जात नावाची बेडी !

“आपण जेव्हा मोबाईल नेटवर्क निवडतो तेव्हा एअरटेल किंवा व्होडाफोनची जात तपासतो का? नाही, आपण केवळ सर्वोत्तम दर किंवा सेवेच्या आधारे सेवा पुरवठादार निवडतो. मात्र मतदान करताना आपण उमेदवार कोणत्या जातीचा आहे हे पाहून मतदान का करतो?” ….चेतन भगत. आयआयटी व आयआयएमची पदवी घेतल्यानंतर लेखक झालेल्या चेतन भगत यांची वेगळी ओळख द्यायची गरज नाही, कारण ते त्यांची प्रेरणादायी भाषणे तसेच सामाजिक दृष्टिकोनांसाठी प्रसिद्ध आहेत. दररोज माझ्यासारखा तथाकथित खुल्या वर्गातील सामान्य माणूस वर्तमानपत्रामध्ये आरक्षणाविषयी काहीतरी ऐकत असतो मग ते जातीवर आधारित असेल किंवा धर्मावर आधारित! आपल्या देशात ज्याप्रमाणे स्त्री-पुरुष लैंगिक संबंधांविषयी उघडपणे बोलले जात नाही त्याचप्रमाणे या विषयावरही कधीच उघडपणे बोलले जात नाही.एखाद्या व्यक्तिचे आरक्षणाविरोधी मत असेल तर ती कनिष्ठ वर्गाविरुद्ध किंवा समाजविरोधी किंवा प्रतीगामी  मानली जाते; व एखादी व्यक्ती आरक्षणाच्या बाजूने बोलत असेल तर ती आधुनिक भारताच्या विकासाविरुद्ध किंवा पुराणवादी किंवा कनिष्ठ जातीतील मानली जाते! आपण आरक्षणाच्या मुद्याचा आणखी खोलवर विचार करण्यापूर्वी, आरक्षणाची संकल्पना समजावून घेतली पाहिजे! कनिष्ठ जात व उच्च जात म्हणजे काय हे देखील समजून घेतले पाहिजे! आपल्या देशात अनेक धर्म, अठरापगड जाती, तेवढ्याच जमाती आहेत, हे सगळे इतके गोंधळात टाकणारे आहे की कदाचित देवालाही नेमक्या आपल्याकडे किती जाती आहेत हे माहिती नसेल.  मी खरोखर विचार करतो की जात ही संकल्पना नेमकी कोणी तयार केली असेल. जमातीचे आपण समजू शकतो की जेव्हा धर्म नव्हता तेव्हा नागरी संस्कृती अस्तित्वात येण्यापूर्वीही जमाती अस्तित्वात होत्या. मात्र त्या त्यांच्या रहाणीमानावरूनच ओळखल्या जात होत्या मग धर्मासोबतच तथाकथित संस्कृती आली व वैविध्यपूर्ण समाजावर राज्य करता यावे यासाठी राज्यकर्त्यांनी जातींची निर्मिती केली असावी असे माझे वैयक्तिक मत आहे. तुम्ही जातींची नावे पाहिली तर सामान्यपणे लोक जी कामे करतात त्यावरुन ती तयार झाल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ चांभार ही कुणाची जात कशी होऊ शकते? एखादी व्यक्ती पोटापाण्यासाठी चांभाराचे काम करत असेल मात्र त्यांच्या पुढच्या पीढीने इतर काही काम करायला सुरुवात केली तर त्यांना चांभार कसे म्हणता येईल? हाच तर्क इतर जातींसाठीही वापरता येईल. एखादी व्यक्ती एखाद्या जमातीमध्ये जन्माला आल्यास ती त्या जमातीची असल्याचे म्हटले जाईल. मात्र कोकरु/गोंड किंवा अंदमान निकोबार बेटांमधील झारवासारख्या हातांच्या बोटांवर मोजण्याइतक्या जमाती वगळता हे दिवस जमातींचे आहेत का? दररोज शहरीकरणाच्या व विकासाच्या नावाखाली आपण हजारो प्राण्यांचीच नाही तर मानव प्राण्यांचीही घरे उध्वस्त करतोय! त्याचवेळी वाढ, विकास, यांत्रिकीकरण हे पिढ्यान् पिढ्या विशिष्ट कामे करणा-या माणसांची जागा घेऊ पाहतेय, म्हणजेच आपण त्यांनाही विस्थापित करत आहोत.इथेच आरक्षण हा शब्द प्रकाशात येतो. जवळपास ६७ वर्षांपूर्वी आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा आपण ब्रिटीश राज्यकर्त्यांविरुद्ध होतो, त्यामुळेच कोणत्याही जातीसाठी किंवा जमातीसाठी किंवा धर्मासाठी आरक्षणाचा काही प्रश्नच नव्हता. ब्रिटीशांविरुद्ध आपण सर्वजण एकजुटीने व समानतेने लढत होतो, तर मग या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष भारतामध्ये जातीवाद कुठून आला? स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ब्रिटीश आपल्या देशातून गेले व पहिल्यांदा विविधतेने समृद्ध असलेल्या या देशामध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाली, कारण तोपर्यंत आपल्यावर एका कुटुंबाचे राज्य असण्याची किंवा एखाद्या विदेशी शासनकर्त्याचे राज्य असण्याची आपल्याला सवय होती, आपल्याकडे कधीही लोकशाही नव्हती! त्यामुळे लोकांना जाणवायला सुरुवात झाली की केवळ काही जाती किंवा वर्ग किंवा धर्माच्या लोकांकडेच सुबत्ता आहे, मग ती सत्ता असो, ज्ञान असो किंवा शिक्षण! त्यानंतर आपल्या सरकारमधील जाणती, बुद्धिवान मंडळी एकत्र आली व वर्षानुवर्षे ज्ञान किंवा शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या समाजाला काही विशेष अधिकार दिले पाहिजेत असा तोडगा काढला, ज्यामुळे या वर्गाचा विकास किंवा वाढ होऊ शकेल. त्यामुळे अशा विशिष्ट जातीच्या किंवा जमातीच्या लोकांना शिक्षणामध्ये तसेच सरकारी नोक-यांमध्ये राखीव जागा देण्याची सूचना करण्यात आली, म्हणजे त्यांना तथाकथित उच्च जातींच्या तुलनेत पुढे पाऊल टाकता येईल! याच वेळी पहिल्यांदा आरक्षण हा शब्द वापरला गेला, ज्या जाती किंवा जमाती इतर जातींच्या तुलनेत मागासलेल्या होता त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, यालाच आरक्षण म्हटले गेले! आपल्या सुजाण राज्यकर्त्यांना फारशी कल्पना नव्हती की चांगल्या हेतूने घेतलेला हा निर्णय आपल्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देशात भविष्यात किती भेसूर वळण घेईल. त्यांना कल्पना नव्हती की एक काळ असा येईल देशातील निवडणुकींसह सर्व घडामोडींची गणिते जातीच्या आधारे मांडली जातील! माणसाचे वर्गीकरण त्याच्या प्रत्यक्ष जीवनमानाच्या आधारे नाही तर त्याच्या जन्माच्या आधारे करणे हीच मूळ चूक होती. मी आरक्षणाच्या विरुद्धही नाही किंवा मला त्याची बाजूही घ्यायची नाही कारण तो या प्रस्तुत लेखाचा हेतू नाही. मात्र आपल्या देशाला आरक्षणाचा दोन मुद्यांवर खरच फायदा झाला का याचे विश्लेषण करण्याचा माझा प्रयत्न आहे, पहिला मुद्दा म्हणजे एक देश म्हणून आपल्याला आरक्षणाचा काय फायदा झाला आहे व दुसरा मुद्दा म्हणजे ज्या जातींसाठी किंवा जमातींसाठी आरक्षण राबविण्यात आले त्यांना त्यांचा खरोखर फायदा झाला का? आपण पहिला मुद्दा थोडासा बाजूला ठेवला तरीही दुस-या मुद्याचे काय, जवळपास ६० वर्षे आरक्षण राबविल्यानंतरही मागास जाती व जमातींची परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही! ६० वर्षे म्हणजे जवळपास दोन पिढ्या, या जाती व जमाती पिढ्यान पिढ्या सत्तेपासून  वंचित होत्या त्यामुळे त्यांची परिस्थिती बदलण्यासाठी केवळ ६० वर्षांचा कालावधी लहान असला तरीही त्याचा परिणाम फारसा आशादायक नाही, कारण उदारीकरणामुळे पूर्वीच्या समाजव्यवस्थेच्या तुलनेत संधीही वाढल्या आहेत! आपल्याकडे आता एखादे कुटुंब अथवा राजा देशावर राज्य करत नाही किंवा त्यांच्याकडे स्वतःच्या कुटुंबांचीच भरभराट करणारे सरदारही नसतात. त्यामुळे याचा विचार करता मी असे म्हणेन की जाती व जमातीच्या आधारावर आरक्षण देण्याची संकल्पना पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.आपल्या प्रचलित व्यवस्थेमुळे या देशात केवळ तीन जाती किंवा जमाती निर्माण झाल्या आहेत एक म्हणजे श्रीमंत, दुसरी मध्यम वर्ग व तिसरी गरीब! अलिकडेच मी माझ्या धाकट्या मुलाचा इतिहासाचा अभ्यास घेत होतो, तेव्हा माझ्या वाचण्यात फ्रेंच राज्यक्रांतीविषयी माहिती आली. तेथे क्रांती होण्याचे मुख्य कारण होते की सर्व सत्ता व विकासाचे फायदे राजा व चर्चचे विश्वस्त या दोन वर्गांच्या (इस्टेट) हाती एकवटले होते. समाजातील लिपिक, शेतकरी इत्यादी सर्व घटकांचा समावेश असलेला तिसरा वर्ग म्हणजेच विविध करांच्या ओझ्याखाली दिवसेंदिवस गरीब होत चालला होता, मात्र समाजातील सर्व कामे हा तिसरा वर्गच करत होता, त्यामुळेच या वर्गाने जे बंड केले त्यालाच फ्रेंच राज्यक्रांती असे म्हणतात! मला असे वाटते की आपल्याकडे सर्व आरक्षण व जात व्यवस्था असूनही आपण क्रांती-पूर्व स्थितीत आहोत, ज्यामध्ये श्रीमंत अजून श्रीमंत होत आहेत व गरीब आणखी गरीब होत आहेत मग तुम्ही उच्च जातीचे आहात किंवा कनिष्ठ जातीचे आहात किंवा आरक्षण आहे किंवा नाही यामुळे फारसा फरक पडत नाही, दोन वर्गांमधील तफावत वाढत चालली आहे. ज्यांना जातीच्या आरक्षणाआधारे संधी मिळाली आहे ते आपल्याला हा लाभ का मिळाला याचा विचार करत नाहीत व हा लाभ इतर गरजूंना मिळावा यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. ते केवळ पूर्वी उच्च वर्ग ज्याप्रमाणे स्वतःला मिळणा-या लाभांवर खुश असायचा व स्वतःच्या कुटुंबाचेच भले करण्यात गुंग असायचा, त्याचप्रमाणे वागत आहेत! तर आता या दोन्ही वर्गांमध्ये काय फरक आहे? मी म्हणेन की काहीही फरक नाही, कारण सत्ता व शिक्षणाच्या बळावर ते देखील उच्च वर्गात सामील झाले आहे व हेच आपल्या आरक्षणाच्या धोरणाचे सर्वात मोठे अपयश आहे! आरक्षणाच्या नियमांचे व जातींच्या निकषांमधील क्रिमी लेअरचे (प्रगत व उन्नत गटाचे) विश्लेषण करण्याची वेळ आली आहे, कारण सर्वजण समान असतील असे व्यासपीठ असण्याची गरज आहे! आरक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये आपण इतके गुरफटलो आहोत की आपली अवस्था दलदलीमध्ये फसलेल्या माणसासारखी झाली आहे, ज्यात प्रत्येक धर्म, जमात व जात आरक्षण मागतेय व दुर्दैवाने आपल्याकडे आरक्षणासाठी केवळ १००% आहेत मात्र जाती हजारो आहेत, अशावेळी आपण काय करणार आहोत? मतांसाठी प्रत्येक जातीस खुश करण्यासाठी त्यांना आरक्षणाचे गाजर दाखवताना आपल्या कधी लक्षातच आले नाही की आपल्याकडे एकच गाजर आहे मात्र ते मागणारे अनेक जण आहेत! वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने राहणा-या जातींमध्ये यामुळे संघर्ष निर्माण होत आहे. तुमचे ज्यावर नियंत्रण नाही त्या जन्माच्या आधारे आरक्षण देण्याचा आता बुमरँगसारखा उलट परिणाम होतोय व संपूर्ण देश याचा बळी ठरतोय! निवडणुकीचे उमेदवारही आजकाल त्याच्या किंवा तिच्या जातीच्या आधारे व त्या जातीमधील मतदार संख्येच्या आधारे निवडले जातात व तरीही आपण स्वतःला धर्मनिरपेक्ष देश म्हणवतो! तुम्ही दररोज वर्तमात्रपत्र उघडताच कोणत्या ना कोणत्या जातीने किंवा धर्माने आरक्षणाची मागणी केल्याची व आधीपासून आरक्षण असलेल्या जातींनी त्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ नये म्हणून त्यास विरोध केल्याची बातमी वाचायला मिळते. राज्यकर्ते कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता मतांसाठी आरक्षणाचे गाजर दाखवत आहेत! परिस्थिती इतकी खालावली आहे की पोलिसांच्या पुढील पिढीसाठीही पोलीस विभागात नोकरी मिळावी यासाठीही आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे, हे असेच चालत राहिले तर राजकीय नेतेही त्यांच्या मुला-मुलींसाठी विधीमंडळात किंवा संसदेत आरक्षण मागतील! आरक्षणासाठीच्या या स्पर्धेचा अंत काय होईल याविषयी आपण कधी विचार केला आहे का? या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपला गुणवत्ता किंवा प्रतिभेवरचा विश्वास उडाला आहे का? सुधारणा घडविण्यासाठी केवळ आरक्षण हाच एकमेव मार्ग आहे का? आपले राजकीय नेते व वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी औद्योगिक व नागरी विकासाचे धडे घेण्यासाठी विकसित देशांना भेटी देतात, मात्र ते एक देश म्हणून कसे यशस्वी ठरले याचा सामाजिकदृष्ट्या त्यांनी कधी अभ्यास केला आहे का?    समाजामध्ये नेहमी गरीब व श्रीमंत याच मूलभूत जाती होत्या, तर मग इतर देशांनी त्या दोन्हींमधील दरी कशी कमी केली याचा आपण कधी विचार केला आहे का? दुर्दैवाने आपल्या राज्यकर्त्यांनाच जात व्यवस्था हवी आहे, प्रत्यक्षात आपल्या देशात मानवता हा एकच धर्म व एकच जात असायला हवी! त्या दृष्टिकोनातून आपले आरक्षण धोरण असले पाहिजे, म्हणजे एक दिवस या देशातील कोणत्याही नागरिकास आरक्षणाची गरजच पडणार नाही मग तो कोणत्याही जातीचा असो किंवा धर्माचा असो! मला असे वाटते की प्रत्येक व्यक्तिने या दृष्टिकोनातून विचार करण्याची वेळ आता आली आहे व त्यासाठी या मुद्यावर मोकळेपणे बोलणे आवश्यक आहे! नाहीतर आपले मतांसाठी भुकेले राज्यकर्ते आपल्याला ज्या मार्गावरुन घेऊन चालले आहेत, त्यानुसार आपल्याकडे पुढे देण्यासाठी आरक्षणच उरणार नाही व आपला देश एवढ्या आरक्षणाचे ओझे पेलू शकणार नाही! म्हणूनच फार उशीर होण्यापूर्वी, प्रत्येक व्यक्तिने स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला पाहिजे व त्यास न्याय दिला पाहिजे व त्यासाठी आपल्याला कोणत्याही जातीचा आधार किंवा आरक्षणाची गरज नाही! देशाची हीच खरी गरज आहे! संजय देशपांडे  smd156812@gmail.com संजीवनी डेव्हलपर्स