जात नावाची बेडी !

“आपण जेव्हा मोबाईल नेटवर्क निवडतो तेव्हा एअरटेल किंवा व्होडाफोनची जात तपासतो का? नाही, आपण केवळ सर्वोत्तम दर किंवा सेवेच्या आधारे सेवा पुरवठादार निवडतो. मात्र मतदान करताना आपण उमेदवार कोणत्या जातीचा आहे हे पाहून मतदान का करतो?” ….चेतन भगत. आयआयटी व आयआयएमची पदवी घेतल्यानंतर लेखक झालेल्या चेतन भगत यांची वेगळी ओळख द्यायची गरज नाही, कारण ते त्यांची प्रेरणादायी भाषणे तसेच सामाजिक दृष्टिकोनांसाठी प्रसिद्ध आहेत. दररोज माझ्यासारखा तथाकथित खुल्या वर्गातील सामान्य माणूस वर्तमानपत्रामध्ये आरक्षणाविषयी काहीतरी ऐकत असतो मग ते जातीवर आधारित असेल किंवा धर्मावर आधारित! आपल्या देशात ज्याप्रमाणे स्त्री-पुरुष लैंगिक संबंधांविषयी उघडपणे बोलले जात नाही त्याचप्रमाणे या विषयावरही कधीच उघडपणे बोलले जात नाही.एखाद्या व्यक्तिचे आरक्षणाविरोधी मत असेल तर ती कनिष्ठ वर्गाविरुद्ध किंवा समाजविरोधी किंवा प्रतीगामी  मानली जाते; व एखादी व्यक्ती आरक्षणाच्या बाजूने बोलत असेल तर ती आधुनिक भारताच्या विकासाविरुद्ध किंवा पुराणवादी किंवा कनिष्ठ जातीतील मानली जाते! आपण आरक्षणाच्या मुद्याचा आणखी खोलवर विचार करण्यापूर्वी, आरक्षणाची संकल्पना समजावून घेतली पाहिजे! कनिष्ठ जात व उच्च जात म्हणजे काय हे देखील समजून घेतले पाहिजे! आपल्या देशात अनेक धर्म, अठरापगड जाती, तेवढ्याच जमाती आहेत, हे सगळे इतके गोंधळात टाकणारे आहे की कदाचित देवालाही नेमक्या आपल्याकडे किती जाती आहेत हे माहिती नसेल.  मी खरोखर विचार करतो की जात ही संकल्पना नेमकी कोणी तयार केली असेल. जमातीचे आपण समजू शकतो की जेव्हा धर्म नव्हता तेव्हा नागरी संस्कृती अस्तित्वात येण्यापूर्वीही जमाती अस्तित्वात होत्या. मात्र त्या त्यांच्या रहाणीमानावरूनच ओळखल्या जात होत्या मग धर्मासोबतच तथाकथित संस्कृती आली व वैविध्यपूर्ण समाजावर राज्य करता यावे यासाठी राज्यकर्त्यांनी जातींची निर्मिती केली असावी असे माझे वैयक्तिक मत आहे. तुम्ही जातींची नावे पाहिली तर सामान्यपणे लोक जी कामे करतात त्यावरुन ती तयार झाल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ चांभार ही कुणाची जात कशी होऊ शकते? एखादी व्यक्ती पोटापाण्यासाठी चांभाराचे काम करत असेल मात्र त्यांच्या पुढच्या पीढीने इतर काही काम करायला सुरुवात केली तर त्यांना चांभार कसे म्हणता येईल? हाच तर्क इतर जातींसाठीही वापरता येईल. एखादी व्यक्ती एखाद्या जमातीमध्ये जन्माला आल्यास ती त्या जमातीची असल्याचे म्हटले जाईल. मात्र कोकरु/गोंड किंवा अंदमान निकोबार बेटांमधील झारवासारख्या हातांच्या बोटांवर मोजण्याइतक्या जमाती वगळता हे दिवस जमातींचे आहेत का? दररोज शहरीकरणाच्या व विकासाच्या नावाखाली आपण हजारो प्राण्यांचीच नाही तर मानव प्राण्यांचीही घरे उध्वस्त करतोय! त्याचवेळी वाढ, विकास, यांत्रिकीकरण हे पिढ्यान् पिढ्या विशिष्ट कामे करणा-या माणसांची जागा घेऊ पाहतेय, म्हणजेच आपण त्यांनाही विस्थापित करत आहोत.इथेच आरक्षण हा शब्द प्रकाशात येतो. जवळपास ६७ वर्षांपूर्वी आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा आपण ब्रिटीश राज्यकर्त्यांविरुद्ध होतो, त्यामुळेच कोणत्याही जातीसाठी किंवा जमातीसाठी किंवा धर्मासाठी आरक्षणाचा काही प्रश्नच नव्हता. ब्रिटीशांविरुद्ध आपण सर्वजण एकजुटीने व समानतेने लढत होतो, तर मग या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष भारतामध्ये जातीवाद कुठून आला? स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ब्रिटीश आपल्या देशातून गेले व पहिल्यांदा विविधतेने समृद्ध असलेल्या या देशामध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाली, कारण तोपर्यंत आपल्यावर एका कुटुंबाचे राज्य असण्याची किंवा एखाद्या विदेशी शासनकर्त्याचे राज्य असण्याची आपल्याला सवय होती, आपल्याकडे कधीही लोकशाही नव्हती! त्यामुळे लोकांना जाणवायला सुरुवात झाली की केवळ काही जाती किंवा वर्ग किंवा धर्माच्या लोकांकडेच सुबत्ता आहे, मग ती सत्ता असो, ज्ञान असो किंवा शिक्षण! त्यानंतर आपल्या सरकारमधील जाणती, बुद्धिवान मंडळी एकत्र आली व वर्षानुवर्षे ज्ञान किंवा शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या समाजाला काही विशेष अधिकार दिले पाहिजेत असा तोडगा काढला, ज्यामुळे या वर्गाचा विकास किंवा वाढ होऊ शकेल. त्यामुळे अशा विशिष्ट जातीच्या किंवा जमातीच्या लोकांना शिक्षणामध्ये तसेच सरकारी नोक-यांमध्ये राखीव जागा देण्याची सूचना करण्यात आली, म्हणजे त्यांना तथाकथित उच्च जातींच्या तुलनेत पुढे पाऊल टाकता येईल! याच वेळी पहिल्यांदा आरक्षण हा शब्द वापरला गेला, ज्या जाती किंवा जमाती इतर जातींच्या तुलनेत मागासलेल्या होता त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, यालाच आरक्षण म्हटले गेले! आपल्या सुजाण राज्यकर्त्यांना फारशी कल्पना नव्हती की चांगल्या हेतूने घेतलेला हा निर्णय आपल्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देशात भविष्यात किती भेसूर वळण घेईल. त्यांना कल्पना नव्हती की एक काळ असा येईल देशातील निवडणुकींसह सर्व घडामोडींची गणिते जातीच्या आधारे मांडली जातील! माणसाचे वर्गीकरण त्याच्या प्रत्यक्ष जीवनमानाच्या आधारे नाही तर त्याच्या जन्माच्या आधारे करणे हीच मूळ चूक होती. मी आरक्षणाच्या विरुद्धही नाही किंवा मला त्याची बाजूही घ्यायची नाही कारण तो या प्रस्तुत लेखाचा हेतू नाही. मात्र आपल्या देशाला आरक्षणाचा दोन मुद्यांवर खरच फायदा झाला का याचे विश्लेषण करण्याचा माझा प्रयत्न आहे, पहिला मुद्दा म्हणजे एक देश म्हणून आपल्याला आरक्षणाचा काय फायदा झाला आहे व दुसरा मुद्दा म्हणजे ज्या जातींसाठी किंवा जमातींसाठी आरक्षण राबविण्यात आले त्यांना त्यांचा खरोखर फायदा झाला का? आपण पहिला मुद्दा थोडासा बाजूला ठेवला तरीही दुस-या मुद्याचे काय, जवळपास ६० वर्षे आरक्षण राबविल्यानंतरही मागास जाती व जमातींची परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही! ६० वर्षे म्हणजे जवळपास दोन पिढ्या, या जाती व जमाती पिढ्यान पिढ्या सत्तेपासून  वंचित होत्या त्यामुळे त्यांची परिस्थिती बदलण्यासाठी केवळ ६० वर्षांचा कालावधी लहान असला तरीही त्याचा परिणाम फारसा आशादायक नाही, कारण उदारीकरणामुळे पूर्वीच्या समाजव्यवस्थेच्या तुलनेत संधीही वाढल्या आहेत! आपल्याकडे आता एखादे कुटुंब अथवा राजा देशावर राज्य करत नाही किंवा त्यांच्याकडे स्वतःच्या कुटुंबांचीच भरभराट करणारे सरदारही नसतात. त्यामुळे याचा विचार करता मी असे म्हणेन की जाती व जमातीच्या आधारावर आरक्षण देण्याची संकल्पना पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.आपल्या प्रचलित व्यवस्थेमुळे या देशात केवळ तीन जाती किंवा जमाती निर्माण झाल्या आहेत एक म्हणजे श्रीमंत, दुसरी मध्यम वर्ग व तिसरी गरीब! अलिकडेच मी माझ्या धाकट्या मुलाचा इतिहासाचा अभ्यास घेत होतो, तेव्हा माझ्या वाचण्यात फ्रेंच राज्यक्रांतीविषयी माहिती आली. तेथे क्रांती होण्याचे मुख्य कारण होते की सर्व सत्ता व विकासाचे फायदे राजा व चर्चचे विश्वस्त या दोन वर्गांच्या (इस्टेट) हाती एकवटले होते. समाजातील लिपिक, शेतकरी इत्यादी सर्व घटकांचा समावेश असलेला तिसरा वर्ग म्हणजेच विविध करांच्या ओझ्याखाली दिवसेंदिवस गरीब होत चालला होता, मात्र समाजातील सर्व कामे हा तिसरा वर्गच करत होता, त्यामुळेच या वर्गाने जे बंड केले त्यालाच फ्रेंच राज्यक्रांती असे म्हणतात! मला असे वाटते की आपल्याकडे सर्व आरक्षण व जात व्यवस्था असूनही आपण क्रांती-पूर्व स्थितीत आहोत, ज्यामध्ये श्रीमंत अजून श्रीमंत होत आहेत व गरीब आणखी गरीब होत आहेत मग तुम्ही उच्च जातीचे आहात किंवा कनिष्ठ जातीचे आहात किंवा आरक्षण आहे किंवा नाही यामुळे फारसा फरक पडत नाही, दोन वर्गांमधील तफावत वाढत चालली आहे. ज्यांना जातीच्या आरक्षणाआधारे संधी मिळाली आहे ते आपल्याला हा लाभ का मिळाला याचा विचार करत नाहीत व हा लाभ इतर गरजूंना मिळावा यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. ते केवळ पूर्वी उच्च वर्ग ज्याप्रमाणे स्वतःला मिळणा-या लाभांवर खुश असायचा व स्वतःच्या कुटुंबाचेच भले करण्यात गुंग असायचा, त्याचप्रमाणे वागत आहेत! तर आता या दोन्ही वर्गांमध्ये काय फरक आहे? मी म्हणेन की काहीही फरक नाही, कारण सत्ता व शिक्षणाच्या बळावर ते देखील उच्च वर्गात सामील झाले आहे व हेच आपल्या आरक्षणाच्या धोरणाचे सर्वात मोठे अपयश आहे! आरक्षणाच्या नियमांचे व जातींच्या निकषांमधील क्रिमी लेअरचे (प्रगत व उन्नत गटाचे) विश्लेषण करण्याची वेळ आली आहे, कारण सर्वजण समान असतील असे व्यासपीठ असण्याची गरज आहे! आरक्षणाच्या प्रक्रियेमध्ये आपण इतके गुरफटलो आहोत की आपली अवस्था दलदलीमध्ये फसलेल्या माणसासारखी झाली आहे, ज्यात प्रत्येक धर्म, जमात व जात आरक्षण मागतेय व दुर्दैवाने आपल्याकडे आरक्षणासाठी केवळ १००% आहेत मात्र जाती हजारो आहेत, अशावेळी आपण काय करणार आहोत? मतांसाठी प्रत्येक जातीस खुश करण्यासाठी त्यांना आरक्षणाचे गाजर दाखवताना आपल्या कधी लक्षातच आले नाही की आपल्याकडे एकच गाजर आहे मात्र ते मागणारे अनेक जण आहेत! वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने राहणा-या जातींमध्ये यामुळे संघर्ष निर्माण होत आहे. तुमचे ज्यावर नियंत्रण नाही त्या जन्माच्या आधारे आरक्षण देण्याचा आता बुमरँगसारखा उलट परिणाम होतोय व संपूर्ण देश याचा बळी ठरतोय! निवडणुकीचे उमेदवारही आजकाल त्याच्या किंवा तिच्या जातीच्या आधारे व त्या जातीमधील मतदार संख्येच्या आधारे निवडले जातात व तरीही आपण स्वतःला धर्मनिरपेक्ष देश म्हणवतो! तुम्ही दररोज वर्तमात्रपत्र उघडताच कोणत्या ना कोणत्या जातीने किंवा धर्माने आरक्षणाची मागणी केल्याची व आधीपासून आरक्षण असलेल्या जातींनी त्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ नये म्हणून त्यास विरोध केल्याची बातमी वाचायला मिळते. राज्यकर्ते कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता मतांसाठी आरक्षणाचे गाजर दाखवत आहेत! परिस्थिती इतकी खालावली आहे की पोलिसांच्या पुढील पिढीसाठीही पोलीस विभागात नोकरी मिळावी यासाठीही आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे, हे असेच चालत राहिले तर राजकीय नेतेही त्यांच्या मुला-मुलींसाठी विधीमंडळात किंवा संसदेत आरक्षण मागतील! आरक्षणासाठीच्या या स्पर्धेचा अंत काय होईल याविषयी आपण कधी विचार केला आहे का? या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये आपला गुणवत्ता किंवा प्रतिभेवरचा विश्वास उडाला आहे का? सुधारणा घडविण्यासाठी केवळ आरक्षण हाच एकमेव मार्ग आहे का? आपले राजकीय नेते व वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी औद्योगिक व नागरी विकासाचे धडे घेण्यासाठी विकसित देशांना भेटी देतात, मात्र ते एक देश म्हणून कसे यशस्वी ठरले याचा सामाजिकदृष्ट्या त्यांनी कधी अभ्यास केला आहे का?    समाजामध्ये नेहमी गरीब व श्रीमंत याच मूलभूत जाती होत्या, तर मग इतर देशांनी त्या दोन्हींमधील दरी कशी कमी केली याचा आपण कधी विचार केला आहे का? दुर्दैवाने आपल्या राज्यकर्त्यांनाच जात व्यवस्था हवी आहे, प्रत्यक्षात आपल्या देशात मानवता हा एकच धर्म व एकच जात असायला हवी! त्या दृष्टिकोनातून आपले आरक्षण धोरण असले पाहिजे, म्हणजे एक दिवस या देशातील कोणत्याही नागरिकास आरक्षणाची गरजच पडणार नाही मग तो कोणत्याही जातीचा असो किंवा धर्माचा असो! मला असे वाटते की प्रत्येक व्यक्तिने या दृष्टिकोनातून विचार करण्याची वेळ आता आली आहे व त्यासाठी या मुद्यावर मोकळेपणे बोलणे आवश्यक आहे! नाहीतर आपले मतांसाठी भुकेले राज्यकर्ते आपल्याला ज्या मार्गावरुन घेऊन चालले आहेत, त्यानुसार आपल्याकडे पुढे देण्यासाठी आरक्षणच उरणार नाही व आपला देश एवढ्या आरक्षणाचे ओझे पेलू शकणार नाही! म्हणूनच फार उशीर होण्यापूर्वी, प्रत्येक व्यक्तिने स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला पाहिजे व त्यास न्याय दिला पाहिजे व त्यासाठी आपल्याला कोणत्याही जातीचा आधार किंवा आरक्षणाची गरज नाही! देशाची हीच खरी गरज आहे! संजय देशपांडे  smd156812@gmail.com संजीवनी डेव्हलपर्स

मेट्रो आणि रिअल ईस्टेट

सामने केवळ इच्छेच्या जोरावर जिंकले जात नाहीत तर निर्धाराच्या जोरावर जिंकले जातात … सुनिल गावस्कर.

लिटील मास्टर म्हणून ओळखल्या जाणा-या सुनिल गावस्कर यांनी वरील विधान कसोटी मालिकेविषयी केले होते, जी आपण नुकतीच इंग्लंडविरुद्ध अतिशय दयनीयपणे हरलो. मात्र मी जेव्हा आपल्या शहरासाठीच्या प्रसिद्ध किंवा कुप्रसिद्ध मेट्रोविषयी वृत्तपत्रांमध्ये विविध बातम्या वाचतो तेव्हा, त्यांचे ते विधान मला या परिस्थितीसाठी अतिशय चपखल असल्याचे वाटते! मेट्रोविषयी इतके काही लिहीले गेले आहे की मला असे वाटते, लोकांना आता आपल्या पुणे शहराच्या प्रत्येक समस्येसाठी मेट्रो हाच एकमेव उपाय आहे असा ठाम विश्वास वाटायला लागला असेल! मुख्यमंत्र्यांपासून, प्रत्येक राजकीय नेता ते अगदी लहान कार्यकर्त्यांपर्यंत, तसेच स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक व्यक्ती, माध्यमेही मेट्रोचा उदोउदो करताना दिसतात! आपण वादाविवादांसाठी साठी प्रसिद्ध आहोत मात्र या शहराशी संबंधित कोणत्याही विषयाला मेट्रोइतकी प्रसिद्धी मिळालेली नाही किंवा त्याचे मेट्रोइतके सुदैव नाही!

आपण मेट्रोविषयी गेल्या सहा वर्षांहून अधिक काळापासून ऐकत आहोत व मला सर्वप्रथम सांगावेसे वाटते की, मी कुणी मेट्रोविषयी किंवा वाहतूक नियोजनाविषयीचा तज्ञ नाही, मला केवळ मी माध्यमांमध्ये जे वाचले आहे त्यावरुन शहराच्या इतर कोणत्याही सामान्य नागरिकाप्रमाणे परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यात रस आहे! आपण वाचले आहे की मेट्रो हे असे भविष्य आहे ज्यामुळे शहराचा चेहरामोहरा बदलेल व हे आपण गेल्या सहा वर्षांपासून म्हणत आहोत. हे विश्लेषण करण्यापूर्वी आपण मेट्रो म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे, कारण ब-याच जणांना मेट्रो म्हणजे नेमके काय हे कदाचित माहितीही नसेल! त्या सुदैवी आत्म्यांसाठी सांगतो की, मेट्रो म्हणजे काही आधुनिक युगातील सुपरसॉनिक जेट विमान नाही तर तो केवळ रेल्वेचाच एक प्रकार आहे, ज्यासाठी शहरामध्ये एक विशिष्ट मार्ग किंवा ट्रॅक असेल. नेहमीची रेल्वे किंवा मुंबईतली लोकल आणि मेट्रोमध्ये फरक म्हणजे, मेट्रो अगदी शहरातून पुलावरील किंवा भुयारी मार्गाने, शहरी जीवनात अडथळा न आणता प्रवास करु शकते किमान तसे अपेक्षित तरी आहे. त्यानंतर मेट्रोचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे डब्बे सामान्य लोकल सारखे उघडे नसतात, तर एअर कंडीशन असतात व बंद असतात, ती प्रामुख्याने शहरातीलच प्रवाशांची ने-आण करते, दोन शहरांना जोडत नाही. स्वाभाविकपणे सामान्य रेल्वे मार्गापेक्षा मेट्रोचा प्रति किलोमीटर अंतरासाठीचा खर्च तसेच ती चालविण्याचा खर्च प्रचंड अधिक असतो.

तुम्हाला आता मेट्रोची संकल्पना समजली आहे. मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जवळपास सहा वर्षांपूर्वी आपल्यासमोर मेट्रोची संकल्पना मांडण्यात आली, त्यानंतर सरकार नावाच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. मात्र अजूनही माननीय मुख्यमंत्र्यांना देखील खात्री देता येत नाही की मेट्रो नेमकी कधी सुरु होईल, कारण मार्ग कसा असेल, त्यासाठी पुलाचा वापर केला जाईल किंवा तो भुयारी असेल यासारख्या बाबी आत्तापर्यंत निश्चित व्हायला हव्या होत्या, मात्रा आपण अजूनही त्याविषयी चर्चाच करत आहोत. दामिनी चित्रपटातील सनी देओलच्या “तारीख पे तारीख” या प्रसिद्ध संवादाप्रमाणे, आपण केवळ मेट्रोविषयीची नवीन आश्वासने व घोषणांविषयी वाचत आहोत. सर्वप्रथम मेट्रोमुळे शहरातील वाहतुकीच्या सर्व समस्या सुटतील असे चित्र सादर केले जात आहे, मात्र ते प्रत्यक्षात तसे नाही. पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट व वनाज ते रामवाडी असे दोन्ही मिळून एकूण केवळ ३१ किमीचा मार्ग आहे. नवीन गावांच्या समावेशानंतर व पीसीएमसीचे एकूण क्षेत्र विचारात घेता शहर जवळपास ६५० चौरस किमीमध्ये विस्तारलेले आहे व हे अतिशय व्यापक क्षेत्र आहे. ही वाढ सुनियोजित नाही, लोकांना शहरात वेडा वाकड्या मार्गांनी प्रवास करावा लागतो; अनेकांना ७-८ किलोमीटरहून अधिक प्रवास करावा लागत नाही मात्र तो देखील सरळ रेषेत नाही, तर मग असा प्रश्न पडतो की हे लोक सध्या उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचा वापर का करत नाहीत? याचे उत्तर सोपे आहे कारण ती अस्तित्वातच नाही! पीएमपीएमएल किंवा पुणे महापालिका परिवहन म्हणून अधिक प्रसिद्ध असलेली यंत्रणा लोकांसाठी सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेचा व्यवहार्य पर्याय होण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे व ती बळकट करण्यासाठी काहीही प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत हे सत्य आहे.

माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला अशावेळी प्रश्न पडतो की मेट्रो सुरु होईपर्यंत उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेमध्येच सुधारणा का केली जात नाही? आपण सगळ्यांनी बीआरटीचा म्हणजेच बस रुट ट्रान्सपोर्टचा कसा फज्जा उडाला हे पाहिले आहे, या पार्श्वभूमीवर मेट्रोच्या मंजुरीसाठीच जर सहावर्षांहून अधिक काळ लागत असेल तर आपले शासनकर्ते आपल्याला तिची अंमलबजावणी यशस्वीपणे केली जाईल याची शाश्वती कशी देऊ शकतात?

मेट्रोचा मार्ग व स्वरुप निश्चित केल्यानंतर इतर औपचारिकता पार पाडाव्या लागतात, मेट्रोच्या स्वरुपाविषयी सांगायचे तर माझ्या माहितीप्रमाणे ती ओव्हरहेड  म्हणजेच पुलावरून धावेल. या औपचारिकतांमध्ये मेट्रोचे निरीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा समावेश होतो, मात्र माध्यमांमध्ये जे वाचायला मिळत आहे त्यामुळे गोंधळ अधिक वाढतो. सरकारने आत्तापर्यंत अशी कोणतीही कंपनी स्थापित केलेली नाही व राज्य सरकार, केंद्र सरकार तसेच मेट्रोशी संबंधित प्रत्येक व्यक्ती इतकी परस्परविरोधी विधाने करत आहे की ती वाचून कुणाही शहाणा माणूस वेडा होईल! राज्य सरकार व राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचे असे म्हणणे आहे की केंद्र सरकारने ज्या गोष्टी मागितल्या आहेत त्या गोळा करुन दिल्या आहेत व केंद्रात दुसरे सरकार असल्याने ते पक्षपातीपणे वागत आहे व शहरातील मेट्रोचा प्रकल्प रोखून धरला आहे. केंद्र सरकार व राज्यातील विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या नियमांकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे व त्यामुळे मेट्रोला उशीर होतोय. या वादामध्ये मेट्रोला आजतागायत केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नाही, त्यामुळेच त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा प्रश्नच येत नाही!

दरम्यानच्या काळात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रोच्या भूमीपूजनाची तारीख जाहीर केली, मात्र विशेष कार्यकारी अधिका-याची नियुक्ती केली नाही; जी एक बंधनकारक अट आहे! विनोद म्हणजे या पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीला पदच्च्युत करण्यात आले आहे व नवीन उमेदवारांचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत व त्याला अजून कुणीही प्रतिसाद दिलेला नाही असे समजते! स्वाभाविकपणे कुणाही शहाण्या माणसाला आपल्या शासनकर्त्यांचा बळीचा बकरा बनायला आवडणार नाही, असा माझा अंदाज आहे! खरचं, केवळ ३१ किमीसाठी किती हा सावळा गोंधळ!

यातून काय दिसून येते? पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड होऊ घातलेल्या शहरातील एका रेल्वेमार्गाविषयीचा निर्णय घेण्यासही आपण असमर्थ आहोत का? केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारमध्ये किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये अशी एकही व्यक्ती नाही का जी पुढे येऊन मेट्रोचे स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी घेऊ शकेल? माझ्या मते संबंधितांना आधीच हरलेले युद्ध हरण्याचा धोका पत्करायची इच्छा नसावी; कारण असे म्हणतात की युद्धे नियोजनाद्वारे जिंकली जातात किंवा हरली जातात, युद्धभूमीवर जे काही घडते ती कागदावर केलेल्या प्रत्यक्ष नियोजनाची केवळ अंमलबजावणी असते! आणि सध्यातरी असे दिसते आहे की मेट्रोची लढाई आपण नियोजनातच हरलो आहोत !

माध्यमांमध्ये याविषयी जे काही आले आहे त्याद्वारे मेट्रोच्या नियोजनाचा विचार केल्यास उशीर झाल्यामुळे मेट्रोच्या खर्चात पाच हजार कोटींची वाढ झाली आहे, जो सध्या जवळपास अकरा हजार कोटी आहे व असाच उशीर होत राहिल्यास हा खर्च दर वर्षी जवळपास सातशे कोटी रुपयांनी वाढेल. ही आकडेवारी पाहता माझ्यासारखा सामान्य नागरिक विचार करतो की एकीकडे आपण पीएमटीसाठी केवळ काही कोटी रुपयांची तरतूद करत नाही, तर मग मेट्रोसाठी लागणारा एवढा प्रचंड पैसा वेळेत मिळेल याची काय खात्री आहे? यासाठी दहा टक्के म्हणजे आजच्या आकडेवारीनुसार जवळपास एक हजार कोटी रुपये स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे पीएमसीला द्यावे लागतील, व हा सगळा पैसा कुठून येईल? याचे एक उत्तर आहे मेट्रोच्या मार्गाला लागून असलेल्या मालमत्तांना अतिरिक्त एफएसआय देऊन. या मालमत्तांचा वेळेत विकास झाला नाही तर काय? यामुळे शहराची चौपट वाढ झाल्यानंतर त्यासाठी लागणा-या पायाभूत सुविधांचे काय? अगदी आजही आपल्याकडे आरक्षित जमिनी खरेदी करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही व याचे एक अतिशय उत्तम उदाहरण म्हणजे डोंगरावरील बीडीपी म्हणजेच जैव विविधता उद्यानांतर्गत येणारी जमीन. या जमिनी अधिग्रहित करण्यासाठी जवळपास एक हजार कोटी रुपये आवश्यक आहेत व आपण त्यासाठी आवश्यक असलेला धोरणात्मक निर्णयही घेतलेला नाही व दर दिवशी या जमिनी अवैध विकासाच्या व झोपडपट्ट्यांच्या बळी ठरत आहेत! आपली पार्श्वभूमी इतकी वाईट असताना मेट्रोचे भविष्य काय असेल हे अगदी लहान मूलही सांगू शकते!

वृत्तपत्रांमध्ये वेगवेगळी विधाने देण्याऐवजी, संबंधित एकच विभाग मेट्रोच्या तथ्यांविषयी व तिच्या व्यवहार्यतेविषयी एखादी श्वेतपत्रिका का प्रसिद्ध करत नाही, ज्याद्वारे मेट्रोशी संबंधित प्रत्येक संघटनेच्या जबाबदारीविषयी स्पष्ट कल्पना येईल?

मी आजच मेट्रोचे माजी विशेष अधिकारी श्री. श्रीकांत लिमये यांचा लेख वाचला, त्यात त्यांनी लिहीले होते की पुण्यातील मेट्रोचा हा केवळ पहिला टप्पा आहे, एवढ्या लहान मार्गामुळे शहरातील वाहतुकीच्या कोणत्याही समस्या सुटणार नाहीत, त्यासाठी संपूर्ण शहरात मेट्रोचे जाळे तयार व्हायला हवे. दिल्ली मेट्रोची सुरुवात केवळ ६० किलोमीटरने झाली व आता तिची वाटचाल ३०० किमीच्या दिशेने सुरु आहे; बंगलोरचेही असेच होत आहे. मी पॅरिस किंवा सिंगापूर या शहरांमध्येही हेच पाहिले आहे की मेट्रोचा मार्ग संपूर्ण शहरात व्यापला आहे व लोक तिचा जास्तीत जास्त वापर करतात. त्याचवेळी मेट्रोला तितक्याच कार्यक्षम रस्ते परिवहन यंत्रणेची जोड हवी; म्हणूनच इथे आपल्याला पीएमटीची गरज पडेल व मेट्रोच्या आगमनामुळे तिचे महत्व कमी होणार नाही. या पायाभूत सुविधांसाठी काय योजना आहेत हे अजूनही अस्पष्ट आहे.

आता एखादी व्यक्ती नेहमीप्रमाणे प्रश्न विचारेल की याचा रिअल इस्टेटशी काय संबंध आहे? पायाभूत सुविधा या रिअल इस्टेटचा कणा आहेत व चांगली परिवहन व्यवस्था ही आपल्या शहराची अगदी मूलभूत गरज आहे. लोक केवळ चार भिंतींमध्ये जगू शकत नाहीत, तर त्यांना त्यातून बाहेर पडावे लागते व उपजीविका चालवावी लागते, त्यांच्या मुलांना शाळेत जायचे असते, अशा अनेक दैनंदिन गरजा असतात. नागरी इतिहासातील कोणत्याही चांगल्या शहराचे उदाहरण घ्या, ज्यांच्या वाहतूक समस्या कमी आहेत व ज्या शहरांनी त्यांच्या वाहतुकीच्या समस्येवर तोडगा शोधला केवळ तीच शहरे टिकली व वाचली. बंगलोरचे उदाहरण घ्या, अनेक लोक शहरातून बाहेर स्थलांतरित झाले कारण शहर मूलभूत दोन समस्या सोडविण्यात अपयशी ठरले त्या म्हणजे पाणी व वाहतूक. लोक दररोज कामाच्या ठिकाणी व घरी जाण्यासाठीच्या त्रासदायक प्रवासामुळे वैतागतात! मुंबईतील लोकलचे यश आपल्याला माहिती आहे व लोकलच्या स्थानकांजवळच्या मालमत्तांना नेहमीच मागणी असते. आजकालच्या करिअर केंद्रित जीवनामध्ये दिवसाचा प्रत्येक मिनिट महत्वाचा असतो व हा वेळ आपल्याला प्रवासात घालवावा लागत असेल तर तो वेळ वाया च जातो आणि असा वेळ अनुउत्पादक आहे व शहरातील प्रत्येक सामान्य माणसाला प्रवासावर घालवावा लागलेला प्रत्येक मिनिट अधिक मानसिक ताण निर्माण करतो. अशावेळी मेट्रोचे किंवा संपूर्ण वाहतुकीवरील उपाययोजनांचे महत्व अजुनच वाढते!

दुर्दैवाने शहरातील रिअल इस्टेट क्षेत्राने किंवा त्याने बांधलेल्या हजारो इमारतींमधील रहिवाशींनी दबाव गट तयार केलेले नाही, जो सरकारला फसव्या किंवा गोंधळात टाकणा-या घोषणा करण्यापासून रोखेल व मेट्रोच्या तसेच संपूर्ण वाहतुकीच्या आघाडीवर काहीतरी ठोस पावले उचलेल. माध्यमेही नेत्यांच्या अशा विधानांना प्रसिद्धी देतात ज्यांची सामान्य माणसासाठी प्रत्यक्षात काहीच किंमत नसते. किंबहुना माध्यमांनी संबंधित व्यक्तिंना मेट्रोविषयी सत्य परिस्थिती काय आहे असा जाब विचारला पाहिजे म्हणजे सामान्य माणूस त्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी योग्य व्यक्तिकडे दाद मागण्यासाठी आपली शक्ती खर्च करेल. कुणीही मेट्रोच्या विरोधात नाही, मात्र आपण त्याचा जो सावळा गोंधळ करुन ठेवला आहे त्यामुळे सामान्य माणसाचा यंत्रणेवरचा विश्वास उडत चालला आहे व तो विश्वास गमावल्यास मेट्रोलाही तो विश्वास पुन्हा मिळवता येणार नाही!

मेट्रोसाठी केवळ अर्थसंकल्पात तरतूद किंवा विशेष कंपनीची आवश्यकता नाही तर खरी गरज आहे ती साकार करण्याच्या इच्छाशक्तीची, निर्धाराची व सामान्य माणसाला खात्रीशीरपणे असा निर्धार दाखविणा-या एखाद्या व्यक्तिची. दुर्दैवाने सुमारे साठ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात अशी व्यक्ती सापडलेली नाही, म्हणूनच मेट्रोचा असा खेळ खंडोबा झाला आहे!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

माझे शहर माझा देश !

अभ्यासाचे उद्दिष्ट तुम्हाला चांगली व्यक्ती व उपयोगी नागरिक बनवणे हेच असल्याचे तुमच्या लक्षात राहील...जॉन ऍडम्स.

जॉन ऍडम्स हे अमेरिकेचे दुसरे अध्यक्ष होते, त्याआधी ते अमेरिकेचे पहिले उपाध्यक्षही होते. अशा उच्चपदस्थ व्यक्तिंची विधाने नेहमीच माझे लक्ष वेधून घेतात, कारण ते ज्या पदावर आहेत तिथून ते इतिसाची दिशा बदलू शकतात किंवा स्वतः इतिहास घडवू शकतात! अमेरिकेचे अध्यक्षपद हे नक्कीच असेच पद आहे व अशा पदावर असलेल्या व्यक्तिशिवाय इतर कोण नागरिकत्वाविषयी अधिक चांगल्याप्रकारे लिहू शकेल? जगभरातल्या लोकांना अमेरिकेचे मोठे कुतुहल व आकर्षण वाटते कारण या देशावर कधीही कुणाही राज्य केले नाही किंवा या देशाने कुणावर कधीही राज्य केले नाही, मात्र तरीही त्यांची संस्कृती, जीवनशैली, त्यांचा राष्ट्राबद्दलचा किंवा शहराबद्दलचा दृष्टीकोन हा अनेकांच्या अभ्यासाचा विषय राहिला आहे!

माझे शहर या आपल्या आजच्या विषयासंदर्भात अमेरिकेच्या माजी अध्यक्षांच्या या विधानाचा अतिशय सखोल विचार केला पाहिजे कारण आपल्यापैकी किती जणांना उपयोगी नागरिक होण्याचे महत्व समजले आहे? अनेक जणांना नेहमीप्रमाणे आश्चर्य वाटेल की हा विषय कुठल्या दिशेने जातोय? मात्र वृत्तपत्राच्या मुखपृष्ठावरील महानगरातील अव्यवस्था, रस्त्यांवरील खड्डे, सार्वजनिक परिवहनाचा गोंधळ अशा बातम्यांच्या गर्दीत, एका लहानशा बातमीकडे किंबहुना पुणे मनपाने केलेल्या आवाहनाकडे अनेकांचे दुर्लक्ष झाले. सामान्य नागरिकांनी पुणे महापालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पापूर्वी आपल्या जवळपासच्या किंवा परिसरातील कामासंदर्भात सूचना द्याव्यात यासाठीचे ते आवाहन होते. नेहमीप्रमाणे अनेकांच्या ते लक्षातही आले नसेल मात्र हे मनपाने उचललेले अतिशय महत्वाचे पाऊल आहे व नागरिकांना असे आवाहन करण्याचे हे जवळपास चौथे वर्ष आहे. आपण या शहरास आकार देण्याची जबाबदारी असलेल्या मनपासारख्या संघटनांवर टीका करण्यास अतिशय उत्सुक असतो व त्यासाठी आपल्याला कुठलेही कारण चालते, मग ते ओंसडून वाहणा-या कचराकुंड्या असोत किंवा रस्त्यावरील खड्डे असोत, जेव्हा मनपा आपले काम करण्यात अपयशी ठरते तेव्हा राजकारण्यांपासून ते माध्यमांपर्यंत समाजाचा प्रत्येक घटक मनपावर आगपाखड करतो! मात्र त्याचवेळी आपण सोयीस्करपणे शहराबाबतची आपली भूमिका किंवा आपली जबाबदारी विसरतो, तसे नसते तर मनपाच्या सदस्यांनी म्हणजेच नगरसेवकांनी स्वतः ही बातमी त्यांच्या मतदारांना सांगितली असती किंवा तिचा प्रसार केला असता. नागरिकांच्या हक्कांची पूर्णपणे जाणीव असलेली माध्यमे, मनपाच्या प्रत्येक अपयशासाठी आगपाखड करतात. हीच माध्यमे शहराच्या गरजांशी संबंधित विविध कामांमध्ये लोकांना सहभागी होण्याच्या या स्वागतार्ह आवाहनास स्वतःहून प्रसिद्धी देऊ शकली असती.

आपल्याला असे लोक भेटतात की ते जिथे राहतात, काम करतात त्या परिसरात अनेक गोष्टी करणे आवश्यक आहे मात्र सरकार काही करत नसल्याची तक्रार करतात. मग पडझड झालेला पादपथ असो किंवा दुर्गंधीयुक्त सार्वजनिक मुतारी किंवा विभाजक नसलेले रस्ते किंवा अतिशय रहदारी असलेल्या रस्त्यावर गतिरोधकाची आवश्यकता किंवा रस्त्यावरील मार्गदर्शक फलक किंवा वृक्षारोपण, सार्वजनिक बाग किंवा आपल्या घराच्या मागील बाजूस असलेला नाला किंवा तळे यासारख्या नैसर्गिक जलाशयांची देशभाल अतिशय वाईट केली जाते, अशी असंख्य कामे असतात! मला आपल्या भारतीयांविषयी एक प्रश्न पडतो की आपण आपल्या घराची किंवा कार्यालयाची सजावट व वातावरण अगदी काळजीपूर्वक चांगले ठेवतो मात्र आपल्या कार्यालयाबाहेरील किंवा घराबाहेरील वातावरणाकडे आपण दुर्लक्ष का करतो? आपण फक्त खांदे उडवतो आणि मी काय करु शकतो असे म्हणतो. ते मनपाचे काम आहे, मी मालमत्ता कर व आयकर देत नाही का? आता सांगा, स्वतःला जबाबदार नागरिक म्हणविण्यासाठी हे पुरेसे आहे का? आपण जेव्हा मनपाला सार्वजनिक संस्था म्हणतो तेव्हा आपण जनता आहोत हे विसरुन आपल्याला चालणार नाही. जोपर्यंत आपण शहराबाबत आपली जबाबदारी पार पाडत नाही तोपर्यंत शहराला सुस्थितीत ठेवण्याचे हे महाकाय काम एकटी मनपा करु शकत नाही!

त्याचवेळी मनपाही लोकांकडून अचानक आजूबाजूच्या परिसराविषयी त्यांची मते मागविण्याऐवजी मालमत्ता कराच्या देयकांसोबत एक तपशीलवार अर्ज पाठवू शकते, ज्यामध्ये नागरिकांना सुचवता येतील अशा कामांची यादी असेल. यामुळे दोन गोष्टींची खात्री केली जाईल एक म्हणजे कोणती कामे करणे आवश्यक आहे याविषयी नागरिकांना स्पष्ट कल्पना मिळेल व दुसरे म्हणजे नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कर देत असल्याने अशी कामे सुचविण्याचा त्यांचा अधिकार आहे असा संदेश दिला जाईल. अशाप्रकारे हा संपूर्ण उपक्रम अतिशय सुनियोजित असेल व सर्व माहिती अर्थसंकल्पाच्या पुरेशी आधी योग्य त्या प्रारुपात संकलित केली जाईल. केवळ बातमीच्या स्वरुपात प्रसिद्ध करुन ती जनतेपर्यंत पोहोचेलच असे नाही, कारण लोकांना ही माहिती कशा स्वरुपात पाठवायची, कुणाला पाठवायची व आपल्या सूचनेचे काय केले जाईल अशी माहिती देणारी प्रतिसाद यंत्रणा सध्या नाही.

जगातील सर्वोत्तम शहरे त्यातील समृद्ध इमारती किंवा मेट्रो अथवा सरकता जिना यासारख्या प्रगत यंत्रणांमुळे राहण्यासाठी चांगली आहेत असे नाही; ती चांगली शहरे आहेत कारण या शहरांमधील नागरिक शहराला आपले मानतात व स्थानिक प्रशासकीय संस्थांना शहराची देखभाल करण्यात मदत करतात. आपण शहरासाठी ओला कचरा व कोरडा कचरा वेगळा करण्यापासून ते सिग्लन न तोडून वाहतुकीच्या शिस्तीचे पालन करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी करु शकतो. प्रत्येकाने केलेल्या अशा लहान लहान प्रयत्नांमधूनच एक चांगले शहर घडते!

यावर्षी आपण आपला ६८वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करु, मात्र खरेच स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे आपल्याला समजले आहे का! याचे कारण म्हणजे आपल्याला अजूनही आपल्या घराबाहेरचे व कार्यालयाबाहेरचे सर्वकाही ही आपली जबाबदारी नाही असे आपल्याला वाटते! आपण त्याला सार्वजनिक मालमत्ता म्हणतो व सरकारने त्याची देखभाल करावी अशी अपेक्षा करतो, मात्र सरकार म्हणजे आपणच हे सोयीस्करपणे विसरतो! आपल्याला आपले हक्क काय आहेत, ज्या शहरात आपण राहतो त्यासाठीची आपली जबाबदारी काय आहे हे समजून सांगावे लागते व तरीही आपण स्वतःला स्वतंत्र भारताचे अभिमानी नागरिक म्हणवतो! आपल्याला शहर चांगले बनविण्यासारख्या साध्या गोष्टींमध्ये सहभागी होता येत नसेल तर आपण या देशासाठी आपण काय करणार? आपल्याला साधा आपल्या घरातील ओला व कोरडा कचरा वेगळा करता येत नाही व सरकारने ते करावे व शहर स्वच्छ असावे अशी आपली अपेक्षा असते! पाऊस कमी पडल्याशिवाय आपण पाण्याची बचत करत नाही, हेच पाणी ज्या भागात कमी पाणी पुरवठा होतो त्यांना जीवन देऊ शकते. एखाद्या सिग्नलवर वाहतूक पोलीस नसतील तर आपण तो पाळत नाही व त्यानंतर वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने रस्त्यांवर कॅमेरे बसवावेत अशी आपली अपेक्षा असते! आपल्याला नेहमी असे वाटते की काहीतरी चमत्कार घडेल व सगळे चांगले होईल मात्र आपण हे विसरतो की आपल्याला मिळालेले स्वातंत्र्यही काही चमत्कार नव्हता, तर जनतेमुळेच ते मिळू शकले. त्याचप्रकारे वेगाने अधोगती होत असलेल्या आपल्या शहराला कुणीही मनपा किंवा एखादे चांगले आयुक्त किंवा एक अधिकारी किंवा नेता वाचवू शकणार नाही, तर स्वतःला पुणेकर म्हणविणा-या प्रत्येकाची ती जबाबदारी आहे!

मी वारंवार सांगतो त्याप्रमाणे हा इशारा विकसकांसाठीही आहे, कारण हे शहर चांगले असल्यामुळे लोक चांगल्या भविष्यासाठी इथे घर घेऊन स्थायिक होण्याचा विचार करतात. त्यामुळे शहराला सर्वोत्तम स्थितीत ठेवणे ही आपलीही जबाबदारी आहे व हे केवळ आपल्या हस्तीदंती  मनो-यातून नाही तर सामान्य माणसाच्या दृष्टीकोनातून झाले पाहिजे! विकसकांनी त्यांच्या ग्राहकांना वर नमूद केलेल्या बातम्यांसारख्या बातम्यांची जाणीव करुन दिली पाहिजे व अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासंदर्भात मार्गदर्शन केले पाहिजे. लक्षात ठेवा आपण स्वतःला विकसक म्हणतो तेव्हा आपण पूर्ण समाज विकसित करणे अपेक्षित आहे, केवळ आपल्याकडील काही हेक्टर नाही! असे झाले नाही तर एक दिवस आपल्या शहराची परिस्थिती अशी होईल की आवाहन करण्यासारखे काही उरणारच नाही व त्या दिवसासाठी आपणच जबाबदार असू!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

माझी पीएमटी माझे शहर ?

“एखाद्या शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास केल्याशिवाय तुम्ही ते शहर समजाऊन घेऊ शकत नाही.” … एरॉल ओझान

एरॉल ओझान हे ईस्ट कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान यंत्रणा विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. त्यांनी सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेविषयी जे लिहीले आहे त्यातून त्यांना यंत्रणांची विशेषतः सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेची किती चांगली जाण आहे हे दिसून येते. कधी काळी आपल्या पुण्यात वाहतुकीसाठी टांगा वापरला जात असे, पण ते दिवस केव्हाच सरले आहेत. आता शहरातल्या सार्वजनिक परिवहनाची जबाबदारी महान पीएमपीएमएल म्हणजेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडवर आहे जिला लोक पीएमटी अर्थात पुणे म्युन्सिपल ट्रान्सपोर्ट म्हणून ओळखतात, आणि पीएमटी  ही बहुतेकवेळा चांगल्या कारणांऐवजी चुकीच्या कारणांसाठीच प्रसिद्धीच्या झोतात असते.  पुणे म्युन्सिपल ट्रान्सपोर्ट (पीएमटी) व पिंपरी-चिंचवड म्युन्सिपल ट्रान्सपोर्ट (पीसीएमटी) या दोन्हींच्या विलीनीकरणानंतर पीएमपीएमएलची निर्मिती करण्यात आली. पूर्वी पीएमटीवर केवळ पुणे शहराच्या हद्दीत बस सेवा देण्याची जबाबदारी होती व पीसीएमटी शेजारच्या पिंपरी-चिंचवड शहरात बससेवा देत असे. केंद्रीय नागरी विकास मंत्रालयाने फेब्रुवारी २००८ साली पुणे व पिंपरी-चिंचवडसाठी ६५० सार्वजनिक परिवहन बस खरेदी करण्यासाठी निधी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. हा निधी जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नगर नूतनीकरण मोहिमेंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) देण्यात आला. एकूण बसपैकी, २०० सेमी-लो फ्लोअर (चढण्यास सोप्या) बस असतील अशी अपेक्षा होती. पुण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या बसची संख्या ५०० आहे व पिंपरी चिंचवडसाठी १५० बस मंजूर करण्यात आल्या.सध्या, पीएमपीएमएलचा जवळपास २००० बसचा ताफा आहे पण त्यातल्या दररोज साधारण फक्त १२०० ते १३०० च बसेस रस्त्यावर असतात व त्या साधारणतः ८० हजार प्रवाशांची वाहतूक करतात. ही संघटना पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील ३७६ मार्गांवर बस चालवते व तिचे १० बस डेपो व २० महत्वाची बस स्थानके आहेत. पीएमपीएमएलकडे ८६१० कर्मचारी वर्ग आहे

मी येथे पीएमटी हेच नाव केवळ अधिक प्रचलित असल्याने प्रस्तुत लेखात वापरणार आहे. पुणेकरांना पीएमटीविषयी दररोज काहीतरी बातमी नसेल तर वृत्तपत्रात काही कमी राहून गेल्यासारखे वाटते इतकी पीएमटी ची सवय आपल्याला झालीये! हे शहर गेल्या वीस वर्षांमध्ये एखाद्या महानगरासारखे वाढले आहे, मात्र कोणत्याही शहराकडे चिरस्थायी सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा असल्याशिवाय ते ख-या अर्थाने परिपूर्ण होऊ शकत नाही किंवा विकसित होऊ शकत नाही. अलिकडच्या ताज्या सांख्यिकीप्रमाणे पुणे व पिंपरी ची मिळुन अंदाजे ३९ लाख वाहने आहेत, ज्यापैकी जवळपास २८ लाख दुचाकी आहेत व इतर ११ लाख चारचाकी आहेत.

ज्या शहराची लोकसंख्या जवळपास साठ लाख आहे (पुणे व पिंपरी चिंचवड एकत्र करुन), तिथे लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश संख्येने वाहने आहे हे एक भयंकर सत्य आहे! वाहन चालवता न येणा-या १६ वर्षाखालील व्यक्तिंना वगळले तर असा अर्थ होतो की, या शहरातील प्रत्येकाकडे स्वतःचे वाहन आहे व ते सार्वजनिक परिवहनापेक्षा खाजगी परिवहनावर अवलंबून आहेत. या तुलनेत खाजगी बस केवळ २००० हजार आहेत, म्हणजे जवळपास ३००० लोकांसाठी केवळ एक बस आहे! मी काही परिवहन तंत्रज्ञानातील तज्ञ नाही, मात्र एक सामान्य नागरिक म्हणून व एक अभियंता म्हणून हे प्रमाण अतिशय कमी असल्याचे मला वाटते!

आता रस्त्यावरील परिस्थिती कशी आहे याचा आपण विचार करु, पुण्यातील नागरिकांसाठी पीएमटी एकमेव अधिकृत सार्वजनिक परिवहन पुरवठादार आहे. मध्यंतरी पीएमटीने अधिकाधिक लोकांनी पीएमटीने प्रवास करावा यासाठी एक मोहीम सुरु केली होती, कुणा वरिष्ठांनी या मोहिमेसाठी एक मजेशीर घोषवाक्य तयार केले होते 'वाट पाहीन पण पीएमटीनेच जाईन"! कोणत्याही संघटनेने इतक्या पारदर्शकपणे जाहिरात केल्याचे मी तरी पाहिलेले नाही, कारण ते स्वतःच स्वीकारताहेत की तुम्हाला जर पीएमटीने प्रवास करायचा असेल तर अनिश्चित काळ वाट पाहावी लागेल! मी बिचा-या पीएमटीवर टीका करत नाही ते काम करण्यासाठी या शहरात पुरेसे वक्ते व लेखक आहेत. मी केवळ सामान्य माणसाच्या नजरेतून पीएमटीच्या स्थितीचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करत आहे व मला पीएमटीला दोष देण्याचा नैतिक अधिकार नाही कारण मी स्वतःपण क्वचितच पीएमटीने प्रवास करतो. मी माझ्या महाविद्यालयीन दिवसांमध्ये पीएमटीने भरपूर प्रवास केला आहे, बस थांब्यांवर उन्हा-पावसासाठी आडोसा नसताना बसची वाट पाहण्यात घालवलेल्या तासांचा आदर राखत मला असे सांगावेसे वाटते की मला शहरात ये-जा करण्यासाठी केवळ पीएमटी हा एकमेव परवडण्यासारखा पर्याय होता; व शहरातल्या लाखो लोकांसाठी अजूनही आहे. जे लोक पीएमटीवर टीका करतात त्यापैकी प्रत्यक्ष किती जण तिचा नियमितपणे वापर करतात हे मला जाणून घ्यायला आवडेल.

मला असे वाटते पीएमटी तीन आघाड्यांवर अपयशी ठरली आहे, किंवा त्यात सुधारणा आवश्यक आहे असं म्हणुया! पहिली म्हणजे तीचे मार्ग, दुसरी म्हणजे प्रवाशांच्या पायाभूत सुविधांची निकृष्ट देखभाल आणि तिसरी व सर्वात महत्वाची म्हणजे तिचा कुणीही वाली उरलेला नाही!

पहिल्या दोन आघाड्यांविषयी बरेच लिहीण्यात आले आहे कारण पीएमटीसाठी मार्गांची आखणी कशी केले जाते व ते एकमेकांना कसे जोडले जातात हे फारसे कुणाला माहिती नसते. उदाहरणार्थ माझे स्वतःचे उदाहरण पाहा, मी पटवर्धन बागेत राहतो व मला माझी बांधकामाची अनेक कामे जिथे सुरु असलेल्या बाणेर परिसरात जायचे असेल तर मला तिथे जाण्यासाठी एकच मार्ग नाही. शहर जवळपास ६०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेले असल्याने एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी जाण्यासाठी एकसंध मार्ग असू शकत नाही हे मी समजू शकतो मात्र एकमेकांना जोडणा-या मार्गांचे काय? माझी बस बदलायलाही काही हरकत नाही मात्र त्यांच्या फे-या व वेळांचे काय, ज्याद्वारे इच्छित ठिकाणी सहजपणे वेळेत जाता येईल. हे अवघड काम आहे हे मान्य आहे कारण पाश्चिमात्य किंवा अगदी सिंगापूर किंवा सेउलसारख्या पौर्वात्य शहरांमध्ये कार्यालयीन क्षेत्र व निवासी क्षेत्र वेगवेगळे आहेत त्यामुळे तेथे सार्वजनिक परिवहनासाठी मार्गाची आखणी योग्यप्रकारे करता येते. मात्र पुणे शहराची वाढ विविध भागांमध्ये झाली आहे, ज्यात निश्चित कार्यालयीन जिल्हे किंवा व्यवसायिक क्षेत्र (डाउन डाउन) अशी संकल्पना नाही, त्यामुळे घरुन कामाला ये-जा करणा-या प्रवाशांची संख्या व मार्ग ठरवणे हे खरोखर अवघड काम आहे. मात्र त्याचवेळी इच्छित ठिकाणी जाण्यासाठी विविध मार्गांना जोडणा-या परिवहन सेवा नसल्यामुळे अनेक लोकांना शहरात खाजगी वाहने वापरणे भाग पडते! आपण परिसराच्या आधारे वर्तुळाकार रिंग रोडसारखे (मेखला पथ) उपाय शोधले पाहिजेत व ते शहराच्या केंद्राशी जोडले पाहिजेत व यासाठी आपण शहरामध्ये अशी तीन किंवा चार केंद्रे तयार केली पाहिजेत! आणखी एक आघाडी आहे ती पीएमटीच्या पायाभूत सुविधांची; इथे आपण दोन प्रकारच्या पायाभूत सुविधांविषयी बोलत आहोत, एक म्हणजे प्रवाशांसाठीच्या व दुस-या म्हणजे यंत्रणेच्या स्वतःच्या सुविधा! खरेतर प्रवाशांसाठी बरेच काही करता येऊ शकते व केले पाहिजे, याविषयी प्रत्येक स्वयंसेवी संस्था तसेच परिवहन तज्ञ माध्यमांद्वारे ओरडून सांगत आहेत. त्यामुळे मी त्याविषयी फारसे बोलणार नाही, बस थांब्यांपासून ते मार्गांच्या नकाशापर्यंत, भाड्याच्या तपशीलांपासून ते बसच्या स्थितीपर्यंत बरेच काही बदलले पाहिजे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रवाशांना सेवेविषयी माहिती देणे व याबाबतीत आपण अतिशय कमी पडतो. मी सिंगापूरसारख्या नवख्या किंवा इंग्रजीचा वापर फारसा न होणा-या पॅरीसमध्ये कुणाला काहीही विचारायची गरज न पडता सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेद्वारे सहज प्रवास करु शकतो, मात्र माझ्याच शहरात मला एखादी बस कधी येणार आहे व कुठे जाणार आहे याविषयी माहिती नसते? मला तंत्रज्ञानामुळे पुण्यात थाई किंवा इटालियन जेवण कुठे चांगले मिळते याची लगेच माहिती मिळू शकते, व अशा हॉटेलमध्ये माझी एखादी जागा सेलफोनवर किंवा लॅपटॉपच्या एका क्लिकवर आरक्षित करता येते, एवढी माहिती तंत्रज्ञानाची ताकद आहे! असे असताना मार्ग, नकाशे, पीएमटीच्या तिकीटांचे दर याविषयी सर्व माहिती देणारे ऍप का असू शकत नाही, म्हणजे कुणीही प्रवासी विशेषतः समाजातील उच्च वर्गदेखील ही सेवा वापरु शकतात! किंबहुना असे करण्याचा प्रयत्न पण कधी झालेला जाणवत नाही.त्याचप्रमाणे कर्मचा-यांसाठीच्या पायाभूत सुविधा अतिशय निकृष्ट असल्याचे दिसते, त्यांच्यासाठी व्यवस्थित डेपो नाहीत किंवा चांगले कक्ष नाहीत तसेच सर्व बस स्थानकांवर जीपीएससारख्या तंत्रज्ञानाची सुविधाही उपलब्ध नाही. तुम्ही कधी पीएमटी कर्मचा-यांचे चेहरे पाहिले आहेत का वा  कधी एखाद्या बस चालकाचा किंवा वाहकाचा हसरा चेहरा पाहिला आहे का? नाही ना कारण ते नेहमीच तणावाखाली व वैतागल्यासारखे वाटतात; याचे कारण म्हणजे जनतेच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा प्रचंड असतात व यंत्रणेकडून मात्र फारशी मदत मिळत नाही! अशा कर्मचा-यांकडून आपण प्रवाशांना अनुकूल वागणुकीची अपेक्षा कशी करु शकतो? बहुतेक कर्मचा-यांना सातत्याने प्रशिक्षण तसेच समुपदेशन देण्याची गरज आहे कारण बसची स्थिती व रस्त्यावरील रहदारीची स्थिती पाहता कोणत्याही चालकासाठी त्या चालवणे एक दुःस्वप्नच आहे! यंत्रणा यशस्वी होण्यासाठी या कर्मचा-यांचे मनोबल उंचावणे आवश्यक आहे, कारण आपण पैसे देऊन यंत्रे खरेदी करु शकतो मात्र चांगली माणसे नाही, जी कोणत्याही यंत्रणेमागचा खरा स्रोत असतात!

पीएमटीच्या बाबतीत वरील दोन आघाड्यांशिवाय मला आणखी एका आघाडीवर प्रकाश टाकायचाय जिच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतोय. कोणतीही सार्वजनिक परिवहन यंत्रणा जनतेची मालमत्ता असते म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे लोक प्रतिनिधींची ज्यांना आपण निवडून दिले आहे व ज्यांच्या ताब्यात ही यंत्रणा आहे. पीएमटीविषयी म्हणजेच पीएमपीएमएलविषयी बोलायचे झाल्यास, पीएमसी व पीसीएमसीचे सर्व निवडून आलेले सदस्य तसेच आमदार व खासदार सार्वजनिक बस सेवेच्या पालकांसारखे आहेत, ज्यांना शहराने त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे. त्यामुळेच पीएमटीसंबंधी त्यांची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे मात्र आपल्याला प्रत्यक्षात काय दिसते? जनतेचे हे प्रतिनिधी आपल्याला बीआरटीएस, मोनोरेल किंवा मेट्रोसारखी स्वप्ने दाखवत आहेत मात्र पीएमटीविषयी विचारही करत नाहीत, जी खरे पाहता शहराच्या वाहतूक समस्येवर सर्वोत्तम तोडगा ठरु शकते!

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांसह राज्याचे महत्वाचे मंत्री मेट्रोसारख्या प्रकल्पांची घाई करण्यात गुंग आहेत जो शहरासाठी एक पांढरा हत्ती ठरु शकतो, मात्र पीएमटीसाठी थोडा सुद्धा वेळ देण्यात त्यांना रस नाही! मेट्रो महत्वाची आहेच मात्र मेट्रोच्या केवळ एका किंवा दोन मार्गांनी, ६०० चौरस किमीच्या परिसरात विस्तारलेल्या शहराची वाहतूक समस्या सुटणार नाही! केवळ पीएमटीच ते काम करु शकते. थोडक्यात बिचा-या पीएमटीचा कुणीही वाली नाही, जो तिची चांगली वाढ व्हावी यासाठी तिला पाठिंबा देईल, चालना देईल व तिच्या गरजा पूर्ण करेल! राज्यकर्त्यांपैकी कुणीही पुढे येऊन पीएमटीला त्यांचे आपत्य म्हणून स्वीकारत नाहीत व तिची जबाबदारी घेत नाहीत, हेच पीएमटीच्या सध्याच्या खालावलेल्या स्थितीचे मुख्य कारण आहे. पीएमसी व पीसीएमसी या दोन्ही महापालिका पीएमटीला सशक्त करण्यातील त्यांची भूमिका सरळ नाकारतात, एवढेच काय पीएमटी कर्मचा-यांचे पगार देण्यासही अनुत्सुक असतात! लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्यापैकी किती जण दिवसातून किमान एकदा पीएमटीने प्रवास करतात असा प्रश्न आपण त्यांना विचारला पाहिजे! ते त्यांच्या प्रभागातील रहिवाशांना प्रवासासाठी पीएमटी वापरण्याचे आवाहन का करु शकत नाहीत व त्यांच्या प्रभागातील पीएमटीसाठीच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न का करु शकत नाहीत? उदाहरणार्थ नागरिकांनी बस थांबा किंवा पीएमटी बस दत्तक घेणे यासारख्या मोहिमा चालवता येतील!

आता रिअल इस्टेटचा पीएमटीशी काय संबंध आहे असा प्रश्न लोक विचारतील! शहरातील कोणतेही चांगले शहर पाहा, त्याच्या पाठिशी चांगली सार्वजनिक परिवहन यंत्रणा आहे, खाजगी वाहनांमुळे केवळ जीवनाचा खर्चच वाढत नाही तर ती शहरातील रस्त्यांवरील ताण वाढवतात म्हणजेच वाहतुकीची कोंडी, प्रदूषण तसेच अपघात वाढतात म्हणजेच जीवन असुरक्षित होते!  म्हणूनच नागरिकांना शांतपणे जगता यावे असे आपल्याला वाटत असेल किंवा अधिकाधिक लोकांनी आपल्या शहरात स्थलांतर करावे असे वाटत असेल तर शहरासाठी चांगली परिवहन यंत्रणा अत्यावश्यक आहे, आणि  तोच तर रिअल इस्टेट उद्योगाचा कणा आहे. कुणाही निवडून आलेल्या सदस्यांनी पीएमटीची जबाबदारी घेतली नाही, तर ती शहरातील विकसकांनी तसेच प्रत्येक नागरिकाने घेतली पाहिजे, नाहीतर वरील अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे आज पीएमटीची अवस्था मरणासन्न आहे, उद्या संपूर्ण शहर लाखो वाहनांच्या ओझ्याखाली दबलेले असेल व तेव्हा आपला सुद्धा वाली कुणीही नसेल!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स