“ज्याप्रमाणे माणसे पार्किंगच्या मागावर असतात व ज्याप्रमाणे प्राणी अन्नाचा शोध घेत असतात त्यामध्ये तुम्हाल जेवढा वाटतो तेवढा फरक नाही.” ― टॉम वाँडरबिल्ट.
“वाहतुकीची कोंडी वाहनांमुळे होते, स्वतः लोकांमुळे नव्हे.” ― जेन जेकब.
आपल्या वाचकांना जेन यांची ओळख करून देण्याची गरज नाही (नागरी नियोजनाविषयी लेखन करणाऱ्या महान लेखकांपैकी एक), तर टॉम टी वाँडरबिल्ड हे अमेरिकी पत्रकार, ब्लॉगर, व “टॅफिक: व्हाय वुई ड्राइव्ह द वे वुई डू” या अतिशय लोकप्रिय पुस्तकाचे लेखक आहेत. मी पुण्याच्या वाहतुकीविषयी लिहायचे नाही असे ठरवले होते परंतु वर्तमानपत्रातील एका स्तंभामुळे मला लिहीणे भाग पडले. त्यात असे लिहीण्यात आले होते की पुण्याच्या वाहतुकीविषयी कुणीतरी काहीतरी योग्य करण्याचा विचार का करत नाही. त्यावर माझे पहिले उत्तर होते, तोच तर खरा प्रश्न आहे, कारण पुण्यामध्ये अनेक असे आहेत जे खरोखरच विचार करू शकतात व आपण विचार करू शकतो असे वाटणाऱ्यांची संख्या त्याहीपेक्षा अधिक आहे (त्यालाच पुणेकर म्हणतात), परंतु त्यावर कृती करणारे अगदी थोडे आहेत, हीच पुण्याच्या वाहतुकीची मुख्य समस्या आहे. त्यानंतर तीन बातम्यांचा सलग तीन दिवस मथळा होता, या सगळ्या वाहतुकीशी (कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे) संबंधित होत्या, त्यातली एक बातमी म्हणजे एका ज्येष्ठ मंत्र्यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये असे विधान केले (अर्थात ती मुंबईमध्ये होती) की सरकार पुणे व ठाणे या शहरातील वाहतुकीच्या कोंडीवर उपाय म्हणून एअर टॅक्सीचा (हवाई कार) विचार करत आहे. दुसरी बातमी अशी होती की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी, खराडीहून कात्रजला (पुण्याच्या अग्नेयेकडील उपनगरे) जोडणाऱ्या ४००० कोटी रुपयांच्या बोगद्याच्या प्रकल्पाची घोषणा केली आहे, त्यामुळे लाखो वाहन चालकांचा प्रवासाचा वेळ वाचल्यामुळे त्यांचे आयुष्य सुकर होईल (याचा दुसरा भाग महत्त्वाचा आहे) व शेवटचे म्हणजे उच्च न्यायालयाने पाषाण ते कोथरुडला (पुण्याची पश्चिमी उपनगरे) जोडणाऱ्या एका रस्त्याविषयीची जनयाचिका फेटाळून लावली, ज्यामुळे पुण्यातील जैवविविधतेने समृद्ध टेकड्या तोडल्या जाणार होत्या. मला वाटले हे जरा अतीच झाले, किमान मी स्वतःसाठी तरी लिहीले पाहिजे, मी एवढे तरी या शहराचे देणे लागतो. एक गोष्ट, मी एक स्थापत्य अभियंता आहे व मला पर्यावरण व नियोजनाची थोडीफार पार्श्वभूमी आहे, पण मी काही नागरी नियोजनकर्ता नाही. अर्थात त्यामध्ये शिकवण्यासारखे काही नाही कारण नागरी नियोजन हा काही पुस्तके वाचून शिकण्याचा विषय नाही. मी हे विधान नागरी नियोजनातील सर्व मोठ्या नावांविषयी पूर्णपणे आदर राखून करत आहे. त्यासाठी तुमच्याकडे थोडीशी विवेकबुद्धी, लोकांच्या गरजा समजून घेणे (आजच्या व भविष्यातल्याही) व आयुष्याविषयी एक संतुलित दृष्टिकोन असणे आवश्यक आहे. माझ्याकडे तो थोडाफार आहे कारण अनेक दशकांपासून मी स्थापत्य अभियंता म्हणून काम करत असून, या शहरात राहात आहे, मी इतर बरीच शहरे पाहिली आहेत व मी एक वन्यजीवप्रेमी असल्यामुळे निसर्गाशी असलेले माझे नातेही मी टिकवून ठेवलेले आहे.
तर, सर्वप्रथम वाहतुकीविषयी, अमर्यादित खाजगी वाहनांमुळेच वाहतुकीची समस्या निर्माण होते व ही वाहने आपल्या निकृष्ट नागरी नियोजनाचा, व कमकुवत सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेचा परिणाम आहेत हे सांगण्यासाठी मी कुणी ॲरिस्टॉटल असण्याची गरज नाही. नाहीतर सार्वजनिक ठिकाणी आपल्याला खाजगी वाहने वापरण्याची का गरज पडते, जर आपण वाहतुकीच्या (नियोजनाच्या) समस्येकडे या दृष्टिकोनातून पाहिले तर निम्मे युद्ध जिंकलेले असते. त्यानंतर येतो तो आपला जीवनाविषयीचा दृष्टिकोन ज्याला आपण जीवनशैली असे म्हणतो, कारण जगभरात सगळीकडे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक कितीही उत्तम असली तरीही कोणतीही मेट्रो किंवा बस प्रत्येकाच्या घरी दरवाजामध्ये येऊ शकत नाही व तुम्हाला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरण्यासाठी थोडेसे चालावेच लागते, जे स्वीकारण्यासाठी पुणेकर तयार नाहीत हे वाहतुकीच्या कोंडीचे आणखी एक कारण आहे. कुणाही पुणेकराला विचारा की किती चालता रोज, तर, कामाच्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी तो किंवा ती त्यांच्या वाहनतळापासून ते त्यांना जिथे जायचे आहे मग ते कार्यालय असो किंवा घर असो, तिथपर्यंत दररोज एवढेच अंतर चालतात, त्यामुळेच खाजगी वाहने आता सेल फोनप्रमाणेच आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग झाली आहेत. जेव्हा एखाद्या जागी अनेक सेल फोन वापरले जात असतील तर ज्याप्रमाणे सिग्नल जाम होतात, त्याचप्रमाणे आपल्या वाहनांविषयी बोलायचे झाले तर असंख्य वाहने एकाच वेळी एकाच ठिकाणी आली तर वाहतुकीची कोंडी होण्याशिवाय तुम्ही दुसऱ्या कशाची अपेक्षा करू शकता! म्हणूनच पुणेकरांनो सर्वप्रथम व सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे थोडे चालायला सुरुवात करा व तुमच्या कामाच्या वेळापत्रकाचे थोडे अधिक चांगल्याप्रकारे नियोजन करा, जर आपल्याला वाहतुकीची कोंडी नको असेल तर आपण किमान एवढे तरी करू शकतो. मला माहिती आहे, की हे कदाचित बहुतेक वाचकांच्या फारसे पचनी पडणार नाही, आपल्याला अशा उपाययोजना हव्या आहेत ज्यामध्ये आपल्याला काही विशेष काही करावे लागणार नाही किंवा थोडासाही त्रास सहन करावा लागणार नाही मग ते जल संवर्धन असो, वृक्ष संवर्धन असो किंवा वाहतुकीची कोंडी असो, आपल्याला नेहमी इतर कुणीतरी (बहुतेकवेळा सरकारने) आपल्या समस्या सोडवाव्यात अशी इच्छा असते, जे उपयोगाचे नाही, असेच मी म्हणेन. सरकार व तथाकथित सार्वजनिक संस्था ज्या कर संकलित करतात त्या निश्चितच जबाबदार आहेत, परंतु त्या आघाडीवरही नागरिक म्हणून आपण काय करत आहोत, असे मला पुण्याच्या नागरिकांना विचारावेसे वाटते? आपल्या वाहतुकीच्या समस्यांसाठी आपण संघटितपणे कधीही एखाद्या सार्वजनिक संस्थेकडे किंवा आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींकडे मिरवणूक/मोर्चा घेऊन गेलो आहोत का, याचे उत्तर आहे, नाही! त्यासाठी आपण नागरिकांनी आधी वाहतुकीच्या मूलभूत नियमांचे पालन केले पाहिजे आपल्या स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी हेल्मेट न घालण्यापासून ते लाल सिग्नल तोडणे व चुकीच्या मार्गिकेमध्ये वाहन चालवण्यापर्यंत आपण जवळपास वाहतुकीचा प्रत्येक नियम मोडतो व तरीही आपण सरकारने आपली वाहतूक सुरळीत करावी अशी अपेक्षा करतो, उत्तम!
आता वाहतुकीच्या समस्येच्या सरकारच्या (नागरी विकास, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण, पीएमपीएमएल, पोलीस इत्यादी) पैलूकडे येऊ, सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या सर्व सरकारी विभागांदरम्यानच्या समन्वयाचा व वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी जबाबदारी घेण्याचा. उदाहरणार्थ, सिग्नलवर वाहतूक पोलीस असतात परंतु सिग्नलचे नियंत्रण पुणे महानगरपालिकेकडे असते. वाहतूक पोलीस रस्त्यावर अवैधपणे लावलेल्या वाहनांना दंड करू शकतात परंतु पदपथावर लावलेल्या वाहनांवर ते कारवाई करणार नाहीत. त्याचप्रमाणे अनेक सिग्नलवर सीसी टीव्ही असतात परंतु या सीसीटीव्हींच्या देखभालीची जबाबदारी कुणावरच नसते. त्याचप्रमाणे जेव्हा रस्ते बांधणीचा मुद्दा येतो तेव्हा रस्ते बांधणी विभाग केवळ रस्ते बांधू शकतो, या रस्त्यांसाठी किंवा पुलांसाठी जमीनी अधिग्रहित करण्याची जबाबदारी वेगळ्या विभागाची असते, त्या रस्त्यासाठी जी जमीन वापरण्यात आली आहे तिच्यासाठी टीडीआर देण्याची जबाबदारी ही पुणे महानगरपालिकेतील आणखी एखाद्या विभागाची (किंवा कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेची) असते. जर कोणताही रस्ता बांधण्यात आला तर दुसऱ्या दिवशी गटार, जलवाहिनी किंवा एमएसईडीसीएल त्यांच्या कामासाठी तो रस्ता खणून ठेवतात, अशाप्रकारे होणाऱ्या गोंधळांची यादी न संपणारी असते व सरतेशेवटी या सगळ्यामुळे रस्त्यावरील वाहनांच्या मार्गात अडथळा येतो व त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. वाहतुकीच्या व्यवस्थापनासाठी एकाच संस्थेची जबाबदारी ठरविण्याची वेळ आली आहे व तीच वाहतुकीच्या प्रत्येक समस्येकडे पाहील. किंबहुना बहुतेक महानगरांमध्ये वाहतुकीच्या आघाडीवर आपल्याला जाणवणाऱ्या गोंधळाचा विचार करता (म्हणजे तो प्रश्न किती महत्त्वाचा आहे याचा विचार करता), एक नवीन विभाग असला पाहिजे ज्यामध्ये सर्व विभागांचे प्रतिनिधी असतील व तज्ज्ञांचाही समावेश असेल जे प्राधिकरणांसोबत वाहतुकीच्या समस्या थेट हाताळू शकतील व हाच विभाग वाहतूक सुरळीत असेल हे पाहील.
या देशामध्ये अशा प्रकारच्या कोणत्याही कल्पना वास्तवात उतरण्यासाठी अनेक दशके लागतात, तोपर्यंत सध्याच्याच यंत्रणेतील कुणाला तरी यंत्रणेचे नियंत्रक बनवा मग ती पुणे महानगरपालिका असू शकेल, जिल्हाधिकारी असू शकतील, परंतु वाहतूक पोलीस मात्र नसावेत कारण त्यांच्यावर हे ओझे टाकले जाऊ शकत नाही. जगभरात सगळीकडे, वाहतूक पोलीसांचे काम वाहतूक नियंत्रिक करणे किंवा वाहतुकीचे व्यवस्थापन करणे नाही तर केवळ नियम तोडणाऱ्यांना लोकांना शिक्षा करणे आहे जे वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करतात, केवळ आपलाच देश असा आहे जिथे वाहतूक पोलीसांनी वाहतुकीशी संबंधित सर्व काही हाताळावे अशी अपेक्षा केली जाते परंतु ते करण्यासाठी त्यांना कोणतेही अधिकार दिले जात नाहीत. मी स्वतः एका वाहतूक पोलीस उप-निरीक्षकांना आपल्याच शहराच्या पालक मंत्र्यांचा ओरडा खाताना पाहिले आहे (आता कोण व कुठे विचारू नका) कारण तो वाहने चुकीच्या पद्धतीने लावल्याबद्दल वाहन चालकांवर ओरडत होता, जे दुर्दैवाने संबंधित मंत्र्यांचे कार्यकर्ते (समर्थक) होते. तर, तुम्ही पोलीसांकडून अशावेळी कशाची अपेक्षा करू शकता, रस्त्यांची कोंडी करणाऱ्या मिरवणुकांपासून ते अवैध वाहनतळे, रस्त्यावर शुल्क घेऊन वाहने लावण्यास परवानगी न देणे, अशा अनेक गोष्टींमुळे वाहतूक पोलीसांचा नाईलाज होतो. त्याचवेळी रस्त्यावर शुल्क आकारल्याशिवाय एकही वाहन लावण्यास (सायकल वगळता) परवानगी न देण्याची वेळ आता आली आहे, नाहीतर आपली वाहतुकीच्या कोंडीतून कधीच सुटका होणार नाही. ज्याप्रमाणे सरकार प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये सिगारेट, तंबाखुची उत्पादने, मद्यावरील (अर्थातच वैध विक्रीवर) कर वाढवत राहते कारण ही उत्पादने नागरिकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत. त्याचप्रकारे सरकार सार्वजनिक जागी (रस्त्यांवर) वाहने लावण्यासाठी शुल्क आकारण्याचे मनावर का घेत नाही? कर्करोगाच्या पेशींप्रमाणे शहरातील रस्त्यांवर सर्व प्रकारच्या वाहनांची संख्या वाढत आहे, ज्याप्रमाणे झपाट्याने वाढणाऱ्या कर्करोगाच्या पेशी मानवी शरीराला मारतात, त्याचप्रमाणे या वाहनरूपी पेशींमुळे रस्ते व संपूर्ण पर्यावरणाचा नाश होत आहे व वाहतुकीची कोंडी ही त्या कर्करोगाचे फक्त एक लक्षण आहे. वाहनांचा वेग कमी झाल्यामुळे केवळ वेळेचाच अपव्यय होत नाही तर इंधनही वाया जाते तसेच त्यातून बाहेर पडणाऱ्या कार्बन मोनॉक्साईडमुळे आपली फुफ्फुसे कमकुवत होतात. या सर्व वाहनांसाठी प्रत्यक्ष जागा लागते व वाहने चालवण्यासाठी व वाहने लावण्यासाठी जागा करून देण्यासाठी वृक्षतोड केली जाते, त्यामुळे कमी ऑक्सिजन मिळतो, थोडक्यात नागरिकांना हळूहळू विषबाधा होते व आपण सगळे या वाहतूकरुपी कर्करोगासाठी जबाबदार आहोत.
सार्वजनिक वाहतूक बळकट करणे हा आणखी एक मार्ग आहे ज्याला नेहमीप्रमाणे कोणत्याही सरकारकडून प्राधान्य दिले जात नाही कारण एका मेट्रोमुळे वाहतुकीच्या सर्व समस्या सोडवल्या जाणार नाहीत.
आणि शेवटचा परंतु महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपली वाढती लोकसंख्या, दुबई व सिंगापूरसारख्या शहरांमध्येही सर्वोत्तम सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा आहे परंतु लोकसंख्येच्या घनतेमुळे त्यांच्या रस्त्यांवरही वाहनांची गर्दी असते. असे असले तरीही त्यांनी यासाठी दुहेरी उपाय अवलंबला आहे ज्यामध्ये वाहने लावण्यासाठी शुल्क आकारून व सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा वाढवून या देशांनी वाहनांचा कर्करोग लांब ठेवला आहे. सरतेशेवटी, आपल्या नागरी धोरणांचा मुद्दा, जी केवळ टीडीआर व एफएसआय वापरण्यावर केंद्रित आहेत, ज्यामुळे शहराचे मध्यवर्ती भागात किंवा काही भागातच लोकसंख्येची घनता अधिक आहे व या विकासासाठी वाहनतळांचीही भर पडलेली आहे परंतु रस्त्यांची रुंदी तेवढीच आहे, यामुळे शहरातील रस्त्यांचा अधिक वेगाने श्वास कोंडणार आहे. आपण आणखी बोगदे, उड्डाणपूल बांधू, रस्ते जोडू, वाहतुकीसाठी नद्यांचा वापर करू (आणखी एक विनोद) व अगदी एअर-टॅक्सीचाही वापर करू, परंतु जोपर्यंत आपण खाजगी वाहनांचा वापर कमी करणार नाही तोपर्यंत त्यांची वाढ थांबणार नाही, म्हणूनच नागरी नियोजन कारपेक्षाही माणसांवर व झाडांवर केंद्रित असले पाहिजे; तरच काहीतरी आशा आहे, नाहीतर आपल्या शहराचे भवितव्य निश्चितच धूसर नाही तर धुरकट आणि धूळकट आहे, हा वैधानिक इशारा देऊन निरोप घेतो !
संजय देशपांडे
www.sanjeevanideve.com
www.junglebelles.in
No comments:
Post a Comment