पाठलाग, घर नावाच्या स्वप्नाचा !

मी काही कच्ची केळी विकत घेतलीयेत, मला स्वतःचे घर मिळेपर्यंत ती नक्कीच पिकलेली असतील       ...… रियान स्टाईल्स.

 रियान ली स्टाईल्स हा अमेरिकेत जन्मलेला कॅनडियन अभिनेता, विनोदवीर, दिग्दर्शक व ध्वनी अभिनेता आहे. तो त्याच्या परखड व विनोदी व्यक्तिमत्वासाठी ओळखला जातो. वरील अवतरणात त्याने विनोदामध्येच एक कटू सत्य मांडले आहे की एका सामान्य माणसासाठी स्वतःचे घर घेणे किती अवघड आहे! आपल्या पुण्याच्या बाबतीत तर आपल्याला हे लगेच मान्य करावे लागेल!

अलिकडेच माझ्या वाचण्यात सकाळची सप्तरंग ही रविवारची पुरवणी आली. त्यामध्ये समाजातील अनेक लोकांना त्यांचे स्वतःचे घर कसे मिळाले याविषयीचे अनुभव देण्यात आले होते. याच व्यवसायात असल्याने या अनुभवांनी माझे लक्ष वेधले व मी या लोकांचे घराविषयीचे त्यांच्या शब्दात व्यक्त केलेले अनुभव वाचू लागलो. हे अनुभव अतिशय वैविध्यपूर्ण व हृद्य होते. उदाहरणार्थ सांगलीतल्या विशीच्या उत्तरार्धात असलेल्या एका मुलाने त्याचा अनुभव दिला होता की; त्याच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर स्वतःचे घर बांधण्यासाठी मजूर न मिळाल्याने त्याने कशाप्रकारे स्वतः मजुरी केली. त्यानंतर एका गृहिणीचा अनुभव होता जिचे लग्न अतिशय साध्या कुटुंबात झाले होते व पुण्यातल्या एका वाड्यामध्ये एका खोलीच्या घरात राहात होती. सिंहगड रस्त्यावर तिने सदनिका आरक्षित केली तेव्हा विकासकाला देण्यासाठी पैसे नव्हते व घर खरेदी करण्यासाठी कर्जपुरवठा उपलब्ध नव्हता त्यामुळे घर घेण्याच्या या प्रवासात तिला तिचे सर्व दागिने विकावे लागले. नाशिकमधल्या एका व्यवसायिकाला त्याच्या जमिनीच्या लहानशा तुकड्यापर्यंत जाण्याकरिता रस्त्यासारखी पायाभूत सुविधा व्हावी यासाठी झगडावे लागले, या जमीनीवर स्वतःचे घर बांधण्याचे त्याचे स्वप्न होते. इतरही अनेकांनी आपले अनुभव दिले होते, या सगळ्यामध्ये एक समान धागा होता तो म्हणजे सगळ्यांनी आपल्याभोवती चार भिंती असाव्यात असे स्वप्न पाहिले व ते छोटेसे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी सर्वांविरुद्ध लढा दिला! घर घेण्याच्या या अनुभवांमध्ये एकही अनुभव सुखदायक नव्हता. बांधकाम व्यवसायिकाकडून स्वतःचे घर किंवा सदनिका किंवा जमीनीचा तुकडा खरेदी करताना आलेल्या अनुभवांमध्ये त्यांनी विविध सरकारी अधिकारी किंवा बँका किंवा अगदी मजूरांच्या ठेकेदारांमुळे कशा अडचणी आल्या याचे कटू अनुभव व्यक्त करण्यात आले होते! त्याने या सर्वांवर मात करुन शेवटी घर मिळवले मात्र हा प्रवास आनंददायी नक्कीच नव्हता!

मी देखील माझ्या लहानपणी, माझ्या शिक्षक आई-वडिलांनी विदर्भातील लहानशा गावात बंगला बांधला तेव्हा त्यांना आलेल्या अडचणी अनुभवल्या आहेत. तो अतुलेंच्या वेळचा कुप्रसिद्ध कोटा पद्धतीचा काळ होता. जमीनीचा तुकडा घेण्यापासून ते सिमेंटची एक गोणी मिळविण्यासाठी सुद्धा वडिलांना शोध घ्यावा लागायचा, बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी नातेवाईकांकडून कर्ज घ्यावे लागले, या आठवणी अजूनही माझ्यासोबत आहेत. वरील सामान्यांचे घर बांधणीचे अनुभव वाचताना या सर्व आठवणी जाग्या झाल्या.

आज आपण शेकडो इमारतींमध्ये हजारो सदनिका तयार होत असल्याचे पाहतो. बांधकाम व्यवसायिक या इमारतींमधील पैशांच्या उलाढालीकडे पाहतो, सरकार या इमारतींकडे विविध विकास शुल्के व करांच्या दृष्टिकोनातून पाहते. पुरवठादार व कंत्राटदार याकडे व्यवसायाची संधी म्हणून पाहतात. स्थानिक राजकीय पक्ष त्याकडे भावी मतदार वर्ग म्हणून पाहतात. सामान्य माणूस जेव्हा सदनिका आरक्षित करतो तेव्हा त्या इमारतीमध्ये तो त्याच्या आयुष्यभराची कमाई गुंतवून त्याचे स्वप्न साकार करणार असतो. मात्र लाखो लोक तेवढेही नशीबवान नसतात, ते केवळ दुस-या कुणाच्या घराकडे बघत आपणही अशाच एखाद्या प्रकल्पामध्ये असेच घर घेऊ असे स्वप्न पाहात राहतात!

यावर मला वॉट्स ऍपवरचा एक विनोद आठवतोय “संता सिंग (माफ करा मला इथे कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखवायच्या नाहीत मात्र आपल्या देशात विनोदासाठी संता व बंता ही सर्वात लोकप्रिय व स्वीकृत पात्रे आहेत) एकदा त्याच्या बायकोला व्हिस्की चाखायला सांगतो; एक घोट घेताच ती तोंड वाकडे करते व म्हणते की तुम्ही इतके घाणेरडे पेय कसे पिऊ शकता! संता लगेच म्हणतो, बघ, आणि तुला वाटायचे मी ते पिऊन मजा करतो!”

विनोद अगदी फालतू असला तरीही, स्वतःचे एक घर घेण्याच्या संपूर्ण प्रवासात लोकांचा त्रास, त्यांच्यासमोर आलेले अडथळे दर्शविणारे वरील सर्व अनुभव वाचल्यानंतर माझ्यातला बांधकाम व्यवसायिकही तसाच विचार करु लागला होता. ज्या कुणा बांधकाम व्यवसायिकाला अनेक लोकांसाठी घरे बांधण्याचे काम चांगल्या प्रकारे करुन थोडेफार पैसे कमवायचे असतील, त्याला कशा परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत असेल याचा विचार करा, या जोकसारखीच अवस्था नाही का?  हा नक्कीच बांधकाम व्यवसायिकाचा स्तंभ नाही व बांधकाम व्यवसायिक किती चांगले असतात हे सांगण्याचा माझा हा प्रयत्न पण नाही! मी केवळ विश्लेषण करतोय, कारण बांधकाम व्यवसायिक कुणी परग्रहावरून आलेला नाही तर, तो ही माणूसच आहे व पैसे कमवण्यासाठी घरे बांधतो! घर बांधताना त्यालाही अनेक कटू अनुभवांना तोंड द्यावे लागते. आपण एका अशा बांधकाम व्यवसायिकाविषयी बोलतोय ज्याची पार्श्वभूमी सामान्य आहे व त्याला ग्राहकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करायचे आहे, बरेच जण या संकल्पनेलाच हसतील, मात्र कोणताही व्यवसाय किंवा पेशा त्यातील चांगल्या लोकांमुळे टिकतो, वाईट लोकांमुळे नाही! कारण प्रत्येक व्यवसायात दोन्ही प्रकारची माणसे असतात हे देखील तितकेच खरे आहे.

आपल्या देशात कोणताही व्यवसाय करणे सोपे आहे असे कुणीच म्हणत नाही विशेषतः रिअल इस्टेट उद्योग ज्यांना सर्व नियमांचे पालन करायचे आहे त्यांच्यासाठी अतिशय भयावह अनुभव झाला आहे. स्पष्ट अर्थात वैध मालकी हक्क असलेली जमीन शोधणे, तिच्यासाठी सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळवणे, मालकीहक्काची कागदपत्रे मिळवणे, सीमांकन प्रमाणपत्र, ७/१२ उतारा मिळवणे ही पहिली पायरी आहे. त्यानंतर सदर जमीनीचा ताबा घेणे, स्थानिक संस्थांकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळवणे, बिगर-कृषी जमीनीची परवानगी घेणे व केवळ बांधकाम सुरु करण्यासाठी शेकडो सरकारी विभागांकडून अनेक एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) घेणे हा अतिशय जाचक अनुभव असतो! त्यात आणखी भर म्हणजे इमारतींच्या नियोजनाविषयी सतत बदलणारी धोरणे व नियम! त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकाम सुरु होते तेव्हा देखील अशा सर्व संकटांविरुद्ध एक  लढाईच असते कारण बँकेसाठी बांधकाम व्यवसायिक प्रिय ग्राहक कधीच नसतो, त्यामुळे निधी उभारणे हा आणखी एक अडथळा असतो. त्यानंतर कुशल मजुरांचा सातत्याने तुटवडा जाणवतो, स्थानिक तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते त्यांच्या माणसांची त्यांच्या दराने नियुक्ती करावी यासाठी मध्यस्थी करतात, पण ज्यामध्ये दर्जाची काहीही शाश्वती नसते, बांधकाम व्यवसायिकांना या सगळ्या समस्यांना मोठ्या प्रमाणावर तोंड द्यावे लागत आहे. या सगळ्या प्रकरणी तुम्ही पोलीसांकडेही तक्रार करु शकत नाही कारण प्रत्यक्ष दर्शनी काहीच गुन्हा झालेला नसतो व अधिकारी सुद्धा “मिटवून टाका ना आपसात” अशा प्रकारचे सल्ले देतात. त्यानंतर बांधकामासाठी आवश्यक साहित्य मिळविण्याकरिता स्पर्धा असते कारण सरकार पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली वाळू उपसा, दगड खाणींवर बंदी घालू शकते पण बरोबरीने खडी, वाळू किंवा विटांसाठी दुसरा काही पर्यायच उपलब्ध करून देत नाही, परिणाम बांधकाम रखडते! याठिकाणी सिमेंट कंपन्या एकत्र येवून दर तसेच पुरवठा नियंत्रित करु शकतात कारण केंद्रात त्यांचा मोठा दबाव गट आहे, मात्र सरकार बांधकाम उद्योगासाठी अशा महत्वाच्या घटकांचे दर नियंत्रित करण्यामध्ये रस दाखवत नाही.

अडथळ्यांची शर्यत इथेच संपत नाही, बांधकामाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये पायाच्या तपासणीसारखी विविध एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्रे), बांधकाम पूर्ण झाल्याचे/भोगवटा प्रमाणपत्र आवश्यक असते. त्यानंतर जेव्हा इमारत राहण्यासाठी तयार असते तेव्हा वेळ येते सर्वात महत्वाच्या बाबीची म्हणजे पायाभूत सुविधा! तुम्ही पैसे खर्च करुन तुमच्या जमीनीवर इमारत बांधू शकता, मात्र त्यासाठी पाणी, वीज, सांडपाणी, रस्ते यासारख्या सुविधा देण्याची जबाबदारी कुणाची आहे; सार्वजनिक वाहतूक व वैद्यकीय सुविधा या तर नंतरच्या बाबी झाल्या! बहुतेक स्थानिक प्रशासकीय संस्था विकासकाकडून सर्व प्रकारचे अधिभार व विकास शुल्क घेतात, जे या सर्व सुविधांसाठी घेणे अपेक्षित असते, मात्र त्यासाठी विकासकाला स्थानिक संस्थांना आश्वासन द्यावे लागते की अशा पायाभूत सुविधांसंदर्भात काहीही वाद झाल्यास भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही त्यासंदर्भातील खर्च रहिवाशांना द्याव लागेल! मी डेव्हिल्स डील किंवा सैतानाशी व्यवहाराविषयी ऐकले आहे मात्र तो देखील यापेक्षा वाईट असेल असे मला वाटत नाही!

जेव्हा एखाद्या व्यक्तिला त्रास होतो तेव्हा त्याची बातमी होते, मात्र जेव्हा बांधकाम व्यवसायिकाला त्रास होतो ती केवळ व्यवसायिक अडचण असते, हाच या व्यवस्थेतील उपहास आहे! इथे मला पुन्हा एकदा सांगावेसे वाटते की बांधकाम व्यवसायिक हा देखील माणूसच आहे व तो इथे धर्मदाय काम करण्यासाठी आलेला नाही, त्याला होणारा त्रास कुठेतरी नफ्या व तोट्याशी संबंधित असतो व त्याचा परिणाम ग्राहकांवर घरांचे भाव वाढण्यात होतो, तर घरांच्या सातत्याने वाढणा-या किमती नियंत्रित करण्यात असमर्थ असल्याची सरकारची रड असते. यावर सरकार एखादे रिअल इस्टेट नियामक विधेयक वगैरेसारखा उपाय करते व सामान्य माणसाच्या स्वतःचे घर घेण्याच्या स्वप्नाविषयी आपल्याला किती काळजी आहे अशी जाहिरात करते! स्वाभाविकपणे सामान्य माणसाकडे अवैध बांधकामांच्या स्वस्त पर्यायास शरण जाण्याशिवाय व सरकारने ती नियमीत करण्याची वाट पाहण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नसतो!

मित्रांनो अशा प्रकारच्या सर्कशीद्वारे आपली किती दिवस फसगत होणार आहे हा खरा प्रश्न आहे? सरकार रिअल इस्टेटला उद्योगाचा दर्जा का देऊ शकत नाही व जमीन वापराच्या धोरणांसंबंधीचे विषय प्राधान्याने का सोडवत नाही, कारण या संपूर्ण प्रक्रियेतील हा मूळ मुद्दा आहे. महानगरांचे विकास आराखडे तसेच प्रादेशिक विकास योजनांना अनेक दशकांचा विलंब होतो, यामुळे केवळ काही प्रकल्पांचा नाही तर संपूर्ण शहराचा विकास थंडावतो, मात्र त्यासाठी कुणीही सरकारला दोष देत नाही. रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधांचा पत्ता नसतो मात्र सगळीकडे भूछत्रासारख्या इमारती वाढत जातात व सरकार याला वाढ म्हणते! वाढ व विकास यातील फरक जाणून घेण्याची वेळ आता आली आहे, नाहीतर एक दिवस आपल्याच वाढीच्या ओझ्याखाली आपला अंत होईल. घर खरेदी करण्याची प्रक्रिया कार खरेदी करण्याइतकी पारदर्शक व सहज होईल अशी धोरणे आपण तयार करायला हवीत, त्यासाठी आपल्याला घर बांधण्याची प्रक्रिया सोपी व पारदर्शक करायला हवी व असे करण्यासाठी सरकाचे हात कुणीही बांधलेले नाहीत!

लक्षात ठेवा जोपर्यंत सामान्य माणसाला सहजपणे स्वतःचे घर बांधता येणार नाही तोपर्यंत, काही बांधकाम व्यवसायिक त्याच्यासाठी ते करु शकतील अशी अपेक्षा करता येणार नाही! तोपर्यंत आपण केवळ हजारो लोकांचा स्वतःचे घर घेण्याचा कष्टदायक प्रवास वृत्तमानपत्रात वाचू व घरांसाठीची ही रांग वाढतच जाताना पहात बसु !

संजय देशपांडे

smd156812@gmail.com

संजीवनी डेव्हलपर्स