मेट्रो, कचरा आणि शहर

दूरदृष्टिला कृतीची जोड नसेल तर ते केवळ दिवास्वप्नच राहाते. त्याचप्रमाणे दूरदृष्टी नसताना केलेली कृती एक भयाण स्वप्न ठरते  … जपानी म्हण.

जपान केवळ जगातील सर्वात प्रगत देशच नाही तर जगातील राहण्यासाठी सर्वोत्तम ठिकाणांपैकी एक का आहे हे वरील म्हणीतून आपल्याला समजते! नेहमीप्रमाणे वृत्तपत्रांमधील ताज्या मथळ्यांमुळे मला वरील म्हणीची आठवण झाली. आपले शासनकर्ते एकीकडे आपल्याला मेट्रोचे आश्वासन देत विकासाचे स्वप्न दाखवून खूश आहेत. त्यांना असे वाटते की ती एक जादूची छडी आहे व ती फिरवताच शहराच्या वाहतुकीच्या सर्व समस्या सुटतील, त्याचवेळी वर्तमानपत्राच्या मुख्यपानावर फुरसुंगीच्या गावक-यांनी कचरा डेपोचे काम थांबविल्याने रस्त्यांच्या कडेला ढिगाने साठलेल्या कच-याची छायाचित्रे दिसतात. ज्या लोकांना आपल्या प्रिय पुण्याची कच-याची पार्श्वभूमी माहिती नसेल त्यांच्यासाठी सांगतो की, शहरात दररोज जवळपास १६०० टन कचरा तयार होतो व पुण्याच्या पूर्वेला असलेल्या फुरसुंगी गावाजवळच्या कचरा डेपोमध्ये तो टाकला जातो किंवा त्यावर प्रक्रिया केली जाते. कच-यावरील प्रक्रियेमुळे होणारा त्रास व त्यांच्या गावाच्या मार्गाने सतत हा कचरा वाहून

आणणा-या ट्रकची रहदारी यामुळे गावकरी वैतागले आहेत. त्याशिवाय हंजेर कंपनीचा तथाकथित प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने काम करत नसून, डेपोमध्ये येणा-या सर्व कच-यावर प्रक्रिया करण्यास असमर्थ आहे. यामुळे प्रामुख्याने हवा व भूगर्भातील पाण्याच्या प्रदूषणाच्या अनेक समस्या निर्माण होतात. त्याशिवाय अतिरिक्त कचरा टाकल्याने विषारी वायू निर्माण होऊन या कच-यास वारंवार आग लागते, अशाप्रकारे आजूबाजूला राहणा-या नागरिकांना त्याचा अतिशय त्रास होतो. फुरसुंगीच्या नागरिकांनी हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला आहे, गेल्या काही वर्षात ट्रकना कचरा टाकू देण्यास मनाई करुन अनेकदा कचरा डेपोचे कामकाज थांबविले आहे, यामुळे शहरात सर्वत्र अनेक टन कचरा पडून राहिला होता. शहरामध्येही अनेक ठिकाणी साठवलेल्या कच-याला आग लागते किंवा त्या परिसरात राहणारे लोक दुर्गंधी टाळण्यासाठी व कचरा पसरु नये यासाठी तो जाळतात, ज्यामुळे शहरात अधिक वायू प्रदूषण होते आहे व ते आपण सर्वजण अनुभवतच आहोत.

प्रत्येक वेळी जेव्हा कचरा डेपोमध्ये अशाप्रकारचा “ बंद” पुकारला जातो तेव्हा, सर्व नागरी प्रशासन तसेच नेते, राजकीय पक्ष फुरसुंगीत जातात, अनेकदा चर्चा होते, काही आश्वासने दिली जातात व काही काळासाठी निदर्शन मागे घेतले जाते, मात्र पुन्हा काही महिन्यांनी तशीच परिस्थिती निर्माण होते! मला खरोखर प्रश्न पडतो की इथे आपण एखादी व्यवस्था चालवतोय की मॅच फिक्सिंगसारखे एखादे नाटक सुरु आहे? आपण त्या गावक-यांना काही आश्वासन दिले असल्यास ते का पूर्ण करत नाही व त्यानंतरही गावकरी कोणत्याही कारणाशिवाय त्रास देत असतील तर त्यांच्याविरुद्ध पोलीस बळाचा वापर करुन काही कडक कायदेशीर कारवाई का केली जात नाही, कारण प्रत्येक वेळी या समस्येमुळे पूर्ण शहरास वेठीस धरले जाते!

या संपूर्ण गोंधळात प्रत्येक राजकीय पक्ष त्यांना कच-याच्या समस्येचा किती जिव्हाळा आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न करतो व नागरी प्रशासनाविरुद्ध निदर्शने करतो, त्यानंतर कुणी ज्येष्ठ नेता मध्यस्थी करतो व गावक-यांची निदर्शने काही काळासाठी थांबतात, मात्र त्यानंतर पुन्हा कच-याचे ट्रक शहराबाहेर जाण्यास सुरुवात होते, असाच प्रकार वारंवार होत राहतो! आपण गेल्या किती वर्षात हे नाटक पाहिले आहे हे आठवण्याचा प्रयत्न करा मात्र आजही आपल्याला काही ठोस तोडगा मिळालेला नाही. यावेळी आपण संपूर्ण शहरात सगळीकडे कच-याचे ढीग जमा झालेले पाहिले, हा कचरा जाळल्यामुळे रस्ते धुराने भरले होते व या जळत्या  ढिगा-यामध्ये सुद्धा लोक त्यांचा कचरा टाकतच होते!

आपल्याकडे नव्या इमारतींसाठी गांडुळखत तयार करण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र आहे, म्हणजेच विघटनशील सेंद्रीय कच-यावर प्रक्रिया करुन अशा खताची निर्मिती करता येईल व गेल्या किमान पाच वर्षात उभ्या राहिलेल्या सर्व नव्या इमारतींना हे लागू आहे! मात्र किती प्रकल्पामध्ये ओल्या कच-यापासून गांडुळ खताची निर्मिती होत आहे हे पाहण्याचे कष्ट कुणी घेतले आहेत का व घेतले नसल्यास त्याच्याविरुद्ध काय कारवाई करण्यात आली आहे? अशा प्रकारचे प्रकल्प राबविणा-या नागरिकांना मालमत्ता करातून ५% सूटही दिली जाते, मात्र जे एखादी सदनिका खरेदी करण्यासाठी जवळपास ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे देऊ शकतात ते मालमत्ता करामध्ये ५% च्या सवलतीची कशाला काळजी करतील, कारण ती प्रतिमहिना ५०रु. पेक्षाही कमी आहे. स्वतःच्या कच-याची योग्यप्रकारे विल्हेवाट लावण्यासाठी आपण अधिक चांगले बक्षिस द्यायला हवे व जे योग्य विल्हेवाट लावत नाहीत त्यांना तेवढीच कडक शिक्षा दिली पाहिजे. मात्र इथे एक मोठी समस्या आहे की, नागरी प्रशासन त्यांच्या महसूलात कोणतीही घट स्वीकारण्यास तयार नाहीत, त्यामुळेच ते नागरिकांना कोणतेही बक्षिस देण्याच्या योजनेस नेहमी विरोध करतात, यामुळे त्यांच्या वार्षिक महसूलावर थेट परिणाम होईल असे त्यांना वाटते. दुसरीकडे स्वतःच्या कच-याच्या व्यवस्थापनाविषयीच्या नागरी नियमांचे पालन न करणा-या नागरिकांना शिक्षा देण्यास राजकारणी नेहमी विरोध करतात, कारण त्यामुळे त्यांच्या मतांवर परिणाम होईल असे त्यांना वाटते! या वादावादीत कचरा व्यवस्थापनाविषयीच्या धोरणाची कडक अंमलबजावणी करण्याची तसदी कुणीच घेत नाही व आज आपण ज्या परिस्थितीला तोंड देत आहोत तशी परिस्थिती निर्माण होते म्हणजे आपल्याला फुरसुंगीच्या गावक-यांच्या दयेवर जगावे लागते!

ओल्या कच-याच्या संकलनाबाबत पीएमसीनेच केलेला आणखी एक विनोद म्हणजे; ज्या इमारतींमध्ये गांडुळखत निर्मितीची तरतूद आहे, तिथलाही ओला कचरा पी.सी. एम.सी. कडून उचलला जातो. अशा प्रकारे कच-याची फुकट विल्हेवाट लावली जात असताना स्वतःच्या कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कुणी कशाला कष्ट घेईल, एवढेच नाही तर नागरिक ओला व कोरडा कचरा वेगळा करण्याचेही कष्ट घेत नाहीत, कारण ट्रकसोबतचे सफाई कामगार ते काम करतात! पीएमसीच्या हद्दीबाहेर तर कच-याची स्थिती आणखी वाईट आहे व शहर अजूनही वाढतेय! जिल्हापरिषदेची हद्द किंवा पीएमसीची हद्द ही प्रशासनासाठी असते लोकांसाठी नाही, त्यांच्या कच-याची कुणीतरी विल्हेवाट लावावी येवढीच त्यांची अपेक्षा असते! वर्षे आली-गेली मात्र आपण फुरसुंगीच्या पलिकडे पाहण्याचे शहाणपण दाखवलेले नाही किंवा आपल्या शहरातील कच-याच्या व्यवस्थापनासाठी एक धोरण तयार केलेले नाही! नव्या कचरा डेपोसाठी ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत मात्र ती का अधिग्रहित करण्यात आलेली नाहीत हे देवालाच माहिती आणि जरी आपण कचरा टाकण्यासाठी अधिक ठिकाणे तयार केली तरीही पुढे काय? आज केवळ फुरसुंगीच्या गावक-यांनी शहरास वेठीस धरले आहे, उद्या नव्या कचरा डेपोच्या परिसरात राहणारे लोकही असे करतील, केवळ नवे कचरा डेपो तयार केल्याने समस्या सुटणार नाही. मात्र कचरा निर्मिती मर्यादित करुन, स्थानिक पातळीवर त्यावर प्रक्रिया केल्याने फरक पडेल. प्रत्येक प्रभागामध्ये लहान कचरा प्रक्रिया प्रकल्प का असू नयेत, यामुळे कचरा वाहून नेण्यासाठी लागणारा वेळही कमी होईल, तसेच इंधनासाठी लागणारा खर्च वाचेल व शहरातील रस्त्यांवर कच-याचा दुर्गंध पसरणार नाही. पीएमसी तसेच आयुक्तालयाने सुविधांसाठी अधिग्रहित केलेल्या जागांचा यासाठी वापर करण्याचा विचार करता येईल. यावर उपाय म्हणजे स्थानिक पातळीवर कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करा व कोरडा कचरा वेगळा करा ज्यावर कचरा डेपोमध्ये अतिशय सहजपणे, आजूबाजूच्या नागरिकांना त्रास न होता प्रक्रिया करता येईल. आपल्याकडे त्यासाठीच्या केवळ दूरदृष्टी व कृती हवी आहे, मात्र तीच हरविल्याचे चित्र आहे!

या पार्श्वभूमीवर आपण मेट्रोचे व मेट्रोच्या संपूर्ण मार्गावर चौपट चटई क्षेत्राचे स्वप्न पाहात आहोत. ते साकार झाले तर जवळपास ३२ चौरस किमीच्या टप्प्यात लोकसंख्येची घनता सर्वाधिक असेल! मेट्रोविषयी आधीच बरीच चर्चा सुरु झाली आहे व तिची व्यवहार्यता किंवा वाहतुकीची समस्या कमी करण्यासाठी तिचा वापर यावर बोलण्यास मी त्यावरील तज्ञ नाही. मात्र या भागातील कचरा निर्मितीचे वाढते प्रमाण पाहता त्यासाठी आपण काय खबरदारी किंवा व्यवस्था नियोजित केली आहे? ते या शहरातील लोकसंख्येची सर्वाधिक घनता असलेले एक नवीन शहर असेल. आपण सध्याच शहराच्या कच-याचेच व्यवस्थापन करु शकत नाही तर त्यावर अतिरिक्त भार आल्यास काय होईल? एवढे प्रचंड चटईक्षेत्र देताना, अशा समस्यांचा विचार करुन त्यासाठी नियोजन झाले पाहिजे, या समस्या एकप्रकारे मेट्रोचेच बायप्रोडक्ट असतील. नाहीतर मेट्रो आली किंवा नाही तरी चौपट चटई क्षेत्र दिलेच जाईल व हजारो टन कच-याची अतिरिक्त निर्मिती पण होईल, ज्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणतीही जागा नसेल! 

कोणत्याही शहराची भरभराट मेट्रो किंवा बिआरटी किंवा उड्डाण पुलासारख्या स्वप्नांनी होत नाही, तर त्या संपूर्ण परिसरातील जीवनमानामुळे होते. चांगले जीवनमान देणे ही केवळ नागरी संस्थांची जबाबदारी नाही, शहरातील नागरिकही त्यासाठी तितकेच जबाबदार आहेत. तसेच एक विकसक म्हणूनही केवळ खांदे झटकून व या विषयाची जबाबदारी प्रशासन व नागरिकांवर टाकून चालणार नाही. प्रकल्पातील सुविधा म्हणून ओल्या कच-याचे व्यवस्थापन करणारे प्रकल्प देऊन, प्रकल्प उभारतानाच कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी चांगले तंत्रज्ञान राबविण्याचा प्रयत्न करा. त्याचवेळी अशा प्रकल्पांची सदनिकांच्या विक्रीसाठी केवळ जाहिरात न करता ते प्रत्यक्ष वापरले जातील हे पाहणेही तितकेच महत्वाचे आहे!  सर्वात शेवटी कचरा हे कुणा एका व्यक्तिचे नाही तर संपूर्ण समाजाचे उत्पादन आहे, म्हणूनच त्याच्या व्यवस्थापनासाठी आपल्याकडे दूरदृष्टी असली पाहिजे व त्यानुसार वेगाने संघटितपणे कृती करायला हवी. नाहीतर मेट्रोच्या मार्गावर नव्या इमारती येत राहतील मात्र बाकी काहीच बदलणार नाही यातून जे तयार होईल ते आपल्याच दूरदृष्टिरहित कृतीतून निर्माण झालेले एक भयाण स्वप्न असेल!

संजय देशपांडे

 smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स