjeevani ! (Click link below)

http://www.flickr.com/photos/65629150@N06/sets/72157628805700569/

For any of your complaints about city, log in at link below

http://www.punecorporation.org/GRS/Complaint/LaunchComplaintCitizen.aspx

Think Green, Think Life

www.sanjeevanideve.com