मेट्रो आणि रिअल ईस्टेट

सामने केवळ इच्छेच्या जोरावर जिंकले जात नाहीत तर निर्धाराच्या जोरावर जिंकले जातात … सुनिल गावस्कर.

लिटील मास्टर म्हणून ओळखल्या जाणा-या सुनिल गावस्कर यांनी वरील विधान कसोटी मालिकेविषयी केले होते, जी आपण नुकतीच इंग्लंडविरुद्ध अतिशय दयनीयपणे हरलो. मात्र मी जेव्हा आपल्या शहरासाठीच्या प्रसिद्ध किंवा कुप्रसिद्ध मेट्रोविषयी वृत्तपत्रांमध्ये विविध बातम्या वाचतो तेव्हा, त्यांचे ते विधान मला या परिस्थितीसाठी अतिशय चपखल असल्याचे वाटते! मेट्रोविषयी इतके काही लिहीले गेले आहे की मला असे वाटते, लोकांना आता आपल्या पुणे शहराच्या प्रत्येक समस्येसाठी मेट्रो हाच एकमेव उपाय आहे असा ठाम विश्वास वाटायला लागला असेल! मुख्यमंत्र्यांपासून, प्रत्येक राजकीय नेता ते अगदी लहान कार्यकर्त्यांपर्यंत, तसेच स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक व्यक्ती, माध्यमेही मेट्रोचा उदोउदो करताना दिसतात! आपण वादाविवादांसाठी साठी प्रसिद्ध आहोत मात्र या शहराशी संबंधित कोणत्याही विषयाला मेट्रोइतकी प्रसिद्धी मिळालेली नाही किंवा त्याचे मेट्रोइतके सुदैव नाही!

आपण मेट्रोविषयी गेल्या सहा वर्षांहून अधिक काळापासून ऐकत आहोत व मला सर्वप्रथम सांगावेसे वाटते की, मी कुणी मेट्रोविषयी किंवा वाहतूक नियोजनाविषयीचा तज्ञ नाही, मला केवळ मी माध्यमांमध्ये जे वाचले आहे त्यावरुन शहराच्या इतर कोणत्याही सामान्य नागरिकाप्रमाणे परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यात रस आहे! आपण वाचले आहे की मेट्रो हे असे भविष्य आहे ज्यामुळे शहराचा चेहरामोहरा बदलेल व हे आपण गेल्या सहा वर्षांपासून म्हणत आहोत. हे विश्लेषण करण्यापूर्वी आपण मेट्रो म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे, कारण ब-याच जणांना मेट्रो म्हणजे नेमके काय हे कदाचित माहितीही नसेल! त्या सुदैवी आत्म्यांसाठी सांगतो की, मेट्रो म्हणजे काही आधुनिक युगातील सुपरसॉनिक जेट विमान नाही तर तो केवळ रेल्वेचाच एक प्रकार आहे, ज्यासाठी शहरामध्ये एक विशिष्ट मार्ग किंवा ट्रॅक असेल. नेहमीची रेल्वे किंवा मुंबईतली लोकल आणि मेट्रोमध्ये फरक म्हणजे, मेट्रो अगदी शहरातून पुलावरील किंवा भुयारी मार्गाने, शहरी जीवनात अडथळा न आणता प्रवास करु शकते किमान तसे अपेक्षित तरी आहे. त्यानंतर मेट्रोचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे डब्बे सामान्य लोकल सारखे उघडे नसतात, तर एअर कंडीशन असतात व बंद असतात, ती प्रामुख्याने शहरातीलच प्रवाशांची ने-आण करते, दोन शहरांना जोडत नाही. स्वाभाविकपणे सामान्य रेल्वे मार्गापेक्षा मेट्रोचा प्रति किलोमीटर अंतरासाठीचा खर्च तसेच ती चालविण्याचा खर्च प्रचंड अधिक असतो.

तुम्हाला आता मेट्रोची संकल्पना समजली आहे. मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जवळपास सहा वर्षांपूर्वी आपल्यासमोर मेट्रोची संकल्पना मांडण्यात आली, त्यानंतर सरकार नावाच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. मात्र अजूनही माननीय मुख्यमंत्र्यांना देखील खात्री देता येत नाही की मेट्रो नेमकी कधी सुरु होईल, कारण मार्ग कसा असेल, त्यासाठी पुलाचा वापर केला जाईल किंवा तो भुयारी असेल यासारख्या बाबी आत्तापर्यंत निश्चित व्हायला हव्या होत्या, मात्रा आपण अजूनही त्याविषयी चर्चाच करत आहोत. दामिनी चित्रपटातील सनी देओलच्या “तारीख पे तारीख” या प्रसिद्ध संवादाप्रमाणे, आपण केवळ मेट्रोविषयीची नवीन आश्वासने व घोषणांविषयी वाचत आहोत. सर्वप्रथम मेट्रोमुळे शहरातील वाहतुकीच्या सर्व समस्या सुटतील असे चित्र सादर केले जात आहे, मात्र ते प्रत्यक्षात तसे नाही. पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट व वनाज ते रामवाडी असे दोन्ही मिळून एकूण केवळ ३१ किमीचा मार्ग आहे. नवीन गावांच्या समावेशानंतर व पीसीएमसीचे एकूण क्षेत्र विचारात घेता शहर जवळपास ६५० चौरस किमीमध्ये विस्तारलेले आहे व हे अतिशय व्यापक क्षेत्र आहे. ही वाढ सुनियोजित नाही, लोकांना शहरात वेडा वाकड्या मार्गांनी प्रवास करावा लागतो; अनेकांना ७-८ किलोमीटरहून अधिक प्रवास करावा लागत नाही मात्र तो देखील सरळ रेषेत नाही, तर मग असा प्रश्न पडतो की हे लोक सध्या उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेचा वापर का करत नाहीत? याचे उत्तर सोपे आहे कारण ती अस्तित्वातच नाही! पीएमपीएमएल किंवा पुणे महापालिका परिवहन म्हणून अधिक प्रसिद्ध असलेली यंत्रणा लोकांसाठी सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेचा व्यवहार्य पर्याय होण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे व ती बळकट करण्यासाठी काहीही प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत हे सत्य आहे.

माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला अशावेळी प्रश्न पडतो की मेट्रो सुरु होईपर्यंत उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेमध्येच सुधारणा का केली जात नाही? आपण सगळ्यांनी बीआरटीचा म्हणजेच बस रुट ट्रान्सपोर्टचा कसा फज्जा उडाला हे पाहिले आहे, या पार्श्वभूमीवर मेट्रोच्या मंजुरीसाठीच जर सहावर्षांहून अधिक काळ लागत असेल तर आपले शासनकर्ते आपल्याला तिची अंमलबजावणी यशस्वीपणे केली जाईल याची शाश्वती कशी देऊ शकतात?

मेट्रोचा मार्ग व स्वरुप निश्चित केल्यानंतर इतर औपचारिकता पार पाडाव्या लागतात, मेट्रोच्या स्वरुपाविषयी सांगायचे तर माझ्या माहितीप्रमाणे ती ओव्हरहेड  म्हणजेच पुलावरून धावेल. या औपचारिकतांमध्ये मेट्रोचे निरीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याचा समावेश होतो, मात्र माध्यमांमध्ये जे वाचायला मिळत आहे त्यामुळे गोंधळ अधिक वाढतो. सरकारने आत्तापर्यंत अशी कोणतीही कंपनी स्थापित केलेली नाही व राज्य सरकार, केंद्र सरकार तसेच मेट्रोशी संबंधित प्रत्येक व्यक्ती इतकी परस्परविरोधी विधाने करत आहे की ती वाचून कुणाही शहाणा माणूस वेडा होईल! राज्य सरकार व राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचे असे म्हणणे आहे की केंद्र सरकारने ज्या गोष्टी मागितल्या आहेत त्या गोळा करुन दिल्या आहेत व केंद्रात दुसरे सरकार असल्याने ते पक्षपातीपणे वागत आहे व शहरातील मेट्रोचा प्रकल्प रोखून धरला आहे. केंद्र सरकार व राज्यातील विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या नियमांकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे व त्यामुळे मेट्रोला उशीर होतोय. या वादामध्ये मेट्रोला आजतागायत केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नाही, त्यामुळेच त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीचा प्रश्नच येत नाही!

दरम्यानच्या काळात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रोच्या भूमीपूजनाची तारीख जाहीर केली, मात्र विशेष कार्यकारी अधिका-याची नियुक्ती केली नाही; जी एक बंधनकारक अट आहे! विनोद म्हणजे या पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तीला पदच्च्युत करण्यात आले आहे व नवीन उमेदवारांचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत व त्याला अजून कुणीही प्रतिसाद दिलेला नाही असे समजते! स्वाभाविकपणे कुणाही शहाण्या माणसाला आपल्या शासनकर्त्यांचा बळीचा बकरा बनायला आवडणार नाही, असा माझा अंदाज आहे! खरचं, केवळ ३१ किमीसाठी किती हा सावळा गोंधळ!

यातून काय दिसून येते? पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड होऊ घातलेल्या शहरातील एका रेल्वेमार्गाविषयीचा निर्णय घेण्यासही आपण असमर्थ आहोत का? केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारमध्ये किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये अशी एकही व्यक्ती नाही का जी पुढे येऊन मेट्रोचे स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी घेऊ शकेल? माझ्या मते संबंधितांना आधीच हरलेले युद्ध हरण्याचा धोका पत्करायची इच्छा नसावी; कारण असे म्हणतात की युद्धे नियोजनाद्वारे जिंकली जातात किंवा हरली जातात, युद्धभूमीवर जे काही घडते ती कागदावर केलेल्या प्रत्यक्ष नियोजनाची केवळ अंमलबजावणी असते! आणि सध्यातरी असे दिसते आहे की मेट्रोची लढाई आपण नियोजनातच हरलो आहोत !

माध्यमांमध्ये याविषयी जे काही आले आहे त्याद्वारे मेट्रोच्या नियोजनाचा विचार केल्यास उशीर झाल्यामुळे मेट्रोच्या खर्चात पाच हजार कोटींची वाढ झाली आहे, जो सध्या जवळपास अकरा हजार कोटी आहे व असाच उशीर होत राहिल्यास हा खर्च दर वर्षी जवळपास सातशे कोटी रुपयांनी वाढेल. ही आकडेवारी पाहता माझ्यासारखा सामान्य नागरिक विचार करतो की एकीकडे आपण पीएमटीसाठी केवळ काही कोटी रुपयांची तरतूद करत नाही, तर मग मेट्रोसाठी लागणारा एवढा प्रचंड पैसा वेळेत मिळेल याची काय खात्री आहे? यासाठी दहा टक्के म्हणजे आजच्या आकडेवारीनुसार जवळपास एक हजार कोटी रुपये स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे पीएमसीला द्यावे लागतील, व हा सगळा पैसा कुठून येईल? याचे एक उत्तर आहे मेट्रोच्या मार्गाला लागून असलेल्या मालमत्तांना अतिरिक्त एफएसआय देऊन. या मालमत्तांचा वेळेत विकास झाला नाही तर काय? यामुळे शहराची चौपट वाढ झाल्यानंतर त्यासाठी लागणा-या पायाभूत सुविधांचे काय? अगदी आजही आपल्याकडे आरक्षित जमिनी खरेदी करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही व याचे एक अतिशय उत्तम उदाहरण म्हणजे डोंगरावरील बीडीपी म्हणजेच जैव विविधता उद्यानांतर्गत येणारी जमीन. या जमिनी अधिग्रहित करण्यासाठी जवळपास एक हजार कोटी रुपये आवश्यक आहेत व आपण त्यासाठी आवश्यक असलेला धोरणात्मक निर्णयही घेतलेला नाही व दर दिवशी या जमिनी अवैध विकासाच्या व झोपडपट्ट्यांच्या बळी ठरत आहेत! आपली पार्श्वभूमी इतकी वाईट असताना मेट्रोचे भविष्य काय असेल हे अगदी लहान मूलही सांगू शकते!

वृत्तपत्रांमध्ये वेगवेगळी विधाने देण्याऐवजी, संबंधित एकच विभाग मेट्रोच्या तथ्यांविषयी व तिच्या व्यवहार्यतेविषयी एखादी श्वेतपत्रिका का प्रसिद्ध करत नाही, ज्याद्वारे मेट्रोशी संबंधित प्रत्येक संघटनेच्या जबाबदारीविषयी स्पष्ट कल्पना येईल?

मी आजच मेट्रोचे माजी विशेष अधिकारी श्री. श्रीकांत लिमये यांचा लेख वाचला, त्यात त्यांनी लिहीले होते की पुण्यातील मेट्रोचा हा केवळ पहिला टप्पा आहे, एवढ्या लहान मार्गामुळे शहरातील वाहतुकीच्या कोणत्याही समस्या सुटणार नाहीत, त्यासाठी संपूर्ण शहरात मेट्रोचे जाळे तयार व्हायला हवे. दिल्ली मेट्रोची सुरुवात केवळ ६० किलोमीटरने झाली व आता तिची वाटचाल ३०० किमीच्या दिशेने सुरु आहे; बंगलोरचेही असेच होत आहे. मी पॅरिस किंवा सिंगापूर या शहरांमध्येही हेच पाहिले आहे की मेट्रोचा मार्ग संपूर्ण शहरात व्यापला आहे व लोक तिचा जास्तीत जास्त वापर करतात. त्याचवेळी मेट्रोला तितक्याच कार्यक्षम रस्ते परिवहन यंत्रणेची जोड हवी; म्हणूनच इथे आपल्याला पीएमटीची गरज पडेल व मेट्रोच्या आगमनामुळे तिचे महत्व कमी होणार नाही. या पायाभूत सुविधांसाठी काय योजना आहेत हे अजूनही अस्पष्ट आहे.

आता एखादी व्यक्ती नेहमीप्रमाणे प्रश्न विचारेल की याचा रिअल इस्टेटशी काय संबंध आहे? पायाभूत सुविधा या रिअल इस्टेटचा कणा आहेत व चांगली परिवहन व्यवस्था ही आपल्या शहराची अगदी मूलभूत गरज आहे. लोक केवळ चार भिंतींमध्ये जगू शकत नाहीत, तर त्यांना त्यातून बाहेर पडावे लागते व उपजीविका चालवावी लागते, त्यांच्या मुलांना शाळेत जायचे असते, अशा अनेक दैनंदिन गरजा असतात. नागरी इतिहासातील कोणत्याही चांगल्या शहराचे उदाहरण घ्या, ज्यांच्या वाहतूक समस्या कमी आहेत व ज्या शहरांनी त्यांच्या वाहतुकीच्या समस्येवर तोडगा शोधला केवळ तीच शहरे टिकली व वाचली. बंगलोरचे उदाहरण घ्या, अनेक लोक शहरातून बाहेर स्थलांतरित झाले कारण शहर मूलभूत दोन समस्या सोडविण्यात अपयशी ठरले त्या म्हणजे पाणी व वाहतूक. लोक दररोज कामाच्या ठिकाणी व घरी जाण्यासाठीच्या त्रासदायक प्रवासामुळे वैतागतात! मुंबईतील लोकलचे यश आपल्याला माहिती आहे व लोकलच्या स्थानकांजवळच्या मालमत्तांना नेहमीच मागणी असते. आजकालच्या करिअर केंद्रित जीवनामध्ये दिवसाचा प्रत्येक मिनिट महत्वाचा असतो व हा वेळ आपल्याला प्रवासात घालवावा लागत असेल तर तो वेळ वाया च जातो आणि असा वेळ अनुउत्पादक आहे व शहरातील प्रत्येक सामान्य माणसाला प्रवासावर घालवावा लागलेला प्रत्येक मिनिट अधिक मानसिक ताण निर्माण करतो. अशावेळी मेट्रोचे किंवा संपूर्ण वाहतुकीवरील उपाययोजनांचे महत्व अजुनच वाढते!

दुर्दैवाने शहरातील रिअल इस्टेट क्षेत्राने किंवा त्याने बांधलेल्या हजारो इमारतींमधील रहिवाशींनी दबाव गट तयार केलेले नाही, जो सरकारला फसव्या किंवा गोंधळात टाकणा-या घोषणा करण्यापासून रोखेल व मेट्रोच्या तसेच संपूर्ण वाहतुकीच्या आघाडीवर काहीतरी ठोस पावले उचलेल. माध्यमेही नेत्यांच्या अशा विधानांना प्रसिद्धी देतात ज्यांची सामान्य माणसासाठी प्रत्यक्षात काहीच किंमत नसते. किंबहुना माध्यमांनी संबंधित व्यक्तिंना मेट्रोविषयी सत्य परिस्थिती काय आहे असा जाब विचारला पाहिजे म्हणजे सामान्य माणूस त्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी योग्य व्यक्तिकडे दाद मागण्यासाठी आपली शक्ती खर्च करेल. कुणीही मेट्रोच्या विरोधात नाही, मात्र आपण त्याचा जो सावळा गोंधळ करुन ठेवला आहे त्यामुळे सामान्य माणसाचा यंत्रणेवरचा विश्वास उडत चालला आहे व तो विश्वास गमावल्यास मेट्रोलाही तो विश्वास पुन्हा मिळवता येणार नाही!

मेट्रोसाठी केवळ अर्थसंकल्पात तरतूद किंवा विशेष कंपनीची आवश्यकता नाही तर खरी गरज आहे ती साकार करण्याच्या इच्छाशक्तीची, निर्धाराची व सामान्य माणसाला खात्रीशीरपणे असा निर्धार दाखविणा-या एखाद्या व्यक्तिची. दुर्दैवाने सुमारे साठ लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात अशी व्यक्ती सापडलेली नाही, म्हणूनच मेट्रोचा असा खेळ खंडोबा झाला आहे!

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

माझे शहर माझा देश !

अभ्यासाचे उद्दिष्ट तुम्हाला चांगली व्यक्ती व उपयोगी नागरिक बनवणे हेच असल्याचे तुमच्या लक्षात राहील...जॉन ऍडम्स.

जॉन ऍडम्स हे अमेरिकेचे दुसरे अध्यक्ष होते, त्याआधी ते अमेरिकेचे पहिले उपाध्यक्षही होते. अशा उच्चपदस्थ व्यक्तिंची विधाने नेहमीच माझे लक्ष वेधून घेतात, कारण ते ज्या पदावर आहेत तिथून ते इतिसाची दिशा बदलू शकतात किंवा स्वतः इतिहास घडवू शकतात! अमेरिकेचे अध्यक्षपद हे नक्कीच असेच पद आहे व अशा पदावर असलेल्या व्यक्तिशिवाय इतर कोण नागरिकत्वाविषयी अधिक चांगल्याप्रकारे लिहू शकेल? जगभरातल्या लोकांना अमेरिकेचे मोठे कुतुहल व आकर्षण वाटते कारण या देशावर कधीही कुणाही राज्य केले नाही किंवा या देशाने कुणावर कधीही राज्य केले नाही, मात्र तरीही त्यांची संस्कृती, जीवनशैली, त्यांचा राष्ट्राबद्दलचा किंवा शहराबद्दलचा दृष्टीकोन हा अनेकांच्या अभ्यासाचा विषय राहिला आहे!

माझे शहर या आपल्या आजच्या विषयासंदर्भात अमेरिकेच्या माजी अध्यक्षांच्या या विधानाचा अतिशय सखोल विचार केला पाहिजे कारण आपल्यापैकी किती जणांना उपयोगी नागरिक होण्याचे महत्व समजले आहे? अनेक जणांना नेहमीप्रमाणे आश्चर्य वाटेल की हा विषय कुठल्या दिशेने जातोय? मात्र वृत्तपत्राच्या मुखपृष्ठावरील महानगरातील अव्यवस्था, रस्त्यांवरील खड्डे, सार्वजनिक परिवहनाचा गोंधळ अशा बातम्यांच्या गर्दीत, एका लहानशा बातमीकडे किंबहुना पुणे मनपाने केलेल्या आवाहनाकडे अनेकांचे दुर्लक्ष झाले. सामान्य नागरिकांनी पुणे महापालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पापूर्वी आपल्या जवळपासच्या किंवा परिसरातील कामासंदर्भात सूचना द्याव्यात यासाठीचे ते आवाहन होते. नेहमीप्रमाणे अनेकांच्या ते लक्षातही आले नसेल मात्र हे मनपाने उचललेले अतिशय महत्वाचे पाऊल आहे व नागरिकांना असे आवाहन करण्याचे हे जवळपास चौथे वर्ष आहे. आपण या शहरास आकार देण्याची जबाबदारी असलेल्या मनपासारख्या संघटनांवर टीका करण्यास अतिशय उत्सुक असतो व त्यासाठी आपल्याला कुठलेही कारण चालते, मग ते ओंसडून वाहणा-या कचराकुंड्या असोत किंवा रस्त्यावरील खड्डे असोत, जेव्हा मनपा आपले काम करण्यात अपयशी ठरते तेव्हा राजकारण्यांपासून ते माध्यमांपर्यंत समाजाचा प्रत्येक घटक मनपावर आगपाखड करतो! मात्र त्याचवेळी आपण सोयीस्करपणे शहराबाबतची आपली भूमिका किंवा आपली जबाबदारी विसरतो, तसे नसते तर मनपाच्या सदस्यांनी म्हणजेच नगरसेवकांनी स्वतः ही बातमी त्यांच्या मतदारांना सांगितली असती किंवा तिचा प्रसार केला असता. नागरिकांच्या हक्कांची पूर्णपणे जाणीव असलेली माध्यमे, मनपाच्या प्रत्येक अपयशासाठी आगपाखड करतात. हीच माध्यमे शहराच्या गरजांशी संबंधित विविध कामांमध्ये लोकांना सहभागी होण्याच्या या स्वागतार्ह आवाहनास स्वतःहून प्रसिद्धी देऊ शकली असती.

आपल्याला असे लोक भेटतात की ते जिथे राहतात, काम करतात त्या परिसरात अनेक गोष्टी करणे आवश्यक आहे मात्र सरकार काही करत नसल्याची तक्रार करतात. मग पडझड झालेला पादपथ असो किंवा दुर्गंधीयुक्त सार्वजनिक मुतारी किंवा विभाजक नसलेले रस्ते किंवा अतिशय रहदारी असलेल्या रस्त्यावर गतिरोधकाची आवश्यकता किंवा रस्त्यावरील मार्गदर्शक फलक किंवा वृक्षारोपण, सार्वजनिक बाग किंवा आपल्या घराच्या मागील बाजूस असलेला नाला किंवा तळे यासारख्या नैसर्गिक जलाशयांची देशभाल अतिशय वाईट केली जाते, अशी असंख्य कामे असतात! मला आपल्या भारतीयांविषयी एक प्रश्न पडतो की आपण आपल्या घराची किंवा कार्यालयाची सजावट व वातावरण अगदी काळजीपूर्वक चांगले ठेवतो मात्र आपल्या कार्यालयाबाहेरील किंवा घराबाहेरील वातावरणाकडे आपण दुर्लक्ष का करतो? आपण फक्त खांदे उडवतो आणि मी काय करु शकतो असे म्हणतो. ते मनपाचे काम आहे, मी मालमत्ता कर व आयकर देत नाही का? आता सांगा, स्वतःला जबाबदार नागरिक म्हणविण्यासाठी हे पुरेसे आहे का? आपण जेव्हा मनपाला सार्वजनिक संस्था म्हणतो तेव्हा आपण जनता आहोत हे विसरुन आपल्याला चालणार नाही. जोपर्यंत आपण शहराबाबत आपली जबाबदारी पार पाडत नाही तोपर्यंत शहराला सुस्थितीत ठेवण्याचे हे महाकाय काम एकटी मनपा करु शकत नाही!

त्याचवेळी मनपाही लोकांकडून अचानक आजूबाजूच्या परिसराविषयी त्यांची मते मागविण्याऐवजी मालमत्ता कराच्या देयकांसोबत एक तपशीलवार अर्ज पाठवू शकते, ज्यामध्ये नागरिकांना सुचवता येतील अशा कामांची यादी असेल. यामुळे दोन गोष्टींची खात्री केली जाईल एक म्हणजे कोणती कामे करणे आवश्यक आहे याविषयी नागरिकांना स्पष्ट कल्पना मिळेल व दुसरे म्हणजे नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला कर देत असल्याने अशी कामे सुचविण्याचा त्यांचा अधिकार आहे असा संदेश दिला जाईल. अशाप्रकारे हा संपूर्ण उपक्रम अतिशय सुनियोजित असेल व सर्व माहिती अर्थसंकल्पाच्या पुरेशी आधी योग्य त्या प्रारुपात संकलित केली जाईल. केवळ बातमीच्या स्वरुपात प्रसिद्ध करुन ती जनतेपर्यंत पोहोचेलच असे नाही, कारण लोकांना ही माहिती कशा स्वरुपात पाठवायची, कुणाला पाठवायची व आपल्या सूचनेचे काय केले जाईल अशी माहिती देणारी प्रतिसाद यंत्रणा सध्या नाही.

जगातील सर्वोत्तम शहरे त्यातील समृद्ध इमारती किंवा मेट्रो अथवा सरकता जिना यासारख्या प्रगत यंत्रणांमुळे राहण्यासाठी चांगली आहेत असे नाही; ती चांगली शहरे आहेत कारण या शहरांमधील नागरिक शहराला आपले मानतात व स्थानिक प्रशासकीय संस्थांना शहराची देखभाल करण्यात मदत करतात. आपण शहरासाठी ओला कचरा व कोरडा कचरा वेगळा करण्यापासून ते सिग्लन न तोडून वाहतुकीच्या शिस्तीचे पालन करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी करु शकतो. प्रत्येकाने केलेल्या अशा लहान लहान प्रयत्नांमधूनच एक चांगले शहर घडते!

यावर्षी आपण आपला ६८वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करु, मात्र खरेच स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे आपल्याला समजले आहे का! याचे कारण म्हणजे आपल्याला अजूनही आपल्या घराबाहेरचे व कार्यालयाबाहेरचे सर्वकाही ही आपली जबाबदारी नाही असे आपल्याला वाटते! आपण त्याला सार्वजनिक मालमत्ता म्हणतो व सरकारने त्याची देखभाल करावी अशी अपेक्षा करतो, मात्र सरकार म्हणजे आपणच हे सोयीस्करपणे विसरतो! आपल्याला आपले हक्क काय आहेत, ज्या शहरात आपण राहतो त्यासाठीची आपली जबाबदारी काय आहे हे समजून सांगावे लागते व तरीही आपण स्वतःला स्वतंत्र भारताचे अभिमानी नागरिक म्हणवतो! आपल्याला शहर चांगले बनविण्यासारख्या साध्या गोष्टींमध्ये सहभागी होता येत नसेल तर आपण या देशासाठी आपण काय करणार? आपल्याला साधा आपल्या घरातील ओला व कोरडा कचरा वेगळा करता येत नाही व सरकारने ते करावे व शहर स्वच्छ असावे अशी आपली अपेक्षा असते! पाऊस कमी पडल्याशिवाय आपण पाण्याची बचत करत नाही, हेच पाणी ज्या भागात कमी पाणी पुरवठा होतो त्यांना जीवन देऊ शकते. एखाद्या सिग्नलवर वाहतूक पोलीस नसतील तर आपण तो पाळत नाही व त्यानंतर वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने रस्त्यांवर कॅमेरे बसवावेत अशी आपली अपेक्षा असते! आपल्याला नेहमी असे वाटते की काहीतरी चमत्कार घडेल व सगळे चांगले होईल मात्र आपण हे विसरतो की आपल्याला मिळालेले स्वातंत्र्यही काही चमत्कार नव्हता, तर जनतेमुळेच ते मिळू शकले. त्याचप्रकारे वेगाने अधोगती होत असलेल्या आपल्या शहराला कुणीही मनपा किंवा एखादे चांगले आयुक्त किंवा एक अधिकारी किंवा नेता वाचवू शकणार नाही, तर स्वतःला पुणेकर म्हणविणा-या प्रत्येकाची ती जबाबदारी आहे!

मी वारंवार सांगतो त्याप्रमाणे हा इशारा विकसकांसाठीही आहे, कारण हे शहर चांगले असल्यामुळे लोक चांगल्या भविष्यासाठी इथे घर घेऊन स्थायिक होण्याचा विचार करतात. त्यामुळे शहराला सर्वोत्तम स्थितीत ठेवणे ही आपलीही जबाबदारी आहे व हे केवळ आपल्या हस्तीदंती  मनो-यातून नाही तर सामान्य माणसाच्या दृष्टीकोनातून झाले पाहिजे! विकसकांनी त्यांच्या ग्राहकांना वर नमूद केलेल्या बातम्यांसारख्या बातम्यांची जाणीव करुन दिली पाहिजे व अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासंदर्भात मार्गदर्शन केले पाहिजे. लक्षात ठेवा आपण स्वतःला विकसक म्हणतो तेव्हा आपण पूर्ण समाज विकसित करणे अपेक्षित आहे, केवळ आपल्याकडील काही हेक्टर नाही! असे झाले नाही तर एक दिवस आपल्या शहराची परिस्थिती अशी होईल की आवाहन करण्यासारखे काही उरणारच नाही व त्या दिवसासाठी आपणच जबाबदार असू!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

माझी पीएमटी माझे शहर ?

“एखाद्या शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास केल्याशिवाय तुम्ही ते शहर समजाऊन घेऊ शकत नाही.” … एरॉल ओझान

एरॉल ओझान हे ईस्ट कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान यंत्रणा विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत. त्यांनी सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेविषयी जे लिहीले आहे त्यातून त्यांना यंत्रणांची विशेषतः सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेची किती चांगली जाण आहे हे दिसून येते. कधी काळी आपल्या पुण्यात वाहतुकीसाठी टांगा वापरला जात असे, पण ते दिवस केव्हाच सरले आहेत. आता शहरातल्या सार्वजनिक परिवहनाची जबाबदारी महान पीएमपीएमएल म्हणजेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडवर आहे जिला लोक पीएमटी अर्थात पुणे म्युन्सिपल ट्रान्सपोर्ट म्हणून ओळखतात, आणि पीएमटी  ही बहुतेकवेळा चांगल्या कारणांऐवजी चुकीच्या कारणांसाठीच प्रसिद्धीच्या झोतात असते.  पुणे म्युन्सिपल ट्रान्सपोर्ट (पीएमटी) व पिंपरी-चिंचवड म्युन्सिपल ट्रान्सपोर्ट (पीसीएमटी) या दोन्हींच्या विलीनीकरणानंतर पीएमपीएमएलची निर्मिती करण्यात आली. पूर्वी पीएमटीवर केवळ पुणे शहराच्या हद्दीत बस सेवा देण्याची जबाबदारी होती व पीसीएमटी शेजारच्या पिंपरी-चिंचवड शहरात बससेवा देत असे. केंद्रीय नागरी विकास मंत्रालयाने फेब्रुवारी २००८ साली पुणे व पिंपरी-चिंचवडसाठी ६५० सार्वजनिक परिवहन बस खरेदी करण्यासाठी निधी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. हा निधी जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नगर नूतनीकरण मोहिमेंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) देण्यात आला. एकूण बसपैकी, २०० सेमी-लो फ्लोअर (चढण्यास सोप्या) बस असतील अशी अपेक्षा होती. पुण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या बसची संख्या ५०० आहे व पिंपरी चिंचवडसाठी १५० बस मंजूर करण्यात आल्या.सध्या, पीएमपीएमएलचा जवळपास २००० बसचा ताफा आहे पण त्यातल्या दररोज साधारण फक्त १२०० ते १३०० च बसेस रस्त्यावर असतात व त्या साधारणतः ८० हजार प्रवाशांची वाहतूक करतात. ही संघटना पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील ३७६ मार्गांवर बस चालवते व तिचे १० बस डेपो व २० महत्वाची बस स्थानके आहेत. पीएमपीएमएलकडे ८६१० कर्मचारी वर्ग आहे

मी येथे पीएमटी हेच नाव केवळ अधिक प्रचलित असल्याने प्रस्तुत लेखात वापरणार आहे. पुणेकरांना पीएमटीविषयी दररोज काहीतरी बातमी नसेल तर वृत्तपत्रात काही कमी राहून गेल्यासारखे वाटते इतकी पीएमटी ची सवय आपल्याला झालीये! हे शहर गेल्या वीस वर्षांमध्ये एखाद्या महानगरासारखे वाढले आहे, मात्र कोणत्याही शहराकडे चिरस्थायी सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा असल्याशिवाय ते ख-या अर्थाने परिपूर्ण होऊ शकत नाही किंवा विकसित होऊ शकत नाही. अलिकडच्या ताज्या सांख्यिकीप्रमाणे पुणे व पिंपरी ची मिळुन अंदाजे ३९ लाख वाहने आहेत, ज्यापैकी जवळपास २८ लाख दुचाकी आहेत व इतर ११ लाख चारचाकी आहेत.

ज्या शहराची लोकसंख्या जवळपास साठ लाख आहे (पुणे व पिंपरी चिंचवड एकत्र करुन), तिथे लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश संख्येने वाहने आहे हे एक भयंकर सत्य आहे! वाहन चालवता न येणा-या १६ वर्षाखालील व्यक्तिंना वगळले तर असा अर्थ होतो की, या शहरातील प्रत्येकाकडे स्वतःचे वाहन आहे व ते सार्वजनिक परिवहनापेक्षा खाजगी परिवहनावर अवलंबून आहेत. या तुलनेत खाजगी बस केवळ २००० हजार आहेत, म्हणजे जवळपास ३००० लोकांसाठी केवळ एक बस आहे! मी काही परिवहन तंत्रज्ञानातील तज्ञ नाही, मात्र एक सामान्य नागरिक म्हणून व एक अभियंता म्हणून हे प्रमाण अतिशय कमी असल्याचे मला वाटते!

आता रस्त्यावरील परिस्थिती कशी आहे याचा आपण विचार करु, पुण्यातील नागरिकांसाठी पीएमटी एकमेव अधिकृत सार्वजनिक परिवहन पुरवठादार आहे. मध्यंतरी पीएमटीने अधिकाधिक लोकांनी पीएमटीने प्रवास करावा यासाठी एक मोहीम सुरु केली होती, कुणा वरिष्ठांनी या मोहिमेसाठी एक मजेशीर घोषवाक्य तयार केले होते 'वाट पाहीन पण पीएमटीनेच जाईन"! कोणत्याही संघटनेने इतक्या पारदर्शकपणे जाहिरात केल्याचे मी तरी पाहिलेले नाही, कारण ते स्वतःच स्वीकारताहेत की तुम्हाला जर पीएमटीने प्रवास करायचा असेल तर अनिश्चित काळ वाट पाहावी लागेल! मी बिचा-या पीएमटीवर टीका करत नाही ते काम करण्यासाठी या शहरात पुरेसे वक्ते व लेखक आहेत. मी केवळ सामान्य माणसाच्या नजरेतून पीएमटीच्या स्थितीचे विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न करत आहे व मला पीएमटीला दोष देण्याचा नैतिक अधिकार नाही कारण मी स्वतःपण क्वचितच पीएमटीने प्रवास करतो. मी माझ्या महाविद्यालयीन दिवसांमध्ये पीएमटीने भरपूर प्रवास केला आहे, बस थांब्यांवर उन्हा-पावसासाठी आडोसा नसताना बसची वाट पाहण्यात घालवलेल्या तासांचा आदर राखत मला असे सांगावेसे वाटते की मला शहरात ये-जा करण्यासाठी केवळ पीएमटी हा एकमेव परवडण्यासारखा पर्याय होता; व शहरातल्या लाखो लोकांसाठी अजूनही आहे. जे लोक पीएमटीवर टीका करतात त्यापैकी प्रत्यक्ष किती जण तिचा नियमितपणे वापर करतात हे मला जाणून घ्यायला आवडेल.

मला असे वाटते पीएमटी तीन आघाड्यांवर अपयशी ठरली आहे, किंवा त्यात सुधारणा आवश्यक आहे असं म्हणुया! पहिली म्हणजे तीचे मार्ग, दुसरी म्हणजे प्रवाशांच्या पायाभूत सुविधांची निकृष्ट देखभाल आणि तिसरी व सर्वात महत्वाची म्हणजे तिचा कुणीही वाली उरलेला नाही!

पहिल्या दोन आघाड्यांविषयी बरेच लिहीण्यात आले आहे कारण पीएमटीसाठी मार्गांची आखणी कशी केले जाते व ते एकमेकांना कसे जोडले जातात हे फारसे कुणाला माहिती नसते. उदाहरणार्थ माझे स्वतःचे उदाहरण पाहा, मी पटवर्धन बागेत राहतो व मला माझी बांधकामाची अनेक कामे जिथे सुरु असलेल्या बाणेर परिसरात जायचे असेल तर मला तिथे जाण्यासाठी एकच मार्ग नाही. शहर जवळपास ६०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेले असल्याने एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी जाण्यासाठी एकसंध मार्ग असू शकत नाही हे मी समजू शकतो मात्र एकमेकांना जोडणा-या मार्गांचे काय? माझी बस बदलायलाही काही हरकत नाही मात्र त्यांच्या फे-या व वेळांचे काय, ज्याद्वारे इच्छित ठिकाणी सहजपणे वेळेत जाता येईल. हे अवघड काम आहे हे मान्य आहे कारण पाश्चिमात्य किंवा अगदी सिंगापूर किंवा सेउलसारख्या पौर्वात्य शहरांमध्ये कार्यालयीन क्षेत्र व निवासी क्षेत्र वेगवेगळे आहेत त्यामुळे तेथे सार्वजनिक परिवहनासाठी मार्गाची आखणी योग्यप्रकारे करता येते. मात्र पुणे शहराची वाढ विविध भागांमध्ये झाली आहे, ज्यात निश्चित कार्यालयीन जिल्हे किंवा व्यवसायिक क्षेत्र (डाउन डाउन) अशी संकल्पना नाही, त्यामुळे घरुन कामाला ये-जा करणा-या प्रवाशांची संख्या व मार्ग ठरवणे हे खरोखर अवघड काम आहे. मात्र त्याचवेळी इच्छित ठिकाणी जाण्यासाठी विविध मार्गांना जोडणा-या परिवहन सेवा नसल्यामुळे अनेक लोकांना शहरात खाजगी वाहने वापरणे भाग पडते! आपण परिसराच्या आधारे वर्तुळाकार रिंग रोडसारखे (मेखला पथ) उपाय शोधले पाहिजेत व ते शहराच्या केंद्राशी जोडले पाहिजेत व यासाठी आपण शहरामध्ये अशी तीन किंवा चार केंद्रे तयार केली पाहिजेत! आणखी एक आघाडी आहे ती पीएमटीच्या पायाभूत सुविधांची; इथे आपण दोन प्रकारच्या पायाभूत सुविधांविषयी बोलत आहोत, एक म्हणजे प्रवाशांसाठीच्या व दुस-या म्हणजे यंत्रणेच्या स्वतःच्या सुविधा! खरेतर प्रवाशांसाठी बरेच काही करता येऊ शकते व केले पाहिजे, याविषयी प्रत्येक स्वयंसेवी संस्था तसेच परिवहन तज्ञ माध्यमांद्वारे ओरडून सांगत आहेत. त्यामुळे मी त्याविषयी फारसे बोलणार नाही, बस थांब्यांपासून ते मार्गांच्या नकाशापर्यंत, भाड्याच्या तपशीलांपासून ते बसच्या स्थितीपर्यंत बरेच काही बदलले पाहिजे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रवाशांना सेवेविषयी माहिती देणे व याबाबतीत आपण अतिशय कमी पडतो. मी सिंगापूरसारख्या नवख्या किंवा इंग्रजीचा वापर फारसा न होणा-या पॅरीसमध्ये कुणाला काहीही विचारायची गरज न पडता सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेद्वारे सहज प्रवास करु शकतो, मात्र माझ्याच शहरात मला एखादी बस कधी येणार आहे व कुठे जाणार आहे याविषयी माहिती नसते? मला तंत्रज्ञानामुळे पुण्यात थाई किंवा इटालियन जेवण कुठे चांगले मिळते याची लगेच माहिती मिळू शकते, व अशा हॉटेलमध्ये माझी एखादी जागा सेलफोनवर किंवा लॅपटॉपच्या एका क्लिकवर आरक्षित करता येते, एवढी माहिती तंत्रज्ञानाची ताकद आहे! असे असताना मार्ग, नकाशे, पीएमटीच्या तिकीटांचे दर याविषयी सर्व माहिती देणारे ऍप का असू शकत नाही, म्हणजे कुणीही प्रवासी विशेषतः समाजातील उच्च वर्गदेखील ही सेवा वापरु शकतात! किंबहुना असे करण्याचा प्रयत्न पण कधी झालेला जाणवत नाही.त्याचप्रमाणे कर्मचा-यांसाठीच्या पायाभूत सुविधा अतिशय निकृष्ट असल्याचे दिसते, त्यांच्यासाठी व्यवस्थित डेपो नाहीत किंवा चांगले कक्ष नाहीत तसेच सर्व बस स्थानकांवर जीपीएससारख्या तंत्रज्ञानाची सुविधाही उपलब्ध नाही. तुम्ही कधी पीएमटी कर्मचा-यांचे चेहरे पाहिले आहेत का वा  कधी एखाद्या बस चालकाचा किंवा वाहकाचा हसरा चेहरा पाहिला आहे का? नाही ना कारण ते नेहमीच तणावाखाली व वैतागल्यासारखे वाटतात; याचे कारण म्हणजे जनतेच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा प्रचंड असतात व यंत्रणेकडून मात्र फारशी मदत मिळत नाही! अशा कर्मचा-यांकडून आपण प्रवाशांना अनुकूल वागणुकीची अपेक्षा कशी करु शकतो? बहुतेक कर्मचा-यांना सातत्याने प्रशिक्षण तसेच समुपदेशन देण्याची गरज आहे कारण बसची स्थिती व रस्त्यावरील रहदारीची स्थिती पाहता कोणत्याही चालकासाठी त्या चालवणे एक दुःस्वप्नच आहे! यंत्रणा यशस्वी होण्यासाठी या कर्मचा-यांचे मनोबल उंचावणे आवश्यक आहे, कारण आपण पैसे देऊन यंत्रे खरेदी करु शकतो मात्र चांगली माणसे नाही, जी कोणत्याही यंत्रणेमागचा खरा स्रोत असतात!

पीएमटीच्या बाबतीत वरील दोन आघाड्यांशिवाय मला आणखी एका आघाडीवर प्रकाश टाकायचाय जिच्याकडे आपण दुर्लक्ष करतोय. कोणतीही सार्वजनिक परिवहन यंत्रणा जनतेची मालमत्ता असते म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे लोक प्रतिनिधींची ज्यांना आपण निवडून दिले आहे व ज्यांच्या ताब्यात ही यंत्रणा आहे. पीएमटीविषयी म्हणजेच पीएमपीएमएलविषयी बोलायचे झाल्यास, पीएमसी व पीसीएमसीचे सर्व निवडून आलेले सदस्य तसेच आमदार व खासदार सार्वजनिक बस सेवेच्या पालकांसारखे आहेत, ज्यांना शहराने त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे. त्यामुळेच पीएमटीसंबंधी त्यांची भूमिका अतिशय महत्वाची आहे मात्र आपल्याला प्रत्यक्षात काय दिसते? जनतेचे हे प्रतिनिधी आपल्याला बीआरटीएस, मोनोरेल किंवा मेट्रोसारखी स्वप्ने दाखवत आहेत मात्र पीएमटीविषयी विचारही करत नाहीत, जी खरे पाहता शहराच्या वाहतूक समस्येवर सर्वोत्तम तोडगा ठरु शकते!

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांसह राज्याचे महत्वाचे मंत्री मेट्रोसारख्या प्रकल्पांची घाई करण्यात गुंग आहेत जो शहरासाठी एक पांढरा हत्ती ठरु शकतो, मात्र पीएमटीसाठी थोडा सुद्धा वेळ देण्यात त्यांना रस नाही! मेट्रो महत्वाची आहेच मात्र मेट्रोच्या केवळ एका किंवा दोन मार्गांनी, ६०० चौरस किमीच्या परिसरात विस्तारलेल्या शहराची वाहतूक समस्या सुटणार नाही! केवळ पीएमटीच ते काम करु शकते. थोडक्यात बिचा-या पीएमटीचा कुणीही वाली नाही, जो तिची चांगली वाढ व्हावी यासाठी तिला पाठिंबा देईल, चालना देईल व तिच्या गरजा पूर्ण करेल! राज्यकर्त्यांपैकी कुणीही पुढे येऊन पीएमटीला त्यांचे आपत्य म्हणून स्वीकारत नाहीत व तिची जबाबदारी घेत नाहीत, हेच पीएमटीच्या सध्याच्या खालावलेल्या स्थितीचे मुख्य कारण आहे. पीएमसी व पीसीएमसी या दोन्ही महापालिका पीएमटीला सशक्त करण्यातील त्यांची भूमिका सरळ नाकारतात, एवढेच काय पीएमटी कर्मचा-यांचे पगार देण्यासही अनुत्सुक असतात! लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्यापैकी किती जण दिवसातून किमान एकदा पीएमटीने प्रवास करतात असा प्रश्न आपण त्यांना विचारला पाहिजे! ते त्यांच्या प्रभागातील रहिवाशांना प्रवासासाठी पीएमटी वापरण्याचे आवाहन का करु शकत नाहीत व त्यांच्या प्रभागातील पीएमटीसाठीच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न का करु शकत नाहीत? उदाहरणार्थ नागरिकांनी बस थांबा किंवा पीएमटी बस दत्तक घेणे यासारख्या मोहिमा चालवता येतील!

आता रिअल इस्टेटचा पीएमटीशी काय संबंध आहे असा प्रश्न लोक विचारतील! शहरातील कोणतेही चांगले शहर पाहा, त्याच्या पाठिशी चांगली सार्वजनिक परिवहन यंत्रणा आहे, खाजगी वाहनांमुळे केवळ जीवनाचा खर्चच वाढत नाही तर ती शहरातील रस्त्यांवरील ताण वाढवतात म्हणजेच वाहतुकीची कोंडी, प्रदूषण तसेच अपघात वाढतात म्हणजेच जीवन असुरक्षित होते!  म्हणूनच नागरिकांना शांतपणे जगता यावे असे आपल्याला वाटत असेल किंवा अधिकाधिक लोकांनी आपल्या शहरात स्थलांतर करावे असे वाटत असेल तर शहरासाठी चांगली परिवहन यंत्रणा अत्यावश्यक आहे, आणि  तोच तर रिअल इस्टेट उद्योगाचा कणा आहे. कुणाही निवडून आलेल्या सदस्यांनी पीएमटीची जबाबदारी घेतली नाही, तर ती शहरातील विकसकांनी तसेच प्रत्येक नागरिकाने घेतली पाहिजे, नाहीतर वरील अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे आज पीएमटीची अवस्था मरणासन्न आहे, उद्या संपूर्ण शहर लाखो वाहनांच्या ओझ्याखाली दबलेले असेल व तेव्हा आपला सुद्धा वाली कुणीही नसेल!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

एक प्रवास महानगरपालिकेकडे !

तुम्ही एखाद्या ठिकाणी फक्त झटपट पोहोचण्यापेक्षा तुम्ही नक्की कुठे जात आहात हे जाणून घेणे जास्त महत्वाचे असते …मॅबेल न्यूकमर.

मॅबेल न्यूकमर १९१७ ते १९५७ पर्यंत वास्सार महाविद्यालयाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापिका होत्या. एक उत्कृष्ट शिक्षणतज्ञ व व्यवसायिक अर्थतज्ञ असलेल्या मॅबेल यांच्याकडे शिकविण्याची हातोटी व विषयावर प्रभुत्व असा मिलाफ होता. म्हणूनच उद्दिष्ट निश्चित करतानाचा मानवी स्वभाव त्यांनी आपल्या शब्दात नेमका मांडला आहे यात आश्चर्य नाही! पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत आणखी काही गावांचा समावेश केला जाणार आहे. हा निर्णय योग्य आहे किंवा नाही हा या लेखाचा विषय नाही कारण “माय बाप सरकारने” निर्णय आधीच घेतलेला आहे, आपण केवळ त्याची अंमलबजावणी ज्याप्रकारे होणार आहे व त्याविषयी सुरु असलेल्या गदारोळाबद्दल चर्चा करणार आहोत. पुण्याच्या बाबतीत एक गंमत म्हणजे आपल्याकडे घेतलेला निर्णय चांगला असू दे किंवा वाईट त्यावर टीका होतेच! यासाठी आपल्याकडे एक समर्पक म्हण आहे “वाघ म्हटलं तरी खातो आणि वाघ्या म्हटलं तरी खातो”! माझ्या मते पुणेकरांचा स्वभावही असाच आहे!

पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नवीन गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर, या गावांमध्ये जमिंनींवरील प्रकल्पांना मंजुरी देण्याच्या धडाक्यावर टीका होतेय. काही तथाकथित शहराचे भले फक्त आपल्यालाच कळते असे मानणारे नेते मंडळी  पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येऊ घातलेल्या या गावांमधील सर्व मंजुरी प्रक्रियेमागे कसा मोठा घोटाळा आहे हे सिद्ध करण्याच्या मागे लागलेत! केवळ काही महिन्यांमध्ये काही कोटी चौरस फुटांच्या जमिनीच्या आराखड्यांना कशाप्रकारे मंजुरी मिळाली व नेहमीप्रमाणे त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांचा कसा फायदा होणार आहे व पुणे मनपाचे कसे नुकसान होईल याविषयीची सांख्यिकी दाखवली जात आहे!

या परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यासाठी आपण थोडे भूतकाळात जाऊ व मनपा जेव्हा लहान होती व २०/३० वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारचा विस्तार झाला होता तेव्हा काय झाले हे आपण पाहू. आपण कुप्रसिद्ध धनकवडीचे (पीएमसीमध्ये समाविष्ट झालेले गाव) उदाहरण पाहू, या गावाचा समावेश पीएमसीमध्ये होण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीने योजनांना मंजुरी दिली व सर्व बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. ग्रामपंचायतीने त्यासाठी कोणतेही तांत्रिक निकष ठेवले नव्हते व त्याचा परिणाम आज आपल्याला दिसतो आहे, १० फूट रुंद रस्ते, एकमेकींना खेटून उभ्या राहिलेल्या इमारती, मोकळ्या जागा नाहीत किंवा विविध सुविधांसाठी जागा नाहीत, वृक्षारोपण किंवा किमान वाहनतळाच्या सुविधेसाठीही जागा नाही! असे असूनही नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, विकासास बांधील असल्याच्या नावाखाली आपल्याला या बांधकामांना इमारती म्हणून स्वीकारावे लागले. हे सर्व अवैध होते व देण्यात आलेली मंजुरी चुकीची होती तरीही आपण ते आहे तसे स्वीकारले.

त्यानंतर जवळपास पंधरा वर्षांपूर्वी बाणेर, बालेवाडी, बावधन व इतर काही गावे पीएमसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. त्याठिकाणची परिस्थिती धनकवडीसारखी नव्हती. तिथे पीएमसीला विकास योजना म्हणजेच डीपी बनविण्यासाठी मोठ्या जमिनी उपलब्ध होत्या. मात्र डीपीच्या बाबतीत झालेला गोंधळ आपण सगळ्यांनी पाहिलेलाच आहे, आज पंधरा वर्षानंतरही डीपीविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, नदीकाठचा हरित पट्टा, डोंगर माथा किंवा डोंगर उतार यासारख्या मुद्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. टीडीआर म्हणजेच जमिनीच्या मालकांना त्यांची जमीन आरक्षणासाठी देण्याच्या मोबदल्यात मिळणारे विकास हक्क देण्याची सुरुवात चार वर्षांपूर्वी करण्यात आली व टीडीआर भरपाई देण्याची प्रक्रिया किती संथ आहे हे आपण सगळे जाणताच!त्यानंतर भूखंडांच्या आरक्षणाची व त्याविषयी सुरु असलेल्या वादाची समस्या होती. सामान्य माणसांच्या जमिनी आरक्षित करण्यात आल्या व ताकदवान, राजकारण्यांच्या जमिनी करण्यात आल्या नाहीत. हे आरोप कदाचित खरे नसतीलही मात्र सामान्य माणसाची त्याच्या जमिनीविषयी अशीच भावना असते व त्यालाही त्याची जमीन कोणत्याही आरक्षणापासून सुरक्षित ठेवायला आवडेलच व त्याचा कल तसाच राहील.आता आपण आधीच्या समाविष्ट गावांमधील पायाभूत सुविधांचा विचार करु. अजूनही रस्त्यांचे जाळे पूर्णपणे विकसित नाही, अनेक भागांमध्ये जायला कोणतेही रस्ते नाहीत, गटारे नाहीत, जलवाहिन्या बसविण्यात आलेल्या नाहीत. डीपीमध्ये बहुतेक जमिनी ज्या हेतूने आरक्षित करण्यात आल्या आहेत त्याच हेतूने त्यांचा विकास होत नाही, मग याबाबतीत माध्यमे संबंधित प्राधिकरणांना जाब का विचारत नाहीत, त्यांना कुणी थांबवले आहे का? माननीय जिल्ह्याधिका-यांनी या योजना मंजूर केल्यास पीएमसीला विविध सुविधा विकसित करण्यासाठी जागा राहणार नाही अशी ओरड केली जाते, मात्र पीएमसीने गेल्या पंधरा वर्षात १६० हून अधिक A^imanaITIच्या जागा आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांचे काय केले ? हा प्रश्न आपण  नगरसेवकांना विचारला पाहिजे. मनपाला विकास शुल्कातून मिळणा-या महसूल शुल्कावर या जमिनीच्या अधिमूल्यावर पाणी सोडावे लागते अशी ओरड होते, मात्र गेल्या पंधरा वर्षात मंजूर केलेल्या योजनांवरील अधिमूल्य व शुल्कांमधून मिळालेल्या महसुलाचे काय झाले याचा तपशील कुणी देईल का? पीएमसी या विस्तारित भागात पाणीपुरवठा करण्याची किंवा सांडपाण्याची व्यवस्था करण्याची कोणतीही जबाबदारी घेत नाही, मात्र लोकांना अधिमूल्य व विकास शुल्क द्यावेच लागते. पीएमसी विकासकांच्या योजनांना मंजुरी देताना त्यांच्याकडून शाळा, शॉपिंग मॉल किंवा रुग्णालये अशा सुविधा पण ग्राहकांना पुरविण्याचे आश्वासन घेत नाही हे आपलं नशीब!

आता या पार्श्वभूमीवर लोकांनी त्यांच्या योजना नगर नियोजन विभाग व जिल्हाधिकारी अशा सक्षम अधिका-यांकडून मंजूर करुन घेतल्या तर त्यात काय चुकले, त्यांचे नियम पीएमसीपेक्षाही कडक असतात! काही राजकीय नेते माध्यमांची दिशाभुल करून हे सर्व अवैध असल्याचे दाखविण्यासाठी जिवापाड प्रयत्न करत आहेत व जिल्हाधिका-यांनी दिलेली मंजुरी रद्द करावी असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांना केले आहे! म्हणजे जिल्हाधिका-यांनी चुकीची मंजुरी दिली असा अर्थ होतो का? या सगळ्या परवानग्या प्रादेशिक विकास योजनेसंदर्भात आहेत, जी डीपीहून श्रेष्ठ आहे, कारण डीपी तयार करताना आरपीचे उल्लंघन करता येत नाही. लोक पीएमसीने हस्तक्षेप करण्यापूर्वी मंजुरी मिळविण्यासाठी धावपळ करताहेत कारण त्यांना यंत्रणेवर व न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही, ज्याला त्यांना नंतर तोंड द्यावे लागेल. या विषयी आपण इतके गंभीर असू तर साधारण वर्षभराइतक्या ठराविक काळासाठी मंजुरी प्रक्रिया थांबवावी, त्यानंतर डीपी तयार करावा, त्याचवर्षी तो मंजूर करावा, तो अतिशय पारदर्शक असावा व मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेच त्याची अंमलबजावणी व्हावी! आपले काम व्यवस्थित करायचे नाही व त्यासाठी इतरांना जबाबदार धरायची ही आपल्या सरकारची सवयच आहे! मंजुरी रद्द करण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणारे सर्व राजकीय नेते जिल्हाधिका-यांच्या कार्यकक्षेतील महसूल पीएमसीला देण्याची मागणी का करत नाहीत, ते अधिक तर्कसंगत होणार नाही का, किंवा ज्या गावांमधून महसूल गोळा करण्यात आला आहे तिथे पायाभूत सुविधा देण्यासाठी जिल्हाधिका-यांवर दबाव का आणत नाहीत? मिळालेल्या महसुलातून पायाभूत सुविधा विकसित करणे व त्यानंतर ही गावे पीएमसीमध्ये समाविष्ट करणे अधिक तर्कसंगत होणार नाही का?

आपल्याला पीएमसीला मिळणा-या अधिमूल्याचे नुकसान होत असल्याची चिंता असल्यास आपण एक धोरण तयार करु शकतो की, जे बांधकाम सुरु झालेले नाही त्यासाठी डीपी तयार झाल्यानंतर विकासक नव्याने मंजुरी घेण्यासाठी आल्यानंतर आपण त्याच्याकडून अधिमूल्यातील फरक वसूल करु शकतो! म्हणजे महसुलाचे नुकसान होणार नाही. त्याचसोबत एखादा भाग महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर त्याचे दर वाढतात हे देखील विसरुन चालणार नाही; प्रत्येक शहरातील रिअल इस्टेट उद्योगात असेच होते. आताही परवडण्यासारखी घरे केवळ या परिसरातील गावांमुळे देता येणे शक्य आहे कारण फक्त येथेच जमिनींचे दर व अधिमूल्य जरा तरी कमी आहे! म्हणूनच एकप्रकारे येथील विकास कामांना मिळत असलेली मंजुरी लाखो नागरिकांसाठी वरदानच आहे ज्यांना एक साधे परवडणारे घर हवे आहे, जे सध्या पीएमसीच्या हद्दीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही उपनगरात शक्य नाही. भारतातील प्रत्येक मोठ्या शहरात अशीच परिस्थिती आहे, केवळ गावांची व शहरांची नावे बदलतील!

इच्छा तेथे मार्ग अशी एक म्हण आहे, मात्र आपल्याकडे मूळ इच्छाशक्तिचाच अभाव आहे, त्यामुळे स्वाभाविकपणे आपण चुकीच्या दिशेने जाणारा मार्ग निवडतो! वरील अवतरणात म्हटल्याप्रमाणे आपण कोणत्या दिशेने चाललो आहोत आहोत हे आपल्याला माहिती नसूनही आपण घाई करतोय! आपण आपला प्रवास असाच सुरु ठेवला तर देवही आपल्याला वाचवू शकणार नाही. काल पंधरा गावांचा पीएमसीच्या हद्दीत समावेश झाला, आज पस्तीस गावे आहेत, उद्या कदाचित पन्नास गावांचा समावेश होईल; मात्र आपल्याला आपल्या शहराचे काय करायचे आहे हे समजले आहे का हा प्रश्न आहे? या प्रश्नाच्या उत्तरातच आपल्या शहराचे भविष्य आहे!

येथे विकासकाची, माध्यमांची तसेच सामान्य माणसाची भूमिकाही अतिशय महत्वाची आहे, आपल्यापैकी प्रत्येकाने या समस्येचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे, सत्य जाणून घेतले पाहिजे व त्यानंतर शक्य तिथे आवाज उठवला पाहिजे, तरच आपल्याला राहण्यासाठी एक चांगले शहर असेल व स्वतःचे परवडण्यासारखे घर असेल अशी थोडीफार आशा आपण करु शकतो!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स