कमिशनर, राजा आणि प्रजा

स्वतःविषयीची सर्वोच्च धारणा प्रत्यक्ष साकार करण्याच्या संघर्षात प्रत्येकास मदत करणे व त्याचवेळी आदर्शास सत्याच्या जास्तीत जास्त जवळ नेणे हे आमचे कर्तव्य आहे...स्वामी विवेकानंद.

स्वामी विवेकानंदांची ओळख देण्याची काही गरज नाही, मात्र आपल्या शासनकर्त्यांची अलिकडची काही कृत्ये पाहिली तर या महान व्यक्तिमत्वाच्या शब्दांकडे त्यांनी केवळ दुर्लक्ष केलेले नाही तर एकेकाळी अतिशय महान असलेल्या आपल्या राज्याचा इतिहासही त्यांच्या विस्मरणात गेल्याचे दिसते! सरकारही निर्णय घेऊ शकते हे दाखविण्याच्या घाईत नुकताच एक निर्णय घेण्यात आला की मुंबईजवळ अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधण्यासाठी जवळपास १०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. हा निर्णय घेण्याची घाई का केली जात आहे याचे कारण सगळ्यांना माहिती आहे.  या निर्णयाच्या ठळक बातम्या झाल्या. प्रथमदर्शनी पहाता राज्याचे आदर्श असलेल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत दीर्घकाळापासून प्रलंबित  मागणी पूर्ण करण्यात काहीच चूक नाही, पण त्याचवेळी आणखी एक ठळक बातमी होती की पीसीएमसी म्हणजे पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्री. श्रीकर परदेशी या आयएएस अधिका-याची बदली करण्यात आली.  आता लोक म्हणतील की या दोन बातम्यांमध्ये काय संबंध आहे? तर दोन्ही एकाच सरकारचे निर्णय आहेत व त्यामध्ये अत्यंत विरोधाभास आहे! अजूनही गोंधळ होतोय का मला काय सांगायचय नक्की ?

तर ऐका, शिवाजी महाराजांच्या काळातील एक प्रसिद्ध कथा आहे; त्यांच्या राजवटीमध्ये राजांनी आपल्या किल्लेदारांना सक्त आदेश दिले होते की सूर्यास्तानंतर किल्ल्याचे दरवाजे कुणाहीसाठी व कोणत्याही कारणाने उघडायचे नाहीत. शत्रूच्या आक्रमणाची शक्यता लक्षात घेऊन हे आदेश देण्यात आले होते. एकदा राजधानीपासून दूर आपल्या मावळ्यांसोबत प्रवास करत असताना, रात्री उशीरा शिवाजी महाराज त्यांच्याच एका किल्ल्याच्या दरवाजापाशी पोहोचले, तिथेच रात्रभर मुक्काम करु असा विचार त्यांनी केला. किल्लेदाराला त्यांच्यासाठी दरवाजे उघडण्याची सूचना धाडण्यात आली, कारण महाराजांच्याच आदेशानुसार सूर्यास्तानंतर किल्ल्याचे दरवाजे बंद करण्यात आले होते. किल्लेदार धावत दरवाजापाशी बुरुजावर आला व महाराजांना पाहून वरून त्याने मुजरा केला व नम्रपणे म्हणाला “मी दरवाजा उघडू शकत नाही कारण, सूर्योदयापर्यंत दरवाजा न उघडण्याचे महाराजांचेच आदेश आहेत.” शिवाजी महाराजांसोबतचे मावळे किल्लेदारावर संतापले की खुद्द महाराज उभे असताना त्याने एका क्षणात दरवाजा उघडला पाहिजे, व महाराजांनीही स्वतःची ओळख दिली. मात्र किल्लेदाराची भूमिका स्पष्ट होती की तो सूर्योदयापर्यंत दरवाजा उघडणार नाही व तो त्यावर ठाम होता. किल्लेदाराच्या ठाम भूमिकेमुळे महाराज व त्यांच्या मावळ्यांनी किल्ल्याच्या दरवाजापाशी उघड्यावरच रात्र काढली. सकाळी किल्लेदाराने दरवाजा उघडला व महाराजांना आत घेतले व त्यांच्यासमोर गुडघे टेकले. राजाला रात्रभर बाहेर उभे केल्याने आता आपल्याला शिक्षा भोगावी लागणार असे त्याला वाटत होते! मात्र त्याला व इतरांना आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण महाराजांनी खाद्यांना धरुन त्याला उठवले व त्याच्या कर्तव्यनिष्ठेची केवळ स्तुतीच केली नाही तर त्यास बक्षिसही दिले!

आपले कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ मानणा-या अधिका-यांशी राजाने कसे वागले पाहिजे हे आपल्याला ही गोष्ट सांगते व आपले सरकार काय करत आहे ते पाहा! शिवाजी महाराजांसारख्या महान व्यक्तिविषयीचा आदर व्यक्त करण्यासाठी त्याची मूल्ये व आदर्शांचे पालन केले पाहिजे, केवळ त्यांची स्मारके उभारुन ते साध्य होणार नाही! सरकार एकीकडे शिवाजी महाराजांचे चे स्मारक उभारण्यासाठी सार्वजनिक पैसा खर्च करत आहे व दुसरीकडे श्रीकरांसारख्या अधिका-यांची बदली करुन, जी एक प्रकारची शिक्षाच आहे, शिवाजी महाराजांच्या आदर्शांचा अनादर करत आहे! श्री. आयुक्तांचा गुन्हा काय तर ते राजाच्या लहरीनुसार वागले नाहीत, केवळ राजाने दिलेल्या आदेशाचेच पालन केले! मी जाणीवपूर्वक राजा हा शब्द वापरला आहे, कारण सध्याच्या शासनकर्त्यांना ते त्यांच्या मतदारसंघांचे राजे असल्यासारखेच वाटते तर काही मोठ्या नेत्यांना संपूर्ण राज्यच त्यांची स्वतःचे जागीर आहे असे वाटते. श्री. आयुक्तांचा गुन्हा झाला की त्यांनी राजाच्या इच्छेपेक्षाही त्यांच्या कर्तव्यास प्राधान्य दिले! इथे केवळ अधिका-याच्या बदलीचा मुद्दा नाही, तो सरकारचा अधिकारच आहे. अनेक अधिका-यांची पूर्वीही कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीच बदली झाली आहे; मग श्रीकर परदेशींच्या बदलीमध्ये काय विशेष आहे की प्रत्येक वृत्तपत्रामध्ये त्याची ठळक बातमी झाली, त्यांच्या बदलीविरुद्ध निदर्शने झाली, आजही होत आहेत? सामान्य माणसांपासून ते विविध स्वयंसेवी संघटनांपर्यंत ते अगदी बांधकाम व्यवसायिकांच्या लॉबीचाही त्यांना पाठिंबा होता (अर्थात उघडपणे नाही) व त्यांनी त्यांच्या बदलीस विरोध केला? त्यासाठी आपल्याला या विषयाची पार्श्वभूमी पाहावी लागेल.

अनेक वर्षांपासून पीसीएमसी अवैध बांधकामांसाठी कुप्रसिद्ध आहे, येथील अनेक बांधकामे कोणत्याही स्थानिक कायद्यांचे पालन न करता, आरक्षित जमीनींवर किंवा हरित पट्ट्यांना लागू असलेल्या नदीसारख्या ना विकास विभागांमध्ये झाली आहेत. याविषयी कुणीही तक्रार करत नव्हते त्यामुळे हे प्रकार झाकलेले होते आणि सर्व लाभार्थींना याचा फायदा होता हे त्यामागचे साधे कारण होते, त्यावेळी जमीनीचे दर फार जास्त नव्हते तसेच घरांची समस्याही फारशी गंभीर नव्हती. मात्र कुणीतरी उच्च न्यायालयामध्ये या अवैध बांधकामांसंबंधी याचिका दाखल केली, न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढल्यानंतर पीसीएमसीने स्वतः मान्य केले की अशी किमान एक लाख अवैध बांधकामे आहेत व त्यांची संख्या वाढतच आहे! त्यानंतर उच्च न्यायालयाने अशी अवैध बांधकामे पाडण्याचा आदेश दिला तसेच माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या नगर विकास विभागानेही ही अवैध बांधकामे पाडण्याचे निर्देश दिले. तत्कालीन आयुक्तांचे दुर्दैव की ते त्यावेळी त्या पदावर होते! त्यांनी केवळ उच्च न्यायालयाने व नगर विकास विभागाने दिलेल्या आदेशांचे पालन केले, व तेच त्यांचे कर्तव्य होते!

इथे प्रश्न उपस्थित होतो की अवैध बांधकामांना परवानगी दिलीच कुणी, श्री. आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईमुळे कुणाच्या हिताला धक्का बसणार आहे? हे तर वर्तमानपत्र वाचणारा एखादा लहान मुलगाही ते सांगू शकेल. यात सर्वात महत्वाचे म्हणजे याविषयी राजाचे तथाकथित सहकारी एकजूट झाले व त्यांनी आयुक्तांवरच टीका करायला सुरुवात केली की ते केवळ बांधकामे पाडत आहेत, त्यातून उत्पादक काम काहीच होत नाही इत्यादी. शहरासाठी कर्करोगाप्रमाणे असलेले, आणि शहराला आवश्यक असलेल्या वापरासाठींच्या आरक्षित जमीनीवरील अवैध बांधकाम पाडणे उत्पादक नसेल तर मग नेमके काय उत्पादक आहे? तुम्ही अशा इमारती उभ्या राहू दिल्या तर सर्व नियमांचे पालन करुन व सर्व कर भरुन उभारल्या जाणा-या इमारतींचे काय? अशा परिस्थितीत प्रशासनाला बांधकाम व्यवसायिकांना नियमांचे पालन करण्यास सांगण्याचा व वैध काम करण्याचा व कायद्याचे पालन करणा-या नागरिकांना कर भरण्यास सांगण्याचा काय नैतिक अधिकार आहे? अवैध कृत्यांसाठी वेळीच शिक्षा झाली तरच कायद्याचा धाक निर्माण होईल हे सत्य लक्षात घेणे आवश्यक आहे! त्यासाठी कोणत्याही उच्च न्यायालयाने किंवा शहर विकास विभागाला आदेश देण्याची गरज नाही, ते प्रशासकीय संस्थेचे काम आहे. मात्र तिनेच स्वतःच्या जबाबदारीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले व म्हणूनच अशा अवैध बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणा-या श्री. आयुक्तांनाच त्यांनी थेट जबाबदार धरले आहे!

आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईची अपेक्षा सरकारने किंवा आपण त्यांना राजे म्हणूया, केली नव्हती. केवळ आदेश देऊन आपण अवैध बांधकामांविरुद्ध आहोत असे त्यांना दाखवायचे होते त्याविरुद्ध प्रत्यक्ष कारवाई करायची नव्हती, कारण त्यामुळे थेट त्यांच्या मतदार वर्गावर परिणाम झाला असता. इथेही आपल्या शासनकर्त्यांच्या विचारांची अपरिपक्वता दिसून येते, काही मतदारांना खुश करण्यासाठी संपूर्ण शहरास अवैध मार्गाने जाण्याची परवानही दिली जात आहे! न्यायालयाच्या किंवा सरकारच्या आदेशांचे उल्लंघन करुन श्री. आयुक्तांनी लोकांचा रोष ओढवावा असे त्यांना बहुदा वाटत असावे, जे दुर्दैवाने झाले नाही. त्यानंतर सार्वजनिक भाषणांमध्ये अवैध बांधकामे वैध करण्याविषयी घोषणा करण्यात आल्या, अर्थात त्यासाठीही कायदेशीर मार्गच अवलंबावा लागेल व त्यासाठी धाडस हवे, जे आजकाल कोणत्याही राजकीय व्यक्तिमत्वामध्ये दिसून येत नाही! मग सर्वोत्तम मार्ग काय तर श्री. आयुक्तांवर व संपूर्ण महापालिका प्रशासनावर दबाव आणायचा की आम्ही अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश देऊ मात्र तुम्ही त्याचे पालन करु नका! हाच सर्वाधिक काळजीचा विषय आहे, इथे श्री. श्रीकर परदेशी नव्हे तर ते ज्या पदावर आहेत ते पद व त्याची प्रतिष्ठा खरी महत्वाची आहे.

आता इथे खरी परीक्षा त्या पदावर येणा-या म्हणजे परदेशींच्या जागी येणा-या नव्या आयुक्तांची आहे, कारण त्यांनाही तशाच परिस्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे, कारण काहीच बदललेले नाही. उच्च न्यायालयाची व शहर विकास विभागाच्या आदेशाची टांगती तलवार डोक्यावर आहेच! मात्र अशा बदल्यांमधून आपण समाजाला किंवा प्रशासनाला कोणता संदेश देत आहोत हा खरा प्रश्न आहे? इथे शासनकर्त्यांना आपणच सर्वेसर्वा असल्याचे दाखवायचे असते, ते या यंत्रणेचे सर्वेसर्वा आहेत यात शंकाच नाही केवळ त्यांना त्यांच्या चुकांची जबाबदारी घेण्यासाठी एखादा बाहुला हवा असतो, कायद्याची अंमलबजावणी करुन कर्तव्य बजावणारा, कुणाच्याही वैयक्तिक लहरी किंवा इच्छा न जुमानणारा खराखुरा माणूस नको असतो. या राज्याने आधीही अशा प्रकारच्या बदल्या व त्यांचे परिणाम पाहिले आहेत, मात्र त्यातून शासनकर्ते किंवा समाजही काही शिकला आहे असे वाटत नाही याचे दुःख आहे.  असे म्हणतात की इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेच, मात्र जे इतिहास लक्षात ठेवतात व त्याचा आदर करतात त्यांच्यासाठी हे खरे आहे. आपली ज्याप्रकारे वाटचाल सुरु आहे त्याप्रकारे सन्मान, कर्तव्य यासारखे शब्द बहुतेक इतिहासजमा होतील!

किमान असे होण्यापूर्वी तरी जागे होऊ व विवेकानंदांनी म्हटल्याप्रमाणे आपले कर्तव्य पार पाडू, म्हणजेच श्री. आयुक्तांना पाठिंबा देऊ. हा कुणा व्यक्तिला दिलेला पाठिंबा नाही तर संपूर्ण शहरासाठी दिलेला पाठिंबा आहे, कारण श्रीकरांसारखी आपले कर्तव्य जाणणारी व सर्व विपरित परिस्थितीविरुद्ध निकराने लढणारी अधिकाधिक माणसे आपल्याला हवी आहेत. श्रीकरांसारखी माणसे यंत्रणेमध्ये कोणत्याही पदावर टिकून राहिली तरच यंत्रणेस तसेच समाजास काही आशा आहे, नाहीतर एक दिवस असा येईल की श्रीकरही नसतील, यंत्रणाही नसेल व सगळीकडे अनागोंदी असेल व आपण आपल्याच निःशब्दतेचे बळी होऊ!!

संजय देशपांडे

संजीवनी डेव्हलपर्स