मेट्रो आणि रिअल ईस्टेट

सामने केवळ इच्छेच्या जोरावर जिंकले जात नाहीत तर निर्धाराच्या जोरावर जिंकले जातात … सुनिल गावस्कर.

लिटील मास्टर म्हणून ओळखल्या जाणा-या सुनिल गावस्कर यांनी वरील विधान कसोटी मालिकेविषयी केले होते, जी आपण नुकतीच इंग्लंडविरुद्ध अतिशय दयनीयपणे हरलो. मात्र मी जेव्हा आपल्या शहरासाठीच्या प्रसिद्ध किंवा कुप्रसिद्ध मेट्रोविषयी वृत्तपत्रांमध्ये विविध बातम्या वाचतो तेव्हा, त्यांचे ते विधान मला या परिस्थितीसाठी अतिशय चपखल असल्याचे वाटते! मेट्रोविषयी इतके काही लिहीले गेले आहे की मला असे वाटते, लोकांना आता आपल्या पुणे शहराच्या प्रत्येक समस्येसाठी मेट्रो हाच एकमेव उपाय आहे असा ठाम विश्वास वाटायला लागला असेल! मुख्यमंत्र्यांपासून, प्रत्येक राजकीय नेता ते अगदी लहान कार्यकर्त्यांपर्यंत, तसेच स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक व्यक्ती, माध्यमेही मेट्रोचा उदोउदो करताना दिसतात! आपण वादाविवादांसाठी साठी प्रसिद्ध आहोत मात्र या शहराशी संबंधित कोणत्याही विषयाला मेट्रोइतकी प्रसिद्धी मिळालेली नाही किंवा त्याचे मेट्रोइतके सुदैव नाही!

आपण मेट्रोविषयी गेल्या सहा वर्षांहून अधिक काळापासून ऐकत आहोत व मला सर्वप्रथम सांगावेसे वाटते की, मी कुणी मेट्रोविषयी किंवा वाहतूक नियोजनाविषयीचा तज्ञ नाही, मला केवळ मी माध्यमांमध्ये जे वाचले आहे त्यावरुन शहराच्या इतर कोणत्याही सामान्य नागरिकाप्रमाणे परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यात रस आहे! आपण वाचले आहे की मेट्रो हे असे भविष्य आहे ज्यामुळे शहराचा चेहरामोहरा बदलेल व हे आपण गेल्या सहा वर्षांपासून म्हणत आहोत. हे विश्लेषण करण्यापूर्वी आपण मेट्रो म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे, कारण ब-याच जणांना मेट्रो म्हणजे नेमके काय हे कदाचित माहितीही नसेल! त्या सुदैवी आत्म्यांसाठी सांगतो की, मेट्रो म्हणजे काही आधुनिक युगातील सुपरसॉनिक जेट विमान नाही तर तो केवळ रेल्वेचाच एक प्रकार आहे, ज्यासाठी शहरामध्ये एक विशिष्ट मार्ग किंवा ट्रॅक असेल. नेहमीची रेल्वे किंवा मुंबईतली लोकल आणि मेट्रोमध्ये फरक म्हणजे, मेट्रो अगदी शहरातून पुलावरील किंवा भुयारी मार्गाने, शहरी जीवनात अडथळा न आणता प्रवास करु शकते किमान तसे अपेक्षित तरी आहे. त्यानंतर मेट्रोचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे डब्बे सामान्य लोकल सारखे उघडे नसतात, तर एअर कंडीशन असतात व बंद असतात, ती प्रामुख्याने शहरातीलच प्रवाशांची ने-आण करते, दोन शहरांना जोडत नाही. स्वाभाविकपणे सामान्य रेल्वे मार्गापेक्षा मेट्रोचा प्रति किलोमीटर अंतरासाठीचा खर्च तसेच ती चालविण्याचा खर्च प्रचंड अधिक असतो.

तुम्हाला आता मेट्रोची संकल्पना समजली आहे. मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जवळपास सहा वर्षांपूर्वी आपल्यासमोर मेट्रोची संकल्पना मांडण्यात आली, त्यानंतर सरकार नावाच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. मात्र अजूनही माननीय मुख्यमंत्र्यांना देखील खात्री देता येत नाही की मेट्रो नेमकी कधी सुरु होईल, कारण मार्ग कसा असेल, त्यासाठी पुलाचा वापर केला जाईल किंवा तो भुयारी असेल यासारख्या बाबी आत्तापर्यंत निश्चित व्हायला हव्या होत्या, मात्रा आपण अजूनही त्याविषयी चर्चाच करत आहोत. दामिनी चित्रपटातील सनी देओलच्या “तारीख पे तारीख” या प्रसिद्ध संवादाप्रमाणे, आपण केवळ मेट्रोविषयीची नवीन आश्वासने व घोषणांविषयी वाचत आहोत. सर्वप्रथम मेट्रोमुळे शहरातील वाहतुकीच्या सर्व समस्या सुटतील असे चित्र सादर केले जात आहे, मात्र ते प्रत्यक्षात तसे नाही. पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट व वनाज ते रामवाडी असे दोन्ही मिळून एकूण केवळ ३१ किमीचा मार्ग आहे. नवीन गावांच्या समावेशानंतर व पीसीएमसीचे एकूण क्षेत्र विचारात घेता शहर जवळपास ६५० चौरस किमीमध्ये विस्तारलेले आहे व हे अतिशय व्यापक क्षेत्र आहे. ही वाढ सुनियोजित नाही, लोकांना शहरात वेडा वाकड्या मार्गांनी प्रवास करावा लागतो; अनेकांना ७-८ किलोमीटरहून अधिक प्रवास करावा लागत नाही मात्र तो देखील सरळ रेषेत नाही, तर मग असा प्रश्न पडतो की हे लोक सध्या उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचा वापर का करत नाहीत? याचे उत्तर सोपे आहे कारण ती अस्तित्वातच नाही! पीएमपीएमएल किंवा पुणे महापालिका परिवहन म्हणून अधिक प्रसिद्ध असलेली यंत्रणा लोकांसाठी सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेचा व्यवहार्य पर्याय होण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे व ती बळकट करण्यासाठी काहीही प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत हे सत्य आहे.

माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला अशावेळी प्रश्न पडतो की मेट्रो सुरु होईपर्यंत उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेमध्येच सुधारणा का केली जात नाही? आपण सगळ्यांनी बीआरटीचा म्हणजेच बस रुट ट्रान्सपोर्टचा कसा फज्जा उडाला हे पाहिले आहे, या पार्श्वभूमीवर मेट्रोच्या मंजुरीसाठीच जर सहावर्षांहून अधिक काळ लागत असेल तर आपले शासनकर्ते आपल्याला तिची अंमलबजावणी यशस्वीपणे केली जाईल याची शाश्वती कशी देऊ शकतात?

मेट्रोचा मार्ग व स्वरुप निश्चित केल्यानंतर इतर औपचारिकता पार पाडाव्या लागतात, मेट्रोच्या स्वरुपाविषयी सांगायचे तर माझ्या माहितीप्रमाणे ती ओव्हरहेड  म्हणजेच पुलावरून धावेल. या औपचारिकतांमध्ये मेट्रोचे निरीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा समावेश होतो, मात्र माध्यमांमध्ये जे वाचायला मिळत आहे त्यामुळे गोंधळ अधिक वाढतो. सरकारने आत्तापर्यंत अशी कोणतीही कंपनी स्थापित केलेली नाही व राज्य सरकार, केंद्र सरकार तसेच मेट्रोशी संबंधित प्रत्येक व्यक्ती इतकी परस्परविरोधी विधाने करत आहे की ती वाचून कुणाही शहाणा माणूस वेडा होईल! राज्य सरकार व राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचे असे म्हणणे आहे की केंद्र सरकारने ज्या गोष्टी मागितल्या आहेत त्या गोळा करुन दिल्या आहेत व केंद्रात दुसरे सरकार असल्याने ते पक्षपातीपणे वागत आहे व शहरातील मेट्रोचा प्रकल्प रोखून धरला आहे. केंद्र सरकार व राज्यातील विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या नियमांकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे व त्यामुळे मेट्रोला उशीर होतोय. या वादामध्ये मेट्रोला आजतागायत केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नाही, त्यामुळेच त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा प्रश्नच येत नाही!

दरम्यानच्या काळात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रोच्या भूमीपूजनाची तारीख जाहीर केली, मात्र विशेष कार्यकारी अधिका-याची नियुक्ती केली नाही; जी एक बंधनकारक अट आहे! विनोद म्हणजे या पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीला पदच्च्युत करण्यात आले आहे व नवीन उमेदवारांचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत व त्याला अजून कुणीही प्रतिसाद दिलेला नाही असे समजते! स्वाभाविकपणे कुणाही शहाण्या माणसाला आपल्या शासनकर्त्यांचा बळीचा बकरा बनायला आवडणार नाही, असा माझा अंदाज आहे! खरचं, केवळ ३१ किमीसाठी किती हा सावळा गोंधळ!

यातून काय दिसून येते? पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड होऊ घातलेल्या शहरातील एका रेल्वेमार्गाविषयीचा निर्णय घेण्यासही आपण असमर्थ आहोत का? केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारमध्ये किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये अशी एकही व्यक्ती नाही का जी पुढे येऊन मेट्रोचे स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी घेऊ शकेल? माझ्या मते संबंधितांना आधीच हरलेले युद्ध हरण्याचा धोका पत्करायची इच्छा नसावी; कारण असे म्हणतात की युद्धे नियोजनाद्वारे जिंकली जातात किंवा हरली जातात, युद्धभूमीवर जे काही घडते ती कागदावर केलेल्या प्रत्यक्ष नियोजनाची केवळ अंमलबजावणी असते! आणि सध्यातरी असे दिसते आहे की मेट्रोची लढाई आपण नियोजनातच हरलो आहोत !

माध्यमांमध्ये याविषयी जे काही आले आहे त्याद्वारे मेट्रोच्या नियोजनाचा विचार केल्यास उशीर झाल्यामुळे मेट्रोच्या खर्चात पाच हजार कोटींची वाढ झाली आहे, जो सध्या जवळपास अकरा हजार कोटी आहे व असाच उशीर होत राहिल्यास हा खर्च दर वर्षी जवळपास सातशे कोटी रुपयांनी वाढेल. ही आकडेवारी पाहता माझ्यासारखा सामान्य नागरिक विचार करतो की एकीकडे आपण पीएमटीसाठी केवळ काही कोटी रुपयांची तरतूद करत नाही, तर मग मेट्रोसाठी लागणारा एवढा प्रचंड पैसा वेळेत मिळेल याची काय खात्री आहे? यासाठी दहा टक्के म्हणजे आजच्या आकडेवारीनुसार जवळपास एक हजार कोटी रुपये स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे पीएमसीला द्यावे लागतील, व हा सगळा पैसा कुठून येईल? याचे एक उत्तर आहे मेट्रोच्या मार्गाला लागून असलेल्या मालमत्तांना अतिरिक्त एफएसआय देऊन. या मालमत्तांचा वेळेत विकास झाला नाही तर काय? यामुळे शहराची चौपट वाढ झाल्यानंतर त्यासाठी लागणा-या पायाभूत सुविधांचे काय? अगदी आजही आपल्याकडे आरक्षित जमिनी खरेदी करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही व याचे एक अतिशय उत्तम उदाहरण म्हणजे डोंगरावरील बीडीपी म्हणजेच जैव विविधता उद्यानांतर्गत येणारी जमीन. या जमिनी अधिग्रहित करण्यासाठी जवळपास एक हजार कोटी रुपये आवश्यक आहेत व आपण त्यासाठी आवश्यक असलेला धोरणात्मक निर्णयही घेतलेला नाही व दर दिवशी या जमिनी अवैध विकासाच्या व झोपडपट्ट्यांच्या बळी ठरत आहेत! आपली पार्श्वभूमी इतकी वाईट असताना मेट्रोचे भविष्य काय असेल हे अगदी लहान मूलही सांगू शकते!

वृत्तपत्रांमध्ये वेगवेगळी विधाने देण्याऐवजी, संबंधित एकच विभाग मेट्रोच्या तथ्यांविषयी व तिच्या व्यवहार्यतेविषयी एखादी श्वेतपत्रिका का प्रसिद्ध करत नाही, ज्याद्वारे मेट्रोशी संबंधित प्रत्येक संघटनेच्या जबाबदारीविषयी स्पष्ट कल्पना येईल?

मी आजच मेट्रोचे माजी विशेष अधिकारी श्री. श्रीकांत लिमये यांचा लेख वाचला, त्यात त्यांनी लिहीले होते की पुण्यातील मेट्रोचा हा केवळ पहिला टप्पा आहे, एवढ्या लहान मार्गामुळे शहरातील वाहतुकीच्या कोणत्याही समस्या सुटणार नाहीत, त्यासाठी संपूर्ण शहरात मेट्रोचे जाळे तयार व्हायला हवे. दिल्ली मेट्रोची सुरुवात केवळ ६० किलोमीटरने झाली व आता तिची वाटचाल ३०० किमीच्या दिशेने सुरु आहे; बंगलोरचेही असेच होत आहे. मी पॅरिस किंवा सिंगापूर या शहरांमध्येही हेच पाहिले आहे की मेट्रोचा मार्ग संपूर्ण शहरात व्यापला आहे व लोक तिचा जास्तीत जास्त वापर करतात. त्याचवेळी मेट्रोला तितक्याच कार्यक्षम रस्ते परिवहन यंत्रणेची जोड हवी; म्हणूनच इथे आपल्याला पीएमटीची गरज पडेल व मेट्रोच्या आगमनामुळे तिचे महत्व कमी होणार नाही. या पायाभूत सुविधांसाठी काय योजना आहेत हे अजूनही अस्पष्ट आहे.

आता एखादी व्यक्ती नेहमीप्रमाणे प्रश्न विचारेल की याचा रिअल इस्टेटशी काय संबंध आहे? पायाभूत सुविधा या रिअल इस्टेटचा कणा आहेत व चांगली परिवहन व्यवस्था ही आपल्या शहराची अगदी मूलभूत गरज आहे. लोक केवळ चार भिंतींमध्ये जगू शकत नाहीत, तर त्यांना त्यातून बाहेर पडावे लागते व उपजीविका चालवावी लागते, त्यांच्या मुलांना शाळेत जायचे असते, अशा अनेक दैनंदिन गरजा असतात. नागरी इतिहासातील कोणत्याही चांगल्या शहराचे उदाहरण घ्या, ज्यांच्या वाहतूक समस्या कमी आहेत व ज्या शहरांनी त्यांच्या वाहतुकीच्या समस्येवर तोडगा शोधला केवळ तीच शहरे टिकली व वाचली. बंगलोरचे उदाहरण घ्या, अनेक लोक शहरातून बाहेर स्थलांतरित झाले कारण शहर मूलभूत दोन समस्या सोडविण्यात अपयशी ठरले त्या म्हणजे पाणी व वाहतूक. लोक दररोज कामाच्या ठिकाणी व घरी जाण्यासाठीच्या त्रासदायक प्रवासामुळे वैतागतात! मुंबईतील लोकलचे यश आपल्याला माहिती आहे व लोकलच्या स्थानकांजवळच्या मालमत्तांना नेहमीच मागणी असते. आजकालच्या करिअर केंद्रित जीवनामध्ये दिवसाचा प्रत्येक मिनिट महत्वाचा असतो व हा वेळ आपल्याला प्रवासात घालवावा लागत असेल तर तो वेळ वाया च जातो आणि असा वेळ अनुउत्पादक आहे व शहरातील प्रत्येक सामान्य माणसाला प्रवासावर घालवावा लागलेला प्रत्येक मिनिट अधिक मानसिक ताण निर्माण करतो. अशावेळी मेट्रोचे किंवा संपूर्ण वाहतुकीवरील उपाययोजनांचे महत्व अजुनच वाढते!

दुर्दैवाने शहरातील रिअल इस्टेट क्षेत्राने किंवा त्याने बांधलेल्या हजारो इमारतींमधील रहिवाशींनी दबाव गट तयार केलेले नाही, जो सरकारला फसव्या किंवा गोंधळात टाकणा-या घोषणा करण्यापासून रोखेल व मेट्रोच्या तसेच संपूर्ण वाहतुकीच्या आघाडीवर काहीतरी ठोस पावले उचलेल. माध्यमेही नेत्यांच्या अशा विधानांना प्रसिद्धी देतात ज्यांची सामान्य माणसासाठी प्रत्यक्षात काहीच किंमत नसते. किंबहुना माध्यमांनी संबंधित व्यक्तिंना मेट्रोविषयी सत्य परिस्थिती काय आहे असा जाब विचारला पाहिजे म्हणजे सामान्य माणूस त्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी योग्य व्यक्तिकडे दाद मागण्यासाठी आपली शक्ती खर्च करेल. कुणीही मेट्रोच्या विरोधात नाही, मात्र आपण त्याचा जो सावळा गोंधळ करुन ठेवला आहे त्यामुळे सामान्य माणसाचा यंत्रणेवरचा विश्वास उडत चालला आहे व तो विश्वास गमावल्यास मेट्रोलाही तो विश्वास पुन्हा मिळवता येणार नाही!

मेट्रोसाठी केवळ अर्थसंकल्पात तरतूद किंवा विशेष कंपनीची आवश्यकता नाही तर खरी गरज आहे ती साकार करण्याच्या इच्छाशक्तीची, निर्धाराची व सामान्य माणसाला खात्रीशीरपणे असा निर्धार दाखविणा-या एखाद्या व्यक्तिची. दुर्दैवाने सुमारे साठ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात अशी व्यक्ती सापडलेली नाही, म्हणूनच मेट्रोचा असा खेळ खंडोबा झाला आहे!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स