भूजल,
आपले धोरण आणि शहर!
“तुम्हाला अगदी सहजपणे होत असलेल्या गोष्टी
सोडून जेव्हा तुम्ही वेगळी वाट चोखाळता तेव्हाच तुमच्यात बदल व्हायला, प्रगती
व्हायला व परिवर्तन व्हायला सुरुवात होते.”
― रॉय
टी. बेनेट
मला असे वाटते जेव्हा विषय धोरणे, नियम, स्थानिक-कायद्यांचा
असतो तेव्हा आपल्या सरकारी संस्थांनी (पुणे महानगरपालिका/पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका/पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण/नागरी विकास विभाग व इतर
सर्व) श्री. बेनेट यांचे मोलाचे शब्द समजून घेणे व
अंगिकारण्याची वेळ आली आहे. आपल्याला सहजपणे ज्या गोष्टी जमतात त्या करणे चांगलेच
असते, परंतु बरेचदा मधुचंद्राचा कालावधी कधी संपेल हे तुम्ही सांगू शकत नाही व
तुम्हाला काही समजण्यापूर्वीच जग उध्वस्त झालेले असते, म्हणूनच बदल महत्त्वाचा आहे
व त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे त्या बदलाची वेळ. आता हा लेख नक्की कशाविषयी आहे
याबाबत तुम्ही गोंधळून गेला असाल तर तो एखाद्या जोडप्याच्या नात्याविषयी नाही तर
एकूणच शहर व त्याच्या शासनकर्त्यांमधील नात्याविषयी आहे. होय हे नातेही अतिशय महत्त्वाचे
असते, कारण शहर हे सजीवांनी बनलेली जिवंत गोष्ट आहे, त्यामध्ये केवळ निर्जीव
इमारती नसतात, हे मूलभूत तथ्य आपल्या नागरी नियोजकांना समजत नाही. यामुळेच अनेक नागरी समस्यांच्या आघाडीवर आपण अपयशी ठरतो व त्यातही वाहतूक व
पाणी या अतिशय ज्वलंत समस्या आहेत. उन्हाळ्यामध्ये वाहतुकीपेक्षाही पाण्याची
समस्या गंभीर होते व हे पाणीच माझ्या लेखाचा विषय आहे. पुणे महानगर पालिकेने
स्थापन केलेल्या भूजल कक्षाचा मी अलिकडेच सदस्य झालो. आपल्यापैकी अनेकांना माहिती
नसेल (म्हणजे ते अनभिज्ञ असतील), परंतु या शहरातील लाखो नागरिकांसाठी भूजल हाच
पाण्याचा एकमेव स्रोत आहे, नाहीतर त्यांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते,
जो अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी फारसा व्यवहार्य पर्याय नाही. आपण भूजलाविषयी फारसा विचार किंवा काळजी करत नाही कारण ज्यांना नळाचे पाणी
मिळते (पुणे महानगरपालिकेद्वारे) त्यांना त्याची फारशी गरज पडत नाही. परंतु जे
एवढे सुदैवी नसतात त्यांनी एकदा घराचा ताबा घेतल्यानंतर त्यांना भूजलाविषयी फारसे
काही करता येत नाही. ते निमूटपणे पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत आपल्या दुर्दैवाला दोष
देत टँकर पुरवठा करणाऱ्या टोळीला पैसे देत राहतात. म्हणूनच माझ्या मनामध्ये हा
विचार आला (शहराविषयी किंवा पायाभूत सुविधांविषयी लिहायचे नाही असा पण केल्यामुळे
नव्हे).
यावर्षी (२०२३) उन्हाळा चांगलाच लांबला व धरणे
कोरडी पडली, संपूर्ण शहराला तीव्र पाणी समस्या भेडसावत होती. त्यावेळी पाण्याच्या
या सर्वोत्तम (व मोफत) स्रोताविषयी विचार झाला व म्हणूनच भूजल कक्षाचीस्थापना
करण्यात आली. या कक्षाच्या बैठकींमधून विविध पैलू समोर आले. सगळ्यात पहिला म्हणजे, लोकांना पाण्याचा स्रोत म्हणून भूजलाचे महत्त्व समजावणे,
दुसरे म्हणजे वापरता येण्यासाठी भूजल साठा कायम राहावा तसेच आपण त्यासाठी ज्या
पद्धतींचा वापर करू त्यांनी तो वाढावा अशी धोरणे तयार करणे. दुर्दैवाने,जेव्हा या गोष्टींविषयी चर्चा सुरू झाली तेव्हा
आम्हाला जाणीव झाली की आपल्या कल्पनेपेक्षाही स्थिती गंभीर आहे केवळ लोकांच्या
दुर्लक्षामुळे किंवा अज्ञानामुळेच नव्हे तर शहरातील व आजूबाजूच्या
विकासासंदर्भातील धोरणे हे सुद्धा चिंतेचे मुख्य कारण आहे. संपूर्ण शहरात तीन घटकांमुळे भूजलाचे नुकसान होत आहे, एक म्हणजे बेमुराद काँक्रिटीकरण
ज्यामुळे थेटजमीनीमध्ये झिरपणारे पावसाचे पाणी कमी होते,विविध कारणांसाठी होत असलेली वृक्षतोड ज्यामुळे मातीची जलधारण क्षमता कमी
होते व तिसरे म्हणजे नवीन विकास कामांमध्ये पार्किंगसाठी तळघरे खणली जात आहेत,
त्यांचा भूजल साठ्यांवर होणारा मारक परिणाम!
या सर्व धोरणांविषयी तपशीलवार अभ्यास करणे
आवश्यक आहे, तसेच सध्याच्या बांधकाम विकास धोरणांमध्ये अमुलाग्र बदल करणे आवश्यक
आहे असा निष्कर्ष यातून निघतो. कारण आपल्याला पार्किंगची गरज आहे का पाण्याची याचा
निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. त्याचशिवाय अग्निसुरक्षेचे निकष इत्यादींसारखे
मुद्दे भूजल धोरणांच्या आड येत आहेत. त्यामुळेच, इथे काही उपाययोजना देत आहे ज्या
मला सांगाव्याशा वाटल्या, म्हणजे कुठेतरी कुणीतरी त्यांची अंमलबजावणी करेल.
सर्वप्रथम, एक अभियंता तसेच नियोजनकर्ता
(बांधकाम व्यावसायिक म्हणूनही) मला एक गोष्ट स्पष्ट करावीशी वाटते, कोणताही
अभियंता त्याच्या इमारतीसाठी तळघर बांधण्याचा विचार सगळ्यात शेवटी करतो, कारण एकतर
ते खार्चिक असते व सुरक्षिततेच्यादृष्टीने त्यामध्ये पावसाचे पाणी साचण्यासारख्या
समस्याही होऊ शकतात व त्याचबरोबर सांडपाण्याच्या वाहिन्यांसारख्या सेवांची देखभाल
करणे भविष्यात अतिशय अवघड होते. मात्र आपल्याच इमारतींसंदर्भातील स्थानिक
नियमांमधील परस्परविरोधीतरतूदींमुळे आपल्याला तळघरे बांधावी लागतात. तळघराच्या
सुविधेमुळे पर्यावरणावर काही परिणाम होत असेल असा बहुतेक बांधकाम व्यावसायिक विचार
करणार नाहीत, कारण एक म्हणजे त्याची त्यांना जाणीव नसते व दुसरे म्हणजे रिअल इस्टेट
हा व्यवसाय आहे, विज्ञान नाही आणि कोणताही व्यवसाय ग्राहकांच्या गरजांनुसार
चालतो, नियमानुसार नाही व पुण्याच्या रिअल इस्टेटसंदर्भात ही गरज म्हणजे पार्किंग!
त्याशिवाय आपल्या विकास योजनेतील पार्किंग
संदर्भातील अतार्किक नियमांमुळे लोकांना कार पार्किंगसाठी आणखी जागा खरेदी
करण्यासाठी उद्युक्त केले जाते हा सुद्धा एक मुद्दा आहे. तसेच आपल्या अतिशय
निकृष्ट सार्वजनिक वाहतूक (व रस्त्यांवरील मोफत पार्किंगमुळे) धोरणांमुळे लोक
स्वतःवर मर्यादा घालून घेत नाहीत किंवा त्यांना आणखी वाहने खरेदी करणे भाग पडते.या
सगळ्या घटकांमुळे इमारतीमध्ये पार्किंगसाठी जास्तीत जास्त जागा तयार करणे भाग
पडते. जेव्हा पुनर्विकासाचा मुद्दा असतो तेव्हा समस्या आणखी गंभीर असते कारण
सध्याचे सदस्य किमान दोन कार पार्किंगची मागणी करतात. शहराच्या मध्यवर्ती भागात
जेथे दोन बीएचके सदनिकेची किंमतही दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असते, नवीन
ग्राहकही प्रत्येक सदनिकेसाठी दोन कार पार्किंगची मागणी करतो. तुम्ही एवढ्या
कारसाठी पार्किंगची तरतूद कशी करणार आहात हा बांधकाम व्यावसायिकांपुढचा
(आर्किटेक्ट/डिझायनर/अभियंता) प्रश्न आहे.
तळघरासाठी खणल्याने पाणी व्यवस्थापनाच्या
बाबतीत थेट दोन आघाड्यांवर फटका बसतो, एक म्हणजे त्यामुळे प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील
पावसाचे पाणी जमीनीमध्ये झिरपणे थांबते (केवळ कमी होत नाही) यामुळे भूजलाच्या
साठ्यावर विपरित परिणाम होतो, त्याचप्रमाणे पावसाचे पाणी वाहून गेल्यामुळे अगदी
कमी पावसातही अचानक पूर येण्याची शक्यता असते, जे आपण सध्या अनुभवत आहोत. एकीकडे कूपनलिका कोरड्या पडत आहेत तर दुसरीकडे
थोड्याशाही पावसामुळे आपल्या रस्त्यांवर पूरस्थिती निर्माण होते व आणखी एक मुद्दा
मातीचे आच्छादनच कमी होत चालल्यामुळे त्यामधील जैवविविधताही कमी होते, ज्यामुळे
शहराच्या मध्यवर्ती भागात मातीची जलधारण क्षमता कमी होत आहे. आपण आपले स्थानिक
कायदे बदलण्यासाठी काही ठोस (म्हणजे क्रांतिकारी) पावले उचलल्याशिवाय आपल्याला
पाण्याच्या आघाडीवर लवकरच काहीतरी आपत्तीला तोंड द्यावे लागेल हे निश्चित!
सर्वप्रथम व सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे
कार पार्किंगचे निकष कमी करा व पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये सध्याच्या
सदनिकाधारकांकडे केवळ एकाच कारच्या पार्किंगची जागा असू शकते असे बंधनकारक करा. त्याचप्रमाणे मेन कॉरिडोअरमध्ये विकास हक्क क्षेत्रामध्ये मेट्रोच्या
वापरासाठी ५०% सदनिका आकाराने लहान करण्याची तरतूद आहे, परंतु असे करताना आपण शहराच्या
मध्यवर्ती भागातील लोकसंख्येची घनता वाढवत आहोत. याचाच अर्थ असा होतो कार
पार्किंगसाठी आणखी जागा लागेल व भूखंड लहान असल्यामुळे पार्किंगच्या गरजा
भागविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तळघराचा पर्याय स्वीकारणे.आपण मध्यवर्ती भागांमध्ये
मोठ्या सदनिकांना किंवा मोठ्या जागांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे तरच कार पार्किंगची
गरज कमी होईल. पुणे महानगरपालिका नव्याने विलीन केलेल्या गावांमधील सुविधांसाठी
अधिग्रहित केलेल्या जागांवर सार्वजनिक पार्किंग उपलब्ध करून देऊ शकते. या
पार्किंगच्या आजूबाजूला असलेल्या प्रकल्पांना स्वतंत्र वर्गवारी देता येईल,
ज्यामध्ये पार्किंगसाठी किमान तरतूद असेल, युरोपीय शहरांच्या सर्व गजबजलेल्या भागांमध्ये हे करण्यात आले आहे.
दुसरे म्हणजे, आपण जर तळघरांसाठी परवानगी देऊ शकत असू तर १.५ मीटर मार्जिन ठेवून
पोडियमसाठी परवानगी का देत नाही व अग्निशामक टॉवरची मागणी का करत नाही जो १८ मजली
व त्याहून अधिक उंच इमारतींसाठी असाही बंधनकारक असतो, त्यामुळे इथे अशीही अग्निशमन दलाच्या बंबाची गरज नसेल तेव्हा सगळे
पार्किंग जमीनीच्या वरच द्यायला काय हरकत आहे म्हणजे तळघराची गरजच राहणार नाही. अग्निशमन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवताना पार्किंगचे हे मजले
विचारात घेऊ नका किंवा तुम्ही विचारात घेतले तरीही अग्निशामक बंब सगळीकडे फिरू
शकेल वगैरेसारखी मागणी करू नका, ज्याचा अक्षरशः काही उपयोग होत नाही, जगभरात तळघरे टाळण्यासाठी हे स्वीकारण्यात आले आहे. कारण एकीकडे
बांधकामाला परवानगी देणारा विभाग इमारतीची उंची विचारात घेताना पार्किंगचे मजले
विचारात घेत नाही व त्यानुसार उंची ग्राह्य धरतो, तर दुसरीकडे अग्निशमन विभाग पार्किंगच्या
मजल्यांचाही विचार करतो व त्यांचे निकष लावतो, अशावेळी बांधकाम व्यावसायिकाला पार्किंगच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी व चटई
क्षेत्र निर्देशांकाचा वापर करण्यासाठी उंची वाढविण्याऐवजी तळघराचा पर्याय निवडणे
भाग पडते.
तिसरे म्हणजे, बाजूला असलेल्या जागेमध्ये
पार्किंगसाठी परवानगी न देण्याच्या धोरणाचा फेरविचार झाला पाहिजे, कार येण्या-जाण्यासाठी पुरेशी जागा असेल तर या जागेतही पार्किंगसाठी
परवानगी द्यायला काय हरकत आहे, कारण आग लागल्यास लोक असेही त्यांच्या कार बाजूला
घेतील. मी म्हटल्याप्रमाणे पुण्यामध्ये गेल्या पन्नास वर्षातील (विशेषतः निवासी
इमारतींशी संबंधित) अग्नि दुर्घटनांचा अभ्यास करा व त्यानंतर असे धोरण तयार करा जे
तर्कसंगत असेल तसेच सुरक्षितता व उद्योगाच्या गरजा यांचा समतोल साधणारे असेल, जे सध्या होताना दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आपल्याकडे एक किंवा दोन अग्निशामक
बंब असतात व त्यांना जागा करून देण्यासाठी आपण संपूर्ण शहराच्या भूजल साठ्याला
वेठीस धरत आहोत; खरेतर,अग्निशमन तसेच इमारतींशी संबंधित इतर निकषांमध्येइमारती स्वतःच-अग्नि
प्रतिबंधक बनविण्यावरच लक्ष केंद्रित करण्यात आले पाहिजे.
चौथे म्हणजे, खुल्या जागांमध्ये पावसाचे पाणी
साठविण्यासाठी तसेच भूजल पातळी वाढविण्यासाठी मोठ्या विहीरींना परवानगी द्या. ज्या
गृहनिर्माण संस्था भूजल संवर्धन करतात तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या पाण्याऐवजी
त्याचा वापर करतात त्यांना पुरेसे लाभांश द्या. ज्या गृहनिर्माण संस्था भूजल पातळी वाढविणे तसेच त्यांच्या गरजांसाठी
भूजलाचा वापर करण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहेत त्यांना पाण्याशी निगडित विशेष
हस्तांतरणीय विकास हक्कही (टीडीआर) द्यावेत. आपण भूजलाचे संवर्धन करणाऱ्या इमारतींची विशेष
वर्गवारी तयार करू शकतो व त्यांच्यासाठी पार्किंग तसेच अग्निशमनाचे निकष वेगळे करू
शकतो, म्हणजे आपण जी धोरणे तयार केली आहेत ती योग्य कारणासाठी वापरली जात आहेत व
त्यांचा गैरवापर होत नाही हे आपल्याला प्रत्यक्ष तपासता येईल. यासाठी वेळोवेळी निरीक्षण करणारी यंत्रणाही असली पाहिजे.
मित्रांनो, भूजलाचा हा पैलू हाताळताना आपण त्याला सर्वाधिक महत्त्व दिले पाहिजे, तसेच
अंमलबजावणीपूर्वी नियोजन केले पाहिजे. हजारो वर्षांपासून निसर्ग चक्राचा भाग
असलेल्या भूजल संवर्धनाच्या या घटनेमध्ये आपण विकासाच्या नावाखाली अडथळा आणला आहे.
कोणत्याही विकासाशिवाय वाढ होऊ शकत नाही हे खरे असले तरीही, आपण योग्य धोरणे (व
धाडसीही) तयार केली नाहीत तर विकास होईल परंतु तो आपल्याला वाढीकडे घेऊन जाणारा
असेल की विनाशाकडे, हे काळच सांगेल. मला याचे उत्तर माहिती आहे, पण तुम्हाला
माहिती आहे का?
तुम्ही खाली दिलेल्या दुव्यावर या गोष्टीचे
तपशील प्रत्यक्ष पाहू शकता…
https://www.flickr.com/photos/sanjeevani_developers/albums/72177720309891298/with/53057155319/
संजय देशपांडे.
smd156812@gmail.com
No comments:
Post a Comment