कठीण समय, कठीण उपाय आणि लॉकडाऊन

“कठीण काळ, कठीण उपाययोजना"... इथान हंट.

हा माणूस कोण आहे व हे अवतरण कुठले आहे हे अनेकांना सांगायची गरज नाही, तरीही याविषयी अनभिज्ञ असलेले अनेक निष्पाप आत्मे आहेत त्यांच्यासाठी म्हणून सांगतो, हा मिशन इम्पॉसिबल या हॉलिवुडपटातील मुख्य पात्राच्या तोंडचा संवाद आहे!

आपले प्रिय पंतप्रधान धक्कादायक (आणीबाणीचे असं लिहीण्याचे धाडस नाही) निर्णय घेण्यात पटाईत आहेत व या कोव्हिडविरुद्धच्या लढाईत धक्कादायक निर्णय घेतले जाणं स्वाभाविक आहे. कारण संपूर्ण देशानं कधीच लॉकडाऊन अनुभली नव्हती (वर्तमानपत्रंही नाहीत, मला आठवत नाही असं शेवटचं कधी झालं होतं), याचा नेमका काय अर्थ होतो व त्याची अंमलबजावणी कशी केले जाते याविषयी बहुतेक जनता (अगदी पोलीसही) अनभिज्ञ होती व आहे. काहीवेळा १३० कोटी हा त्रासदायक आकडा असु शकतो विशेषतः एवढ्या लोकांना त्यांच्या घरात बंद करायची वेळ येते तेव्हा. कारण आपण काही कायद्याचे किंवा नागरी नियमांचे काटेकोर पालन करणारे म्हणून ओळखले जात नाही, याला केवळ मुंबईकरांचा अपवाद आहे कारण शिस्त हाच जीवन जगण्याचा एकमेव मार्ग आहे हे ते जाणतात. याशिवाय मुंबईनंच संचारबंदीच्या स्वरुपातील सर्वाधिक लॉकडाऊन अनुभवली आहे मग त्या जातीय दंगली असोत, बाँबस्फोट किंवा दहशतवादी हल्ले. पण हा आधीच्या सगळ्या हल्ल्यांहून वेगळा आहे.

या विषाणूविरुद्ध लढण्यासाठी सरकारच्या दृष्टिकोनाविषयी पूर्णपणे आदर आहे, तरीही काही प्रश्नांकडे मात्र दुर्लक्ष झालंय व लोक त्याविषयी आता कुजबुजू लागले आहेत. लवकरच हा आवाज मोठा होईल की या सगळ्या लॉकडाऊनमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानाचं काय? हे खरंच एक युद्ध आहे, त्यामुळे त्यात नुकसान होईल, जखमा होतील, त्रास होईल, वेदनाही होतील, आपण त्यासाठी तयार आहोत. पण आपण विजयाची फळे चाखायला सुखरूप आणि सुद्रुड राहिलो तरच युद्ध जिंकलं असं म्हणता येईल. हे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जवळपास सर्वच उद्योगांमध्ये आधीपासूनच असलेल्या आर्थिक मंदीमुळे हालाखीची परिस्थिती होती. काही दिवसांची बंदी हरकत नाही, पण जवळपास महिनाभऱ संपूर्ण लॉकडाऊन झाल्यानंतर, अनेक व्यवसाय किंवा उद्योग, जर त्यांच्यासाठी लवकरच काही पॅकेज जाहीर करण्यात आले नाही तर पुन्हा सुरूच होऊ शकणार नाहीत. 

माननीय पंतप्रधान साहेब, हॉटेल, पर्यटन, मनोरंजन यासारखेच उद्योग नाही तर ऑटो उद्योग व रिअल इस्टेट क्षेत्रही आपल्याकडे आशेने पाहात आहे. ज्याप्रमाणे लष्कर प्रत्येक जवानाची काळजी घेते, त्याचप्रमाणे या युद्धामध्ये केवळ देशासाठीच नाही तर संपूर्ण मानवजातीसाठी जवानाप्रमाणे काम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची काळजी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. लोक केवळ एखाद्या विषाणूमुळे होत असलेल्या प्राणहानीमुळेच नाही तर भविष्या विषयीच्या अनिश्चिततेमुळे व प्रामुख्याने आर्थिक समस्यांमुळे धास्तावले आहेत. या देशामध्ये केवळ कामगारांनाच पोटासाठी कष्ट करावे लागतात असं नाही तर लक्षावधी लोक त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी विविध सेवा किंवा किरकोळ कामे किंवा व्यवसायांवर अवलंबून आहेत. यामध्ये देशभर पसरलेली चहाची दुकाने, पानांची दुकाने यापासून ते अगदी डोक्यावर लोखंडी पेटी घेऊन गल्लोगल्ली जाऊन खारी बिस्किटं विकणाऱ्या माणसांपर्यंत, ते ओला, उबरच्या चालकांपर्यंत ज्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज काढलेलं आहे सगळ्यांचा समावेश होतो. ही यादी प्रचंड मोठी आहे.त्याशिवाय लक्षावधी पांढरपेशा सुशिक्षत उद्योजक आहेत ज्यांचं एक दिवस अंबानी, अदानी, अझीम प्रेमजी किंवा नारायण मूर्ती व्हायचं स्वप्न आहे.या लोकांनी त्यांचं अख्खं जीवन त्यांच्या वैयक्तिक उद्योगासाठी किंवा व्यवसायासाठी झोकून दिलंय. आता हे व्यवसाय महिनाभर बंद ठेवणं ही काही सोपी गोष्ट नाही, कारण घड्याळाची टकटक व बँकेचं व्याज कधीही थांबत नाही याची त्यांना जाणीव आहे. आपण त्यांना व्याजमाफी दिली (एक आशा) किंवा मुदत वाढवून दिली तरी आधीच महसुलाचं जे नुकसान झालं आहे, विक्रीचे सगळे अंदाज कोलमडून पडले आहेत त्याचं काय?  त्याशिवाय नोकरी जाण्याची भीती आहेच, सामान्य मध्यमवर्गीय भारतीय माणसासाठी (किंवा बाईसाठी) जीवापेक्षाही नोकरी गमावण्याची जास्त भीती असते कारण त्या व्यक्तीचं तसंच तिच्या कुटुंबियांचं संपूर्ण आयुष्य या नोकरीशी निगडित असतं.प्रत्येक क्षेत्राच्या महसुलावर परिणाम होणार असल्यानं साहजिकपणे नोकऱ्यांवरही परिणाम होईल हे समजण्याइतपत सगळेच सुजाण आहेत. लॉकडाऊन काही दिवसात संपेल पण जनतेच्या मनातली भीती इतक्या लवकर जाणार नाही. यामुळे प्रत्येक क्षेत्रातील व्यवसायावर परिणाम होणं स्वाभाविक आहे.

यात दिलासा देणारी बाब म्हणजे बजाज व टाटांनी रोजगार कपात होणार नाही असा लगेच भरवसा दिला. पण हे सगळे नावाजलेले उद्योगसमूह आहेत, ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात राखीव निधी आहे. पण अनेक मध्यम उद्योग खर्च व उत्पन्नाची जेमतेम गाठ घालत होते व आहेत, दुसरे म्हणजे आपले काही मोठमोठे व्यावसायिक जे बोलतात (किंवा ट्विट करतात) त्याप्रमाणेच नेहमी वागतात असं नाही, अनेक जणांना मी कुणाविषयी बोलतोय हे समजलं असेल. ज्येष्ठ उद्योजकांनी घेतलेला हा निर्णय निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे, पण तरीही लहान व मध्यम व्यवसायांना असुरक्षित वाटेलच. कारण मोठमोठे उद्योग समूह अशाप्रकारे घोषणा करत असतील तर उत्पन्नामध्ये निश्चितपणे घट होणार आहे हाच त्यांचा अंदाज आहे. मी आधी नमूद केल्याप्रमाणे आपण जेव्हा मध्यमवर्ग असा उल्लेख करतो तेव्हा त्याचा अर्थ फक्त मधल्या फळीतले कर्मचारी असा होत नाही तर समाजातील एक संपूर्ण वर्ग ज्याचे उत्पन्न एकतर पगाराच्या स्वरुपात मर्यादित आहे किंवा त्यांच्या व्यवसायाची उलाढाल मर्यादित आहे.म्हणजे एखादी घरगुती खानावळ चालवणारी बाई आहे, तिची डबे बनवण्याची क्षमता मर्यादित आहे, तसंच तिचं मासिक उत्पन्नही मर्यादित आहे. तिच्या विक्रीत थोडीशी घट झाली तरी तिच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल पण तिचे खर्च मात्र कमी होणार नाहीत. तसंच तिला तिच्या या घरगुती खानावळीच्या व्यवसायाची उलाढालही वाढवता येणार नाही.याचे एक उत्तम उदाहरण माझ्या घरात आहे. मी माझ्या काही सदनिका एका मोठ्या कंपनीला भाड्याने दिल्या आहेत, जी नोकरदार एकट्या राहणाऱ्या लोकांना भाड्याने घरे देते. लॉक डाउनच्या चौथ्या दिवशी त्या कंपनीच्या कामकाजाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यानं मला कॉल करून अतिशय कमी सदनिका भाड्यानं गेल्याबद्दल व मार्च तसेच एप्रिलच्या भाड्यात बदल करण्याविषयी चिंता व्यक्त केली. अर्थात मी काही त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून नाही (म्हणजेच पूर्णपणे अवलंबून नाही) म्हणून मी म्हटलं, ठीक आहे आपण काहीतरी मधला मार्ग काढू. पण मालमत्ता भाड्याने देऊन मिळणारे उत्पन्न हाच एखाद्या निवृत्त कुटुंबाचा उत्पन्नाचा स्रोत असेल तर काय? मध्यम वर्गात मोडणारी अशी लाखो कुटुंब आहेत ज्यांच्या गरजा केवळ दिवसाला एकवेळच्या जेवणापेक्षा अधिक आहेत. कामगार वर्गाविषयी (जो खऱ्या अर्थाने गरीब आहे) पूर्णपणे आदर राखत म्हणावसं वाटतं की, भारतामध्ये काही वेळा कामगार वर्गातलेच असणं अधिक चांगलं ही वस्तुस्थिती आहे, कारण त्यांना फक्त आजची काळजी असते; त्याउलट मध्यम वर्गच रोज उद्याची व परवाची चिंता करत जगत असतो.

सरकार एखादं पॅकेज जाहीर करून या देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जेवणाची सोय करेल पण माझ्या स्कूटरच्या व घरांच्या हप्त्यांचं काय? माझ्या मुलांच्या शाळेच्या फीचं काय, माझ्या पालकांच्या वैद्यकीय खर्चाचं काय, माझ्या महिन्याच्या वाणसामानाच्या खर्चाचं काय? जेव्हा हनुमानाच्या शेपटीसारखी खर्चाची यादी वाढत जाते तेव्हा संकटमोचक म्हणून आम्ही तुमच्याकडेच पाहतो हे लक्षात ठेवा पंतप्रधानजी! म्हणूनच, माननीय पंतप्रधान सर, तुमच्या टीमनं प्रामुख्यानं पांढरपेशा मध्यमवर्गाच्या मनातली अनिश्चितता लक्षात घेऊन काहीतरी घोषणा केली पाहिजे (म्हणजे लवकरात लवकर केली पाहिजे). कारण बहुतेक वेळा या मध्यमवर्गाकडेच दुर्लक्ष केले जाते हा या देशाचा इतिहास आहे. अर्थात लोकांनाही प्रत्येक अनावश्यक खर्चाला कात्री लावावी लागेल व तेदेखील अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय महत्त्वाचं असणार आहे. कृपया आमचीही काळजी घ्या, कारण या कोव्हीडरुपी लंका दहनामध्ये आम्हीतुमची सेना म्हणून, तुमच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहोत!

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलोपर्स

इमेल: smd156812@gmail.com