उमेदवार, मतदार आणि पर्यावरण !

मतदानात सहभागी होण्यास नकार दिल्यावर मिळणाऱ्या शिक्षेपैकी महत्वाची एक म्हणजे, तुमच्यावर कनिष्ठ प्रतीचे लोक राज्य करतात.... प्लेटो.

अपेक्षेप्रमाणे गेल्या संपूर्ण महिन्यापासून देशातील प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यमांचे लक्ष एकाच गोष्टीकडे आहे आणि ती म्हणजे लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आणि का नसावे? ही अशी एक गोष्ट आहे, जी पाच वर्षांनंतर होते आणि आपण अभिमानास्पद, पणे आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहोत. जवळपास पंचावन कोटीच्या वर भारतीयांकडे मोबाईल फोन आहे आणि खात्रीने त्यातील निम्म्या मोबाईलवर इंटरनेट आहे आणि देशात फेसबुक आणि ट्विटरची लक्षावधी खाती व वापरकर्ते आहेत, त्यामुळे यावेळेस निवडणूक अगदी शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचली आहे. याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे सरकारच नाही तर प्रत्येक मिडीया लोकांना मतदान करायचे आवाहन करत आहे, आणि त्यासंदर्भातच मी वर एका महान ग्रीक तत्ववेत्त्याचा विचार उद्धृत केला आहे.

मत हे प्रत्येक बदल किंवा विकासाची पहिली पायरी आहे हे मान्य, पण तेवढेच पुरेसे आहे का? आता जवळपास सर्वच मुख्य राजकीय पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केलेल आहेत  म्हणजे ते सत्तेत आल्यानंतर कशाला प्राधान्य देतील याचा कार्यक्रम हीच गोष्ट मला चक्रावून टाकते. अशाच प्रकारे, आपल्या पुणे शहरातही उमेदवारांनी त्यांचा वैयक्तिक जाहीरनामा जनतेमध्ये प्रसिद्ध केला आहे. हे वेगळे सांगायला नको की, भ्रष्टाचार, चलनफुगवटा (महागाई) हे विरोधकांचे प्रमुख मुद्दे आहेत; तर सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना स्पर्शही केलेला नाही कारण तसे केल्यास त्यांनी त्यातील स्वतःची जबाबदारी मान्य केल्यासारखे होईल. रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणी, झोपड्यांचे पुनर्वसन, रोजगार आणि महानगरांमध्ये परवडण्याजोगी घरे हे प्रत्येकाच्या जाहीरनाम्यातील समान मुद्दे आहेत. काही जाहीरनाम्यांमधअये स्वच्छ नद्यांची वचने आणि कुप्रसिद्ध बीडीपी, बायोडायव्हर्सिडीटी पार्कचा उल्लेख आहे, पण पर्यावरणाबाबत एवढेच आहे. या शहरासाठीच नाही तर देशासाठी अतिशय महत्त्वाची असलेली एक महत्त्वाची बाब आपण मतदार म्हणून विसरत नाही आहोत का? वरील कार्यक्रमपत्रिकांमध्ये नोंदलेले मुद्दे किंवा पैलू पाहिले तर असे वाटत नाही की आपण सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत बोलत आहोत. पाणी, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा देणे हे काम महानगरपालिकेचे आणि वीज देणे हे वीज मंडळाचे काम आहे. बीडीपी आणि नदीची स्वच्छता हे शहराच्या विकास आराखड्याचा भाग आहेत, मग यांचा देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांशी काय संबंध आहे? पुन्हा आपण असा विचार करू शकतो की याचा बांधकाम व्यवसाय आणि शहराशी संबंध असू शकतो? तर बांधकाम व्यवसायाचा जमिनीच्या वापराशी संबंध येतो आणि त्यासाठी प्रत्येक यासंबंधीत धोरण महत्त्वाचे असते, विशेषतः पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणाशी संबंधित धोरणे! नागरवस्त्यांचा इतिहास पाहिला तर शहरात येणाऱ्या सर्व लोकसंख्येला सामावून घेण्यात यशस्वी ठरलेल्या शहरांचीच भरभराट झाली आहे अन्यथा ही शहरे फक्त सुजतात आणि आपल्या नागरिकांना राहण्याच्या चांगल्या सुविधा देण्यास संपुर्णपणे अपयशी ठरतात आणि बकाल होतात!

आपण निवडून देणारे लोक आपल्या शहराचे राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिनिधीत्व करतात आणि ते राष्ट्रीय पातळीवरील धोरण आखण्यात सहभागी होतात. आपण स्थानिक मुद्दे वेगवेगळे करू शकत नाही आणि उच्च पातळीवर वरील मुद्यांचा खासदाराने पाठपुरावा करणे अपेक्षित असते हे मान्य. पण आपल्या शहराची इतर शहरांशी जोडणी, राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांची स्थिती आणि रेल्वे यांबाबत काय? जंगल संवर्धन आणि हिरवाई यांच्यासारख्या पर्यावरणाशी संबंधित मुद्द्यांवर निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीचे धोरण काय असेल? सर्व बाजूंनी जंगलांची कत्तल होत आहे आणि मानव-प्राणी संघर्षात बिबट्यांसारखे जंगली पशूंचे शहरांत आणि गावांत घुसणे या सारख्या घटना अधिकाधिक वाढत आहेत, त्याचे काय? शहराच्या पर्यटनाचा विकास आणि शहराभोवती असलेल्या सिंहगडासारख्या ऐतिहासिक वारशांच्या संवर्धनाचे काय? 

तसेच शहरामध्ये सैन्याची अनेक आस्थापने आहेत आणि त्यांच्या सभोवातालच्या परिसराबाबत सतत बदलणाऱ्या धोरणांमुळे विकासाला नेहमीच धोका निर्माण होतो. वृक्षगणतीसाराख्या साध्या गोष्टी अनेक वर्षांपासून झालेल्या नाहीत आणि कोणलाही त्याची काहीही पर्वा नाही! शहराच्या जैवविविधतेचा निर्देशांक झपाट्याने नष्ट होत आहे आणि चिमण्यांसारखे सामान्य शहरी पक्षी त्यांना राहण्यासाठी जागा नसल्याने दुर्मिळ होत चालले आहेत. आपण मनुष्यप्राणी आहोत आणि आपल्यालाही समस्या आहेत, पण झाडे आणि चिमण्यांसारख्या हजारो प्रजातींच्या समस्या आपण समजून घेतो आणि हे जाणतो की त्यांनाही जीव आहे पण आपण त्यांना मतदान करू देत नाही! मग त्यांचे प्रतिनिधीत्व कोण करणार आणि त्यांच्या समस्या कोण सोडवणार? त्याशिवाय प्रत्येकजण कचऱ्यासारख्या समस्येवर शांत आहे, रोज ही समस्या वाढत चालली आहे आणि आजूबाजूची खेडी कचरा टाकण्यासाठी जागा द्यायला तयार नाहीत. अशा सर्व समस्यांची यादी आणखीही बरीच सांगता येईल!

शहरांशी थेट संबंध नसलेल्या मुद्द्यांवर आपले काय धोरण असेल हे कोणत्याही उमेदवाराने स्पष्ट केलेले नाही, पण शहरे म्हणजे काही बेटे नसतात; आपण सर्व कोणत्या तरी मार्गाने देशाशीही जोडलेले असतो. त्यामुळे ऊर्जानिर्मितीसाठी अपारंपरिक स्रोत आणि त्यांच्या संशोधनाविषयी काय? पश्चिम घाटासारखे संवेदनशील जैवविविधता विभागही पुणे आणि सभोवतालच्या विकासासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. विकासावर परिणाम न होता आपण या विभागाचे संरक्षण कसे करणार आहोत हा मुख्य प्रश्न आहे. देशातील सर्व जंगलांच्या भविष्यासाठी, जंगलांचे संवर्धन आणि वनविभागाचे मजबूतीकरण अतिशय महत्त्वाचे आहे. आणि त्यासाठी जुनाट वन कायदे बदलण्यासारख्या अनेक सुधारणा गरजेच्या आहेत! तसेच शहरांच्या जैवविविधतेसह योग्य विकासासाठी, नगर विकासाशी संबंधित भूसंपादन कायदे अतिशय महत्त्वाचे आहेत, कारण त्यामध्ये जितका विलंब होईल तितका या जमिनीवर अतिक्रमणाचा आणि अवैध बांधकामांचा धोका वाढत जातो! दीर्घकाळ लांबणीवर पडलेल्या पीएमआरडीए म्हणजे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मंजूर करून घेण्यासाठी खासदाराची काय भूमिका असेल, कारण परवडणाऱ्या घरांचे वचन देणे हा एक भाग झाला पण ती वास्तवात कशी उतरणार? लोकांना उमेदवारांकडून याचे उत्तर हवे आहे. त्याशिवाय, निवडणुकांनंतर या कार्यक्रमपत्रिकांचे काय होईल हे सर्वज्ञात सत्य आहे! या कार्यक्रमपत्रिका किंवा जाहीरनामा निवडून येणाऱ्या उमेदवारांसाठी बंधनकारक का नसाव्यात? आणि ठराविक वेळेनंतर त्यांचा आढावा घेणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक असले पाहिजे. कारण त्यामुळे आपण खोट्या आश्वासनांनी फसलो गेलो नाहीत याची मतदारांना खात्री पटेल!

दुर्दैवाने उमेदवार या सर्व गोष्टींबाबत गप्प आहेत आणि त्याहून दुर्दैव हे की कोणत्याही मतदारांना हे सर्व प्रश्न विचारण्यात रस नाही. स्वातंत्र्याला जवळपास सत्तर वर्षे होत आली आणि अजूनही आपल्याला नागरिकांना लोकशाहीतील अगदी प्राथमिक गोष्टीसाठी म्हणजे मतदानासाठी जागृत करावे लागते! कोणत्याही राजकीय पक्षांनी किंवा एनजीओंनी निवडणुकांआधी मतदारांनी उमेदवारांकडून काय अपेक्षा ठेवाव्यात यासाठी जनजागृती प्रचार हाती घेतला नाही! सत्तर वर्षाच्या या देशामध्ये आपण शहाणपणाने मतदान करण्यासाठी अजूनही फारच अपरिपक्व आहोत आणि वेळ झपाट्याने निघून चालला आहे! मित्रांनो हे ध्यानात घ्या आणि जागरूक व्हा अन्यथा सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा अस्त होण्यास फार वेळ शिल्लक राहिलेला नाही!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स