शहरी शेतकरी आणि घराचे स्वप्न !

आपण अवैध कृत्य तात्काळ करतो. घटनाविरोधी कृत्य करायला थोडा वेळ लागतो             …हेन्री ए. किसिंजर

हे किसिंजर अमेरिकी राजनैतिक अधिकारी व राज्यशास्त्राचे अभ्यासक होते. शांततेसाठी नोबेल पुरस्कार मिळालेल्या किसिंजर यांनी (त्यांना ली डक थो यांच्यासह हा पुरस्कार मिळाला होता, ज्यांनी तो नाकारला), राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून व त्यानंतर अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन व गेराल्ड फोर्ड यांच्या काळात परराष्ट्र मंत्री म्हणून कार्यरत होते. ते अगदी संवेदनशील विषयांबाबतही परखड मतांसाठी ओळखले जात व त्यांच्या वरील विधानातून हे दिसून येते! या विधानाचा पूर्वार्ध सगळ्यांना लक्षात येईल कारण आपल्या देशामध्ये सिग्नल तोडण्यापासून ते अवैध बांधकामापर्यंत अवैधता हा आपल्या व्यवस्थेचा एक भाग झाली आहे. मात्र विधानाच्या उत्तरार्धात घटनाबाह्य किंवा घटनाविरोधी म्हणजे अवैध कृत्य नियमित करणे असे त्यांना अभिप्रेत होते असे मला वाटते. सध्या पुण्यात  माननीय  जिल्हाधिका-यांनी दिलेली अवैध बांधकामांची सांख्यिकी ठळक बातम्यांमध्ये झळकतेय, तसेच पिंपरी चिंचवडमधल्या अवैध बांधकामांविषयीच्या उच्च अधिका-यांच्या विशेष समितीच्या बैठकीच्या विषयांमध्येही या मुद्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे! या पार्श्वभुमीवर मला सध्या तरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हायची इच्छा नाही तसेच मी राज्याचे मुख्य सचिव किंवा नगर विकास सचिव व्हायचा विचारही करु शकत नाही. या पदांसोबत मिळणारे अधिकार कितीही मोठे असले तरीही सध्या  त्यांच्या डोक्यावर सतत अवैध बांधकामांची तलवार लटकत आहे व मला खात्री आहे यापैकी कुणालाही रात्री शांतपणे झोप लागत नसेल!

माझ्या विधानातील विनोदाचा भाग सोडला तर वृत्तपत्र वाचणारे शाळकरी मूलही अवैध बांधकाम म्हणजे काय हे सांगू शकेल त्यामुळे त्याचा अर्थ समजावून सांगण्याच्या भानगडीत न पडता ही समस्या सोडविण्याच्या आघाडीवर काय चाललं आहे ते आपण पाहू. पुण्याविषयी बोलायचं झालं तर जिल्हाधिका-यांनी जवळपास १५० अधिकारी तसेच अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचा एक चमू तयार केला आहे व त्यांना एक अर्ज देऊन संपूर्ण जिल्ह्याचे म्हणजे जिल्हाधिका-यांच्या अधिकारक्षेत्राचे सर्वेक्षण करायला सुरुवात केली आहे व मला अपेक्षा होती त्याप्रमाणेच त्याचे निकाल दिसून आले आहेत. म्हणजेच सकृतदर्शनी ७०% इमारती अवैध असल्याचे दिसून आले आहे, याचा अर्थ असा होत नाही की त्यांनी बांधकामाच्या प्रत्येक नियमाचे उल्लंघन केले आहे, तर त्या आवश्यक ते दस्तऐवज सादर करु शकलेल्या नाहीत. याचे कारण असू शकते की बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारती ताब्यात दिल्या व रहिवाशांकडे एनए म्हणजेच बिगर कृषी जमीन आदेशासारखे मूलभूत दस्तऐवज नव्हते, त्यामुळे खांबाची चौकोनी बैठक (प्लिंथ) तपासणे किंवा बांधकाम व्यावसायिकाकडील भोगवटा प्रमाणपत्र व इतर ना हरकत प्रमाणपत्रे तपासणे तर दूरच. हे काही नवीन नाही मात्र माझे सुद्धा कुणीही ग्राहक याविषयी विचारायची तसदी घेत नाहीत, मात्र सदनिकाधारकाने सर्व दस्तऐवज मागून घेणे व विकसकाने ती न मागताही उपलब्ध करुन देणे चांगली पद्धत आहे; मात्र आपल्याला आपल्या देशात आपल्याला चांगल्या पद्धतींची सवय नाही! आणखी एक घटक म्हणजे या इमारतींच्या बांधकामाचा दर्जा व या आघाडीवरही परिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे.  ज्या बांधकाम व्यावसायिकाने इमारतीसाठी कोणतीही कायदेशीर परवानगी घेण्याची तसदी घेतली नसेल तर बांधकामाच्या पद्धतींविषयी त्याचा कसा दृष्टिकोन असेल हे अगदी तांत्रिक माहिती नसलेली व्यक्तिही सांगू शकते. या बांधकाम पद्धती बंधनकारक नाहीत किंवा त्यांचे निरीक्षण करण्यासाठी कोणतेही प्राधिकरण नव्हते!

तसेच हे सर्वक्षण केवळ गेल्या पाच वर्षातील म्हणजे २००९ पासून परवानगी देण्यात आलेल्या इमारतींचे होते! बातम्यांनुसार अनधिकृत बांधकामांची टक्केवारी अतिशय मोठी आहे म्हणजे याआधी काय होत असेल याचा विचार करा! मी सध्याच्या जिल्हाधिका-यांनी हे काम हाती घेऊन दाखवलेल्या धाडसाचे खरोखर कौतुक करतो, त्यांनी केवळ सर्वेक्षणच केले नाही तर या सर्वेक्षणाचे निकाल जाहीर केले व अशी बांधकामे टाळण्यासाठी काय केले पाहिजे याविषयी राज्य सरकारला स्वतःहून एक अहवाल लिहीला! आता त्या अहवालाला अनेक टेबलांवर जावे लागेल व अशा अहवालाची अंमलबजावणी होण्यासाठी काय करावे लागेल हे आपणा सर्वांना माहिती आहे, मात्र किमान सुरुवात तर झाली आहे. एवढा गदारोळ झाल्यानंतर सदनिकाधारक नक्कीच आयुष्यात एकदा घेतल्या जाणा-या घराच्या वैधतेबाबत अधिक जागरुक होतील.

यामध्ये आणखी एक लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, मुंबई, नाशिक यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अशाप्रकारच्या लाखो अवैध इमारती आहेत जिथे महानगरपालिकांनी इमारतींच्या बांधकामांवर देखरेख करणे अपेक्षित आहे. इमारतींच्या बांधकामांवर देखरेख करण्यासाठी आत्तापर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सशक्त पायाभूत सुविधा नव्हत्या हे मान्य केले तरीही त्या उभारण्यापासून महापालिका प्राधिकरणाला कुणी रोखले आहे ज्यांच्या देखरेखीतच अशी बांधकामे दिमाखात उभी आहेत! इथे प्रामुख्याने पाच वर्गांचे साटेलोटे याला जबाबदार आहे व विकसक आणि संबंधित अधिकारी वर्ग या साखळीत आघाडीवर आहेत. त्यानंतर येतात या महापालिकांच्या वा इतर राजकीय संस्था ज्या या प्रकारांबाबत मौन बाळगतात, कारण एकतर या इमारतींचा नफा वाटून घेण्यात त्या प्रत्यक्ष जबाबदार असतात किंवा या इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक त्यांचा मतदार वर्ग आहे असे समजण्याइतपत मूर्ख असतात. त्यानंतर येतात सरकारचे सहाय्यक विभाग, ज्यामध्ये महसूल विभाग, पोलीस, नागरी विकास ते एमएसईबीपर्यंत सर्वांचा समावेश होतो; अगदी वित्त संस्थांचाही व न्यायालयांविषयी पूर्णपणे आदर राखत असे म्हणावेसे वाटते की थोड्याफार प्रमाणात न्यायव्यवस्थेचाही समावेश होतो! यापैकी सर्वांनी कोणत्या तरी मार्गाने या अवैध बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले आहे. या सर्व संस्था त्यांच्या भूमिकेद्वारे सहज हस्तक्षेप करु शकल्या असत्या अशावेळी त्यांनी अवैध बांधकामे त्यांचे अपत्य नसल्याचे मानण्यालाच प्राधान्य दिले, उदाहरणार्थ एमएसईबी अशा इमारतींना वीज द्यायला नकार देऊ शकली असती किंवा निबंधकांना या इमारतींमधील सदनिकांचे करार नोंदण्यास नकार देता आला असता किंवा वित्त संस्थांना अशा प्रकल्पांना वित्त पुरवठा करण्यास नकार देता आला असता! राज्य सरकार व नागरी विकास विभागालाही आम्ही केवळ धोरणे तयार करतो असे म्हणून जबाबदारी झटकता येणार नाही, कारण त्यांच्या सुमार नियोजन व धोरणांमुळेच संपूर्ण व्यवस्था भ्रष्ट झाली आहे. त्याचप्रमाणे न्यायव्यवस्थाही यासंदर्भातील प्रकरणे वेळच्या वेळी निकाली काढण्यात अपयशी ठरली आहे, अनेक प्रकरणांमध्ये अवैध बांधकाम पाडण्याच्या आदेशांविरुद्ध विकासकांनी स्थगनादेश मिळवले आहेत, न्याय देवता आंधळी असते हे मान्य आहे मात्र म्हणून तिचे कामही संथपणे चालावे हे न्याय्य होणार नाही! त्यानंतर येते माध्यमांची भूमिका, ती नेहमी आपण अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत असल्याचा दावा करतात मात्र त्यांचे काम बॉलिवूडपटांमध्ये ज्याप्रमाणे पोलीस उशीरा येतात त्याप्रमाणे असते; या इमारती बांधल्या जात असताना माध्यमे काय करतात? सर्वात शेवटचा घटक म्हणजे अशा इमारतींमध्ये सदनिका आरक्षित करणा-या व्यक्ती. इथे मला असे वाटते की या अवैध इमारतींमध्ये राहणारे प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय किंवा कनिष्ट मध्यमवर्गीय हे लोक एक प्रकारे शहरी शेतक-यांसारखे आहेत; आपण वृत्तपत्रांमध्ये   शेतक-यांच्या आत्महत्यांविषयी वाचतो, ही एक प्रकारे शहरी सामूहिक आत्महत्याच आहे! अनेकांना हा शब्द आवडणार नाही, मात्र सरकार त्यांना परवडणा-या किंमतीत एक साधेसे घर देण्यात वारंवार अपयशी ठरले आहे, म्हणूनच या शहरी शेतक-यांनी या अवैध घरांचा आसरा घेतला आहे हे क्रूर सत्य आहे! मात्र थोडीफार चूक या लोकांचीही आहे कारण कोणत्याही जीवनाच्या पुस्तकामध्ये आत्महत्या न्याय्य मानलेली नाही. इथे मला एक साधा प्रश्न विचारावासा वाटतो, तुम्हाला कितीही भूक लागली तरी तुम्ही शिळे वास येणारे अन्न खाल का किंवा तुमच्या कष्टाच्या पैशातून असे अन्न विकत घ्याल का? याचे उत्तर अर्थातच नाही असेल, तर मग तुम्ही अवैध घर का खरेदी करता? मला माहिती आहे की माझे स्वतःचे घर असताना, उद्याची कोणतीही काळजी नसताना हे लिहीणे सोपे आहे, मात्र आपल्या सर्वांनाच अडीअडचणीच्या काळाला तोंड द्यावे लागते! लाच देण्याप्रमाणेच सर्व सहभागी घटकांसाठी अवैध बांधकाम हा देखील गुन्हा आहे, म्हणजेच ग्राहकही या गुन्ह्यात सहभागी आहेत!

अशा परिस्थितीत माननीय मुख्यमंत्री व त्यांच्या उच्च पदस्थ मंत्र्यांच्या चमूने काय केले पाहिजे? मी वर नमूद केल्याप्रमाणे भविष्यात अवैध इमारती वाढणार नाहीत यासाठी आपण काय पावले उचलणार आहोत हे निश्चित केले पाहिजे. यामध्ये अशी एक यंत्रणा उभारली पाहिजे ज्यामुळे कायदेशीर विकासाला वेगाने मंजूरी दिली जाईल व अवैध विकासाचे पूर्णपणे नियंत्रण केले जाईल! दुसरा मुद्दा म्हणजे सध्याच्या अवैध इमारतींचे काय. निवडणुका जिंकण्यासाठी ज्वलंत मुद्यांची मदत घेणे सोपे असते मात्र त्याचीही झळही आता सोसावी लागेल. माझ्यावर विश्वास ठेवा की सरकार सध्याच्या अवैध बांधकामांविषयी काय निर्णय घेते यावर भविष्यातील अवैध इमारतींचे भवितव्य निश्चित होणार आहे. कोणतीही कठीण समस्या सोडवण्याचे दोन मार्ग असतात एक म्हणजे सोपा व अल्पकालीन व दुसरा म्हणजे अवघड व दीर्घकालीन, मात्र दुसरा मार्ग अधिक खात्रीशीर असतो! याचप्रकारे सध्याच्या समस्येबाबतही एक अल्पकालीन तोडगा आहे, तो म्हणजे सध्याच्या सर्व अवैध इमारतींना वैध करा, यामुळे तमाम शहरी शेतकरी खुश होईल व त्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारावे, प्रत्यक्षात कुणीही ते मागणार नाही व कुणीही ते देणार पण नाही; म्हणूनच सर्वजण या तोडग्यावर खुश असतील. मात्र यामुळे भविष्यातील सर्व नवीन अवैध बांधकामांचा मार्ग मोकळा होईल; कारण यामुळे स्पष्टपणे संदेश जाईल की तुम्ही कुठेही कितीही कसेही अवैध बांधकाम करु शकता व शेवटी त्यातून सुटूही शकता! श्री. किसिंजर यांच्या वरील विधानामध्ये अशीच घटनाविरोधी किंवा घटनाबाह्य कृती अभिप्रेत आहे कारण आपण कायद्यात बदल करुन बेकायदेशीर गोष्टींना कायदेशीर करत करत आहोत!

दीर्घकालीन मार्ग केवळ अवघडच नाही तर गुंतागुंतीचाही आहे कारण सरकार अशा हजारो इमारती पाडायला व लाखो लोकांना बेघर करायला तयार होईल का व तयार झाल्यास हे कसे करता येईल? त्याचवेळी अशा इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्यामध्ये सहभागी असलेल्या, यंत्रणेतील हजारो अधिका-यांचे किंवा कर्मचा-यांचे काय, आपण त्यांना कशी शिक्षा देणार आहोत व असे करु नका असा संदेश पुढील पिढीपर्यंत कसा पोहोचवणार आहोत? म्हणूनच मी मला मुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिव व्हायचे नाही असे म्हटले! यातला अतिशयोक्तीचा भाग सोडला तर हे अशक्य नाही पण या प्रश्नी थोडी इच्छाशक्ती व थोडीशी विचारशक्ती वापरण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम आपण एखादा विभाग किंवा विशिष्ट भाग किंवा गट प्रायोगिक तत्वावर घेऊ शकतो उदाहरणार्थ आंबेगाव क्षेत्र. आता माननीय जिल्हाधिका-यांनी तपशीलवार यादी बनवली आहे त्यामुळे बांधकामांची वैधता किंवा अवैधता निश्चित करा. आपण यंत्रणेपासून लपलेल्या अवैध बांधकामांविषयी माहिती मिळविण्यासाठी पोलिसांसारखे खबरे ठेवण्याचाही विचार करु शकतो. विशेषतः सहभागी पक्षांना अवैध इमारतींसंदर्भात कोणताही कायदेशीर खटला दाखल करण्यासाठी जलत गती न्यायालये स्थापन करा. सरकारकडे लाखो हेक्टर जमीन आहे, खाजगी सहभागाद्वारे त्यांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र देऊन तेवढ्याच सदनिका बांधू शकते किंवा त्यासाठी स्वतंत्र सरकारी निधी उभारुन या इमारतींना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देऊ शकते.  त्यानंतर  अवैध इमारतींमध्ये राहणा-या सर्व रहिवाशांना या नवीन वैध इमारतींमध्ये मालकीहक्क तत्वावर स्थलांतरित होण्याच्या नोटीसा देऊ शकते, त्यासाठी ते काही रक्कम जमा करतील व प्रत्येकाशी करार केला जाईल. ठराविक काळामध्ये ते त्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित झाले नाहीत तर त्यांना सक्तिने व न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थलांतरित करावे व प्रत्येक बेकादेशीर इमारत पाडावी! अवैध इमारती पाडल्यावर ती जमीन ज्यासाठी निर्धारित करण्यात आली होती त्यासाठी वापरा, त्यासाठी त्यांचा लिलाव करा व त्यातून मिळालेला पैसा नव्या इमारती बांधण्यासाठी वापरा ज्या पर्यायी व्यवस्था म्हणून उभारल्या जातील! त्याचवेळी परवानग्यांसंदर्भातील व संबंधित अधिका-यांच्या    जबाबदा-यांच्या नोंदी तपासण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय चमू तयार करा, ज्या अधिका-यांच्या काळामध्ये या अवैध इमारती बांधण्यात आल्या त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवा व त्यांना विविध मार्गांनी शिक्षा द्या उदाहरणार्थ त्यांनी केलेला गुन्हा किती गंभीर आहे त्यानुसार त्यांचे पदोन्नती थांबवा किंवा पदावनती करा! अवैध बांधकामे करणा-या सर्व विकासकांचा काळ्या यादीत समावेश करा तसेच त्यांच्यावर, अशा प्रकल्पांना वित्त पुरवठा करणा-या संस्थांवर किंवा त्यातील सदनिकाधारकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा! नंतर केली जाणारी ही कारवाई अतिशय आवश्यक आहे कारण त्यामुळे पुढील वेळी प्रत्येक जण अतिशय सतर्क असेल व कोणत्याही प्रकारचे अवैध कृत्य करणार नाही. प्रायोगिक योजनेमुळे कृती योजनेतील त्रुटी आपल्याला समजू शकतील व त्यातील प्रत्येक त्रुटी दूर केल्यानंतर आपण एक आदर्श नमुना तयार करु शकतो व राज्यातील सर्व संबंधित जिल्हाधिका-यांना, मनपा आयुक्तांना प्रत्येक शहरानुसार तो राबविण्यास सांगू शकतो. हे सर्व ठराविक वेळेत व थेट मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली पूर्ण केले जाईल!

हे सगळं कदाचित “मुंगेरीलाल के हसीन सपने” या प्रसिद्ध मालिकेतील स्वप्नाप्रमाणे वाटेल; मात्र तुम्ही आंबेगावमध्ये जी इमारत कोसळली तिच्यातील कुटुंबांशी बोला म्हणजे तुम्हाला समजेल की त्यांचेही केवळ स्वतःच्या घराचे साधेसे स्वप्न होते, मात्र त्यांच्या स्वप्नाचे काय झाले? जर सरकार अशा हजारो कुटुंबांची स्वप्ने उध्वस्त करण्यास जबाबदार असेल, तर वरील स्वप्न प्रत्यक्ष साकार करुन ते केलेली चूक दुरुस्त करु शकते. जर राज्यातील नागरिकांना आपल्या चार भिंतींचे स्वप्नही पाहता येत नसेल तर मग सरकार कशासाठी आहे! ही रिअल इस्टेटशी संबंधित प्रत्येकाची व यंत्रणेवरील विश्वासाची परीक्षा आहे, कारण हा केवळ काही अवैध इमारतींचा प्रश्न नाही तर संपूर्ण समाजाचा कायद्यावरील विश्वासाचा व त्याबाबत असलेल्या आदराचा मुद्दा आहे! म्हणूनच अवैध बांधाकामांविरुद्ध आवाज उठवणे, योग्य तो न्याय मिळेल तसेच त्यामध्ये जे कुणी सहभागी असतील त्यांना शिक्षा मिळेल याची खात्री करणे ही आपल्या जबाबदारी आहे, कारण सामान्य शहरी शेतक-याचं तेवढं एकच स्वप्न आहे स्वतःच्या घराचं!

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स

माझा जंगलाचा तुकडा !

प्रत्येक वेळी मी जेव्हा एखादे गर्द हिरवे भव्य झाड पाहतो, तेव्हा ते मला संयम शिकवते. मी प्रत्येक वेळी गवताच्या डुलणा-या पात्यांकडे पाहतो तेव्हा ते मला वा-याच्या सुरांवर नृत्य करायला शिकवते... कार्ल सॅगन.

कार्ल एडवर्ड सॅगन हा अमेरिकी खगोलशास्त्रज्ञ, विश्वरचनाशास्त्रज्ञ, खगोल भौतिकशास्त्रज्ञ, खगोल जैवशास्त्रज्ञ, लेखक, विज्ञानाचा प्रचारक, खगोल शास्त्र व इतर नैसर्गिक शास्त्रांमध्ये वैज्ञानिक संज्ञापक व बरेच काही होता! त्याच्या वरील विधानातून प्रत्येक वैज्ञानिकाला निसर्गाविषी असलेला आदर दिसून येतो. माझे निसर्गाविषयी मत व्यक्त करायचे शब्द सामर्थ्य  सॅगनच्या जवळपासही नाही मात्र मी निसर्गाचे सर्वोत्तम रुप असलेल्या जंगलात असतो तेव्हा माझ्या भावना नेहमी तशाच  काहीश्या असतात. तुम्ही जंगलात काहीही पाहा मग ते पक्षांचे सौंदर्य असो किंवा निळेशार आभाळ असो किंवा वा-याच्या तालावर डुलणारी जंगली फुले असोत किंवा विस्तीर्ण कुरणांमध्ये धावणारे हरिण असो किंवा एखाद्या मूक निरीक्षकाप्रमाणे आजूबाजूची स्थिती शांतपणे न्याहाळणारे झाड असो; प्रत्येक घटक तुम्हाला काहीतरी सांगत असतो, किंबहुना कार्लने म्हटल्याप्रमाणे तुम्हाला जीवनाविषयी काहीतरी शिकवत असतो! मी नुकताच पुण्याजवळच्या कडबनवाडी या लहानशा गवताळ प्रदेशात गेलो होतो. तिथे गेल्यावर मी माझ्या ५०० मिमीच्या k^ मेरा लेन्स विसरल्याचे लक्षात आल्यानंतर थोडासा वैतागलो. मात्र मी स्वतःला विचारले मी इथे का आलोय? फक्त छायाचित्रे काढायला की निसर्गाचा आस्वाद घ्यायला? आणि मग गवताळ प्रदेशात व स्थानिक लोक ज्याला चिंकारा म्हणून ओळखतात त्या हरिणांच्या  सान्निध्यात गेल्यावर, सूर्य उगवल्यानंतर थंडीतील धुके नाहीसे होते त्याचप्रमाणे माझा वैताग नाहीसा झाला!

 यंदाचा हिवाळा माझ्यासाठी सुवर्णयोगच म्हणावा लागेल कारण ताडोबा व कान्हाची मोठी सफर करुन आल्यानंतर मला परत पुण्यापासून जवळच असलेल्या कडबनवाडी जंगलाला भेट देण्याची संधी मिळाली, अनेक पुणेकरांना असे कोठले जंगल त्यांच्या इतके जवळ आहे हे माहितीही नसेल! गेल्या काही वर्षात प्रामुख्याने महानगरांमध्ये वन्यजीव पर्यटन अतिशय लोकप्रिय झाले आहे, विशेषतः मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातील उच्चभ्रू वर्गामध्ये किमान एकातरी राष्ट्रीय अभयारण्याला भेट देणे ही प्रतिष्ठेची बाब झाली आहे! यामुळे दोन गोष्टी साध्य होतात, एक म्हणजे तुम्हाला तुम्ही निसर्गप्रेमी असल्यासारखे व निसर्गासाठी काहीतरी केल्यासारखे वाटते व दुसरे म्हणजे तुम्ही वाघ पाहिल्याची बढाई मारु शकता व संध्याकाळच्या सोशल पार्ट्यांमध्ये “वाघ वाचवा” वगैरेंसारख्या मुद्यांवर अधिकारवाणीने बोलू शकता! कारण काहीही असले तरी यामुळे कान्हा, ताडोबा, रणथंबोर, पेंच, बांधवगड, कबिनी व इतर अनेक ठिकाणे सिंगापूर व दुबईसारखी लोकप्रिय पर्यटनस्थळे झाली आहेत हे देखील खरे आहे. या पर्यटकांनी केलेल्या खर्चामुळे स्थानिकांना थोडीफार मदत होते ही या पर्यटनाची सकारात्मक बाजू म्हणता येईल. म्हणूनच त्याविषयी तक्रार करण्यासारखे काहीही नाही. मात्र केवळ वाघ पाहणे किंवा वर उल्लेख केलेल्या सर्वोत्तम अभयारण्यांपैकी एकाला भेट देणे म्हणजे निसर्गप्रेमी असणे आहे का? पुण्यासारखे शहर चहू बाजूंनी पश्चिम घाटांनी व गवताळ प्रदेशांनी वेढलेले असल्याने वन्यजीवनाच्या बाबतीत तिथे बरेच पाहण्यासारखे आहे, मात्र त्यासाठी वन्यजीवन म्हणजे नेमके काय हे आपण समजून घेणे आवश्यक आहे? उदाहरणार्थ पुण्यासारख्या काँक्रीटच्या जंगलात राहताना तुमच्या घरात किंवा कार्यालयातून किती वेळा पक्षांचा किलबिलाट ऐकला आहे हा प्रश्न स्वतःला विचारा, गाय किंवा म्हैस यासारखे पाळीव प्राणी व कबुतर किंवा कावळ्यासारख्या पक्षांशिवाय तुम्ही किती पक्षी किंवा किडे किंवा प्राणी पाहिले आहेत? तुम्ही किती वेळा स्वच्छ निळे आकाश पाहिले आहे व शुद्ध प्राणवायूने भरलेली ताजी हवा अनुभवली आहे? तुम्ही किती वेळा आकाशाकडे पाहून चमकणारे तारे मोजण्याचा प्रयत्न केला आहे? तुम्ही किती वेळा वा-यामुळे गवतावर तयार होणा-या लाटा किंवा गडद रंगाचे एखादे जंगली फूल पाहण्यासाठी थांबला आहात? तुम्ही एखाद्या फुलपाखराच्या मागे धावण्याचा अखेरचा प्रयत्न कधी केला होता किंवा तुमच्या मुलांना तसे करताना पाहिले होते? एखाद्या धुळीने माखलेल्या रस्त्यांवर प्राण्यांच्या पाउलखुणा शोधत व तुमच्या ज्या रस्त्यावरुन चालत आहात त्यावरुन आधी कोण चालत गेले आहे याचा अंदाज बांधण्याचा शेवटचा प्रयत्न कधी केला होता हे आठवतंय का? मला खात्री आहे की आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण हे प्रश्न विचारायचे विसरुनच गेलोय आणि या लहान लहान गोष्टींचे महत्वही विसरलो आहोत. निसर्गाच्या सान्निध्यात राहणे म्हणजे काय हे च आपण विसरलो आहोत, ते आपले सर्वात मोठे नुकसान आहे. जीवन म्हणजे फक्त रुपयांची उलाढाल, पेंटहाउस, कार, अद्ययावत् सेलफोन नाही, जीवन पैशांमध्ये मोजता येत नाही, ते आपल्या आजूबाजूला असलेल्या निसर्गातच असते. पैसा व त्यामुळे ज्या गोष्टी खरेदी करता येतात त्या महत्वाच्या आहेतच, मात्र या प्रक्रियेमध्ये आपण जगणेच विसरलो तर त्यांचा काय उपयोग आहे?

 अशावेळी कडबनवाडीसारखे लहानसे जंगल आपल्या पैशाभोवती फिरणा-या जीवनात थोडाफार बदल घडवू शकतात. आपल्याला वरील प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी कान्हासारख्याच जंगलात जायची वा त्यासाठी लांबचा प्रवास करायची गरज नाही, थोडेसे चौकस राहिले व थोडा शोध घेतला तर वेगवेगळ्या स्वरुपातील जंगल आपल्या शेजारीच आहे! मात्र या जागा फारशा प्रसिद्ध नाहीत किंवा त्या व्हाव्यात यासाठी कुणी प्रयत्न करत नाही ही एक समस्या आहे. कान्हा व ताडोबासारखी जंगले प्रसिद्धीच्या झोतात का असतात? त्याचे एक कारण म्हणजे तिथे वाघ आहेत व दुर्दैवाने आपल्या देशातील सर्व वन्यजीव पर्यटन वाघांवर केंद्रित आहे. मात्र सर्व स्वयंसेवी संस्था तसेच सरकारी यंत्रणेने सामान्य माणसाला सर्वप्रथम जंगलांचे महत्व समजून सांगण्याची वेळ आली आहे. आपण जेव्हा जंगल म्हणतो तेव्हा त्यामध्ये कडबनवाडीसारखे गवताळ भाग किंवा भीमाशंकरसारखे सदाहरित जंगल किंवा भिगवणसारखे जलाशय किंवा फणसाडसारख्या किनारपट्टीच्या भागातील जंगलांचा व पश्चिम घाटांचाही समावेश होतो, यातली कितीतरी आपल्या पुण्याच्याच जवळपास आहेत! त्याप्रमाणे आपल्या राज्यातील बहुतांश जिल्हे वनसंपदेच्या बाबतीत सुदैवी आहेत कारण त्यांच्याकडे थोडीफार का होईना वनजमीन आहे. या वनजमिनी सरपटणा-या, सस्तन प्राण्यांपासून ते पक्षांपर्यंत अनेक वन्य पशुपक्षांचे वसतीस्थान आहेत, आपण अशा सर्व जागा शोधून त्या जनमानसात प्रिय केल्या पाहिजेत. यामुळे दोन किंवा तीन गोष्टी साध्य होतील सर्वप्रथम जागा गुप्त नैसर्गिक खजिनाच आहेत, ज्या व्यक्ती मोठ्या अभयारण्यांना भेट देऊ शकत नाहीत त्या इथे येऊन जंगल अधिक चांगल्याप्रकारे समजावून घेऊ शकतील, दुसरे म्हणजे पर्यटनामुळे या ठिकाणांच्या आजूबाजूला राहणा-या लोकांना पैसा मिळेल व या ठिकाणांचे संवर्धन व्हायला मदत होईल, नाहीतर या ठिकाणांना लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण यासारख्या विविध कारणांमुळे जंगलतोडीचा मोठा धोका आहे!  आणि तिसरे म्हणजे प्रत्यक्ष जंगलात जाणे हा त्याविषयीची जागरुकता वाढविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.  अधिकाधिक लोक कडबनवाडीसारख्या ठिकाणांद्वारे जंगलात पोहचले तर आपल्या आजूबाजूला अशा ठिकाणांची किती नितांत गरज आहे हे त्यांना अधिक चांगल्याप्रकारे समजावून देता येईल. जंगलांच्या प्रसिद्धीसाठी लाखो रुपये खर्च करुन जे साध्य होणार नाही ते अतिशय स्वस्तात व थेट मार्गाने साध्य होईल!

 मात्र त्यासाठी अशा ठिकाणी आपल्याकडे व्यवस्थित पायाभूत सुविधा हव्यात. त्याची सुरुवात करण्यासाठी लोकांना आपल्या आजूबाजूला अशा जागा आहेत हे कसे समजेल याचा विचार केला पाहिजे? त्यासाठी वन विभाग व पर्यटन विभागाने एकत्रितपणे काम करुन अशा ठिकाणांची एक यादी तयार केली पिहिजे व त्यांचे नकाशे, छायाचित्रे, तिथे काय पाहायचे इत्यादी माहिती असलेली एक पुस्तिका छापली पाहिजे. ही माहिती संबंधित संकेतस्थळावरही प्रकाशित करता येईल व त्यामध्ये वेळोवेळी बदल करता येतील. अशा ठिकाणी जाण्याचा मार्ग दाखवणारे फलक महामार्गावर तसेच आतील रस्त्यांवर असले पाहिजेत म्हणजे लोकांना तिथे व्यवस्थित पोहोचता येईल. उदा. पुण्याहून सोलापूरला जाणा-या महामार्गावर विविध निवासी वसाहतींचा म्हणजेच काँक्रीटच्या जंगलांचा रस्ता दाखवणारे शेकडो फलक दिसतात मात्र खरेखुरे जंगल असलेल्या कडबनवाडीला जाण्यासाठी कुठे वळाचे हे दाखविणारा एकही फलक नाही! त्यामुळेच हे ठिकाण मुख्य रस्त्याच्या इतके जवळ आहे हे सामान्य माणसाला कसे समजणार? त्यानंतर जंगलाच्या सुरुवातीलाच एखादे माहिती केंद्र, प्रसाधनगृह  किंवा उपहारगृह वगैरेसारख्या पायाभूत सुविधा सहज सुरु करता येतील कारण इथे जमिनीची समस्या नाही. आपण निवासाची व्यवस्था करण्याचाही विचार करु शकतो ज्यामुळे व्यावसायिक वन्यजीवप्रेमींची मोठी सोय होऊ शकेल, त्यांना रात्री किंवा भल्या पहाटे जंगलात जाता येईल कारण तेव्हाच प्राणी दिसण्याची अधिक शक्यता असते! इथे आपण अमेरिकेसारख्या देशाकडून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे, तिथे अगदी दुर्गम भागातील पर्यटन स्थळीही सर्व पायाभूत सुविधा चांगल्या स्थितीत उपलब्ध असतात. इथे आपल्याला स्थानिकांना हाताशी घेता येईल व या सर्व सेवा त्यांच्या उत्पन्नाचा एक चांगला स्त्रोत होऊ शकतात. स्थानिक तरुण पर्यटकांचे मार्गदर्शक म्हणून काम करु शकतात, त्यांना जंगलाची माहिती देऊ शकतात. त्यासाठी त्यांना थोडेफार प्रशिक्षण द्यायची गरज आहे ज्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था उपलब्ध आहेत. आपण स्थानिक झाडे-झुडपे व प्राण्यांची छायाचित्रे प्रदर्शित करु शकतो त्यासाठी आपण तिथे येणा-या पर्यटकांकडूनच छायाचित्रे घेऊ शकतो व मला खात्री आहे की ते अगदी हस त खेळत ही छायाचित्रे देतील. माहिती केंद्रावरच सायकली उपलब्ध करुन सायकल सफरीचाही विचार करता येऊ शकतो, ज्यामुळे पर्यटकांना निसर्गात फारसा हस्तक्षेप न करता त्याच्या जवळ जाण्याची संधी मिळेल. तसेच तो उत्पन्नाचा आणखी एक स्त्रोत होईल. आपण राज्यभरातील अशा सर्व ठिकाणांच्या छायाचित्रांची वार्षिक स्पर्धा आयोजित करु शकतो, ज्यामुळे अधिकाधिक लोक अशा ठिकाणांना भेट देतील व जनतेला अशा ठिकाणांची माहिती करुन देण्याचा तो उत्तम मार्ग आहे.

 आपण पुण्यातील व आजूबाजूच्या गावांमधील शाळांची मदत घेऊन शाळेतील मुलांच्या अशा जागी सहली आयोजित करु शकतो तसेच विविध पर्यटन संस्थांशी विशेषतः वन्यजीव पर्यटन आयोजित करणा-या नेचर वॉक किंवा पगमार्क यासारख्या संघटनांसह संयुक्त प्रकल्प राबविण्यासाठी करार करु शकतो. यामुळे आपल्याला समाजातील एका मोठ्या वर्गापर्यंत पोहोचायला मदत होईल. त्याचवेळी ही जंगले आजूबाजूला सुरु असलेल्या शहरीकरणामध्ये सुरक्षित ठेवणे, या जंगलांच्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी व अतिक्रमण होऊ नये याची काळजी घेण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी देणेही अतिशय महत्वाचे आहे! कडबनवाडीसारख्या जंगलात आपण पथदर्शी प्रकल्प राबवू शकतो व तिथे पर्यटकांसाठी सर्व सोयी उपलब्ध करुन देऊ शकतो व त्यानंतर असेच प्रकल्प आपण इतर ठिकाणी राबवू शकतो. आपल्या आजूबाजूला असलेल्या अशा अनेक कडबनवाड्यांसाठी आपण कितीतरी गोष्टी करु शकतो. हे काम करण्यासाठी कुणाची तरी नेमणूक व्हावी असेच प्रत्येकाला वाटत असते, पण खरंतर जंगलांवर प्रेम करण्याची जबाबदारी प्रत्येक व्यक्तिची आहे, कुणीतरी येऊन ही कामे करेल अशी अपेक्षा करत बसण्यात काय अर्थ आहे!

सरते शेवटी, आजकालच्या धकाधकीच्या जीवनात प्रत्येकासाठीच जंगलांचा एका तुकडा अतिशय आवश्यक आहे! खरंतर तो जंगलाचा तुकडा आपल्यातच आहे, ज्याला आपल्यापैकी बहुतेकांनी कुलूपबंद करुन ठेवलंय व आपण त्याची किल्लीही विसरुन गेलोय. कडबनवाडीसारखी ठिकाणं आपल्यासाठी हे कुलूप उघडण्याचं काम करतील. इथे केवळ एकदा भेट दिल्यानं आपल्याला जाणीव होईल की आपल्या जगण्यासाठी नाचरं गवत, शीळ घालणारा वारा, निळं आकाश, पक्षांचा किलबिलाट किती आवश्यक आहे! या सर्व गोष्टींमुळेच आपण सजीव आहोत, नाहीतर आपण जी उपकरणे वापरतो त्यात आणि आपल्यात काहीच फरक उरणार नाही!  

संजय देशपांडे      

संजीवनी डेव्हलपर्स

एल बी टी आणि शहराचा विकास !

तूट म्हणजे तुमचे कर भरुन तुमच्याकडे उरते ती रक्कम …. अर्नाल्ड ग्लासो.

ग्लासो हे अमेरिकी व्यावसायिक व विनोदी लेखक; त्यांची अवतरणे वॉल स्ट्रीट जर्नल, फोर्ब्ज, द शिकागो ट्रिब्यून व इतर ब-याच नियतकालिकांमध्ये दिली जायची. या मिश्किल  व्यावसायिकाने एकूण करप्रणाली किंवा कोणत्याही संघटनेची आर्थिक कार्यप्रणालीचे केवळ एका वाक्यात वर्णन केले आहे, म्हणूनच त्यांना आर्थिक जगतात अतिशय मानाचे स्थान आहे! अर्थात मी कुणी अर्थतज्ञ नाही किंबहुना इतकी वर्षे व्यवसायात असून मी अजूनही करप्रणाली समजून घ्यायचाच प्रयत्न करतोय व मला खात्री आहे की माझ्या आजूबाजूला माझ्यासारखे हजारो किंवा लाखो असतील! माझे लेखनातील आदर्श लोकसत्ताचे संपादक मुकुंद संगोराम यांनी मला फोन करुन एलबीटी व जगभरातील इतर शहरांच्या महापालिकांची महसूल निर्मितीची उदाहरणे याविषयी कुणी लिहू शकेल का अशी विचारणा केली. मी या विषयावर लिहू शकतील अशा या क्षेत्रातील माझ्या काही मित्रांची नावे सांगितली. आम्ही या विषयाच्या काही पैलूंविषयी चर्चा केली व निरोप घेतला. मात्र हा विषय माझ्या मनात घोळत राहिला, कारण हा विषय शहराशी व अप्रत्यक्षपणे शहरातील रिअल इस्टेटशी संबंधित आहे! मी एलबीटीचे किंवा इतर कोणत्याही कराचे विश्लेषण करु शकत नाही, ते कर तज्ञाचे काम आहे हे मला मान्य आहे व ते काम करण्यासाठी अनेक जण सक्षम आहेत. तरीही या शहराचा एक सामान्य माणूस म्हणून मला आपल्या पुणे महापालिकेचे म्हणजेच मनपाचे कामकाज कसे चालते याविषयी कुतुहल वाटते. या संस्थेवर संपूर्ण पायाभूत सुविधांची जबाबदारी असली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे, किंबहुना पायाभूत सुविधा हा केवळ एक पैलू झाला संपूर्ण शहर सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी तिच्यावर आहे. त्यामध्ये शिक्षणापासून ते वाहतुकीपर्यंत शहरी नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रत्येक सेवेचा, तसेच शहराच्या विकासासाठी वाढीचे नियोजन करण्याचाही समावेश होतो. थोडक्यात मनपाचे काम घर चालवण्यासारखे आहे ज्यामध्ये घरातील मुख्य व्यक्तिला कुटुंबाचे उत्पन्न व कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तिंच्या गरजा यांचे संतुलन राखून घर सुस्थितीत ठेवावे लागते.

या पार्श्वभूमीवर सामान्य माणूस माझ्यासारखाच गोंधळात पडलाय. याचे कारण म्हणजे एकीकडे एलबीटी रद्द केला तर महापालिकेचे कर्मचारी संपावर जातील यासारख्या बातम्या येतात तर दुसरीकडे प्रामुख्याने दुकानदारांचा समावेश असलेल्या “व्यापारी वर्गाने” एलबीटी रद्द केला नाही तर ३१ डिसेंबरपासून बंद पुकारण्याचा इशारा दिलाय! आता याविषयी जाणून घेतलेच पाहिजे नाही का? तर एलबीटी म्हणजे नेमकं काय हे व तो आपल्या पुणे शहरासाठी अचानक इतका महत्वाचा का झाला आहे हे आधी आपण समजून घेऊ? एलबीटी म्हणजे स्थानिक संस्था कर, म्हणजे शहराच्या हद्दीत विकलेल्या प्रत्येक वस्तूची ठराविक टक्के रक्कम ही स्थानिक संस्थेला, आपल्या बाबतीत मनपाला द्यावी लागते. मनपाच्या दैनंदिन कारभारासाठी तसेच नागरिकांना द्यायच्या पायाभूत सुविधांसारख्या सेवांसाठी हा पैसा गोळा करणे अपेक्षित आहे. आता इथे बरेच जण प्रश्न विचारतील की एलबीटी नसताना आधी महसूल कसा गोळा काला जात होता. एलबीटीच्या आधी “जकात कर” होता जो मनपाच्या हद्दीमध्ये येणा-या कोणत्याही वस्तुंवर आकारला जायचा. मालाच्या खरेदी मूल्याच्या पावतीच्या काही टक्के हा जकात कर आकारला जायचा. मात्र महसूलाची ती अतिशय जुनी पद्धत होती व देशातील बहुतेक शहरांमध्ये ती बंद करण्यात आली व माझ्या माहितीप्रमाणे जेएनएनयूआरएम सारख्या केंद्र सरकारच्या योजनांचा निधी मिळावा यासाठी पीएमसीला घातलेल्या अटींपैकी जकात कर रद्द करणे ही देखील एक अट होती! तसेच जकात करप्रणाली ज्या पद्धतीने राबवली जात होती त्यात तिच्यात अनेक त्रुटी होत्या, काही लोक जकात दलाल म्हणून काम करत व कोणताही माल जकात न भरता किंवा अगदी नाममात्र जकात भरुन शहरात आणत असत. जकातीविषयी कितीही मतमतांतरे असली तरीही मनपाच्या अर्थसंकल्पाच्या महसुलाचा एक तृतीयांश भाग जकातीमधून मिळायचा. आता ती बंद केल्यामुळे आलेली तफावत भरुन काढण्यासाठी मनपासमोर एलबीटीचा पर्याय ठेवणे आले !

मनपाच्या महसूलाचा एक तृतीयांश भागाची तुट भरून काढण्यासाठी मनपाने शहरातील व्यापा-यांकडून एलबीटी घेण्याचा पर्याय ठेवला व आता त्यालाच  विरोध केला जातोय. आपण सर्वप्रथम पाहू की मनपाला पैशांची काय गरज आहे? पुण्यासारखे मोठ्या शहराचा कारभार चालवणे हे महाकाय काम आहे, ते एखादा मोठा उद्योग चालवण्यासारखे आहे, शहराला रस्ते, सांडपाणी, पाणी पुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, मनोरंजन व इतरही अनेक सोयी हव्या असतात. या सर्व सेवांसाठी दोन आघाड्यांवर पैसे लागतात, एक म्हणजे त्या चालविण्यासाठी म्हणजेच डॉक्टरांचा पगार, महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षकांचा तसेच कर्मचा-यांचा पगार व विविध विभागांमधील प्रशासकीय कर्मचा-यांचे पगार इत्यादींसाठी पैसे लागतात. त्याचवेळी या सेवा सुरु ठेवण्यासाठी आपल्याला वीज पुरवठा व देखभालीचे बरेच साहित्य लागते, या सर्वांसाठी पैसे लागतात. सार्वजनिक वाहतुकीसाठीही महसुलातूनच निधी दिला जातो. आता दुसरी आघाडी म्हणजे शहर सातत्याने वाढत असते त्यामुळे पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने भर घालावी लागते व त्यासाठी जमीन अधिग्रहित करायला पैसे लागतात त्याशिवाय बांधकामाचा खर्चही असतो यामध्ये रस्ते, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, पाणी प्रक्रिया प्रकल्प, शाळा तसेच रुग्णालयाच्या इमारती, रस्ते अशी ही यादी वाढतच असते. आता आपण मेट्रोविषयी बोलतोय व त्यासाठीही कोट्यवधी रुपये लागतील, तर मग हा पैसा कुठून येणार आहे? शेवटी या सगळ्या सेवांमुळे नागरिकाचे आयुष्य सुखकर होते, जो शहरातील रिअल इस्टेट उद्योगाचा ग्राहक आहे.

मनपाला महसुलासाठी इतर कोणते स्त्रोत आहेत हे आता आपण पाहू, कारण केवळ जकात किंवा एलबीटी शहराच्या गरजांसाठी पुरेसा होणार नाही. आपल्याकडे शहरातील नव्या बांधकामावर कर आकारला जातो, तसेच शहरातील नागरिकांकडून मालमत्ता कर घेतला जातो. हाच खरतर चिंतेचा मुख्य विषय आहे. आपण लोकांना चांगल्या पायाभूत सुविधा देण्यात अपयशी ठरलो तर लोक शहरापासून दूर जातील जे सध्या घडतेय. पिंपरी चिंचवड महापालिका ही आपली शेजारी आहे व अनेक लोक चांगल्या पायाभूत सुविधांसाठी तिथे राहण्याचा पर्याय स्वीकारताहेत, त्यानंतर जमीनीच्या चढ्या दरांमुळे अनेक लोक जिल्हाधि-यांच्या हद्दीत म्हणजेच मनपाच्या सीमेबाहेर राहण्याचा पर्याय निवडताहेत. जेवढ्या नवीन इमारती कमी तेवढा त्यापासुन मिळणारा महसूल कमी. दुसरे म्हणजे मालमत्ता कर व मनपाच्या सर्वेक्षणानुसार जवळपास ४०% लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात ते कोणताही मालमत्ता कर देत नाहीत व २०% लोक अवैध इमारतींमध्ये राहतात, म्हणजे त्यांच्यावरही काही मालमत्ता कर लागू होत नाही! म्हणजेच झोपडपट्ट्यांमध्ये तसेच अवैध इमारतींमध्ये राहणारे रस्ते, पाणी, सांडपाणी यासारख्या सर्व नागरी सेवा फुकट वापरतात! याचा अर्थ असा होतो की  फक्त ४०% लोक या सेवांसाठी पैसे देताहेत तर शहरातील १००% नागरिक त्यांचा वापर करताहेत, जे अन्यायकारक आहे!

म्हणूनच आपण सर्वप्रथम शहरातील सेवा वापरणारी प्रत्येक व्यक्ती त्याचे पैसे भरेल याची खात्री केली पाहिजे, यामुळे महसूल मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, या व्यक्ती सध्याच्या पद्धतीनुसार मालमत्ता कर देत नसतील तर त्यावर काहीतरी तोडगा काढला पाहिजे, म्हणजे दिल्या जाणा-या नागरी सेवांमधून महसूलही मिळेल. मालमत्ता कराच्या पावत्यांप्रमाणे कर भरत नसतील तर त्यांच्या पगारातून किंवा रोजंदारीतून तो थेट मासिक तत्वावर वजा करणे यासारखा विचार करता येईल. अर्थात हा केवळ कर वसुलीबाबत एक स्वप्नाळु विचार आहे याची मला जाणीव आहे पण त्याबाबत  काहीतरी विचार करायला काहीच हरकत नाही कारण या वर्गाकडून आपल्याला मालमत्ता कर म्हणून सध्या रुपयाही मिळत नाही हे सत्य आहे आहे! त्यानंतर इतर राज्यांमधील तसेच इतर देशांमधील शहरे आपला महसूल कसा मिळवतात याची उदाहरणे पाहा. उदाहरणार्थ अमेरिकेमध्ये एखादा भूखंड ज्यासाठी आरक्षित आहे त्यासाठी वापरला जात नसेल तर त्याच्या मालकाला त्यासाठी जवळपास दहापट जास्त मालमत्ता कर भरावा लागतो. यामुळे भूखंड विकासकामासाठीच व ज्या हेतूने आरक्षित करण्यात आला आहे त्यासाठीच वापरला जाईल याची खात्री केली जाते; अशाप्रकारे निवासी किंवा इतर कोणत्याही सेवेसाठी तो वापरला जातो. पाश्चिमात्य देशांमधील आणखी एक महत्वाचा भाग म्हणजे पाणी पुरवठा तसेच सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या सेवांचे खाजगीकरण करण्यात आले आहे त्यामुळे त्या एखाद्या खाजगी कंपनीप्रमाणे चालवल्या जातात व महसूल तसेच दर्जाची खात्री असते. उदाहरणार्थ मीटरद्वारे पाणी पुरवठा करणे हा आपल्याकडे प्रलंबित मुद्दा आहे. आपले लोकप्रतिनिधी केवळ लोकांना खुश ठेवण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत व त्यामुळे आपले महसूलाचे मोठे नुकसान होते. बहुतेक पाश्चिमात्य देशांमध्ये पाणी पुरवठा खाजगी कंपन्यांद्वारे केला जातो ज्या शहरातील प्रत्येक नागरिकाला रास्त दराने पाणी पुरवठा करतातच. त्याचबरोबर प्रत्येक थेंबाची किंमतपण वसुल करतात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचीही अशीच परिस्थिती आहे, आपण नेहमी वाचतो की पीएमपीएमएल म्हणजेच आपल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, तरीही ती तोट्यात चालते व प्रवासी त्यांना मिळणा-या सेवेविषयी समाधानी नाहीत! पाश्चिमात्य देशातील सर्व शहरांमध्ये अगदी सिंगापूरमध्येही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था खाजगी कंपन्यांद्वारे चालवली जाते, ज्यामुळे महसूल व चांगली सेवाही मिळते.

अलिकडेच एक बातमी आली की मनपाने विविध हेतुंनी जमीनी अधिग्रहित करण्यासाठी निधी द्यावा असे राज्य तसेच केंद्र सरकारला आवाहन केले कारण नव्या अधिग्रहण कायद्यानुसार जमीनीच्या मालकाला जमीनीच्या दुप्पट दराने पैसे देणे बंधनकारक आहे. याठिकाणी आपण जमीनीच्या मोबदल्यात तिप्पट टीडीआर म्हणजेच एफएसआय का देत नाही, म्हणजे जास्तीत जास्त लोक टीडीआरचा पर्याय स्वीकारतील व शेवटी हा टीडीआर शहरातील बांधकामासाठीच वापरला जाणार नाही का? प्रत्येक वेळी एफएसआय किंवा टीडीआरचा उल्लेख होताच त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा होईल अशी ओरड होते, असे असेल तर एक एफएसआय किंवा टीडीआरही बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्याचाच आहे मग तो देखील रद्द करा व शहरातील सर्व बांधकाम थांबवा! लक्षात ठेवा एफएसआय किंवा टीडीआरमुळे नाही तर शहरातील पायाभूत सुविधांमुळे शहर चांगले किंवा वाईट ठरते व आपल्या धोरणांमधून नेमके तेच साध्य होत नसेल तर आत्मपरिक्षण करायची व नवी धोरणे तयार करायची वेळ आली आहे!

सध्या पायाभूत सुविधा नाहीत म्हणून अतिरिक्त एफएसआय नाही व अतिरिक्त एफएसआय नाही म्हणून पायाभूत सुविधा नाहीत अशा दुष्ट चक्रात आपण अडकलो आहोत. अतिरिक्त एफएसआय नसल्याने अधिकाधिक घरे बांधली जात नाहीत व त्यामुळे घरांच्या किमती वाढत जातात. यामुळेच लोक अवैध इमारती किंवा झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्याचा पर्याय स्वीकारतात ज्यामुळे पुन्हा आपला महसूल बुडतो. म्हणुन महसूल वाढविण्यासाठी एलबीटीसारखे पर्याय येतात ज्याला व्यापारी वर्ग किंवा संबंधित समुदाय विरोध करतात. लक्षात ठेवा कोणताही कर सर्व घटकांवर सारख्या प्रमाणात आकारला जात नाही तोपर्यंत तो न्याय्य ठरणार नाही. मनपाच्या हद्दीतील मालमत्तांवर मुद्रांक शुल्काच्या स्वरुपात अधिभार (उपकर किंवा कराच्या स्वरुपात) आकारला जात होता, त्या अधिभारातून मिळालेल्या रकमेचे काय झाले, नागरी कामांमध्ये तो कुठे वापरला गेला हे एक गूढच आहे!  हे माहितीचे व पारदर्शकतेचे युग आहे! लोकांचा कर द्यायला नकार नसतो, मात्र त्यांनी कराच्या स्वरुपात जे पैसे भरले आहेत त्यांचे काय झाले हे त्यांना जाणून घ्यायचे असते व या आघाडीवरही मनपा बरीच मागे आहे. वर्षानुवर्षे बीआरटी म्हणजेच बस रॅपिड ट्रान्सपोर्टसारखे प्रकल्प रखडतात व नागरिकांना सेवा देण्यासाठी पूर्ण होत नाहीत. शहरामध्ये सायकल ट्रॅकसारखे प्रकल्प ज्याप्रकारे राबवले जात आहेत तो एक विनोदच आहे व म्हणूनच आपण जेव्हा महसुलाचे वेगळे पर्याय राबविण्याचा प्रयत्न करु तेव्हा त्यास विरोध होणे स्वाभाविकच आहे!

तेव्हाच अधिकाधिक लोक या शहरात राहण्यास येतील जेव्हा त्यासाठी नवीन घरांना परवानगी देणारी पारदर्शक यंत्रणा असेल, ज्यामुळे समाजातील सर्व वर्गांना परवडणारी घरे मिळतील! म्हणूनच एक समान कर प्रणाली ही काळाची गरज आहे जो समाजातील सर्व वर्गांसाठी सारखा असेल, अशी प्रणाली तयार करुन ती व्यवस्थित राबवलीही पाहिजे. त्यानंतर मिळालेल्या आणि खर्च केलेल्या प्रत्येक रुपयाचा खर्च द्या व केवळ ताळेबंदातून नाही तर लोकांना प्रत्यक्ष कामातून परिणाम दिसले पाहिजे कारण लोकांनी त्यांनी दिलेल्या करांचे काय झाले हे जाणून घेण्यात अधिक रस असतो! रिअल इस्टेट इंडस्ट्री ही काही या शहराची शत्रू नाही तर याच शहराचा एक भाग आहे; खरं तर सरकारी यंत्रणेमुळेच ती शहराची सर्वात मोठी शत्रू असल्यासारखी वाटायला लागली आहे! हे सर्व कमीत कमी वेळात करणे आवश्यक आहे; कारण वेळ आधीच निघून गेली आहे, महसूल मिळविण्याचे मार्ग निश्चित करण्यास आणखी उशीर म्हणजे शहराचा विनाशाच. आपल्या शासनकर्त्यांनी आपापल्या मतदार वर्गाच्या क्षणिक खुषीपेक्षा हे सत्य समजून घेतले पाहिजे. नाहीतर मतदार असतील मात्र मत देण्यासाठी काहीच शिल्लक  नसेल, असा दिवस दूर नाही!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स

जंगलावर हक्क कोणाचा !

काही वेळा तुमची जबाबदारी समजून घेण्याची क्षमता हीच तुमचा सर्वात मोठा शाप असते.               .............…चाणक्य.

नोव्हेंबरचा महिना असूनही मध्य भारतात ख-या अर्थाने थंडी सुरु झालेली नाही, ढगाळ वातावरण आहे, वारे वाहताहेत, कधी कधी थोडं पेंगुळलेलं आणि उदास वातावरण अस काहीसं आहे ! मात्र जेव्हा तुम्ही कान्हातल्या साल आणि ताडोबातल्या सागवान वृक्षांसोबत असता तेव्हा मात्र ही सगळी  मरगळ निघून जाते! अचानक ढगांमधून तळपता सूर्य डोकावतो आणि तुम्हाला झाडीतुन वळण घेत जाणा-या लाल मातीच्या रस्त्यावर वाट पाहताना तुमच्या जिप्सीच्या दिशेने चालत येणारी एक वाघीण दिसते, त्यानंतर काही वेळ फक्त कॅमे-याच्या शटरचं क्लिक क्लिक आणि तुमच्या हृदयाची धडधड ऐकू येत असते, क्षणभर वेळ जणु थांबते आणि काही मिनिटात ती वाघीण तुमची जिप्सी ओलांडून घनदाट जंगात दिसेनाशी होते, मात्र तुमच्यापाशी तिच्या डौलेदार चालण्याच्या आयुष्यभरासाठीच्या आठवणी उरलेल्या असतात! होय जंगलांमध्ये भटकंतीचा मोसम आला आहे आणि मी सुद्धा त्याचा एक भाग असल्याचा मला आनंद आहे! मित्रांनो जंगलामध्ये असे असंख्य क्षण अनुभवायला मिळतात, तुम्ही फक्त तिथे जाऊन ते क्षण पुरेपूर अनुभवायचे असतात! हो आणखी एक गोष्ट म्हणजे जंगलाला एक आश्वासन देऊन परत यायचे असते की, मी या जंगलाचे देणे लागतो, ते इतरांसाठी शक्य तितक्या चांगल्या स्वरुपात ठेवण्याची माझी जबाबदारी मी पार पाडेन, अर्थात जंगल तुमच्याकडून असे आश्वासन किंवा काहीच कधीही मागत नाही!

मला जंगलाला भेट देणं हा नेहमीच नवीन अनुभव वाटतो कारण त्यामुळे मला  माझ्या शहरी जिवनाच्या धबडग्यातून जरा लांब जायची संधी मिळते. या विषयासाठी मी वर दिलेलं अवतरण वाचून बरेच जण बुचकळ्यात पडतील, कारण निसर्गाशी संबंधित काहीतरी देण्याऐवजी मी एवढं तात्विक अवतरण का दिलं आहे, ते सुद्धा माझ्या तीन आदर्शांपैकी एक असलेल्या चाणक्याचं! मात्र निसर्ग म्हणजे केवळ मौज व मजा नव्हे, विशेषतः तुम्ही जगभरातील सर्वोच्च व्याघ्र प्रकल्पांपैकी  असलेल्या एका राष्ट्रीय अभयारण्याच्या संचालकपदी  असाल तर अतिशय मोठी जबाबदारी आहे! मी कान्हा व्याघ्र प्रकल्प व ताडोबा अंधारी वाघ अभयारण्याविषयी व त्यांच्या संबंधित संचालकांविषयी बोलतोय, ज्यांच्यासोबत  या वेळेस मला सुदैवाने काही काळ घालवायला मिळाला! मला जंगलात केवळ वाघच बघायला आवडतात असं नाही, मी ते अनेकदा पाहिलेत अर्थात दरवेळी तो पाहण्यातला थरार वेगळाच असतो, मात्र तिथे जाऊन मला जंगलात व त्याच्या अवती भोवती राहणा-या माणसांना भेटता येतं, झाडे व प्राण्यांइतकेच ते देखील या जंगलाचा अविभाज्य भाग आहेत! त्यांना भेटून तुम्हाला दरवेळी जंगलाकडे पाहण्याचा एक नवा दृष्टिकोन मिळतो व त्यानंतर मला जंगल अधिकच आवडू लागतं!

म्हणूनच आपण जेव्हा एका जमीनीच्या तुकड्याचा त्यातील वनस्पती व सजीवांसह जंगल म्हणून उल्लेख करतो तेव्हा आपण त्यात व आजूबाजूला राहणा-या   गावक-यांचाही विचार केला पाहिजे, या जनजातीही जंगलाचा अविभाज्य भाग आहेत, गाईड, जिप्सी चालक, ढाबेवाले, हॉटेलचे व अभयारण्याच्या भोवती असलेल्या रिसॉर्टचे कर्मचारी, जंगलाला भेट देणारे पर्यटक, जंगलात काम करणारे कामगार व जंगलाचे कर्मचारी; ही यादी अशी लांबलचक आहे! मात्र हे सर्व लोक जंगल नावाच्या साखळीला जोडणारे दुवे आहेत. ज्याप्रमाणे अभयारण्यात प्राण्यांच्या साखळीत वाघाचे स्थान सर्वोच्च असते त्याचप्रमाणे मानवी साखळीत अभयारण्याच्या संचालकांचे स्थान सर्वोच्च असते! अनेक पर्यटकांनी जंगलाला अनेकदा भेट दिली असली तरीही जंगलाचे संघटनात्मक कार्य कसे चालते याविषयी त्यांना फारशी माहिती नसते. आपण जंगलात जातो तेव्हा आपल्याला केवळ वाघ पाहण्यात व वेगवेगळी ठिकाणे पाहण्यात रस असतो, मात्र त्याशिवाय आपण इतर काहीही जाणून घ्यायचा प्रयत्न करत नाही ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे! पर्यटक वगळता (नियमितपणे जाणारे काही जाणतात) वर नमूद केलेल्या सर्वांसाठी संचालक म्हणजे जणु जंगलातला राजा असतो व जंगल हे त्याचे राज्य असते. जेंव्हा संचालकांची गाडी अभयारण्याच्या प्रवेशद्वारापाशी येते तेव्हाचे दृश्य, त्यांच्याभोवती असलेले वलय पाहण्यासारखे असते; गाईडपासून सुरक्षारक्षकांपर्यंत, जंगलाशी संबंधित सर्वजण अगदी सावधान असतात, तुम्हाला त्यांच्या चेह-यावरील हावभाव तसेच देहबोलीतूनही हे दिसून येईल, वाघ दिसल्यावर चितळ किंवा लंगूर कसे वागतात त्यासारखेच हे दृश्य असते. मला माफ करा इथे मी त्यांच्या भीतीविषयी बोलत नाही तर आपापल्या विविध भूमिकांमध्ये जंगलासाठी काम करणा-या या लोकांबद्दल, संचालक या पदाबद्दल जो आदर असतो त्याविषयी बोलतोय. अनेकांना अशाप्रकारचे पद मिळाले तर अतिशय आनंद होईल, कारण अशा लोकांच्या आदेशाचे पालन करायला अनेक जण तयार असतात, त्यांची ‘जी हुजुरी’ करतात, अशा अधिका-यांना कान्हा व ताडोबासारख्या वन्य जीवनाचे नंदनवन मानल्या जाणा-या ठिकाणी कुठेही फिरण्याचा परवाना असतो ज्यासाठी लोक लाखो रुपये खर्च करायला तयार असतात! संचालकांना जंगलातच राहण्यासाठी राजेशाही आरामगृह असते, तिथून जंगलाचे सर्वोत्तम दृश्य दिसते, दिमतीला अनेक नौकर-चाकर असतात! मात्र लक्षात ठेवा, कोणताही मान-सन्मान मोफत मिळत नाहीत! या सर्व ऐषआरामाच्या पडद्यामागे काटेरी खुर्ची असते. व्याघ्र प्रकल्पाच्या संचालकांनी काय करणे अपेक्षित असते किंवा त्यांच्या काय जबाबदा-या असतात हे आपण पाहू? वर म्हटल्याप्रमाणे जंगल अनेक घटकांचे बनलेले असते व त्यामध्ये वाघापासून ते मधमाशा खाणा-या लहानशा पक्षापर्यंत (बीइटर) प्रत्येक सजीवाचा समावेश होतो. इथे हजारो प्रकारची झाडे, वेली व गवत असते, जलाशय असतात ज्यामध्ये जलचर पक्षी व माशांसारख्या अनेक प्रजाती राहातात. तसेच मी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे त्यामध्ये मानवी घटकांचाही समावेश होतो व संचालकांचे काम या साखळीतील प्रत्येक घटक आनंदी व शांततेने राहील हे पाहण्याचे आहे, असे झाले तरच ही साखळी अखंड सुरु राहते! त्यांच्या कामाचा केवळ विचार करुन बघा, जिप्सीमध्ये बसून जंगलात फेरफटका मारणे, आजूबाजूचे सौंदर्य कॅमे-याने टिपणे सोपे आहे, मात्र ते सुरक्षित ठेवायची काळजी तुम्हाला करावी लागत नाही कारण ती जबाबदारी अभयारण्याच्या संचालकांवर असते.

आता कुणीही टीका करेल की त्यात काय मोठेसे, त्यांच्या दिमतीला जबाबदारी पार पाडण्यासाठी एवढी माणसे नाहीत का? अर्थातच आहेत, मात्र जंगल हे देवाने तयार केलेले नैसर्गिक वसतीस्थान आहे व तेथे तुमच्या इच्छेने काहीही होत नाही तर निसर्गाच्या इच्छेने होते! तिथे काहीही विपरित होऊ शकते उदाहरणार्थ एखादा वाघ जंगलाच्या हद्दीतून शेजारच्या गावात जाऊ शकतो कारण त्याला अभयारण्याची हद्द माहिती नसते, तो गावक-यांना मारु शकतो किंवा गावकरी त्याला मारु शकतात. चितळ किंवा हरिणांचा कळप शेतक-यांचे उभे पीक खाऊन टाकू शकतो,  यात शेतक-यांची चूक एवढीच असते की त्यांचे शेत जंगलाला लागून आहे, अर्थातच अशावेळी त्याची जंगलाशी तसेच प्राण्यांशी दोस्ती  होणेच शक्य नाही. एखाद्या वाघीणीची घट्ट झालेली रेडीओ कॉलर बदलायची असते, तिला त्या कॉलरमुळे  जखम होण्यापूर्वी तुम्हाला तिला महाकाय जंगलात शोधून काढायचे असते. संचालकांना वाघीण शिकारीसाठी गेल्यानंतर तिचे बछडे सुरक्षित राहतील याची काळजी घ्यावी लागते. जंगलात अनेक वाहने फिरत असतात, ती जंगलात कोणत्याही प्राण्याला धडकून गंभीर अपघात होऊ शकतो, ही सर्व वाहने व्यवस्थित व सुरक्षित वेगाने चालवली जात आहेत का याची देखरेख करण्याचे काम संचालकांचे असते. संचालकांना जंगलात वणवा लागणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागते, वणव्यामुळे वनस्पती व सजीवांचे अतोनात नुकसान होत असल्याने ते कुणाही वन्यजीव प्राण्यांसाठी दुःस्वप्न ठरते. आता टीका करणारे म्हणतील की त्यात संचालकांनी काळजी करण्यासारखे काय आहे वर्षानुवर्षे ही जंगले, त्यातील प्राण्यांसह टिकलेली नाहीत का? पुन्हा त्याचे उत्तर होय आहे मात्र पूर्वी माणसाचा जंगलांमधील हस्तक्षेप किंबहुना अतिक्रमण इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नव्हते! माणूस व प्राण्यांमधील संघर्ष हाताळणे हे अभयारण्याच्या संचालकांपुढचे सर्वात मोठे काम आहे व याचे कारण म्हणजे जंगल कुणाच्या मालकीचे आहे हा प्रश्न? म्हणजेच, वर्षानुवर्षे जंगले ज्या जमीनीवर शांतपणे उभी आहेत त्यावर कुणाची मालकी आहे, माणसांची की प्राण्यांची? जमीन मर्यादित आहे व मानवनिर्मित प्रदूषण तसेच आपल्या गरजा दिवसेंदिवस वाढताहेत; स्वाभाविकपणे आपल्याला आपली शेते, कारखाने, मनोरंजन व इतरही ब-याच गोष्टींसाठी आणखी जमीन आवश्यक आहे! तर मग आपण आपल्या गरजा व हाव पूर्ण करण्यासाठी कुठे जातो; मनुष्यप्राण्यासाठी कोणताही धोका निर्माण न करता वर्षानुवर्षे ज्यावर जंगल उभे आहे त्या वनजमीनीकडे जातो! जंगलात पूर्वी वाघाची बछडी असतील तर त्यांच्या जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी म्हणजे सावज तसेच पाणी वाघीणीला सहजपणे जवळपास उपलब्ध व्हायच्या, त्यामुळे तिला नर वाघ किंवा कोल्हासारख्या इतर प्राण्यांची भीती असताना बछड्यांना एकटे सोडून फार लांब जावे लागायचे नाही. वणवा पेटला तर नवीन जंगल उगवण्यासाठी पुरेशी जमीन होती. जंगलाला लागून शेती नसायची त्यामुळे मानवी वसाहतींमध्ये वाघ किंवा हरिणांचा कळप घुसण्याचा धोका नसायचा. माणसे वाघांना त्याच्या कातड्यांसाठी व नखांसाठी मारत नसत त्यामुळे शिकारीचा धोका नव्हता. थोडक्यात आज कोणत्याही अभयारण्याच्या संचालकांसमोरचे सर्वात मुख्य काम म्हणजे वनजमीनीवर व त्यातील सजीवांवर मानवाद्वारे होणारे अतिक्रमण कमी करणे. कान्हा, ताडोबा व अशाच इतरही जंगलांमधील व आजूबाजूला असलेल्या गावांमध्ये मानव व प्राण्यांमधील संघर्षाची टांगती तलवार आहे व तेथील संचालक हा संघर्ष सोडविण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. आणि हे काम सोपे नक्कीच नाही !

या प्रक्रियेमध्ये असंख्य समस्या आहेत कारण गावक-यांना वाटते की वनजमीनीवर त्यांचा हक्क आहे व सरकारने देऊ केलेल्या जागांवर स्थलांतर करायला ते सहजपणे तयार होत नाहीत. शेकडो चौरस किलोमीटरवर पसरलेल्या जंगलाचे रक्षण करण्याचे काम अतिशय अवघड आहे व त्यासाठीचे मनुष्यबळ पुरेसे नाही. त्याशिवाय कर्मचा-यांसाठीच्या पायभूत सुविधा अतिशय निकृष्ट आहेत, यामुळे अनेक वनरक्षकांना नैराश्य येते व त्यांचे मनोधैर्य उंचावणे हे देखील संचालकांचे एक मोठे काम असते. मी वर म्हटल्याप्रमाणे एखाद्या आठवड्यासाठी सर्व सुखसोयींसह जंगलात राहणे व त्यानंतर ते आवडणे सोपे आहे मात्र तुम्ही एका वनरक्षकाच्या भूमिकेतून विचार करा जो घनदाट जंगलातील एखाद्या चौकीत, बाहेरील जगापासून, त्याच्या कुटुंबासून दूर राहतो, काळोख्या रात्री, असह्य ऊन किंवा मुसळधार पावसाचा सामना करत असतो. अशा परिस्थितीत त्याला प्राण्यांच्या तसेच शिका-यांच्या हल्ल्याचा धोका असतो! वनरक्षक जखमी झाल्याच्या तसेच जंगली अस्वलाच्या हल्ल्यात मारला गेल्याच्या किंवा शिका-यांनी मारल्याच्या अनेक घटना आहेत. त्यांना केवळ आठवड्याभरासाठी असे राहायचे नसते, सतत अशीच परिस्थिती असते, महिनोंमहिने किंवा कधी वर्षानुवर्षे, अशा परिस्थितीत जंगल आवडेल का याचा विचार करुन पाहा! मला खात्री आहे बहुतेक लोकांना केवळ याचा विचार केला तरीही जंगल आवडणार नाही व अशापरिस्थितीत संचालकांना वनसंरक्षणासाठी या लोकांना काम करायला लावायचे असते.

यावर मग काय उपाय आहे? दुर्दैवाने यावर काहीही झटपट तोडगा नाही मात्र आपण किमान जंगल कुणाचे आहे हे ठरवू शकतो व त्यानंतर प्रत्येकाला त्याचा यथायोग्य हक्क देण्यासाठी एक योजना तयार करु शकतो. मला तरी असे वाटते की जंगल त्यातील झाडे, वाघ, हरिण व असंख्य प्रजातींचे आहे व आपण त्यांच्या जगातील हस्तक्षेप शक्य तितका कमी केला पाहिजे. याचा अर्थ असा होत नाही की आपण जंगलात जाऊच नये, कारण आता जंगल आपोआप टिकण्याचे दिवस गेले, माझ्यावर विश्वास ठेवा की जंगलाचे रक्षण केले नाही तर एका वर्षात ते साफ होऊन जाईल एवढी माणसाची हाव प्रचंड आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाने अभयारण्याच्या संचालकांचे काम केले पाहिजे म्हणजेच त्यांच्यासारखा दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे. आपण पर्यटक म्हणून जंगलाला भेट देताना आपला जंगलाला किंवा तिथल्या एकूण व्यवस्थेला उपद्रव होणार नाही व तिथल्या नियमांचे पालन करुन निसर्गाचे सौंदर्य उपभोगू याची काळजी घेतली पाहिजे. केवळ वाघ दिसला की त्याचे छायाचित्र घेण्याची घाई करु नका, तो तुम्हाला प्रत्यक्षात दिसला नाही तरीही त्याच्या पाउलखुणा व त्याच्या आगमनापूर्वी इतर प्राण्यांनी दिलेले संकेत यातून त्याच्या अस्तित्वाचा आनंद घ्या व अनुभवा. निसर्गाचा प्रत्येक बारीकसारिक तपशील पाहा व साठवण्यास शिका. लक्षात ठेवा जंगलाचा अनुभव सर्व ज्ञानेंद्रियांनी घ्यायचा असतो केवळ प्राणी पाहून नाही. हिरव्याकंच गवताचा दरवळ ते जंगलातील विविध पक्षांचे आवाज, जंगलामध्ये तुमच्या आजूबाजूला असलेले चैतन्य अनुभवा. आपल्याला जंगलाला तसंच त्याची देखभाल करणा-या लोकांना म्हणजेच वनरक्षक किंवा आजूबाजूचे गावकरी किंवा गाईड यांना कशाप्रकारे मदत करता येईल याचा विचार करा. त्यांना कोणत्याही प्रकारे मदत केली तर जंगलाचे अधिक चांगल्या प्रकारे रक्षण करताना त्यांचे मनोधैर्य उंचावेल व तुम्ही असे केल्यास संचालकांच्या खांद्यावरील थोडासा भार कमी होईल जे या जंगल नावाच्या स्वर्गाचे संरक्षक आहेत! मी स्वतः शहराचा रहिवासी असल्याने, अनेक जण मला प्रश्न विचारतात की पुण्या-मुंबईत राहून आपण त्यांना काय मदत करु शकतो, व आपल्यापासून जंगले इतकी लांब असताना आपण त्यांच्यासाठी काही का करावे? आपल्यापैकी कुणीही देवाला पाहिलेलं नाही व सर्व धर्मांच्या मते तो स्वर्गात राहतो तरीही आपण त्याची पूजा-प्रार्थना करतो, कारण कुठेतरी आपल्याला विश्वास असतो की ती आपल्याला सुखरुप ठेवणारी एक शक्ती आहे. जंगलाचेही असेच आहे, कुठेही एखादे चांगले जंगल असेल तर तुम्ही त्याला एखादे वेळी भेट देऊ शकता व एक नवचैतन्य घेऊन परत येऊ शकता, मला असे वाटते केवळ या एकाच कारणासाठी आपण केवळ आपल्या जवळच्याच नाही तर आपल्यापासून लांब असलेल्या जंगलांच्या संरक्षणासाठीही सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत!

चला तर मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा अभयारण्याचे संचालक होऊ शकता, मात्र त्यासाठी तुम्हा भारतीय वन सेवेत रुजू व्हायची गरज नाही; मी नेहमी म्हणतो त्याप्रमाणे वनरक्षक असणं म्हणजे केवळ एखादं पद नव्हे तर तो तुमचा जंगलाविषयीचा दृष्टिकोन आहे हे लक्षात ठेवा!  तुम्हाला असे करता आले तरच मी म्हणेन की तुम्हाला जंगल ख-या अर्थाने समजले आहे व तरच तुमचा जंगलावर खरा अधिकार असेल कारण जंगल केवळ त्यांचेच असते जे जंगलाचे असतात!

संजय देशपांडे      

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स