सामान्य माणूस, सरकार व बांधकाम व्यावसायिक

सामान्य माणूस, सरकार व बांधकाम व्यावसायिक

“तुम्ही एखाद्या गोष्टीत थोडीशी जादू आणि थोडा धर्माचा डोस हे घटक समाविष्ट करा, आणि मग आम जनतेला  काहीही विकणे अगदी सोपे होते”...आनंद नीलकंठन.

मला माझ्या शब्दांकनात आपल्या देशातील लोकांचे शहाणपणाचे शब्द निवडताना किंवा निवडता आले तर अतिशय आनंद होतो, कारण या देशामध्ये शहाणपणाचा आदर फारसा केला जात नाही. वरील अवतरण ज्या लेखकाचे आहे ते म्हणजे दस्तुरखुद्द श्री. नीलकंठन, बाहुबलीसारख्या तिकीट बारीवर प्रचंड यशस्वी ठरलेल्या चित्रपट मालिकेचे लेखक. त्यांचे वरील शब्द बाहुबलीच्या यशाचे गमक सांगतात आणि वर्षानु वर्षे डिस्ने स्टुडिओ ही जागतिक पातळीवर याच समीकरणावर यशस्वी ठरत आहे. परंतु आपल्या देशातल्या सामान्य माणसाचा विचार करता हा फॉर्म्युला केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित नाही. जीवनाचे कोणतेही क्षेत्रं घ्या, लोकप्रतिनिधींची निवड करण्यापासून ते अगदी विषाणूविरुद्धचे युद्ध लढण्यापर्यंत आपल्या नेत्यांनी धर्म व जादूच्या या समीकरणाचा वर्षानुवर्षे पुरेपूर वापर केला आहे. या वापरामुळे सामान्य माणसाला किमान काही काळ तरी आनंद होतो तो त्याचे किंवा तिचे दुःख विसरतो. आणि जेव्हा घराचा विषय येतो तेव्हा या समीकरणाचा जास्त वापर केला जातो. मी गृहकर्जांविषयी अलिकडेच एक बातमी वाचली, त्यामुळे मला श्री. नीलकंठ यांनी सामान्य माणसाविषयी जे लिहीले आहे त्याची आठवण झाली. मात्र आपले शासनकर्ते विसरतात की हे जात व धर्माचा समीकरण चित्रपटांमध्ये ठीक आहे कारण तीन तासांमध्ये सामान्य माणसाला केवळ आनंद उपभोगायचा असतो. मात्र आयुष्यातल्या समस्या हाताळताना केवळ जादू व धर्मापेक्षाही बरेच काही द्यावे लागते. कारण खरे पाहता सामान्य माणसाचा एकच धर्म असतो व तो म्हणजे “मर्यादा”. तुम्ही गोंधळात पडला असाल, तर आता तुम्ही कुणाला सामान्य माणूस म्हणता ?  मॉलमध्ये काहीही खरेदी करू शकणारा किंवा कोणत्याही उपाहारगृहामध्ये गेल्यानंतर मेन्यूकार्डाच्या उजव्या बाजूकडे न पाहता ऑर्डर करू शकणार का, त्याच्या मुलीला (किंवा मुलाला) त्याला हव्या त्या शाळेमध्ये प्रवेश घेऊ शकणार किंवा त्याला चालवायची असलेली कोणतीही कार खरेदी करू शकणारा किंवा त्याला हव्या त्या ठिकाणी, हव्या त्या आकाराचे व सर्व सोयीसुविधा असलेले घर खरेदी करू शकतो अशा माणसाला तुम्ही सामान्य माणूस म्हणाल का? ( म्हणजे घरांबाबत ) तुम्ही आधीच्या सगळ्या गोष्टींबाबत कदाचित होय असे उत्तर देऊ शकता, पण शेवटच्या मुद्द्याबाबत (म्हणजे घरांबाबत) मला खात्री आहे तुम्हाला असे म्हणता येणार नाही! यातील विनोदाचा भाग सोडला, तर मला असे म्हणायचे आहे की सामान्य माणूस म्हणजे ज्याच्यावर आयुष्यात कुठलीही कृती करताना मर्यादा येतात व बहुतेकवेळा ही मर्यादा पैशांच्या बाबतीत म्हणजेच आर्थिक मर्यादा असते. आता मला सांगा मी सामान्य माणसाची चुकीची व्याख्या केली आहे का, कारण वर नमूद केलेल्या सर्व गोष्टी तुम्ही हव्या तशा करू शकत असाल तर अशा सर्व गोष्टींसाठी पद किंवा पैसा किंवा दोन्हींच्या स्वरुपात अधिकार असावा लागतो, आणि अधिकार व पैसा तुमच्या दिमतीला असल्यावर तुम्हाला सामान्य माणूस म्हणता येईल का?

लक्षात घ्या आपण विकसनशील देशात राहतो , जिथे श्रीमंत वर्ग व गरीब वर्गातली दरी अतिशय खोल आणि रुंदपण आहे. (मी जेव्हा वर्ग म्हणतो तेव्हा मी केवळ खरेदीच्या क्षमतेबद्दलच बोलत आहे), तसेच सामान्य माणूस केवळ पैशानेच गरीब असतो असे माझे म्हणणे नाही. पाश्चिमात्य देशांच्या विरुद्ध आपल्याकडे दोन प्रकारची सामान्य माणसे आहेत, एक म्हणजे खरा गरीब सामान्य माणूस जो शारीरिक श्रमाच्या कामांवर अवलंबून असतो म्हणजे चालक, सुरक्षा रक्षक, उपाहारगृहातील स्वयंपाकी, प्लंबर व इतरही प्रकारची कामे करतो, पण तो भिकारी नाही. याशिवाय आपल्या देशामध्ये आणखी एका प्रकारचा सामान्य माणूस आहे, तो म्हणजे “मध्यमवर्गीय किंवा उच्च मध्यमवर्गीय” सामान्य माणूस. तो सुशिक्षित असतो व कदाचित शारीरिक श्रमाची किंवा कौशल्याची कामे करणार नाही. मात्र धोरणात्मक सरकारी पातळीवर त्याच्या बोलण्याला विशेषतः त्याच्याशी संबंधित धोरणांच्या बाबतीतही विशेष महत्त्व दिले जास्त नाही, हा सुद्धा एक पैलू आहे. अशा प्रकारचा सामान्य माणूस लहान व्यापारी, व्यावसायिक, शिक्षक, पगारदार व्यक्ती असू शकतोकिंवा तो एखादा लहानसा बांधकाम व्यावसायिकही असू शकतो. सामान्य माणसाच्या या दोन आवृत्त्यांमधील सामाईक घटक म्हणजे, एकतर सरकार दरबारी त्यांचे म्हणणे फारसे कुणी ऐकून घेत नाही व दुसरे म्हणजे कोणतेही सरकार त्यांची मनापासून फिकीर करत नाही व तिसरे म्हणजे त्या दोघांनाही आयुष्यातील बहुतेक आघाड्यांवर मर्यादा असतात. त्याचशिवाय या दोन्ही प्रकारच्या सामान्य माणसांमध्ये आणखी दोन ठळक सामाईक घटक असतात ते म्हणजे त्यांच्यावर नेहमी काही ना काही कर्ज असते व ते कायम कुठल्यातरी कर्जाचे हफ्ते फेडत असतात. त्यानंतर ही दोन्ही प्रकारची सामान्य माणसे एकतर बेघर असतात किंवा स्वतःच्या घराच्या शोधात असतात किंवा अवैध घराचा पर्याय निवडतात किंवा जेथे जगण्यासाठी मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी राहतात. आधीच्या पैलूविषयी म्हणजे कर्जाविषयी सांगायचे तर गरीब सामान्य माणूस कर्ज पुरवठा करणाऱ्या टोळक्याच्या जाळ्यात अडकतो (सावकार किंवा पठाण) ज्यासाठी त्याला अव्वाच्या सव्वा व्याजदर द्यावे लागतात कारण तथाकथित मोठ्या बँका (बँकिंग क्षेत्रातली काही मंडळी हे वाचताहेत का?) या वर्गाला आपल्या चकचकित शाखांमध्ये प्रवेश पण देत नाहीत, त्यामुळे त्यांना कर्ज मिळणे ही तर दूरची गोष्ट झाली.सरकारी बँकाही त्यांना कर्ज द्यायला उत्सुक नसतात कारण या वर्गाकडून त्यांना हवे तसे तारण मिळत नाही. त्यामुळे गरीब बिचाऱ्या सामान्य माणसाकडे एखाद्या भाई किंवा लालाकडून कर्ज घेण्याशिवाय काही पर्याय उरत नाही.मात्र या बँकांना मध्यमवर्गीय सामान्य माणूस अतिशय प्रिय असतो कारण कर्जाच्या परतफेडीच्या बाबतीत तो सर्वात उत्तम ग्राहक असतो. बँक कर्जाच्या करारामध्ये ज्या काही एकतर्फी अटी व शर्ती घालते त्या तो निमूटपणे स्वीकारतो कारण बँकेने कर्ज मंजूर केल्यावर देवच पावला अशी त्याची भावना असते.

आत्तापर्यंत लेखामध्ये देशातील सामान्य माणसाच्या परिस्थितीबद्दल सविस्तर चर्चा केली म्हणून हाच विषय केंद्रस्थानी आहे का अशा विचारात तुम्ही पडला असाल. परंतु सामान्य माणसाच्या दोन प्रकारांमध्ये जो सामाईक घटक असतो म्हणजेच घर हा या लेखाचा विषय आहे, ज्याविषयी मी आज सांगणार आहे. विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी सामान्य माणसाची काय परिस्थिती आहे हे सांगणे मला आवश्यक वाटले, नाहीतर तुम्हाला सामान्य माणसासाठी याच शहरात नाही तर देशातल्या बहुतांश शहरांमध्ये घराची परिस्थिती किती बिकट आहे याची कल्पना आली नसती. आता गरीब सामान्य माणसाची घरांच्या बाबतीत काय परिस्थिती आहे हे पाहू कारण यातील बरेचसे लोक झोपडपट्ट्यांचा (मित्रांनो माफ करा पण ही वस्तुस्थिती आहे) किंवा गुंठेवारी सारख्या बेकायदेशीर वसाहतींचा (बेकायदेशीर लहान भूखंड) पर्याय निवडतात. याचे सोपे कारण म्हणजे त्यांच्याकडे कायदेशीर सदनिका खरेदी करण्याएवढा पैसा नसतो नाहीतर कुणीही स्वखुशीने झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत नाही. या झोपड्या आधुनिक युगातल्या छळछावण्यां प्रमाणेच असतात, केवळ फरक इतकाच असतो की छळछावण्यांमध्ये ज्यूंना कोंडून ठेवले जायचे तर सामान्य माणूस मात्र झोपडपट्ट्यांमधून उपजीविकेसाठी बाहेरच्या जगात ये-जा करू शकतो. परंतु इथले जीवन अतिशय भयंकर असते, तुमचा माझ्यावर विश्वास बसत नसेल तर, जे माझा लेख वाचत आहेत त्यांनी आपल्या आरामशीर घरातून बाहेर पडावे आणि जवळपासच्या एखाद्या झोपडपट्टीत एक संपूर्ण दिवस राहावे व त्यानंतर तुमचा तिथला अनुभव कसा होता याविषयी लिहावे. आता मुद्दा असा आहे की या गरीब सामान्य माणसाला या शहरामध्ये त्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे कशी उपलब्ध करून द्यायची कारण ते सगळे उपजीविकेसाठी उच्च किंवा मध्यमवर्गातील सामान्य माणसावर किंवा श्रीमंत माणसांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे या वर्गातील लोक जिथे राहतात त्याच्या जवळपासच त्यांना घरे हवी असतात किंवा त्या ठिकाणापर्यंत प्रवासाची सोय तरी हवी असते जी आपल्या स्मार्ट शहरामध्ये उपलब्ध नाही ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच सरकारला जर गरीब सामान्य माणसाच्या या मूलभूत समस्या माहिती आहेत तर त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत नाही, त्याऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांनी घरे स्वस्त दरात उपलब्ध करून द्यावीत अशी अपेक्षा का करते. त्याच प्रमाणे यापूर्वीची झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची सगळी धोरणे अपयशी का ठरली व तिचा संबंध केवळ टीडीआर निर्मिती पुरताच का उरला? सरकार केंद्रीय पातळीवर एखादा निधी तयार करून झोपडपट्ट्यांच्या भूखंडांवर घरे बांधण्यासाठी त्याचा उपयोग का करत नाही. या भूखंडांचा उर्वरित भाग व्यावसायिक दराने किंवा तत्सम हेतूने का विकत नाही. केवळ बांधकाम व्यावसायिकांनाच हा प्रश्न हाताळायला लावण्याऐवजी त्यांच्या मदतीने प्रकल्प व्यवहार्य का बनवत नाही? झोपडपट्टी पुनर्विकास व टीडीआर निर्मितीची गाठ ज्यांना बांधाविशी वाटली त्यांच्या बुद्धीला मी सलाम करतो कारण टीडीआरचे दर वाढलेच नाहीत तर काय किंवा मूळ भूखंडाचे विकास कामच अडचणीत आले तर काय असा विचार कुणी कधी केलाच नाही. कारण टीडीआर हा एखाद्या बांडगुळासारखा असतो, विकासासाठी उपलब्ध भूखंडाला मागणी असेल तरच टीडीआरला मागणी असते हे रिअल इस्टेट उघडपणे बोलेल का? त्याहून वरताण म्हणजे टीडीआरचे दर रेडी रेकनरच्या दरांशी जोडण्यात आले त्यामुळे  लोकेशन प्रमाणे काही झोपडपट्ट्यांना सोन्याचे भाव आले तर काही झोपडपट्ट्या कवडीमोल झाल्या. मला असे वाटते प्रत्येक झोपडीच्या विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे व एक व्यवहार्य व शाश्वत तोडगा काढला पाहिजे ज्याचे परिणाम तात्काळ दिसून येतील.दुसरा मुद्दा म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत नवीन झोपड्या उभारल्याच जाऊ देऊ नका कारण तुम्ही उभारू दिल्या तर त्यात नवीन लोक राहू लागतील कारण नव्या गरीब वर्गाचे स्थलांतर ही सातत्याने सुरू असलेली प्रक्रिया आहे त्यामुळे नव्या झोपड्यांना सतत मागणी असेल.त्यामुळेच आपल्याला सध्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांशिवाय नवीन येणाऱ्या गरीब सामान्य माणसासाठीही नवीन घरे हवी आहेत ही वस्तुस्थिती आहे नाहीतर सर्व शहरांभोवती झोपड्यांचा विळखा वाढतच जाईल.

आता मध्यम/उच्च मध्यम वर्गाच्या घरांविषयी ज्याला आपण रिअल इस्टेट असे म्हणतो. इथेही तुम्ही पाहू शकाल की पुण्यासारख्या शहरामध्ये श्रीमंत वर्गाची म्हणजे ज्यांची १ कोटी किंवा त्याहून अधिक किमतीची घरे खरेदी करण्याची क्षमता आहे, त्यांना अडचण नाही कारण ते त्यांना हवे त्या ठिकाणी घर खरेदी करू शकतात. मात्र अडचण सामान्य माणसाची असते ज्याचे बजेट ३० लाख ते ७५ लाखांदरम्यान असते. गरीब सामान्य माणसाप्रमाणे, ते देखील शहरापासून लांब जाऊ शकत नाहीत कारण तेही त्यांच्या दैनंदिन गरजांसाठी शहरावर अवलंबून असतात, ज्यामध्ये त्यांच्या नोकरीशिवाय त्यांच्या मुलांच्या शाळा, खरेदी, मनोरंजन इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. इथे दोन्ही वर्गातल्या सामान्य माणसांमध्ये फरक असतो गरीब सामान्य माणसाला केवळ त्याच्या कुटुंबाच्या डोक्यावर छप्पर हवे असते, ते कुठे व कसे या बाबींचा तो फारसा विचार करत नाही, ते झोपडपट्टीतही असेल तरी त्याला चालते. मध्यमवर्गीय गरीब माणसाची अडचण म्हणजे तो कायद्याचे काटेकोर पालन करणारा असतो, तो बेकायदेशीर घर घेण्याची हिंमत करत नाही. त्याचप्रमाणे त्याला एक सामाजिक भीतीही असते की “लोक काय म्हणतील किंवा समाज काय म्हणेल” याची, त्यामुळे तो झोपडपट्टीमध्ये राहू शकत नाही. म्हणून मध्यम वर्गाची खऱ्या अर्थाने गोची होते कारण तो झोपडपट्टीत राहू शकत नाही, अवैधसदनिका घेऊ शकत नाही किंवा शहरापासून लांबही राहू शकत नाही कारण प्रवासाची सोय व पायाभूत सुविधा या मुख्य अडचणी असतात. त्यामुळे सगळे सामान्य मध्यमवर्गीय जास्तीत जास्त वेळ काम करून आपले उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करतात म्हणजे त्यांचा पगार व ईएमआयचे समीकरण जुळू शकेल व त्यांच्या मर्यादित बजेटमध्ये कसेबसे घर मिळू शकेल.

घरे अगदी उच्च मध्यमवर्गाच्याही कुवतीपलिकडे गेल्याबद्दल पुन्हा सरकार व अनेक लोक बांधकाम व्यावसायिकांनाच दोष देतात पण त्यासाठी सरकार किंवा हे तथाकथित आघाडीचे व्यावसायिक काय करत आहेत? जमिनीचे भाव नियंत्रित करण्यापासून ते बांधकाम क्षेत्राला कमीत कमी व्याजदराने कर्जपुरवठा करणे आदी पावले का उचलली जात नाहीत?  किंबहुना यातला विनोदाचा भाग म्हणजे एकीकडे देशाच्या आर्थिक क्षेत्राचे नेतृत्व करणारी मंडळी (व शासनकर्ते) बांधकाम व्यावसायिकांना सदनिकांचे दर कमी करण्याचा सल्ला देत आहेत, मात्र दुसरीकडे त्यांच्या स्वतःच्याच बँका (सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकासह) सामान्य माणसाला आधीपासूनच मंजूर झालेले कर्ज वितरित करण्यासाठी नव्याने सॅलरीस्लिप जमा करायला सांगत आहेत.आपण किती दुटप्पी आहोत, नाही?  जे सरकार गरीब सामान्य माणसाला त्याचे मूळ गाव सोडून स्मार्ट शहरातल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहायला भाग पाडते, तेच सरकार शहरातील सर्व भागांमध्ये पायाभूत सुविधा, प्रवासाच्या सोयी सारख्याच प्रमाणात विकसित करण्याच्या रिअल इस्टेटच्या मागणीकडे काणाडोळा करते, जो खरे पाहता मध्यमवर्गीय सामान्य माणसाच्या खिशाला परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचा एकमेव मार्ग आहे.माझ्यामते आपल्या शासनकर्त्यांनी आता गृहबांधणीच्या आघाडीवर डोळे उघडण्याची व खडबडून जागे होण्याची, काही चांगली धोरणे तयार करण्याची व त्यांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आलीय. ते काही अणुविज्ञानाएवढे अवघड नाही तर सामान्यज्ञान आहे व त्यासाठी इच्छा शक्तीचीच गरज आहे. जोपर्यंत आपण त्यावर काम करत नाही, तोपर्यंत दोन्ही वर्गातली सामान्य माणसं एकतर त्यांच्या घराच्या शोधात किंवा अगदी त्यांच्या स्वतःच्या तथाकथित घरात मरत राहतील.घरांची तीव्र गरज असताना होत असलेल्या या मृत्यूंसाठी कुणालातरी बळीचा बकरा बनवण्यास सरकार स्वतंत्र आहे.

सगळ्यात शेवटी मीआपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या दादा कोंडकेंचा चित्रपट "राम राम गंगाराम'' मधील एक प्रसंग इथे सांगत आहे: यात अशोक सराफ हा गावातला खाटीक दाखवला आहे व बहुतेक गावांमध्ये होते त्याप्रमाणे रविवारी सकाळी, गावकरी कोंबडी सोलायला त्याच्याकडे घेऊन जात. येणाऱ्या प्रत्येक गावकऱ्याला अशोक सराफ प्रश्न विचारत असे, “काटू की नही काटू?” (म्हणजे कोंबडी मारू का नको?) त्याला केवळ काटो असे उत्तर मिळाल्यानंतर तो कोंबडीवर सुरा चालवत असे व ती सोलत असे. हे पाहून, दादा कोंडके त्याला विचारतो, “अरे म्हमद्या, तुला माहितीय की सगळे गावकरी तुझ्याकडे कोंबड्या मारण्यासाठीच आणतात तरी तू त्यांना, काटू की नही काटू असा मूर्खासारखा प्रश्न का विचारतोस?” त्यावर खाटीक अशोक सराफ हसून उत्तर देतो, “जेव्हा ते म्हणतात काटो तेव्हा कोंबडी मारण्याचे पाप त्या गावकऱ्याच्या माथी लागते, माझ्या नाही!”

आता हा प्रसंग वाचल्यानंतर शहरांमध्ये सामान्य माणसाला घरे देण्याच्या बाबतीत कोण कोणत्या पात्राची भूमिका कोण निभावत आहे (सरकार व बांधकाम व्यावसायिक) हे मी समजावून सांगायची गरज आहे का, एवढेच विचारून निरोप घेतो!

संजय देशपांडे
संजीवनी डेव्हलपर्स
इमेल : smd156812@gmail.com